‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

लवन, 9  सितंबर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अधिवक्ताओं के आह्वान एवं संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश भर के अधिवक्तों ने अपनी मांगों को रखते हुए एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर सरकार को गम्भीरता से ध्यान देने की अपील की है। इसी क्रम में कसडोल न्यायालय से अधिवक्ताओं ने भी मांगों रखते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कसडोल को आवेदन पत्र सौंपा।

अध्यक्ष अधिवक्ता संघ कसडोल बलराम साहू ने बताया कि आए दिन अधिवक्ताओं के साथ कोई न कोई अप्रिय घटना घट रही है, इससे अधिवक्ताओ के साथ साथ परिवार को भी हर तरह की समस्या से जूझना पड़ता है, साथ ही अधिवक्ताओ का वेतन अनिश्चित है, ऐसे में किसी अधिवक्ता की अचानक मृत्यु पश्चात उनके परिवार वालों के लिए घर चलाना गम्भीर समस्या निर्मित होती है।

इसीलिए अधिवक्ताओं की असमय मृत्यु उपरांत परिवार को दस लाख रुपये दावा राशि प्रदान किया जाए एवं परिवार के सभी सदस्यों का बीमा भी सरकार के द्वारा किये जाने चाहिए, तभी अधिवक्ताओं का परिवार सुरक्षित होगा।
आगे श्री साहू ने बताया कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू करते हुए सार्थक पहल कर एक मिसाल पेश करें। 

 मुख्यमंत्री के नाम कसडोल एसडीएम को आवेदन पत्र सौंपने वाले अधिवक्ताओं में अध्यक्ष बलराम साहू, उपाध्यक्ष देवचरण पटेल, मिनकेतन नायक, संतराम साहू, राजकुमार साहू , प्रमोद पटेल, मोहन महेंद्र, धनंजय पटेल, महेश साहू, किशोर साहू, सुमन साहू, विनोद बंजारे, रामकुमार कैवर्त, राकेश कैवर्त, कांशीराम कैवर्त, विजय साहू , सहित सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति रही।