धमतरी

सीएम-कृषि मंत्री का जताया आभार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नगरी, 26 मार्च। प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को चौथी एवं अंतिम किश्त मिलने पर मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सिहावा विधायक डॉ. लक्ष्मी धु्रव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के प्रति आभार जताया है।
विधायक डॉ लक्ष्मी ध्रुव ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज हम सबके सामने है। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में किसानों को 2500 रू. प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वादा किया था जो आज पूरा हुआ है।
प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना से ही सही मायने में किसानों को न्याय मिला है।
होली के पूर्व राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी एवं अंतिम किश्त मिलने से किसानों में खुशी की लहर है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी है किसानों, मजदूरों, पशुपालकों सहित सभी वर्गों के हित में काम हुआ है। किसानों को उनकी मेहनताना का हक देने का वादा भूपेश बघेल की सरकार ने पूरा किया है।
डॉ.धु्रव ने आगे कहा कि देश में अपनी तरह की अनूठी गोधन न्याय योजना जिसके माध्यम से सरकारी दर पर गोबर खरीदी किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजूबती मिली है साथ ही ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए है। गोधन न्याय योजना की 15 वीं व 16 वीं किश्त जारी किए गए है।
वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में केन्द्र सरकार के काले कानूनों के विरोध में देश के अन्नदाता किसान भाई सडक़ों पर अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे।
केन्द्र की मोदी सरकार का किसान विरोधी चेहरा आज हम सबके सामने है। केन्द्र की भाजपा सरकार को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से सीख लेनी चाहिए।
आगे कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार कर रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर रोक लगाने की बात करते हैं,तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय क्यों हैं खामोश? छत्तीसगढ़ भाजपा किसानों के साथ होने का दिखावा करना बंद करें।
भाजपा और केन्द्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के धान के इतने ज्यादा विरोध में उतर आये हैं कि राज्य के किसानों का धान से बना चांवल न तो खुद ले रहे है और न ही उससे एथेनॉल बनाने की अनुमति देना चाहते है भाजपा की केंद्र सरकार के साथ-साथ प्रदेश के तमाम भाजपा नेता किसानों के विरोध में है। वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें तो इसका लाभ प्रदेश के भाजपाइयों को भी बराबर मिल रहा है।