राजपुर, 13 जून। तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को लेकर कांग्रेस ने सरकार और सहकारी संघ बंदिश लगाने की बात कही है।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता और ब्लॉक अध्यक्ष के साथ जिला लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष लालसाय मिंज ने कहा कि भाजपा गरीब और आदिवासियों की विरोधी है। तेंदूपत्ता संग्रहण समितियां से हर वर्ष प्रतिभाशाली बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में पूरी तरह से राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित में फैसला लेकर खेल कर दिया है और लगभग 15 करोड़ रुपए की बचत कर ली है।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा 2025 को संचालक मंडल की बैठक में फैसला ले लिया कि शैक्षणिक सत्र 2024- 25 से 10वीं और 12वीं में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। यह आदेश 9 जून 2025 को प्रबंध संचालक अनिल कुमार साहू के हस्ताक्षर से जारी हुआ और उसके बाद आदेश प्रभावी हो गया है,जबकि पूर्व में दसवीं में 75 प्रतिशत अंक लाने पर इस योजना के अंतर्गत 15000 रुपए और 12वीं में 75 प्रतिशत अंक लाने पर 25000 रुपए दी जाती थी। जबकि अब 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले को ही इसका लाभ मिल सकेगा।

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चे इस शर्त को पूरी कर ही नहीं पाएंगे, जबकि तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के ज्यादातर लोग वनांचल क्षेत्र में सुदूर बस्तर और आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जैसे क्षेत्रों में रहते हैं, जहां शिक्षा सुविधा सीमित हैं और ऐसे में 75 प्रतिशत अंक लाना उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब इस योजना में 90 प्रतिशत की सीमा रेखा बढक़र बच्चों को छात्रवृत्ति से दूर कर दिया गया है यह पूरी तरह से तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के साथ अत्याचार है और इससे तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों का मनोबल टूटेगा और प्रतिभा जहां प्रोत्साहित होती थी उन प्रतिभाओं का उत्साह क्षरण होगा।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लघु वनोपज प्राकृतिक आपदाओं से पीडि़त परिवारों को सहायता देने की योजनाओं में भी व्यापक बदलाव सहकारी संघ मर्यादित द्वारा किया जा रहा है यह बदलाव पूरी तरह से तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के साथ छल है। पूर्व में योजनाओं का नाम बदलने पर जहां भाजपा विरोध करती थी अब मौन धारण किए हुए हैं। वास्तव में वनोपज सहकारी संघ की स्थापना के साथ ही संग्रह परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना मध्य प्रदेश सरकार में अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान ही जारी की गई थी, तब यह योजना  जन श्री बीमा, आम आदमी बीमा के नाम से चलाई जाती थी। रमन सरकार के दौरान भी इन योजनाओं का नाम नहीं बदला गया था, परंतु पूर्व में कांग्रेस के दौरान शहीद महेंद्र कर्मा एवं समूह योजना नाम दिया गया था जिसे वर्तमान में राजमोहिनी देवी बीमा योजना व संघ संचालित बीमा योजना के नाम से दिया जा रहा सहायता राशि अब पीडि़त संग्राहकों नहीं प्राप्त होगी। प्राकृतिक आपदाओं में पूर्व में आरबीसी 6-4 में मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त उपरोक्त संग्रह को राशि योजना में प्राप्त होती थी परंतु अभी संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार में राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। पूर्व में इस योजना के तहत 30 हजार से चार लाख तक की राशि 18 से 59 वर्ष तक के व्यक्ति की मृत्यु होने पर संग्रह परिवार के मुखिया को तथा 18 से 60 वर्ष के सदस्यों की मृत्यु होने पर ?12000 दी जाती थी। पूर्व में कोई मानदंड नहीं था परंतु अब माप दंड निर्धारित कर 500 गड्डी का संग्रहण करने वाले परिवार को ही लाभ दिया जाएगा।

सरकार की सह पर संघ ने इस बार तेंदूपत्ता संग्रहण केंद्र में फड़ मुंशी सहित अन्य लोगों को मिलने वाली सामग्री व सुविधाएं भी नहीं दी हैं। संघ के निर्णय से इस बार ग्रामीण क्षेत्र में पढऩे वाले बच्चे आँचल प्रियंका रेशमा विनीता मोनिका आस्था और महेश जो 75 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं वह सभी वंचित हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब आदिवासी बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है और शराब के दुकान खोलने को प्रोत्साहित कर रही है, यह समझ से परे हैं।

पत्रकार वार्ता के दौरान जनपद सदस्य अमीन साय बृजेश मिश्रा रुपेश यादव सुनील भगत सहित अन्य कांग्रेसी जन उपस्थित थे।