‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कुरुद, 3 फरवरी। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आम बजट को लेकर समाज के विभिन्न तबकों से अलग-अलग प्रतिक्रिया आई है। भाजपा से जुड़े लोगों ने बजट को देश के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी बताया, जबकि कांग्रेस ने बजट में किए गए प्रावधान को नाकाफी बताते हुए निराशा व्यक्त की।                                                                            

भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं नपं कुरुद के पूर्व अध्यक्ष रविकांत चन्द्राकर ने केन्द्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि मोदी सरकार का यह बजट ग्रामीण उत्थान के अलावा आत्मनिर्भरता, समावेशिता का प्रतीक है। जिसमें गरीब कल्याण, किसानों की भलाई, महिलाओं के सम्मान व युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा, यह निर्णय करदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इससे मध्यमवर्गीय परिवारों को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी और वे अपनी आय का बेहतर उपयोग कर सकेंगे।

भाजयुमो मंडल अध्यक्ष अनुराग चन्द्राकर ने माना कि बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने से किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना से एक करोड़ से अधिक किसानों को मदद मिलेगी। आम बजट में ग्रामीण विकास, किसान सशक्तिकरण और देश की समृद्धि के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं।

युवा भाजपा नेता भूपेंद्र सिन्हा ने चौधरी ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय बजट का स्वागत किया उन्होंने माना कि टीडीएस कटौती सीमा को पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख करने से वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी। रक्षा बजट में असमान्य वृद्धि से देश का स्वभिमान बढेगा। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर टेक्स घटाने से मरीजों को लाभ होगा।

भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष जागृति साहू ने बताया कि नई पीढ़ी का कौशल उन्नयन बढ़ाने बजट में नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करने स्कूलों में अटल टिकलिंग लैब की स्थापना, ग्रामीण स्कूलों में ब्रॉड बेंड सुविधा मुहैया कराने जैसी घोषणाएं डिजिटल शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रदेश कांग्रेस सचिव तारणी चन्द्राकर ने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने वाला घोर निराशाजनक बजट है।दिल्ली और बिहार के आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखकर तैयार बजट से देश के अन्य राज्यों की अनदेखी की गई है। छत्तीसगढ़ में रावघाट सहित नई रेल लाइनों का सर्वे तक नहीं हो पाया हैं। बजट में बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही जनता के लिए प्रत्यक्ष तौर पर कोई रियायत या सब्सिडी नहीं है।

छत्तीसगढ़ अजजा आयोग पूर्व उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान ने बजट को निराशाजनक करार देते हुए कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार झेल रही जनता सडक़, पानी, शिक्षा, सुख-शांति जैसे बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जुझ रही है। जिसका निवारण बजट के माध्यम से होना जरूरी था,जो नहीं हुआ।

 गांधी विचार मंच से जुड़े कांग्रेस के युवा नेता रमेश पाण्डेय ने कहा कि भाजपा सरकार का यह बजट भी पहले की तरह देशहित का कम राजनीतिक स्वार्थ का अधिक लगता है। देशवासियों को  ‘विकसित भारत ’ का सपना दिखाने वाली सरकार ने बहुजनों के हित का ध्यान रखने के बजाय कारपोरेट घरानों को अधिक तवज्जो दी है। बजट में वित्त मंत्री ने किसानों और एमएसएमई सेक्टर, विकास की रफ्तार बढ़ाने, निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करने के ठोस प्रयास न करके देश को निराश ही किया है।