‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 फरवरी। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि इस बजट में छत्तीसगढ़ सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और देयताओं से बचने की लगातार कोशिश कर रही है। 60 लाख टन बोलकर 24 लाख टन चावल लेना ताजातरीन मामला है।

 छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद किसानों की 9 हजार करोड़ की कर्ज माफी धान की समर्थन मूल्य पर खरीद राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना देश में 73 प्रतिशत वनोपज की सरकारी खरीद जैसे अनेक जनकल्याणकारी कार्य कांग्रेस सरकार ने किये हैं।

इस बार कोरोना महामारी और लंबे लॉकडाउन के दुष्प्रभावों से निपटने की चुनौती है। महामारी अभी गयी नहीं है। लाकडाउन में कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना काल में अपने किसी कर्मचारी का वेतन नहीं काटा।

राशन की समुचित व्यवस्था की, कोरोना टेस्टिंग की, मजदूरों के काम की, बाहर से लौट रहे मजदूरों के व्यवस्थापन की समुचित इंतजाम किया। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में राज्य के बजट में किसी बड़ी राहत की बहुत उम्मीद करना राज्य सरकार के साथ नाइंसाफी होगी। पिछला वित्तीय वर्ष पूरी तरह से कोरोना और लॉकडाउन के प्रभाव में गुजरा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संकट के समय बहुत अच्छा वित्तीय प्रबंधन किया है। लाकडाउन में खाने की समस्या मजदूरों ने झेली, गरीब प्रवासी मजदूर बड़े पैमाने पर हानि का शिकार हुए। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है।

 इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बजट में किसी बड़ी राहत जैसी बहुत ज्यादा उम्मीद करना सरकार के साथ नाइंसाफी होगी। कोरोना काल में केन्द्र सरकार का हाल तो हमसब देख ही रहे हैं। एक के बाद एक सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की और किया कुछ भी नहीं।

मोदी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। इन चुनौतियों के बीच छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से इन चुनौतियों के बीच में अच्छे से अच्छा बजट देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित मंत्री का भी प्रभार संभाल रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अभी तक कठिन परिस्थितियों में वित्तीय प्रबंधन किया है।