‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 28 अगस्त। जिले के सिमगा जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उड़ेला के गौठान में घोटाला की शिकायत पर 27 फरवरी को पहुंचे तत्कालीन जिलाधीश रजत बंसल ने गौठान के निरीक्षण के दौरान ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए थेे। जिस पर कार्रवाई के बजाय विभाग ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

जनपद पंचायत उड़ेला के गौठान में रीपा तहत शेड निर्माण कार्य हेतु संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा बिना ले आउट कराये निर्धारित ड्राइंग डिजाइन के पालन किए बिना शेड निर्माण कर दिया गया, इसके बावजूद ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के उपयंत्री एवं तकनीकी स्टाफ द्वारा इसकी जानकारी जनपद पंचायत में नहीं दी गई।

डीएमएफ के तहत निर्धारित विभिन्न शर्तों के अनुपालन पर शेड निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु प्रथम किस्त की राशि जिला खनिज न्याय द्वारा जारी किया गया, परंतु निर्माण एजेंसी द्वारा इन नियमों का भी उल्लंघन किया गया। जिसके चलते कार्य स्वीकृत दिनांक से 6 माह के दौरान कार्य पूर्णता की सीमा मार्च 2023 की थी,  परंतु आज तक कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा निर्माण स्थल पर नागरिक सूचना फलक भी नहीं लगाया गया है। कार्य के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 2 तारीख को जिला डीएमएफ कार्यालय में जमा करने के निर्देश का भी उल्लंघन किया गया है, जिसके चलते यह महत्वाकांक्षी योजना अधूरी पड़ी हुई है।

जवाब देने से बच रहे  अधिकारी

फरवरी में तत्कालीन जिलाधीश के नाम पर की गई जांच के आदेश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता अशोक देवांगन को दिया था, इस संबंध में उसने कई बार जानकारी मांगी गई, परंतु उन्होंने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, वहीं नव सदस्य जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन ने मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही, जबकि वर्तमान जिलाधीश चंदन कुमार को व्हाट्सएप मैसेज भेज कर वह व्यक्तिगत मुलाकात कर उसे इसकी जानकारी चाहिए गई परंतु 4 अगस्त से अब तक वह जानकारी उपलब्ध नहीं कर पाए।

कार्यालय में उपलब्ध नहीं है नास्ति

ग्रामीण यंत्र की सेवा विभाग के वर्तमान कार्यपालन अभियंता शेर सिंह बघेल से जब इस संबंध में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि उड़ेला गौठान की जांच के संबंध में उनके कार्यालय में कोई भी नास्ति उपलब्ध नहीं है।

इस पूरे मामले को उजागर करने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य बसंत आडिल ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 11 मई व 10 जुलाई को इस संबंध में जिलाधीश को आवेदन देकर की गई जांच की जानकारी मांगा था परंतु अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।