‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 27 नवंबर। राज्य में हाफ बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाते हुए एक दिसंबर को इस नए तरीके से लागू करने की तैयारी हैं। चार महीने से 100 यूनिट बिजली पर ही हाथ बिजली बिल का लाभ मिल रहा था। अब 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर आधा बिल मिलेगा। पहले बलौदाबाजार के 17 हजार परिवार योजना के दायरे में आ रहे थे। अगले महीने से 11 हजार और परिवार भी इसमें शामिल हो जाएंगे। बिल में इन्हें नए साल यानी जनवरी महीने से समझ आने लगेगा। ओवरऑल बात करें तो नई स्कीम में जिले के कुल 28 हजार 403 परिवारों को हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलने जा रहा हैं।

नई स्कीम में जहां उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीदें तो जागी है तो दूसरी ओर कई सवाल भी खड़े हुए हैं। खास तौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए जिनकी खपत 200 यूनिट के आसपास रहती हैं। इसके लिए सरकार की घोषणा राहत कम और उलझन ज्यादा पैदा कर रही हैं।

दरअसल, पिछली सरकार की योजना में 400 मिनट तक बिजली आधा बिल मिलता था जबकि नहीं योजना में एक यूनिट भी अधिक होने पर पूरा बिल लग जाएगा। उदाहरण के लिए किसी का बिल 210 यूनिट आया तो उसे छूट नहीं मिलेगी जबकि 200 यूनिट वालों को आधा बल मिलेगा। घर में एक-दो दिन ज्यादा एसी या हीटर चला लेने पर कई उपभोक्ता योजना की स्कीम से बाहर हो सकते हैं। यही वजह है कि लोग इस बात से भी आशंकित है कि एक भी यूनिट ज्यादा बिजली खर्च होने पर भी योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं।

बलौदाबाजार डिवीजन के हर कार्यपालन अभियंता एके ठाकुर का कहना है की घोषणा हो गई हैं लेकिन बिजली कंपनी को अब तक आधिकारिक दिशा निर्देश नहीं मिले हैं आदेश निर्देश मिलने के बाद ही बिलिंग में बदलाव होगा।

सीमा बढ़ाने से हर माह 435 तक सीधा फायदा

अगर कोई परिवार हर महीने 200 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसका औसत बिल अभी लगभग 840 से 740 तक के बीच आता हैं। इसमें पहले 100 यूनिट का रेट 4.10 रुपए प्रति यूनिट और अगले 100 यूनिट का रेट 4.20 रुपए प्रति यूनिट हैं। अब नहीं योजना के तहत सरकार 200 यूनिट तक आप बिजली स्कीम लागू कर रही हैं। यानी उपभोक्ता को सिर्फ आधा भुगतान करना होगा। पहले 100 यूनिट का बिल 410 से 450 रुपए तक होता है जो अब आधा होकर 205 से 225 के बीच रहा रह जाएगा। दूसरे 100 यूनिट 100 200 के लिए बिल 840 से 870 रुपए तक आता है जो हम सामान रहेगा। यह 200 यूनिट की सीमा में ही हैं। कुल मिलाकर 200 यूनिट पर उपभोक्ता को लगभग 420 से 435 की सीधा राहत मिलेगी। यानी जो उपभोक्ता पहले 1250-1300 रुपए तक का बल देते थे अब उन्हें सिर्फ 800 से 850 रुपए ही चुकाने पड़ेंगे।

4 महीने पहले बड़ा था बोझ

अब राहत की आस

इसी साल अगस्त में राज्य सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना की लिमिट 400 से घटकर 100 कर दी थी। यह बदलाव अचानक हुआ इसका ज्यादा असर मध्यवर्गी और निम्नवर्गी परिवारों पर पड़ा। कई उपभोक्ताओं के मुताबिक अगस्त के बाद उनका बिजली बिल लगभग दुगना हो गया था। अब फिर से राहत की घोषणा हुई हैं लेकिन इस बार सीमा 200 यूनिट तक की गई हैं। एक वर्ग खुश है क्योंकि आमतौर पर उसका बिजली खर्च 200 यूनिट से कम होता हैं। जबकि दूसरा वर्ग चिंतित है क्योंकि उसका बिल हर महीने 220-250 या 300 यूनिट के आसपास तक पहुंच जाता हैं। इन लोगों के लिए राहत की खबर भी टेंशन जैसे हो गई हैं।

मीटर की मॉनिटरिंग ताकि बिजली का खपत कंट्रोल में रहे

नई योजना से निश्चित तौर पर 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवारों को राहत मिलेगी। लेकिन 200 यूनिट से थोड़ा ऊपर खपत वालों की मुश्किलें कम नहीं होगी। इलाके में यह भी चर्चा है कि लोग अब अपने मीटर को लेकर ज्यादा सतर्क रहेंगे। कोशिश करेंगे कि बिल 200 यूनिट के भीतर ही रखा जाए।

ज्ञात हो कि भूपेश बघेल सरकार की 2019 की योजना में 400 यूनिट तक आधा बल मिलता था। 400 यूनिट से ज्यादा होने पर भी शुरुआती 400 मिनट पर छूट लागू रहती थी। उस व्यवस्था में ज्यादातर परिवार योजना के दायरे में आ जाते थे। नई व्यवस्था बीच का रास्ता है न ज्यादा उदार और न ही पूरी तरह सख्त। इस बीच लोगों को जनवरी का इंतजार है।