रायपुर, 7 अगस्त। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ  कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष,विक्रम सिंहदेव, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि श्री पारवानी के नेतृत्व में पदाधिकारीगण ने मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात करज्ञापन सौंपा। 

श्री पारवानी ने बताया कि रायपुर के डुमरतराई स्थित थोक बाजार व बिलासपुर के व्यापार विहार जैसे प्रदेश के सभी जिलों में थोक बाजार के लिये स्थान चयन कर होलसेल कॉरीडोर निर्माण कराने, चेम्बर के प्रदेश कार्यालय के लिये रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करवाने, उरला औद्योगिक क्षेत्र में एकेव्हीएन एवं बीरगांव नगर पलिका दोंनों के द्वारा कराधान करन, छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के अंतर्गत लीज होल्ड भूमि से फ्री-होल्ड भूमि करने हेतु। 

श्री पारवानी ने बताया कि कोरोना में मुख्यमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में बहुत काम किया एवं उनकी सफल नीतियों के कारण 33 प्रतिशत जीएसटी संग्रहण बढ़ा। कृषि नीति एवं औद्योगिक नीतियां बहुत अच्छी बनी है इसी तरह प्रदेश के 8 लाख व्यापारी मुख्यमंत्री की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, प्रत्येक शहर में थोक व्यवसाय हेतु व्यवसायिक परिसर की स्थापना की जानी चाहिये जिससे शहरों में ट्रेफिक का दबाव कम होगा और व्यापार के अवसर भी बढ़ेगें। छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों से मिलती है थोक बाजारों के विकसित किये जाने से अन्य प्रदेशों से भी हमारा व्यापार बढ़ेगा। 

श्री पारवानी ने बताया कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुसार चेम्बर में लघु एवं कुटीर उद्योगों और कृषि उपजों पर आधारित उद्योगों के विकास के लिये चेम्बर में उद्योग चेम्बर के अंतर्गत एग्रो सेल की स्थापना की जायेगी। मुुख्यमंत्री ने उदारतापूर्वक अपने त्वरित निर्णय लेने वाले विशिष्ट कार्यशैली में कहा कि चेम्बर भवन के लिये भूमि की कीमत की 10 प्रतिशत दर पर देने की घोषणा की। प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में होलसेल बाजार की स्थापना के लिये स्वीकृति दी।

उद्योग चेम्बर के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने कहा कि उद्योग स्थापना हेतु औद्योगिक विकास निगम द्वारा भूमि दी गई है जिसका उद्योगपतियों द्वारा लीज रेंट दिया जा रहा है लेकिन बीरगांव नगर पालिका द्वारा उनसे संपत्तिकर की भी मांग की जा रही है। इस प्रकार उद्योगपतियों पर दोहरे टैक्स की मार पड़ रही है और इसके साथ ही अश्विन गर्ग ने इस ओर भी ध्यान आकर्षित करवाया कि औद्योगिक प्लाट को फ्री होल्ड करने की मुख्यमंत्री के द्वारा की गई पूर्व घोषणा के क्रियान्वयन में बहुत सारी तकनीकी अड़चनें आ रही है। उन्होंने इन दोनों मांगों पर भी त्वरित निर्णय लेकर संबंधित अधिकारियों को उचित निराकरण हेतु निर्देश दिये।