रायपुर, 10 अगस्त। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने बताया कि लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को समय पर भुगतान और उनके कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यशाला में चेंबर प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूक करना था, जो उनके व्यवसाय को बढ़ाने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में मदद करती हैं।

श्री थौरानी ने बताया कि इस दौरान, सरकारी खरीद में एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के तरीकों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। चेम्बर प्रतिनिधि मंडल ने एमएसएमई के सचिव श्री एस.सी.एल.दास जी को ज्ञापन सौंपकर एमएसएमई फेसीलीटेशन कौंसिल की तरह एमएसएमई टेऊड फेसीलीटेशन कौंसिल के गठन की मांग की एवं अंतर्राज्यीय माल परिवहन के दौरान अनावश्यक रोक एवं बिना आदेश के दंड वसूली के संबंध में सुझाव दिया जो निम्नानुसार है-एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल की स्थापना की जाए जो निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करें।

श्री थौरानी ने बताया कि यदि कोई अधिकारी को संदेह हो तो डीलर के क्रेडिट लेजर पर रोक लगाया जाए।  डीलर को अंडर प्रोटेस्ट भुगतान करने की अनुमति दी जाए।  अंतिम आदेश आने तक उसका पक्ष सुना जाए और न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही की जाए। उपरोक्त महत्वपूर्ण कदम उठाने पर अनावश्यक दंडात्मक वसूली पर अंकुश लगेगा तथा व्यापारियों का विश्वास व्यवस्था में बढ़ेगा और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।