‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गरियाबंद, 19 मई। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा  एवं जिला अध्यक्ष परमेश्वर निर्मलकर द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया  कि मुख्यमंत्री  युक्तियुक्तकरण में दखल देंवे। 2008 के सेटअप अनुसार वर्तमान  युक्तियुक्तकरण  दोषपूर्ण नीति से शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता गिरेगी व कम शिक्षक होने से निजी शालाओं को लाभ मिलेगा, सामान्य व निम्न वर्ग के पालक के बच्चे को उचित शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। अत: मुख्यमंत्री स्वत: संज्ञान लें।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, जिलाध्यक्ष गरियाबंद परमेश्वर निर्मलकर सहित ,यशवंत बघेल ,विनोद सिन्हा ,पुरन साहू ,गिरिश शर्मा ,भुवन यदु ,नंदकुमार रामटेके ,सुरेश केला ,ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सोनवानी ,हुलस साहू ,संतोष साहू ,गोविंद पटेल ,धवलेश्वर बेहरा ,आर एस कंवर , संजय यादव,भूपेन्द्र पुरी गोस्वामी किरण साहू ,सुनील मेहर ,गणेश्वर साहू ,शरष सोम ,कृष्ण कुमार बया ,लता ध्रुव ,ईश्वरी सिन्हा ,प्रतिभा सकरिया , ने मांग की है कि  वर्तमान नीति के तहत  सबसे बड़ी विसंगति यह है कि  प्रत्येक शाला में एक-एक पद न्यूनतम छात्र संख्या पर कम किया गया है, साथ ही एक ही परिसर के शालाओं को सम्बद्ध करने कहा गया है, इससे शाला का प्रबंधन कमजोर होगा और इस नियम के तहत सम्बद्ध शालाओ के प्रधान पाठक पद को खत्म किया जा रहा है, इससे शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो पाएगी। छत्तीसगढ़ (प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक) के पदों पर  पदोन्नति  किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन  एवम शिक्षक संगठनों के विरोध व सुझाव पर बैठक व चर्चा कर सेटअप 2008 का पालन करते हुए नियमानुसार व्यवस्थापन हो सके।