गरियाबंद

पंचायत सचिवों की मांगें जायज, घोषणा करके वादाखिलाफी कर रही भूपेश सरकार-नेहरू
07-May-2023 4:28 PM
पंचायत सचिवों की मांगें जायज, घोषणा करके वादाखिलाफी कर रही भूपेश सरकार-नेहरू

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
नवापारा-राजिम, 7 मई।
भाजपा खोरपा मंडल महामंत्री नेहरू लाल साहू ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि लगभग डेढ़ महीने से अधिक समय से अपनी मांगों को पूरी करने के लिए आंदोलनरत पंचायत सचिवों की मांग पूरी करने अब तक शासन की ओर से कोई पहल नहीं किया गया है। इससे एक ओर जहां पंचायत सचिव अपनी हड़ताल को और भी अधिक गति देने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर पंचायत सचिवों की हड़ताल से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। अंदोलनरत सचिवों को ग्रामीणों और नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा है। पंचायत सचिवों की मांगों को लेकर भाजपा खोरपा मंडल महामंत्री नेहरू लाल साहू ने पंचायत सचिवों की मांगों का पूर्ण समर्थन किया है। 

उन्होंने जारी विज्ञप्ति में भूपेश सरकार से यथाशीघ्र पंचायत सचिवों की मांगों को पूर्ण करने की मांग की। बीते 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण पंचायतों में मनरेगा, जन्म-मृत्यु पंजीयन, राशनकार्ड, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, पेयजल व्यवस्था, शौचालय निर्माण आदि निर्माण कार्य समेत शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं ठप पड़ गई हैं। इधर सचिवों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट में ग्राम पंचायत सचिवों के शासकीय करण को लेकर प्रावधान नहीं होने से प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है।

भाजपा खोरपा मंडल महामंत्री नेहरूलाल साहू ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के समय 36 लक्ष्य रखकर घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें बेरोजगारों को भत्ता, नियमितीकरण और शराबबंदी से लेकर हॉफ बिजली सहित अनेक वादे किए गए थे, पर उन्हें पूरा करने के समय अनेक बाधा व नियमों का कानूनों को थोप दिया जिससे किसी को भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में बिना सचिवों के पंचायत की अवधारणा या कल्पना करना असंभव है। राज्य सरकार व केंद्र सरकार के अधीन 30 विभागों से 200 से अधिक योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत सचिव महती भूमिका निभा रहे हैं। धरातल स्तर पर शासन की योजनाओं को यही पँचायत सचिव ही पूरा करने में सहयोग देते हैं। इनकी शासकीयकरण की मांग को पूर्ण करने में शासन को वित्तीय भार भी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों के हड़ताल में चले जाने से शासन की महत्वकांक्षी योजनाएं व कार्य प्रभावित हो रही हैं तथा छग सरकार अपनी अकर्मण्यता के चलते सचिवों की मांग को पूरा नहीं कर रही है।


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