‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 अगस्त। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन को पत्र लिखकर कहा है कि केन्द्र जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि राज्य को नहीं दे पा रही है तो इसके बदले कर्ज का दबाव राज्य पर न हो। उन्होंने लिखा है कि पैसों का इंतजाम केन्द्र सरकार ही करे। 

भूपेश बघेल ने इस पत्र में लिखा है कि 2020-21 के जीएसटी क्षतिपूर्ति राज्य को प्राप्त न होने और इस बारे में आपके विभाग द्वारा राज्यों को ऋण लेने के विकल्प भेजने के बारे में यह पत्र लिख रहा हूं। 2020-21 के चार माह बीत जाने के बाद भी इस राज्य को 2828  करोड़ भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार ने राज्य सरकार को ऋण लेना सुझाया है।
 
मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जीएसटी क्षतिपूर्ति देना केन्द्र सरकार का जिम्मा है, इसके बदले राज्य द्वारा कर्ज लेने से एक जटिल और अनिश्चित प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए केन्द्र शासन अपने संसाधनों या कर्ज लेकर राज्यों को यह भुगतान करे।