-मीनाक्षी नटराजन

हे राम !

सारा बचपन तुम्हारी कथा को सुनते-सुनते बीता है। नानी की लोरियों के राम यानि तुम अलौकिक थे। जाहिर है कि कल्पना ने तुम्हारे कई चित्र उकेरे, कई तरह से तुम्हें गढ़ा।

तीसरी कक्षा की बात है। आज भी वे दिन बंद आंखों के सामने सजीव हो उठते हैं। घर के आंगन में हरसिंगार के फूल बिखरे रहते थे और मैं तुम्हें “अमर चित्र कथा’’ मे पढ़ती थी। जैसे ही तुम्हारे वन गमन का प्रसंग आता, मन भारी हो जाता। आंखें छलछला उठतीं। बाल मन ने पहली बार पीड़ा का अहसास किया था। “ओह ! सारा एरेंजमेंट वेस्ट हो गया।’’ यह पहली प्रतिक्रिया ज्यों की त्यों याद है। शब्द नहीं बदले। उन चित्रों को देखकर बहुत दुख हुआ था। तुम्हारा राज्याभिषेक धरा रह गया। किन्तु तुम हंसते-हंसते लेश मात्र गुस्से के बिना वन चले गये।

मैंने तरूणाई मे प्रवेश किया। मन आंगन मे सवाल हिलोर भरने लगे। तुम्हें खरी-खोटी सुनाने का मन करता। तुमने सीता के साथ अन्याय किया था। तुम तो युग पुरूष थे। तुमसे ही तो बदलाव की उम्मीद थी। शंबूक के साथ जो तुमने किया उससे मैं और विचलित हुई। वो उम्र ही ऐसी होती है।

फिर भी तुमसे कभी विरक्त नहीं हो सकी। जब-जब भी घर में माता-पिता, वृद्ध जनों से मुंहजोरी करती, फिर तुम्हें पढ़ती तो मन लज्जित हो उठता था। बार-बार तुम्हारा आवेशरहित मुखमंडल सामने आ जाता। लोगों के साझे सहज बोध में सदियों से आखिर तुम्हारी यही तो छवि बसी थी। कृपासिन्धु की छवि। निषादराज गुह को गले लगाते, माता शबरी की जूठन खाते, विमाता को प्रेम से तारते करूणानिधान की छवि अंतस में बसी थी।

एकाएक सब बदलने लगा। तुम्हारा इस्तेमाल वैमनस्य घोलने के लिए चंद स्वार्थी लोगों ने किया। बहुत रक्तपात हुआ। कृपासिन्धु की छवि बदली गई। अब जहां-तहां तुम्हें योद्धा के रूप में उकेरा जाने लगा।

उन्हीं दिनों महज संजोग से इस धरती के लाल उस अनन्त सत्यान्वेषी के सत्य प्रयोगी मार्ग को समझने की जिज्ञासा जाग उठी। वो जिसने जीवन का हर पल तुम्हें समर्पित कर दिया और अंतिम क्षण मे तुम्हें “हे राम’’ कहकर पुकारा। उन्होंने अपने लिए यही कसौटी मानी थी। तुम ही ने तो उन्हें भवसागर पार कराया। हां । सत्य ही तो है। ऐसी अनन्य आस्था रखने वाले को तुम्हीं तो संचालित करते हो। अन्य ज्यादातर मुझ जैसे लोग तो तुम्हें सुन ही नहीं पाते। उन्हें उनका अहं संचालित करता है।

उस महात्मन् के लिए तुम “सत्य’’ थे। दशरथी राम केवल सत्य का लोक प्रतीक। “राम’’ माने “सत्य’’ और कुछ नहीं। उसी सत्य में उनकी आस्था थी। वैसे भी संसार में बाकी तो सब क्षण-क्षण बदलते नाम रूपों का जंजाल भर हैं। उनके मार्ग को जानने की जिज्ञासा ने मन की अधीरता को शांत किया। सोचने की नई रीत सिखाई। कहीं न कहीं यह समझना शुरू किया की हर एक को उसी के नजरिये से देखना चाहिए।

तुमसे असहमत और नाराज आज भी हूं। लेकिन अब तुम्हारे “राजधर्म’’ को खारिज नहीं कर पाती। व्यक्तिगत त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किये बिना कोई बदलाव संभव नहीं। तुमने सुविधा नहीं, सत्य का कठिन क्रूर मार्ग चुना। लोगों की प्रतिक्रिया को “द्रोह’’ कहकर आसानी से दंड के सहारे मामले को टाल सकते थे। आज की व्यवस्था में तो आक्षेप लगाना बहुत दूर की बात है। यहां तो सवाल पूछना “द्रोह’’ कहलाता है।

शंबूक के प्रसंग को लेकर तो मेरा जी अब भी तुमसे झगड़ने को चाहता है। मैं जानती हूं कि यह तुम्हारे उदार बड़प्पन और क्षमाशीलता के कारण है। तुम अपने से लड़ने का हक जो देते हो। अब धीरे-धीरे सोच की दिशा बदलने लगी है। वैसे भी तुम्हारी कहानी कई तरह से कही गई है। वाल्मीकि “रामायण” लोकनायक की कथा अधिक लगती है। “अध्यात्म रामायण’’ से प्रेरित तुलसीकृत “मानस’’ में तुम “ब्रह्म’’ और सीता “जगत’’ के रूप में वर्णित किये गये हो। “मानस’’ में उपरोक्त दोनों ही प्रसंग नहीं है। “आनंद रामायण’’ में तो सीता हरण के पूर्व तुम्हारा एक सुंदर संवाद है। तुम सीता से कहते हो कि “रजो’’ रूप में वे अग्नि के पास संरक्षित रहें। “तम’’ रूप मे रावण द्वारा हरण कर ली जाये और “सत्व’’ के रूप में तुम्हारे हृदय में बसी रहें।

जैन परंपरा में “पौमचरियम्’’ और “त्रिषष्टीशलाका पुरूष चरितं’’ में तुम्हारी अलग दिव्य कथा है। सांख्य मत तो तुम्हें “पुरूष’’ और सीता को “प्रकृति’’ का प्रतीक मानता है। तुम्हें निर्गुण निराकार “सत्य’’ के लौकिक प्रतीक के रूप में देखती आई थी। अब भी देखती हूं। लेकिन अब तुम “सत’’ और सीता “चित्त’’ के रूप में दिखाई पड़ते हो। इस सत और चित्त का गठजोड़ ही “आनंद’’ मय होता होगा। सत और चित्त का परस्पर कभी त्याग नहीं हो सकता। वे दो कहां हैं? एक ही हैं। यह तो हुआ चैतन्य का बोध।

इतिहास कई राजाओं की कहानी कहता है। लोक मानस को तो “राम राज्य’’ याद है। कहते हैं कि “राम राज्य’’ मे कभी ताले नहीं लगते थे। बचपन में सोचती थी कि घर खुले रहते होंगे। चोरों का डर नहीं था। यह कितनी अद्भुत बात है। राम! तुम्हारे राज्य में सबके घर हर एक के लिए हमेशा खुले रहते थे। किसी के लिए किसी का भी घर कभी बंद नहीं होता था। वो चाहे कोई भी क्यूं न हो।

दरअसल “राम राज्य’’ में चित्त पर ताला नहीं लगता था। मन खुला हुआ था। हर पंथ, मार्ग, विचार, ख्याल के लिए हमेशा खुला था। तभी तो वह “राम राज्य’’ था। “सत्य’’ का राज्य ऐसा ही तो होगा। जहां विविध, विपरीत विपक्ष को विकार न माना जाये। “सत्य’’ की खोज बंद दिमाग से कहां हो सकती है।

कहते हैं कि रावण बड़ा मायावी था। कोई भी रूप धारण कर सकता था। फिर उसने राम का रूप धारण करके सीता को छलने का प्रयास क्यों नहीं किया? यह तो सही है कि सीता को तब भी छला नहीं जा सकता था। शायद रावण जानता था कि राम का तो रूप भी धारण करने से रावणत्व नष्ट हो जाएगा। वो “सत्’’ की ओर बढ़ जाएगा। सोचती हूं कि “राम’’ यदि कभी रावण का रूप धारण करते तो क्या होता? “सत्य’’ के प्रभाव से “दंभ’’ का दहन हो जाता। “राम’’! तुम्हारी यानि “सत्य’’ की ऐसी ही पावन महिमा है।

मुझे याद है कि तुम पर आधारित धारावाहिक प्रसारित हुआ, पुर्नप्रसारित भी हुआ। तुम पर लोकमानस की ऐसी श्रद्धा है कि सीरियल और गांवों, कस्बों में खेली जाती रामलीला के पात्रों को भी लोगों ने मान दिया। तुम्हारे चरित्र का अभिनय करना भी सम्मानजनक माना जाता है।

क्यूं न हो? तुम हो ही ऐसे। तुमसे विभीषण ने पूछा कि रावण का सामना कैसे करोगे? रथ तक तो है नहीं। तुमने शांत भाव से कह दिया कि तुम जिस रथ पर सवार हो, उसके बाद किसी भौतिक संसाधन की आवश्यकता नहीं। “धर्म’’ तुम्हारा रथ था। “धर्म’’ यानि “सत्य’’। कुछ दशक पहले “रथ यात्रा’’ कहलाता आधुनिक गाड़ी का कारवां तुम्हारी जन्मभूमि का अधिकार पाने के नाम पर निकला। जहां-तहां “सत्य’’ को रौंदता हुआ आगे बढ़ा । वहां धर्म यानि “सत्य’’ नहीं था। सत्य तो केवल प्रेम के कारवां में हो सकता है। विध्वंस मे नहीं।

“सत्य’’ की जन्मभूमि कहां है? मैं सोच रही हूं। तुम्हारा ही प्रसंग बरबस याद हो आया। तुमने सर्वथा अनजान बनकर ऋषि वाल्मीकि से पूछा कि मैं अपनी पत्नी और भाई के साथ कहां वास करूं? उन्होंने क्या खूब उत्तर दिया- “तुम्हारा वास कहां नहीं है राम ?’’

“काम कोह मद मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा।।

जिन्ह कें कपट दंभ नहिं माया। तिन्ह कें ह्दय बसहु रघुराया।।’’

आगे उन्होंने यह भी जोड़ा कि जाति, पाति, धन, धर्म, बड़ाई को छोड़कर जो अपने हृदय में तुमको धारण करे, वहीं बस जाओ रघुराई।

हां भौतिक स्थान चित्रकूट हो सकता है। अब तुम्हारा मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन मैं जानती हूं कि तुम कहां वास करते हो। मेरा मंदिर वहीं होगा। पैदल चलते मजदूरों के पैर के छालों में, असंख्य बेदखल शबरियों की प्रेम कुटिया में, किसानों के पसीने में, सत्यान्वेषियों के बलिदान में, कबीरों के ताने-बाने में, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरी तपस्या, मेरी भक्ति है।(navjivan)

-विभुराज और सलमान रावी

"भारत के चीफ़ जस्टिस ऐसे वक़्त में राज भवन, नागपुर में एक बीजेपी नेता की 50 लाख की मोटरसाइकिल पर बिना मास्क या हेलमेट पहने सवारी करते हैं जब वे सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन में रखकर नागरिकों को इंसाफ़ पाने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर रहे हैं."

"आने वाले कल में जब इतिहासकार पीछे मुड़कर बीते छह सालों के दौर को देखेंगे कि भारत में बिना औपचारिक रूप से इमर्जेंसी लगाए लोकतंत्र को किस तरह से तबाह कर दिया गया तो वे ख़ास तौर पर इस बर्बादी में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका का जिक्र करेंगे और उनमें से भी विशेष रूप से भारत के अंतिम चार मुख्य न्यायाधीशों की भूमिका पर बात होगी."

देश की सबसे बड़ी अदालत शुक्रवार को ये फ़ैसला सुनाएगी कि जानेमाने वकील प्रशांत भूषण के इन दो ट्वीट्स से सुप्रीम कोर्ट की मानहानि हुई या नहीं.

अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो कंटेम्ट ऑफ़ कोर्ट्स ऐक्ट, 1971 के तहत प्रशांत भूषण को छह महीने तक की जेल की सज़ा जुर्माने के साथ या इसके बगैर भी हो सकती है.

इसी क़ानून में ये भी प्रावधान है कि अभियुक्त के माफ़ी मांगने पर अदालत चाहे तो उसे माफ़ कर सकती है.

इस बीच गुरुवार को वरिष्ठ पत्रकार एन राम, अरुण शौरी और एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कंटेम्ट ऑफ़ कोर्ट्स ऐक्ट के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली है.

मामला क्या है?

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट प्रशांत भूषण के इन ट्वीट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत की मानहानि का मामला शुरू किया.

कोर्ट ने कहा, "पहली नज़र में हमारी राय ये है कि ट्विटर पर इन बयानों से न्यायपालिका की बदनामी हुई है और सुप्रीम कोर्ट और ख़ास तौर पर भारत के चीफ़ जस्टिस के ऑफ़िस के लिए जनता के मन में जो मान-सम्मान है, ये बयान उसे नुक़सान पहुंचा सकते हैं."

चीफ़ जस्टिस बोबडे के मोटरसाइकिल पर बैठने को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रशांत भूषण ने अपने हलफनामे में कहा कि पिछले तीन महीने से भी ज़्यादा समय से सुप्रीम कोर्ट का कामकाज सुचारू रूप से न हो पाने के कारण वे व्यथित थे और उनकी टिप्पणी इसी बात को जाहिर कर रही थी.

उनका कहना था कि इसकी वजह से हिरासत में बंद, ग़रीब और लाचार लोगों के मौलिक अधिकारों का ख्याल नहीं रखा जा रहा था और उनकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी.

लोकतंत्र की बर्बादी वाले बयान पर प्रशांत भूषण की ओर से ये दलील दी गई कि "विचारों की ऐसी अभिव्यक्ति स्पष्टवादी, अप्रिय और कड़वी हो सकती है लेकिन ये अदालत की अवमानना नहीं कहे जा सकते."

लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के केवल इसी मामले में कटघरे में खड़े हैं. उन पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का एक और मामला लंबित है.

अदालत की अवमानना का एक और मामला

प्रशांत भूषण ने साल 2009 में 'तहलका' मैगज़ीन को दिए एक इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि भारत के पिछले 16 मुख्य न्यायाधीशों में आधे भ्रष्ट थे.

इस मामले में तीन सदस्यों की बेंच ने 10 नवंबर, 2010 को कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई करने का फ़ैसला सुनाया था.

इसी महीने की 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जजों को भ्रष्ट कहना अवमानना है या नहीं, इस पर सुनवाई की आवश्यकता है."

गौर करने वाली बात ये भी है कि पिछले दस सालों में इस मामले पर केवल 17 बार सुनवाई हुई है.

प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को एक लिखित बयान में खेद जताने की बात कही थी. लेकिन अदालत ने इसे ठुकरा दिया.

जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यों वाली बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख़ 17 अगस्त तय की है.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अवमानना के बीच एक पतली रेखा है. जजों ने कहा है कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और एक संस्था के रूप में जजों की गरिमा की रक्षा की ज़रूरत को संतुलित करना चाहते हैं.

दूसरी ओर, वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि भ्रष्टाचार के उनके आरोप में किसी वित्तीय भ्रष्टाचार की बात नहीं थी बल्कि उचित व्यवहार के अभाव की बात थी. उन्होंने कहा कि अगर उनके बयान से जजों और उनके परिजनों को चोट पहुँची है, तो वे अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हैं.

कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट का मतलब क्या है?

हिमाचल प्रदेश नेश्नल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर चंचल कुमार सिंह कहते हैं, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 'कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड' का दर्जा दिया गया है और उन्हें अपनी अवमानना के लिए किसी को दंडित करने का हक़ भी हासिल है."

"कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड से मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि उन्हें किसी क़ानून या दूसरे फ़ैसले से ख़ारिज न कर दिया जाए."

साल 1971 के कंटेम्ट ऑफ़ कोर्ट्स ऐक्ट में पहली बार वर्ष 2006 में संशोधन किया गया.

इस संशोधन में दो बिंदु जोड़े गए ताकि जिसके ख़िलाफ़ अवमाना का मामला चलाया जा रहा हो तो 'सच्चाई' और 'नियत' भी ध्यान में रखा जाए.

इस क़ानून में दो तरह के मामले आते हैं - फौजदारी और ग़ैर फौजदारी यानी 'सिविल' और 'क्रिमिनल कंटेम्प्ट.'

'सिविल कंटेम्प्ट' के तहत वो मामले आते हैं जिसमे अदालत के किसी व्यवस्था, फैसले या निर्देश का उल्लंघन साफ़ दिखता हो जबकि 'क्रिमिनल कंटेम्प्ट' के दायरे वो मामले आते हैं जिसमें 'स्कैंडलाइज़िंग द कोर्ट' वाली बात आती हो. प्रशांत भूषण पर 'आपराधिक मानहानि' का मामला ही चलाया जा रहा है.

प्रोफ़ेसर चंचल कुमार सिंह कहते हैं, "कोर्ट की आम लोगों के बीच जो छवि है, जो अदब और लिहाज है, उसे कमज़ोर करना क़ानून की नज़र में अदालत पर लांछन लगाने जैसा है."

'कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट' बनाम 'अभिव्यक्ति की आज़ादी'

अभिव्यक्ति की आज़ादी को लोकतंत्र की बुनियाद के तौर पर देखा जाता है.

भारत का संविधान अपने नागरिकों के इस अधिकार की गारंटी देता है.

लेकिन इस अधिकार के लिए कुछ शर्तें लागू हैं और उन्हीं शर्तों में से एक है अदालत की अवमानना का प्रावधान.

यानी ऐसी बात जिससे अदालत की अवमानना होती हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में नहीं आएगी.

प्रोफ़ेसर चंचल कुमार सिंह की राय में संविधान में ही इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास 'कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट' की असीमित शक्तियां हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसके आगे गौण हो जाता है.

दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और सीके दफ़्तरी बनाम ओपी गुप्ता जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट बार-बार ये साफ़ कर चुकी है कि संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत मिले उसके अधिकारों में न तो संसद और न ही राज्य विधानसभाएं कोई कटौती कर सकती है.

दूसरे लोकतंत्रों में क्या स्थिति है?

साल 2012 तक ब्रिटेन में 'स्कैंडलाइज़िंग द कोर्ट' यानी 'अदालत पर लांछन' लगाने के जुर्म में आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता था.

लेकिन ब्रिटेन के विधि आयोग की सिफारिश के बाद 'अदालत पर लांछन' लगाने के जुर्म को अपराध की सूची से हटा दिया गया.

बीसवीं सदी में ब्रिटेन और वेल्स में अदालत पर लांछन लगाने के अपराध में केवल दो अभियोग चलाए गए थे.

इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अवमानना से जुड़े ये प्रावधान अपने आप ही अप्रासंगिक हो गए थे.

हालांकि अमरीका में सरकार के ज्यूडिशियल ब्रांच की अवज्ञा या अनादर की स्थिति में कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट के प्रावधन है लेकिन देश के संविधान के फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता के अधिकार को इस पर तरजीह हासिल है.

विरोध और समर्थन में चिट्ठी

प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ अदालत की अवमानना के मामलों ने समाज में बहस छेड़ दी है.

जहां कुछ पूर्व न्यायाधीशों, पूर्व नौकरशाहों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि "सर्वोच्च न्यायलय की गरिमा को देखते हुए प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ अवमाना के मामले वापस लिए जाएं."

तो एक दूसरे समूह ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर संस्थानों की गरिमा को बचाने का अनुरोध किया है.

भूषण के पक्ष में जारी किए गए बयान में जिन 131 लोगों के हस्ताक्षर हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व चीफ़ जस्टिस जस्ती चेलामेस्वर, जस्टिस मदन बी लोकुर के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस (रिटायर्ड) एपी शाह, पटना उच्च न्यायालय की जस्टिस (रिटायर्ड) अंजना प्रकाश शमिल हैं.

इनके अलावा हस्ताक्षर करने वालों में इतिहासकार रामचन्द्र गुहा, लेखक अरुंधति रॉय और वकील इंदिरा जयसिंह भी हैं.

वहीं, राष्ट्रपति को पत्र भेजने वाले पूर्व न्यायाधीशों, वकीलों, पूर्व नौकरशाहों और सामजिक कार्यकर्ताओं के एक दूसरे समूह का कहना था कि कुछ प्रतिष्ठित लोग संसद और चुनाव आयोग जैसी भारत की पवित्र संस्थाओं को दुनिया के सामने बदनाम करने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ना चाहते हैं. अब सुप्रीम कोर्ट भी उनके निशाने पर है.

राष्ट्रपति को भेजी गई इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वालों में राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अनिल देव सिंह, सिक्किम हाई कोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस प्रमोद कोहली के अलावा 15 रिटायर्ड जज शामिल हैं.

कुल मिलाकर 174 लोगों के हस्ताक्षर वाले इस पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अवमाना का मामला पूरी तरह से प्रशांत भूषण और अदालत के बीच का मामला है. इसपर सार्वजनिक रूप से टिप्पणियाँ कर सुप्रीम कोर्ट के गौरव को हल्का दिखाना है.

समर्थक और विरोधी क्या कह रहे हैं?

सेंट्रल एडमिन्सट्रेटिव ट्रिब्यूनल (सीएटी) के अध्यक्ष और सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रह चुके प्रमोद कोहली कहते हैं, "अवमाना का क़ानून अगर ना हो तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट या दूसरी अदालतों के फ़ैसलों को नहीं मानेगा."

उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे देश पर लागू होते हैं और सभी अदालतें और कार्यपालिका उन फैसलों को मानने के लिए बाध्य हैं. सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, अखंडता और साख बनी रहे, ये सुनिश्चित करना सबके लिए ज़रूरी है.

लेकिन क़ानून के जानकारों की राय इस मुद्दे पर बंटी हुई है.

दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ़ जस्टिस एपी शाह कहते हैं, "ये अफ़सोसनाक है कि जज ऐसा सोचें कि आलोचना को दबाने से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बढ़ेगी."

शाह के अनुसार, अवमानना के क़ानून पर फिर से गौर किए जाने ज़रूरत तो है ही, साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका इस्तेमाल किसी तरह की आलोचना को रोकने के लिए नहीं किया जाए.

आलोचना बनाम अवमानना

कानून के जानकारों को लगता है कि टकराव वहाँ होता है जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 129 आमने-सामने आ जाते हैं.

संविधान के अनुसार हर नागरिक अपने विचार रखने या कहने के लिए स्वतंत्र है. लेकिन जब वो अदालत को लेकर टिप्पणी करे तो फिर अनुच्छेद 129 को भी ध्यान में रखे.

अदालत की अवमाना को लेकर भारत के न्यायिक हलकों में हमेशा से ही बहस होती रही.

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस (रिटायर्ड) एपी शाह के अनुसार अवमानना का क़ानून विश्व के कई देशों में और ख़ास तौर पर मज़बूत लोकतांत्रिक देशों में अप्रचलित होता जा रहा है. मिसाल के तौर पर अमरीका में अदालतों के फैसलों पर टिप्पणियाँ करना आम बात है और वो अवमानना के दायरे में नहीं आते हैं.

लेकिन पूर्व चीफ़ जस्टिस प्रमोद कोहली कहते हैं कि अगर अवमाना का कड़ा कानून नहीं हो तो फिर अदालतों का डर किसी को नहीं रहेगा. कार्यपालिका और विधायिका को मनमानी करने से रोकने का एक ही ज़रिया है और वो है न्यायपालिका.

वो कहते हैं, "अगर कानून और अदालतों का डर ही ख़त्म हो जाए तो फिर अदालतें बेमानी हो जाएंगी और सब मनमानी करने लगेंगे. इस लिए अदालत और कानून का सम्मान सबके अंदर होना ज़रूरी है."

कैसे वजूद में आया अवमानना क़ानून

साल 1949 की 27 मई को पहले इसे अनुच्छेद 108 के रूप में संविधान सभा में पेश किया गया. सहमति बनने के बाद इसे अनुच्छेद 129 के रूप में स्वीकार कर लिया गया.

इस अनुच्छेद के दो प्रमुख बिंदु थे- पहला कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित होगा और दूसरा प्रमुख बिंदु था अवमानना. भीम राव आंबेडकर नए संविधान के लिए बनायी गई कमिटी के अध्यक्ष थे.

चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने अवमानना के मुद्दे पर सवाल उठाया था. उनका तर्क था कि अवमाना का मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए रुकावट का काम करेगा.

आंबेडकर ने विस्तार से सुप्रीम कोर्ट को इस अनुच्छेद के ज़रिये अवमानना का स्वतः संज्ञान लेने के अधिकार की चर्चा करते हुए इसे ज़रूरी बताया था.

मगर संविधान सभा के सदस्य आरके सिधवा का कहना था कि ये मान लेना कि जज इस क़ानून का इस्तेमाल विवेक से करेंगे, उचित नहीं होगा.

उनका कहना था कि संविधान सभा में जो सदस्य पेशे से वकील हैं वो इस क़ानून का समर्थन कर रहे हैं जबकि वो भूल रहे हैं कि जज भी इंसान हैं और ग़लती कर सकते हैं.

लेकिन आम सहमति बनी और अनुच्छेद 129 अस्तित्व में आ गया.(bbc)

-आलोक जोशी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए टैक्सेशन सिस्टम की शुरुआत कर दी है. खबर तो पहले से आम थी लेकिन अब औपचारिक एलान हो गया है. नए सिस्टम के दो हिस्से हैं, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन यानी पारदर्शी कर व्यवस्था और ऑनरिंग द ऑनेस्ट या ईमानदार का सम्मान. दोनों में ही नया क्या है यह अभी पता चलना बाकी है.

ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन की खास बातें पहले ही बताई जा चुकी थीं. सूत्रों से भी और सरकारी एलान के जरिए भी. इसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकम टैक्स अफसर या अफसरों का डर खत्म होगा, उनकी मनमानी खत्म होगी और मुट्ठी गर्म करके अपनी फाइल क्लियर करवा लेने की व्यवस्था भी खत्म होगी.

यहां असेसमेंट भी फेसलेस होगा, अपील भी फेसलेस होगी और टैक्सपेयर चार्टर या करदाता का विधान भी जारी किया गया है जिसमें टैक्स भरने वाले के कर्तव्य और अधिकार दोनों शामिल हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि आम आदमी की ईमानदारी पर विश्वास करके ही यह व्यवस्था चल सकती है. जबकि पहले ये व्यवस्था शुरुआत में ही ईमानदार करदाता को कटघरे में खड़ा करके चलती थी. चार्टर बनाकर नियम साफ करने की वजह भी यही बताई गई कि पॉलिसी साफ होती है तो ग्रे एरिया यानी भ्रम की गुंजाइश खत्म हो जाती है और फिर बात अफसरों के विवेक पर नहीं टिकी रहती.

इस बात को दूसरी तरफ से देखें तो आम आदमी को टैक्स अफसरों के हाथों परेशान न होना पड़े यह इंतज़ाम किया गया है. और यह सबसे पहले बता दिया गया कि इनकम टैक्स गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने पत्र लिखकर इस काम में सहयोग का भरोसा दिलाया है.

टैक्सपेयर में भरोसा जताने का फायदा कैसे होता है इसका उदाहरण भी प्रधानमंत्री ने बताया कि विवाद से विश्वास योजना में तीन करोड़ मामलों को सुलझाया जा चुका है. वरना ये मुकदमे बरसों चलते रहते.

फेसलेस सिस्टम के साथ ही अब यह भी ज़रूरी नहीं रहेगा कि आपकी इनकम टैक्स फाइल आपके ही शहर के इनकम टैक्स अफसर के पास जाए. खासकर स्क्रूटिनी का मामला रैंडम तरीके से देश के किसी भी टैक्स अधिकारी को आवंटित किया जाएगा. वो फेसलेस टीम के पास जा सकता है. उनके आदेश का रिव्यू भी किसी और शहर की किसी और टीम के पास जा सकता है.

फेसलेस टीम कौन होगी, उसमें कौन होगा, यह भी कंप्यूटर रैंडम तरीके से तय करेगा. करदाता और इनकम टैक्स अफसर को, दबाव बनाने का, जान पहचान का मौका कम हो गया. टैक्स की मुकदमेबाज़ी भी कम हो जाएगी. ऐसा ही तरीका अपील के लिए भी इस्तेमाल होगा. हालांकि अपील का सिस्टम शुरू होने में कुछ वक्त है. वो दीनदयाल जयंती यानी 25 सितंबर से लागू किया जाएगा.

ईमानदार का सम्मान

एलान का दूसरा बड़ा हिस्सा है ऑनरिंग द ऑनेस्ट, यानी ईमानदार का सम्मान. इसपर चर्चा बहुत समय से चल रही है कि टैक्स भरनेवालों को रेलवे रिजर्वेशन में कोटा मिल सकता है, एयरपोर्ट पर लाउंज इस्तेमाल करने की सुविधा मिल सकती है और यह भी हो सकता है कि चोटी के ईमानदार करदाताओं को प्रधानमंत्री के साथ चाय पर चर्चा का न्योता भी मिल जाए.

लेकिन यहां नया क्या होने जा रहा है? इनकम टैक्स देनेवालों को पासपोर्ट बनवाने में, इमिग्रेशन क्लियरेंस में और यहां तक कि सज़ा होने पर जेल में भी एक अलग दर्जा मिलता रहा है. पिछले साल लागू व्यवस्था में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अनेक लोगों को सर्टिफिकेट भेजे गए हैं. गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉंज कैटेगरी के सर्टिफिकेट.

अब यह पता लगाने का क्या तरीका है कि कौन ज्यादा ईमानदार है और कौन कम? तो जिसने जितना टैक्स भरा उसे उतना ईमानदार मान लिया गया. यानी गोल्ड या उससे ऊपर की कैटेगरी में तो वही लोग आएंगे जिन्हें यूं भी प्रधानमंत्री के साथ चाय पीने का मौका मिलता ही रहता है और जिनके लिए एयरपोर्ट लाउंज के दरवाज़े खुले ही रहते हैं. फिर कम कमाई वाला इंसान खुद को ज्यादा ईमानदार कैसे साबित करे?

इस सवाल का जवाब तो आएगा. लेकिन प्रधानमंत्री ने एक और सवाल भी खड़ा किया है जिसका जवाब उन्हें देश से यानी हम सब से चाहिए. उन्होंने बहुत दिनों के बाद एक बार फिर मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा याद किया और कहा कि एक वक्त था कि मजबूरी और दबाव में लिए गए फैसलों को रिफॉर्म कहा जाता था. अब ये सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है. जो बदलाव किए गए हैं ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है.

साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि टैक्सपेयर को टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है. इस पैसे के बल पर ही देश एक बहुत बड़ी आबादी के प्रति दायित्व निभा सकता है. और सरकार का कर्तव्य है कि टैक्स की पाई पाई का सदुपयोग करे. ईमानदार टैक्सपेयर राष्ट्रनिर्माण में बड़ी भूमिका निभाता है, वो आगे बढ़ता है तो देश भी आगे बढ़ता है.

यहां उनकी तरफ से एक अपील भी आई, एक सवाल भी और शायद भविष्य के लिए एक संकेत भी. उन्होंने बताया कि पिछले छह सात साल में देश में इनकम टैक्स रिटर्न भरनेवालों की संख्या में ढाई करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है. लेकिन अब भी एक सौ तीस करोड़ के देश में डेढ़ करोड़ लोग ही इनकम टैक्स जमा करते हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि इसपर हम सबको चिंतन करने की जरूरत है. देश को आत्मचिंतन करना होगा. जो टैक्स देने में सक्षम है, लेकिन टैक्स नेट में नहीं हैं, उन्हें स्वप्रेरणा से आगे आकर टैक्स भरने की ओर बढ़ना होगा.

कितने लोग इससे प्रेरणा लेंगे, पता नहीं. लेकिन जैसे एलपीजी पर सब्सिडी छोड़ने की अपील के बाद टैक्स भरनेवालों के लिए वो सब्सिडी खत्म करने का एलान हुआ उसे याद ज़रूर करना चाहिए. अब जबकि इनकम टैक्स रिटर्न में ब्योरा पहले से भरकर आ रहा है. फॉर्म 26एएस में तमाम ऐसी चीज़ें जोड़ दी गई हैं जो अभी नहीं थीं. और ज्यादातर बड़े लेनदेन छुपाना मुश्किल होता जा रहा है, वहां इन अपीलों को भी नजरंदाज करनेवाले लोग कब तक खैर मनाते रहेंगे कहना बहुत मुश्किल भी नहीं है.(bbc)

कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की आकस्मिक हुई मौत पर पार्टी के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच शोक की लहर फैली हुई है।

अब तक भी पार्टी के कई नेता यह यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि राजीव त्यागी अब उनके बीच नहीं रहे। दिन व दिन जहरीली होती टीवी डिबेट पर अब सवाल उठने लगे हैं।

राजीव त्यागी की मौत भी टीवी डिबेट की वजह से हुई इसपर भी सवाल उठने लगे हैं।

आजतक चैनल पर एंकर रोहित सरदाना और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के जहरीले बोल अब जानलेवा भी बन गए हैं। 

ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर राजीव त्यागी की मौत के बाद से उठ रहे हैं। लेकिन अब राजीव त्यागी की पत्नी संगीता त्यागी ने भी जहरीली टीवी डिबेट को उनकी मौत का जिम्मेदार बता दिया है।

कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की पत्नी का वीडियो सामने आया है। जिसमें वह अपनी पति की मौत पर सवाल उठा रही हैं।

उन्होंने मीडिया में बात करते बोला कि, मेरे पति के आखिरी शब्द ‘इनलोगों ने मुझे मार दिया’ उन्होंने बोला कि, मेरे पति बहुत मजबूत इंसान थे।

राजीव त्यागी की पत्नी ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा पर आरोप लगाते हुए कहा कि, संबित ने बार बार जयचंद बोला, जो उन्हें बहुत बुरा लगा। संबित पात्रा ही राजीव का हत्यारा है। वो कैसे को इतनी बुरी भाषा में बात कर सकता है। 

गौरतलब है कि आजतक न्यूज़ चैनल पर बहस के दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा कांग्रेस नेता राजीव त्यागी के साथ अपमानजनक भाषा में बात कर रहे थे।

बेंगलुरु हिंसा मामले पर चल रही बहस में संबित पात्रा ने राजीव त्यागी को जयचंद बोल दिया और कहा कि तिलक लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संबित पात्रा के इस बर्ताव से वह परेशान हो गए थे।

जिससे उनकी तबियत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर के मुताबिक, राजीव त्यागी डीबेट के दौरान ही अचानक बेहोश हो गए थे। अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और 45 मिनट तक सीपीआर, इंजेक्शन और लाइफ सेविंग ड्रग्स दी। इसके बावजूद वह नहीं बच पाए।(boltahindustan)

नयी दिल्ली, 13 अगस्त (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय में वर्चुअल सुनवाई के दौरान रोज-ब-रोज नये-नये रोचक वाकये होते ही रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्यायाधीशों और वकीलों के बीच कभी मनोरंजक बातें तो कभी नोकझोंक आम बात है।

शीर्ष अदालत में गुरुवार को भी एक ऐसा ही वाकया हुआ जब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हो रहे एक वकील साहब गुटखा चबाते नजर आये। फिर क्या था- खंडपीठ  की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने उन्हें आड़े हाथों लिया।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “यह (आपके मुंह में) क्या है?” इस पर वकील साहब ने घबराकर ‘सॉरी’ बोला। लेकिन न्यायमूर्ति मिश्रा कहां छोड़ने वाले थे, उन्होंने कहा, “क्या सॉरी (ह्वाट सॉरी)? आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए।”

वकील साहब ने उनकी हिदायत स्वीकार करते हुए अपनी जान बचाई। 

कल ही राजस्थान संकट की सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ अधिवक्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान हुक्का पीते नजर आये थे, लेकिन या तो न्यायाधीशों ने इसे नजरंदाज कर दिया था या उनकी नजर उस पर नहीं गयी थी। 

एक वाकया मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान भी हुआ, जब एक वकील साहब ने ‘योर ऑनर’ बोला। इस पर न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि यह अमेरिकी अदालत नहीं है आप ‘योर ऑनर’ न बोलें।

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)| भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के भंडार में अब रखरखाव की कमी की वजह से अनाज बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि, सरकार वक्त की जरूरत के हिसाब से किसानों से एमसीपी पर अनाज की खरीद बढ़ाने के साथ-साथ भंडारण की भी बेहतर व्यवस्था करने जा रही है। अनाज भंडारण के लिए रेलवे की खाली जमीन पर गोदाम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एफसीआई ने इसके लिए रेलवे को 87 लोकेशन की सूची सौंपी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, भंडारण की कमी को पूरा करने को लेकर एफसीआई, सेंट्रल हाउसिंग कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी) और सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी (सीआरडब्ल्यूसी) द्वारा किए गए विश्लेषण के मद्देनजर रेलवे की खाली जमीन पर गोदाम बनाए जाएंगे।

मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, एफसीआई ने रेलवे को इसके लिए 87 लोकेशन की सूची सौंपी थी जिनमें से 36 लोकेशन चिन्हित किए गए हैं और इनमें से भी 24 स्थानों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जा चुका है।

वहीं, सीआरडब्ल्यूसी ने 1.30 लाख टन भंडारण के लिए गोदाम बनाने को लेकर 11 जगहों पर रेलवे की जमीन की सूची सौंपी है जिनमें से गुजरात के गांधीधाम और पश्चिम बंगाल के संकरैल के लिए रेलवे ने आआरडब्ल्यूसी को सकारात्मक संकेत दिया है जबकि बाकी जगहों के संबंध में रेलवे की स्वीकृति का इंतजार है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान और रेलमंत्री पीयूष गोयल ने इसी सप्ताह 11 अगस्त को विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई एक बैठक में इस योजना पर विचार विमर्श किया।

खाद्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, "एफसीआई के पास इस समय खुद के 545 गोदाम हैं जिनकी भंडारण क्षमत 153.70 लाख टन है जबकि किराये पर 1622 गोदाम हैं जिनकी क्षमता 261.53 लाख टन है। इसके अलावा राज्यों की एजेंसियों के खुद व किराये के गोदामों की भंडारण क्षमता 358.93 लाख टन है। इस प्रकार, कुल उपलब्ध भंडारण क्षमता 774.25 लाख टन है।"

भंडारण की यह सुविधा देशभर में उपलब्ध है। हालांकि जानकार बताते हैं कि पंजाब, हरियाणा जैसे उत्पादक राज्यों में जहां गेहूं और धान की सरकारी खरीद व्यापक पैमाने पर होती है वहां उपलब्ध भंडारण सुविधा कम पड़ जाती है। इसलिए, विगत में भंडारण के अभाव में अनाज खराब होने की शिकायते आती रही हैं। अब भंडारण की सुविधा बढ़ाए जाने से अनाज को बेहतर ढंग से रखरखाव हो पाएगा।

मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, छह अगस्त 2020 को एफसीआई के पास अनाज का कुल भंडार 750.19 लाख टन था जिसमें 241.47 लाख टन चावल और 508.72 लाख टन गेहूं शामिल है। सरकार ने इस साल रबी सीजन में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर रिकॉर्ड 389.91 लाख टन गेहूं खरीद की है।

सरकार के पास अनाज का पर्याप्त भंडार होने से ही कोरोना काल में मुफ्त अनाज वितरण योजना शुरू हो पाई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से देश में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने पांच किलो अनाज दिया जा रहा है। यह योजना शुरू में अप्रैल, मई और जून के लिए शुरू की गई थी जिसे बाद में पांच महीने आगे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 14 अगस्त। राज्य कर्मचारी बीमा निगम द्वारा प्रदेश में संचालित अस्पतालों में स्टाफ नर्स और फार्मासिस्टों की भर्ती की प्रक्रिया करने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिये कहा है। 

ईएसआईसी द्वारा 28 दिसम्बर 2018 को फार्मासिस्ट के 16 तथा स्टाफ नर्स के 17 पदों के लिये भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। भर्ती के लिये लिखित परीक्षा ली गई उसके बाद 9 जुलाई 2019 को चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची जारी की गई। इसके बाद से नियुक्ति की प्रक्रिया रोक दी गई है। 

अधिवक्ता सुशोभित सिंह के माध्यम से चयनित उम्मीदवार विक्की साहू व अन्य ने हाईकोर्ट में तर्क रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिनेश कुमार विरुद्ध दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के आदेश में कहा है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पर मनमाने तरीके से रोक नहीं लगाई जा सकती और चयनित उम्मीदवारों को वंचित नहीं किया जा सकता। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 14 अगस्त। मानसिक रूप से अस्वस्थ रिटायर्ड आईएएस के इलाज के लिये उनके खाते से पैसे निकालने के लिये उनके भाई की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में न्याय मित्र से भाई के इलाज में होने वाले खर्च की जानकारी मांगी है। 

याचिकाकर्ता केएम शुक्ला ने मामले की खुद ही पैरवी करते हुए कहा है कि उनके अविवाहित छोटे भाई रिटायर्ड आईएएस विनय शुक्ला मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। उनके इलाज और जरूरतों पर हर माह करीब 82 हजार रुपये खर्च हो रहा है। उन्हें यह राशि निकालने की अनुमति दी जाये। हालांकि रिटायर्ड आईएएस को हर माह 35 हजार रुपये पेंशन भी मिलती है। 

शुक्ला का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। बैंक की ओर से राशि निकालने का विरोध करते हुए कहा गया है कि यह संयुक्त खाता नहीं है, राशि नहीं निकाली जा सकती। 

जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने पूरे मामले में प्रतिवेदन देने और शुक्ला पर होने वाले खर्च तथा स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिये एडवोकेट प्रसून भादुड़ी को न्यायमित्र नियुक्त किया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 14 अगस्त। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 800 पदों पर राज्य में की जा रही भर्ती के लिये जारी विज्ञापन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 

आयुष मेडिकल एसोसियेशन छत्तीसगढ़ के डॉ. महेन्द्र साव, डॉ. मयंक सिंह व डॉ. अभिषेक यदु ने अधिवक्ता वैभव पी. शुक्ला के माध्यम सो 26 मई 2020 को जारी विज्ञापन की शर्तों पर आपत्ति दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक इस भर्ती के पात्र हैं इसके बावजूद उन्हें इससे अलग रखा गया है, जबकि आयुष चिकित्सकों की इस भर्ती में शामिल होने की पात्रता है। मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र में इन्हें भी अवसर दिया गया है। इसके पूर्व की नियुक्तियों में भी स्वास्थ्य मिशन द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती के लिये जारी विज्ञापन को निरस्त कर दिया और आगे की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से इस मामले में जवाब भी मांगा गया है। 

प्रधानमंत्री आवास की किश्त जारी करने मांगी थी रकम

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 14 अगस्त। प्रधानमंत्री आवास योजना में काम करने वाले राज मिस्त्री से 20 हजार की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बिल्हा नगर पंचायत के कर्मचारी अमन पालीवाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 

प्रधानमंत्री आवास योजना के 14 हितग्राहियों से राज मिस्त्री गणेश साहू को अपने किये गये कार्यों का भुगतान प्राप्त करना था। राशि जारी करने के लिये हितग्राही कई चक्कर लगा रहे थे। राजमिस्त्री भी अपनी रकम रुकने से परेशान था। इसके लिये वह भी लगातार पालीवाल से सम्पर्क कर रहा था। कर्मचारी ने राशि जारी करने के लिये 70 हजार रुपये रिश्वत में मांगे। परेशान शिकायतकर्ता ने एसीबी को इसकी जानकारी दी। पहली किश्त के रूप में 20 हजार रुपये में बात तय हुई। कर्मचारी पालीवाल को बिल्हा रेलवे स्टेशन के पास मजदूर से 20 हजार रुपये नगद लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। 

विधायक पांडे ने राशि खर्च करने की व्यवस्था कराई 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 14 अगस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर फंड स्वीकृत करने और सभी राजनैतिक दलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने प्रयास के बावजूद चकरभाठा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। अब बजट के गलत आकलन के कारण बाधा आई है। विधायक की पहल पर इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है पर इसे अब तैयार होने में तीन माह लग सकते हैं। 

बिलासपुर के चकरभाठा स्थित हवाईअड्डे को विकसित कर यहां से 72 सीटर विमान वाली हवाई सेवा शुरू करने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिये मुख्यमंत्री की पहल पर 27 करोड़ रुपये भवन निर्माण व अन्य आधारभूत संरचनाओं के डीजीसीए की गाइडलाइन के मुताबिक विकास के लिये जारी भी किये गये थे। विधायक शैलेष पांडेय ने एयरपोर्ट का काम कुछ समय से धीमा चलने की जानकारी मिलने पर गुरुवार को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि फेंसिंग के लिये आया बजट 1.62 करोड़ रुपये खर्च हो गया है। खर्च के आकलन में गलती के कारण यह कार्य अधूरा रह गया है। इसके लिये कम से कम एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। पांडे ने इस पर कहा कि एयरपोर्ट के अन्य विकास कार्यों के लिये उपलब्ध राशि में से खर्च कर फेंसिंग का कार्य पूरा किया जाये। इसके लिये उन्होंने रायपुर में सम्बन्धित अधिकारियों से चर्चा भी कर ली है। अब इस राशि से शेष कार्य होगा, जिसे पूरा करने में तीन माह लग सकते हैं। 

एक ट्रक में मौसंबी भरा हुआ था। दूसरे ट्रक में चावल लदा हुआ था। दोनों ट्रकों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर के बाद दोनों में आग लग गई। ट्रक ड्राइवरों को ट्रकों से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला।

मध्य प्रदेश के सिवनी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो ट्रकों में भीषण टक्कर के बाद आग लग गई। आग से दोनों ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई है। वहीं, तीन लोग घायल हुए हैं। यह दर्दनाक हादसा नेशनल हाईवे 7 पर बंजारी के पास हुआ। दोनों ट्रकों में टक्कर के बाद आग लगते ही मौके पर हड़कंप मच गया।

बताया जा रहा है कि एक ट्रक में मौसंबी भरा हुआ था। वहीं, दूसरे ट्रक में चावल लदा हुआ था। दोनों ट्रकों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर के बाद दोनों में आग लग गई। ट्रक ड्राइवरों को ट्रकों से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। ट्रक के केबिन में फंसे ड्राइवरों की आग से जिंदा जलकर मौत हो गई।

वहीं, इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर दमकल कर्मियों को बुलाया गया। काफी देर बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। (navjivan) 

जयपुर, 14अगस्त (आईएएनएस)| राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बागी तेवर दिखाने वाले पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और विधायक भंवरलाल शर्मा के निलंबन को कांग्रेस पार्टी ने वापस ले लिया है। एआईसीसी के महासचिव अविनाश पांडे ने एक ट्वीट में कहा, "एक विचार विमर्श के बाद राजस्थान कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा जी और विश्वेंद्र सिंह जी का निलंबन रद्द कर दिया गया है।"

बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराने की साजिश करने का आरोप लगने के बाद दो विधायकों को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया था। पार्टी ने लीक हुए ऑडियो टेप का उल्लेख करते हुए कहा कि टोंक विधायक सचिन पायलट के साथ दो विधायकों ने भाजपा के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा।

राज्य विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है और दोनों विधायकों को सत्र में भाग लेने के लिए पार्टी द्वारा आमंत्रित किया गया है।

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)| कोरोना के चलते आर्थिक तबाही झेल रहे उपभोक्ताओं पर अब महंगाई की भी मार पड़ी है। बीते महीने जुलाई में खुदरा महंगाई बढ़कर 6.93 फीसदी हो गई। खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई बढ़ी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा महंगाई दर जून में 6.23 फीसदी थी, जो जुलाई में बढ़कर 6.93 फीसदी हो गई।

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) आधारित खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई दर जुलाई में 9.62 फीसदी दर्ज की गई जोकि जून में 8.72 फीसदी थी।

कोरोना काल में खुदरा महंगाई दर में हुई वृद्धि के बाद यह जुलाई में लगातार दूसरे महीने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के संतोषजनक महंगाई दर के लक्ष्य के उपरी स्तर के पार चली गई है। आरबीआई का यह लक्ष्य चार फीसदी से दो फीसदी से उपर या नीचे है।

एनएसओ के अनुसार, कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील देने के बाद आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ-साथ कीमत के आंकड़ों में भी वृद्धि दर्ज की गई।

शहरी क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर जुलाई में बढ़कर 6.84 फीसदी हो गई जोकि जून में 6.12 फीसदी थी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र की महंगाई दर जून के 6.34 फीसदी से बढ़कर जुलाई में 7.04 फीसदी हो गई।

बेंगलुरू, 14 अगस्त (आईएएनएस)| कर्नाटक के कांग्रेस विधायक अकंदा श्रीनिवास मूर्ति ने गुरुवार को सवाल किया कि उपद्रवियों ने उन्हें आखिर क्यों निशाना बनाया। मंगलवार देर रात अचानक बेंगलुरू में विधायक मूर्ति के आवास पर भारी संख्या में लोग जुट गए। इस दौरान जमकर नारेबाजी के साथ कुछ उपद्रवियों ने विधायक के आवास पर तोड़-फोड़ और आगजनी की। मूर्ति ने यहां संवाददाताओं से कहा, उन्होंने (भीड़ ने) मुझ पर हमला क्यों किया? मैंने क्या किया है? अगर मैंने कोई गलती की है तो उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए।

संयोग से उनके परिवार के सदस्य मॉब (हिंसक भीड़) से बच निकलने में सक्षम रहे। क्योंकि वे एक मंदिर में कृष्णाष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए हिंसा से कुछ ही समय पहले ही अपने घर से बाहर निकले थे।

मूर्ति ने कहा कि वह एक लोक सेवक हैं, जो एक लाख लोगों द्वारा उन्हें वोट दिए जाने के बाद निर्वाचित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिकेशीनगर के उनके निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोग उनके भाइयों की तरह हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि बाहरी लोगों ने उनके घर पर हमला किया। उन्होंने पुलिस और सरकार से मामले की जांच करने का आग्रह किया है।

मूर्ति के अनुसार, उनके घर में सब कुछ जल गया है।

राजनेता के घर की कुछ डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। घर के कमरे राख से भरे हुए और फर्श पर बिखरे घरेलू सामान पूरी तरह से जले हुए दिखाई दे रहे हैं।

उनके घर के सभी कमरे आग की लपटों में कैद दिखाई दिए हैं और उनके घर का फर्नीचर, उपकरण, कपड़े और अन्य घरेलू सामान जलकर खाक हो गए हैं।

मूर्ति ने उनके घर में हुई क्षति को कुछ नेताओं को दिखाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपमानजनक संदेश पोस्ट करने वाले को दंडित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे वह उनका भतीजा है या कोई और है, मगर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने फिर से सवाल किया कि उनके घर पर हमला क्यों किया गया?

अपने खुद घर के अलावा, मूर्ति ने कहा कि उग्र भीड़ ने कुछ अन्य लोगों के घरों और उनके वाहनों पर भी हमला किया था।

विधायक ने लोगों को शांत रहने का आह्वान किया है।

मंगलवार रात को मूर्ति के भतीजे नवीन द्वारा कथित तौर पर सोशल मीडिया पर अपमानजनक संदेश पोस्ट किए जाने के बाद सैकड़ों लोग अपना आपा खो बैठे और विधायक के घर पर हमला बोल दिया।

हिंसक भीड़ ने पथराव किया, जिस दौरान 60 पुलिसकर्मी घायल हो गए।

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)| फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी अपनी ब्लॉकबस्टर सुपरकॉप फ्रेंचाइजी सिंघम को एक किड्स संस्करण में लाएंगे। फिल्म निमार्ता ने 'लिटिल सिंघम' नाम की एक एनिमेटेड श्रृंखला के साथ 'सिंघम' यूनिवर्स का विस्तार किया है, जोकि बच्चों को बहुत बहुत पसंद आ रही है।

रोहित ने कहा, "जब मैंने 'सिंघम' बनाई तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे किड वर्जन में भी लाऊंगा। मुझे लगता है कि बच्चों को 'लिटिल सिंघम' इसलिए पसंद आ रही है क्योंकि सिंघम के मूल मूल्यों, एक समर्पित, राष्ट्र-प्रेमी पुलिस वाले की छवि, जो हमेशा सच्चाई के लिए खड़ा रहा है, वह बच्चों को पसंद आई।"

उन्होंने कहा, मैं इस तरह के एक अद्भुत आईपी को सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए टीम को धन्यवाद देता हूं और उन्हें दुनिया के अगले सीमांत के रूप में देखने का आग्रह करता हूं।"

भारत में एनिमेटेड शो डिस्कवरी किड्स पर प्रसारित होता है। चैनल 15 अगस्त को 'लिटिल सिंघम' जन्मदिन की पार्टी मना रहा है।

लखनऊ, 14 अगस्त (आईएएनएस)| बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उप्र की राजधानी लखनऊ के 'प्रेरणा केंद्र' में उनकी प्रतिमा लगाए जाने पर सफाई दी है और इससे संबंधित खबरें मीडिया में दिखाए जाने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा है, "इसे गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है। मीडिया को अपनी जातिवादी मानसिकता बदलनी चाहिए।" मायावती ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा, "जैसा कि सर्वविदित है कि अपने देश में सरकारी, गैर-सरकारी व सार्वजनिक स्थानों-स्थलों पर जो मूर्तियां आदि लगी होती हैं, उनकी साफ-सफाई, मरम्मत व रखरखाव पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिनकी स्थिति फिर धीरे-धीरे काफी खराब हो जाती है, जिसे जनता कतई पसंद नहीं करती है।"

उन्होंने आगे लिखा, "बीएसपी इस मामले में अपनी सरकार में सरकारी स्थानों-स्थलों पर ही नहीं, बल्कि अपने प्राइवेट घरों-स्थानों पर भी लगी मूर्तियों व फव्वारों आदि की साफ-सफाई, मरम्मत व रखरखाव आदि पर भी हमेशा विशेष ध्यान देती है, जो कि जग-जाहिर है। इसी क्रम में प्राइवेट व गैर-सरकारी लखनऊ प्रेरणा केंद्र में जो यह सब कार्य चल रहा है, जिसे कुछ मीडिया गलत तरीके से दर्शा रहे हैं, उन्हें अपनी जातिवादी मानसिकता में जरूर कुछ बदलाव लाना चाहिए। यही बेहतर होगा।"

मीडिया रिपोर्ट और वायरल वीडियो के मुताबिक, लालबहादुर शास्त्री मार्ग पर बसपा सरकार के समय बने प्रेरणा स्थल में मायावती की प्रतिमाएं लगाने का काम चल रहा है। र्पिोट के अनुसार, मायावती की तीन प्रतिमाएं प्रेरणा स्थल पर लगाई जा रही हैं। सफेद संगमरमर से बनी तीन मूर्तियों को यहां स्थापित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसका काम कई साल से चल रहा था, लेकिन जब पहले से बनीं मूर्तियों को लगाने के लिए प्रेरणा स्थल पर लाया गया तो लोगों को इस बात की जानकारी हुई।

गौतमबुद्धनगर (यूपी ), 14 अगस्त (आईएएनएस)| ग्रेटर नोएडा के डेरी स्कनर गांव की रहने वाली सुदीक्षा भाटी की सड़क हादसे में हुई मौत से परिजनों में प्रशासन के प्रति आक्रोश है। पीड़ित परिवार का कहना है कि बुलेट सवार दो युवक सुदीक्षा की बाइक के आगे-पीछे स्टंट कर रहे थे, जिसके चलते हुए हादसे में उसकी मौत हो गई। सुदीक्षा के पिता जितेंद्र भाटी ने आईएएनएस से कहा, "पुलिस ने हमें जो समय दिया है, उसके बाद हम विचार करेंगे कि क्या करना है। कोर्ट, सीबीआई जांच और आंदोलन जो जरूरी कदम उठाना पड़ेगा वो उठाएंगे।" उन्हें इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि सांसद डॉ. महेश शर्मा अभी तक उनसे मिलने नहीं आए।

आईएएनएस जिस वक्त सुदीक्षा भाटी के गांव पहुंचा, उस वक्त गांव में कैंडल मार्च निकाला जा रहा था।

यह जिक्र करने पर कि पुलिस ने कहा है कि चश्मदीद के मुताबिक, आगे टैंकर था, पीछे बुलेट और उसके पीछे सुदीक्षा की बाइक थी। अचानक ब्रेक लगने की वजह से यह हादसा हुआ है, सुदीक्षा के पिता ने कहा, "क्या चश्मदीद गुजरने वाले टैंकर का नंबर बता सकता है? क्या इस चश्मदीद ने हमारे बच्चों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया? चश्मदीद ने हमारी क्या मदद की?"

क्या चश्मदीद प्रशासन के दबाब में आकर झूट बोल रहा है? इस सवाल के जवाब में जितेंद्र ने कहा, "तैयार की हुई, बनी-बनाई कथा है। हमारे बच्चे के शव के लिए एम्बुलेंस नहीं था। शवगृह में ले जाया गया तो उनके पास पन्नी नहीं था। जबकि कोरोना काल चल रहा है। शवगृह से निकाले जाने के बाद भी शव के लिए एम्बुलेंस नहीं था।"

जब आईएएनएस ने पूछा कि जो आरोप लगाया गया कि बाइक पर छेड़खानी की गई, क्या बाइक सवार सुदीक्षा को पहले से जानते थे? इस सवाल के जबाब में जितेंद्र ने कहा, "ये आरोप नहीं ये सत्य है। 60 किलोमीटर दूर का आदमी हमें क्यों जानेगा? ये मनचले हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया।"

उन्होंने कहा, "अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो हो सकता था कि बाइक सवार कुछ गलत भी कर देते।..और भी कुछ कर सकते थे। क्या ऐसा होता नहीं है? क्या हो नहीं रहा है?"

यह पूछे जाने पर कि क्या कोर्ट का रुख करेंगे? सीबीआई जांच की मांग करेंगे, सुदीक्षा के परिजनों ने कहा, "जो भी जरूरत पड़ेगी हम वो करेंगे, आंदोलन करना हुआ तो हम वो भी करेंगे, हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम उसे भी देंगे। लेकिन हम लड़ेंगे हटेंगे नहीं, जो हमारी जिंदगी का सहारा था, जो हमारा जीने का सहारा था वो तो खत्म हो गया।"

इस मामले में एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने आईएएनएस से कहा, "जिले में करीब 1300 बुलेट हैं, आसपास के क्षेत्र की जितनी भी बुलेट मोटरसाइकिलें हैं, उन सभी को थाने में लाया गया है। बुलेट सवार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसके साथ ही सभी लोगों की सीडीआर निकलवाई जा रही है, ताकि जो बाइक घटनास्थल के समय वहां से गुजरी है, उसके जरिए आरोपियों का पता लगाया जा सके।"

छत्तीसगढ़ की राजनीति में लिखने को सबसे अधिक अगर किसी राजनेता के बारे में हो सकता है, तो वे बृजमोहन अग्रवाल हैं। लंबी राजनीति, और उससे भी बहुत लंबी महत्वाकांक्षा। कॉलेज के दिनों से ही भाजपा के छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद की राजनीति, छात्रसंघ चुनाव लडऩा, और भाजपा संगठन में काम करना। वहां से लेकर विधानसभा चुनाव लडऩे और लगातार जीतने का बृजमोहन का एक गजब का रिकॉर्ड है। छत्तीसगढ़ में 1989 से लगातार विधानसभा चुनाव जीतने वाले बृजमोहन अकेले विधायक हैं। सात बार के और भी विधायक हैं, कांग्रेस के रामपुकार तो आठ बार के विधायक हैं, सत्यनारायण शर्मा, रविन्द्र चौबे सात बार के विधायक हैं, लेकिन इनके खाते में बीच-बीच में हार भी लिखी हुई है। बृजमोहन अग्रवाल का छत्तीसगढ़ की किसी भी पार्टी का यह रिकॉर्ड है, और आगे भी यह टूटे इसकी संभावना कम ही दिखती है। 

बृजमोहन की कई खूबियों में से एक यह है कि उन्होंने कभी पार्टी नहीं बदली, यह एक अलग बात है कि राज्य बनने के बाद जब पहला भाजपा विधायक दल बनना था, तो बीजेपी दफ्तर में भारी हंगामा हुआ। बृजमोहन अग्रवाल और उनके समर्थक पार्टी ऑफिस में थे, बृजमोहन भीतर विधायक दल में थे, और समर्थक बाहर एक रिकॉर्ड हंगामा कर रहे थे। सच कहा जाए तो उतना बड़ा हंगामा छत्तीसगढ़ में किसी पार्टी के ऑफिस में नहीं हुआ कि विधायक दल नेता बनाने के लिए किसी नेता के समर्थक दफ्तर में भारी तोडफ़ोड़ करें, कारों में तोडफ़ोड़ करें, कार जला दें। नतीजा यह हुआ था कि सन् 2000 में बृजमोहन अग्रवाल अपने करीबी दोस्त और पार्टी नेता प्रेमप्रकाश पांडेय के साथ पार्टी से निलंबित कर दिए गए थे, और करीब साल भर निलंबित रहे। 

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दरअसल छत्तीसगढ़ के पहले भी अविभाजित मध्यप्रदेश की भाजपा की राजनीति में बृजमोहन छत्तीसगढ़ के एक दूसरे अग्रवाल नेता लखीराम अग्रवाल के विरोधी कैम्प में थे। लखीराम अग्रवाल अविभाजित मध्यप्रदेश के भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं, और जनसंघ के समय से वे छत्तीसगढ़ में पार्टी का एक खूंटा थे, जिनके इर्द-गिर्द पार्टी चलती थी, जिनके मार्फत चंदा इकट्ठा होता था, और वे खुद भी खानदानी व्यापारी थे, और व्यापारियों को जनसंघ-भाजपा के साथ बनाए रखने में इस इलाके में लखीराम अग्रवाल का बड़ा योगदान था। ऐसा भी माना जाता है कि अर्जुन सिंह ने अविभाजित मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए तेंदूपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया, तो छत्तीसगढ़ में उसकी एक चोट लखीराम अग्रवाल पर भी पड़ी जो कि तेंदूपत्ता के एक बड़े व्यापारी थे। 

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बृजमोहन और लखीराम, दोनों ही व्यापारी परिवारों के, दोनों ही अग्रवाल समाज के, लेकिन दोनों के बीच एक पीढ़ी का फर्क था। और बृजमोहन-प्रेमप्रकाश अविभाजित मध्यप्रदेश में सुंदरलाल पटवा खेमे के माने जाते थे, और लखीराम अपने आपमें एक खेमा थे। जूनियर रहते हुए भी बृजमोहन की खींचतान लखीराम से चलती ही रहती थी, जिनका बेटा अमर अग्रवाल उस समय राजनीति में बृजमोहन से बहुत पीछे-पीछे, संगठन में पिता की फाईलें लेकर चलता था। 

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बृजमोहन ने 1989 के विधानसभा चुनाव में रायपुर के कांग्रेस विधायक स्वरूपचंद जैन को हराया जो कि पहले महापौर भी रह चुके थे, उनकी साख भी ठीक थी, और पार्टी की हालत भी बहुत खराब नहीं थी। फिर बृजमोहन के खिलाफ यह बात भी जा रही थी कि जनसंघ के समय के छत्तीसगढ़ के एक बड़े वजनदार नेता, बालूभाई पटेल रायपुर से भाजपा टिकट चाहते थे, और टिकट न मिलने पर उन्होंने पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था। वे उस वक्त सत्तीबाजार वार्ड के पार्षद रह चुके थे, और रायपुर में बहुत बड़े गुजराती समाज के वोटों का भी उनको बड़ा भरोसा था। लेकिन उनके करीब 36 हजार वोटों के अंदाज के खिलाफ उन्हें दो हजार से भी कम वोट मिले, और उनके सामने कल का छोकरा रहे बृजमोहन अग्रवाल विधायक बन गए, पटवा सरकार में राज्यमंत्री बन गए, और कुछ ही समय के भीतर स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री बना दिए गए। 

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भोपाल में रहते हुए बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के सारे ही लोगों के लिए मेजबान रहते थे। तमाम कर्मचारी संगठन के नेता अपने काम के लिए भोपाल ही पहुंचते थे क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी भी वही था। यहां से जाने वाले कई कम्युनिस्ट कर्मचारी और मजदूर नेता बिना किसी झिझक के बृजमोहन अग्रवाल के घर रूक जाते थे, वे उनके लौटने का रिजर्वेशन भी करा देते थे, और सरकार में उनके काम के लिए खूब मेहनत भी करते थे। बृजमोहन अग्रवाल भारी यारबाज थे, कॉलेज के समय के अनगिनत साथियों के अलावा छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए वे भोपाल में सबसे बड़े मेजबान रहे। और यह सिलसिला आज भी जारी है जब भोपाल से लोग छत्तीसगढ़ आते हैं, और बृजमोहन अग्रवाल के मेहमान रहते हैं। 

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कोई अगर यह सोचे कि बृजमोहन अग्रवाल का सात बार विधायक बनना रमेश बैस के सात बार सांसद बनने जैसा ही मामला है, तो यह सोचना गलत होगा। रमेश बैस हालातों और कांग्रेस के बनाए हुए सांसद रहे, और बृजमोहन अग्रवाल हर परिस्थिति में लंबी लीड से जीतने वाले विधायक रहे, जिनको कांग्रेस ने यह मान ही लिया है कि इनको हराना मुमकिन नहीं है। और इस नौबत के पीछे बृजमोहन का योगदान छोटा नहीं है। 365 दिन कम से कम 12 घंटे रोज की राजनीति, जो कि बहुत मायनों में सीधे-सीधे जनसेवा के दर्जे की भी है, उसने बृजमोहन को अजीत बना दिया, जिनसे कोई जीत नहीं पाया। वे सत्ता में रहे, या विपक्ष में, लोगों के काम करवाने, लोगों की मदद करने में उनका कोई सानी नहीं रहा, न सिर्फ भाजपा में, बल्कि किसी भी पार्टी में पूरे प्रदेश के लोगें के लिए इतना करने वाला कोई भी दूसरा नेता इस राज्य में नहीं हुआ। 

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बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री रहते हुए उनके दरवाजे सुबह से साधुओं का डेरा डल जाता था, और वे जब भी बाहर आते थे, दर्जनों साधुओं को सौ-सौ रूपए देकर बिदा करते थे। सुबह की इससे बेहतर बोहनी किसी साधू की और नहीं हो सकती थी। लेकिन यह बात एक खुला रहस्य है कि बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री रहते हुए अनगिनत लोगों की हर किस्म की मदद की। उन्होंने बीमार के इलाज के लिए घर और अस्पताल नगदी के लिफाफे भेजे, बच्चों के एडमिशन के लिए नगद मदद की, शादी-ब्याह से लेकर मकान बनवाने तक लोगों को नगद पैसा दिया, तीर्थयात्रा या किसी और काम से किसी को कहीं जाना हो, तो उसका इंतजाम बृजमोहन के बंगले के दफ्तर से लगातार होते रहता था। और तो और रायपुर और छत्तीसगढ़ के मीडिया के लोगों की जितनी निजी जरूरतें रहती थीं, उनमें से जो बृजमोहन से कह सके, या बृजमोहन के सहयोगियों से भी कह सके, वह तमाम पूरी हो जाती थी। यह एक ऐसा दरवाजा रहा जहां से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटा, और हाल के बरसों तक यह दरवाजा आधी रात तक तो खुला रहता ही था। 

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बृजमोहन ने निजी संबंधों में किसी पार्टी का कोई फर्क नहीं देखा। आज के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाजपा में रिश्तेदार बहुत हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा दोस्त बृजमोहन है जिसका 15 बरस का मंत्री वाला बंगला आज विधायक रहते हुए भी जारी है। ऐसी भी चर्चा है कि भूपेश बघेल का कोई काम पिछले 15 बरस रूकता नहीं था, और बृजमोहन अग्रवाल इस बात की गारंटी करते थे कि उनको कोई दिक्कत न हो। 

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लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के राजनीतिक जीवन का दिलचस्प दौर छत्तीसगढ़ के 15 बरस का भाजपा राज रहा। इस पूरे दौर में उनको लगातार यह लगता था कि मुख्यमंत्री बनने के लायक वे ही सबसे काबिल नेता हैं। और उन्हें इस बात का मलाल रहा कि पार्टी ऑफिस में तोडफ़ोड़ और आगजनी के चलते उन्हें अगर निलंबित न किया गया होता तो वे पार्टी की पहली पसंद रहते। लेकिन पार्टी की दिक्कत यह थी कि जिस विधायक दल बैठक के दौरान तोडफ़ोड़ और आगजनी हुई थी, उस वक्त भाजपा ने दिल्ली से एक ऐसे नेता को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था, जिसे खुद पथराव झेलना पड़ा था। बाहर से प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ता जो पत्थर चला रहे थे, उससे कमरों की खिड़कियों के कांच टूट गए थे, और दिल्ली से आए पर्यवेक्षक को भीतर आ रहे पत्थरों से बचने के लिए एक टेबिल के नीचे शरण लेनी पड़ी थी। हालांकि उस वक्त नरेन्द्र मोदी पार्टी में इतने बड़े नेता नहीं थे, लेकिन भाजपा में कई लोग पिछले बरसों में इस बात को दिल्ली में उठाते रहे हैं। नरेन्द्र मोदी के साथ उस वक्त कमरे में मौजूद छत्तीसगढ़-भाजपा के एक नेता इस पूरे वाकिये के गवाह हैं। 

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बृजमोहन की महत्वाकांक्षा के पीछे यह बात रही कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए गए शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में बृजमोहन के साथ के नेता थे। साथ-साथ काम किया हुआ था। लेकिन भाजपा ने जो भी समझकर डॉ. रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, तो वे ऐसे बन गए कि पार्टी की सत्ता जाने पर ही कुर्सी से हिले, जबकि इस दौरान मध्यप्रदेश में भाजपा के तीन मुख्यमंत्री बन चुके थे। 

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लगे हाथों विधायक दल की बात पूरी कर लेना ठीक होगा। सन् 2000 में भाजपा विधायक दल में लखीराम अग्रवाल ने अपने खेमे के नंदकुमार साय को विधायक दल का नेता बनवा दिया। साय बहुत पुराने, खालिस जनसंघ-आरएसएस के नेता रहे, वे आदिवासी भी थे, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी होने का दावा करते थे। नंदकुमार साय एक बड़े नेता इस मायने में भी थे कि वे अविभाजित मध्यप्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए थे। फिर छत्तीसगढ़ में उन्हें लेकर मजाक में एक नारा चलता था, नंदकुमार साय, लखीराम की गाय। तमाम बातों को देखते हुए साय को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया था, और जोगी के पहले साल में बृजमोहन पार्टी से निलंबित रहे। 

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यह भी बड़ा दिलचस्प है कि जिस वक्त जोगी रायपुर में कलेक्टर थे, उस वक्त बृजमोहन अग्रवाल छात्र नेता थे, और अजीत जोगी के बारे में यह बात मशहूर थी कि वे तमाम छात्र नेताओं को जीप-टैक्सी का परमिट, और गिट्टी क्रशर का लाइसेंस देकर प्रशासन के कब्जे में रख लेते थे, और उस वक्त के बहुत सारे छात्र नेताओं के लिए यह रोजी-रोटी जुट गई थी। अब बृजमोहन की जीप-टैक्सी या क्रशर किसी को याद नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अजीत जोगी से बृजमोहन के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन यह कहते हुए यह कहना भी जरूरी है कि किसी गैरभाजपाई दल में किसी नेता से बृजमोहन के संबंध खराब नहीं थे, भाजपा के भीतर ही उनका कुछ मनमुटाव था, और कुछ मुकाबला था। 

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2000 में पार्टी से निलंबित होने के बाद जब 2003 में विधानसभा चुनाव में जोगी की कांग्रेस को टक्कर देने की बात आई, तो निलंबन ताजा-ताजा था। बृजमोहन भाजपा में ले तो लिए गए थे, लेकिन शीशे में आई दरार भरी नहीं थी। इसलिए पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए उनका नाम सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। पार्टी में दफ्तर वैसे गंभीर तोडफ़ोड़ की घटना को राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत गंभीरता से लिया गया था, और छत्तीसगढ़ के भाजपा के सबसे अच्छे चुनाव रणनीतिकार होते हुए भी बृजमोहन की कोई संभावना उस वक्त नहीं बनी। रमेश बैस के बारे में लिखते हुए इसी जगह लिखा भी था कि जब दिल्ली में उन्हें अटल सरकार में राज्यमंत्री रहते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव दिया गया, तो उन्होंने साफ-साफ मना करके मंत्री रहना तय किया। उस वक्त रमन सिंह उसी दर्जे के केन्द्रीय राज्यमंत्री का पद छोडक़र राज्य में आ गए, और अपार ताकतवर दिख रहे अजीत जोगी के मुकाबले एक कमजोर दिखती भाजपा के अध्यक्ष बने, और पार्टी को सत्ता तक लेकर आए। 

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रमन सरकार में बृजमोहन का बड़े मंत्री बनना तो तय था क्योंकि वे डॉ. रमन सिंह के मुकाबले भी वरिष्ठ विधायक थे, और भोपाल से रायपुर आते हुए जब बृजमोहन कुछ बार के विधायक हो चुके थे, और रमन सिंह हारे हुए विधानसभा उम्मीदवार थे, तो ट्रेन में रमन सिंह को ऊपर की बर्थ पर जाना पड़ता था, और बृजमोहन, उनके दोस्त नीचे की बर्थ पर सोते थे। खैर, मंत्रिमंडल तो किसी भी पार्टी का हाईकमान से तय होता है, और बृजमोहन अग्रवाल मंत्री बनाए गए। लेकिन इसके बाद के कई दिलचस्प मोड़ हैं, जिनको लिखने के लिए आज वक्त कम पड़ेगा, इसलिए वे तमाम बातें कल की किस्त में। जैसा कि टीवी पर कहा जाता है, कहीं जाईयेगा मत, हम जल्द लौटकर आ रहे हैं, कल इसी जगह राह देखिए। 

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-सुनील कुमार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 अगस्त। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि आज शाम 8.45 बजे तक  प्रदेश में 408 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है और मृतकों की संख्या 6 है। राज्य में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13960 हो गई है जिसमें 4187 एक्टिव हैं, 9658 डिस्चार्ज हो चुके हैं और अब तक 115 मरीजों की मौत हो चुकी है।

आज पाए गए 408 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में जिला रायपुर से 151, राजनांदगांव 50, दुर्ग 41, रायगढ़ 29, सुकमा 23, बलौदाबाजार 18, बस्तर व नारायणपुर 15-15, बिलासपुर और सरगुजा 12-12, कोरिया 6, महासमुंद, गरियाबंद, कोंडागांव और कांकेर 5-5, सूरजपुर व दंतेवाड़ा 4-4, जशपुर 2, कबीरधाम, धमतरी, कोरबा, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर, और बीजापुर से 1-1 मरीज मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 अगस्त। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को गुरूवार की शाम 7 बजे तक 256 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें से रायपुर में 119, राजनांदगांव 49,  रायगढ़ 28, बस्तर 15, दुर्ग 10, बिलासपुर, नारायणपुर 9-9, सरगुजा 7, कांकेर 4, दंतेवाड़ा 3, धमतरी, कोरबा, जांजगीर-चांपा में एक-एक पॉजिटिव पाए गए हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 अगस्त। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के आज शाम 7 बजे के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 341 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 146 रायपुर जिले के हैं। बाकी आंकड़े राजनांदगांव 50, रायगढ़ और दुर्ग 29- 29,  सुकमा 23, बिलासपुर 14, सरगुजा 11, दंतेवाड़ा 9, गरियाबंद, नारायणपुर और महासमुंद 5-5, बीजापुर 4, कोरबा 3, बालोद, बलरामपुर, बस्तर, धमतरी, जांजगीर-चांपा, कांकेर, मुंगेली और सूरजपुर 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

राज्य सरकार ने गुरूवार की शाम 6 बजे तक 124 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें से रायपुर में 77, रायगढ़ 28, बिलासपुर 9, सरगुजा 7 और कोरबा-जांजगीर-चांपा में एक-एक पॉजिटिव पाए गए हैं। 

रात तक ये दोनों आंकड़े आसपास पहुंच जाते हैं क्योंकि राज्य का स्वास्थ्य विभाग हर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट का मिलान करता है कि कहीं आज की रिपोर्ट किसी पुराने मरीज की रिपीट रिपोर्ट तो नहीं है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 अगस्त। प्रदेश में गुरूवार की शाम 6 बजे तक 124 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें से रायपुर में 77, रायगढ़ 28, बिलासपुर 9, सरगुजा 7 और कोरबा-जांजगीर-चांपा में एक-एक पॉजिटिव पाए गए हैं। 

रायपुर, 13 अगस्त। राज्य शासन ने समाज कल्याण विभाग के आठ अधिकारियों का आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थापना आदेश जारी किया है। मंत्रालय महानदी भवन से समाज कल्याण विभाग द्वारा इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। अधीक्षक सुश्री सुचिता मिंज प्रभारी उप संचालक तथा अधीक्षक शासकीय श्रवण बाधितार्थ विद्यालय जशपुर को प्रभारी उप संचालक जिला जशपुर के पद पर पदस्थ किया गया हैै। सहायक संचालक नदीम काजी प्रभारी उप संचालक कोण्डागांव को प्रभारी उप संचालक बालोद, सहायक संचालक धर्मेंद्र साहू प्रभारी उप संचालक महासमुंद को संचालक कार्यालय, समाज कल्याण रायपुर में उप संचालक पद पर नवीन पदस्थापना दी गई है। इसी तरह अधीक्षक श्रीमती संगीता सिंह शासकीय श्रवण एवं दृष्टि बाधित विद्यालय मठपुरैना, रायपुर को प्रभारी उप संचालक, महासमुंद, अधीक्षक श्रीमती वैशाली मरड़वार श्रवण बाधित विद्यालय, धमतरी को प्रभारी उप संचालक जिला बस्तर, अधीक्षक अरविंद गेडाम, शासकीय बौद्धिक मंदता विद्यालय बीजापुर को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, श्रीमती बेनेदिक्ता तिर्की, अधीक्षक बौद्धिक मंदता विद्यालय, नारायणपुर को प्रभारी उप संचालक, सूरजपुर और उपसंचालक आर.एन. बोस उप संचालक, राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केन्द्र रायपुर को संचालक कार्यालय, समाज कल्याण रायपुर में उप संचालक के पद पर नवीन पदस्थापना दी गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 अगस्त। राज्य दुग्ध महासंघ के संचालक मंडल को भंग कर दिया गया है। दुर्ग  संभाग के आयुक्त टीसी महावर को महासंघ का प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है। गुरूवार को उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। उल्लेखनीय है कि सहकारिता पंजीयक ने महासंघ में अनियमितता की शिकायत की जांच के बाद कुछ संचालकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। महासंघ के अध्यक्ष रसिक परमार ने पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था।