रायपुर, 13 जुलाई। व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट)  के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन एवं सदस्य - राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) अमर पारवानी,  प्रदेश एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जितेंद्र दोषी, प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन, प्रदेश महामंत्री सुरिंदर सिंह एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि  प्रतिनिधी मंडल वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी से मुलाकात कर ई-वे बिल संबंधित आदेश के कारण व्यापारियों को उत्पन्न हो रही गम्भीर समस्याओं के संबंध में आदेश को तत्काल प्रभाव से वापसी हेतु अनुरोध किया।

श्री पारवानी ने बताया कि 11-07-2025 को जारी छ.ग. शासन द्वारा जारी आदेश के तहत राज्य में ई-वे बिल की जांच की प्रक्रिया को सघन एवं कठोर कर दिया गया है, जिसके कारण राज्य के व्यापारी समुदाय में गहरी चिंता है। इस आदेश का व्यापार, लॉजिस्टिक्स और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह निर्णय व्यवहारिक दृष्टि से व्यापार के हित में नहीं है और इससे व्यापक स्तर पर व्यापार में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

श्री पारवानी ने  व्यापारी संगठनों से संवाद कर एक संयमित, व्यवहारिक व पारदर्शी नीति तैयार की जाए जिससे व्यापार भी सुरक्षित रहे और विधिसम्मत जांच भी सुनिश्चित हो सके।

श्री पारवानी ने बताया कि वित्तमंत्री  से मुलाकात में कैट एवं युवा कैट के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे-अमर पारवानी, परमानन्द जैन, भरत जैन, अवनीत सिंह, जयराम कुकरेजा, मुकेश मोटवानी, प्रीतपाल सिंह बग्गा, मोहन वर्ल्यानी, नवीन शर्मा, श्रवण विश्नोई, संजय भारद्वाज, देवीलाल शर्मा नागेन्द्र तिवारी,  भरत भूषण गुप्ता, हरसुख पटेल, शैलेन्द्र शुक्ला एवं मोहित रामानी।