‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया), 15 फरवरी। रायगढ़ की घटना को लेकर जिला अधिवक्ता संघ कोरिया ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप वकीलों के खिलाफ दर्ज किए गए प्रकरण निरस्त करने व राजस्व न्यायालयों में अधिकारियों की योग्यता विधि स्नातक अनिवार्य किए जाने की मांग की।

सौंपे ज्ञापन में वकीलों ने उल्लेख किया है कि रायगढ़ के तहसील न्यायालय परिसर में राजस्व न्यायालय तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया एवं प्रशासनिक दबाव में झूठे प्रकरण दर्ज किए गए, जिसे जिला अधिवक्ता संघ बैकुंठपुर गंभीरता से लेते हुए कथित प्रशासनिक कार्रवाी की निंदा करता है।

राज्य शासन से मांग करता है कि अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज प्रकरण वापस लिया जाए और न्यायालयीन कार्य किए जाने वाले राजस्व अधिकारियों को विधि स्नातक की योग्यता अनिवार्य किया जाए। उक्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की उत्पत्ति सिविल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध की गई टिप्पणी एवं न्यायालय आदेश की अनदेखी के कारण हुई है।

उन्होंने मांग की है कि मामले में उचित कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने के पूर्व जिला न्यायालय से अधिवक्ताओं ने मार्च  निकाला और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। राजस्व न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर अधिवक्ताओं ने नारेबाजी की।