रायपुर, 3 अगस्त। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन,  कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौबे ने बताया कि कड़े शब्दों में आज उपभोक्ता मामलों की सचिव लीला नंदन को भेजे गए पत्र में कैट ने आगाह किया है, कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियमों के कार्यान्वयन को पटरी से उतारने के किसी भी कदम का देश के व्यापारिक समुदाय द्वारा कड़ा विरोध किया जाएगा। 

श्री पारवानी ने बताया कि भारतीय ई-कॉमर्स व्यवसाय को बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के भयावह चंगुल से मुक्त करने के लिए व्यापारियों को उत्सुकता से नियमों के कार्यान्वयन का इंतजार है, जो कि भारत में तटस्थ ई-कॉमर्स परिदृश्य भी प्रदान करेगा। अतीत में जब भी सरकार द्वारा इन ई-कॉमर्स व्यवसायों को विनियमित करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो कुछ निहित रुचि रखने वाले ई-टेलर्स ने अतार्किक हंगामा किया और अपने कुकर्मों को अप्रासंगिक और मनगढ़ंत तर्कों के तहत छिपाने की कोशिश भी की है, जिनका कोई आधार नहीं है। 

श्री पारवानी ने बताया कि ऐसा करके  उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों/नौकरशाहों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की है, ताकि वे उपभोक्ताओं और जनता के लाभ के लिए ई-कॉमर्स को विनियमित करने के अपने प्रयासों को रद्द करने के लिए मजबूर हों और दुर्भाग्य से उन प्रयासों को विफल कर दिया गया। इस मौजूदा हालात से चिंतित हैं और इसलिए यह सुनिश्चित करते हुए कि इस बार ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जायगा, ई-कॉमर्स नियमों को बिना किसी और देरी के तुरंत लागू किया जाना चाहिए।