पेयजल आपूर्ति, तालाब सौंदर्यीकरण, पीएम आवास,152 फीसदी में शासकीय भूमि आबंटन का मामला छाया रहा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 4 दिसंबर। नगर निगम की आखिरी सामान्य सभा सरगुजा सदन भवन में बुधवार को संपन्न हुई। सामान्य सभा में अंबिकापुर शहर के नए मास्टर प्लान को लेकर,पेयजल आपूर्ति,तालाब सौंदर्य करण पीएम आवास,कांग्रेस सरकार के समय 152 प्रतिशत में शासकीय भूमि आवंटन का मामला छाया रहा। पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच प्रश्न को लेकर तीखे नोक- झोक हुए। वहीं आखरी सामान्य सभा को लेकर महापौर डॉक्टर अजय तिर्की,सभापति अजय अग्रवाल,लोक निर्माण विभाग के प्रभारी शफी अहमद सहित सभी सत्ता एवं विपक्षी दल के पार्षदों ने एक दूसरे को पुन: इस सदन में आने की बधाई दी एवं सब का सम्मान किया गया।

सामान्य सभा में विपक्षी दल के पार्षद मधुसूदन शुक्ला, आलोक दुबे ने शहर के कई वार्डों में दूषित पेयजल सप्लाई  और पाईप लाईन को लेकर आवाज उठाई और अमृत मिशन योजना के तहत काम करने वाले तेजस कंपनी को कंपरीशन सर्टिफिकेट दिए जाने को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाएं। जवाब में जल विभाग के प्रभारी द्वितेन्द् मिश्र ने कहा कि भौगोलिक कारण से शहर में कई जगह पेयजल आपूर्ति बाधित हुई है और कहीं गंदा पानी सप्लाई हो रहा है तो उसको तत्काल संज्ञान में लिया जाएगा। पार्षद सतीश ने कहा कि सनराइज स्कूल के पीछे 1 साल से 15 परिवारों को एक बूंद भी पानी नहीं मिलने की बात बताई। आलोक दुबे ने कहा कि तेजस एजेंसी ने शहर में नए पानी टंकी में 100 प्रतिशत  पानी भरने के कंडीशन में अनुबंध किया था वह नहीं हुआ।यही नहीं सिर्फ 50 प्रतिशत मीटर अब तक नगर में लगाए गए हैं इन्हें किस आधार पर सी सी सर्टिफिकेट दिया गया।

शहर के अग्रसेन वार्ड में दरोगा कुआं के पास जो शासकीय खुली भूमि थी उसे एक व्यक्ति द्वारा 152 फीसदी धोखाधड़ी से कर लिए जाने एवं नाली के ऊपर पीलर  निर्माण कराए जाने की शिकायत पार्षद दीपक मिश्रा ने किया,जिसमें लोक निर्माण विभाग के प्रभारी सफी अहमद ने कहा कि 152 प्रतिशत का यह खुला दुरुपयोग है। यह योजना उनके लिए थी जो 2017 के पहले वर्षों से किसी शासकीय भूमि में काबिज थे पर यहां ऐसा नहीं है। श्री अहमद ने कहा कि इसे निरस्त करने का प्रस्ताव और पार्किंग के लिए सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा पार्षद आलोक दुबे ने कहा कि शहर में जितने भी 152 प्रतिशत के तहत भूमि आवंटन हुआ है उनकी जांच सरगुजा कलेक्टर से करने सदन के संकल्प पत्र के माध्यम से आयुक्त को पहल करनी चाहिए, इस पर सभी ने सहमति जताई।

अंबिकापुर का नया मास्टर प्लान लागू करने प्रस्ताव पारित

सदन में तत्काल अंबिकापुर का नया मास्टर प्लान लागू करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान सभापति अजय अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंबिकापुर का जो भी नया मास्टर प्लान लागू किया जाएगा उसे अधिकारी रायपुर में बैठकर ना बनाएं। जो भी प्लान बनेगा यहां के जनप्रतिनिधियों और पार्षदों से मिलकर बनाया जाए। नए मास्टर प्लान में अंबिकापुर के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होंगे इसे लेकर महापौर, सरपंच द्वारा कलेक्टर के साथ बैठक होगी। उसके बाद प्रस्ताव भेजा जाएगा।

तालाबों के सौंदर्यीकरण में प्राथमिकता का ख्याल नहीं

शहर के तालाबों के सौंदर्यीकरण को लेकर विपक्ष के पार्षद आलोक दुबे ने कहा कि शहर में 20 तालाब है। उनके सौंदर्य करण के लिए 6 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था। अभी तक 2 करोड़ ही निगम राशि ला पाया है।

श्री दुबे ने आरोप लगाया कि इस राशि में पांच ऐसे तालाबों को प्राथमिकता दी गई जो कांग्रेस पार्षद के क्षेत्र में है जबकि प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए थी जहां भीड़ बढ़ ज्यादा होती है। श्री दुबे ने भेद भावना करते हुए अन्य तालाबों के सौंदर्यीकरण की स्वीकृति भी दिलाए जाने की मांग की। इस आप के जवाब में लोक निर्माण विभाग प्रभारी सफी अहमद ने कहां की हमारी ओर से पूरे शहर के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। वहां से फिलहाल 6 तालाबों की ही स्वीकृति भेजी गई।

पीएम आवास के लिए हितग्राहियों से 5-5 हजार रुपए लेने पर बवाल

शहर के सुभाष नगर में पीएम आवास के तहत 493 मकान के निर्माण को लेकर कई हितग्राहियों से 5- 5 रुपए लेकर आवेदन लिए जाने पर हंगामा मच गया।

 विपक्ष के पार्षद आलोक दुबे ने  कहा कि अब तक कितने प्रतिशत मकान का निर्माण हो चुका हैं, कितने लोगों से पैसे जमा कराए गए हैं इसकी जानकारी दी जाए। पैसा लेने का प्रस्ताव जब कहीं से पारित नहीं किया गया था और ना ही शासन से कोई आदेश था तो फिर उसे तत्काल निरस्त किया जाए। संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की गई। जवाब में लोनिवि प्रभारी श्री अहमद में बताया कि अभी तक 75 प्रतिशत कम हो चुका है शेष कार्य प्रगति पर है। नियम के बाहर हम नहीं जा सकते इस आधार पर आवंटन की प्रक्रिया है। श्री अहमद ने भी 5-5 हजार रुपए लिए जाने के मामले में जांच कराए जाने और जिससे पैसे लिए गए हैं उन्हें पैसे ब्याज सहित वापस किए जाने की बात कही।