स्वीडन ने गुरुवार, 18 फरवरी को किशोरों के लिए जेल में रखने के नए नियमों की घोषणा की है. यह उन किशोरों के लिए है जिनकी उम्र 13 साल तक है और जिन पर गंभीर अपराध का दोष साबित हुआ है.  स्वीडन के बाल न्याय तंत्र की बड़ी आलोचना होती रही है, अब इनमें सुधार किया गया है और नए नियम इसी साल जुलाई से लागू होंगे.

 
स्वीडन में अल्पमत की दक्षिणपंथी सरकार है, जिसे धुर दक्षिणपंथधी पार्टी स्वीडन डेमोक्रैट्स सहयोग दे रही है. सरकार ने बढ़ते अपराध पर लगाम कसने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की है. जनवरी में उसने कहा कि अपराध की जिम्मेदारी के लिए उम्र की सीमा को 15 साल से घटा कर 13 साल किया जाएगा. सरकार ने 126 विभागों से इस बारे में सलाह मांगी थी उनमें से ज्यादातर ने इसका विरोध किया यहां तक कि पुलिस और जेल विभाग ने भी. हालांकि सरकार अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है.

स्कैंडिनेवियाई देश स्वीडन बीते एक दशक से ज्यादा समय से संगठित हिंसक अपराधों को बढ़ने से रोकने के लिए जूझ रहा है. इनका मुख्य रूप से संबंध प्रतिद्वंद्वी गुटों की नशीली दवाओं के बाजार पर नियंत्रण के लिए आपसी होड़ से है. इन नेटवर्कों में 15 साल से कम उम्र के किशोरों की भर्ती बढ़ती जा रही है. उन्हें बम धमाकों और गोलीबारी में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वे पकड़े भी गए तो उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा. 

स्वीडन की आठ मौजूदा जेलों को बच्चों के लिए खास सेक्शन बनाने के निर्देश दिए गए हैं. इनमें से तीन 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगे. सुधारों के लागू होने की भी यही तारीख है.  (dw.com/hi)