साय संग मंत्रियों से मिला उरला एसोसिएशन, आभार जताया

रायपुर, 12 सितंबर। उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने बताया कि जीएसटी रिफार्म एवं सौर उर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता उद्योग का दर्जा दिये जाने से राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति, कारोबारियों और आमजनों को मिलेगा लाभ।  उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएषन के प्रतिनिधियों ने  नया रायपुर महानदी भवन में राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से भेंट कर केन्द्र सरकार द्वारा किये गये जीएसटी रिफार्म एवं राज्य की केबीनेट बैठक में सौर उर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता उद्योग का दर्जा दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं राज्य के मुख्यमुत्री विष्णु देव साय का पूरे उद्योग जगत की तरफ से आभार व्यक्त किया।

श्री गर्ग ने बताया कि जीएसटी रिफार्म 2025 से भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। यह रिफार्म विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (डैडम्) कृषि निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक एवं निर्यात जैसे क्षेत्रों को मजबूती भी प्रदान करेगी। जी.एस.टी. रिफार्म के तहत 5: एवं 18: दो स्लैब दरे होगी, जिससे कर अनुपालन आसान होगा। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को सीधे फायदा होगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। और सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में भी अत्याधिक बढ़त मिलेगी।

श्री गर्ग ने बताया कि जीएसटी रिफॉर्म के सुधार आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में सशक्त कदम है इससे न केवल उद्योग एवं व्यापार को बल मिलेगा बल्कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।  पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के लिए उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएषन निरंतर षासन के समक्ष मौखिक व पत्रों के माध्यम से आग्रह करता रहा है।

श्री गर्ग ने बताया कि हमारे निरंतर आग्रह को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सौर उर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता उद्योग में सम्मिलित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी, या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती तब तक लागू रहेगी। इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे।