महंगे बिजली बिल ने की जनता की जेब खाली
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 5 सितंबर। आम जनता पर बिजली का झटका और तेज हो गया है। राज्य की भाजपा सरकार ने 1 अगस्त से बिजली बिल हॉफ योजना में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब 400 यूनिट तक की खपत पर दी जाने वाली 50 फीसदी सब्सिडी खत्म कर दी गई है। नए प्रावधान के तहत केवल 100 यूनिट तक की खपत पर ही छूट मिलेगी, जबकि इससे ज्यादा बिजली उपयोग करने वालों को पूरा बिल चुकाना होगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण वोरा ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा अगस्त का बिजली बिल आ चुका है और जनता को कोई राहत नहीं मिली। केवल 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता ही लाभान्वित हो पाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार मुफ्त बिजली की ओर बढ़ रही है, लेकिन जनता की वास्तविक जेब पर असर स्पष्ट है और ज्यादातर उपभोक्ताओं को पूरा बिल भरना पड़ रहा है। इस फैसले का सीधा असर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर है। जुलाई 2025 में बिजली की दरों में 14 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि पहले ही हो चुकी है। विशेष रूप से शहरी उपभोक्ता, जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट से अधिक होती है, अब दोगुना बिजली बिल भरने को मजबूर है।
उन्होंने कहा हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2018-2023 के कार्यकाल में बिजली बिल हॉफ योजना शुरू करके 400 यूनिट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को 50 फीसदी राहत दी थी। इसका लाभ हजारों उपभोक्ताओं को मिल रहा था। इस योजना ने गरीब, मजदूर, मध्यमवर्गीय परिवारों और छोटे दुकानदारों को आर्थिक सहारा दिया।
लेकिन मौजूदा सरकार का अचानक 400 यूनिट से 100 यूनिट तक योजना को सीमित करना जनविरोधी कदम है। अरुण वोरा ने राज्य सरकार से तुरंत हॉफ बिजली बिल योजना को पूर्व रूप में लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को काटने की बजाय मौजूदा सरकार को आम आदमी की परेशानी समझनी चाहिए। जब महंगाई पहले से ही आसमान छू रही है, तब बिजली बिलों में राहत कम करना आम जनता के लिए कष्टकारी है। जनता को तुरंत वास्तविक राहत मिलनी चाहिए।