नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)| चीनी स्माटफोन निर्माण कंपनी रियलमी की योजना भारत में जल्द ही रियलमी सी15 और सी12 नामक अपने सी-सीरीज के और भी अधिक फोन को लॉन्च करने की है। इनका मॉडल नंबर रियलमी आरएमएक्स2189 और आरएमएक्स2180 माना जा रहा है जिसे हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

इस बीच, सी15 को रियलमी इंडिया के सपोर्ट पेज पर भी देखा गया है।

कंपनी ने एक ट्वीट करते हुए कहा, "अपनी सीमाओं को दूर तक आगे बढ़ाने की हिम्मत और तरह-तरह के उत्पादों के साथ हम वह ब्रांड है जो किसी ट्रेंड का निर्माण करते हैं। रियलमी सी सीरीज को एक ही मकसद के साथ लॉन्च किया गया है और वह है उन्नत किस्म के फीचर्स को उपलब्ध कराना और हर भारतीय को रियलमी का अनुभव दिलाना। कुछ एंट्री लेवल के बेहतरीन स्मार्टफोन तैयार हैं जिन्हें जल्द ही पेश किया जाएगा।"

रियलमी सी 15 को हाल ही में एक वॉटर ड्रॉप नॉच सहित 6.5 इंच के आईपीएस एलसीडी एचडीप्लस पैनल के साथ इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया। यह हेलियो जी35 चिपसेट द्वारा संचालित है और यह एंड्रॉयड 10 ओएस पर आधारित रियलमी यूआई के साथ प्री-इंस्टॉल है।

इसमें 13एमपी प्लस 8एमपी प्लस 2एमपी प्लस 2एमपी क्वाड-कैमरा सिस्टम है। इसके फ्रंट में 8एमपी का एक सेल्फी कैमरा भी है।

डिवाइस में 6000एमएएच की बैटरी है और यह यूएसबी-सी के जरिए 18वार्ट फास्ट चाजिर्ंग को सपोर्ट करता है

रियलमी सी 12 में 6.5 इंच के आईपीएस एलसीडी एचडीप्लस डिस्प्ले और हेलियो पी35चिपसेट के होने की संभावना है। इसे भी एंड्रॉयड 10 ओएस और रियलमी यूआई के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें भी 6000एमएएच की बैटरी दिए जाने की उम्मीद है।

बरेली, 10 अगस्त (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की दो जेलों में से 56 कैदियों को कोरोनावायरस से पॉजिटिव पाया गया है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी।

जिला निगरानी अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि केंद्रीय कारागार में 51 कैदी और जिला कारागार में 5 कैदियों को पॉजिटिव पाया गया है।

कुमार ने कहा कि जेल में कोरोनावायरस से कैदी की मौत के बाद अन्य कैदियों का जांच करवाया गया था।

जिले में अब तक कोरोनावायरस के 3,773 मामले सामने आए हैं, जबकि इस वायरस से 98 लोगों की मौत हो गई है।

इस बीच रविवार को बांदा जिला में कोरोनावायरस से एक पत्रकार की मौत हो गई।

52 वर्षीय पत्रकार अंजनी निगम को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, बाद में हालत बिगड़ने पर उन्हें शनिवार को लखनऊ पीजीआई में रेफर किया गया था।

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)| राजस्थान कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच मुलाकात की अटकलों के बीच, कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों ने दावा किया है कि दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ है और सोमवार को ही औपचारिक बैठक हो सकती है। इससे पहले पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, मगर सभी की निगाहें 10 जनपथ पर हैं, जो पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का आधिकारिक निवास है।

कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से कोई पूर्व शर्त नहीं है और वे राज्य में उनकी सरकार को खतरे में डालने वाले संकट के सुखद अंत की उम्मीद कर रहे हैं।

कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि अनुभवी पार्टी नेता अहमद पटेल ने उस मुद्दे को सुलझाने के लिए समझौता किया, जिसने पायलट खेमे के बागी तेवरों के बाद अशोक गहलोत सरकार के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था।

बागी तेवर दिखाने के बाद कांग्रेस ने पायलट को उपमुख्यमंत्री और राज्य के पार्टी प्रमुख के पद से बर्खास्त कर दिया था।

रविवार की रात, जैसलमेर के एक होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जहां गहलोत खेमे के विधायक ठहरे हुए थे। इस दौरान विद्रोहियों का पार्टी की ओर से स्वागत करने पर मिश्रित विचार सामने आए।

इस बीच, जैसलमेर में गहलोत शिविर प्रस्तावित बैठक में दिल्ली में होने वाले किसी भी घटनाक्रम पर पैनी नजर रख रहा है।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने आईएएनएस से पुष्टि की कि राजस्थान के कुछ मंत्रियों को बैठक के बारे में सूचित किया गया है और विद्रोह को समाप्त करने के कदम पर पार्टी विधायकों के विचार मांगे गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 अगस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर रायपुर के पुलिस परेड ग्राऊण्ड में आयोजित मुख्य समारोह में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ तिरंगे को राष्ट्रीय धुन और गार्ड ऑफ आनर द्वारा सलामी दी जाएगी। 
इसके बाद सुबह मुख्यमंत्री राज्य की जनता के नाम संदेश देंगे। सुबह 9.23 से 9.29 तक मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के कोरोना वारियर्स का सम्मान किया जाएगा। मुख्य समारोह सुबह 9 बजे से 9.30 बजे तक आयोजित होगा। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आमंत्रितों को मास्क लगाकर आने कहा गया है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत कोरबा जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद में, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बलौदाबाजार में, कृषि मंत्री  रविन्द्र चौबे दुर्ग में, वन मंत्री मोहम्मद अकबर राजनांदगांव में, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम बस्तर में, आबकारी मंत्री कवासी लखमा धमतरी में, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया सरगुजा में, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बालोद में, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल बिलासपुर में, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही में तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करने के पश्चात मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। 

इसी प्रकार संसदीय सचिव यूडी मिंज बलरामपुर में, विकास उपाध्याय बेमेतरा में, रेखचंद जैन बीजापुर में, इन्द्रशाह मंडावी दंतेवाड़ा में,  विनोद सेवनलाल चन्द्राकर गरियाबंद में, चिन्तामणि महाराज जशपुर में, द्वारिकाधीश यादव कबीरधाम में, कुंवर सिंह निषाद कांकेर में,  शिशुपाल सोरी कोण्डागांव में, पारसनाथ राजवाड़े कोरिया में, सुश्री शकुंतला साहू मुंगेली में, गुरूदयाल सिंह बंजारे नारायणपुर में, डॉ. श्रीमती रश्मि आशीष सिंह रायगढ़ में, श्रीमती अम्बिका सिंहदेव सूरजपुर जिले में एवं चन्द्रदेव प्रसाद राय सुकमा जिला मुख्यालय में आयोजित 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण करने के बाद मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे।

जयपुर, 14 अगस्त (आईएएनएस)| राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही 21 अगस्त तक स्थगित कर दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोनावायरस से लड़ रही है, बीजेपी सरकार गिराने का काम कर रही है। 

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उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने राजस्थान को गोवा या मध्यपदेश नहीं बनने दिया। गहलोत ने कहा कि पूरी पार्टी संगठित है और एकजुट है। 

आपको बता दें कि सचिन पायलट के व्रिदोह के बाद गहलोत सरकार पर संकट के बादल छा गए थे, लेकिन अब सरकार खतरे से बाहर है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 अगस्त। मरवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी ने अपनी जाति की जांच के लिए कलेक्टर द्वारा बनाई गई छानबीन समिति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने समिति के गठन को विधि विरूद्ध करार दिया और इसके खिलाफ अदालत में जाने की बात कही है। गौर करने लायक बात यह है कि समिति ने 10 जुलाई को पूर्व विधायक को नोटिस देकर उपस्थित रहने के लिए कहा था। 

पूर्व विधायक ने क्वारंटीन में होने का कारण बताकर समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही कलेक्टर डोमन सिंह ने  एडिशनल कलेक्टर अजीत बसंत की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। आदिवासी नेता संतकुमार नेताम ने कलेक्टर को शिकायत कर अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग की थी। 

नेताम ने सरकार की छानबीन समिति के समक्ष भी शिकायत की थी। बताया गया कि अमित ने राज्यपाल के हस्ताक्षर से कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी नहीं करने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। 

उन्होंने ट्वीट किया कि संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध लोग राजनीतिक दबाव में न आकर निष्पक्षता और निडरता से अपना काम करें। अमित ने सवाल उठाया कि किसके दबाव में कलेक्टर ने अवैधानिक समिति के गठन के गैर-कानूनी आदेश पारित किए?

जब समिति का गठन ही नहीं हुआ था, तो शिकायतकर्ताओं ने किसके समक्ष शिकायत की? समिति में 6 की जगह पहले 4 और फिर 5 सदस्य ही क्यों शामिल किए गए? 

तीन रिसार्ट उद्घाटित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 अगस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में ट्रायबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नवनिर्मित तीन रिसार्ट बिलासपुर जिले के कुरदर हिल इको रिसॉर्ट, कबीरधाम जिले के सरोधा दादर बैगा एथनिक रिसॉर्ट और कोण्डागांव जिले में नवनिर्मित धनकुल एथनिक रिसॉर्ट का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ई-लोकार्पण किया। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत इन रिसार्टों का निर्माण किया गया है। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आदिवासी कला, संस्कृति और इनके वैभव से पर्यटकों को परिचित कराने के लिए ’’ट्राइबल टूरिज्म सर्किट’’ का विकास किया जा रहा है। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत 13 जनजातीय बाहुल्य स्थलों में पर्यटकों के लिए स्थानीय ट्राइबल एवं इको टूरिज्म थीम पर आधारित सुविधाएं विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटक इन स्थानों पर रूककर यहां की सदियों पुरानी जनजातीय संस्कृति, कला एवं ग्रामीण परिवेश को नजदीक से देख और समझ सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ आस्था और संस्कृति का केन्द्र बनेगा। यह परिपथ आदिवासी अंचलों में हमारी संस्कृति के बिखरे मोतियों को जोडक़र ऐसी खूबसूरत माला बनेगी जो लोगों के जीवन में आस्था और संस्कार को मजबूत करेगी। छत्तीसगढ़ भगवान राम के ननिहाल के रूप में जाना जाता है। भगवान राम वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के 75 स्थानों पर गए थे तथा 51 स्थल पर विश्राम किए थे, इनमें से प्रथम चरण में 9 स्थानों का सौंदर्यीकरण एवं विकास विभिन्न विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्य का शुभारंभ चंदखुरी के कौशल्या माता मंदिर से किया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम के प्रति छत्तीसगढ़ के जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जनसहयोग के लिए ’राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास कोष’ का शीघ्र गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से आमजन भी आर्थिक सहयोग का पुण्य सुअवसर प्राप्त कर सकेंगे। 

समारोह में पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। आने वाले समय में विश्व के नक्शे में छत्तीसगढ़ का स्थान बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में यहां की आदिवासी एवं जनजातीय संस्कृति से पर्यटकों को परिचित कराने के लिए ट्रायबल टूरिज्म सर्किट की परियोजना स्वीकृति कराई गई। लगभग 96 करोड़ रूपए की इस परियोजना में प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य 13 क्षेत्रों-जशपुर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेश्वरपुर (मैनपाट), महेशपुर, कुरदर, सरोधा दादर, गंगरेल, नथियानवागांव, कोण्डागांव, जगदलपुर, चित्रकोट एवं तीरथगढ़ शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री निवास में आयोजित ई-लोकार्पण समारोह में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्र कुमार, संसदीय सचिव  विकास उपाध्याय, विधायक मोहन मरकाम, पर्यटन सचिव अन्बलगन पी., मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, प्रबंध संचालक पर्यटन मंडल श्रीमती इफ्फत आरा सहित पर्यटन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 अगस्त। जांजगीर के पूर्व कलेक्टर आईएएस जनक प्रसाद पाठक को एनजीओ चलाने वाली एक महिला से दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने पीडि़ता द्वारा विलम्ब से रिपोर्ट दर्ज कराने को जमानत देने का आधार बताया है। 

4 जून 2020 को उक्त महिला की शिकायत पर जांजगीर पुलिस ने पाठक के खिलाफ धारा 376, 506 तथा 509 (ख) के तहत अपराध दर्ज किया था। अपराध दर्ज होने के बाद पाठक की जांजगीर पुलिस तलाश कर रही थी। इस बीच उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिये आवेदन लगाया था। जस्टिस अरविन्द चंदेल की बेंच ने आज उनकी याचिका मंजूर कर ली।

पीडि़त महिला की शिकायत पर जांजगीर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। महिला एनजीओ चलाती है और काम के सिलसिले में कलेक्टोरेट कार्यालय में पाठक से मिली थीं। आरोप के मुताबिक 13 मार्च को उनकी पाठक से उनके चेम्बर में पहली बार मुलाकात हुई। उन्होंने मोबाइल नंबर मांग लिया था और कहा था कि जब काम हो जायेगा तो आपको बताया जायेगा। इसके बाद पाठक ने उनसे कई बार फोन से सम्पर्क किया और वाट्सअप कॉल भी किया। आरोप के अनुसार पाठक ने कई बार अश्लील चैट भी किया और अपने पास बुलाया। जब महिला ने आने से मना किया तो उसके पति को नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। शिकायत के अनुसार वह 15 मई को कलेक्टर से मिलने उनके चेम्बर में फिर गई थीं तब अंदर के कमरे में ले जाकर उन्होंने उससे दुष्कर्म किया। महिला ने घटना की पुलिस में शिकायत करीब एक पखवाड़े बाद की थी, जब आईएएस पाठक का जांजगीर से तबादला हो चुका था। 
हाईकोर्ट में पाठक की ओर से अधिवक्ता सुशांत ठाकुर ने पैरवी की। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार की ओर से देश के जिन पुलिस जवानों और अधिकारियों को राष्ट्रपति के पदक मिलने हैं, उनमें छत्तीसगढ़ के 14 लोग शामिल हैं। 

इस लिस्ट के हिसाब से गैलेंटरी मैडल पाने वाले लोगों में इंस्पेक्टर मालिकराम, सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ध्रुव और एसपी अभिषेक मीणा शामिल हैं। 

उल्लेखनीय सेवाओं के लिए मैडल पाने वाले अन्य अधिकारियों में राजेश कुमार अग्रवाल, एआईजी, सीआईडी, विजय अग्रवाल, कमांडेंट, सातवीं बटालियन, संजय कुमार दीवान, सहायक कमांडेंट तीसरी बटालियन, मोहम्मद याकूब मेमन, इंस्पेक्टर श्रीमती सुनीता साहू एएसआई, संजय सिंह राजपूत एएसआई, हरिविलाश जाटव एपीसी, जय सिंह स्वादू हेड कांस्टेबल, बंधुराम नेताम हेड कांस्टेबल, अरविंद कुमार शर्मा हेड कांस्टेबल, और स्वर्ण कुमार एक्का हेड कांस्टेबल के नाम हैं।

‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क

फिल्म अभिनेता सोनू सूद लगातार दसियों हजार मजदूरों को मुंबई से ट्रेन, बस, और प्लेन से उनके घर भेजने को लेकर मशहूर हुए, और फिर उन्हें देश भर से तरह-तरह की और मदद की अपील आने लगी। उन्होंने देश भर में लोगों के घर आने का इंतजाम किया, किसी का मकान बनवाया, कई लोगों के बड़े ऑपरेशन करवाए। उन्होंने सैकड़ों हिंदुस्तानी छात्र-छात्राओं को दूसरे देशों से वापिस घर लाने प्लेन का इंतजाम किया। और यह वन मैन आर्मी थक ही नहीं रही है। अभी फिलीपींस से कल किसी ने ट्वीट करके बच्चियों की तस्वीरें पोस्ट की कि वहां पर कई  ऐसी बच्चियां हैं जिन्हें तुरंत हिंदुस्तान में लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अगर इनके वहां आने का इंतजाम नहीं हो पाया तो ये जिंदा नहीं रह पाएंगी। इस पर सोनू सूद ने कल के कल ट्विटर पर जवाब दिया कि दो दिनों के भीतर इन्हें हिंदुस्तान ले आएंगे। इन 39 परियों से कहो कि सामान बांधकर तैयार रहें। 

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नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)| देश में स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने की तैयारी जोरों पर है, ऐसे में ट्विटर की तरफ से भी शुक्रवार को भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए एक नए इमोजी का अनावरण किया गया है, जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के जीवंत चित्रण को प्रस्तुत करती है। इमोजी के इस डिजाइन के माध्यम से स्मारक की अंतरतम संरचना पेश की जाती है, जिसे अमर चक्र या सर्किल ऑफ इम्मोर्टालिटी के नाम से भी जाना जाता है।

इस इमोजी को 18 अगस्त तक पेश किया जाएगा और हिंदी, तमिल, उर्दू, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, मलयालम, बांग्ला, तेलुगू, गुजराती और ओड़िया जैसे कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। 

भारत और दक्षिणी एशिया में ट्विटर की सार्वजनिक नीति की निदेशक महिमा कौल ने एक बयान में कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि इस इमोजी को न केवल स्वतंत्रता दिवस के जश्न में शामिल किया जाएगा, बल्कि इससे दुनियाभर में रह रहे भारतीयों को भारत के वीर जवानों की जिंदगी के बारे में जानने और उन्हें सम्मान अर्पित करने की दिशा में प्रोत्साहन मिलेगा।" 

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह इमोजी का अनावरण करेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग केस में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईएएस आलोक शुक्ला व आईएएस अनिल टुटेजा की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। 

हाईकोर्ट की जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने यह फैसला दिया है। ईडी की तरफ से अधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडेय और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल गोपा कुमार ने अपना पक्ष रखा था। जबकि आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा की तरफ से अधिवक्ता अविनिंदर सिंह, अधिवक्ता आयुष भाटिया और अधिवक्ता आदित्य तिवारी ने पैरवी की थी।
 
हाईकोर्ट में 14 जुलाई को दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूर्ण हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों अफसरों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। नान प्रकरण में पहले ही दोनों को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दोनों आरोपी अफसरों के खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है, जिसके वजह से अग्रिम जमानत दिया जाना उचित होगा। रायपुर के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जनवरी, 2019 मेें दर्ज किया गया था जबकि एन्टी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा, रायपुर द्वारा वर्ष 2015 में पंजीकृत अपराध से उत्पन्न हुआ है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 अगस्त। केंद्र सरकार का अंदाज छत्तीसगढ़ में इस महीने 63 हजार कोरोना पॉजिटिव होने का है, लेकिन राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि यह संख्या 23 हजार से अधिक न हो। 

यह जानकारी और यह उम्मीद ट्वीट करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों से सावधान रहने की अपील भी की है।

रायपुर, 13 अगस्त (द इंडियन एक्सपे्रस)। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुकमा में नक्सलियों के हमले में राज्य पुलिस के 17 लोग शहीद हुए थे, और इस मुठभेड़ को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर समन्वय की कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के जवान इस जगह से कुल 500 मीटर दूर थे, लेकिन वे मुठभेड़ में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें आदेश नहीं मिले थे।

भूपेश बघेल ने अंगे्रजी अखबार द इंडियन एक्सपे्रस से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले को केंद्र सरकार और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सामने उठाया है। 

उन्होंने कहा-सीआरपीएफ और जिला पुलिस, दोनों ही इस ऑपरेशन में साथ गई थीं। जब मुठभेड़ हुई तो सीआरपीएफ कुल 500 मीटर दूर थी, लेकिन उन्हें कार्रवाई के आदेश नहीं मिले थे, इसलिए वे मुठभेड़ में शामिल नहीं हुए। इसमें हमारे 17 लोग शहीद हुए, और अगर सीआरपीएफ का साथ मिलता तो नक्सल नुकसान अधिक हुआ होता। 

पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में नक्सलियों के कम से कम 5 लोग मारे गए थे। भूपेश बघेल ने आगे कहा-मैंने केंद्र सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया था, और गृहमंत्री से भी कहा था कि समन्वय की कमी से यह वारदात हुई, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

इस बारे में पूछने पर सीआरपीएफ आईजी प्रकाश डी, जिन्होंने इस मुठभेड़ के कुछ दिन बाद ही यहां चार्ज लिया, उनका कहना है-समन्वय की कमी की कोई शिकायत नहीं है। बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ हमारा तालमेल बहुत ठीक चल रहा है। यह मुठभेड़ मेरे आने के पहले की है इसलिए इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर ऊपर कोई बात उठाई गई होगी, तो मुझे उसकी खबर नहीं है।

रायपुर में कल-परसों में 390 संक्रमित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 अगस्त। राजधानी रायपुर और आसपास कल, परसों 390 नए पॉजिटिव  मिले हैं। इसमें राजभवन, एनआईए  और एम्स से 1-1 स्टाफ शामिल हैं। दूसरी तरफ सेंट्रल जेल कॉलोनी से 2, आदर्श चौक कबीर नगर से 7, ग्रीन हाउस सेक्टर 5 देवेंद्र नगर व लाखे नगर पानी टंकी 6-6 एवं वॉल्फोर्ड सिटी भाठागांव से 4 मरीज मिले हैं। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती किए जा रहे हैं। उनकेे संपर्क में आने वालों की पहचान जारी है। 
13 अगस्त को जिन जगहों से 212 पॉजिटिव मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-रायपुर छत्तीसगढ़, वॉलफोर्ड सिटी भाठागांव रिंग रोड 4, श्री अनंत साई हॉस्पिटल, कटोरा तालाब 2, आग्रसेन चौक राजातालाब, हरीश चौहान धमतरी, रतन सागर पारा रायपुर 5, अशोका रतन 2, महादेव घाट राजकुमार कॉलेज मुकुट नगर, होली क्रॉस स्कूल शैलेंद्र नगर 3, प्रशांत किराना स्टोर्स सोनकर बाड़ी अश्विनी नगर, तिल्दा रायपुर, मारूति रेसिडेंसी, अवधियापारा, प्रियर्दशनी नगर रायपुर 2, प्रोफेसर कॉलोनी, पुष्पा वाटिका माना कैंप, उतकल नगर आकाशवाणी, शिवानंद नगर खमतराई 1 एनआईए स्टाफ, लालपुर हॉस्टल कोविड सेंटर, गणेश नगर रायपुरा 2, ग्रीन हाउस सेक्टर 5 देवेंद्र नगर 6, आदर्श नगर 4, लाखे नगर पानी टंकी 6, डीके हॉस्पिटल गांधी चौक, राजेंद्र नगर 2, शिवानंद नगर, कोटा अशोक नगर गुढिय़ारी, होटल डिंपल रेलवे स्टेशन, टिकरापारा, मेडिसाइन हॉस्पिटल अमलीडीह, सुंदर नगर, गांधी चौक टिकरापारा, मोती नगर 2, भारत माता चौक, शहीद हमीश नगर, कलेक्टोरेट 2, अमलीडीह, आजाद चौक, कबीर नरग फेस-1, दलदल सिवनी 2, कालीबाड़ी सिद्धार्थ चौक, बूढ़ातालाब, डीकेएस हॉस्पिटल 2, मोवा, मितान विहार मोवा, राम नगर, पंडरी, भाठागांव, राजभवन, चौबे कॉलोनी 3, अशोक नगर, टिचर कॉलोनी कोटा,  बंजारी चौक, शैलेंद्र नगर, खपरा पारा कांकेर, समता कॉलोनी, ब्लॉक होस्टल सेक्टर 27 नया रायपुर, डुमर तालाब रायपुर, मोहापारा, कोटा 2,  शंकर नगर, प्रतापपुरा सुरजपुर, अभनपुर, राजेंद्र नगर उरला वार्ड 1 शनि मंदिर रायपुर, बिरगांव वार्ड 35 दुर्गा नगर बिरगांव, गाजी नगर राहुल किराना स्टोर्स 2, भनपुरी वर्मा किराना स्टोर्स, रामेश्वर नगर भनपुर, लोहारा पारा बिरगांव, आजाद चौक बिरगांव, सड्डू, नल घर अगर कॉलोनी सिंधी भवन 2, सीएचसी बिरगांव, बजरंग चौक, गोकुल नगर शिव मंदिर, कृष्णा नगर महात्मा गांधी स्कूल 2, राजा तालाब नूरानी चौक, मंगल बाजार, मनजीत हाइट्स सत्यम विहार कॉलोनी, बजरंग चौक वार्ड 5 उरला, टाटीबंध 5, माना कैं प, रामसागर पारा, पारस नगर देवेंद्र नगर, ओल्ड गल्र्स हॉस्टल पीटी जैनम मेडिकल कॉलेज रायपुर, मैत्री नगर सुंदर नगर 3, फव्वारा चौक बैरजबाजार, कचना गंगा फेस 2, डीडी नगर 2, श्रीनगर कॉलोनी, गांधी नगर, ब्राम्हणपारा 2, सतनामी पारा, रावणभाठा, भिलाई, रायपुर 5, तिल्दा, दिशा कॉलेज रायपुर, पुलिस लाइन, हीरापुर, कृष्णा लैंड मार्क कोटा, बूढ़ापारा रायपुर, डीडीयू नगर सेक्टर 4, लाखे नगर रोड ब्राम्हण पारा, मोवा, अवंति विहार, समता कॉलोनी 2, सती मंदिर भाठापारा, पुरानी बस्ती ब्राम्हणपारा 4, गांधी नगर पंडरी, सन्यासी पारा खमतराई, हाउसिंग बोर्ड पुलिस लाइन पेंशन बाड़ा, डंगनिया मार्केट राधा कृष्णा मंदिर, छत्तीसगढ़ नगर इंफोर्ट मुकेश किराना स्टोर्स, चरोदा धरसींवा, सिलतरा 3, अंबेडकर वार्ड दोंदेकला 2, नगर निगम कॉलोनी मंगल होटल, अग्रसेन चौक समता कॉलोनी, हांडीपारा मोमिलनपारा, अग्रसेन चौक समता कॉलोनी, शांति नगर 2, कलेक्टोरेड कॉन्सटेबल रूम नं. 17, भागेश्वर पारा आरंग 2, टिकरापारा 2, ईदगाहभाठा मंगलबाजार, विश्रामपुरी बाड़ा राजपुर कोंडागांव, रिजवी गली रायपुर 2, सरोरा, प्रशासनिक एकेडमी निमोरा, महादेव घाट अमलेश्वर बैजनाथ सिटी, शिव नगर चंगोराभाठा, चौबे कॉलोनी महाराष्ट्र मंडल, चंगोराभाठा, बजाज कॉलोनी न्यू राजेंद्र नगर, आमानाका चौक कुकुरबेड़ा, फॉरेस्ट कॉलोनी, फाफाडीह रायपुर, मेडिकल कॉलेज 3, बुधेनी होम क्वॉरंटीन 6, धारी तालाब खमतराई, आशीर्वाद लॉज तिल्दा, हॉउसिंग बोर्ड कॉलोनी कोहका तिल्दा, घड़ी चौक कलेक्टोरेट रायपुर।
इसी तरह 12 अगस्त जिन जगहों से 179 पॉजिटिव मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-अग्रसेन चौक केशला खरोरा रायपुर, मिर्सा कॉम्पलेक्स मलवीय रोड बैजनाथ पारा, वॉल्फोर्ड, कापा नहर पारा मोवा, एमआईजी हिमालयन हाइट्स, महामाई पारा पटेल गली 3, पुलिस लाइन बटालियन, कबीर नगर, आदर्श चौक कबीर नगर 7, राम नगर शीतलापारा गुढिय़ारी, गुढिय़ारी, बीएसयूपी हाउसिंग कचना, बोरियाकला एच बी कॉलोनी, धरमापुरा रायपुर, लालपुर एमएमआई हॉस्पिटल, न्यू चंगोराभाठा, शिवनगर हांडीपारा अग्रसेन चौक, कालीबाड़ी थाना के पास 4, रावतपुरा कॉलोनी, एमएमआई हॉस्पिटल, साहूपारा बोरियाकला, प्रारस  नगर, कालीबाड़ी चौक गांधी नगर, भीम नगर धोबी तालाब, कृष्णा नगर बोरिया रोड सुभम मार्ट 2, गांधी नगर, साई वाटिका देवपुरी, सर्वोदय नगर पचपेड़ी नाका, रावतपुरा कॉलोनी मठपुरैना, कालीबाड़ी गांधी नगर, सर्वोदय नगर पचपेड़ी नाका, वल्लभ नगर प्रदर्शनी नगर, कबीर नगर जीएडी कॉम्पलेक्स, त्रिमूर्ति नगर, बंजारी चौक गोलबाजार, जीएडी कॉम्पलेक्स कबीर नगर, सिटी कोटवाली के पास, सिंधी कॉलोनी तेलीबांधा, हीरापुर मोहबाबाजार, अवधिया पारा पुरानी बस्ती 2, वॉल्फोर्ड सिटी भाठागांव 4, नर्मदा पारा, श्रीनारायण हॉस्पिटल, रामनगर कृष्णा नगर, रामकुंड चौबे कॉलोनी, गुढिय़ारी, विकास नगर गुढिय़ारी, अभनपुर, बीएसयूपी एचबी कॉलोनी कचना, रायपुर, महामाई नगर पुरानी बस्ती, गुढिय़ारी मुर्रा भठ्ठी, ताज नगर पंडरी रायपुर, समता कॉलोनी, स्टेशन रोड लोधीपारा, सरोरा नगर,  मठपारा, होटल क्लर्क तेलीबांधा 2, एबी कॉलोनी बोरियाकला लोट्स पार्क, राजेंद्र नगर उरला चंद्रा स्कूल, कांदुल रोड बोरियाखुर्द, संतोषी नगर, महात्मा गांधी नगर, विंद्ध विसानी नगर अभनपुर, बेंद्र अभनपुर, मोदहापारा, समुदायिक भवन ब्राम्हणपारा, पुरानी बस्ती वार्ड 43, बजरंग नगर महावीर आटा चक्की, दीनदयाल उपाध्याय नगर, अशोका रतन, ललित चौक, दुर्गा मंदिर रायपुर 2, श्याम नगर तेलीबांधा, सुर्या नगर, राजनांदगांव, दादर रोड चरोदा भिलाई दुर्ग, कोंडगांव 2, चंगोराभाठा, कृष्णा नगर गुढिय़ारी, एम्स, शारथी नगर भिलाई दुर्ग, महासमुंद, आम्बा देवी मंदिर कैंपस शदर बाजार रायपुर, साई निवास दुर्ग, रायपुर , प्रगति नगर, टाटीबंध, विजय चौक, रामकुंड चौबे कॉलोनी, संजय नगर, बंजारी नगर, सेंट्रल जेल कॉलोनी रायपुर 2, शिवानंद नगर, टिकरापारा, समता कॉलोनी, कोटा 2, रामसागर पारा, टाटीबंध 4, शैलेंद्र नगर, विद्या नगर पुलिस लाइन 3, गोलबाजार चौक, जेल कॉलोनी, रामसागर पारा, हाउसिंग बोर्ड कचना, लक्ष्मी नगर पचपेड़ी नाका, रामसागरपारा, रायपुर 7, डुमर तालाब रायपुर, पदुम नगर वार्ड, सोनार पारा, भनपुरी, सरोरा, साइंस कॉलेज रायपुर, रावाभाठा, हिमालयन हाइट्स रायपुर, कोटा, आदर्श नगर दुर्ग, एचएम हाउस सिविल लाइन, गंगा विहार अमलीडीह, तेलीबांधा, धोबी मोहल्ला मठपारा, बेमेतरा, प्रोफेसर कॉलोनी, सन्यासी पारा खमतराई, टिंबर मार्केट भनपुरी, पियुश कॉलोनी अमलीडीह, बजरंग उरला रोड गुरूद्वारा, कालीबाड़ी। 

रायपुर, 14 अगस्त। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिख कर पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना के मसौदा पर सवाल उठाए हैं। श्री बघेल ने कहा कि यह मसौदा सतत विकास की प्रक्रिया को बाधित करेगा। उन्होंने पत्र के माध्यम से मसौदे को लेकर कुछ सुझाव और आपत्ति भी दर्ज कराई है।

श्री बघेल ने केंद्रीय मंत्री को पत्र में लिखा है कि मैं पर्यावरण मंजूरी देने की नई प्रक्रिया को अधिक समीचीन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जोडऩे के आपके उद्देश्य को समझता हूं।

लेकिन ईआईए अधिसूचना, 2020 के मसौदे के प्रावधान पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के अनुरूप नहीं हैं और ये सतत विकास और ईआईए प्रक्रिया के अपने उद्देश्यों को पूरी नहीं करता है।

सीएम बघेल ने लिखा है कि ईआईए अधिसूचना 2020 के मसौदा में पर्यावरण मंजूरी देने के संबंध में प्रदेश सरकार के विचारों और राय को शामिल नहीं किया गया है। वहीं, ईआईए अधिसूचना, 2020 के मसौदे में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जो अनुसूची 5 और 6 के तहत संवैधानिक अधिकारों की गारंटी देता हो।
श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि ईआईए अधिसूचना के प्रारूप में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक संवेदनशीलता को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है।

पत्र में श्री बघेल ने उम्मीद जताई है कि ईआईए अधिसूचना 2020 के प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।

मौतें-117, एक्टिव-4255, डिस्चार्ज-9658

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 अगस्त। प्रदेश में कोरोना मरीज 14 हजार पार हो चुके हैं। बीती रात सामने आए 478 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 14 हजार 30 हो गई है। इसमें से 117 मरीजों की मौत हो चुकी है। 4 हजार 255 एक्टिव हैं, जिनका एम्स समेत अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। 9 हजार 658 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। सैंपल जांच जारी है।
 
 प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और कुछ मौतें भी हो रही है। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8.45 बजे 408  नए पॉजिटिव  मरीजों  की  पहचान  की  गई।  इसमें रायपुर जिले से 151,  राजनांदगांव से 50,  दुर्ग से 41,  रायगढ़ से 29, सुकमा से 23,  बलौदाबाजार से 18, बस्तर  व  नारायणपुर  से  15-15,  बिलासपुर  व  सरगुजा  से  12-12,  कोरिया  से  6, महासमुंद,  गरियाबंद,  कोंडागांव  व  कांकेर  से  5-5,  सूरजपुर  व  दंतेवाड़ा  से 4-4, जशपुर  से  2 एवं कबीरधाम,  धमतरी,  कोरबा,  जांजगीर-चांपा,  बलरामपुर  व  बीजापुर  से 1-1 मरीज शामिल रहे। 

इसके बाद रात 10.45 बजे 70 और नए पॉजिटिव मिले। इसमें रायपुर जिले से 44, बिलासपुर से 14, राजनांदगांव से 4, दुर्ग से 2 एवं बेमेतरा, महासमुंद, कोरिया, सूरजपुर, कांकेर व अन्य राज्य से 1-1 मरीज शामिल रहे। दूसरी तरफ, 4 साल के एक बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो गई। इन सभी मरीजों के संपर्क में आने वालों की जांच -पहचान जारी है। वहीं जो मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, उनमें से अधिकांश ठीक होकर अपने घर भी जा रहे हैं। 

स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में सैंपलों की जांच बढ़ाने के साथ ही मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में सैंपलों की जांच बढ़ाने से इनकी संख्या और बढ़ सकती है। उनका कहना है कि प्रदेश में बीती रात 4 लाख से अधिक सैंपलों की जांच पूरी कर ली गई है। बाकी सैंपलों की जांच जारी है। उनका कहना है कि नए मरीजों के साथ इलाज करा रहे मरीज भी डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। बीती रात में 150 मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज किए गए। बाकी और भी मरीजों की जल्द छुट्टी हो सकती है। 

-अनिल सिंह

कोविड-19 से बदहाल देश के सामने, बिना किसी संतोषजनक संवाद, बातचीत के, हड़बड़ी में लाई गई ‘शिक्षा नीति-2020’ आखिर क्या उपलब्ध करना चाहती है? क्या यह तेजी से बढ़ती निजी पूंजी को और बढाने की खातिर सस्ते मजदूरों की व्यवस्था करने वाली है या फिर, जैसा हमारे राजनेता बारंबार कहते हैं, भारत को ‘विश्वगुरु’ बनाने की ओर एक कदम है? ‘मानव संसाधन विकास मंत्रलय’ जो शायद इस नीति के बाद वापस शिक्षा मंत्रालय में तब्दील हो जाए, के मुताबिक शिक्षा की मौजूदा हालत कोई उल्लेखनीय नहीं है। ऐसे में ‘नई शिक्षा नीति’ क्या ‘तीर’ मारेगी? प्रस्तुत है, इसकी पड़ताल करता अनिल सिंह का यह लेख। – संपादक
    
बहु-प्रतीक्षित ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ (एनईपी-2020) एक रोज़ एकदम से आई और एकदम से ही स्वीकार ली गई। कोई चिल्ल-पों नहीं हुआ। तर्क यह कि पहले ही राष्ट्रव्यापी, बहुस्तरीय कन्सलटेशन और सुझाव आदि हो चुका है और इस तरह अब यह फुल-प्रूफ शिक्षा नीति जनाकांक्षाओं और जन-अपेक्षाओं से ओत-प्रोत है। दावा है कि इसे समय की नब्ज़ को पहचान कर बनाया गया है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसका आमतौर पर संदेह किया जा रहा था। पर संदेह न करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्रियान्वयन को मौजूदा सरकार और उसकी कार्य प्रणालियों व नीति- रीति के बरक्स देखना भी तो जरूरी है।

सन् 1950 से हम शिक्षा को संविधान के ‘नीति निर्देशक सिद्धांतों’ में शामिल करके, एक-के-बाद-एक नीतियाँ और कार्यक्रम बनाते चले आए हैं। उन दिनों हमने दम ठोंककर, दस सालों में सभी बच्चों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने का वादा किया था। तब तो राजनीतिक प्रतिबद्धता भी थी, अब वह थोड़ी संदेहास्पद है। सन् 1950 से गिनें तो 70 साल हो गए हैं, लेकिन नतीजा सिफर से थोड़ा ही आगे आया है। अब ‘नई शिक्षा नीति – 2020’ के अनुसार दस सालों में स्कूल से बाहर हुये 2 करोड़ बच्चों को वापस लाने का विशाल लक्ष्य सचमुच विशाल है। यह न होने जैसी बात का ही दुहराव मात्र है।

‘एनईपी-20’ बाकी नीतियों की तरह ही एक गोल-मोल नीति है। समय के साथ यह समय की जरूरतों को पूरा करने वाली नीति ही कही जा सकती है। यह नीति वैश्विक विकास एजेंडा की बात करती है और इसीलिए 2030 तक सभी देशों की तरह, सभी के लिए समावेशी और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने के लक्ष्य को सामने रखती है। भारत के लिए यह वैश्विक एजेंडा, विश्वबैंक के उस एजेंडे से कदमताल करता है जिसकी साफ हिदायतें हैं कि राज्य का ऐसा कल्याणकारी स्वरूप (वेल्फेयर स्टेट) धीरे-धीरे खत्म करते जाना चाहिए जो मुफ़्तखोरी को बढ़ावा देता है। जनता को स्वयं सक्षम और उपभोक्ता बनने की दिशा में ले जाया जाना चाहिए।  

‘स्किल इंडिया’ के बाद एक बार फिर ज्ञान और तकनीकी के नाम पर आत्मनिर्भरता के जुमले के साथ स्कूल शिक्षा को ‘स्किल बेस्ड नॉलेज’ (हुनर आधारित ज्ञान) और ‘रिसोर्स’ (संसाधन) से जोड़ने की बात बहुत ही चतुराई से कही गई है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि बुनियादी तालीम के साथ गांधी का भी सपना आत्मनिर्भर समाज बनाने का रहा था जिसमें शिक्षा को रोजगारोन्मुखी, जीवन और समुदाय से जुड़ी, श्रम के प्रति सम्मान सिखाने वाली, ग्राम-स्वराज की ओर ले जाने वाली माना गया था, लेकिन इस नीति में जो प्रावधान हैं वे ग्राम-स्वराज के लिए नहीं, बल्कि बाज़ार राज के लिए जान पड़ता है।

स्कूल के दौरान ही वोकेशनल ट्रेनिंग (व्यावसायिक प्रशिक्षण), कौशल उन्नयन और विषय की तरह उनकी पढ़ाई व प्रशिक्षण, शिक्षा और उसके अनुशासन में विविधता की बात तक तो ठीक है, लेकिन इसकी मंशा पर गौर करना जरूरी है। मौजूदा ‘मानव संसाधन विकास मंत्रालय’ की ही एक रिपोर्ट कहती है कि ‘ड्रॉप-आउट रेट’ (स्कूल छोडने वालों की दर) 40 % है, हर साल नामांकित में से 50% बच्चे ही 8वीं तक पहुँचते हैं, उनमें भी 17% लड़कियां 14 साल या 8 वीं के बाद स्कूल छोड़ देती हैं, 12 वीं तक सिर्फ 10% बच्चे पहुँचते हैं। छूटने वाले और पहुँचने वाले ये कौन बच्चे हैं यह किसी से छुपा नहीं है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ग्रामीण लड़कियों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों का शिक्षा के इस संसार में क्या हश्र है इसके लिए ये आंकड़े पर्याप्त हैं। अब आठवीं (14 साल की उम्र) तक उन्हें किसी कौशल से नवाजने का मतलब आखिर क्या है? क्या एक बार फिर कामधंधों के हिसाब से जातियों वाला समाज बनने जा रहा है? क्या बच्चे अपने पुश्तैनी काम-धंधों में धकेल दिये जाएंगे? क्या उन्हें एक ऐसे मानव संसाधन के रूप में तैयार करके छोड़ दिया जाएगा जो बाद में कॉरपोरेट जगत के लिए कल-पुर्जे की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे? क्या शिक्षा इसी का नाम है जिसके लिए इतनी महत्वाकांक्षी नीति बनाई गई है? या फिर ज्ञान के ‘सुपर पॉवर’ वाले जुमले की आड़ में यह सस्ते श्रम उपलब्ध कराने वाले बाज़ार खड़े करने की दूरगामी योजना है? सवाल कई हैं, क्योंकि मंशा में खोट है।

छह से 14 साल तक के शिक्षा के अधिकार कानून का दायरा बढ़ाकर 3 से 18 साल कर दिया गया है और अब मध्यान्ह भोजन के साथ नाश्ते का भी वादा किया गया है। इसे कुछ मायनों में ठीक कहा जा सकता है, लेकिन पिछला कानून ही जब कुछ नहीं कर पाया तो अब सिर्फ प्रावधान करने भर से क्या हो जाएगा? क्या ही अच्छा होता यदि तीन से 18 साल के इस निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के लिए भी तुरत-फुरत कानून बना दिया जाता। जब तक यह नहीं होता, यह दिखावटी झुनझुने से ज्यादा कुछ नहीं होगा।

बच्चों के सीखने के शुरुआती महत्वपूर्ण सालों (3 से 6 साल) को औपचारिक ढांचे में बांधकर उन्हें स्कूल की दृढ़ संरचना के भीतर लाना एक तरह से उदार, लचीले, नैसर्गिक और स्वाभाविक रूप से सीखने के सिद्धान्त के विरुद्ध है। उसका ‘ढाँचाकरण’ और केंद्रीय नियंत्रण एक बार फिर सवाल खड़े करता है कि कहीं यह एक वैचारिक घुट्टी पिलाने की कवायद का हिस्सा तो नहीं है?

नई नीति एक लोक-लुभावन बयान देती है कि प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसी जाएगी। यह हर सरकार कहती है और उसके नियमन का एक ढांचा भी बनाती है, लेकिन दूसरे रास्ते से वही सरकार निजी स्कूलों को तमाम तरह की रियायतें देती है, फीस के बहाने लूट की खुली छूट देती है। अब फिर बाजारीकरण और निजीकरण को रोकने की खातिर सरकार की तरफ से कोई नियामक और नियंत्रक ढांचे का जिक्र इस नीति में नहीं है, बल्कि इसके उलट, ‘पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप’ (सार्वजनिक-निजी गठबंधन) को बढ़ावा देने की बात करती है। तमाम कॉरपोरेट फ़ाउंडेशन, पाठ्यक्रम बनाने से लेकर, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल प्रबंधन, मूल्यांकन और निगरानी के काम में आगे आ रहे हैं और सरकार के सलाहकार की भूमिका में हैं। शिक्षक-प्रशिक्षण की ‘डाइट’ जैसी सरकारी महत्वाकांक्षी संस्थाओं को दरकिनार कर निजी संस्थान शिक्षा की डिग्रियाँ बाँट रहे हैं। निजी दानदाता संस्थाओं को शिक्षा के क्षेत्र की कमान सौंप कर एक तरह से निजीकरण, व्यवसायीकरण और कोर्पोरेटीकरण को ही प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि शिक्षा का भार परिवारों पर पड़े और राज्य की जवाबदेही धीरे-धीरे खत्म हो।
उससे भी आगे विरोधाभास तो यह है कि युक्ति-युक्तकरण के नाम पर अकेले मध्यप्रदेश में ही हजारों स्कूल बंद करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। इसके नाम पर बजट कटौती और मर्जर का काम तेजी से चल रहा है। ‘नई शिक्षा नीति-2020’ इस पर चुप्पी साधे दिखती है। ‘सकल घरेलू उत्पाद’ (जीडीपी) का 6% शिक्षा में खर्च करने का वादा तो है पर ये जुटाया कहाँ से जाएगा, इस पर कोई खुलासा नहीं है। क्या विश्वबैंक और कॉरपोरेट पूंजी मिलकर देश की शिक्षा व्यवस्था चलाने वाले हैं? क्योंकि एक तरफ से ऋण आ रहा है और दूसरी तरफ से विचार। ये जुगलबंदी गरीब-गुरबा के बच्चों के लिए क्या समावेशी और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की चिंता करेगी या कारपोरेट धर्म निभाएगी! समय की माँग है बाज़ार, बाज़ार और बाज़ार। और सब जानते हैं कि यह सरकार समय की नब्ज़ पहचानती है। ‘नई शिक्षा नीति’ में इस बाज़ार की जरूरत को पूरा करने और भारत में सस्ता, कुशल श्रम उपलब्ध कराने के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। (सप्रेस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 14 अगस्त। गढ़चिरौली के भामरागढ़ डिवीजन में शुक्रवार सुबह नक्सल हमले में एक जवान शहीद हो गया। वहीं हमले में एक और पुलिसकर्मी जख्मी हुआ है। घायल हालत में उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। वहां से हेलीकाप्टर द्वारा गढ़चिरौली लाने की तैयारी चल रही है।
 
मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह 10 बजे के आसपास डी. नंदेश्वर अपने साथी दिनेश भोसले के साथ किराना का सामान लेने गया था। कोठी पुलिस केंद्र में पदस्थ जवानों पर घात लगाए बैठे नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सल वारदात में आरक्षक नंदेश्वर शहीद हो गए। जबकि घायल जवान दिनेश भोसले हमले में किसी तरह बाल-बाल बच गया, लेकिन उसे गंभीर चोंटे आई है। 

-मीनाक्षी नटराजन

हे राम !

सारा बचपन तुम्हारी कथा को सुनते-सुनते बीता है। नानी की लोरियों के राम यानि तुम अलौकिक थे। जाहिर है कि कल्पना ने तुम्हारे कई चित्र उकेरे, कई तरह से तुम्हें गढ़ा।

तीसरी कक्षा की बात है। आज भी वे दिन बंद आंखों के सामने सजीव हो उठते हैं। घर के आंगन में हरसिंगार के फूल बिखरे रहते थे और मैं तुम्हें “अमर चित्र कथा’’ मे पढ़ती थी। जैसे ही तुम्हारे वन गमन का प्रसंग आता, मन भारी हो जाता। आंखें छलछला उठतीं। बाल मन ने पहली बार पीड़ा का अहसास किया था। “ओह ! सारा एरेंजमेंट वेस्ट हो गया।’’ यह पहली प्रतिक्रिया ज्यों की त्यों याद है। शब्द नहीं बदले। उन चित्रों को देखकर बहुत दुख हुआ था। तुम्हारा राज्याभिषेक धरा रह गया। किन्तु तुम हंसते-हंसते लेश मात्र गुस्से के बिना वन चले गये।

मैंने तरूणाई मे प्रवेश किया। मन आंगन मे सवाल हिलोर भरने लगे। तुम्हें खरी-खोटी सुनाने का मन करता। तुमने सीता के साथ अन्याय किया था। तुम तो युग पुरूष थे। तुमसे ही तो बदलाव की उम्मीद थी। शंबूक के साथ जो तुमने किया उससे मैं और विचलित हुई। वो उम्र ही ऐसी होती है।

फिर भी तुमसे कभी विरक्त नहीं हो सकी। जब-जब भी घर में माता-पिता, वृद्ध जनों से मुंहजोरी करती, फिर तुम्हें पढ़ती तो मन लज्जित हो उठता था। बार-बार तुम्हारा आवेशरहित मुखमंडल सामने आ जाता। लोगों के साझे सहज बोध में सदियों से आखिर तुम्हारी यही तो छवि बसी थी। कृपासिन्धु की छवि। निषादराज गुह को गले लगाते, माता शबरी की जूठन खाते, विमाता को प्रेम से तारते करूणानिधान की छवि अंतस में बसी थी।

एकाएक सब बदलने लगा। तुम्हारा इस्तेमाल वैमनस्य घोलने के लिए चंद स्वार्थी लोगों ने किया। बहुत रक्तपात हुआ। कृपासिन्धु की छवि बदली गई। अब जहां-तहां तुम्हें योद्धा के रूप में उकेरा जाने लगा।

उन्हीं दिनों महज संजोग से इस धरती के लाल उस अनन्त सत्यान्वेषी के सत्य प्रयोगी मार्ग को समझने की जिज्ञासा जाग उठी। वो जिसने जीवन का हर पल तुम्हें समर्पित कर दिया और अंतिम क्षण मे तुम्हें “हे राम’’ कहकर पुकारा। उन्होंने अपने लिए यही कसौटी मानी थी। तुम ही ने तो उन्हें भवसागर पार कराया। हां । सत्य ही तो है। ऐसी अनन्य आस्था रखने वाले को तुम्हीं तो संचालित करते हो। अन्य ज्यादातर मुझ जैसे लोग तो तुम्हें सुन ही नहीं पाते। उन्हें उनका अहं संचालित करता है।

उस महात्मन् के लिए तुम “सत्य’’ थे। दशरथी राम केवल सत्य का लोक प्रतीक। “राम’’ माने “सत्य’’ और कुछ नहीं। उसी सत्य में उनकी आस्था थी। वैसे भी संसार में बाकी तो सब क्षण-क्षण बदलते नाम रूपों का जंजाल भर हैं। उनके मार्ग को जानने की जिज्ञासा ने मन की अधीरता को शांत किया। सोचने की नई रीत सिखाई। कहीं न कहीं यह समझना शुरू किया की हर एक को उसी के नजरिये से देखना चाहिए।

तुमसे असहमत और नाराज आज भी हूं। लेकिन अब तुम्हारे “राजधर्म’’ को खारिज नहीं कर पाती। व्यक्तिगत त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किये बिना कोई बदलाव संभव नहीं। तुमने सुविधा नहीं, सत्य का कठिन क्रूर मार्ग चुना। लोगों की प्रतिक्रिया को “द्रोह’’ कहकर आसानी से दंड के सहारे मामले को टाल सकते थे। आज की व्यवस्था में तो आक्षेप लगाना बहुत दूर की बात है। यहां तो सवाल पूछना “द्रोह’’ कहलाता है।

शंबूक के प्रसंग को लेकर तो मेरा जी अब भी तुमसे झगड़ने को चाहता है। मैं जानती हूं कि यह तुम्हारे उदार बड़प्पन और क्षमाशीलता के कारण है। तुम अपने से लड़ने का हक जो देते हो। अब धीरे-धीरे सोच की दिशा बदलने लगी है। वैसे भी तुम्हारी कहानी कई तरह से कही गई है। वाल्मीकि “रामायण” लोकनायक की कथा अधिक लगती है। “अध्यात्म रामायण’’ से प्रेरित तुलसीकृत “मानस’’ में तुम “ब्रह्म’’ और सीता “जगत’’ के रूप में वर्णित किये गये हो। “मानस’’ में उपरोक्त दोनों ही प्रसंग नहीं है। “आनंद रामायण’’ में तो सीता हरण के पूर्व तुम्हारा एक सुंदर संवाद है। तुम सीता से कहते हो कि “रजो’’ रूप में वे अग्नि के पास संरक्षित रहें। “तम’’ रूप मे रावण द्वारा हरण कर ली जाये और “सत्व’’ के रूप में तुम्हारे हृदय में बसी रहें।

जैन परंपरा में “पौमचरियम्’’ और “त्रिषष्टीशलाका पुरूष चरितं’’ में तुम्हारी अलग दिव्य कथा है। सांख्य मत तो तुम्हें “पुरूष’’ और सीता को “प्रकृति’’ का प्रतीक मानता है। तुम्हें निर्गुण निराकार “सत्य’’ के लौकिक प्रतीक के रूप में देखती आई थी। अब भी देखती हूं। लेकिन अब तुम “सत’’ और सीता “चित्त’’ के रूप में दिखाई पड़ते हो। इस सत और चित्त का गठजोड़ ही “आनंद’’ मय होता होगा। सत और चित्त का परस्पर कभी त्याग नहीं हो सकता। वे दो कहां हैं? एक ही हैं। यह तो हुआ चैतन्य का बोध।

इतिहास कई राजाओं की कहानी कहता है। लोक मानस को तो “राम राज्य’’ याद है। कहते हैं कि “राम राज्य’’ मे कभी ताले नहीं लगते थे। बचपन में सोचती थी कि घर खुले रहते होंगे। चोरों का डर नहीं था। यह कितनी अद्भुत बात है। राम! तुम्हारे राज्य में सबके घर हर एक के लिए हमेशा खुले रहते थे। किसी के लिए किसी का भी घर कभी बंद नहीं होता था। वो चाहे कोई भी क्यूं न हो।

दरअसल “राम राज्य’’ में चित्त पर ताला नहीं लगता था। मन खुला हुआ था। हर पंथ, मार्ग, विचार, ख्याल के लिए हमेशा खुला था। तभी तो वह “राम राज्य’’ था। “सत्य’’ का राज्य ऐसा ही तो होगा। जहां विविध, विपरीत विपक्ष को विकार न माना जाये। “सत्य’’ की खोज बंद दिमाग से कहां हो सकती है।

कहते हैं कि रावण बड़ा मायावी था। कोई भी रूप धारण कर सकता था। फिर उसने राम का रूप धारण करके सीता को छलने का प्रयास क्यों नहीं किया? यह तो सही है कि सीता को तब भी छला नहीं जा सकता था। शायद रावण जानता था कि राम का तो रूप भी धारण करने से रावणत्व नष्ट हो जाएगा। वो “सत्’’ की ओर बढ़ जाएगा। सोचती हूं कि “राम’’ यदि कभी रावण का रूप धारण करते तो क्या होता? “सत्य’’ के प्रभाव से “दंभ’’ का दहन हो जाता। “राम’’! तुम्हारी यानि “सत्य’’ की ऐसी ही पावन महिमा है।

मुझे याद है कि तुम पर आधारित धारावाहिक प्रसारित हुआ, पुर्नप्रसारित भी हुआ। तुम पर लोकमानस की ऐसी श्रद्धा है कि सीरियल और गांवों, कस्बों में खेली जाती रामलीला के पात्रों को भी लोगों ने मान दिया। तुम्हारे चरित्र का अभिनय करना भी सम्मानजनक माना जाता है।

क्यूं न हो? तुम हो ही ऐसे। तुमसे विभीषण ने पूछा कि रावण का सामना कैसे करोगे? रथ तक तो है नहीं। तुमने शांत भाव से कह दिया कि तुम जिस रथ पर सवार हो, उसके बाद किसी भौतिक संसाधन की आवश्यकता नहीं। “धर्म’’ तुम्हारा रथ था। “धर्म’’ यानि “सत्य’’। कुछ दशक पहले “रथ यात्रा’’ कहलाता आधुनिक गाड़ी का कारवां तुम्हारी जन्मभूमि का अधिकार पाने के नाम पर निकला। जहां-तहां “सत्य’’ को रौंदता हुआ आगे बढ़ा । वहां धर्म यानि “सत्य’’ नहीं था। सत्य तो केवल प्रेम के कारवां में हो सकता है। विध्वंस मे नहीं।

“सत्य’’ की जन्मभूमि कहां है? मैं सोच रही हूं। तुम्हारा ही प्रसंग बरबस याद हो आया। तुमने सर्वथा अनजान बनकर ऋषि वाल्मीकि से पूछा कि मैं अपनी पत्नी और भाई के साथ कहां वास करूं? उन्होंने क्या खूब उत्तर दिया- “तुम्हारा वास कहां नहीं है राम ?’’

“काम कोह मद मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा।।

जिन्ह कें कपट दंभ नहिं माया। तिन्ह कें ह्दय बसहु रघुराया।।’’

आगे उन्होंने यह भी जोड़ा कि जाति, पाति, धन, धर्म, बड़ाई को छोड़कर जो अपने हृदय में तुमको धारण करे, वहीं बस जाओ रघुराई।

हां भौतिक स्थान चित्रकूट हो सकता है। अब तुम्हारा मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन मैं जानती हूं कि तुम कहां वास करते हो। मेरा मंदिर वहीं होगा। पैदल चलते मजदूरों के पैर के छालों में, असंख्य बेदखल शबरियों की प्रेम कुटिया में, किसानों के पसीने में, सत्यान्वेषियों के बलिदान में, कबीरों के ताने-बाने में, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरी तपस्या, मेरी भक्ति है।(navjivan)

-विभुराज और सलमान रावी

"भारत के चीफ़ जस्टिस ऐसे वक़्त में राज भवन, नागपुर में एक बीजेपी नेता की 50 लाख की मोटरसाइकिल पर बिना मास्क या हेलमेट पहने सवारी करते हैं जब वे सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन में रखकर नागरिकों को इंसाफ़ पाने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर रहे हैं."

"आने वाले कल में जब इतिहासकार पीछे मुड़कर बीते छह सालों के दौर को देखेंगे कि भारत में बिना औपचारिक रूप से इमर्जेंसी लगाए लोकतंत्र को किस तरह से तबाह कर दिया गया तो वे ख़ास तौर पर इस बर्बादी में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका का जिक्र करेंगे और उनमें से भी विशेष रूप से भारत के अंतिम चार मुख्य न्यायाधीशों की भूमिका पर बात होगी."

देश की सबसे बड़ी अदालत शुक्रवार को ये फ़ैसला सुनाएगी कि जानेमाने वकील प्रशांत भूषण के इन दो ट्वीट्स से सुप्रीम कोर्ट की मानहानि हुई या नहीं.

अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो कंटेम्ट ऑफ़ कोर्ट्स ऐक्ट, 1971 के तहत प्रशांत भूषण को छह महीने तक की जेल की सज़ा जुर्माने के साथ या इसके बगैर भी हो सकती है.

इसी क़ानून में ये भी प्रावधान है कि अभियुक्त के माफ़ी मांगने पर अदालत चाहे तो उसे माफ़ कर सकती है.

इस बीच गुरुवार को वरिष्ठ पत्रकार एन राम, अरुण शौरी और एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कंटेम्ट ऑफ़ कोर्ट्स ऐक्ट के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली है.

मामला क्या है?

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट प्रशांत भूषण के इन ट्वीट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत की मानहानि का मामला शुरू किया.

कोर्ट ने कहा, "पहली नज़र में हमारी राय ये है कि ट्विटर पर इन बयानों से न्यायपालिका की बदनामी हुई है और सुप्रीम कोर्ट और ख़ास तौर पर भारत के चीफ़ जस्टिस के ऑफ़िस के लिए जनता के मन में जो मान-सम्मान है, ये बयान उसे नुक़सान पहुंचा सकते हैं."

चीफ़ जस्टिस बोबडे के मोटरसाइकिल पर बैठने को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रशांत भूषण ने अपने हलफनामे में कहा कि पिछले तीन महीने से भी ज़्यादा समय से सुप्रीम कोर्ट का कामकाज सुचारू रूप से न हो पाने के कारण वे व्यथित थे और उनकी टिप्पणी इसी बात को जाहिर कर रही थी.

उनका कहना था कि इसकी वजह से हिरासत में बंद, ग़रीब और लाचार लोगों के मौलिक अधिकारों का ख्याल नहीं रखा जा रहा था और उनकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी.

लोकतंत्र की बर्बादी वाले बयान पर प्रशांत भूषण की ओर से ये दलील दी गई कि "विचारों की ऐसी अभिव्यक्ति स्पष्टवादी, अप्रिय और कड़वी हो सकती है लेकिन ये अदालत की अवमानना नहीं कहे जा सकते."

लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के केवल इसी मामले में कटघरे में खड़े हैं. उन पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का एक और मामला लंबित है.

अदालत की अवमानना का एक और मामला

प्रशांत भूषण ने साल 2009 में 'तहलका' मैगज़ीन को दिए एक इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि भारत के पिछले 16 मुख्य न्यायाधीशों में आधे भ्रष्ट थे.

इस मामले में तीन सदस्यों की बेंच ने 10 नवंबर, 2010 को कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई करने का फ़ैसला सुनाया था.

इसी महीने की 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जजों को भ्रष्ट कहना अवमानना है या नहीं, इस पर सुनवाई की आवश्यकता है."

गौर करने वाली बात ये भी है कि पिछले दस सालों में इस मामले पर केवल 17 बार सुनवाई हुई है.

प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को एक लिखित बयान में खेद जताने की बात कही थी. लेकिन अदालत ने इसे ठुकरा दिया.

जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यों वाली बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख़ 17 अगस्त तय की है.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अवमानना के बीच एक पतली रेखा है. जजों ने कहा है कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और एक संस्था के रूप में जजों की गरिमा की रक्षा की ज़रूरत को संतुलित करना चाहते हैं.

दूसरी ओर, वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि भ्रष्टाचार के उनके आरोप में किसी वित्तीय भ्रष्टाचार की बात नहीं थी बल्कि उचित व्यवहार के अभाव की बात थी. उन्होंने कहा कि अगर उनके बयान से जजों और उनके परिजनों को चोट पहुँची है, तो वे अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हैं.

कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट का मतलब क्या है?

हिमाचल प्रदेश नेश्नल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर चंचल कुमार सिंह कहते हैं, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 'कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड' का दर्जा दिया गया है और उन्हें अपनी अवमानना के लिए किसी को दंडित करने का हक़ भी हासिल है."

"कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड से मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि उन्हें किसी क़ानून या दूसरे फ़ैसले से ख़ारिज न कर दिया जाए."

साल 1971 के कंटेम्ट ऑफ़ कोर्ट्स ऐक्ट में पहली बार वर्ष 2006 में संशोधन किया गया.

इस संशोधन में दो बिंदु जोड़े गए ताकि जिसके ख़िलाफ़ अवमाना का मामला चलाया जा रहा हो तो 'सच्चाई' और 'नियत' भी ध्यान में रखा जाए.

इस क़ानून में दो तरह के मामले आते हैं - फौजदारी और ग़ैर फौजदारी यानी 'सिविल' और 'क्रिमिनल कंटेम्प्ट.'

'सिविल कंटेम्प्ट' के तहत वो मामले आते हैं जिसमे अदालत के किसी व्यवस्था, फैसले या निर्देश का उल्लंघन साफ़ दिखता हो जबकि 'क्रिमिनल कंटेम्प्ट' के दायरे वो मामले आते हैं जिसमें 'स्कैंडलाइज़िंग द कोर्ट' वाली बात आती हो. प्रशांत भूषण पर 'आपराधिक मानहानि' का मामला ही चलाया जा रहा है.

प्रोफ़ेसर चंचल कुमार सिंह कहते हैं, "कोर्ट की आम लोगों के बीच जो छवि है, जो अदब और लिहाज है, उसे कमज़ोर करना क़ानून की नज़र में अदालत पर लांछन लगाने जैसा है."

'कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट' बनाम 'अभिव्यक्ति की आज़ादी'

अभिव्यक्ति की आज़ादी को लोकतंत्र की बुनियाद के तौर पर देखा जाता है.

भारत का संविधान अपने नागरिकों के इस अधिकार की गारंटी देता है.

लेकिन इस अधिकार के लिए कुछ शर्तें लागू हैं और उन्हीं शर्तों में से एक है अदालत की अवमानना का प्रावधान.

यानी ऐसी बात जिससे अदालत की अवमानना होती हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में नहीं आएगी.

प्रोफ़ेसर चंचल कुमार सिंह की राय में संविधान में ही इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास 'कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट' की असीमित शक्तियां हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसके आगे गौण हो जाता है.

दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और सीके दफ़्तरी बनाम ओपी गुप्ता जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट बार-बार ये साफ़ कर चुकी है कि संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत मिले उसके अधिकारों में न तो संसद और न ही राज्य विधानसभाएं कोई कटौती कर सकती है.

दूसरे लोकतंत्रों में क्या स्थिति है?

साल 2012 तक ब्रिटेन में 'स्कैंडलाइज़िंग द कोर्ट' यानी 'अदालत पर लांछन' लगाने के जुर्म में आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता था.

लेकिन ब्रिटेन के विधि आयोग की सिफारिश के बाद 'अदालत पर लांछन' लगाने के जुर्म को अपराध की सूची से हटा दिया गया.

बीसवीं सदी में ब्रिटेन और वेल्स में अदालत पर लांछन लगाने के अपराध में केवल दो अभियोग चलाए गए थे.

इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अवमानना से जुड़े ये प्रावधान अपने आप ही अप्रासंगिक हो गए थे.

हालांकि अमरीका में सरकार के ज्यूडिशियल ब्रांच की अवज्ञा या अनादर की स्थिति में कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट के प्रावधन है लेकिन देश के संविधान के फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता के अधिकार को इस पर तरजीह हासिल है.

विरोध और समर्थन में चिट्ठी

प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ अदालत की अवमानना के मामलों ने समाज में बहस छेड़ दी है.

जहां कुछ पूर्व न्यायाधीशों, पूर्व नौकरशाहों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि "सर्वोच्च न्यायलय की गरिमा को देखते हुए प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ अवमाना के मामले वापस लिए जाएं."

तो एक दूसरे समूह ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर संस्थानों की गरिमा को बचाने का अनुरोध किया है.

भूषण के पक्ष में जारी किए गए बयान में जिन 131 लोगों के हस्ताक्षर हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व चीफ़ जस्टिस जस्ती चेलामेस्वर, जस्टिस मदन बी लोकुर के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस (रिटायर्ड) एपी शाह, पटना उच्च न्यायालय की जस्टिस (रिटायर्ड) अंजना प्रकाश शमिल हैं.

इनके अलावा हस्ताक्षर करने वालों में इतिहासकार रामचन्द्र गुहा, लेखक अरुंधति रॉय और वकील इंदिरा जयसिंह भी हैं.

वहीं, राष्ट्रपति को पत्र भेजने वाले पूर्व न्यायाधीशों, वकीलों, पूर्व नौकरशाहों और सामजिक कार्यकर्ताओं के एक दूसरे समूह का कहना था कि कुछ प्रतिष्ठित लोग संसद और चुनाव आयोग जैसी भारत की पवित्र संस्थाओं को दुनिया के सामने बदनाम करने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ना चाहते हैं. अब सुप्रीम कोर्ट भी उनके निशाने पर है.

राष्ट्रपति को भेजी गई इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वालों में राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अनिल देव सिंह, सिक्किम हाई कोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस प्रमोद कोहली के अलावा 15 रिटायर्ड जज शामिल हैं.

कुल मिलाकर 174 लोगों के हस्ताक्षर वाले इस पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अवमाना का मामला पूरी तरह से प्रशांत भूषण और अदालत के बीच का मामला है. इसपर सार्वजनिक रूप से टिप्पणियाँ कर सुप्रीम कोर्ट के गौरव को हल्का दिखाना है.

समर्थक और विरोधी क्या कह रहे हैं?

सेंट्रल एडमिन्सट्रेटिव ट्रिब्यूनल (सीएटी) के अध्यक्ष और सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रह चुके प्रमोद कोहली कहते हैं, "अवमाना का क़ानून अगर ना हो तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट या दूसरी अदालतों के फ़ैसलों को नहीं मानेगा."

उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे देश पर लागू होते हैं और सभी अदालतें और कार्यपालिका उन फैसलों को मानने के लिए बाध्य हैं. सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, अखंडता और साख बनी रहे, ये सुनिश्चित करना सबके लिए ज़रूरी है.

लेकिन क़ानून के जानकारों की राय इस मुद्दे पर बंटी हुई है.

दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ़ जस्टिस एपी शाह कहते हैं, "ये अफ़सोसनाक है कि जज ऐसा सोचें कि आलोचना को दबाने से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बढ़ेगी."

शाह के अनुसार, अवमानना के क़ानून पर फिर से गौर किए जाने ज़रूरत तो है ही, साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका इस्तेमाल किसी तरह की आलोचना को रोकने के लिए नहीं किया जाए.

आलोचना बनाम अवमानना

कानून के जानकारों को लगता है कि टकराव वहाँ होता है जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 129 आमने-सामने आ जाते हैं.

संविधान के अनुसार हर नागरिक अपने विचार रखने या कहने के लिए स्वतंत्र है. लेकिन जब वो अदालत को लेकर टिप्पणी करे तो फिर अनुच्छेद 129 को भी ध्यान में रखे.

अदालत की अवमाना को लेकर भारत के न्यायिक हलकों में हमेशा से ही बहस होती रही.

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस (रिटायर्ड) एपी शाह के अनुसार अवमानना का क़ानून विश्व के कई देशों में और ख़ास तौर पर मज़बूत लोकतांत्रिक देशों में अप्रचलित होता जा रहा है. मिसाल के तौर पर अमरीका में अदालतों के फैसलों पर टिप्पणियाँ करना आम बात है और वो अवमानना के दायरे में नहीं आते हैं.

लेकिन पूर्व चीफ़ जस्टिस प्रमोद कोहली कहते हैं कि अगर अवमाना का कड़ा कानून नहीं हो तो फिर अदालतों का डर किसी को नहीं रहेगा. कार्यपालिका और विधायिका को मनमानी करने से रोकने का एक ही ज़रिया है और वो है न्यायपालिका.

वो कहते हैं, "अगर कानून और अदालतों का डर ही ख़त्म हो जाए तो फिर अदालतें बेमानी हो जाएंगी और सब मनमानी करने लगेंगे. इस लिए अदालत और कानून का सम्मान सबके अंदर होना ज़रूरी है."

कैसे वजूद में आया अवमानना क़ानून

साल 1949 की 27 मई को पहले इसे अनुच्छेद 108 के रूप में संविधान सभा में पेश किया गया. सहमति बनने के बाद इसे अनुच्छेद 129 के रूप में स्वीकार कर लिया गया.

इस अनुच्छेद के दो प्रमुख बिंदु थे- पहला कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित होगा और दूसरा प्रमुख बिंदु था अवमानना. भीम राव आंबेडकर नए संविधान के लिए बनायी गई कमिटी के अध्यक्ष थे.

चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने अवमानना के मुद्दे पर सवाल उठाया था. उनका तर्क था कि अवमाना का मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए रुकावट का काम करेगा.

आंबेडकर ने विस्तार से सुप्रीम कोर्ट को इस अनुच्छेद के ज़रिये अवमानना का स्वतः संज्ञान लेने के अधिकार की चर्चा करते हुए इसे ज़रूरी बताया था.

मगर संविधान सभा के सदस्य आरके सिधवा का कहना था कि ये मान लेना कि जज इस क़ानून का इस्तेमाल विवेक से करेंगे, उचित नहीं होगा.

उनका कहना था कि संविधान सभा में जो सदस्य पेशे से वकील हैं वो इस क़ानून का समर्थन कर रहे हैं जबकि वो भूल रहे हैं कि जज भी इंसान हैं और ग़लती कर सकते हैं.

लेकिन आम सहमति बनी और अनुच्छेद 129 अस्तित्व में आ गया.(bbc)

-आलोक जोशी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए टैक्सेशन सिस्टम की शुरुआत कर दी है. खबर तो पहले से आम थी लेकिन अब औपचारिक एलान हो गया है. नए सिस्टम के दो हिस्से हैं, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन यानी पारदर्शी कर व्यवस्था और ऑनरिंग द ऑनेस्ट या ईमानदार का सम्मान. दोनों में ही नया क्या है यह अभी पता चलना बाकी है.

ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन की खास बातें पहले ही बताई जा चुकी थीं. सूत्रों से भी और सरकारी एलान के जरिए भी. इसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकम टैक्स अफसर या अफसरों का डर खत्म होगा, उनकी मनमानी खत्म होगी और मुट्ठी गर्म करके अपनी फाइल क्लियर करवा लेने की व्यवस्था भी खत्म होगी.

यहां असेसमेंट भी फेसलेस होगा, अपील भी फेसलेस होगी और टैक्सपेयर चार्टर या करदाता का विधान भी जारी किया गया है जिसमें टैक्स भरने वाले के कर्तव्य और अधिकार दोनों शामिल हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि आम आदमी की ईमानदारी पर विश्वास करके ही यह व्यवस्था चल सकती है. जबकि पहले ये व्यवस्था शुरुआत में ही ईमानदार करदाता को कटघरे में खड़ा करके चलती थी. चार्टर बनाकर नियम साफ करने की वजह भी यही बताई गई कि पॉलिसी साफ होती है तो ग्रे एरिया यानी भ्रम की गुंजाइश खत्म हो जाती है और फिर बात अफसरों के विवेक पर नहीं टिकी रहती.

इस बात को दूसरी तरफ से देखें तो आम आदमी को टैक्स अफसरों के हाथों परेशान न होना पड़े यह इंतज़ाम किया गया है. और यह सबसे पहले बता दिया गया कि इनकम टैक्स गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने पत्र लिखकर इस काम में सहयोग का भरोसा दिलाया है.

टैक्सपेयर में भरोसा जताने का फायदा कैसे होता है इसका उदाहरण भी प्रधानमंत्री ने बताया कि विवाद से विश्वास योजना में तीन करोड़ मामलों को सुलझाया जा चुका है. वरना ये मुकदमे बरसों चलते रहते.

फेसलेस सिस्टम के साथ ही अब यह भी ज़रूरी नहीं रहेगा कि आपकी इनकम टैक्स फाइल आपके ही शहर के इनकम टैक्स अफसर के पास जाए. खासकर स्क्रूटिनी का मामला रैंडम तरीके से देश के किसी भी टैक्स अधिकारी को आवंटित किया जाएगा. वो फेसलेस टीम के पास जा सकता है. उनके आदेश का रिव्यू भी किसी और शहर की किसी और टीम के पास जा सकता है.

फेसलेस टीम कौन होगी, उसमें कौन होगा, यह भी कंप्यूटर रैंडम तरीके से तय करेगा. करदाता और इनकम टैक्स अफसर को, दबाव बनाने का, जान पहचान का मौका कम हो गया. टैक्स की मुकदमेबाज़ी भी कम हो जाएगी. ऐसा ही तरीका अपील के लिए भी इस्तेमाल होगा. हालांकि अपील का सिस्टम शुरू होने में कुछ वक्त है. वो दीनदयाल जयंती यानी 25 सितंबर से लागू किया जाएगा.

ईमानदार का सम्मान

एलान का दूसरा बड़ा हिस्सा है ऑनरिंग द ऑनेस्ट, यानी ईमानदार का सम्मान. इसपर चर्चा बहुत समय से चल रही है कि टैक्स भरनेवालों को रेलवे रिजर्वेशन में कोटा मिल सकता है, एयरपोर्ट पर लाउंज इस्तेमाल करने की सुविधा मिल सकती है और यह भी हो सकता है कि चोटी के ईमानदार करदाताओं को प्रधानमंत्री के साथ चाय पर चर्चा का न्योता भी मिल जाए.

लेकिन यहां नया क्या होने जा रहा है? इनकम टैक्स देनेवालों को पासपोर्ट बनवाने में, इमिग्रेशन क्लियरेंस में और यहां तक कि सज़ा होने पर जेल में भी एक अलग दर्जा मिलता रहा है. पिछले साल लागू व्यवस्था में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अनेक लोगों को सर्टिफिकेट भेजे गए हैं. गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉंज कैटेगरी के सर्टिफिकेट.

अब यह पता लगाने का क्या तरीका है कि कौन ज्यादा ईमानदार है और कौन कम? तो जिसने जितना टैक्स भरा उसे उतना ईमानदार मान लिया गया. यानी गोल्ड या उससे ऊपर की कैटेगरी में तो वही लोग आएंगे जिन्हें यूं भी प्रधानमंत्री के साथ चाय पीने का मौका मिलता ही रहता है और जिनके लिए एयरपोर्ट लाउंज के दरवाज़े खुले ही रहते हैं. फिर कम कमाई वाला इंसान खुद को ज्यादा ईमानदार कैसे साबित करे?

इस सवाल का जवाब तो आएगा. लेकिन प्रधानमंत्री ने एक और सवाल भी खड़ा किया है जिसका जवाब उन्हें देश से यानी हम सब से चाहिए. उन्होंने बहुत दिनों के बाद एक बार फिर मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा याद किया और कहा कि एक वक्त था कि मजबूरी और दबाव में लिए गए फैसलों को रिफॉर्म कहा जाता था. अब ये सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है. जो बदलाव किए गए हैं ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है.

साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि टैक्सपेयर को टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है. इस पैसे के बल पर ही देश एक बहुत बड़ी आबादी के प्रति दायित्व निभा सकता है. और सरकार का कर्तव्य है कि टैक्स की पाई पाई का सदुपयोग करे. ईमानदार टैक्सपेयर राष्ट्रनिर्माण में बड़ी भूमिका निभाता है, वो आगे बढ़ता है तो देश भी आगे बढ़ता है.

यहां उनकी तरफ से एक अपील भी आई, एक सवाल भी और शायद भविष्य के लिए एक संकेत भी. उन्होंने बताया कि पिछले छह सात साल में देश में इनकम टैक्स रिटर्न भरनेवालों की संख्या में ढाई करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है. लेकिन अब भी एक सौ तीस करोड़ के देश में डेढ़ करोड़ लोग ही इनकम टैक्स जमा करते हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि इसपर हम सबको चिंतन करने की जरूरत है. देश को आत्मचिंतन करना होगा. जो टैक्स देने में सक्षम है, लेकिन टैक्स नेट में नहीं हैं, उन्हें स्वप्रेरणा से आगे आकर टैक्स भरने की ओर बढ़ना होगा.

कितने लोग इससे प्रेरणा लेंगे, पता नहीं. लेकिन जैसे एलपीजी पर सब्सिडी छोड़ने की अपील के बाद टैक्स भरनेवालों के लिए वो सब्सिडी खत्म करने का एलान हुआ उसे याद ज़रूर करना चाहिए. अब जबकि इनकम टैक्स रिटर्न में ब्योरा पहले से भरकर आ रहा है. फॉर्म 26एएस में तमाम ऐसी चीज़ें जोड़ दी गई हैं जो अभी नहीं थीं. और ज्यादातर बड़े लेनदेन छुपाना मुश्किल होता जा रहा है, वहां इन अपीलों को भी नजरंदाज करनेवाले लोग कब तक खैर मनाते रहेंगे कहना बहुत मुश्किल भी नहीं है.(bbc)

कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की आकस्मिक हुई मौत पर पार्टी के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच शोक की लहर फैली हुई है।

अब तक भी पार्टी के कई नेता यह यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि राजीव त्यागी अब उनके बीच नहीं रहे। दिन व दिन जहरीली होती टीवी डिबेट पर अब सवाल उठने लगे हैं।

राजीव त्यागी की मौत भी टीवी डिबेट की वजह से हुई इसपर भी सवाल उठने लगे हैं।

आजतक चैनल पर एंकर रोहित सरदाना और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के जहरीले बोल अब जानलेवा भी बन गए हैं। 

ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर राजीव त्यागी की मौत के बाद से उठ रहे हैं। लेकिन अब राजीव त्यागी की पत्नी संगीता त्यागी ने भी जहरीली टीवी डिबेट को उनकी मौत का जिम्मेदार बता दिया है।

कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की पत्नी का वीडियो सामने आया है। जिसमें वह अपनी पति की मौत पर सवाल उठा रही हैं।

उन्होंने मीडिया में बात करते बोला कि, मेरे पति के आखिरी शब्द ‘इनलोगों ने मुझे मार दिया’ उन्होंने बोला कि, मेरे पति बहुत मजबूत इंसान थे।

राजीव त्यागी की पत्नी ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा पर आरोप लगाते हुए कहा कि, संबित ने बार बार जयचंद बोला, जो उन्हें बहुत बुरा लगा। संबित पात्रा ही राजीव का हत्यारा है। वो कैसे को इतनी बुरी भाषा में बात कर सकता है। 

गौरतलब है कि आजतक न्यूज़ चैनल पर बहस के दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा कांग्रेस नेता राजीव त्यागी के साथ अपमानजनक भाषा में बात कर रहे थे।

बेंगलुरु हिंसा मामले पर चल रही बहस में संबित पात्रा ने राजीव त्यागी को जयचंद बोल दिया और कहा कि तिलक लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संबित पात्रा के इस बर्ताव से वह परेशान हो गए थे।

जिससे उनकी तबियत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर के मुताबिक, राजीव त्यागी डीबेट के दौरान ही अचानक बेहोश हो गए थे। अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और 45 मिनट तक सीपीआर, इंजेक्शन और लाइफ सेविंग ड्रग्स दी। इसके बावजूद वह नहीं बच पाए।(boltahindustan)

नयी दिल्ली, 13 अगस्त (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय में वर्चुअल सुनवाई के दौरान रोज-ब-रोज नये-नये रोचक वाकये होते ही रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्यायाधीशों और वकीलों के बीच कभी मनोरंजक बातें तो कभी नोकझोंक आम बात है।

शीर्ष अदालत में गुरुवार को भी एक ऐसा ही वाकया हुआ जब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हो रहे एक वकील साहब गुटखा चबाते नजर आये। फिर क्या था- खंडपीठ  की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने उन्हें आड़े हाथों लिया।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “यह (आपके मुंह में) क्या है?” इस पर वकील साहब ने घबराकर ‘सॉरी’ बोला। लेकिन न्यायमूर्ति मिश्रा कहां छोड़ने वाले थे, उन्होंने कहा, “क्या सॉरी (ह्वाट सॉरी)? आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए।”

वकील साहब ने उनकी हिदायत स्वीकार करते हुए अपनी जान बचाई। 

कल ही राजस्थान संकट की सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ अधिवक्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान हुक्का पीते नजर आये थे, लेकिन या तो न्यायाधीशों ने इसे नजरंदाज कर दिया था या उनकी नजर उस पर नहीं गयी थी। 

एक वाकया मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान भी हुआ, जब एक वकील साहब ने ‘योर ऑनर’ बोला। इस पर न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि यह अमेरिकी अदालत नहीं है आप ‘योर ऑनर’ न बोलें।

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)| भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के भंडार में अब रखरखाव की कमी की वजह से अनाज बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि, सरकार वक्त की जरूरत के हिसाब से किसानों से एमसीपी पर अनाज की खरीद बढ़ाने के साथ-साथ भंडारण की भी बेहतर व्यवस्था करने जा रही है। अनाज भंडारण के लिए रेलवे की खाली जमीन पर गोदाम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एफसीआई ने इसके लिए रेलवे को 87 लोकेशन की सूची सौंपी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, भंडारण की कमी को पूरा करने को लेकर एफसीआई, सेंट्रल हाउसिंग कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी) और सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी (सीआरडब्ल्यूसी) द्वारा किए गए विश्लेषण के मद्देनजर रेलवे की खाली जमीन पर गोदाम बनाए जाएंगे।

मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, एफसीआई ने रेलवे को इसके लिए 87 लोकेशन की सूची सौंपी थी जिनमें से 36 लोकेशन चिन्हित किए गए हैं और इनमें से भी 24 स्थानों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जा चुका है।

वहीं, सीआरडब्ल्यूसी ने 1.30 लाख टन भंडारण के लिए गोदाम बनाने को लेकर 11 जगहों पर रेलवे की जमीन की सूची सौंपी है जिनमें से गुजरात के गांधीधाम और पश्चिम बंगाल के संकरैल के लिए रेलवे ने आआरडब्ल्यूसी को सकारात्मक संकेत दिया है जबकि बाकी जगहों के संबंध में रेलवे की स्वीकृति का इंतजार है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान और रेलमंत्री पीयूष गोयल ने इसी सप्ताह 11 अगस्त को विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई एक बैठक में इस योजना पर विचार विमर्श किया।

खाद्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, "एफसीआई के पास इस समय खुद के 545 गोदाम हैं जिनकी भंडारण क्षमत 153.70 लाख टन है जबकि किराये पर 1622 गोदाम हैं जिनकी क्षमता 261.53 लाख टन है। इसके अलावा राज्यों की एजेंसियों के खुद व किराये के गोदामों की भंडारण क्षमता 358.93 लाख टन है। इस प्रकार, कुल उपलब्ध भंडारण क्षमता 774.25 लाख टन है।"

भंडारण की यह सुविधा देशभर में उपलब्ध है। हालांकि जानकार बताते हैं कि पंजाब, हरियाणा जैसे उत्पादक राज्यों में जहां गेहूं और धान की सरकारी खरीद व्यापक पैमाने पर होती है वहां उपलब्ध भंडारण सुविधा कम पड़ जाती है। इसलिए, विगत में भंडारण के अभाव में अनाज खराब होने की शिकायते आती रही हैं। अब भंडारण की सुविधा बढ़ाए जाने से अनाज को बेहतर ढंग से रखरखाव हो पाएगा।

मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, छह अगस्त 2020 को एफसीआई के पास अनाज का कुल भंडार 750.19 लाख टन था जिसमें 241.47 लाख टन चावल और 508.72 लाख टन गेहूं शामिल है। सरकार ने इस साल रबी सीजन में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर रिकॉर्ड 389.91 लाख टन गेहूं खरीद की है।

सरकार के पास अनाज का पर्याप्त भंडार होने से ही कोरोना काल में मुफ्त अनाज वितरण योजना शुरू हो पाई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से देश में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने पांच किलो अनाज दिया जा रहा है। यह योजना शुरू में अप्रैल, मई और जून के लिए शुरू की गई थी जिसे बाद में पांच महीने आगे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है।