रायपुर, 8 जुलाई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौबे ने  बताया कि देश भर के खाद्यान्न व्यापारी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा 2 जुलाई को जारी एक अधिसूचना से खासे नाराज हैं, जिसमें देश भर के खाद्यान थोक विक्रेताओं के लिए दालों की स्टॉक सीमा 200 टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 टन निर्धारित की गई है। 

श्री पारवानी ने बताया कि कारोबारियों का कहना है कि जारी की गई  अधिसूचना मनमानी और अनुचित है और सबसे बड़ी बात सरकार की अपनी खुद की नीति का उल्लंघन है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष इस मुद्दे को उठाते हुए कैट ने उन्हें एक ज्ञापन भेजकर उक्त अधिसूचना को योग्यता के आधार पर वापस लेने का आग्रह किया है। पीयूष गोयल को भेजे गए एक पत्र में कहा कि उक्त अधिसूचना भेदभावपूर्ण है और देश में दालों के व्यापार की सामान्य व्यावसायिक प्रथाओं के खिलाफ है। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि अधिसूचना जारी करते समय, संबंधित अधिकारियों द्वारा हितधारकों के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया जो कि किसी भी नीतिगत मुद्दे को उठाने से पहले हितधारकों को विश्वास में लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह का सीधा उल्लंघन है।

श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने कहा कि देश भर में लगभग 5 लाख व्यापारी खाद्यान्न का व्यवसाय करते हैं और 23 लाख से अधिक लोगों को जिनमें मुख्य रूप से अशिक्षित वर्ग के लोग हैं, को सामान लदान और उतारने के लिए रोजगार प्रदान करते हैं। लगभग 5 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से खाद्यान्न व्यापार से अपनी आजीविका चलाते हैं। देश में विभिन्न दालों का वार्षिक उत्पादन लगभग 256 लाख टन है, और लगभग 20 लाख टन की दाल आयत होती है। देश में दाल कारोबार लगभग रु. 140 लाख करोड़ है। 2017 में एक अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया गया था। कि सरकार के पोर्टल पर 6 प्रकार की दालों, मसूर, चना, तूर, उड़द, मूंग और काबली चना की स्टॉक सीमा अपलोड की जाएगी, जिसका व्यापारियों द्वारा विधिवत पालन किया जा रहा है।