भाटापारा, सिमगा और कसडोल में सिविल न्यायालय भवनों का शिलान्यास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 7 नवंबर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से बलौदाबाजार जिला न्यायालय परिसर में नव-निर्मित अधिवक्ता कक्ष का लोकार्पण किया। साथ ही भाटापारा, सिमगा और कसडोल में प्रस्तावित सिविल न्यायालय भवनों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया।

इस अवसर पर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय, जिला बलौदाबाजार के पोर्टफोलियो न्यायाधीश के रूप में वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण, रजिस्ट्रार जनरल, जिला न्यायालयों के अधिकारी, अधिवक्ता और मीडिया प्रतिनिधि शामिल हुए।

मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि बलौदाबाजार जिला अधिवक्ता संघ के लिए नया अधिवक्ता कक्ष अधिवक्ताओं को बेहतर कार्यस्थल उपलब्ध कराएगा और इससे न्यायिक कार्यों की दक्षता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भाटापारा, सिमगा और कसडोल में सिविल न्यायालय भवनों के निर्माण से जिला न्यायपालिका की संरचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी और न्यायिक सेवाओं की उपलब्धता सुदृढ़ होगी।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय राज्य सरकार के सहयोग से जिला न्यायपालिका की अधोसंरचना को विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है। न्यायिक भवनों, अधिवक्ता कक्षों और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार से न्याय वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने का प्रयास जारी है।

निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के तहत —अधिवक्ता कक्ष, बलौदाबाजार 48.80 लाख,  सिविल न्यायालय भवन, भाटापारा 8.83 करोड़,  सिविल न्यायालय भवन, कसडोल 7.04 करोड़,  सिविल न्यायालय भवन, सिमगा 6.90 करोड़ कुल मिलाकर लगभग ?23.26 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

कार्यक्रम का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार के स्वागत भाषण से शुरू हुआ और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बलौदाबाजार के धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुआ।