‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलरामपुर, 18 जनवरी। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के द्वारा आज वर्चुअल रूप से स्वामित्व योजना के तहत देशभर के लगभग 50 हजार ग्रामों में 65 लाख अधिकार अभिलेखों का वितरण किया गया। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में भी बाजारपारा ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कृषि मंत्री  रामविचार नेताम एवं कलेक्टर  राजेन्द्र कटारा व जिला पंचायत सीईओ  रेना जमील, जनपद उपाध्यक्ष  भानुप्रकाश दीक्षित, गणमान्य नागरिक, स्वामित्व योजना लाभार्थी व आम नागरिक जुड़े रहे।

प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया था। बीते 5 साल में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया गया है। आज योजना से कई लोगों को अपने घर का प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। इसके लिए उन्होंने बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि  हमारी सरकार ने प्रॉपर्टी के लिए सबका विकास करते हुए स्वामित्व योजना का संचालन शुरू किया। इस योजना से लाभार्थियों के जीवन में बदलाव आया है। बैंक से लोन लेने में मदद मिल रही है। इस योजना से लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी है।

ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री  रामविचार नेताम ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में स्वामित्व योजना अंतर्गत जिले के 757 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया। इसके लिए मैं उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में स्वामित्व योजना के तहत अधिकार पत्र दिया गया साथ ही लाभार्थियों से प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्लानिंग कर योजना लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत स्वामित्व योजना में लोगों के पास अपने घर की प्रॉपर्टी होगी और बैंकों से लोन भी आसानी से मिल जाएगा। अब हर गरीब व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी का प्रमाण पत्र रहेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंत्री श्री नेताम ने उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति भारत का शपथ भी दिलाया।

कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा मेरा संपति मेरा हक के तहत कार्ड वितरण किया जा रहा है। आज जिले में 767 लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया जा रहा है इन कार्ड के द्वारा लोग सक्षम हो पाएंगे विकास कार्यों में आसानी होगी। योजना से अनावश्यक भूमि विवादों से लोगों को मुक्ति भी मिलेगी। साथ ही ग्राम पंचायतों को भी शासकीय और निजी भूमि की पहचान करने में आसानी होगी। विकास कार्यों की योजना बनाने एवं आंकलन करने में मदद मिलेगी और पंचायतों को अपने राजस्व के स्त्रोत बढ़ाने में अवसर मिलेगा। किसी प्राकृतिक आपदा के समय प्रबंधन के लिए तैयारी में सुविधा होगी। अधिकार पत्रों के वितरण से लाभार्थियों को अपनी भूमि का सुस्पष्ट और अधिकृत दस्तावेज प्राप्त होगा, जिससे वह भविष्य में ऋण आदि प्राप्त करने में उपयोग भी कर सकेगा।

धारित भूमि की स्पष्ट सीमा निर्धारित होने से भविष्य में होने वाले भूमि संबंधी एवं उत्तराधिकार विवादों में भी कमी आएगी।

गौरतलब है कि योजना के तहत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से भू-अधिकार का रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना लागू की गई है। जिसके अंतर्गत बलरामपुर-रामानुजगंज जिला के पांच विकासखण्डों के कुल 757 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया है। जिसमें विकासखण्ड बलरामपुर में 76 अधिकार पत्र, रामानुजगंज में 184, वाड्रफनगर 122 ,राजपुर 155 और कुसमी में 220 अधिकार पत्र वितरित किये गए। पूर्व में ड्रोन द्वारा सर्वे करके उच्च रिज़ॉल्यूशन के नक्शे बनाए गए हैं जो त्रुटिरहित हैं जिसमें भूमि की सीमाएं स्पष्ट रूप से सीमांकित है ये बैंकों द्वारा मान्यता प्राप्त है। कानूनी रूप से वैध है और इन पर ऋण भी आसानी से लिया जा सकता है। स्वामित्व योजना के तहत अधिकार पत्रों का वितरण राजस्व प्रशासन की दिशा में उत्कृष्ट व सराहनीय पहल है।