सेना के बजट में 63 हज़ार करोड़ रुपये की कटौती को लेकर रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति ने चेतावनी दी है.

'अमर उजाला' अख़बार लिखता है कि समिति ने कहा है कि कुछ पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर तनाव को देखते हुए ऐसा करना ठीक नहीं है.

संसद के पटल पर बुधवार को रखी गई समिति की रिपोर्ट के अनुसार, तीनों सेनाओं की मांग की तुलना में बजट में आवंटित की गई राशि में भारी कमी है और रक्षा मंत्रालय को आने वाले वर्षों में खर्च में कोई कटौती नहीं करनी चाहिए.

रिपोर्ट के अनुसार, साल 2022-23 के लिए कैपिटल मद में 2,15,995 करोड़ रुपये की मांग की गई, जबकि इसकी तुलना में बजट में सिर्फ 1,52,369.61 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

समिति ने कहा है कि ऐसी कटौती से रक्षा सेवाओं की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं. (bbc.com)