एक ही परिवार में 2 से अधिक को पीएम आवास स्वीकृति का आरोप 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 19 सितंबर। अरौद में पीएम आवास चयन को लेकर ग्राम पंचायत पर ग्रामीणों ने मनमानी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने जनपद पंचायत में प्रदर्शन कर चयनित नामों की जांच करने की मांग की है। आरोप है कि पंचायत प्रतिनिधि अपने चहेते लोगों के नाम से आवास स्वीकृत कर पात्र हितग्राहियों को वंचित कर दिया है।

अरौद के ग्रामीण सुशील कुमार, महेंद्र सिन्हा, सुखदेव चंद्राकर, बालाराम, नीलमणि ने बताया कि गांव में पीएम आवास के चयन सूची में 175 लोगों का नाम है, जिसमें से 25 लोगों का चयन किया है। यह नाम भी क्रमवार नहीं निकाला है। पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने नाते-रिश्तेदारों का नाम का चयन कर दिया। गांव में जिन लोगों का आवास की सूची में नाम आया है, उसमें एक ही परिवार में 2 से 3 लोगों को लाभ पहुंचाया है। ग्रामीण गंगा प्रसाद, किरण कुमार, पारसनाथ निर्मलकर ने बताया कि भाठापारा में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उपेक्षा की जाती है। पीएम आवास के नाम पर तो उनके साथ भेदभाव किया है।

संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग भी आवास के लिए अलग आवेदन कर लाभान्वित हो गए, जबकि गांव में कई ऐसे पात्रता रखने वाले लोग है, जिनको आवास की सख्त जरूरत है। चयन सूची में नाम होने के बाद भी उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। अधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रदर्शनकारियों में शिवकुमारी, पूर्णिमा, पद्मनी, गीता बाई, ईश्वरी, पुनीता बाई, कुमारी बाई, रीना बाई, पुनिया बाई, हेमलता बाई, हेम बाई, अहिमत बाई, रामबाई, चोवाराम आदि शामिल थे।