मुंबई, 8 सितम्बर (आईएएनएस)| एस्प्लेनेड कोर्ट में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत (सीएमएम) ने सोमवार को यहां एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में गिरफ्तार किए गए किसी भी आरोपी को रिमांड के लिए उसके समक्ष केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया जाएगा। अदालत ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया है।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तेजली टी. डांडे ने रविवार (छह सितंबर) को अपने आदेश में कहा है कि महामारी की मौजूदा स्थिति और पूर्व के अनुभव को ध्यान में रखते हुए तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुशांत मामले से संबंधित किसी भी आरोपी को रिमांड के लिए केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही पेश किया जाएगा।

कार्यवाहक सीएमएम डांडे ने अपने आदेश में कहा, "तत्काल प्रभाव से, 'सुशांत सिंह राजपूत मामले' से संबंधित किसी भी आरोपी को केवल वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाएगा।"

सुशांत मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सतीश मानशिंदे ने मीडिया के व्यवहार को 'भयावह' करार देते हुए इस आदेश का स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि मामले से संबंधित गोवा के एक आरोपी को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। वकील ने कहा कि यहां तक कि अगर किसी भी व्यक्ति को मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है या उसे गंभीर आरोपों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तो भी उसके कोरोनावायरस संक्रमित होने की संभावनाएं हैं।

कार्यवाहक सीएमएम ने आदेश दिया है कि ऐसे मामलों में वीडियो-लिंक सीएमएम कार्यालय द्वारा बनाया जाएगा, जिसे संबंधित जांच एजेंसी के साथ गोपनीय रूप से साझा किया जाएगा।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और कोई अन्य जांच एजेंसी सुचारू वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक हार्डवेयर और इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था करेगी।

वीडियो-लिंक सार्वजनिक अभियोजकों और बचाव पक्ष के वकीलों को प्रदान किए जाएंगे, जो इनका खुलासा नहीं करेंगे।

हालांकि, अगर सरकारी वकील या आरोपी के वकील व्यक्तिगत रूप से पेश होने का फैसला करते हैं, तो केवल दो जूनियर्स को उनके साथ जाने की अनुमति होगी।

कार्यवाहक सीएमएम ने यह भी निर्देश दिया कि सभी रिमांड केस के कागजात व्यक्तिगत या ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

आदेश में कहा गया है कि एनसीबी और किसी भी अन्य एजेंसी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार आरोपी व्यक्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा से संबंधित सभी मानदंडों और मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करना होगा। इसमें कहा गया है कि एनसीबी या किसी अन्य जांच एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने कार्यालय परिसरों में आरोपियों की कोविड-19 परीक्षण करने की व्यवस्था करें।

सीएमएम कार्यालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट, पुलिस आयुक्त मुंबई, एनसीबी जोनल निदेशक और अन्य शीर्ष अधिकारियों को भी अपने फैसले के संबंध में सूचित किया है।

कोलकाता, 8 सितंबर (आईएएनएस)| स्पेनिश लीग-ला लीगा के अध्यक्ष जेवियर तेबास ने सोमवार को उम्मीद जताई है कि स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी स्पेनिश लीग के साथ ही अपने करियर का अंत करेंगे। तेबास ने इस बात को माना कि वह इस बात को लेकर चिंतित थे कि कहीं मेसी बार्सिलोना फुटबाल क्लब को छोड़ न दें। मेसी ने क्लब छोड़ने की बात कही थी लेकिन पिछले सप्ताह उन्होंने इस सारी अटकलों को विराम दे दिया और कहा कि अदालत में लड़ने के बजाए वह एक और सीजन के लिए बार्सिलोना में ही रहेंगे।

मेसी ने क्लब से कहा था कि वह फ्री ट्रांसफर के क्लॉज को देखते हुए क्लब को छोड़ना चाहते हैं। बार्सिलोना और ला-लीगा हालांकि इस बात से पूरे समय इनकार करती रहीं और उनका कहना था कि क्लब का मेसी के साथ करार है और अगर कोई अन्य क्लब मेसी को अपने साथ जोड़ना चाहता है तो उसे क्लब को वायआउट क्लॉज के मुताबिक, 700 मिलियन यूरो देने होंगे।

इसके बाद मेसी ने अगले 10 महीने और क्लब के साथ बिताने का फैसला किया।

तेबास ने ला लीगा द्वारा यूट्यूब लाइव के माध्यम से आयोजित किए गए एक वैश्विक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हमें चिंता तो थी लेकिन ज्यादा चिंतित नहीं थे। हम चाहते थे कि मेसी हमारे साथ रहें।"

उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि मेसी फुटबाल इतिहास के शायद सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। वह क्लब के साथ 20 साल तक रहे हैं। ला लीगा के अध्यक्ष होने के नाते मैं चाहता हूं कि वह अपने करियर का अंत हमारे टूर्नामेंट में ही करें।"

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)| लेखिका व अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना, जो मजेदार कटाक्ष लिए जानी जाती हैं, उन्होंने एक बार फिर से अपने फैंस का अपने मजेदार कमेंट से मनोरंजन किया। ट्विंकल ने इंस्टाग्राम पर एक वायल मीम पोस्ट किया, जिसमें कैप्टन अमेरिका के रूप में क्रिस इवांस यह कहते हुए दिखाई देते हैं, "अक्षय कुमार की पत्नी बड़ी स्टार क्यों नहीं है? क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार।"

ट्विंकल ने इस मीम को कैप्शन देते हुए लिखा, "जब आप फेमस मीम का हिस्सा बनते हैं, तब आप खुद को कैसे एक बोनाफाइड स्टार समझते हैं?"

ट्विंकल के सेन्स ऑफ ह्यूमर से फैंस हमेशा की तरह फिर प्रभावित हुए।

एक यूजर ने लिखा, "हाहाहा फनिस्ट थींग्स।"

एक अन्य ने लिखा, लॉल, मैम आप हमेशा हमें हंसाती हैं।

ट्विंकल फिलहाल अपने परिवार के साथ ब्रिटेन में में समय बिता रही हैं, जहां उनके पति अक्षय कुमार अपनी आगामी फिल्म 'बेल बॉटम' की शूटिंग कर रहे हैं।

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)| शिवसेना सांसद संजय राउत की ओर से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी की नेशनल यूनिट से भी अब प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पी. मुरलीधर राव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा है, "उद्धव जी, गलत नंबर डायल हो रहा है।" मुरलीधर राव ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा, "हरामखोर जैसे शब्दों का उपयोग राजनीतिक संवाद में शोभा नहीं देता। यह शब्द ऐसे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार नेता भी नहीं हैं, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और पालघर मॉब लिंचिंग के मामले में न्याय चाहते हैं और स्वच्छ बॉलीवुड की मांग रखते हैं।"

राव ने शिवसेना नेताओं को संबोधित करते हुए आगे कहा, "छत्रपति शिवाजी की कर्मभूमि और बालासाहेब ठाकरे की जन्मभूमि में राजनीतिक युद्ध जीतने के लिए इंसानियत को गंवाना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव जी गलत नंबर डायल हो रहा है।"

सुशांत सिंह राजपूत मामले में भाजपा की तरफ से पी. मुरलीधर राव शुरुआत से ही मुखर रहे हैं। भाजपा महासचिव सुशांत सिंह राजपूत केस की एनआईए से जांच कराने की मांग भी उठा चुके हैं। उनका कहना था कि बॉलीवुड में दुबई आदि से ड्रग्स की सप्लाई होती है। चूंकि सुशांत सिंह राजपूत केस की कई कड़ियों के लिंक बाहरी देशों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस नाते इस केस की सही जांच एनआईए ही कर सकती है।

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को वीडियोकॉन ऋण मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के एक शीर्ष अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "दीपक कोचर को दिनभर की लंबी पूछताछ के बाद धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।"

उन्हें वित्तीय जांच एजेंसी की मुंबई शाखा ने गिरफ्तार किया है।

वीडियोकॉन के निदेशक वेणुगोपाल धूत, उनकी कंपनियों (वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड) के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर पिछले साल ईडी द्वारा धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही ईडी ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की थी। उस कार्रवाई के लगभग एक साल बाद अब ईडी ने दीपक कोचर को गिरफ्तार किया है।

इस साल की शुरुआत में ईडी ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ, उनके पति और उनके द्वारा नियंत्रित/स्वामित्व वाली कंपनियों की 78.15 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की थी।

यह मामला वीडियोकॉन समूह को बैंक ऋण देने में कथित अनियमितताओं और मनी लांड्रिंग की जांच से जुड़ा है।

जांच के दौरान यह पता चला कि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) और उसकी समूह की कंपनियों को मंजूर किए गए 1,730 करोड़ रुपये के ऋण को पुनर्वित्त और नया ऋण दिया गया था और ये ऋण 30 मार्च, 2017 को आईसीआईसीआई बैंक के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गए।

जांच में पता चला कि चंदा कोचर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को स्वीकृत किए गए 300 करोड़ रुपये के कर्ज में से 64 करोड़ रुपये आठ सितंबर, 2009 को दीपक कोचर के स्वामित्व वाली नूपावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में नूपावर रिन्यूएबल्स लिमिटेड) में स्थानांतरित किए गए थे। वीडियोकॉन ने यह रकम कर्ज मंजूर होने के एक दिन बाद स्थानांतरित की थी। इसके बाद इस रकम से दीपक कोचर की कंपनी ने 10.65 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था।

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)| दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने पांच महीने के निलंबन के बाद सोमवार को अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं, जिसपर सीआईएसएफ के महानिदेशक राजेश रंजन ने यात्रियों को कम से कम सामान और धातु की वस्तुओं को ले जाने की अपील की। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) प्रमुख ने यह अपील चेकिंग प्वाइंट पर भीड़ से बचने के लिए स्पीड बैगेज स्क्रीनिंग और फ्रिस्किंग के लिए की।

सीआईएसएफ के महानिदेशक ने दिल्ली मेट्रो स्टेशनों का दौरा करने के बाद कहा कि डीएमआरसी ने सुबह 7 बजे से येलो लाइन पर अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं।

उन्होंने कोरोनावायरस की चुनौती को व्यवस्थित करने के लिए सीआईएसएफ के नजरिए से की गई स्थिति और व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस महामारी मद्देनजर सभी प्रकार की अतिरिक्त सुरक्षात्मक कदमों का पालन किया जा रहा है।

रंजन ने सुधीर कुमार सक्सेना एडीजी (हेडक्वाटर), दयाल गंगवार इंस्पेक्टर जनरल (एनसीआर), जितेंदर राणा डीआईजी (डीएमआरसी) समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय सचिवालय से चढ़कर राजीव चौक से लेकर जोरबाग तक मेट्रो का दौरा किया।

इस दौरे के दौरान रंजन ने सीआईएसएफ कर्मियों से मुलाकात की और उन्हें नए सरकारी दिशानिर्देशों के बारे में अवगत कराया, इस दौरान उन्होंने मेट्रो यात्रियों से भी बातचीत की।

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)| राष्ट्रवादी जनता पार्टी (राजपा) ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कोरोनावायरस महामारी और बाढ़ की गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बिहार चुनाव टालने का निर्देश देने की मांग की गई है।

पार्टी ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से मांग की है कि वह चुनाव आयोग को बिहार विधानसभा चुनाव अगले साल मार्च में कराए जाने का निर्देश दें। बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर से नवंबर के बीच होने की संभावना है।

दलील में कहा गया है, "भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि मार्च, 2021 के महीने में किसी समय चुनाव आयोजित किया जाए, जब राज्य में स्थिति कुछ सामान्य हो जाए, ताकि नागरिकों को महामारी या बाढ़ से कोई खतरा न हो और वह इसमें भाग ले सकें और अपना वोट सुरक्षित रूप से दे सकें।"

याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्तमान में दुनिया के अधिकांश देश कोविड-19 महामारी से पीड़ित हैं और भारत इसका लगभग केंद्र बन गया है।

याचिका में कहा गया है, "भारत एक विकासशील देश है और इसकी एक विशाल आबादी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों जैसे विकसित देशों की तुलना में हमारे देश की विशाल आबादी और चिकित्सा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, फैसला लिया जाए, क्योंकि हर तरह से संभावना है कि यह महामारी आगे और बढ़ेगी। भारत के लोगों का जीवन अभी खतरे में है।"

राज्य में बाढ़ की स्थिति का हवाला देते हुए दलील में कहा गया है कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं और उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। इसलिए, इन असाधारण परिस्थितियों में सरकार को वोट डालने के लिए लोगों पर किसी तरह का भार नहीं डालना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा है कि ऐसे समय में जब महामारी अपने चरम पर है और राज्य में बाढ़ के कारण लोगों की स्थिति दयनीय है, तो इस समय चुनाव कराने से बचना चाहिए।

राजपा अध्यक्ष और अधिवक्ता बिनय कुमार दास के माध्यम से दी गई याचिका में कहा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करने के बारे में निर्वाचन आयोग को 30 जून को एक प्रतिवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 सितंबर। छत्तीसगढ़ में आज 2017 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जिनमें से सर्वाधिक 654 पॉजिटिव अकेले रायपुर जिले के हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार जानकारी के हिसाब से रात 10 बजे तक दुर्ग 197, राजनांदगांव 190, बिलासपुर 173, जांजगीर-चांपा 110, रायगढ़ 82, कोरबा 72, सरगुजा 48, सूरजपुर 46, धमतरी 43, सुकमा 44,  बलौदाबाजार 40, बालोद 39, बीजापुर व कोरिया 36-36,  महासमुंद 35, गरियाबंद 33,  बलरामपुर 27, मुंगेली 19, कांकेर 17, नारायणपुर 15, दंतेवाड़ा 10, बस्तर और कोंडागांव 9-9, जशपुर 7, अन्य राज्य 6, जीपीएम 2, कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

तेहरान, 7 सितंबर। ईरान के गुलिस्तान प्रांत के रामियान काउंटी में सोमवार को 5.1 तीव्रता के भूकंप की वजह से 34 लोग घायल हो गए। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने ईरान के आपातकालीन संगठन के प्रमुख मोजतबा खालिदी के हवाले से बताया कि भूकंप की वजह से अभी मौत की कोई सूचना नहीं मिली है।

रामियान के गवर्नर हामिद रेजा चोबदारी ने कहा इस क्षेत्र में भूकंप से 50 घरों को नुकसान पहुंचा है।

ईरान के भूकंपीय केंद्र के अनुसार, भूकंप का उपकेंद्र जमीन से नौ किमी की गहराई में था, जो कि 37.021 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 55.101 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था।(IANS)

आगरा, 7 सितम्बर। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल और आगरे का किला 21 सितम्बर से आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। आगरा के जिलाधिकारी पीएन सिंह ने ट्वीटर पर यह घोषणा की।

दोनों ऐतिहासिक स्थलों पर आम लोगों के लिए कोरोना से सम्बंधित गाइडलाइन्स सक्र्यूलेट कर दिए गए हैं।

जिलाधिकारी के मुताबिक शुरुआत में एक दिन में सिर्फ पांच हजार लोगों को ताज का दीदार करने की अनुमति होगी।

इसी तरह आगरे के किले तक 2500 लोग ही जा सकेंगे।

दोनों विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कोरोना महामारी के कारण 22 मार्च से ही बंद हैं।

आगरा में कोरोना का काफी असर रहा है। जिले में कोविड -19 का दैनिक परीक्षण बढ़कर 2,500 तक पहुंच गया है, जिससे मामलों की संख्या में भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है।

पिछले 24 घंटों में आगरा में 85 नए मामले दर्ज हुए हैं। यह अब सक्रिय मामलों की संख्या 615 हो गई है, जिससे रिकवरी दर गिरकर 78.55 प्रतिशत पर पहुंच गई है। अब तक 2,652 लोग बीमारी से उबर चुके हैं। वहीं अब तक जांचे गए नमूनों की संख्या 1,32,684 हो गई है।

रविवार को लगने वाले लॉकडाउन के कारण आगरा के बाजार बंद रहे और ट्रैफिक भी कम रहा। तीन दिन से चल रहा सीरो-सर्वे रविवार को संपन्न हुआ। इनके नमूनों को जांच के लिए आईसीएमआर भेजा जा रहा है।(IANS)

छत्तीसगढ़ की सहायता से बंगाल घर पहुंची

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 सितम्बर। 15 साल से बिछुड़ चुकी पार्वती 15 साल बाद घर पहुंची तो उसकी मां उससे लिपटकर फूट-फूट कर रो पड़ी। पूरा गांव इस दृश्य को देखकर भावविह्ल हो उठा।

विधिक सहायता प्राधिकरण की छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल इकाई के बीच समन्वय से यह नामुमकिन सा दिखाई देने वाली सहायता हो सकी। तीन साल पहले पार्वती (33 वर्ष) विक्षिप्त अवस्था में कोरबा में मिली थी। उसे कोरबा पुलिस ने बिलासपुर स्थित राज्य मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया और राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण के बिलासपुर स्थित मुख्य कार्यालय में सूचित किया। पार्वती का इलाज चलता रहा। बीते जून में वह स्वस्थ हो गई। इसकी सूचना मिलने पर विधिक सहायता प्राधिकरण ने उसके पुनर्वास के लिये प्रयास शुरू किया। स्वस्थ होने के बाद पार्वती ने अपना पता बताया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन, कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और प्राधिकरण के अन्य विधि अधिकारियों ने इस मामले में खुद रूचि ली। पश्चिम बंगाल की राज्य प्राधिकरण इकाई ने पार्वती के घर का पता और उसके माता-पिता को ढूंढ लिया। दक्षिण 24 परगना जिले के दक्षिण शिबपुर में उनके पिता गोपाल पोराई और गुरुदासी पोराई को इसकी जानकारी दी। उनकी खुशी व आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बताया कि 15 साल पहले पार्वती की मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। एक दिन अचानक वह कहां चली गई, पता नहीं चला। वे मानकर चल रहे थे कि वह उन्हें उनकी बेटी वापस मिलेगी। पश्चिम बंगाल इकाई ने कहा कि वह पार्वती को भेजने की व्यवस्था करें। राज्य विधिक प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल शनिवार को स्वयं उन्हें हावड़ा मेल में छोडऩे गये। वहां जीआरपी के महिला आरक्षकों के साथ उन्हें हावड़ा के लिये रवाना किया गया। हावड़ा से राज्य प्राधिकरण की ओर से उन्हें गांव ले जाकर माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया।

इस साल आठ लोगों का पुनर्वास  

मानसिक विक्षिप्त भटके लोगों के पुनर्वास और उनको परिवार के लोगों से मिलाने के काम में विधिक सहायता प्राधिकरण की ओर से सन् 2015 में पहली बार अभियान चलाया गया था। इसके बाद सन् 2017 में भी अभियान चला। बीते एक साल में ऐसे 8 लोगों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उनके घरों में छोड़ा जा चुका है। विधिक सहायता अधिकारी शशांक शेखर दुबे ने बताया कि राज्य मानसिक चिकित्सालय से 36 नये और नाम उन्हें मिले हैं, जो स्वस्थ हो चुके हैं पर उनका पुनर्वास नहीं हो पाया है। इनमें से ज्यादातर लोग छत्तीसगढ़ के ही हैं। इन पर भी काम शुरू किया जायेगा। देखा जा रहा है कि कई स्वस्थ लोगों को सम्पत्ति में हिस्सा देने से बचने के लिये परिवार के लोग नहीं ले जा रहे हैं। कुछ मामलों में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होना भी है। सभी प्रकरणों का निराकरण प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

 -एक आर्थिक समीक्षा  

नरेंद्र मोदी को उनका भूत डरा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के अपने दो ट्वीटस ने अगस्त के अंतिम दिनों से ही उन्हें परेशान कर रखा है।

मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जून, 2012 में ट्वीट किया थाः ‘यूपीए सरकार ने पहली तिहाई में 9 साल का सबसे कम दर वाला जीडीपी विकास दर दिया है। अब तक मानसून कमजोर है। हम एक देश के तौर पर किधर जा रहे हैं?’ 2020 में तो मानसून अच्छा रहा है, फिर भी जीडीपी पिछली नौ तिमाहियों से गिर रहा है और 2020-21 की पहली तिमाही में आजादी के बाद यह दबाव सबसे अधिक है।

गुजरात के मुख्यमंत्री ने नवंबर, 2013 में फिर ट्वीट किया थाः ‘अर्थव्यवस्था संकट में है, युवा रोजगार चाहते हैं। क्षुद्र राजनीति नहीं, अर्थव्यवस्था को अधिक समय दें। चिदंबरम जी, कृपया रोजगार पर ध्यान दें।’ यह आश्चर्यजनक नहीं है कि इस वक्त विपक्ष में रहते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने उस ट्वीट की याद दिलाई है और चुटकी ली है,’ मुझे माननीय प्रधानमंत्री से कुछ कहना है।

31 अगस्त को की गई इस घोषणा ने अर्थशास्त्रियों और उसी तरह उद्योगों को डरा दिया है कि भारत की जीडीपी 23.9 प्रतिशत तक सिकुड़ गई है। कई लोगों को लगता है कि यह तो किसी हॉरर फिल्म का ट्रेलर भर है और अभी तो और बुरे दिन आने वाले हैं। आखिर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह ही रही हैं कि सरकार ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि यह मंदी ‘भगवान का किया-धरा’ (एक्टऑफ गॉड) है।

कुछ ऐसी बातें भी कही जा रही हैं जिन्हें सुनना सामान्य दिनों में तो मजेदार होता लेकिन इस वक्त चुभने वाली हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि दूसरी और तीसरी तिमाही में विभिन्न सेक्टरों में हम अंग्रेजी के ‘वी’ अक्षर की तरह रिकवरी देखने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र में इसका मतलब होता है- तेजी से गिरावट के बाद उतनी ही तेजी से बढ़त।

पिछले साल तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रहे और अब लंदन में ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में रिसर्च और पॉलिसी के डायरेक्टर रथिन रॉय ने सुब्रह्मण्यम के बयान के बारे में पूछे जाने पर कहा कि ‘क्या उन्होंने ऐसा कहा? मुझे नहीं पता। मैं अर्थशास्त्र जानता हूं, वर्णमाला नहीं। अगर अर्थशास्त्र का मेरा ज्ञान किसी अक्षर के समान होता है, तो पहले मैं उसे समझता हूं और तब समानता के तर्क तक पहुंचता हूं। मैं इसे उलटा करने में सक्षम नहीं हूं।’

रॉय ने पिछले साल मई में ही एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, ‘हम संरचनात्मक मंदी की ओर बढ़ रहे हैं। यह पूर्व चेतावनी है। 1991 से अर्थव्यवस्था निर्यात के आधार पर नहीं बढ़ रही है... बल्कि यह भारतीय आबादी के ऊपर के 10 करोड़ लोग क्या उपभोग कर रहे हैं, उस आधार पर बढ़ रही है।’ उन्होंने कहा कि भारत के विकास की कहानी को ‘शक्ति देने वाले’ ये 10 करोड़ उपभोक्ता स्थिर होना शुरू हो गए हैं। उनका कहना था, ‘संक्षेप में इसका मतलब है कि हम दक्षिण कोरिया नहीं होंगे। हम चीन नहीं होंगे। हम ब्राजील हो जाएंगे। हम दक्षिण अफ्रीका बन जाएंगे। हम मध्य आय वर्ग के देश हो जाएंगे जहां गरीबी में जी रहे लोगों की बड़ी संख्या होगी और हम अपराध बढ़ते देखेंगे।’ उन्होंने इससे भी अधिक अनिष्ट सूचक बात यह कही थी, ‘दुनिया के इतिहास में देशों ने मध्य आय के जाल में फंसना किसी भी तरह टाला है लेकिन एक बार इसमें फंस जाने के बाद इससे बाहर निकलने में कोई देश कभी सक्षम नहीं हुआ।’

मार्च, 2020 में अचानक लगाए गए कठोर लॉकडाउन ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसी किस्म का ब्रेक लगाया जिस तरह नवंबर, 2016 में नोटबंदी के बाद लगा था। एक अर्थशास्त्री ने इसे इस तरह बताया थाः यह उसी तरह है जैसी खूब तेज गति की स्पोर्ट्स कार के चक्के पर गोली दाग दी जाए। जीएसटी की अपेक्षाएं वैसे ही धूल-धुसरित हो चुकी हैं। उस पर से यह सब।

जो आंकड़े सामने आए हैं, वे और भी बुरे होते अगर कृषि क्षेत्र 3.4 प्रतिशत और सरकार का अपना उपभोग खर्च 16.4 प्रतिशत की दर से न बढ़ा होता। आखिर, खनन में 23.8 प्रतिशत, मैन्युफैक्चरिंग में 39.3, निर्माण में 50.3 और ट्रांसपोर्ट तथा कम्युनिकेशन में 47 प्रतिशत की कमी हो गई। इसी तरह वित्तीय सेवा सेक्टर में 5.3, निजी अंतिम उपभोग खर्च में दिखाए गए निजी उपभोग में 26.7 और निवेश में 47.1 प्रतिशत की कमी रही।

वैसे, जितनी कमी दिखाई जा रही है, स्थिति उससे अधिक बदतर होने की आशंका है। कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि ‘जब लॉकडाउन पूरी तरह था, तब अप्रैल में होटल और हॉस्पिटैलिटी की कमी सिर्फ 47 प्रतिशत किस तरह हो सकती है।’ उनका अंदेशा है कि इस सेक्टर में 80 फीसदी तक की कमी हो गई होगी। भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणब सेन का कहना है कि तिमाही आकलन लिस्टेड कॉरपोरेट के कॉरपोरेट डेटा पर आधारित होते हैं। उन्होंने कहा, ‘हमें आशंका है कि बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटी कंपनियों ने बदतर किया होगा इसलिए हमें उस दृष्टि से एक अन्य दौर के पुनरीक्षण की अपेक्षा करनी चाहिए। दूसरा पुनरीक्षण तब होगा जब अनौपचारिक सेक्टर का डेटा आएगा और तब वृहत्तर पुनरीक्षण हो सकेगा।’

लेकिन सरकार अपने को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रह्मण्यम ने ‘भगवान के किए-धरे’ को आगे बढ़ाते हुए कहा कि महामारी ‘डेढ़ सौ साल में एक दफा आती है’ और भारत तथा दुनिया इससे गुजर रही है। उन्होंने दावा किया कि अर्थव्यवस्था की मजबूती का अच्छा संकेतक- रेलवे से माल ढुलाई, पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 95 प्रतिशत तक है। ऊर्जा खपत पिछले साल की तुलना में सिर्फ 1.9 प्रतिशत कम है और ई-वे बिल के जरिये कलेक्शन बढ़ी है। इसका मतलब, ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट बढ़ा है। वित्त मंत्रालय में प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने भी आशापूर्वक कहा कि भारत एकमात्र देश है जो ब्याज दर में कटौती की हालत में है। उन्होंने संकेत दिए कि और कटौती करने पर मांग और निवेश में गति आएगी।

देशहित के खयाल से, यह उम्मीद करनी चाहिए कि उनकी बातें सही हों। वैसे तो फिलहाल अंधकार ही दिख रहा।(NAVJIVAN)

मुंबई, 7 सितंबर। आगामी मल्टीप्लेयर मोबाइल एक्शन गेम फौ-जी की गेमिंग कंपनी ने सोमवार को बयान जारी कर स्पष्टीकरण दिया कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने इस गेम का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। भारतीय गेमिंग कंपनी एनकोर के सह-संस्थापक विशाल गोंडल ने एक बयान में कहा, "यह बयान सोशल मीडिया पर चल रहीं अफवाहों का खंडन करने के लिए जारी किया जा रहा है, जिसमें फौ-जी का कॉन्सेप्ट दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत द्वारा सुझाए जाने की बात कही जा रही है। यह बात पूरी तरह से गलत और निराधार है।"

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार द्वारा पिछले सप्ताह अपने ट्विटर हैंडल पर लॉन्च किए गए इस गेम को अपने पोस्टर के लिए साहित्यिक चोरी का सामना करना पड़ा था।

इस पर भी कंपनी ने स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें लिखा था, "इसके अलावा ऐसे अफवाहें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें हमारे एक्शन गेम, फौ-जी के पोस्टर को चोरी का बताया जा रहा है। हम आगे स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमने शटर स्टॉक से छवि का उपयोग करने के लिए आधिकारिक तौर पर लाइसेंस खरीदा है। इसके अतिरिक्त, यह केवल एक टीजर पोस्टर है और हम जल्द ही आधिकारिक गेम टाइटल स्क्रीन और इन-गेम आर्ट जारी करेंगे।"

वहीं एनकोर ने बयान में कहा कि 25 से अधिक प्रोग्रामर, कलाकार, परीक्षक और डिजाइनरों की एक टीम वर्तमान में फौ-जी गेम विकसित कर रहे हैं।(IANS)

नई दिल्ली, 7 सितंबर। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एफएफजे) ने रेलमंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर पंजाब में 13 सितंबर को 'रेल रोको' आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब में कानून प्रवर्तन एजेंसियों और पुलिस को सतर्क कर दिया है।

सोमवार की सुबह गोयल को भेजे एक ईमेल पत्र में, अमेरिका आधारित एसएफजे के अटॉर्नी और जनरल काउंसलर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने रेलमंत्री को 13 सितंबर को पंजाब में किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सभी ट्रेनों को रद्द करने की चेतावनी दी है।

एसएफजे ने पत्र में दावा किया है कि किसानों की ओर से इस संबंध में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिलने वाली है, जिसके तहत वह 'चेन पुलिंग' और पंजाब भर में ट्रेन की पटरियों पर 'धरना' (विरोध प्रदर्शन) के माध्यम से 'रेल रोको' अभियान में शामिल होंगे।

इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को पंजाब में किसान आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के प्रति उदासीनता और आपराधिक लापरवाही का दोषी ठहराया गया है। इसके साथ ही पत्र में उल्लेख किया गया है कि एसएफजे ने किसानों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए 13 सितंबर को 'रेल रोको' आंदोलन करने की योजना बनाई है।

पत्र में कहा गया है, "हम सावधान करते हुए लिख रहे हैं कि किसानों की आत्महत्या पर जनता की भावनाएं आहत हो रही हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए 13 सितंबर को पंजाब में सभी मार्गो पर रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।"

रेलमंत्री को लिखे गए पत्र ने संकेत दिया गया है कि अगर 13 सितंबर को निर्धारित समय पर पंजाब में ट्रेनों को चलाया जाता है तो यह सरकार की ओर से सार्वजनिक आक्रोश का अनादर होगा।

पत्र में कहा गया है, "सबसे अधिक शिक्षित, योग्य और परिष्कृत व्यक्ति होने के नाते, जो वास्तव में मोदी के मंत्रिमंडल में एक दुर्लभ व्यक्ति हैं, हम उनसे पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारी भावना को बेहतर तरीके से समझेंगे और आप पंजाब में ट्रेनों को रद्द करवा देंगे।"

रेलमंत्री के साथ ही यह पत्र रेल राज्यमंत्री सुरेश चनबसप्पा, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी, मंडल रेल प्रबंधक, फिरोजपुर राजेश अग्रवाल और रेलवे पुलिस, पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) संजीव कालरा को भी मेल किया गया है।

खालिस्तान समर्थक संगठन लंबे समय से भारत में कानून-व्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस संगठन ने अपने हालिया प्रयास में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को 125,000 डॉलर का इनाम देने की घोषणा की थी।

भारत की ओर से रेफरेंडम 2020 के तहत मतदाता पंजीकरण वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के बाद अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने हाल ही में गूगल प्ले स्टोर पर मतदाता पंजीकरण ऐप लॉन्च किया था।

प्रतिबंधित संगठन ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे दिलावर सिंह के 25वें शहादत दिवस (अलगाववादी दिलावर को शहीद मानते हैं) के उपलक्ष्य में गूगल ऐप वॉयस पंजाब 2020 लॉन्च किया था।

कांग्रेस नेता बेअंत सिंह वर्ष 1992 से 1995 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे। 31 अगस्त, 1995 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय सचिवालय के बाहर एक बम धमाके में उड़ा दिया गया था। इस आतंकी हमले में उनके साथ 16 अन्य लोगों की जान भी गई थी। इस हमले में पंजाब पुलिस के कर्मचारी दिलावर सिंह ने मानव बम की भूमिका निभाई थी।

एमएचए द्वारा प्रतिबंधित एसएफजे ने रेफरेंडम 2020 की तरफदारी करने के लिए जुलाई 2019 में चार जुलाई से पंजाब, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर को अलग-अलग पोट्र्रेट के माध्यम से रेफरेंडम 2020 के लिए अपना ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण शुरू करने के लिए चुना था, लेकिन कथित तौर पर यह समर्थन एकत्र नहीं कर सका।

न्यूयॉर्क में रहने वाला एसएफजे का मुख्य प्रचारक और वकील गुरपतवंत पन्नू अपने अलगाववादी मंसूबों को सफल बनाने के लिए आए दिन कोई न कोई रास्ता निकालने की जुगत में रहता है।

समूह ने इससे पहले कनाडाई पोर्टल को खालिस्तान की मांग के लिए दिल्ली में लांच करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय कानून प्रवर्तक एजेंसियों की कार्रवाई से संगठन इसमें सफल नहीं हो पाया था। संगठन पंजाब में सिखों के लिए अपनी अलग स्वतंत्र भूमि चाहता है।

इससे पहले, चार जुलाई को भी पंजाब में संगठन की इस तरह की गतिविधि को एजेंसियों ने विफल कर दिया था।

लगातार विफलता मिलने के बाद, एसएफजे ने लोगों के समर्थन के लिए 26 जुलाई को खालिस्तान रेफरेंडम के लिए मतदान पंजीकरण कराने की घोषणा की थी। गृह मंत्रालय ने जुलाई में इस संगठन को रेफरेंडम-2020 की अनुशंसा करने से प्रतिबंधित कर दिया था।(IANS)

लेह, 7 सितंबर। वरिष्ठ भाजपा नेता राम माधव नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पार्टी की पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के सूबेदार नीमा तेंजिन की अंत्येष्टि में भाग लिया, लेकिन उन्होंने बाद में उस ट्वीट को हटा दिया, जिसमें उन्होंने शहीद जवान को बहादुर बताते हुए उनकी सराहना की थी। डिलीट किए जा चुके अपने ट्वीट में, उन्होंने 'भारत-चीन' सीमा के बजाय 'भारत-तिब्बत' सीमा लिखा था। दरअसल, चीन तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है।

शहीद की अंत्येष्टि में उनकी उपस्थिति को चीन के लिए एक मजबूत संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सूबेदार तेंजिन पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर एक अभियान के दौरान शहीद हो गए थे और सोमवार को लेह में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। तेंजिन खुद तिब्बती थे। यहां तक कि, उनकी अंतिम यात्रा के दौरान 'भारत माता की जय', 'जय तिब्बत' और 'विकास रेजिमेंट जिंदाबाद' के नारे लग रह थे और तिब्बती झंडे लहरा रहे थे। माधव ने शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की।

हालांकि, संबंधित ट्वीट को उन्होंने नया पोस्ट किए बिना हटा दिया। माधव ने ट्वीट किया था, "एसएफएफ जवान नीमा तेंजिन के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, एक तिब्बती, जिन्होंने लद्दाख में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए जीवन बलिदान कर दिया। ऐसे बहादुर सैनिकों के बलिदानों को भारत-तिब्बत सीमा पर शांति लाने दें। यह सभी शहीदों को असल श्रद्धांजलि होगी।" उन्होंने अंत्येष्टि में खुद के भाग लेने की 4 तस्वीरें भी पोस्ट की थीं।

हालांकि, इस तरह के मजबूत शब्दों में किए गए ट्वीट और उससे भी अधिक प्रभावशाली हावभाव व संकेत देने के बाद, ट्वीट को डिलीट करने के पीछे का कारण पता नहीं चल पाया है।

तेंजिन पिछले सप्ताह पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी घुसपैठ को विफल करने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान लैंडमाइन की चपेट में आकर शहीद हो गए थे। अभियान के दौरान, एक अन्य जवान 24 वर्षीय तेंजिन लोडेन, उसी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका इलाज लद्दाख के सैन्य अस्पताल में चल रहा है।

भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर करीब चार महीनों से गतिरोध है।(IANS)

नई दिल्ली, 7 सितम्बर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर सोमवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्मेलन हुआ। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, उपराज्यपाल और शिक्षामंत्री शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर गंभीर सवाल उठाए। मनीष सिसोदिया ने कहा, "नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे लागू करने की योजना का अभाव है। इस नीति को लागू करने पर अच्छी तरह चिंतन करके ठोस कार्ययोजना बनानी चाहिए, ताकि यह महज एक अच्छे विचार तक सीमित न रह जाए। इसमें जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई है। ऐसा पहले भी कहा जाता रहा है। अब इस पर कानून बनाना चाहिए ताकि इसे लागू करना सबकी बाध्यता हो।"

सिसोदिया ने कहा, "आजादी के 73 साल बाद भी हम लॉर्ड मैकाले का नाम लेकर अपनी सरकारों की कमियां छुपाते हैं। वर्ष 1968 और 1986 में नई शिक्षा नीति बनाई गई। उन नीतियों का कार्यान्वयन नहीं करने की नाकामियों को छुपाने के लिए मैकाले को बहाना बनाया जाता है। आजादी के इतने साल बाद तक हमें अपनी शिक्षा नीति लागू करने से मैकाले ने नहीं रोका है। हम संकल्प लें कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए मैकाले का नाम अब कोई नहीं लेगा।"

सिसोदिया ने कहा, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वोकेशनल शिक्षा की बात कही गई है। अभी लगभग 80 फीसदी डिग्रीधारी युवाओं को रोजगार के योग्य नहीं समझा जाता है। हमें सोचना होगा कि 20 साल की पढ़ाई के बाद भी हमारे बच्चे अगर रोजगार नहीं पा सके तो कमी कहां रह गई। बैचलर इन वोकेशनल की डिग्री को दोयम दर्जे पर रखा जाना उचित नहीं। अन्य विषयों के स्नातक की तरह इसे भी समान समझा जाये, तभी वोकेशनल कोर्सेस का लाभ मिलेगा।"(IANS)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 सितंबर। छत्तीसगढ़ में आज शाम 7 बजे तक 1228 कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर है, इसमें से सर्वाधिक 503 अकेले रायपुर जिले के हैं। 

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केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के शाम 7 के आंकड़ों के मुताबिक रायपुर के अलावा बिलासपुर भी सौ से अधिक, 117 कोरोना पॉजिटिव वाला जिला है। बाकी जिलों में राजनांदगांव 89, दुर्ग 62, सरगुजा 49, बस्तर 48, सूरजपुर 46, कांकेर 36, महासमुंद 35, बालोद 34, कबीरधाम 29, सुकमा 22, गरियाबंद 21, बलरामपुर 19, जांजगीर-चांपा और कोरबा 15-15, रायगढ़ 14, धमतरी 13, बलौदाबाजार 11, दंतेवाड़ा 9, जशपुर 7, नारायणपुर, बीजापुर 6, मुंगेली 5, और बेमेतरा 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

 
राज्य शासन ने रात 8 बजे के करीब जारी होने वाला कोरोना-बुलेटिन कल से बंद कर दिया है, और वह अब सीधे रोज रात 11 बजे के बाद ही जारी होगा। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 सितंबर। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने अब से रात 8 बजे के करीब जारी होने वाला कोरोना-बुलेटिन बीती रात से बंद कर दिया है। अब विभाग सिर्फ रात 11 बजे एक बुलेटिन जारी करेगा। 

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स्वास्थ्य विभाग के जानकार सूत्रों के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया है कि रात में कुछ घंटों के फासले से दो बुलेटिन जारी हो रहे थे, और रात 11 बजे के आसपास दूसरे बुलेटिन में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या कई गुना बढ़ जा रही थी। विभाग का मानना है कि इससे कई गलत जानकारियां मीडिया में आ रही थीं, या इंटरनेट पर यह जानकारी पाने वाले लोगों को भी गलतफहमी हो रही थी।

 
स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर यह तय किया गया कि अब से एक बुलेटिन ही जारी किया जाए जिसमें रात 11 बजे तक के सारे आंकड़े रहें। 

भोपाल, 7 सितंबर। मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रापर्टी की खरीद-बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी में कमी करने का निर्णय लिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री चौहान ने सोमवार को मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक में कहा कि रियल स्टेट सेक्टर पर भी कोरोना का प्रभाव पड़ा है, जिससे प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने के इच्छुक लोग भी विपरीत स्थितियों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी पर तीन प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत सेस देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि, "हर शख्स का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, जहां वो अपने परिवार के साथ सुखी से रह सके। कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई थीं। रियल स्टेट व्यवसाय पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा था। लोगों की वित्तीय क्षमताएं सीमित हो जाने के कारण संपत्तियों का क्रय-विक्रय भी प्रभावित हुआ है। अब यह जरूरी हो गया है कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ें और रियल स्टेट क्षेत्र में भी कैसे बूम आए, इसकी चिंता करनी होगी। इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीद-ब्रिकी पर स्टाम्प ड्यूटी में दो प्रतिशत की छूट सेस में मिलेगी। छूट 31 दिसम्बर 2020 तक लागू रहेगी।"

मुख्यमंत्री चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से लोग अपना मकान आसानी से खरीद सकेंगे, कारोबार में तेजी आएगी और रियल स्टेट में कामकाज को गति मिलेगी। इसी सिलसिले में अन्य जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे।(IANS)

बीजिंग, 7 सितम्बर। चीन में स्थित संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के उपाध्यक्ष महा अहमद ने 6 सितंबर को कहा कि नए कोरोनावायरस महामारी की वजह से यह अनुमान है कि इस वर्ष 7 करोड़ से 10 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में गिरेंगे। वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम 10 करोड़ लोगों की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से संसाधन जुटा रहा है। 6 तारीख को 23 वां चीन कृषि उत्पाद प्रसंस्करण उद्योग निवेश और व्यापार मेला चीन के हनान प्रांत के च्वूमात्येन शहर में उद्घाटित हुआ। अहमद ने उद्घाटन समारोह में कहा कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुमानों के अनुसार, महामारी से पहले 79 देशों में गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या 14.7 करोड़ से बढ़कर 2020 के अंत तक 27 करोड़ तक पहुंच जाएगी और हर कम-आय या मध्यम-आय वाले देश को खतरों का सामना करना पड़ेगा।

महा अहमद ने यह भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा, पोषण सेवाओं में सुधार और खाद्य प्रणाली का समर्थन करने जैसे तरीकों के माध्यम से कमजोर समूहों की मदद करने के लिए सक्रिय रूप से संसाधन जुटा रहा है।(IANS)

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

भोपाल, 7 सितम्बर। मध्य प्रदेश में आगामी समय में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस सिर्फ एक चेहरे को आगे रखने वाली है, और चुनाव की पूरी कमान उसी के हाथ में रहेगी और वह हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ।

मध्यप्रदेश में दशकों से कांग्रेस और गुटबाजी एक-दूसरे का पर्याय रहे हैं। कांग्रेस का मुकाबला विरोधी दल भाजपा से तो रहा ही है, साथ ही पार्टी के भीतर अपने ही लोगों से जूझना पड़ा है। जब भी राज्य में चुनाव हुए हैं, गुटबाजी चरम पर रही है। कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपे जाने के बाद से गुटबाजी पर काफी हद तक विराम लगा है और अगर सीधे तौर पर विधानसभा के चुनाव पर गौर करें तो साफ होता है कि तब दो गुट नजर आते थे, कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया और उनके समर्थक पार्टी छोड़ कर भाजपा में जा चुके हैं। लिहाजा अब सिर्फ कमलनाथ का प्रभाव ही पार्टी में रह गया है।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि हाईकमान ने उपचुनाव की पूरी जवाबदारी और जिम्मेदारी कमल नाथ को सौंप दी है। उम्मीदवारों के चयन से लेकर रणनीति बनाने का काम उन्हीं के सुपुर्द है। यही कारण है कि कमल नाथ अपने स्तर पर सर्वे करा रहे हैं। इतना ही नहीं सभी उम्मीदवार भी उन्हीं की मर्जी से तय किए जाएंगे, पार्टी हाईकमान ने जो प्रभारी भेजे हैं, वह भी कमलनाथ की सहमति से ही राज्य में आए हैं।

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि "पिछला विधानसभा चुनाव भी कमल नाथ के नेतृत्व में लड़ा गया था। पार्टी ने जीत भी दर्ज की थी। अब उप-चुनाव में पार्टी उन्हंी का चेहरा और उनकी सरकार के पंद्रह माह के कामकाज को जनता के बीच लेकर जाने वाली है। कांग्रेस कमल नाथ के नाम और काम पर ही जनता से वोट मांगेगी।"

राजनीतिक के जानकार संतोष गौतम का कहना है कि "विधानसभा के उप-चुनाव रोचक होने वाले हैं। कांग्रेस के पास सिर्फ कमल नाथ ही ऐसा चेहरा है जो जनता में नकारात्मक छवि नहीं बनाता। पार्टी अगर कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को आगे करती है, तो भाजपा को कांग्रेस पर हमला करने का आसान अवसर देगी। ऐसी स्थितियां न बनें इसके लिए जरुरी है कि कमल नाथ को आगे किया जाए, लिहाजा कांग्रेस एक सोची समझी रणनीति के तहत कमल नाथ को आगे कर रही है। कमल नाथ पंद्रह माह राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पार्टी में गुटबाजी को पनपने नहीं दिया। पार्टी को लगता है कि कमल नाथ ही ज्यादा लाभदायक हैं।

पार्टी की चुनावी गतिविधियों पर नजर दौड़ाई जाए तो एक बात साफ हो जाती है कि सारे फैसले कमल नाथ ही ले रहे हैं। पार्टी के नेताओं की बैठक में उनके अलावा कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं होता, वहीं कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षक के अलावा प्रभारियों से सीधे संवाद कमल नाथ ही कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के उप-चुनाव की सारी बागडोर कमल नाथ के ही हाथ में है।(IANS)

‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क
बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने तमिल एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर विष्णु विशाल के साथ कल बीते रविवार अपनी सगाई होन की घोषणा आज शाम ट्विटर पर की है। ज्वाला ने ये तस्वीरें पोस्ट की हैं। आज ज्वाला गुट्टा का जन्मदिन भी है।

मुंबई, 7 सितंबर। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के लिए फर्जी मेडिकल पर्चे उपलब्ध कराने को लेकर सुशांत की बहन प्रियंका सिंह सहित अन्य के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। रिया के वकील सतीश मानेशिंदे ने सोमवार को इस खबर की पुष्टि की।

मानशिंदे ने कहा, "रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस में प्रियंका सिंह, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉ. तरुण कुमार और अन्य के खिलाफ जालसाजी, एनडीपीएस एक्ट और टेली मेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस 2020 के तहत सुशांत को एक ओपीडी मरीज के रूप में दिखाने वाला फर्जी मेडिकल पर्चा भेजने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।"

बयान में आगे कहा गया, "जिस दिन ड्रग की पर्ची लिखी गई, उस दिन यानी 8 जून 2020 को वह मुंबई में थे, जो एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची 36 और 37 में साइकोट्रॉपिक पदार्थ और टेली मेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस के अनुसार सूचीबद्ध है, जो कि जो एनडीपीएस अधिनियम में सूचीबद्ध किसी भी नार्कोटिक या साइकोट्रोपिक पदार्थ को निर्धारित करने पर रोक लगाता है। यह टेली मेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस के 3.7.1.4 के तहत एक अपराध है।"

वहीं बीते दिन रिया, सुशांत की मौत की संभावित ड्रग के संबंध में चल रही जांच के सिलसिले में लगातार दूसरे दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के सामने पेश हुई थीं।(IANS)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 सितंबर। कबीर नगर थाने से एक एएसआई की दो दिन पहले मौत के बाद अब यहां के 4 और पुलिस कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे यहां के कर्मियों में हडक़ंप है। कहा जा रहा है कि एक-दो दिन में यहां के 25 पुलिस कर्मियों की कोरोना जांच रिपोर्ट आनी है। ऐसे में यहां के छोटे-बड़े सभी पुलिस कर्मी चिंतित हैं कि कहीं उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव ना आ जाए।

राजधानी रायपुर-आसपास थाने से एक-दो टीआई समेत कई पुलिस कर्मी पॉजिटिव मिल चुके हैं। संबंधित थाने भी सील किए जा चुके हैं।  इसमें मंदिहसौद, तेलीबांधा, पुरानी बस्ती, आजाद चौक, डीडी नगर आदि थाने शामिल हैं। अब कबीर नगर थाना स्टाफ की कोरोना जांच चल रही है। बताया गया कि सबसे पहले यहां का एक एएसआई पॉजिटिव पाया गया, जिनकी मौत हो गई है। अब 4 और पुलिस कर्मी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है और ये कर्मी आसपास के अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं।
 
टीआई का कहना है कि एक-दो दिन में उनके थाने के 25 स्टाफ की कोरोना जांच रिपोर्ट आने वाली है। इसमें कितने कर्मी पॉजिटिव निकल जाएंगे, यह कहना अभी मुश्किल है। लेकिन सभी की चिंता यहीं है कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 सितंबर। टाटीबंध स्थित अयप्पा तालाब में डूबकर आज एक बच्चे की मौत हो गई। दूसरे बच्चे को पुलिस ने बस्ती के लोगों की मदद से बचा लिया। उसका एम्स में इलाज जारी है और उसकी जान फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।
 
पुलिस के मुताबिक टाटीबंध साहूपारा के दो बच्चे दीपक (13) व तिलक साहू (13) आज दोपहर नहाने के लिए बस्ती के अयप्पा तालाब गए थे। इस दौरान नहाते हुए दोनों बच्चे गहराई में चले गए। तालाब में मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पानी में डूब गए। आमानाका पुलिस ने फिर बस्ती के कुछ लोगों की मदद से इन बच्चों को बाहर निकाल तुरंत एम्स पहुंचा, जहां दीपक की मौत हो गई। वहीं तिलक साहू को बचा लिया गया। 

टीआई का कहना है कि 8वीं पढऩे वाले दोनों बच्चे गरीब परिवार से हैं और दोपहर में बस्ती के एक तालाब में नहाने के लिए गए थे, तभी यह हादसा हो गया। फिलहाल एक बच्चे को बचा लिया गया है, और उसका एम्स में इलाज जारी है। डॉक्टर उसे खतरे से बाहर बता रहे हैं।