किसानों की आमदनी बढ़ाने उतेरा फसल को प्रोत्साहन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कांकेर, 28 अक्टूबर। जिले के सभी 192 हाट बाजारों में मुख्यमंत्री हाटा बाजार क्लिीनिक योजना के अंतर्गत मरीजों का उपचार किया जायेगा, जिसमें शहरी क्षेत्र यहॉ तक कि कांकेर चारामा जैसे शहर के बाजार भी शामिल है।  चिकित्सा टीम द्वारा बाजार स्थल में शिविर लगाकर मरीजों का उपचार किया जायेगा।

 कलेक्टर चन्दन कुमार ने समय सीमा की बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इस आशय के निर्देश दिये। 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों का कोरोना टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये है, इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत विभाग सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों का सहयोग लेने के लिए भी कहा गया है। पोषण पुनर्वास केन्द्रों में पूरी क्षमता के अनुरूप कुपोषित बच्चों को भर्ती कराना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये हैं। 

कलेक्टर ने जिले के कुपोषित बच्चों की जानकारी परियोजनावार तथा आंगनबाड़ी केन्द्रवार उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निर्देशित किया है। इसी प्रकार गौठानों में संलग्न महिला स्व-सहायता समूह और उनके द्वारा किये जा रहे गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उनके द्वारा गौठानों में गोबर की खरीदी, उससे वर्मीकम्पोस्ट का निर्माण एवं विक्रय, महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किये जा रहे विभिन्न आर्थिक गतिविधियां जैसे-मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, उद्यानिकी से संबंधित कार्य की जानकारी भी लिया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। उन्होंने समय सीमा की बैठक में विभिन्न विकास कार्यों जैसे-आंगनबाड़ी भवन निर्माण, धान चबूतरा निर्माण, हाट बाजार शेड निर्माण, देवगुड़ी एवं घोटुल का निर्माण, बस्तर विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य इत्यादि की भी गहन समीक्षा किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। 

किसानो की आमदनी बढ़ाने के लिए उतेरा फसल लेने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने कलेक्टर द्वारा कृषि विभाग के उप संचालक को निर्देश दिये गये है। किसानों द्वारा धान की खेत में लाखड़ी (तिवड़ा), बटरी, अलसी, सरसो, मटर इत्यादि की फसल लिया जाता है।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिले के ऐसे समस्त ग्राम जहॉ पांच अथवा उससे कम आवेदन प्राप्त हुए है, उन गांवों में पुन: परीक्षण कराने तथा गांवों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने के लिए निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना अंतर्गत पात्र परिवारों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छ: हजार रूपये की सहायता राशि दी जायेगी।

कलेक्टर द्वारा विभिन्न राजस्व प्रकरणों डायवर्सन, नामांतरण, सीमांकन, बटवारा इत्यादि के निराकरण की भी समीक्षा किया गया। स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र वितरण की समीक्षा भी की गई, जिसमें बताया गया कि माध्यमिक एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के 12 हजार 801 बच्चों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। जिला प्रशासन द्वारा अब प्राथमिक शाला में अध्ययनरत बच्चों के भी जाति प्रमाण पत्र बनाये जायेंगे। ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्रामीण सचिवालय में नोडल अधिकारियो की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने के लिए भी उनके द्वारा निर्देश दिये गये। जल जीवन मिशन अंतर्गत संचालित कार्यों में प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा किया गया।