मुंगेली कलेक्टर ने जानकारी मांगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 जुलाई। फर्जी दिव्यांगता के आधार पर नौकरी कर रहे अफसर-कर्मियों पर शिकंजा कसा है। मुंगेली कलेक्टर ने 27 अधिकारी-कर्मचारियों की सूची जारी की है। इन अधिकारी-कर्मचारियों की मेडिकल जांच की अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी है। सभी को बर्खास्त करने की तैयारी है।

बताया गया कि मुंगेली, और अन्य जिलों में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल करने के मामले की शिकायत के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की दिव्यांगता सर्टिफिकेट का परीक्षण किया जा रहा है। यही नहीं, बड़ी संख्या में अफसर-कर्मियों को राज्य मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दिव्यांगता की जांच कराने के आदेश भी दिए गए हैं।

बताया गया कि मुंगेली जिले में 27 अधिकारी-कर्मचारी हैं, जिन्होंने दिव्यांगता सर्टिफिकेट लेकर नौकरी हासिल की है। इन सभी को मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होकर जांच कराने के लिए कहा गया था। मगर इनमें से ज्यादातर हाजिर नहीं हुए, और कुछ तो हाईकोर्ट चले गए। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने अलग-अलग विभागों से रिपोर्ट मांगी है। वर्तमान में इनकी दिव्यांगता की स्थिति की जानकारी चाही गई है। खास बात यह है कि ज्यादातर अफसर-कर्मियों ने खुद को श्रवण बाधित बताया है। बोर्ड के सामने उपस्थित नहीं होने पर इन सभी के खिलाफ बर्खास्तगी की अनुशंसा की जा सकती है। जिन दिव्यांग अफसर-कर्मियों को लेकर जानकारी मांगी गई है उनमें- मनीषा राठौर, नरहरी सिंह राठौर, टेक सिंह राठौर, रविन्द्र कुमार गुप्ता, मनीष राजपूत, विकास कुमार सोनी, राकेश सिंह राजपूत, अक्षय सिंह राजपूत, गोपाल सिंह राजपूत, योगेन्द्र सिंह राजूपत हैं, ये सभी स्कूल शिक्षा विभाग के हैं। इसके अलावा प्रभा भास्कर, अमितराज राठौर, धर्मराज पोर्ते, नितेश कुमार गुप्ता, विजेन्द्र भार्गव कृषि विभाग के हैं। इसके अलावा भीष्मराव भोसले, टेकचंद रात्रे, निलेश कुमार राठौर, सुरेन्द्र कुमार कश्यप, गुलाब सिंह राजपूत, बृजेश सिंह राजपूत, सत्यप्रकाश राठौर, पूजा पहारे, सतीश कुमार नवरंग और राजीव कुमार तिवारी हैं।