‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 12 जुलाई। नेशनल लोक अदालत में राजस्व विभाग के 1142 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें बैंक रिकवरी के चार प्रकरणों का 24 हजार रुपए का सेटेलमेंट किया गया। इसी प्रकार अन्य प्रकरणों के अन्तर्गत जाति प्रमाण पत्रों के 199, निवास प्रमाण पत्रों के 167, आय प्रमाण पत्रों के 296 निराकृत किये गये। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही 107,116(3) के अन्तर्गत 18 प्रकरणों का निराकरण किया गया। आरसीसी वसूली के छ: प्रकरणों में 30 हजार रूपयें की वसूली की गई।

लोक अदालत में आधार कार्ड के 16, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों के 8 प्रकरणों को निराकृत किया गया। डायवर्सन लगान वसूली 10 प्रकरणों में 46 हजार 166 रूपये एवं कृषि भूमि वसूली (लगान) के 36 प्रकरणों के 45 हजार 680 रूपये की लगान वसूली की गई। नकल प्रदाय के 203 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी प्रकार अन्य के 59 प्रकरणों का 1हजार 300 रूपयें की वसूली की गई।राजस्व प्रकरण के अन्तर्गत नामांतरण के 47, बटवारा के 12, सीमांकन के 31, एवं अतिक्रमण के 1 प्रकरणों का निराकृत किया गया।

इसी प्रकार आर.बी.सी.-6-4 के 15 प्रकरणों के 12 लाख 13 हजार 600 रूपयें की वसूली की गई एवं डायवर्सन (अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दन्तेवाड़ा) के 5 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अबिनाश मिश्रा, तहसीलदार दन्तेवाड़ा यशोदा केतारप एवं अधिकारी/कर्मचारी सहित आवेदक मौजूद थे।