विधायक ने ली समीक्षा बैठक, निर्माण समय में पूर्ण करने निर्देश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजिम, 25 अप्रैल। राजिम विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर क्षेत्रीय विधायक रोहित साहू ने विश्राम गृह राजिम में विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में विधायक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विधायक ने कहा कि उनका लक्ष्य राजिम विधानसभा को एक आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे केवल कार्यालय तक सीमित न रहें, बल्कि क्षेत्र में जाकर कार्यों का निरीक्षण करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता व समय सीमा का विशेष ध्यान रखें।

बैठक के अंत में विधायक ने सभी विभागीय अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने की सलाह दी और कहा कि वे स्वयं समय-समय पर कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे।
समीक्षा बैठक के दौरान विधायक ने राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा पीएम जनमन योजना से जुड़े अधिकारियों के साथ विभागवार चर्चा की। उन्होंने वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति और आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली।

बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष महेश यादव, एसडीएम विशाल महाराणा, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, एसडीओ मनीष साहू, पीएमजीएसवाई के कार्यपालन यंत्री अभिषेक पाटकर, वन विभाग के एसडीओ विकास चंद्राकर, आरईएस के ईई प्रकाश दावरे, एसडीओ नवीन चंद्राकर, विद्युत विभाग के सहायक यंत्री धर्मेंद्र साहू, शिवेंद्र साहू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
 

विधायक ने लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में बन रही सडक़ों, भवनों और अन्य निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जनता के पैसे से हो रहे कार्यों में पूर्ण गुणवत्ता अनिवार्य है। साथ ही सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए संचालित पीएम जनमन योजना की समीक्षा करते हुए विधायक ने अधिकारियों से कहा कि योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की प्रशासनिक देरी न हो। विद्युत विभाग को गर्मी और कृषि सीजन को ध्यान में रखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, वहीं वन विभाग को वृक्षारोपण और फेंसिंग जैसे कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। राजस्व विभाग के अधिकारियों को सीमांकन, नामांतरण और बंटवारा जैसे मामलों को संवेदनशीलता और तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए, ताकि आम जनता को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।