रायपुर, 19 दिसंबर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेंबर की मांग पर प्रशासन ने मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क में छूट प्रदान की जिसके लिए चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी ने प्रदेश के समस्त व्यापारियों और किसानों की ओर से प्रदेश के  माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी एवं कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

श्री पारवानी ने बताया कि मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट को लेकर चेंबर द्वारा पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी एवं कृषि मंत्री माननीय रामविचार जी को ज्ञापन सौंपा गया था। किराना, दलहन एवं अनाज पर विगत कई वर्षों से मंडी शुल्क  एवं कृषक कल्याण शुल्क में छूट प्रदान की जाती रही है इससे प्रदेश के व्यवसायी पड़ोसी राज्यों से प्रतिस्पर्धी दरों पर व्यापार कर पाते हैं। विगत वर्ष भी छूट प्रदान की गई थी जो वर्तमान में मार्च 2023 को समाप्त हो गई थी। 

श्री पारवानी ने बताया कि मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क में दिनांक 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ की समस्त मंडियों में मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क में पूर्णता छूट प्रदान करने हेतु प्रदेश के समस्त व्यापारी और किसानों की ओर से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी एवं कृषिमंत्री माननीय श्री राम विचार नेताम जी का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि इस महत्वपूर्ण निर्णय से प्रदेश के समस्त व्यापारी और किसानों को अत्यधिक लाभ पहुंचेगा तथा प्रदेश के व्यापार में वृद्धि होगी।

डॉ. भंडारी अध्यक्ष, डॉ. भटनागर सचिव और डॉ. वर्मा बने कोषाध्यक्ष

रायपुर, 19 दिसंबर। डॉ. सौरभ भंडारी ने बताया कि इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडॉन्टोलॉजी एंड इंप्लांटोलॉजी  छत्तीसगढ़ चैप्टर ने आगामी कार्यकाल के लिए अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। डॉ. सौरभ भंडारी को चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उनके साथ, सचिव के रूप में डॉ. श्रुति भटनागर और कोषाध्यक्ष के रूप में डॉ. शिशम वर्मा इस नेतृत्व टीम में शामिल हैं। 

डॉ. भंडारी ने बताया कि यह गतिशील टीम इस्पी छत्तीसगढ़ चैप्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह टीम पीरियोडॉन्टोलॉजी के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं, इस्पी के एक महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं। उनकी दूरदर्शिता में शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, पेशेवर विकास को प्रेरित करना और छत्तीसगढ़ में ओरल हेल्थ जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों का नेतृत्व करना शामिल है।

डॉ. भंडारी ने बताया कि इस नेतृत्व को एक समर्पित कार्यकारिणी समिति का समर्थन प्राप्त है, जिसमें शामिल हैं-डॉ. कुलदीप संगा, डॉ. वैभव तिवारी, डॉ. जितेंद्र साराफ, डॉ. चतुर्वेदी, डॉ. लक्ष्मीकांत कश्यप,  डॉ. तरुण भटनागर, डॉ. रविंद्र सोनी,  डॉ. आशीष सोनी,  डॉ. श्रीमोहन मिश्रा।  यह सक्षम और उत्साही टीम चैप्टर की पहलों को सशक्त बनाने और इसके मूल्यों को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करेगी।

डॉ. भंडारी ने बताया कि नव-निर्वाचित टीम अपने पूर्ववर्तियों की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने और नवाचारपूर्ण विचारों और पहलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेशेवर समृद्धि, सार्वजनिक जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करके, यह टीम ढ्ढस्क्कढ्ढ छत्तीसगढ़ चैप्टर को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य रखती है। उनके नेतृत्व में, इस्पी छत्तीसगढ़ चैप्टर महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त करने, सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने रहेगा प्रयासरत।

मुंबई, 18 दिसंबर । कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच बुधवार को घरेलू बेंचमार्क सूचकांक लाल निशान में बंद हुए। अमेरिकी फेड की महत्वपूर्ण बैठक से पहले बाजार की धारणा सतर्क रही। अमेरिकी फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल गुरुवार (अमेरिकी समयानुसार) को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक के दौरान पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करने वाले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय बाजार में शुरुआती 'सैंटा क्लोज रैली' में गिरावट देखी जा रही है, जिसका असर विकसित बाजारों की तुलना में डॉलर के तेजी से बढ़ने के कारण भारत में अधिक स्पष्ट है। बाजार की धारणा सतर्क बनी हुई है, जो भारत के प्रीमियम वैल्यूएशन से और अधिक प्रभावित है।

बुधवार को कारोबार के अंत में निफ्टी के मीडिया, पीएसई, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, मेटल, प्राइवेट बैंक और कमोडिटी सेक्टर में भारी बिकवाली देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 502.25 अंक या 0.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,182.20 और निफ्टी 137.15 अंक या 0.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,198.85 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 695.25 अंक या 1.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 52,139.55 पर बंद हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 378.65 अंक या 0.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58,723.25 पर बंद हुआ। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 168.10 अंक या 0.87 प्रतिशत की गिरावट के साथ 19,230.35 पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 1,447 शेयर हरे और 2,558 शेयर लाल निशान में बंद हुए, जबकि 94 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सेक्टोरल फ्रंट पर, निफ्टी के फार्मा, हेल्थकेयर और आईटी सेक्टर में खरीदारी देखी गई। सेंसेक्स पैक में टाटा मोटर्स, पावरग्रिड, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एलएंडटी, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई टॉप लूजर्स थे। वहीं, टीसीएस, सनफार्मा, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एमएंडएम, आईटीसी और इंफोसिस टॉप गेनर्स थे। एक रुपया 84.95 के स्तर पर बंद हुआ, जो डॉलर के मुकाबले इसका अब तक का सबसे निचला स्तर है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 दिसंबर । टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 2034 तक 61 लाख से ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। यह जानकारी बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) और ईवाई द्वारा 18वें वार्षिक सीआईआई पर्यटन शिखर सम्मेलन में जारी व्हाइट पेपर के मुताबिक, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न समस्याओं के बावजूद भी घरेलू पर्यटन के बल पर यह क्षेत्र में मजबूती से उभर रहा है। मौजूदा समय में टूरिज्म सेक्टर का भारत के कुल रोजगार में योगदान करीब 8 प्रतिशत का है। रिपोर्ट में बताया गया, "2034 तक इस क्षेत्र में खर्च 1.2 गुणा बढ़ने की उम्मीद है। इसके लिए 61 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।

इसमें से 46 लाख पुरुष और 15 लाख से महिला कर्मचारी होने की उम्मीद है।" सीआईआई-ईवाई की रिपोर्ट में बताया गया कि बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग, पर्यटन और ग्राहक सेवा में विशेष कौशल की आवश्यकता है। रिपोर्ट में सतत व्यावसायिक विकास के लिए गेमीफाइड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) विकसित करने, स्पष्ट कैरियर उन्नति मार्ग बनाने के लिए उद्योग संघों के साथ सहयोग करने और कौशल एवं शिक्षा को मानकीकृत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के तहत एक समर्पित टास्क फोर्स की स्थापना करने की सिफारिश की। चिकित्सा पर्यटन जैसे अवसर बढ़ने के कारण व्हाइट पेपर में विशेष रूप से महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के महत्व को रेखांकित किया गया है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस क्षेत्र को बढ़ती पर्यटन गतिविधियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 61.31 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को कौशल प्रदान करने के लिए लक्षित प्रयास कौशल अंतर को पाटने और आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए क्षेत्र की क्षमता को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।" -(आईएएनएस)

 मुंबई, 18 दिसंबर । भारत में मजबूत ग्रोथ और राजनीतिक स्थिरता के कारण रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश 2024 में बढ़कर रिकॉर्ड हाई 8.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इस दौरान डील्स की संख्या 78 थी। यह 2007 के पिछले रिकॉर्ड निवेश 8.4 अरब डॉलर से 6 प्रतिशत ज्यादा है। यह जानकारी बुधवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई। ग्लोबल कमर्शियल रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म जेएलएल ने कहा कि रियल एस्टेट संस्थागत निवेश में सालान आधार पर 51 प्रतिशत की बढ़त हुई है, 2023 में यह आंकड़ा 5.8 अरब डॉलर था। साथ ही डील की संख्या में 47 प्रतिशत की बढ़त हुई है। रियल एस्टेट में कुल संस्थागत निवेश में 63 प्रतिशत हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों और 37 प्रतिशत हिस्सेदारी घरेलू निवेशकों की थी।

रिपोर्ट में बताया गया कि इसके अतिरिक्त 2024 में प्लेटफॉर्म प्रतिबद्धताएं कुल 2.4 अरब डॉलर की रही है। इन फंड्स को आने वाले 3-5 वर्षों में निवेश किया जाएगा। रियल एस्टेट में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के सरकारी प्रयासों ने पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) एक महत्वपूर्ण फंडिंग स्रोत के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में 2.7 अरब डॉलर का निवेश किया है। भारत में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) में हाल ही में गतिविधि में काफी उछाल देखा गया है। 2024 में आरईआईटी में निवेश 800 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया था, जो कि 2023 के आंकड़े से तीन गुणा है।

जेएलएल की भारत में वरिष्ठ प्रबंध निदेशक और पूंजी बाजार की प्रमुख लता पिल्लई ने कहा, "मजबूत विकास, राजनीतिक स्थिरता और विविध निवेश अवसरों ने भारत को वैश्विक आर्थिक संदर्भ में अनुकूल स्थिति में ला खड़ा किया है। रियल एस्टेट क्षेत्र में संस्थागत निवेश में उछाल देखा गया है। प्लेटफॉर्म प्रतिबद्धताओं के साथ, 2024 में निवेश का आंकड़ा 11 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगा।" रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्ष आवासीय क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश हुआ, जो कुल निवेश का 45 प्रतिशत था, उसके बाद कार्यालय क्षेत्र में 28 प्रतिशत निवेश हुआ है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । फिटनेस स्टार्टअप क्योरफिट का कंसोलिडेटेड नुकसान वित्त वर्ष 24 में 42 प्रतिशत बढ़कर 888.5 करोड़ रुपये हो गया है। यह वित्त वर्ष 23 में 625.5 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 24 में कंपनी का एबिटा लॉस 123.4 प्रतिशत बढ़कर 587.97 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 23 में 263.2 करोड़ रुपये था। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का नुकसान बढ़ने की वजह खर्च में बढ़ोतरी होना है। वित्त वर्ष 24 में क्योरफिट का विज्ञापन और प्रमोशन पर खर्च सालाना आधार पर 40.67 प्रतिशत बढ़कर 188.5 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 23 में 134 करोड़ रुपये था। वहीं, पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का लीगल और प्रोफेशनल सेवाओं पर खर्च वित्त वर्ष 23 में 79.3 करोड़ रुपये के मुकाबले 56.62 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 124.2 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले वित्त वर्ष में क्योरफिट का कर्मचारियों पर खर्च 5.62 प्रतिशत घटकर 324 करोड़ रुपये हो गया है।

इसकी वजह वर्कफोर्स रिस्ट्रक्चरिंग और वित्त वर्ष 24 में हुई छंटनी है। जनवरी 2024 में कंपनी ने विभिन्न सेगमेंट से करीब 120 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। वित्त वर्ष 24 में क्योरफिट की ऑपरेटिंग आय 33.6 प्रतिशत बढ़कर 926.6 करोड़ रुपये हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 23 में 693.7 करोड़ रुपये थी। इसमें से 663.1 करोड़ रुपये की आय सर्विसेज की बिक्री से आई है, जो पिछले साल के 452.4 करोड़ रुपये से 46.58 प्रतिशत अधिक है।

इसके अलावा उत्पादों की बिक्री से आय 8.13 प्रतिशत बढ़कर 256.7 करोड़ रुपये हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 23 में 237.4 करोड़ रुपये थी। क्योरफिट की स्थापना 2016 में मुकेश बंसल और अंकित नागोरी द्वारा की गई थी। क्योरफिट शारीरिक फिटनेस प्लेटफॉर्म कल्टफिट, मानसिक स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म माइंडफिट, प्राथमिक देखभाल वर्टिकल केयर.फिट, आदि का संचालन करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्योरफिट ने अब तक 750 मिलियन डॉलर से ज्यादा की फंडिंग जुटाई है। इसके निवेशकों में एक्सेल, टेमासेक, कलारी कैपिटल और अन्य शामिल हैं। - (आईएएनएस)

मुंबई, 17 दिसंबर । भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को प्रमुख नीतिगत निर्णयों, खास तौर पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले, लाल निशान में बंद हुआ। कारोबार के अंत में निफ्टी के पीएसयू बैंक, ऑटो, आईटी, फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल और रियल्टी सेक्टर में बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स 1,064.12 अंक या 1.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,684.4 पर बंद हुआ और निफ्टी 332.25 अंक या 1.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,336 पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार, अमेरिकी फेड, बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख नीतिगत निर्णयों से पहले सभी क्षेत्रों में निराशा बनी हुई है।

हालांकि, बाजार ने पहले ही अमेरिकी फेड द्वारा 25 आधार अंकों की कटौती को ध्यान में रखा है, लेकिन यह किसी भी आक्रामक संकेत के लिए पहले से ही सतर्क है। निफ्टी बैंक 746.55 अंक या 1.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 52,834.80 पर बंद हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 341.15 अंक या 0.57 प्रतिशत की गिरावट के साथ 59,101.90 पर बंद हुआ। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 132.60 अंक या 0.68 प्रतिशत की गिरावट के साथ 19,398.45 पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 1,578 शेयर हरे और 2,440 लाल निशान में बंद हुए, जबकि 89 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी के मीडिया सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स पैक में भारती एयरटेल, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, टीसीएस, एशियन पेंट्स, एलएंडटी, बजाज फिनसर्व, रिलायंस, नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी बैंक, मारुति, एमएंडएम, टाटा स्टील और पावर ग्रिड टॉप लूजर्स थे।

केवल आईटीसी ही अकेला टॉप गेनर रहा। रुपया 84.90 के करीब स्थिर रहा, क्योंकि बाजार 18 दिसंबर को निर्धारित फेड के वर्ष के अंतिम नीतिगत निर्णय पर केंद्रित है। एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के उपाध्यक्ष अनुसंधान विश्लेषक जतिन त्रिवेदी ने कहा, "एक नरम रुख डॉलर सूचकांक को नीचे धकेल सकता है, जिससे रुपये को राहत मिलेगी। हालांकि, कोई भी अनिश्चित या आक्रामक टिप्पणी डॉलर को मजबूत कर सकती है और प्रतिभागियों को रुपये पर मंदी का रुख बनाए रख सकती है। रुपये की सीमा 84.75 और 85.05 (प्रति डॉलर) के बीच होने का अनुमान है।" -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । मारुति सुजुकी इंडिया ने मंगलवार को ऐलान किया कि कैलेंडर ईयर में कंपनी ने पहली बार 20 लाख वाहनों की बिक्री की है। ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं में मारुति सुजुकी इंडिया इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई। 20 लाख वाहनों में से लगभग 60 प्रतिशत हरियाणा में और 40 प्रतिशत गुजरात में बनाए गए हैं। मारुति सुजुकी इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर, हिसाशी ताकेउची ने कहा,"प्रोडक्शन का आंकड़ा 20 लाख यूनिट्स तक पहुंचना भारत की मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता को दिखाता है और 'मेक इन इंडिया' पहल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

ताकेउची ने कहा, "यह उपलब्धि हमारे आपूर्तिकर्ता और डीलर भागीदारों के साथ मिलकर आर्थिक विकास को गति देने, राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने और भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।" भारत से कुल यात्री वाहन निर्यात में मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत की है। कंपनी दुनिया भर के लगभग 100 देशों को 17 मॉडल निर्यात करती है। मारुति सुजुकी के पास भारत में तीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जिसमें से दो हरियाणा (गुरुग्राम और मानेसर) और गुजरात (हंसलपुर) में है। इन तीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता 23.5 लाख यूनटि्स है। कंपनी की योजना अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 40 लाख यूनिट्स करने की है।

इसके लिए कंपनी हरियाणा के खरखौदा में ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित कर रही है। कंपनी ने बताया कि खरखौदा साइट पर निर्माण कार्य योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है और 2.50 लाख यूनिट की वार्षिक क्षमता वाला पहला प्लांट 2025 में चालू होने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने पर खरखौदा सुविधा की क्षमता प्रति वर्ष 1 लाख यूनिट्स होगी। ---(आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । भारतीय शेयर बाजार के लिए 2024 एक ऐतिहासिक साल रहा है। कंपनियों ने इस साल अब तक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ), क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) और राइट्स इश्यू के जरिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रिकॉर्ड पूंजी जुटाई है। इससे पहले 2021 में कंपनियों ने रिकॉर्ड 1.88 लाख करोड़ रुपये जुटाए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल अब तक 90 कंपनियों ने 1.62 लाख करोड़ रुपये की राशि जुटाई है या इसकी घोषणा की है, जो पिछले साल के 49,436 करोड़ रुपये से 2.2 गुणा अधिक है। 2024 में नए इश्यू के जरिए जुटाई गई राशि करीब 70,000 करोड़ रुपये है, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 43,300 करोड़ रुपये था। 2024 में अब तक 88 कंपनियां क्यूआईपी के जरिए 1.3 लाख करोड़ रुपये जुटा चुकी हैं। इससे पहले क्यूआईपी के जरिए सबसे अधिक राशि 80,816 करोड़ रुपये 2020 में 25 कंपनियों द्वारा जुटाई गई थी।

इस अब तक 20 कंपनियों ने राइट्स इश्यू के जरिए करीब 18,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। पिछले साल यह आंकड़ा 7,266 करोड़ रुपये और 2022 में यह 3,884 करोड़ रुपये था। 2024 के आखिरी दो हफ्तों में भी यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इस हफ्ते डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स, वेंटीव हॉस्पिटैलिटी, कैरारो इंडिया, सेनोरेस फार्मास्युटिकल्स, ट्रांसरेल लाइटिंग, कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स, सनाथन टेक्सटाइल्स और ममता मशीनरी जैसी कंपनियों का आईपीओ खुला रहा है।

जानकारों का कहना है कि कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में फंड जुटाए जाने की वजह अर्थव्यवस्था की विकास दर तेज होना है। साथ ही यह इक्विटी मार्केट में लोगों के बढ़ते विश्वास को भी दिखाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्त वर्ष 2023-24 में 8.2 प्रतिशत थी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25) में विकास दर 6.6 प्रतिशत रहने के अनुमान है। -(आईएएनएस)

रायपुर, 17 दिसंबर। ज्ञान गंगा एजुकेशन एकेडेमी ने बताया कि चरित्र निर्माण में खेलों की हमेशा महती भूमिका रहती है। खेलों से ही टीम भावना विकसित होती है जो जीवन संघर्ष में सफलता की राह परिलक्षित करती है। विद्यालय हमेशा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिये सतत प्रयासरत रहता है। हर क्षेत्र में छात्र उच्च मानदंड में खरे उतरे यही विद्यालय का ध्येय है। शारीरिक तथा मानसिक सुदृढता भी खेलों से ही आती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर विद्यालय के खेल प्रांगण में 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक ‘‘समत्व‘‘ इस नाम से खेलों का भव्य शुभारंभ किया गया।

एकेडेमी ने बताया कि इस खेल उत्सव का शुभारंभ विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती प्रतिमा राजगोर जी के करकमलों द्वारा किया गया। सर्वप्रथम विद्यालयीन एनसीसी के छात्रों ने बैण्ड की मधुर ध्वनि के साथ लय-ताल मिलाते मार्च पास्ट परेड के द्वारा मैडम को सलामी दी गई। तत्पश्चात् मशाल प्रज्वलन कर मैडम ने छात्रों को मशाल दौड़ के लिये मशाल दी। इस मशाल को विद्यालय के उत्कृष्ट राष्ट्रीय स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी कुमारी शिवानी सिंह, राष्ट्रीय स्तरीय फुटबाल खिलाड़ी प्रियांशु उइके, राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबाल खिलाड़ी शिवम वर्मा और मनीषा बास्के ने मशाल दौड़ को पूरा किया। आकाश में रंग-बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर औपचारिक रूप से इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया।

एकेडेमी ने बताया कि 5 दिन तक चलने वाले इस माहोत्सव में विभिन्न वर्गो के लिये अलग-अलग खेल रखे गये हैं। जिसमें 100 मी., 200 मी., 400 मी., 1600 मी. की दौड, डिस्कस थ्रो, बाधा दौड़ आदि खेलों का आयोजन किया जायेगा। टीम खेल जैसे फुटबाल, क्रिकेट,  हॉकी, बास्केटबाल, बैडमिंटन, वॉलीवाल आदि खेलों का आयोजन भी इस दौरान होगा। इन खेलों का आयोजन विभिन्न वर्गों में किया जायेगा। 

एकेडेमी ने बताया कि कक्षा पी. पी. - 1 से कक्षा - 2 तक तथा कक्षा - 3 से कक्षा 5 तक के छात्रों हेतु पृथक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्रों की प्रतियोगिता कक्षावार रहेगी तथा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों की प्रतियोगिताओं को 4 सदनों में विभक्त किया गया है। 
 

रायपुर, 17 दिसंबर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने बताया कि इंडियन फाइनेंस एसोसिएशन इंडिया फाइनेंस कॉन्फ्रेंस  2024 का आयोजन सहभाजित रूप से कर रहे हैं। यह सम्मेलन 19 से 21 दिसंबर 2024 के बीच आईआईएम रायपुर कैंपस में आयोजित होगा।

आईआईएम ने बताया कि यह वैश्विक सम्मेलन प्रतिष्ठित विद्वानों जैसे प्रो. याकोव अमीहुड (एनवाईयू स्टर्न) एवं प्रो. आनंद श्रीनिवासन (एनयूएस) के प्रेरक उद्घाटन भाषणों, क्लाइमेट फाइनेंस और फिनटेक के बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तनकारी प्रभाव जैसे विषयों पर केंद्रित उद्योग पैनलों, एवं वित्त के विविध क्षेत्रों पर आधारित अकादमिक सत्रों से समृद्ध होगा। इस सम्मेलन में विचारों का आदान-प्रदान, नेटवर्किंग के विशेष अवसर, और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे, जो वित्त और अर्थशास्त्र के भविष्य की दिशा तय करेंगे।

आईआईएम ने बताया कि  हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि आप इंडिया फाइनेंस कॉन्फ्रेंस (ढ्ढस्नष्ट) 2024 को कवर करें। आपकी उपस्थिति हमारे लिए गौरवपूर्ण होगी एवं वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को आकार देने वाले नवीन विचारों की खोज में योगदान करेगी।
 

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । भारत के निजी क्षेत्र में दिसंबर माह में मजबूती देखी गई। चार महीनों में ये सर्वोत्तम रहा। एचएसबीसी 'फ्लैश' पीएमआई डाटा के मुताबिक विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में तेजी देखी गई। एसएंडपी ग्लोबल के लेटेस्ट एचएसबीसी 'फ्लैश' पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्‍स (पीएमआई) डेटा इसकी पुष्टि करता है। भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के संयुक्त उत्पादन को ट्रैक करने वाले एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कम्पोजिट आउटपुट इंडेक्स ने 2024 कैलेंडर वर्ष के अंत में 60.7 रीडिंग दर्ज की है। नवंबर में 58.6 रीडिंग से बढ़ते हुए, लेटेस्ट रीडिंग ने चार महीनों के लिए सबसे मजबूत विकास दर को उजागर किया है।

इसी के साथ माल उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं दोनों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। एचएसबीसी में अर्थशास्त्री इनेस लैम ने कहा, "दिसंबर में हेडलाइन विनिर्माण पीएमआई में वृद्धि मुख्य रूप से मौजूदा उत्पादन, नए ऑर्डर और रोजगार में वृद्धि के कारण हुई। नए घरेलू ऑर्डर में विस्तार में तेजी आई, जो अर्थव्यवस्था में विकास की गति में तेजी का संकेत है।" आउटस्टैंडिंग बिजनेस की मात्रा में तेजी से वृद्धि और 2025 में उत्पादन की उम्मीदों के बीच कुल रोजगार सृजन सर्वे के शिखर पर पहुंच गया। इस बीच, रिपोर्ट के अनुसार, लागत दबाव में नरमी मुद्रास्फीति को कुछ हद तक कम करने में असरदार रही।

एचएसबीसी फ्लैश इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नए ऑर्डर, आउटपुट, रोजगार, आपूर्तिकर्ता डिलीवरी समय और खरीद के स्टॉक के उपायों से गणना की गई फैक्ट्री व्यवसाय की स्थितियों का एक एकल-आंकड़ा स्नैपशॉट नवंबर के दो महीने के निचले स्तर 56.5 से दिसंबर में 57.4 पर पहुंच गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह विनिर्माण क्षेत्र की स्थितियों में सुधार को दर्शाता है जो सीरीज के इतिहास में औसत से काफी अधिक और मजबूत था। दिसंबर में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की मांग में सुधार जारी रहा, जैसा कि नए ऑर्डर में तेज वृद्धि से देखा गया, जो जुलाई के बाद से सबसे अधिक स्पष्ट था। सेवा प्रदाताओं ने बिक्री में वृद्धि को लीड किया, हालांकि दो ट्रैक किए गए क्षेत्रों में वृद्धि मजबूत हुई। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 16 दिसंबर । भारत में डायबिटीज के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में ग्लूकोज मॉनिटरिंग बाजार 2024-33 के दौरान दो प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने का अनुमान है। डेटा और एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबलडेटा की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में डायबिटीज के बढ़ते मामलों के साथ-साथ विश्वसनीय मॉनिटरिंग टूल्स तक सीमित पहुंच, एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती पेश करती है।

डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ग्लूकोज मॉनिटरिंग जरूरी है, फिर भी अफोर्डिबिलिटी और सटीकता प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं। 2024 में, भारत का ग्लूकोज मॉनिटरिंग बाजार एशिया-प्रशांत बाजार का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्थानीय जरूरतों के अनुरूप किफायती और इनोवेटिव सॉल्यूशन पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है। ग्लोबलडाटा में चिकित्सा उपकरण विश्लेषक कंचन चौहान ने कहा, "भारत में ग्लूकोज मॉनिटरिंग सॉल्यूशन की बढ़ती उपलब्धता के बाद भी अफोर्डिबिलिटी, यूजर एजुकेशन और एक्सेसेबिलिटी को लेकर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा अंतर बना हुआ है।

स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चर किए गए डिवाइस इस अंतर को खत्म कर सकते हैं। लेकिन इफेक्टिव डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए एजुकेशन और सपोर्ट सिस्टम अहम बने रहेंगे।" चौहान ने कहा, "भारत में डायबिटीज का बोझ केयर डिलीवरी में अंतर को खत्म करने और डायबिटीज मैनेजमेंट को लगातार प्रमोट करने की तत्काल जरूरत को दिखाता है। हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना और कम्युनिटी लेवल पर बढ़ती जागरूकता डायबिटीज मैनेजमेंट के तरीके को बेहतर बना सकते हैं और देश भर में दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।" 'रिसर्चएंडमार्केट्सडॉटकॉम' की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस का बाजार 2024 में 366.53 मिलियन डॉलर का था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वानुमान अवधि में 2030 तक 7.08 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ प्रभावशाली वृद्धि का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र और गुजरात में डायबिटीज के अधिक प्रसार और अधिक विकसित स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के कारण ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। सेल्फ मॉनिटरिंग ग्लूकोज डिवाइस के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता ने भी इसे अपनाने को लेकर योगदान दिया। -(आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 दिसंबर । ऑनलाइन स्किल और लर्निंग प्लेटफॉर्म अपग्रेड को वित्त वर्ष 24 में 560 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जो कि वित्त वर्ष 23 में 1,142 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 24 में कंपनी को एबिटा (वन-टाइम कॉस्ट मिलाकर) आधार पर 285 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, वित्त वर्ष 23 में यह 558 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 24 में कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 30 प्रतिशत बढ़कर 1,547 करोड़ रुपये रही है। यह वित्त वर्ष 23 में 1,194 करोड़ रुपये थी। खर्चों की बता करें, तो वित्त वर्ष 24 में कंपनी ने 711 करोड़ रुपये कर्मचारियों के फायदों के लिए खर्च किए हैं। यह पहले 707 करोड़ रुपये था।

अपग्रेड ने वित्त वर्ष 24 में मार्केटिंग और विज्ञापन पर 340 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और वित्त वर्ष 23 में यह 387 करोड़ रुपये था। इसके अलावा कंपनी का कंटेंट डिलीवरी पर खर्च वित्त वर्ष 23 के 240 करोड़ रुपये के मुकाबले कम होकर वित्त वर्ष 24 में 226 करोड़ रुपये रह गया है। अपग्रेड ने वित्त वर्ष 24 में प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी पर 77 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वित्त वर्ष 23 में यह 40 करोड़ रुपये था। अपग्रेड की स्थापना 2015 में हुई थी और यह ऑनलाइन और हाइब्रिड स्कील, सर्टिफिकेशन और बूटकैंप प्रोग्राम ऑफर करता है। वित्त वर्ष 23 की तुलना में वित्त वर्ष 24 के दौरान कंपनी के एंटरप्राइज बिजनेस में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें जीसीसी, ऑटोमोबाइल, आईटीईएस, बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सहित उद्योगों के प्रमुख साझेदार शामिल हैं।

अक्टूबर में अपग्रेड ने टेमासेक से 2.25 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर 60 मिलियन डॉलर की राशि जुटाई थी। टेमासेक के पास कंपनी में करीब 20.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। कंपनी ने शुरुआत से लेकर अब तक 320 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपग्रेड के सह-संस्थापक और चेयरपर्सन रोनी स्क्रूवाला और परिवार के पास कंपनी की 45 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग है। -(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 16 दिसंबर । सोमवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों के वेतन पैकेज में वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024 तक 5.9 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) की बढ़ोतरी  देखी गई। भारत की लीडिंग स्टाफिंग सॉल्यूशन कंपनी टीमलीज सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि मुद्रास्फीति, कुशल श्रमिकों की बढ़ती मांग और प्रतिभा को बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन की आवश्यकता की वजह हुई। इसके अलावा, इस क्षेत्र का वर्कफोर्स मुख्य रूप से युवा है, जिसमें 43.6 प्रतिशत व्यक्ति 28-37 आयु वर्ग के हैं।

देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विस्तार का नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, ऑटोमोटिव, कपड़ा और रसायन जैसे उद्योगों द्वारा किया जाता है। टीमलीज स्टाफिंग के मुख्य परिचालन अधिकारी सुब्बुराथिनम पी ने कहा, "अपनी क्षमता की पहचान करने और उसे अनलॉक करने के लिए, इस क्षेत्र को समावेशी नीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उद्योग 4.0 के लिए अपस्किलिंग में निवेश करना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "रणनीतिक वर्कफोर्स आउटसोर्सिंग लागत कम करने और परिचालन अक्षमताओं को दूर करने में मदद कर सकती है। रिटेंशन और अडैप्टिबिलिटी पर ध्यान केंद्रित कर यह क्षेत्र न केवल अपने एक ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, बल्कि सस्टेनेबल और न्यायसंगत औद्योगिक विकास के लिए एक वैश्विक मानक भी स्थापित कर सकता है।"

विनिर्माण क्षेत्र का लक्ष्य 2025-26 तक एक ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन प्राप्त करना है, इसलिए वर्कफोर्स की गतिशीलता का समाधान निरंतर विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा। यह वृद्धि रणनीतिक सरकारी पहल, तकनीकी प्रगति और एक विकसित वर्कफोर्स परिदृश्य द्वारा संचालित है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि के मामले में भी वर्कफोर्स अलग-अलग है। इसमें लगभग आधे स्नातक हैं। स्नातक स्तर पर मह‍िलाओं व पुरुषों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। इसमें 48.5 पुरुष स्नातक और 46.4 प्रतिशत महिलाएं स्नातक हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वर्कफोर्स योगदान के लिए 17.2 प्रतिशत की भागीदारी के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे बना हुआ है।

इसके बाद 14.6 प्रतिशत भागीदारी के साथ तमिलनाडु और 9.6 प्रतिशत की भागीदारी के साथ कर्नाटक का नाम आता है। रिपोर्ट के अनुसार, अस्थायी भूमिकाओं में 89.5 प्रतिशत कर्मचारी पुरुष हैं। हालांकि, कार्यबल में महिलाएं स्नातकोत्तर योग्यता (पुरुषों के 10.5 प्रतिशत की तुलना में 24.3 प्रतिशत) में उच्च प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करती हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनियों को वर्कप्लेस सुरक्षा बढ़ाने और करियर विकास पहलों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। - (आईएएनएस)

मुंबई, 16 दिसंबर । मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में निफ्टी के मेटल, आईटी, कमोडिटीज, एनर्जी, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स 384.55 अंक या 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,748.57 पर बंद हुआ और निफ्टी 100.05 अंक या 0.40 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,668.25 पर बंद हुआ। जानकारों ने कहा कि शेयर बाजार सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था, जबकि रियल्टी क्षेत्र ने बढ़ती मांग और 2025 में संभावित ब्याज दरों में कटौती चक्र की उम्मीद में बेहतर प्रदर्शन किया।

विनिर्माण और सेवा पीएमआई में वृद्धि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही की आय में सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है, जो वित्त वर्ष 2025 की आय में और गिरावट को सीमित कर सकती है। उन्होंने कहा, "अमेरिका में 10 साल के बॉन्ड पर बढ़ती यील्ड और डॉलर में मजबूती के कारण निवेशक आगामी अमेरिकी फेड पॉलिसी और 2025 की दरों के लिए इसकी टिप्पणियों पर नजर बनाए हुए हैं।" निफ्टी बैंक 2.45 अंक गिरावट के साथ 53,581.35 पर बंद हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 451.50 अंक या 0.77 प्रतिशत की बढ़त के साथ 59,443 पर बंद हुआ। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 123.75 अंक या 0.64 प्रतिशत की बढ़त के साथ 19,531.05 पर बंद हुआ।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 2,338 शेयर हरे और 1,802 शेयर लाल निशान में बंद हुए, जबकि 100 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी के ऑटो, पीएसयू बैंक, फार्मा, रियलिटी, मीडिया, प्राइवेट बैंक सेक्टर में खरीदारी देखी गई। सेंसेक्स पैक में टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, टीसीएस, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचसीएल टेक, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक और नेस्ले इंडिया टॉप लूजर्स थे। वहीं, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, एमएंडएम और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स थे। बाजार फिलहाल 17-18 दिसंबर को होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक का इंतजार कर रहा है। डॉलर के मजबूत होने और 106.50 डॉलर के स्तर से ऊपर बने रहने के कारण रुपए 84.87 पर कारोबार कर रहा है। जानकारों का कहना है कि इन घटनाक्रमों के बीच रुपए का कारोबार 84.75 और 85.00 के बीच रहने की उम्मीद है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 दिसंबर । भारत का वित्तीय सेक्टर लगातार मजबूत बना हुआ है। सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों और अर्थव्यवस्था की तेज आर्थिक गति से इसे सहारा मिल रहा है। यह जानकारी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने 2025 बैंकिंग आउटलुक में दी। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स में एनालिस्ट, दीपाली सेठ-छाबड़िया ने कहा, "हमें लगता है कि एसेट क्वालिटी स्थिर हो जाएगी और 31 मार्च,2025 तक बैंकिंग सेक्टर में खराब लोन घटकर ग्रॉस लोन का केवल 3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

इस सकारात्मक ट्रेंड की वजह मजबूत कॉरपोरेट बैलेंसशीट का होना और रिक्स मैनेजमेंट प्रथाओं का बढ़ना है।" रिपोर्ट में आगे कहा गया कि रिटेल लोन के अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड मजबूत बने हुए हैं। हालांकि, पर्सनल लोन की वृद्धि के कारण जोखिम बना हुआ है। एसएंडपी ग्लोबल का अनुमान है कि लोन ग्रोथ (विशेषकर रिटेल सेगमेंट में) जीडीपी की वृद्धि दर से अधिक रहेगी। हालांकि, डिपॉजिट वृद्धि दर में कम रह सकती है और इसका प्रभाव क्रेडिट-डिपॉजिट रेश्यो देखने को मिल सकता है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक, क्रेडिट लागत वित्त वर्ष 2024 में 0.8 प्रतिशत के दशकीय निचले स्तर पर रहने के बाद फिर से सामान्य होकर 0.8 प्रतिशत से लेकर 0.9 प्रतिशत के बीच रह सकती है।

इसके बाद भी मुनाफे की स्थिति मजबूत रहेगी। वित्त वर्ष 25 में एसेट्स पर औसत रिटर्न 1.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हाल में आई आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय फाइनेंसियल सिस्टम मजबूत बना हुआ है और व्यापक आर्थिक स्थिरता का इसे फायदा मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकिंग क्षेत्र अच्छी तरह से पूंजीकृत है और इसकी अच्छी बैलेंस शीट उच्च जोखिम अवशोषण क्षमता को दर्शाती है, जबकि एनबीएफसी क्षेत्र और शहरी सहकारी बैंकों में भी सुधार जारी है। वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों का ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) जून 2024 तक कम होकर 2.67 प्रतिशत रह गया है, जो कि मार्च 2018 तक 11.18 प्रतिशत था। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 दिसंबर । भारत में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) या थोक मुद्रास्फीति दर नवंबर में घटकर 1.89 प्रतिशत रह गई है, जो कि अक्टूबर में 2.36 प्रतिशत थी। इसकी वजह खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी आना है। यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सोमवार को दी गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, खाद्य महंगाई दर नवंबर में 8.29 प्रतिशत पर रही है, जो कि अक्टूबर में 11.59 प्रतिशत थी। इसकी वजह सब्जियों में महंगाई दर का कम होना है।

नवंबर में प्याज में महंगाई दर अक्टूबर के 39.25 प्रतिशत के मुकाबले 2.85 प्रतिशत रही है। बीते महीने ईंधन की कीमतों में महंगाई दर -5.83 प्रतिशत थी। इसके कारण थोक महंगाई की रफ्तार में कमी आई है। थोक महंगाई दर का खुदरा महंगाई दर से सीधा संबंध होता है। थोक महंगाई दर में कमी आने का असर खुदरा कीमतों पर भी होता है। पिछले सप्ताह जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, भारत की खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति या खुदरा महंगाई दर नवंबर में घटकर 5.48 प्रतिशत रह गई। इसमें कमी आने की वजह महीने के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि कम हुई। खुदरा महंगाई दर में कमी लगातार दो महीने की बढ़त के बाद देखने को मिली थी।

अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.21 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तय किए गए महंगाई के बैंड 2 से 6 प्रतिशत के ऊपर निकलने के बाद एक बार फिर से खुदरा मुद्रास्फीति काबू में आ गई है। आरबीआई द्वारा महंगाई के 4 प्रतिशत से नीचे आने का इंतजार किया जा रहा है, जिससे ब्याज दरों में कटौती कर वृद्धि दर को बढ़ाया जा सके। आरबीआई ने दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति में वृद्धि दर और महंगाई में बैलेंस रखते हुए कैश रिजर्व रेश्यो (सीआरआर) में 0.50 प्रतिशत की कटौती की थी, जिससे बैंकिंग सिस्टम में तरलता में इजाफा हुआ है। --(आईएएनएस)

रायपुर, 16 दिसंबर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेम्बर कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2024 को दोपहर 12 बजे चेम्बर कार्यालय, चै. देवीलाल व्यापार उद्योग भवन, बाम्बे मार्केट, रायपुर में आयोजित है। चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी ने प्रदेश के समस्त कार्यकारिणी सदस्यों से अपील की है कि वे बैठक में समय पर अवश्य ही उपस्थित होवें।

रायपुर, 16 दिसंबर।  पंडित हरिशंकर शुक्ला इ. मी. हा. से. स्कूल ने बताया कि स्कूल के प्रांगण में रंग तरंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया । रंग तरंग कार्यक्रम में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया।  रंग तरंग कार्यक्रम में  हमारी प्रबंध समिति की डायरेक्टर प्रिया शुक्ला ने मुख्य अतिथि श्री एवं श्रीमती सुमन राम प्रजापति  एवं विशेष अतिथि जी.एस. बामरा, सचिव श्री आकाश गर्ग शुक्ला उपस्थित थे। 

स्कूल ने बताया कि इस अवसर पर विद्यालय के छात्र तथा उनके अभिभावक भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के आगमन के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया।श्री आकाश गर्ग शुक्ला व प्रिया शुक्ला ने अतिथियों को पुष्प गुच्छ व बैच लगाकर उनका स्वागत किया।

स्कूल ने बताया कि  विद्यालय की डायरेक्टर श्रीमती प्रिया शुक्ला ने संबोधित करते हुए कहा कि यह वर्ष विशेष रूप से खास है क्योंकि हमने प्रतिबद्धता, सीखाने और उत्कृष्टता के 29 वर्ष पूरे किये हैं। रंग तरंग कार्यक्रम का आयोजन विद्यार्थियों में छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने के लिए किया गया है।हमारे विद्यार्थियों ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि  खेलकूद, नाटक , कला प्रदर्शनी,  विज्ञान प्रदर्शनी एवं आनंद मेला का भी सफल आयोजन किया है।

स्कूल ने बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने छात्राओं द्वारा लगाए गए विज्ञान प्रदर्शनी के सराहना करते हुए बाल वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्तर मेंभाग लेने की शुभकामना दी। शाला के सचिवश्री आकाश गर्ग शुक्ला ने विज्ञान के क्षेत्र में छात्रों की रुचि जगाने के लिए शिक्षकों को प्रेरित किया तथा स्कूल के छात्रों के द्वारा बेहतर तरीके से अपने मॉडल के संबंध में जानकारी देने के लिए प्रशंसा की।

इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष श्री सुशील शुक्ला जी ने शैक्षणिक योग्यता, खेलकूद ,आनंद मेला ,कला प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी के सभी छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जो बच्चे मंच पर आकर बोल सकते हैं वही बच्चे आगे चलकर संस्था तथा देश का नाम रोशन कर सकते हैं।

विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटर चंदन परिहार के द्वारा अतिथियों, शिक्षकों ,प्रतिभागियों तथा अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम का समापन उपस्थित सभी लोगों ने राष्ट्रगान गाकर किया ।

रायपुर, 16 दिसंबर।  आईआईआईटी ने बताया कि 16 से 21 दिसंबर 2024 तक  अटल योजना के तहत छह दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम का विषय है नेक्स्ट जनरेशन वीएलएसआई डिज़ाइन: इंटीग्रेटिंग नोवेल मेमोरी एलीमेंट्स और नैनो-मटीरियल्स फॉर एडवांस्ड एप्लीकेशन्स डॉ. चंद्र शेखर वर्मा, रजिस्ट्रार, इस कार्यक्रम के चीफ पैट्रन होंगे, जबकि डॉ. श्रीनिवासा के. जी., डीन (अकादमिक्स), इस कार्यक्रम के पैट्रन होंगे। डॉ. मनोज कुमार मजूमदार, एसोसिएट प्रोफेसर, कार्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे, जबकि डॉ. दीपिका गुप्ता, सह-संयोजक, सत्रों और चर्चाओं की निगरानी करेंगे।

आईआईआईटी ने बताया कि यह एफडीपी प्रतिभागियों को मेमोरी सर्किट्स और नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गहरी समझ प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें नए सामग्री और उपकरणों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक्स को आकार दे रहे हैं। यह कार्यक्रम उन्नत मेमोरी प्रौद्योगिकियों के सिद्धांत और व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर चर्चा करेगा, साथ ही डिज़ाइन टूल्स के माध्यम से जटिल सिस्टम को डिज़ाइन और सिमुलेट करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा। कार्यक्रम में ढ्ढढ्ढञ्जह्य, हृढ्ढञ्जह्य और प्रमुख उद्योगों से दस विशिष्ट वक्ता अपने अनुभव और ज्ञान साझा करेंगे, जो  तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे।

आईआईआईटी ने बताया कि इसके अलावा, एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का दौरा भी आयोजित किया जाएगा, जिससे प्रतिभागियों को उद्योग के नवीनतम अभ्यासों और प्रौद्योगिकियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। यह स्नष्ठक्क विभिन्न संस्थानों से फैकल्टी, शोधार्थियों और स्नातकोत्तर छात्रों को आकर्षित करेगा। विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्रों, हाथों-हाथ प्रशिक्षण और उद्योग से जुड़ी जानकारी के साथ यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा जो मेमोरी टेक्नोलॉजी और ङ्करुस्ढ्ढ डिज़ाइन के भविष्य में रुचि रखते हैं।

नई दिल्ली, 16 दिसंबर । क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिए फंड जुटाने की प्रक्रिया 2024 में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। पहली बार किसी कैलेंडर वर्ष में क्यूआईपी से निवेश एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। इस मामले में कंपनियों के शानदार प्रदर्शन की वजह मजबूत शेयर बाजार और उच्च मूल्यांकन है। प्राइम डेटाबेस द्वारा इकट्ठा आंकड़ों के अनुसार, इस साल नवंबर तक भारतीय कंपनियों ने क्यूआईपी के जरिए 1,21,321 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह पिछले कैलेंडर वर्ष में जुटाए गए 52,350 करोड़ रुपये के दोगुने से भी अधिक है। आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष नवंबर तक 82 कंपनियों ने क्यूआईपी जारी कर पूंजी बाजार में प्रवेश किया है।

बीते साल समान अवधि में 35 कंपनियों ने क्यूआईपी से 38,220 करोड़ रुपये जुटाए थे। इस वर्ष इस रिकॉर्ड को लेकर प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में वेदांता ग्रुप और फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का नाम आगे रहा। दोनों ने क्यूआईपी से अलग-अलग 8,500 करोड़ रुपये तक जुटाए। इसके बाद अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस और वरुण बेवरेजेज का स्थान रहा, जिन्होंने क्रमशः 8,373 करोड़ रुपये और 7,500 करोड़ रुपये जुटाए। वर्ष 2024 के दौरान दूसरे महत्वपूर्ण क्यूआईपी लेन-देन में संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल ने 6,438 करोड़ रुपये जुटाए और गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 6,000 करोड़ रुपये का फंड जुटाया। इसी तरह केईआई इंडस्ट्रीज ने 2,000 करोड़ रुपये जुटाए।

क्यूआईपी संस्थागत निवेशकों से धन जुटाने के सबसे तेज प्रोडक्ट में से एक है। इसे लिस्टेड कंपनियों और निवेश ट्रस्टों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कंपनियों को प्री-इश्यू फाइलिंग की आवश्यकता नहीं होती और संस्थागत निवेशकों से शॉर्ट नोटिस पर धन जुटाया जा सकता है। इसके अलावा, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में पिछले सप्ताह लगभग 40 स्टार्टअप ने 78.7 करोड़ डॉलर से अधिक की फंडिंग प्राप्त की। इन सौदों में 16 विकास-चरण के सौदे और 23 प्रारंभिक-चरण के सौदे शामिल थे। यह इससे पहले के सप्ताह में 18 सौदों में कुल मिलाकर जुटाए गए 25 करोड़ डॉलर के मुकाबले बड़ा उछाल है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 दिसंबर । भारत में इस साल नवंबर में स्मार्टफोन निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जो पहली बार एक महीने में 20,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। स्मार्टफोन निर्यात को लेकर सबसे ज्यादा वृद्धि एप्पल को लेकर देखी गई। इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार, स्मार्टफोन निर्यात 20,300 करोड़ रुपये को पार कर गया, जो पिछले साल की समान अवधि से 90 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। पिछले महीने निर्यात में एप्पल सबसे आगे रहा, उसके बाद सैमसंग का स्थान रहा। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल नवंबर में देश से स्मार्टफोन निर्यात 10,600 करोड़ रुपये से अधिक था। देश में स्मार्टफोन बाजार के 2024 तक एकल अंकों की वार्षिक वृद्धि के साथ बाहर निकलने की उम्मीद है।

इस बीच, सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के साथ देश में एप्पल के आईफोन का उत्पादन वित्त वर्ष 2025 के सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर) में 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें अकेले 7 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। वित्त वर्ष 2024 में टेक दिग्गज ने भारत में 14 बिलियन डॉलर के आईफोन का मैन्युफैक्चर/एसेंबल किया और 10 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के आईफोन का निर्यात किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, यह 7 महीनों में स्मार्टफोन पीएलआई योजना के लिए एक और मील का पत्थर है। केंद्रीय मंत्री ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा था, "एप्पल द्वारा 10 बिलियन डॉलर के आईफोन का उत्पादन और 7 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ है। भारत से कुल स्मार्टफोन निर्यात 7 महीनों में 10.6 बिलियन डॉलर को पार कर गया।" प्रीमियम, 5जी और एआई स्मार्टफोन की मजबूत मांग के कारण भारत के स्मार्टफोन बाजार में इस वर्ष 7-8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। भारत में मोबाइल हैंडसेट बाजार में स्थिर वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है।

जानकारों के अनुसार, वित्त वर्ष 2030 तक 500 बिलियन डॉलर के लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उद्योगों को मोबाइल विनिर्माण के नेतृत्व में 2030 तक इस क्षेत्र में शीर्ष तीन वैश्विक निर्यातकों में से एक के रूप में उभरने के लिए निर्यात वृद्धि को प्राथमिकता देनी चाहिए। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) के आंकड़ों के अनुसार, मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 में 18,900 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में अनुमानित 4.10 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पीएलआई योजना के कारण 2,000 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज करता है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 दिसंबर । रेजिडेंशियल, ऑफिस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2024 में बंपर वृद्धि तेजी देखने को मिली है और 2025 में कंसोलिडेशन रह सकता है। यह जानकारी सोमवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई। कोलियर्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रेजिडेंशियल और ऑफिस बाजार लगातार उच्च स्तर पर रहने के बाद संभावित रूप से स्थिर हो सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल और वेयरहाउस की मांग में वृद्धि देखी जा सकती है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि और बढ़ती हुई लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का फायदा मिलेगा।

रिपोर्ट में बताया गया कि बढ़ता हुआ शहरीकरण, बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का पूरा होना और इंस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास से 2025 में वृद्धि की नई संभावनाएं विशेषकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में उबरेंगी। वहीं, 2024 में शीर्ष छह शहरों में वार्षिक सकल पट्टे चालू वर्ष की तीसरी तिमाही तक 47 मिलियन वर्ग फुट तक पहुंच गए हैं, जो सालाना आधार पर 23 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। रेजिडेंशियल मोर्चे पर स्थिर ब्याज दरों का समर्थन मिलेगा। 2024 में शीर्ष आठ शहरों में घरों की कीमतों में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। भारतीय रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश 2024 में भी अच्छा बना रहेगा, जो निवेशकों के निरंतर विश्वास को दर्शाता है। 2024 के पहले नौ महीनों के दौरान 4.7 अरब डॉलर के रियल एस्टेट निवेश में ऑफिस और इंडस्ट्रियल और वेयरहाउसिंग सेगमेंट की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक रही।

रिपोर्ट में बताया गया कि घरेलू वृद्धि दर और लंबी अवधि के रिटर्न को देखते हुए 2024 में रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश 5 से 6 अरब डॉलर का रहना चाहिए। कोलियर्स इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बादल याग्निक ने कहा, "2025 एक और साल हो सकता है, जिसमें कई रियल एस्टेट क्लास निवेशकों और अंतिम यूजर्स के आशावाद को बढ़ावा देंगे। विशेष रूप से डेटा सेंटर, को-लिविंग और सीनियर हाउसिंग जैसे अल्टरनेटिव एसेट्स वर्गों में तेज वृद्धि होने की संभावना है, जो डेमोग्राफी और उपभोक्ता वरीयताओं में व्यापक और स्थिर बदलाव को दर्शाता है।"(आईएएनएस)

रायपुर, 15 दिसंबर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि 21 दिसम्बर 2024 को होने वाली 55वें जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में सुझाव देने हेतु चेंबर भवन में विभिन्न व्यापारिक- औद्योगिक संगठनों एवं पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई थी। 

श्री पारवानी ने बताया कि पुष्पेन्द्र कुमार मीणा राज्य जीएसटी आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन से मुलाकात कर 21 दिसम्बर 2024 को होने वाली 55वें जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए जीएसटी सरलीकरण एवं ई-वे बिल के संबंध में सुझाव तथा वैट अधिनियम मे प्रारूप-18 वार्षिक स्टेटमेंट की तिथि बढ़ाने हेतु ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जीएसटी एडिशनल कमिश्नर द्वय श्री प्रतीक जैन जी एवं श्री टी.आर.धुर्वे जी भी उपस्थित थे।

श्री पारवानी ने बताया कि 21 दिसम्बर 2024 को होने वाली 55वें जीएसटी काउन्सिल की बैठक में जीएसटी सरलीकरण हेतु सुझाव देने तथा प्रदेश के व्यापारियों में जीएसटी को लेकर आ रही परेशानियों के संबंध में चेंबर भवन में विभिन्न व्यापारिक-औद्योगिक संगठनों एवं पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी जिसमें जीएसटी सरलीकरण को लेकर विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए जिसे प्रमुख रूप से चेंबर ने सुझावों को सूचीबद्ध किया।

इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने सम्बन्धी प्रावधान को वापस लिए जाएं. यदि क्रेता द्वारा क्रय सम्बन्धी सभी दस्तावेज एवं भुगतान सम्बन्धी समस्त प्रमाण दिए जाए तो विभाग द्वारा विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए.  न्यूनतम दंड पर पुनर्विचार। धारा 126 का विस्तार कर धारा 73 को शामिल करना: छोटे व्यवसायों को अनजाने में हुई गलतियों से बचाना। धारा 149 का क्रियान्वयन: भरोसेमंद करदाताओं की पहचान करने के लिए जीएसटी अनुपालन रेटिंग  का उपयोग करना।

श्री पारवानी ने बताया कि पंजीकृत करदाताओं (आरटीपी) का क्रॉस-ज्यूरिस्डिक्शन और पुनर्मूल्यांकन/ बहु-मूल्यांकन, पंजीकृत करदाताओं (आरटीपी) के कई आकलन: करदाताओं के लिए, जीएसटी आकलन को समझना जटिल हो सकता है। उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा शुरू किया जा सकता है। धारा 74 का खुला दुरुपयोग। राजस्व तटस्थ मामलों की पहचान: रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम), नियम 42/43 के उल्लंघन के लिए मार्जिनलाइजिंग नोटिस जारी किया गया। 10.ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि जीएसटीआर 2ए में नहीं दिख रहा है, उसके लिए एक प्रथम तीन वर्षों के लिए, व्यापारियों के लिए एक हितकारी योजना लाई थी।