रायपुर, 12 जुलाई। कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने बताया कि राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी अध्यक्षता में कैट एवं तकनीकी टीम की मिटिंग हुई जिसमें आगामी आम बजट हेतु आयकर एवं जीएसटी सरलीकरण हेतु केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को आम बजट हेतु आयकर एवं जीएसटी सरलीकरण से संबंधित सुझाव  दिए गए, जो निम्नानुसार है-

01. पूर्व माह का जीएसटीआर -3बी न जमा होने पर जीएसटीआर -1 जमा करने पर प्रतिबन्ध 02. विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए। 03. नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण  04. इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने, 05 आरसीएम संबधित प्रावधान, 06 जीएसटी वार्षिक विवरण के सम्बंध में सुझाव।

सुझाव- 07. छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेन एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत,् 08. ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती, 09. माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित समस्याएं, 10 ई- इनवासिंग की स्थिति में खरीददार को इनपुट अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए।

सुझाव-11. ई-इनवॉइसिंग के 1 अगस्त 2023 से रु.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू किए गए प्रावधान वापस लेने बाबत, 12. जीएसटी का रजिस्ट्रेशन संरेडर करने बाबत्, 13. ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु , 14. व्यवसाय को राहत देने एवं ईज ऑफ डूइंग हेतु सुझाव, 15. जीएसटी के प्रावधानों में सुधार हेतु अन्य सुझाव, 16 रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याएं, 17. एक व्यवसाय एक कर, 18. जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव एवं अन्य।