सीएम ने हफ्तेभर में मांगी थी रिपोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 सितंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद प्रदेश में साढ़े 14 हजार शिक्षकों की भर्ती जल्द करने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर दिया है। नियुक्ति आदेश दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल फिटनेस और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद स्कूल खुलने पर जारी किए जाएंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग को वित्त विभाग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति शर्तो के साथ प्रदान की है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि नियुक्ति किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी। नियुक्ति आदेश प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के लिए पृथक-पृथक जारी किए जाएंगे। नियुक्ति आदेश में शिक्षकों की वरिष्ठता व्यापमं द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के क्रमानुसार रहेगी। शिक्षकों की परीक्षा अवधि तीन वर्ष की होगी। राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन और अन्य लाभों के संबंध में जारी नियम लागू होंगे। 

जानकारी के मुताबिक लोक शिक्षण संचालनालय से विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए व्यापमं द्वारा परीक्षा आयोजित कराई गई थी। जिसमें विभिन्न संवर्ग के 14 हजार 580 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी थी। व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम 30 सितम्बर 2019 एवं 22 नवम्बर 2019 को घोषित किए गए थे। व्यापमं द्वारा जारी की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर नियुक्तियां की जानी थी। 

मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन होने के बाद वित्त विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किए गए कि विभागों में प्रचलित नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी रहेगी। नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। वित्त विभाग को प्रकरण सहमति हेतु भेजा गया था। वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर राज्य शासन द्वारा अलग-अलग कुछ शर्तों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
 
उल्लेखनीय है कि सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हाल ही में राजधानी रायपुर में एकजुट होकर धरना-प्रदर्शन किया था। उनके प्रदर्शन को और भी संगठनों का समर्थन रहा। इसकी खबर मुख्यमंत्री को लगते ही उन्होंने शिक्षकों की भर्ती जल्द कर हफ्तेभर में रिपोर्ट मांगी थी।