द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ ट्विटर ने उन अकाउंट को बंद करना शुरू कर दिया है जिनकी मांग भारत सरकार ने की थी. रिपोर्ट के मुताबिक़ सरकार ट्विटर के शीर्ष अधिकारियों को गिरफ़्तार कर सकती है और सोशल मीडिया कंपनी पर हर्जाना भी लगा सकती है.

सरकार ने ट्विटर से उन अकाउंट को बंद करने के लिए कहा है जो 'भड़काऊ और विभाजनकारी बातें' लिख रहे हैं. अख़बार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ट्विटर पर कार्रवाई करने का दबाव है.

भारत सरकार के सूचना प्राद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत नोटिस भेजा है. अख़बार की रिपोर्ट के मुताबिक़ अब तक 709 अकाउंट को डीएक्टीवेट किया जा चुके हैं.

इनमें कई अकाउंट ऐसे भी हैं जिन्हें ट्विटर ने पहले भारत में प्रतिबंधित करने के कुछ घंटे बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देते हुए फिर चालू कर दिया था.

वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ ट्विटर भारत सरकार के साथ औपचारिक बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है.  (bbc.com)