रायपुर, 9 सितंबर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्र सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिया प्रभारी संजय चौबे ने बताया कि कैट ने अमेजऩ के साथ समझौता करने पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की कड़ी आलोचना की है।

कैट ने बताया कि गुजरात के व्यापारियों के अलावा, देशभर के व्यापारी कानून के अपराधी कंपनी से हाथ मिलाने के लिए गुजरात सरकार के हाथों ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कैट ऐसे एमओयू का विरोध करेगी और आज होने वाली नेशनल ट्रेड लीडर्स की बैठक में इस पर फैसला लिया जायेगा। ई-कॉमर्स पर एक राष्ट्रीय अभियान हल्ला ई-कामर्स  बोल की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए सभी राज्यों के व्यापारिक नेता भाग लेंगे।

श्री पारवानी और श्री दोशी ने बताया कि एक तरफ केंद्र सरकार के वैधानिक निकाय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रवर्तन निदेशालय अमेज़ॅन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में शामिल होने के लिए जांच कर रहे हैं जिसमें ई-कॉमर्स नियमों का उल्लंघन और फेमा का भी उल्लंघन शामिल की है, जबकि दूसरी ओर गुजरात सरकार अमेजऩ के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए अमेजऩ से हाथ मिला रही है।

श्री पारवानी और श्री दोशी ने कहा कि गुजरात सरकार के इस कृत्य से अमेज़ॅन के हाथों गुजरात के उत्पादों को आकर्षक बनाया जा रहा है। और मौजूदा हालात में कई सवाल उठना लाजमी है कि क्या गुजरात के मुख्यमंत्री को अमेजऩ के ऑन ग्राउंड संचालन की जानकारी है या ऐसा निर्णय लेने से पहले, क्या उन्होंने अमेजऩ पर लगाए गए विभिन्न आरोपों को देखा है? क्या उन्होंने ऐसा फैसला लेने से पहले केंद्र सरकार से सलाह ली है?

श्री पारवानी और श्री दोशी ने कहा कि वे इस मुद्दे को भाजपा अध्यक्ष जे.पी.नड्डा और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष उठाएंगे और उन्हें गुजरात सरकार के इस कृत्य के राजनीतिक परिणामों से अवगत कराएंगे।