राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की जांच और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 13 मार्च। राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की जांच और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग पर 25 मार्च को प्रदेशभर के अधिवक्ता रायपुर में महारैली निकालेंगे। 22 अप्रैल को दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने बताया कि रायगढ़ में नायब तहसीलदार व कर्मचारियों के साथ विवाद में वकीलों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे वापस लेने की उनकी मांग नहीं मानी गई है। इसके अलावा राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। साथ ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की उनकी मांग को भी नहीं मानी गई है। अपनी मांगों पर सुनवाई के लिए राज्य सरकार को 21 मार्च तक का समय दिया गया है। कार्रवाई नहीं होने पर 25 मार्च को प्रदेशभर के अधिवक्ता राजधानी रायपुर पहुंचकर महारैली करेंगे। महारैली के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदेशभर के अधिवक्ता संघ इकाइयों को आंदोलन में शामिल होने के लिए सूचित कर दिया गया है।

मांगे नहीं माने जाने पर 22 अप्रैल को दिल्ली के जंतर-मंतर में धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा।