रायपुर, 19 मार्च। सीएम विष्णु साय और स्कूल शिक्षा सचिव को दिए एक पत्र में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने पदोन्नत होने वाले  प्राचार्यों की पोस्टिंग काउंसिलिंग से करने की मांग की है। वर्मा ने कहा है कि पदोन्नति के खेल में कुछ शालाओं के नाम को पदस्थापना के लिए जारी ही नहीं किया जाता। इसमें भी लेन देन होती है! रिक्त शालाओं की जानकारी छुपाई जाती है , जिससे वर्तमान जुगाड़ की व्यवस्था प्रभावित ना हो , इसके एवज में अच्छी खासी रकम वसूली जाती है ।

रायपुर, 19 मार्च। कुशालपुर निवासी सजल झा की लाश  संदिग्ध परिस्थिति में खारुन नदी एनीकट में मिली। उसका डोंगरगांव में कुछ काम चल रहा था। और अभी होली की छुट्टी में घर आया हुआ था। परिजनों को हत्या की आशंका है।जबकि पुरानी बस्ती पुलिस  आत्महत्या या पैर फिसलने से मौत मान रही हैं। लाश का पोस्टमार्टम हो रहा है।  वहीं मैथिल ब्राह्मण सभा के संरक्षक पं विजय कुमार झा एवं विश्वविद्यालय कर्मचारी नेता प्रदीप मिश्रा ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 मार्च। रेप कर किसी को बताने पर फांसी लगाकर जान देने की धमकी दे युवती को डराने वाले युवक पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

विधानसभा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इलाके के साहिल सोनवानी नाम का युवक ने 27 फरवरी को यह हरकत की। दोपहर 1 बजे उसने अपने परिचय की 26 वर्षीय युवती को निजी बात करने के बहाने कमरे में ले गया और अपनी हवस का शिकार बनाया । उसके बाद युवती को धमकी दी कि उसने किसी को इस बारे में बताया तो फांसी लगाकर जान दे देगा। और इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। युवक के खिलाफ युवती ने कल शाम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी तरह से टिकरापारा निवासी राहुल निषाद (22) जून 23 से फरवरी 24 तक राजेंद्र नगर निवासी 21 वर्ष की युवती को शादी का प्रलोभन देकर हवस का शिकार बनाया। एक वर्ष बाद भी आरोपी ने शादी नहीं किया तो युवती ने कल शाम टिकरापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 376 एन, 64-2 के तहत दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। टिकरापारा इलाके में ही रहने वाले कमलेश साहू, गीता साहू कल शाम एक युवती (27) के घर घुसकर उसे बेइज्जत करने के इरादे से पकड़ कर गाली गलौज मारपीट की । युवती ने आधी रात थाने में धारा 74, 333, 296, 115-2, 3-5 दर्ज कराई।

रायपुर, 19 मार्च। लोकतंत्र सेनानी संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में 21 मार्च को आयोजित किया गया है। इस दिन के संघ राष्ट्रीय स्तर पर 21 मार्च को विजय दिवस के रूप में मनाता है। संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने एवं प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ से पचास लोकतंत्र सेनानी व प्रहरी भाग लेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 मार्च। डीडी नगर पुलिस ने यूथ कांग्रेस के नेता सार्थक शर्मा पर एक युवती से छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार और धमकी  का मामला दर्ज किया है। ।थाना प्रभारी एसएन सिंह ने बताया कि युवती की शिकायत के  भारतीय दंड संहिता की धारा 78, 74 और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस  के मुताबिक, उसकी पहचान 2018 से सार्थक शर्मा से थी। एक  गुरु जी से जुड़े होने के कारण वह अक्सर उसके घर आता-जाता था और परिवार से भी घनिष्ठ संबंध बना लिए थे। लेकिन 2020 के बाद उसने बातचीत बंद कर दी। इसके बाद से आरोपी लगातार उस पर शादी का दबाव बना रहा था और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। पीड़िता ने बताया कि जब वह कॉलेज से लौट रही थी, तब सार्थक ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और गलत तरीके से छूने लगा। विरोध करने पर उसने धमकी दी कि अगर बात नहीं मानी तो उसकी शादी नहीं होने देगा और समाज में बदनाम कर देगा। यही नहीं, आरोपी ने उसकी फोटो वायरल करने और जान से मारने की धमकी भी दी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 मार्च। सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी खारिज होने के बाद एक तरफ जहां शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है,।इसके भुगतान को लेकर विभाग वास्तविक राशि के आंकलन में  जुट गया  है। आज पंचायत विभाग की तरफ से सूरजपुर जिला पंचायत सीईओ को पत्र जारी किया गया है। सूरजपुर सीईओ को भेजे पत्र में 7 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। दरअसल पंचायत विभाग को 192 कर्मचारियों के एरियर्स भुगतान के लिए जिला पंचायत सीईओ की तरफ से 82 लाख 38 हजार 436 रुपये का मांग पत्र भेजा गया था।अब पंचायत विभाग की तरफ से एरियर्स भुगतान के पूर्व परीक्षण के लिए दस्तावेज की मांग की गयी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 मार्च। लाखों का सरकारी कोष गबन करने वाले लिपिक के विरूद्ध गबन का मामला दर्ज कराते हुए उसे निलंबित भी कर दिया गया है।

अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉ. किरण गजपाल की रिपोर्ट पर सरस्वती नगर पुलिस ने एक लिपिक के विरूद्ध 18 लाख गबन का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा साइंस कॉलेज परिसर में कार्यरत सहायक ग्रेड-2 लिपिक आकाश श्रीवास्तव ने नवंबर 23 से 3 मार्च 25 के दौरान विभागीय कोष से 18,55,289 रूपए आहरण किया। पुलिस ने धारा 316-5 के तहत दर्ज कर लिया है। इधर आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग जनक पाठक ने आकाश श्रीवास्तव को निलंबित भी कर दिया है। आदेश अनुसार

सरकारी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के नाम पर लाखों रुपए का गबन करता रहा । निलंबन काल में आकाश का मुख्यालय उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर होगा।  संचालनालय से जारी आदेश में कहा गया है कि एक वर्ष से वर्क फार्म होम कार्य करने एवं वित्तीय अनियमितता संबंधी शिकायत मिली थी। जांच समिति की रिपोर्ट अनुसार बाबू आकाश श्रीवास्तव ने अनाधिकृत रूप से कर्तव्य पर अनुपस्थित रहा और उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में लेखा संबंधी कार्यों में सुनियोजित तरीके से कुटरचना कर लगभग 18,55,289 रुपए का गबन किया जाना पाया गया है।

  विभागीय जांच रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में अपर संचालक की गाड़ी बिना चले ही 6 महीने में 6 लाख रुपए का पेट्रोल खपत कर गई। इस गड़बड़ी का मास्टरमाइंड बाबू आकाश श्रीवास्तव था। जिसने सुनियोजित तरीके से कूटरचना कर करीब 18.55 लाख रुपए का गबन किया। इसके अलावा, इसी कार्यालय में चार ऐसे कर्मचारियों को हर महीने वेतन देने के नाम पर 10 महीने तक 10-10 हजार रुपए निकाले गए, जो वास्तव में पदस्थ ही नहीं थे। देवकुमार वर्मा, अजय टंडन, भूपेंद्र वर्मा और खिलावन जोशी के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया। आकाश की गिरफ्तारी के बाद   पुलिस जांच के दौरान और भी कर्मचारियों के नाम सामने आ सकते है।

रायपुर, 19 मार्च। नई बाइक पर थूका तो युवक ने पड़ोसी का हंसिए से गला काट दिया। यह वारदात खरोरा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह हुई। खरोरा थाना प्रभारी दीपक पासवान ने बताया कि, मुरा गांव निवासी आरोपी मनोज साहू (21) और रंजीत साहू (42) दोनों पड़ोसी थे। दोनों जे सी बी  ड्राइवर है। बुधवार की सुबह करीब साढ़े 7 बजे दोनों के बीच बहस हो गई। वे दोनों घर के सामने लडऩे लगे। मनोज ने गाली-गलौज करते हुए अपने घर से हंसिया लाकर उस पर हमला कर दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 मार्च। छत्तीसगढ़ आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की है कि राजधानी के विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विदेशी छात्रों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्यत: किया जाए।

उन्होंने एक विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां लगभग 27 देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पूर्व में नाइजीरिया के दो छात्रों की साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यह सर्वविदित है कि नाइजीरिया साइबर अपराध और ड्रग्स तस्करी के लिए कुख्यात है। ऐसे में इस बात से नकारा नहीं जा सकता की यहां पढऩे के नाम पर एडमिशन लेने वाले कुछ संदिग्ध लोग ड्रग तस्करी या साईबर क्राईम जैसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त हों।

श्री ठाकुर ने कहा, छत्तीसगढ़ में विभिन्न देशों से छात्र स्टूडेंट वीजा पर अध्ययन के लिए आते हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड की उचित जांच न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वे वास्तव में छात्र ही हैं या किसी अन्य उद्देश्य से यहां रह रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के पास भी उनकी पृष्ठभूमि की समुचित जानकारी नहीं होती, जो सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि यदि समय रहते इन छात्रों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया गया, तो छत्तीसगढ़ जल्द ही साइबर अपराध और ड्रग तस्करी का एक नया केंद्र बन सकता है। यह विषय प्रदेश के युवाओं के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ड्रग्स जैसी कुप्रथाओं का फैलाव युवाओं को नशे की गिरफ्त में ले जा सकता है।

ठाकुर ने छत्तीसगढ़ शासन से आग्रह किया है कि वे सभी विदेशी छात्रों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराये, ताकि प्रदेश की सुरक्षा और सामाजिक संरचना को किसी भी संभावित खतरे से बचाया जा सके।

आयोग द्वारा आवेदिका की जमीन बंधनमुक्त करने  बैंक को

लिखा जाएगा पत्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 मार्च। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा एवं श्रीमती सरला कोसरिया ने रायपुर में महिला उत्पीडऩ से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की।

 एक प्रकरण में आवेदिका का विवाह अनावेदक से 2006 में हुआ था, जिससे 18 वर्ष का पुत्र व 16 वर्ष की बेटी है। अनावेदक (पति) ने आवेदिका व बच्चों को 5 वर्षों से छोड़ रखा है और किसी भी प्रकार का भरण-पोषण नहीं देता ना ही बच्चों के जाति प्रमाण पत्र, टी.सी. पति के द्वारा दिया जा रहा है। पतिने आवेदिका से तलाक लिये बिना दूसरा विवाह कर लिया है जो कानूनी अपराध है। आयोग की समझाईश पर अनावेदक ने इस स्तर पर प्रस्ताव रखा कि वह दोनों बच्चों की पढ़ाई व भरण-पोषण के लिए प्रति माह 6 हजार रू. भरण-पोषण देगा। भरण-पोषण की पहली किश्त बुधवार को आयोग के समक्ष  पति  आवेदिका को देगा।

एक प्रकरण में दोनो पक्षों ने आपसी रजामंदी से तलाक के लिए समझाईश दिया गया। इस स्तर पर एक मुश्त भरण-पोषण देने के लिए अनावेदक (पति) तैयार व आपसी रजामंदी से तलाक की प्रक्रिया न्यायालय में शुरू करने के पूर्व आवेदिका को दहेज का सामान वापस करेगा और 2 किश्तों में 50 हजार रू. आवेदिका को देगा। इसके पश्चात् प्रकरण नस्तीबध्द किया जायेगा।

एक अन्य प्रकरण में  आवेदिका ने बताया कि उसे रजिस्ट्री करने के समय जमीन का मूल्यांकन राशि नहीं दिया गया और अनावेदक से 38 लाख लेना है। जबकि वह रजिस्ट्री कर चुकी है। आवेदिका ने बताया कि अनावेदक ने 2010 में 7 लाख 25 हजार रू. दिया था। केवल उसी राशि के आधार पर अनावेदक ने आवेदिका को कोई राशि नहीं दिया था, अनावेदक ने रजिस्ट्री दस्तावेज दिखाया जिसमें जमीन का मूल्य देने के लिए 5 लाख का रू. देने का उल्लेख है लेकिन उक्त राशि आवेदिका को नहीं मिली है इसे अनावेदक ने स्वीकारा है। आयोग की समझाईश पर अनावेदक 1 माह के अंदर 15 लाख रू. आवेदिका को देने सहमत हुआ। उभय पक्षों के मध्य सुलहनामा तैयार कर 15 लाख रू. के आदान-प्रदान के दिन पर उस सुलहनामे में हस्ताक्षर और नोटराईजेशन करवाया जायेग। यदि अनावेदक के द्वारा राशि देने में आनाकानी की जाती है तो आवेदिका अपराधिक मामला दायर कर सकती है।

आयोग में एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अपने भतीजे और बैंक मैनेजर द्वारा झूठे दस्तावेज प्रस्तुत कर उसके नाम के जमीन को बैंक में गिरवी रखकर 10 लाख रू. का लोन निकालने का था। आवेदिका ने बताया कि अनावेदक ने फर्जी तरीके से उसके जगह पर दूसरी महिला का फोटो लगाकर तत्कालीन बैंक मैनेजर के साथ साठ-गांठ कर बिना किसी वेरीफिकेशन के 10 लाख रू. लोन निकाला था, जिसमें आयोग द्वारा महज दो सुनवाई में मामले की लगभग पूरा निराकरण किया है। आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक द्वारा वर्तमान बैंक मैनेजर को बैंक के मुख्य अधिकारी से इस मामले में जांच-पड़ताल कर कार्यवाही करते हुए बैंक द्वारा तत्कालीन बैंक मैनेजर के खिलाफ एफ. आई. आर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था जिसमें तत्कालीन बैंक मैनेजर तथा आवेदिका के भतीजे (अनावेदक) और इस गिरोह का एक अन्य व्यक्ति जो लोन लेने के समय में गारंटर बना था, इन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वर्तमान में बैंक मैनेजर जमानत पर है। बैंक मैनेजर ने बताया की कार्यवाही के पश्चात् मुख्य आरोपी उग्रसेन के खाते में 11 लाख रू. है। लेकिन लोन खाते में उसे ट्रांसफर नहीं किया गया है यदि यह लोन खाते में ट्रांसफर हो जाता तो बुर्जुग आवेदिका की जमीन बंधनमुक्त हो जाती।

आयोग के द्वारा आवेदिका को यह अधिकार दिया गया कि वह ब्रांच मैनेजर यूनियन बैंक में जाकर लिखित आवेदन प्रस्तुत करे कि आरोपी के सेविंग खाते से लोन खाते में आवश्यकतानुसार राशि हस्तांतरण किया जाये। आयोग के द्वारा रीजनल आफिसर को पत्र भी लिखा जायेगा ताकि बुर्जुग महिला की जमीन बंधनमुक्त कराये व आवेदिका की मदद करें।

पूरे देश में राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से प्रदेश तीसरे स्थान पर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 माच। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार रात आवास एवं पर्यावरण के लिए 1 हजार 208 करोड़ 36 लाख 72 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई।
आवास एवं पर्यावरण विभाग वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि  पूर्व प्रमं  स्व. श्री अटल बिहारी बाजपेयी की याद में हमारी सरकार ने नवा रायपुर में ’’अटल स्मारक और संग्रहालय’’ निर्माण का निर्णय लिया है। 

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर में विश्वस्तरीय आवासीय विद्यालय का निर्माण पूर्णता की ओर है। सरकार ने युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं उच्च्तर अध्ययन की सुविधा देने बजट में पुस्तकालय भवन निर्माण के लिए प्रावधान किया है। 

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायुपर अटल नगर में रोजगार, निवेश एवं बसाहट को प्रोत्साहित करने  कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में आईटी कंपनियों को प्लग एवं प्ले सुविधा के साथ फर्निशड बिल्ट-अप स्पेस के आबंटन हेतु नीति तैयार की गई। इस नीति अनुसार प्राधिकरण द्वारा 02 आई.टी. फर्मों को बिल्टअप स्पेस आबंटित किया गया है, इस आबंटन से नवा रायपुर में आई.टी. क्षेत्र में लगभग 2000 लोगों हेतु कुशल रोजगार सृजित होगा। 

नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु स्वास्थ्य प्रयोजन, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शैक्षणिक प्रयोजन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल उद्योग क्षेत्र में निश्चित भूखण्डों को रियायती दरों पर आबंटन का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि आवास एवं पर्यावरण मण्डल के कार्यो की समीक्षा एवं पारदर्शिता के लिए ऑनलाईन मॉनिटरिंग डेशबोर्ड विकसित किया गया, जिसमे मण्डल की परियोजनाओं, संपदा, न्यायालयीन प्रकरण एवं रखरखाव से संबंधित कार्यो की समीक्षा/जानकारी प्राप्त की जा सकेंगी। राज्य में कन्टीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन्स की स्थापना की गई है। इनसे 24ग7 मॉनिटरिंग डाटा उपलब्ध हो रहे हैं। केन्द्रीय पर्यावरण प्रयोगशाला जल, वायु, मिटटी एवं अन्य ऐसे परीक्षणों में सहायता करेगी, जिससे राज्य में मॉनिटरिंग व्यवस्था सुदृड़ हो सकेगी एवं विश्वसनीय डाटा बैंक भी तैयार हो सकेगा।

इसके लिए पर्यावरण मंडल में 90 पदों की भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।

‘‘छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र
उन्होंने कहा कि  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर प्रदेश में भी प्रदेश के मध्य क्षेत्रों को समाहित करते हुए ‘‘छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र’‘ का गठन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की जा रही है।

जी.एस.टी एवं पंजीयन विभाग
जी.एस.टी एवं पंजीयन मंत्री चौधरी पर कहा कि यह विभाग  राज्य का मुख्य राजस्व संग्रहणकर्ता विभाग है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अभी तक (माह फरवरी तक) जीएसटी से प्राप्त राजस्व 20,174 करोड़ है जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर है। 

 इस समय राज्य में पंजीयत व्यवसाईयों की संख्या 1 लाख 28 हजार थी जो वर्तमान मे ब?कर 1 लाख 87 हजार हो गई है। यह जीएसटी विभाग के जागरूगता अभियान और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस सेल (श्वह्रष्ठक्च सेल) के गठन से संभव हुआ है। करदाताओं को कर अनुपालन, पंजीयन अथवा ई-वे बिल जनरेशन में आने वाली समस्याओं के त्वरित और सटीक समाधान के लिए मुख्यालय स्तर पर कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। वर्षों पुराने राशि की वसूली के लिये  वन टाईम सेटलमेण्ट स्कीम 23 , 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। जीएसटी विभाग द्वारा कर संग्रहण हेतु अधिकतम तकनीकी साधनों का उपयोग किया जा रहा है इसके लिए गतवर्ष फरवरी 2024 में बिजनेस  इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की गई है। 

उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के राज्य का महत्वपूर्ण राजस्व अर्जक विभाग है। अभी राज्य के 40 रजिस्ट्री ऑफिस ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का भवन तक नहीं है, और ये तहसील दफ्तर के बहुत छोटे छोटे कमरे में चल रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए राज्य के 25 रजिस्ट्री ऑफिस में नवीन भवन निर्माण के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन के पश्चात रजिस्ट्री विभाग में कई सालों से सेटअप रिवीजन नहीं हुआ है। सेट-अप रिवीजन नही होने के कारण वर्तमान कार्यरत रजिस्ट्री ऑफिसों में काम का अत्यधिक दबाव है। लोगों को आसानी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाते। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे जगहो में भारी भीड़ और अपॉइंटमेंट के लिए वेटिंग की समस्या आम है। इसको ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग के सेटअप का रिवीजन किया गया है तथा नए 85 पदों सृजन किया गया है। 

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवीन उद्योगों को रियायत, ऑनलाईन पंजीयन प्रणाली पर विशेष फोकस करते हुए विभाग द्वारा पंजीयन प्रणाली में मोबाईल एप ‘सुगम’ लागू किया गया हैै। जिसमें पक्षकार द्वारा पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय संपत्ति की फोटो अपलोड करते ही उस स्थान के अक्षांस एवं देशांतर की जानकारी स्वत: कैप्चर हो जाती है। 

गूगल मैप के माध्यम से संपत्ति की सही स्थिति, निर्मित संरचना मुख्यमार्ग से दूरी का अनुमान होने से संपत्ति का उचित मूल्यांकन हो पा रहा है, जिसके कर अपवंचन की रोकथाम हो रही है। इसके साथ ही पैन आधार इंटीग्रेशन, सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक बाजार मूल्य एवं गाइडलाइन दरों की विसंगति दूर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 30 प्रतिशत की कमी को समाप्त कर 2019-20 की दरों को यथावत लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजीयन शुल्क में कमी/युक्तियुक्तकरण के तहत गाइडलाइन दर से ऊपर की रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क से छूट  एवं पारिवारिक व्यवस्थापन हेतु शुल्क की रियायत का प्रावधान किया गया है।

5 साइबर, 6 अजाक, 3 महिला और 2 नवीन पुलिस थाना खोलने की घोषणा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पुलिस, गृह, जेल विभाग के लिए 8700 करोड़ का बजट पारित किया गया । इसमें पुलिस विभाग के लिए 8237 करोड़ 13 लाख 16 हजार रूपए, गृह विभाग के लिए 141 करोड़ 64 लाख 25 हजार रूपए, जेल विभाग के लिए 278 करोड़ 99 लाख 90 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई।  उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पिछले एक वर्ष में  नक्सलवाद अपनी अंतिम अवस्था में पहुँच चुका है। इस वित्तीय वर्ष में गृह विभाग के लिए पिछले वर्ष की बजट की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि की हुई है,
प्रदेश में पुलिस अधोसंरचना को मजबूत करने 518 करो? की राशि आवंटित की गई है, जो पिछले वर्षों के कुल बजट से भी अधिक है।  पुलिस थानों, प्रशिक्षण केंद्रों, प्रशासनिक भवनों और पुलिस आवासों के निर्माण एवं उन्नयन के लिए यह राशि खर्च की जाएगी।

शर्मा ने कहा कि नक्सल उन्मूलन के लिए इस वर्ष के बजट में कई नए प्रावधान किए गए हैं। बस्तर के सातों जिलों में नक्सल विरोधी बल बस्तर फाइटर्स के लिए 3202 नए पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के प्रशासनिक और आवासीय भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। नक्सल आसूचना तंत्र को और मजबूत करने के लिए नवीन भवन निर्माण एवं उपकरणों के लिए लगभग 2.74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नक्सल विरोधी अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 14 करोड़ की लागत से एक विशेष डब्लूएचएपी वाहन खरीदा जाएगा।इस वर्ष के बजट में पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियारों, संचार उपकरणों, बुलेटप्रुफ जैकेट और विशेष निगरानी ड्रोन से लैस करने के लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पुलिस आवासीय सुविधा को बेहतर बनाने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे पुलिस कॉलोनियों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य किया जाएगा। पुलिस कर्मियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 75 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसमें पुलिस अस्पतालों का उन्नयन एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति शामिल है।

शर्मा ने कहा महिला सुरक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ और ‘निर्भया पेट्रोलिंग यूनिट’ का विस्तार करने के लिए 100 करो? की राशि स्वीकृत की गई है। 

प्रत्येक थाना स्तर पर महिला हेल्पडेस्क स्थापित करने की योजना बनाई गई है। प्रदेश में पुलिस और जनता के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए ‘जनसंवाद कार्यक्रम’ के लिए 30 करो? की राशि का प्रावधान किया गया है।

सडक़ और संचार नेटवर्क का विस्तार भी सरकार की प्राथमिकता में है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए 53 नए सुरक्षा कैम्प स्थापित किए गए हैं। इस प्रयास के तहत नारायणपुर-धौडाई-दंतेवाड़ा-बारसूर मार्ग को चालू किया गया है वर्ष 2023 से जनवरी 2025 तक की अवधि में विभिन्न योजनाओं के तहत 49 मार्गों पर 243 किलोमीटर लंबी सडक़ों का निर्माण और 11 पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। संचार नेटवर्क को सशक्त करने के लिए माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 577 नए मोबाइल टॉवर स्थापित किए गए हैं।
 

चौधरी के विभागों का बजट पारित 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार रात वित्त योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 12 हजार 389 करोड़ 29 लाख रूपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गई। इसमें वित्त विभाग के लिए 11 हजार 109 करोड़ 43 लाख 25 हजार रूपए, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग  के लिए 71 करोड़ 49 लाख 60 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई।

वित्त विभाग
वित्त मंत्री ओपी चौधरी वित्त विभाग के अनुदान मांगों की चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वित्त विभाग के इस बजट में मुख्य रूप से शासकीय सेवकों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों, जैसे- पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, एनपीएस में नियोक्ता अंशदान आदि मदों का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2004 से अप्रैल 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए एनपीएस-ओपीएस चयन करने विकल्प दिया गया था। नियोक्ता अंशदान के लिये बजट में प्रावधान किया गया है।
श्री चौधरी ने कहा कि 1 अप्रैल, 2022 से पुरानी पेंशन योजना की बहाली के फलस्वरूप भविष्य के पेंशन दायित्वों के बढ़ते वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए इसके प्रबंधन के लिये 456 करोड़ का प्रावधान पेंशन निधि में निवेश के लिये रखा गया है। इसके लिये हम पेंशन निधि अधिनियम भी बनाने जा रहे हैं, जिससे इस प्रक्रिया को स्थायी स्वरूप दिया जा सकेगा। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। यह हमारी सरकार के दूरगामी सोच एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही एक प्रमुख भाग है।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा भविष्य में बाजार ऋणों की देयताओं को ध्यान में रखते हुए संचित शोधन निधि का गठन किया गया है, जिसमें गत वर्ष के अवशेष ऋणों के 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ष निवेश किया जाता है। साथ ही निधि में कुल अवशेष ऋणों का 5 प्रतिशत तक निवेश होना चाहिए। वर्तमान में इस निधि में कुल अवशेष ऋणों का 7.3 प्रतिशत से अधिक है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार की गारंटी पर लिये जाने वाले ऋणों की अदेयता की स्थिति में उनका भुगतान सुनिश्चित करने हेतु गारंटी मोचन निधि में  बजट में भी 500 करोड़ का प्रावधान किया है। संचित शोधन निधि के साथ गारंटी मोचन निधि में बड़ी राशि निवेशित करने वाला छत्तीसगढ़ देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में से एक है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में एक नया फंड छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य होगा। 
मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में हितग्राहियों को सुचारू रूप से लाभ पहुंचाने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर सेल का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के द्वारा सीएसएस की विमुक्त की गई राशि की निगरानी एवं जमीनी स्तर तक के उपयोगीकरण का पर्यवेक्षण किया जाता है। एसएनएस-स्पर्श के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष 3 राज्यों में शमिल है। निर्धारित लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने पर राज्य शासन को भारत सरकार से इस वर्ष 500 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। राज्य के आय-व्यय का रियल टाईम पर्यवेक्षण एवं डेटा विश्लेषण किया जा सकेगा, जिससे वित्तीय प्रबंधन और बेहतर हो सकेगा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। लाखों का सरकारी कोष गबन करने वाले लिपिक के विरूद्ध गबन का मामला दर्ज कराते हुए उसे निलंबित भी कर दिया गया है।
अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉ. किरण गजपाल की रिपोर्ट पर सरस्वती नगर पुलिस ने एक लिपिक के विरूद्ध 18 लाख गबन का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा साइंस कॉलेज परिसर में कार्यरत सहायक ग्रेड-2 लिपिक आकाश श्रीवास्तव ने नवंबर 23 से 3 मार्च 25 के दौरान विभागीय कोष से 18,55,289 रूपए आहरण किया। पुलिस ने धारा 316-5 के तहत दर्ज कर लिया है। इधर आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग जनक पाठक ने आकाश श्रीवास्तव को निलंबित भी कर दिया है। आदेश अनुसार सरकारी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के नाम पर लाखों रुपए का गबन करता रहा । निलंबन काल में आकाश का मुख्यालय उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर होगा।  संचालनालय से जारी आदेश में कहा गया है कि एक वर्ष से वर्क फार्म होम कार्य करने एवं वित्तीय अनियमितता संबंधी शिकायत मिली थी। जांच समिति की रिपोर्ट अनुसार बाबू आकाश श्रीवास्तव ने अनाधिकृत रूप से कर्तव्य पर अनुपस्थित रहा और उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में लेखा संबंधी कार्यों में सुनियोजित तरीके से कुटरचना कर लगभग 18,55,289 रुपए का गबन किया जाना पाया गया है।

विभागीय जांच रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में अपर संचालक की गाड़ी बिना चले ही 6 महीने में 6 लाख रुपए का पेट्रोल खपत कर गई। इस गड़बड़ी का मास्टरमाइंड बाबू आकाश श्रीवास्तव था। जिसने सुनियोजित तरीके से कूटरचना कर करीब 18.55 लाख रुपए का गबन किया। इसके अलावा, इसी कार्यालय में चार ऐसे कर्मचारियों को हर महीने वेतन देने के नाम पर 10 महीने तक 10-10 हजार रुपए निकाले गए, जो वास्तव में पदस्थ ही नहीं थे। देवकुमार वर्मा, अजय टंडन, भूपेंद्र वर्मा और खिलावन जोशी के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया। आकाश की गिरफ्तारी के बाद   पुलिस जांच के दौरान और भी कर्मचारियों के नाम सामने आ सकते है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च।  क्राईम ब्रांच और पंडरी पुलिस की संयुक्त टीम ने तडक़े दलदलसिवनी स्थित ईरानी डेरा कालोनी में  दबिश दी। जहां निगरानी बदमाश, पुराने अपराधियों सहित बाहरी व्यक्तियों की पड़ताल की। कई घरों को चेक किया। इसी दौरान पुराने गुण्डा बदमाश यासिन अली और जमन अली को पकड़ा गया। दोनों के विरूद्ध नारकोटिक एक्ट, मारपीट एवं अपराधिक धमकी मामलों के स्थायी वारंट हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। रविवार रात  कचना में हत्या, लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 युवक गिरफ्तार कर लिए गए हैं ।
 खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत हमिंग संजीवा बिल्डिंग के सामने कचना से सडडू जाने वाले मेन रोड में रविवार रात लगभग 10:00 बजे  रोहित धीवर निवासी मण्डलपारा कचना खम्हारडीह रायपुर अपने दोस्त ओगेन्द्र साहू तथा शानू धीवर के साथ लूट करने के इरादे से ख?े थे। इसी दौरान बाइक  सवार  प्रीतम साहू निवासी पी.एम. आवास सत्यम नगर कचना खम्हारडीह रायपुर अपने साथी ओमप्रकाश यादव के साथ मोवा सड्डू तरफ से आ रहा था। उसे रेहित व उसके साथियों ने लूटने के लिए उनके वाहन के सामने अपनी एक्टिवा को लगाकर रोका।  दोनों के रूकते ही तीनों उनके बाइक  की चाबी को निकाल लिया और मोबाईल फोन को लूट लिया। विरोध करने पर प्रार्थी एवं आरोपी के द्वारा एक -दूसरे को अश्लील गाली गलौच कर मारपीट की। इसी दौरान ओगेन्द्र साहू अपने पास रखा चाकू निकाल कर प्रीतम साहू के सीने में टिका दिया। दोनों के मध्य बीच बचाव के दौरान प्रीतम साहू ने ओगेन्द्र साहू से चाकू को छीनकर अश्लील गाली गलौच करते हुए आज तुझे नही छोडूंगा जान से मार दूंगा कहते हुए हत्या करने की नीयत से ओगेन्द्र के गले में प्राणघातक हमला कर चोट पहुंचाया। इससे ओगेन्द्र के गले में  चाकू लगने से ओगेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गया। और ओमप्रकाश यादव पास प?े पत्थर से रोहित धीवर के सिर पर मारकर चोट पहुंचाया।  प्रार्थी रोहित धीवर की रिपोर्ट पर खम्हारडीह पुलिस ने धारा 296, 115(2), 109, 3(5) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज  किया गया। उपचार के दौरान ओगेन्द्र साहू की मृत्यु होने पर धारा 103(1) बी.एन.एस. जोडकर जांच शुरू की ।इस दौरान   आरोपी प्रीतम साहू एवं ओमप्रकाश यादव उर्फ राजू को गिरफ्तार कर उनसे 1  बाइक ,रोहित धीवर उर्फ डोकरा एवं शानू कुमार धीवर को गिरफ्तार कर उनसे 1 नग मोबाईल फोन जप्त किया । 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। रेडी टू ईट वितरण में हुई अनियमितता पर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े घिरीं। विधायक बालेश्वर साहू ने  बुधवार को अपनी ध्यानाकर्षण सूचना में  मामला उठाया।  साहू ने जांजगीर-चांपा क्षेत्र में लम्बे समय से रेडी टू ईट का वितरण नहीं होने की बात कही। इस पर मंत्री के इंकार करने पर सभापति ने अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में जांजगीर-चांपा में रेडी टू ईट का वितरण नहीं होने की बात पर कहा कि यह कहना गलत है कि बीज निगम से रेडी टू ईट वितरण नहीं किया जा रहा, सभी जगह आपूर्ति हो रही है. कहीं कोई गड़बडी नहीं है. इस पर समाचार का हवाला देते हुए विधायक ने कहा कि 15 से 30 तारीख तक भंडारण करना होता है, लेकिन मार्च में नहीं हुआ।  इस पर सभापति ने निर्देश दिए कि हर मंगलवार को वितरण हो। यदि खामियां हैं तो उसकी जांच करा लें।  अधिकारियों को निर्देश कर देंगे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में सुविख्यात कथावाचक देवी चित्रलेखा ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें शॉल एवं श्रीफल भेंटकर आत्मीय सम्मान प्रदान किया।

प्रेरक कथाओं और भक्ति प्रवचनों के लिए विख्यात देवी चित्रलेखा ने मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की और जनकल्याण के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने देवी चित्रलेखा के आध्यात्मिक एवं सामाजिक योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके विचार और प्रवचन समाज को जागरूक करने के साथ नैतिक मूल्यों को भी सशक्त करते हैं। उन्होंने देवी चित्रलेखा जी की भूमिका को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली बताते हुए कहा कि उनके प्रयास जनमानस के लिए प्रेरणादायी हैं। इस अवसर पर दोनों के बीच आध्यात्मिक चेतना के प्रसार, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और समाज में समरसता को प्रोत्साहित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।

रायपुर, 19 मार्च। कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल ने कृषक प्रशिक्षण को नाम पर खानापूर्ति किए जाने का आरोप लगाते हुए कृषि मंत्री को घेरा। बुधवार को प्रश्न काल में हर्षिता ने लिखित उत्तर में बताए गए 21 प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के बारे में पूछा था । कृषि मंत्री रामविचार नेताम की जगह जवाब दे रहे संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 21-22 में 20 स्थानों पर हुए शिविर में 454किसान,22-23 में 10 शिविर 139 किसान, 23-24 में 9 शिविर 398 किसान प्रशिक्षित किए गए । कुल 49 स्थानों में आयोजित किए गए । हर्षिता ने कहा कि हुए ही नहीं केवल खाना पूर्ति की गई। किसानों को लाभ उन्नत उपकरण मिले नही । मंत्री ने कहा कोई खाना पूर्ति नहीं की गई, प्रशिक्षण दिया गया । हर्षिता ने कहा किसानों के साथ छल किया जा रहा है 23-24 में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और बता रहे 18 जगह आयोजित किए गए ।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। भाजपा विधायक भावना बोहरा ने आज फिर अपना मूल प्रश्न परिवर्तित करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कल भी ऐसी स्थिति देखने में आई थी। मैंने जो मूल प्रश्न लगाया था उसे क्यों बदला जाता है। मैंने बैगा आदिवासियों के लिए बनी योजनाओं के लिए बोरवेल खनन के संबंध में 2019-24 तक जानकारी मांगी थी। और प्रश्न बदलकर 21-24 की जानकारी दी गई । देखकर लगता है कि हम गलत प्रश्न कर रहे हैं या विभाग अपनी सुविधा के लिए प्रश्न बदल रहा है या विभाग पिछली सरकार के कार्यों की जानकारी नहीं देना चाहता। पहले तो यही बता दें कि क्या कारण है प्रश्न बदल दिया जाता है। 

संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हमें प्रश्न ही 21-24 के बीच की जानकारी देने का मिला ही और उसकी पूरी जानकारी दी गई है। इस पर सभापति धर्म जीत सिंह ने कहा कि मूल प्रश्न में 6 वर्ष की जानकारी मांगी गई थी। नियमों को परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रश्न का जवाब आ जाए। इसलिए सचिवालय द्वारा संशोधित किया गया। इस पर पूरक प्रश्न में बोहरा ने कहा कि 2019 के बाद बैगा बहुल क्षेत्रों में एक भी ट्यूब वेल खनन नहीं हुआ है। जबकि 93 स्वीकृत हुए थे। खनन में बहुत धांधली हुई है। खनन का टेंडर जिस फर्म को  मिला था, अधिकारियों के साथ मिलीभगत की। क्या कार्रवाई करेंगे। मंत्री कश्यप ने कहा कि पूरी  जानकारी दे दें जांच करवा लेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने आज विधानसभा में घोषणा की कि राज्य के उद्यानिकी कॉलेज सह अनुसंधान केंद्रों में अगले सत्र से पहले रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। बुधवार को प्रश्न काल में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और धरम लाल कौशिक ने अपने अपने प्रश्न के जरिए मंत्री को घेरा । चंद्राकर ने किशोरी लाल शुक्ल स्मृति कॉलेज समेत ऐसे 15 कॉलेज का मामला उठाया । उन्होंने पूछा कि ये सभी कॉलेज हैं,अनुसंधान केंद्र हैं और किस विषय पर अनुसंधान होता है या नहीं होता।  कृषि मंत्री रामविचार नेताम की जगह जवाब दे रहे संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा वर्तमान में ये सभी कॉलेज हैं अनुसंधान नहीं होता। अजय ने कहा सिर्फ नाम के अनुसंधान केंद्र हैं। और पूछा कि इनमें शैक्षणिक, प्रशासनिक  कितने पद स्वीकृत,और रिक्त हैं? मंत्री कश्यप ने कहा कि 15 कॉलेजों में स्वीकृत 692 हैं भरे गए 69, और रिक्त 623 पद हैं। इस पर चंद्राकर ने कहा कि ऐसे में पढ़ाई का अनुमान लगा लें। क्या इन्हें भरने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जिससे पढ़ाई हो सके। मंत्री ने कहा कि बीते 5वर्ष में कॉलेज खोल दिए गए और भर्ती की कोई नहीं की। हमारी सरकार ने 50शिक्षकीय स्टाफ,41 अतिथि शिक्षक,62 पार्टटाइम टीचर और कुल 653 स्टाफ की व्यवस्था की। चंद्राकर ने कहा ऐसा उत्तर तो न दें। इससे लग रहा है कि प्रश्न लगाने के बाद15 दिन में भर्ती कर ली गई। मंत्री ने कहा 181 पदों कि भर्ती का विग्यापन जारी किया गया। 38 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती भी की गई। इसमें शिकायत मिलने पर राज्यपाल जांच करा रहे हैं। 

अजय ने कहा यह जांच विवि की भर्ती को लेकर है। मेरा प्रश्न कॉलेज भर्ती पर है और क्या 15 दिन में यह भर्ती की गई? मंत्री ने कहा जानकारी लेकर दे दूंगा। भाजपा के ही धरमलाल कौशिक ने अपने क्षेत्र के कॉलेज का मामला उठाया । उन्होंने कहा कि दो सत्र बीत गए,इस कॉलेज में एक ही शिक्षक 150बच्?चों  को पढ़ा रहा है। सेटअप बना हुआ है, नियुक्ति कब तक करेंगे?भवन का भी पैसा आ गया है। मंत्री कश्यप ने कहा कि  निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है तीन वर्ष तक किसी ने देखा नहीं। आने वाले सत्र में पूर्ति कर लेंगे।

कश्यप को कहना पड़ा कि बहुत सारे विषयों की जानकारी मुझे आज  मिल रही: इससे पहले विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल पूछने से पहले ही मंत्री से कहा कि भारसाधक मंत्री होने के कारण आज वे छोटे-छोटे प्रश्न पूछेंगे। और  विभागीय अफसरों को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मुझे जिस दिन उत्तर दिया गया है उस दिन रिक्त बताया गया, अभी  प्रश्नावधि में भर्ती कर ली गई। ऐसे उत्तर तो न दें।  मंत्री केदार कश्यप निरुत्तर हो गए और कहना पड़ा कि बहुत सारे विषयों की जानकारी मुझे आज ही मिल
रही है।

 2 लाख 24 हजार से अधिक महिलाएं बनी लखपति दीदी 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च।  छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, आईटी-तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 18 हजार करोड़ से अधिक की अनुदान मांगे पारित की गई।

इनमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 8055 करो? 65 लाख 97 हजार, त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के वित्तीय सहायता के लिए 4025 करोड़ 76 लाख 69 हजार रूपए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 64 करोड़ रूपए तथा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए 474 करोड़ 8 लाख 4 हजार रूपए का  प्रावधान किया गया । 

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सदन में बताया कि  11 लाख 50 हजार नऐ मकानों की मंजूरी दी, इसके लिए 8 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया, अब तक 7 लाख 69 हजार मकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है और निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। वर्ष 2025-26 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8500 करो? प्रावधान किया गया है।  प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाभियान के तहत 26 हजार 426 विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों को मकानों की स्वीकृति दी गई और उनके खातों में 259 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है। 

शर्मा ने सदन में बताया कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 2.70 लाख स्व सहायता समूह के माध्यम से 29.14 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को जोडक़र विभिन्न आयमूलक गतिविधियों के माध्यम से रोजगार मुहैया कराई जा रही है।  योजना के तहत अब तक संगठनों को 6873 करोड़ रूपए से अधिक की राशि आपदा कोष के रूप में जारी किया गया है। 

पिछले वित्तीय वर्ष में दो लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य के विरूद्ध 2.24 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी है। वहीं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। अभी तक 14 ड्रोन दीदी तैयार कर 74 और ड्रोन दीदीयों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वर्ष के बजट में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत इस वर्ष बजट में नवीनीकरण कार्य हेतु 350 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार पीएम-जनमन योजना अंतर्गत पीवीजीटी बसाहटों में सडक़ निर्माण के लिए 500 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्राम सडक विकास योजना के लिए 92.70 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है इससे 167 किलोमीटर की 66 सडक़ों का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के लिए 100 करो? , ग्रामीण महिलाओ को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने 50 करो? का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार 70 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण हेतु 14 करोड़ रूपए का प्रावधान है। वहीं प्रदेश सभी पंचायतों में पंचायत राज मंत्रालय के सहयोग से कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा।

श्री शर्मा ने प्रदेश में तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 474 करो? रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। जिससे संस्थानों का विस्तार, अधोसंरचना विकास और युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को राहत देने  5 करो?, स्टार्टअप और नवाचार नीति के तहत 500 करो? रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
 

आदिम जाति कृषि विभागों की अनुदान मांगें पारित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 मार्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री  रामविचार नेताम के विभागों के लिए कुल 63,273 करोड़ 82 लाख 11 हजार रूपए की अनुदान मांगें पारित की गई।

 नेताम ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि  आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में 2956 करोड़ 40 लाख 52 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 2205 करोड़ 19 लाख 38 हजार रूपए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 531 करोड़ 17 लाख 64 हजार रूपए तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 220 करोड़ 3 लाख 50 हजार रूपए के प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आदिवासी उपयोजना मद में विभिन्न विभागों के लिए आगामी बजट में कुल 40,800 करोड़ 76 लाख 49 हजार रूपए का बजट प्रावधान है। अनुसूचित जाति उपयोजना मद में कुल 14,036 करोड़ 49 लाख 56 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है। 

श्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार ने नये बजट में विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि राज्य के 18 जिलों के 2161 बसाहटों में 59 हजार 800 से अधिक विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार निवासरत हैं, जिनकी जनसंख्या करीब 2 लाख 29 हजार है।  नेताम ने सदन में बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों के निवासी नियद नेल्ला नार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भारत सरकार द्वारा संचालित 80 हजार करोड़ रूपए की योजना है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 6 हजार गांव शामिल हैं। इस अभियान के तहत वन क्षेत्रों के गांवों में सडक़, बिजली, पानी, अस्पताल, सिंचाई के साधन, क्षमता निर्माण जैसे काम किए जा रहे हैं। भारत सरकार की निगरानी में राज्य में इन क्षेत्रों में काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आश्रम-छात्रावासों केे सुव्यवस्थित संचालन के लिए अधिकारियों की टीम नियमित निरीक्षण करेगी। साथ ही  जीर्ण-शीर्ण आश्रम-छात्रावासों का शीघ्र जीर्णोंद्धार किया जाएगा।

श्री नेताम ने बताया कि नया रायपुर में निर्माणाधीन शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी संग्रहालय देश का सबसे अच्छा आदिवासी संग्रहालय होगा। यह प्रदेश की धरोहर बनने जा रहा है। आदिवासी समाज के लोगों के आजादी में योगदान और उनके संघर्षों को यहां चित्रित किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के श्रद्धा/पूजा स्थलों ‘‘अखरा विकास‘‘ के परिरक्षण एवं विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख रूपए तथा आदिवासी समुदायों की पुरातन परंपरा ‘‘करमा‘‘ के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 2 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान नये बजट में किया गया है। उन्होंने बताया कि  गिरौदपुरी के साथ ही भण्डापुरी जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में अधोसंरचना विकास एवं मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं विकास के लिए बजट में 2 करोड़ 24 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। भण्डारपुरी धर्म स्थल में गुरूद्वारा (मोती महल) निर्माण के लिए 17.80 लाख रूपए का भी प्रावधान किया गया है।

कृषि मंत्री श्री नेताम ने विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि  श्री नेताम ने तखतपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य के अनुपूरक बजट में इसे शामिल किया जाएगा। उन्होंने सदन में बताया कि नये बजट में किसान समृद्धि योजना के लिए 11 करोड़ रूपए और किसानों के कृषि प्रशिक्षण एवं पर्यटन के लिए 2 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में श्री अन्न (कोदो, कुटकी, रागी) की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाकर काम किया जा रहा है।

मंत्री श्री नेताम ने सदन में कहा कि खरीफ एवं रबी फसलों की मक्का, सरसो, सोयाबीन, उड़द, मूंग, चना जैसी फसलों  की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था नैफेड और एनसीएफ के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए 80 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए नये बजट में 10 करोड़ रूपए प्रावधानित है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्टिकल फार्मिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हो रही है। किसानों को उन्नत वर्टिकल फार्मिंग के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग इसके माध्यम से प्रदान किया जाएगा। आगामी बजट में इसके लिए 15 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

 चर्चा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत समेत पक्ष विपक्ष के  सदस्यों ने  ने हिस्सा लिया।

मंत्री ने स्वीकार किया, उर्वरकों के 144, बीज 273 90 कीटनाशक अमानक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 मार्च। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने आज विधानसभा में स्वीकार किया कि महासमुन्द जिले में अमानक खाद बीज बेचने के मामले सामने आए हैं। और जांच के बाद इनके बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने अपनी ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए यह मामला उठाया था। यादव ने कहा कि  प्रदेश में कृषि कीटनाशक दवा विकय में कृषि सेवा केन्द्रों में अनियमितता के कारण कृषकों को हानि हो रही है। अमानक दवा, बीज, जैविक खाद आदि मनमाने दर पर बिना शासन के अनुमति के बिक्री पर कार्यवाही भी नहीं की जा रही है। महासमुंद जिले के लगभग सभी कृषि सेवा दुकानों, कीटनाशक दुकानों में शासन से बिना प्रिंसीपल सर्टिफिकेट प्राप्त किए अधिकांश दुकानों में एमवे कम्पनी की दवाएं खुलेआम बेची जा रही है।  

कृषि मंत्री रामविचार नेताम की जगह संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि  वित्तीय वर्ष 2024-25 में उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी रसायनों  के  रेण्डम आधार पर लिए गये नमूनों में से उर्वरकों के 144, बीज के 273 एवं कीटनाशक के 90 नमूने अमानक पाये गये। इन   अमानक नमूनो के परिणाम प्राप्त होते ही ऐसे समस्त स्कंध के विक्रय पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया। इस स्थिति में यह कहना आधारहीन है कि अमानक दवा एवं बीज, जैविक खाद आदि मनमाने दर पर बिना शासन के अनुमति के बिक्री पर कार्यवाही भी नहीं की जा रही है।

कृषि आदान विकेताओं को जारी किये जाने वाले च्च्कीटनाशक विकय अनुज्ञा (लाईसेंस) के अंतर्गत विभिन्न कीटनाशी निर्माताओं से संबधित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट का इंद्राज किया जाना अनिवार्य होता है। यही प्रक्रिया उर्वरक एवं बीज से संबधित अनुज्ञप्तिधारी विकच केन्द्रों के लिये भी लागू होती है। इसके परीक्षण के लिये विभागीय निरीक्षकों द्वारा आदान विकय केन्द्रो के निरीक्षण में यह सुनिश्चित किया जाता है कि चिकेता केवल अनुमति प्राप्त उत्पादों का भण्डारण एवं विक्रय कर रहा है। महासमुन्द जिले में 01 जनवरी 24 से 15 फरवरी 25 की अवधि में किये गये निरीक्षणों में से 56 विक्रय केन्द्रो में कमियां पाई गई, जिस हेतु संबधितो को नोटिस जारी किया गया तथा आंशिक रूप से पाई गई कमियों में सुधार के लिए सचेत किया गया। एमवे कंपनी के संबंध में परीक्षण करने पर पाया गया कि इस कंपनी को राज्य में किसी भी प्रकार के कीटनाशक विक्रय हेतु अनुमति जारी नहीं की गई है। महासमुन्द जिले में इस कंपनी के कुछ उत्पादों जैसे ए.पी.एस.ए-80 एवं परसु आदि को कृषि विकय केन्द्रों में विकय  करना पाया गया। ये दोनो उत्पाद कीटनाशी अधिनियम, 1968 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की अनूसूची में सम्मिलित नहीं है, अर्थात् ये पौध संरक्षण दवा अथवा उर्वरक / जैविक खाद/जैव उर्वरक की श्रेणी में भी सम्मिलित नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 मार्च। डिप्टी सीएम  अरूण साव ने पीएचई में उप अभियंता की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन रद्द कर नए सिरे से जारी करने से इंकार किया है। इस पर भाजपा के राजेश मूणत, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत की ध्यानाकर्षण सूचना पर अपने जवाब में लो.स्वा.यां ने  15.01.2025 में उप अभियंता (सिविल) लेवल-क्च वेतन 35400-112400 तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) रिक्त पद 118 के लिए चिह्नित शैक्षणिक योग्यता राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्गीय डिप्लोमा निर्धारित की गई है? इनरे

भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम, 2016 में प्रकाशित अनुसार उप अभियंता के लिये विहित शैक्षणिक अर्हता राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से तीन वर्षीय डिप्लोमा निर्धारित है एवं इसी के अनुरूप भर्ती  विज्ञापन जारी की गई है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) (भर्ती तथा सेवा के शर्ते) नियम, 2012 प्रकाशन में भी यही भर्ती नियम थे। यह विज्ञापन  सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय की परिधी में नहीं आता है। उप अभियंता का पद सेवा भर्ती नियम के अनुसार तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी आवेदकों के लिये निर्धारित है, अत: डिग्रीधारी बच्चों के परीक्षा देने के मौलिक अधिकारों के हनन का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। यह कथन सत्य नहीं है कि विज्ञापन जारी करते समय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अपने विवेक का सारवान उपयोग नहीं किया गया है, अपितु तथ्य यह है कि भर्ती के लिये जारी विज्ञापन में अक्षरश: सेवा भर्ती नियम का पालन किया गया है। चूंकि उप अभियंता के भर्ती हेतु जारी विज्ञापन पूर्णत: नियमानुसार किया गया है। इसलिये इसे निरस्त कर, नवीन विज्ञापन जारी करना न्याय संगत नहीं है।