‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 23 मार्च। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण करने, नए आवास स्वीकृति करने, छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का आवास प्लस में नाम जोडऩे तथा 30 मार्च को नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवासों में लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए है। 

इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ सुरूचि सिंह ने कलेक्टोरेट के एनआईसी कक्ष से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्मय से अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि जिले में वर्ष 2016 से 2023 तक स्वीकृत 27 हजार 442 आवासों में से 27 हजार 55 आवास पूर्ण हो चुके है तथा शेष 387 आवास को शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

सीईओ ने वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 27 हजार 968 आवासों के लिए जारी पहली और दूसरी किश्त के आधार पर निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए जनपद पंचायत के सीईओ, विकासखंड स्तरीय नियुक्त नोडल अधिकारी, उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, तकनीकी सहायक मनरेगा एवं योजनांतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। 

बैठक में बताया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही छूटे हुए पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ प्रदान किए जाने के लिए वर्ष 2018 में तैयार किए गए आवास प्लस की सूची को नए मापदंड अनुसार संशोधित किया जाएगा। नए मापदंड के आधार पर सभी छूटे हुए पात्र परिवारों को आवास प्लस सूची में समय-सीमा में सर्वे पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए। 
बैठक में जिला पंचायत के अधिकारीगण एवं जनपद पंचायत के सीईओ तथा सभी योजनाओं के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।