4 सी श्रेणी विस्तार के लिए राज्य बजट से कम से कम 200 करोड़ देने की मांग

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 2 फरवरी। केंद्र सरकार द्वारा एक फरवरी को प्रस्तुत बजट में बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान या योजना शामिल न किए जाने पर एयर कनेक्टिविटी जन संघर्ष समिति ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। समिति ने इसे क्षेत्रीय विकास और हवाई संपर्क के प्रति उदासीनता करार दिया है।

समिति ने बताया कि दिसंबर में दिल्ली में हुए आंदोलन के बाद स्थानीय मंत्री तोखन साहू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की थी। उस दौरान बिलासपुर एयरपोर्ट को 4सी श्रेणी में उन्नत करने के लिए कम से कम 300 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का आग्रह किया गया था। समिति का कहना है कि मंत्री ने तब सकारात्मक रुख दिखाया और बिलासपुर के लिए पहल का आश्वासन भी दिया, जिससे बजट में कुछ न कुछ प्रावधान होने की उम्मीद जगी थी लेकिन बजट में एयरपोर्ट के लिए कोई घोषणा नहीं हुई।

समिति ने कहा कि चूंकि एयरपोर्ट राज्य सरकार के स्वामित्व में है, इसलिए आगामी राज्य बजट में कम से कम 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि 4सी श्रेणी विस्तार का कार्य गति पकड़ सके। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर के विलास देवी केवट एयरपोर्ट को 4सी श्रेणी में उन्नत करने के लिए कुल लगभग 500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

4सी श्रेणी विस्तार में रनवे का विस्तार, नया टर्मिनल भवन, नया एटीसी टॉवर और सहायक अवसंरचनाओं का निर्माण शामिल है। समिति का कहना है कि यदि इस वर्ष राज्य बजट में 200 करोड़ भी स्वीकृत हो जाते हैं, तो परियोजना का बड़ा हिस्सा तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है।

रविवार को भी समिति का जन आंदोलन जारी रहा, जिसमें रवि बनर्जी, नारद श्रीवास, बद्री यादव, शिरीष कश्यप, केशव गोरख, हर प्रसाद कैवर्त, अमर बजाज, मजर खान, गोपी राव, प्रतीक तिवारी, अकील अली और सुदीप श्रीवास्तव सहित कई नागरिक शामिल हुए।