गरियाबंद

मानदेय संशोधन के बाद भी नगर सैनिकों की मुश्किलें बरकरार, एरियर्स और सुविधाओं पर उठाए सवाल
31-Oct-2026 7:16 PM
मानदेय संशोधन के बाद भी नगर सैनिकों की मुश्किलें बरकरार, एरियर्स और सुविधाओं पर उठाए सवाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नवापारा-राजिम, 31 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में नगर सैनिकों के दैनिक मानदेय की नई दरें निर्धारित होने के बावजूद उनकी समस्याएं बरकरार हैं। नगर सैनिकों से जुड़े प्रतिनिधियों ने शासन और गृह विभाग से वर्ष 2022 से लंबित एरियर्स का भुगतान करने, सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने तथा अन्य वर्दीधारी विभागों के समान सुविधाएं देने की मांग की है।

गृह विभाग द्वारा 15 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार नगर सैनिकों के दैनिक मानदेय की दरें पद के अनुरूप 1,029 से 1,114 रुपये तक निर्धारित की गई हैं। इसमें दैनिक मानदेय, महंगाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता शामिल हैं। हालांकि नगर सैनिकों का कहना है कि मानदेय संशोधन से उनकी सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है।

2022 से बकाया एरियर्स भुगतान की मांग

नगर सैनिकों के प्रतिनिधियों ने वर्ष 2022 से अक्टूबर 2026 तक के बकाया एरियर्स का भुगतान करने की मांग उठाई है। उनका दावा है कि वर्ष 2023 में मानदेय वृद्धि के बाद करीब 48 हजार रुपये की बकाया राशि भी कुछ जवानों को नहीं मिली है। उन्होंने न्यायालय के आदेशों के अनुरूप मिलने वाले आर्थिक लाभों की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने सहित कई मांगें

नगर सैनिकों ने सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने, महिला जवानों को 180 दिन का प्रसूति अवकाश, प्रतिवर्ष 8 हजार रुपये किट भत्ता और वरिष्ठता संबंधी पात्रता लागू करने की मांग की है। इसके अलावा बस्तर संभाग में लंबित अनुकंपा अनुदान राशि का भुगतान, पुनर्मूल्यांकन नियमों की समीक्षा, होली-दीपावली पर आधा वेतन तथा घर से ड्यूटी स्थल की दूरी 8 किलोमीटर से अधिक होने पर मकान किराया भत्ता देने की मांग भी शामिल है।

प्रतिनिधियों ने महंगाई भत्ते की गणना, भुगतान की प्रभावी तिथि और एरियर्स की राशि को लेकर विभाग से स्पष्ट जानकारी देने की मांग की है। उनका कहना है कि मानदेय संशोधन के साथ सेवा सुरक्षा, अवकाश और अन्य सुविधाओं पर भी शासन को ठोस निर्णय लेना चाहिए, ताकि नगर सैनिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके।


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