हर विभाग में आंतरिक परिवाद जांच समिति का गठन अनिवार्य-किरणमयी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 मार्च। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक और सदस्य अर्चना उपाध्याय ने सोमवार को महिला उत्पीडऩ से संबंधित 40 मामलों की प्रार्थना भवन में सुनवाई की।

इस दौरान विद्युत वितरण कंपनी की एक महिला कर्मी की शिकायत सुनी गई, जिसमें उसने अपने विभाग के अफसर पर लगातार शराब के नशे में छेड़छाड़ करने और सीआर खराब करने करने की धमकी देने की शिकायत की थी। महिला से वह रुपयों की मांग भी करता है।

आयोग ने जानना चाहा कि क्या महिला ने अपने विभाग की आंतरिक परिवाद जांच समिति में इसकी शिकायत की है? महिला ने बताया कि इस समिति के बारे में वह नहीं जानती। आयोग ने कहा कि सभी विभागों को अपने यहां महिला उत्पीडऩ से संबंधित आंतरिक समिति का गठन करना अनिवार्य है। न केवल सरकारी बल्कि निजी संस्थाओं में भी यह आवश्यक है। यदि किसी विभाग ने इसका गठन नहीं किया है तो आयोग को कार्रवाई करने का भी प्रावधान है।
बताया जाता है कि जवाब देने के लिए पहुंचा अफसर आयोग के समक्ष भी शराब के नशे में उपस्थित हुआ और वह ठीक तरह से जवाब लिखकर दे नहीं पाया। महिला को परिवाद समिति के समक्ष शिकायत करने कहा गया है।

आयोग की अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आयोग की कार्यप्रणाली और कार्यों के प्रति जागरूकता के लिए महतारी न्याय योजना चलाई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वीकृति दे दी है। इस योजना के लिए डीएमएफ फंड से राशि आवंटित की जाएगी।

एक महिला ने शिकायत की कि उसके पति का हाथ गाड़ी के साइलेंसर में लग जाने से जल गया था, लेकिन ऑपरेशन से पहले गलत इंजेक्शन लगा देने से उनकी इलाज के दौरान 2 दिन में ही मौत हो गई। उन्होंने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। महिला आयोग ने अगली सुनवाई में संबंधित दोनों डॉक्टरों को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

एक अन्य मामले में एक महिला ने शिकायत की है कि उसके मकान के रिपेयर के लिए अनावेदक उन्हें परेशान कर रहे हैं। यह मकान सिटी कोतवाली के अधीन है। आयोग ने इस मामले को सुलझाने के लिए पार्षद शहजादी कुरैशी को समन्वयक बनाया है तथा एडिशनल एसपी गरिमा द्विवेदी को जिम्मेदारी दी है। अगली सुनवाई में इनकी रिपोर्ट आने के बाद निराकरण किया जाएगा। जनसुनवाई में आयोग ने 4 प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया।