‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बैकुण्ठपुर, 8 दिसंबर। नगरपालिका परिषद् बैकुण्ठपुर की 12 दिसम्बर को प्रस्तावित बैठक में शहर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं, निर्माण कार्यों और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कुल 11 प्रस्ताव रखे गए हैं, जिन पर परिषद अंतिम निर्णय लेगी।

सबसे पहला प्रस्ताव शहर में 5 शौचालयों के निर्माण को लेकर है, जिसकी लागत 114.20 लाख रुपये तय की गई है। निविदा में 14.66 फीसदी कम दर देने वाली फर्म खान कॉन्ट्रेक्टर एवं सप्लायर के प्रस्ताव पर स्वीकृति की चर्चा होगी। इस एजेंडे को लेकर विपक्ष हैरान है।  ठेकेदार आखिर इतनी कम दर पर काम कैसे करेगा, तय है कि काम की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होंगे। पूर्व में किए कार्यो पर सवाल खड़े हो चुके है।

दूसरे प्रस्ताव में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत राइजिंग मेन पाइपलाइन विस्तार, जल संग्रहण एवं टैंक निर्माण के लिए स्थल चयन पर निर्णय लिया जाएगा।

परिषद की पूर्व बैठक में पारित निर्णय के आधार पर भूतल (27) और प्रथम तल (32) की जीर्ण-शीर्ण दुकानों के रेनोवेशन और किराया संशोधन पर भी विचार होना है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सम्पत्तिकर में वृद्धि का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन दुकानों के समीप बने सार्वजनिक शौचालयों को व्यवस्थित करने, टैंकर प्रदाय राशि जमा नहीं होने से हुए राजस्व नुकसान, तथा मानस भवन एवं सांस्कृतिक भवन के शुल्क निर्धारण पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा, कर समय पर जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं से 10त्न अधिभार वसूले जाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में निराश्रित वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री पेंशन और परिवार सहायता योजना की समीक्षा भी बैठक का हिस्सा है।

इसी प्रकार 15वें वित्त से खरीदे गए महिन्द्रा 275 डी 1 मॉडल के तीन ट्रैक्टरों के क्रञ्जह्र पंजीयन और बीमा भुगतान पर भी निर्णय लिया जाएगा।

सबसे अंत में, गैस पाइपलाइन से प्राप्त राशि से लंबित देनदारियों के भुगतान का प्रस्ताव रखा गया है, हालांकि किस मद में खर्च होना है और देनदारियां किन कार्यों से संबंधित हैं—इसका स्पष्ट उल्लेख एजेंडे में नहीं किया गया है।

अब इस तरह के 11 एजेंडे को लेकर विपक्ष के कई सवाल है, देखना है 12 दिसंबर को होने वाली बैठक में कितने प्रस्ताव पर सहमति बनती है।

वहीं कई पार्षदों का आरोप है कि उनके वार्डो के विभिन्न विकास कार्यों को एजेंडा में शामिल क्यों नही किया जाता है। नगर पालिका अपने मन से वही एजेंडा सामने रखती है जिसमे कहीं न कहीं उसे लाभ होता दिखता है।

ज्ञात हो कि अब नगर पालिका चुनाव में 12 महीने बचे है, तय है विपक्ष अब और हमलावर होगा।