इमरान कुरैशी
बेंगलुरु (कर्नाटक) से, 6 सितंबर। संविधान के ‘मूल संरचना सिद्धांत’ को निर्धारित करने वाले ऐतिहासिक फ़ैसले के प्रमुख याचिकाकर्ता रहे केशवानंद भारती का निधन हो गया है। वे 79 वर्ष के थे। उन्होंने रविवार सुबह केरल के उत्तरी जि़ले कासरगोड में स्थित इडनीर के अपने आश्रम में अंतिम साँस ली।

केशवानंद भारती इडनीर मठ के प्रमुख थे। मठ के वकील आई वी भट ने बीबीसी को बताया, अगले हफ़्ते भारती की हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी होनी थी, लेकिन रविवार सुबह अचानक उनकी मृत्यु हो गई।

केशवानंद भारती का नाम भारत के इतिहास में दर्ज रहेगा। 47 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ़ केरल मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था जिसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। इस फ़ैसले के कारण उन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता था। हालांकि जिस मामले के लिए उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, उसका विषय अलग था।

मिसाल बना ये मामला
दरअसल, केरल में इडनीर नाम का एक हिन्दू मठ है। केशवानंद भारती इसी मठ के प्रमुख थे। इडनीर मठ केरल सरकार के भूमि-सुधार क़ानूनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था।

दरअसल इस क़ानून के तहत मठ की 400 एकड़ में से 300 एकड़ ज़मीन पट्टे पर खेती करने वाले लोगों को दे दी गई थी। उन्होंने 29वें संविधान संशोधन को भी चुनौती दी थी जिसमें संविधान की नौवीं अनुसूची में केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 शामिल था। इसकी वजह से इस क़ानून को चुनौती नहीं दी जा सकती थी क्योंकि इससे संवैधानिक अधिकारों का हनन होता।

भट कहते हैं कि भूमि सुधार क़ानून के ज़रिए धार्मिक संस्थानों के (संविधान के अनुच्छेद-25 के तहत दिये गए) अधिकार छीन लिए गए थे। लेकिन स्वामीजी, जिन्हें केरल का शंकराचार्य भी कहा जाता है, वे संवैधानिक अधिकारों के मसले को क़ानूनी चुनौती देने वाला चेहरा बने। हालांकि उस मामले में कुछ और भी याचिकाकर्ता थे।

इस मामले के ज़रिए 1973 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल आया कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान की मूल प्रस्तावना को बदल सके?
मठ का नहीं, लोगों का फायदा हुआ

इस मामले में भारती को व्यक्तिगत राहत तो नहीं मिली लेकिन केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ़ केरल मामले की वजह से एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत का निर्माण हुआ जिसने संसद की संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया।

इस मामले की सुनवाई 68 दिनों तक चली थी और मुख्य न्यायाधीश एस एम सिकरी की अध्यक्षता वाली 13 जजों की बेंच ने यह ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया था। हालांकि, जजों की राय इस पर बँटी हुई थी, मगर 13 जजों की बेंच में से सात जजों ने बहुमत से फ़ैसला दिया गया कि संसद की शक्ति संविधान संशोधन करने की तो है लेकिन संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता और कोई भी संशोधन प्रस्तावना की भावना के खिलाफ नहीं हो सकता।
यह मामला इसलिए भी ऐतिहासिक रहा क्योंकि इसने संविधान को सर्वोपरि माना।

न्यायिक समीक्षा, पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था और लोकतंत्र को संविधान का मूल ढांचा कहा गया और साफ़ किया गया कि संसद की शक्तियां संविधान के मूल ढांचे को बिगाड़ नहीं सकतीं, संविधान की प्रस्तावना इसकी आत्मा है और पूरा संविधान इसी पर आधारित है।

मठ के वकील भट कहते हैं कि केशवानंद भारती मामले को मिली प्रसिद्धि के बावजूद मठ को इससे फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि भारत के लोगों को इसका फ़ायदा हुआ।

विदेशी अदालतों ने भी ली प्रेरणा
केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ़ केरल मामले के ऐतिहासिक फ़ैसले से कई विदेशी संवैधानिक अदालतों ने भी प्रेरणा ली। कई विदेशी अदालतों ने इस ऐतिहासिक फ़ैसले का हवाला दिया।

लाइव लॉ के मुताबिक़, केशवानंद के फ़ैसले के 16 साल बाद, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी अनवर हुसैन चौधरी बनाम बांग्लादेश में मूल सरंचना सिद्धांत को मान्यता दी थी।
वहीं बेरी एम बोवेन बनाम अटॉर्नी जनरल ऑफ़ बेलीज के मामले में, बेलीज कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत को अपनाने के लिए केशवानंद केस और आईआर कोएल्हो केस पर भरोसा किया।

केशवानंद केस ने अफ्रीकी महाद्वीप का भी ध्यान आकर्षित किया। केन्या, अफ्रीकी देश युगांडा, अफ्रीकी द्वीप- सेशेल्स के मामलों में भी केशवानंद मामले के ऐतिहासिक फ़ैसले का जि़क्र कर भरोसा जताया गया।

इतना ऐतिहासिक क्यों था फ़ैसला
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े कहते हैं कि मूल रूप से केशवानंद भारती मामले ने सुनिश्चित किया कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने बीबीसी हिंदी से कहा, मूल रूप से केशवानंद भारती मामले ने सुनिश्चित किया कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। बुनियादी संरचना लक्ष्मण रेखा है, जिससे आगे सरकार संविधान को संशोधित नहीं कर सकती।

एक अन्य सुप्रीम कोर्ट वकील कलीस्वरन राज ने कहा, हमारे संविधान में निषेधात्मक धारा को छोडक़र सबकुछ है। जैसे कि जर्मन संविधान में ‘एटर्निटी क्लॉज’ जिसके तहत आप संविधान की बुनियादी संरचना को नहीं बदल सकते हैं। यह धारा उस कमी को भर देती है।

राज साथ ही कहते हैं, ‘इस मामले का निर्णय वास्तव में, भारत में न्यायिक सक्रियता का पहला उदाहरण है जो हमने जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर और जस्टिस पीएन भगवती के योगदान से पहले नहीं देखा है। इस मामले की वजह से संविधान का संश्लेषण कर एक क़ानून बना। इस फ़ैसले में आपको बहुत सारी रचनात्मकता मिलेगी।’

वहीं हेगड़े कहते हैं, ‘उस दिन (24 अप्रैल 1973) दो चीजों ने भारत में दो चीज़ें हुईं। एक केशवानंद भारती फ़ैसला और दूसरा सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ।’ (bbc.com/hindi)

अंत्येष्टि का विरोध करने पर सरपंच को आयुक्त ने ‘टांगने’ की धमकी दी 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 6 सितंबर। राजनांदगांव शहर में कोरोना से मौतों की संख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी के बीच  मृतकों के दाहसंस्कार को लेकर गठुला पंचायत द्वारा जमकर विरोध करते रविवार को प्रदर्शन किया गया।  

ग्रामीणों ने कोरोना मृतकों के शव का पंचायत की जमीन पर अंत्येष्टि किए जाने का खुलकर विरोध किया है। विरोध करने से भडक़े नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक की सरपंच से कहा-सुनी हो गई। इस आपसी बहस में आयुक्त ने सरपंच को उल्टा टांग देने की बात भी कही। जिसके चलते विवाद और गहरा गया। बताया गया है कि कोरोना मृतकों के शव के अंतिम संस्कार के लिए गठुला पंचायत के सरकारी जमीन को शमशान बनाने की तैयारी की जा रही थी। इसी बात को लेकर सरपंच ने कड़ा विरोध जताया। जिसके चलते बवाल खड़ा हो गया। इस संबंध में कलेक्टर टीके वर्मा ने च्छत्तीसगढ़’ से कहा कि विवाद को सुलझा लिया गया है। आपसी बैठक में फैसला लिया जाएगा। 

गठुला सरपंच गौरव कुमार बोरकर ने बताया कि मुझे खबर मिली कि कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद उनकी अंत्येष्टि के लिए  यहां मुक्तिधाम बनाया जा रहा है। इस खबर के बाद मौके पर पहुंचकर ठेकेदार से फोन पर चर्चा की। ठेकेदार ने मुक्तिधाम के संबंध में आयुक्त से बात करने कहा और आयुक्त से बात करवाया। 

उन्होंने आयुक्त को अवगत कराया कि इस क्षेत्र में किसानों का 2 से 3 सौ एकड़ खेती जमीन है और ग्रामीणों का आना-जाना लगा रहता है। उन्होंने आयुक्त को उक्त मुक्तिधाम के लिए आपत्ति की। इसके बाद प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंच गए। यहां आने के बाद एसडीएम ने ग्राम विकास समिति के सदस्यों और पंचों और मुझे यहां से भगा दिया। तत्पश्चात पंचायत भवन चला गया और जनपद सदस्य को उक्त घटना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने अपर कलेक्टर को अपनी समस्या रखने की सलाह दी। 

उन्होंने कहा कि अपर कलेक्टर को अपनी बात रखी। इसके बाद उन्होंने एसडीएम को नक्शा के माध्यम से ग्राम पंचायत की जमीन की जानकारी दी। तत्पश्चात निगम आयुक्त श्री कौशिक भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद श्री कौशिक ने बदतमीजी से बात करते कहा कि च्बे तेरे को सरपंच किसाने बनाया, तू कहां से सरपंच बना, ऐ अंदर करो इसको - उल्टा लटकाओ’। 

इधर रविवार को सैकड़ों की संख्या में गठुला पंचायत के ग्रामीणों ने गठुला नाला के पास पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं कोरोना से मृतकों के दाहसंस्कार को लेकर जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने कोरोना मृतकों के शव का पंचायत की जमीन पर अंत्येष्टि किए जाने का खुलकर विरोध किया है। प्रदर्शन के दौरान मामले को सुलझाने के बाद आपसी बैठक में फैसला लेने की बात अफसर कह रहे हैं।

नई दिल्ली, 6 सितम्बर (आईएएनएस)| देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण 1,065 लोगों की मौत हुई है और 90,632 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या 41,13,811 और मौतों की संख्या 70,626 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी। कुल मामलों में से 8,62,320 सक्रिय मामले हैं। वहीं 31,80,865 लोग अब तक इससे उबर चुके हैं।

स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक रिकवरी दर 77.32 फीसदी और मृत्यु दर 1.72 हो गई है।

देश में सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 26,276 मौतों सहित कुल 8,83,862 मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बिहार हैं।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने शनिवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड 10,92,654 परीक्षण किए। इसके बाद अब तक परीक्षण किए गए नमूनों की कुल संख्या 4,88,31,145 हो गई है।

वैश्विक स्तर पर भारत अभी भी कोविड -19 संक्रमण के मामलों में तीसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। पहले स्थान पर 62,45,112 मामलों के साथ अमेरिका पहले और 41,23,000 के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है। भारत अब ब्राजील को पीछे छोड़ने में कुछ ही दूर है।

अब तक दुनिया भर में कुल 2,68,37,146 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 8,79,307 लोग इसकी वजह से मारे गए हैं। अब तक सबसे अधिक मौतें क्रमश: अमेरिका, ब्राजील और भारत में हुईं हैं।

छत्तीसगढ़ न्यूज डेस्क
रायपुर, 6 सितंबर। छत्तीसगढ़ के शुरुआती बरसों में जो अफसर शुरू से विवादों में रहे उनमें एक आईएएस डॉ. पी.राघवन भी थे। उन पर कई तरह के आरोप लगे, और जांच में उन्हें दोषी भी पाया गया, लेकिन फिर जाने कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई। उन्होंने 2004 से 2018 तक की छत्तीसगढ़ की नौकरशाही पर एक किताब लिखी है जिसमें दूसरे आईएएस अफसरों के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें हैं। 

कुछ बरस पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी चुनाव घोषणा पत्र कमेटी बनाई थी तब रिटायर्ड पी.राघवन को उस कमेटी का सदस्य भी बनाया था। अब कांग्रेस की सरकार आ गई है, और राघवन की यह किताब भी आ गई है। इस किताब को सरसरी नजर से देखने पर ही लगता है कि साथी अफसरों के बारे में राघवन के बहुत ऊंचे विचार नहीं थे। और जिस तरह चीन के राजनीतिक इतिहास में वहां सत्तारूढ़ गैंग ऑफ फोर गिना जाता है, राघवन ने छत्तीसगढ़ की नौकरशाही के चार लोगों को गैंग ऑफ फोर लिखा है। और भी बहुत से अफसरों के बारे में इतना कुछ लिखा है कि लोगों की दिलचस्पी को इसे पढऩे में रहेगी ही। छत्तीसगढ़ के अफसरों को कम से कम कुछ घंटे टीवी पर रिया देखने, सुशांत के बारे में सुनने से बेहतर कुछ काम मिलेगा, अगर उनके पास इस किताब की कॉपी आ जाएगी। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 6 सितंबर। शहर से सटे पनेका गांव में बीती रात को एक किसान परिवार के घर गाय ने दो सिर वाले बछड़े को जन्म दिया। बछड़े के जन्म होते ही परिवार के लोगों ने जहां अद्भुत बछड़े को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। वहीं परिवार में खुशी का भी माहौल रहा। इधर अद्भुत बछड़े के जन्म को लेकर गांव में खबर फैलते ही आसपास के लोगों ने रात में ही उक्त किसान के घर जन्मे बछड़े को देखने पहुंचते रहे।

शहर से सटे पनेका गांव के किसान खुमानलाल यादव के घर शनिवार को रात करीब पौने 8 बजे एक गाय ने दो सिर वाले बछड़े को जन्म दिया। बछड़े के जन्म होते ही परिवार के लोग आश्चर्य व्यक्त करते बछड़े को निहारते रहे। वहीं परिवार के सदस्यों ने बताया कि जन्म लिए बछड़े की चार आंख है। वहीं तीन कान और दो मुंह है। 

परिजनों का कहना है कि बछड़े और गाय का स्वास्थ्य ठीक है। जन्म लिए बछड़े का वजन भी करीब 7 किलो है। परिजनों का कहना है कि उसके घर में करीब आधा दर्जन मवेशी हैं और उनका परिवार किसानी कार्य करता है।
 
उन्होंने बताया कि शनिवार को दो सिर वाले बछड़े के जन्म के बाद रात में गांव वाले देखने पहुंचते रहे। वहीं सुबह होने के बाद गांव समेत आसपास के लोग भी दो सिर वाले बछड़े को देखने पहुंच रहे हैं। परिजनों का कहना है कि लोग कोरोना संक्रमण काल में दो सिर वाले अद्भुत बछड़े  के जन्म लेने के बाद इसे देखने पहुंच रहे हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि इससे पहले भी उनके यहां एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया था, लेकिन इस बार दो सिर वाले बछड़े के जन्म से उनके परिवार में अलग ही खुशी का माहौल है। 

तेलीबांधा 19, देवेंद्र नगर 13, बीएसएफ 7, एम्स 4, जिले से 609

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 सितंबर।  राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 609 पॉजिटिव मिले। इसमें तेलीबांधा से 19, देवेंद्र नगर से 13, बीएसएफ के 7, एम्स व समता कॉलोनी, ऑफिसर्स कॉलोनी से 4-4  मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं।

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जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-पीजी ब्यॉज हॉस्टल, शास्त्री चौक, आरडीए कॉलोनी, रावतपुरा कॉलोनी, महावीर नगर (5 लोग), न्यू राजेंद्र नगर, नया तालाब-गुढिय़ारी, पंचशील नगर, तेलीबांधा (19 लोग), संजय नगर, राजीव लोचन आवास-कचना, त्रिवेणी विहार, न्यू रायपुर, गांधी चौक-देवपुरी, देवेंद्र नगर (13 लोग), चौरसिया कॉलोनी-देवेंद्र नगर, बिरगांव, शीतला चौक-मठपारा, बीएसयूपी कॉलोनी, गीतांजली नगर, डीडी नगर (4 लोग), आमापारा, फॉरेस्टा कॉलोनी-माना, शुकवारी बाजार-गुढिय़ारी, संतोषी नगर, बोरिया-गोदावरी नगर, जय श्री मारूति सोसायटी, एचएम हाउस-सिविल लाइन, गोपाल नगर, अर्जुन चौक-राजातालाब, आजाद चौक, गुढिय़ारी (6 लोग), अमर चौक-राजातालाब, सेजबहार, कबीर नगर, टाटीबंध, गंजपारा, नगर निगम कॉलोनी, सुभाष नगर, हीरापुर, बीएसयूपी-सोनडोंगरी, राजेंद्र नगर, अनंत सांई हॉस्पिटल, श्री नगर, बिरगांव, एम्स (4 लोग), कोटा कॉलोनी-भवानी नगर, अश्विनी नगर, वीर सावरकर नगर, शांति नगर, भनपुरी, चंगोराभाठा, आदर्श नगर, विकास नगर-गुढिय़ारी, दलदल सिवनी-मोवा, पचपेड़ी नाका, प्रोफेसर कॉलोनी (6 लोग), पेंशन बाड़ा, अवधपुरी-भाठागांव, बैरनबाजार, लोहार चौक, चौरसिया कॉलोनी के पास-अलफा पब्लिक स्कूल, चौबे कॉलोनी (4 लोग), आरडीए कॉलोनी-टिकरापारा (4 लोग), संजय नगर, सुंदरी पारा-मोवा, लालपुर (6 लोग),  पुरानी बस्ती, चंगोराभाठा, दलदल सिवनी, कचना, रावतपुरा कॉलोनी, पुरैना इंदिरा नगर-तेलीबांधा, सिविल लाइन (6 लोग), सिग्नेचर होम (11 लोग), स्टेशन रोड, मोमिनपारा, धरसींवा, ऑफिसर्स कॉलोनी-देवेंद्र नगर (4 लोग), हनुमान नगर-लाखे नगर (12 लोग), टिकरापारा, सोनकर पारा-पुरानी बस्ती, एकता चौक-सड्डू 2, रमन मंदिर-फाफाडीह, स्वर्णभूमि, कुंदरा पारा-एकता हॉस्पिटल, शांति नगर, फूल चौक-देवरी, अशोक नगर-पुरानी बस्ती, गोवर्धन नगर-तिल्दा, धनेली-धरसींवा, बीएसएफ-पालौद आरंग (7 लोग), चरोदा, वृंदावन गार्डन-टैगोर चौक, अनुपम नगर, मौदहापारा-सुभाष नगर, शंकर नगर (13 लोग), जय जवान चौक-तेलीबांधा, एनएचएमएमआई, शिवानंद नगर, खम्हारडीह, डीडीयू नगर, बैरन बाजार, नर्सिंगपुर-पिथौरा, महेश कॉलोनी, सुंदर नगर, गोकुल नगर, कृष्णा नगर, चिल्फी आपर्टमेंट, भाठागांव, नूरानी चौक, अशोक टॉवर-लोधीपारा, सिविल लाइन-शंकर नगर, संत कृपा भवन टिंबर मार्केट-भनपुरी, महात्मा गांधी वार्ड-पंडरी, कबीर नगर, श्रीनगर-गुढिय़ारी, सूर्या नगर, विधानसभा रोड-सड्डू, सीएम हाउस प्रोजेक्ट-नया रायपुर, प्रगति कॉलेज, कलपतरू कॉलोनी, शैलेंद्र नगर (7 लोग), सुंदर नगर (10 लोग), रामसागरपारा, मोती नगर, श्याम नगर, लक्ष्मी नगर, शिवानंद नगर-खमतराई, सक्ति रानी सागरपारा-जांजगीर चांपा, विवेकानंद नगर, फरिश्ता नर्सिंग होम-कटोरा तालाब, प्रियर्दशनी नगर, बलौदाबाजार, कुम्हारपारा, गांधी नगर, पारस नगर, फाफाडीह, नहरपारा, जनता कॉलोनी-तिलक नगर, गोकुल नगर-शिव मंदिर, पुलिस कैंप-राजभवन, श्याम नगर, सिटी ऑफ ड्रीम्स-कचना, अंबेडकर नगर-गुढिय़ारी, बजरंग चौक-उपरवारा, श्रीराम नगर, बनियापारा-पुरानीबस्ती, न्यू शांति नगर-विहार कॉलोनी, अविनाश, रामसागरपारा, ब्रम्हपुरी, अनुप मेडिकल शॉप-सदर बाजार, श्याम नगर, उरला-अछोली, विंधवासिनी कुटीर, बढ़ईपारा, नगर निगम कॉलोनी-अग्रसेन चौक , नेहरू नगर, वैभव निवास-कर्मचारी कॉलोनी-कुशालपुर, हाउसिंग बोर्ड-पुलिस लाइन, अवंति विहार, माना कैंप, यश विहार कॉलोनी, अशोका रतन, न्यू सुभाष नगर, वंदना राज भवन सर्कल, काशीराम नगर (4 लोग), पंडरी, कचना,  जेल विहार कॉलोनी, कटोरा तालाब, स्टेशन चौक, महावीर नगर, सिरगिट्टी-बिलासपुर, एकता कॉलोनी, मेडिकल कॉलेज हॉस्टल-धरसींवा, आरोग्य सोसायटी, टैगोर नगर, सिंधी कैंप-तिल्दा 3, नेवरा-तिल्दा, गांधी मिल-तिल्दा, मांढर, न्यू राजेंद्र नगर, वीआईपी रोड, सतनाम चौक, गोगांव-सीता नगर, उरकुरा-बजरंग नगर, दोंदेखुर्द, उरला, अशोक नगर-भनपुरी, चंदखुरी-आरंग, बजरंग नगर, विधानसभा रोड, रामेश्वर नगर-भनपुरी, शिवानंद नगर,आरंग (11 लोग), गणेश टिंबर-स्टेट बैंक बिलासपुर रोड, न्यू बस्ती-राजातालाब, रेलवे कॉलोनी, बाजारपारा-तिल्दा,  देवपुरी, भिलाई नगर-दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, टिल्लू चौक-लाखे नगर, शाही भवन अंबेडकर नगर-गुढिय़ारी, आरोग्य सोसायटी, समता कॉलोनी (4 लोग), एनक्लेव-डंगनिया, आनंद नगर-आनंद विहार, वॉलफोर्ड सिटी, गांधी नगर-बिरगांव (14 लोग), सरोरा, नागेश्वर नगर-बिरगांव, शांति विहार कॉलोनी-डंगनिया, इश्वरी चौक-पुरानी बस्ती, सांई विला कॉलोनी-भाठागांव, अमलेश्वर, महादेवघाट, चंगोराभाठा, न्यू शांति नगर, बस स्टैंड-आरंग, महात्मा गांधी नगर-अमलीडीह, बोरियाखुर्द, प्रेम नगर, भनपुरी, लाभांडी, देवपुरी, मठपुरैना, नवा रायपुर, डुंडा, विजेता कॉम्पलेक्स-न्यू राजेंद्र नगर, हर्ष विहार कॉलोनी, नया पारा, मोहबाबाजार, चांदनी चौक-नेहरूनगर, मौदहापारा, कैलाशपुरी, सिमरन सिटी, कालीबांड़ी, साइंस कॉलेज कैंपस, डंगनिया, ब्रम्हपुरी, प्रगति विहार कॉलोनी, पुलिस ग्राउंड, सीआरपीएफ-अवंति विहार,  राठौर चौक, कल विहार, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, आरंग-खरोरा रोड, मठपुरैना (6 लोग), डुंडा, शास्त्री बाजार, सत्य सांई हॉस्पिटल-नया रायपुर।

मौतें-356, एक्टिव-22320, डिस्चार्ज-20487

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 सितंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज 43 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 2529 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 43 हजार 163 हो गई है। इसमें से 356 मरीज दम तोड़ चुके हैं। 22 हजार 320 एक्टिव हैं और इनका एम्स व अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 20 हजार 487 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। सैंपल जांच जारी है। 

बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8.30 बजे 1172 नए पॉजिटिव मिले। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  398 मरीज रहे। दुर्ग जिले से  155,  बिलासपुर  से  96,  बालोद  से  69,  राजनांदगांव व रायगढ़  से  54-54, जांजगीर-चांपा  से  46,  सूरजपुर  से  28,  बलरामपुर  से  27,  महासमुंद व कोण्डागांव  से 25-25,  धमतरी  से  23,  सरगुजा  व  बस्तर  से  21-21,  बलौदाबाजार  से  20, गरियाबंद  से 18,  बेमेतरा  से  15,  कोरिया  से 14,  कबीरधाम  से  13,  कांकेर  से 12,  मुंगेली  से 11, नारायणपुर  से  10, बीजापुर  से 9,  गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से 5 एवं अन्य  राज्य  से  3 मरीज शामिल रहे।

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इसके बाद रात 11.30 बजे 1357 और नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से  480, दुर्ग जिले से 178,  रायगढ़  से  169, राजनांदगांव  से 100,  बिलासपुर  से 99, बलौदाबाजार  से  70,  सूरजपुर  से  58, जांजगीर-चांपा  से  34,  कोरबा  से  33, जशपुर से 21, धमतरी से 16, दंतेवाड़ा से 15, कबीरधाम से 14, बलमरापुर व सुकमा से 13-13, सरगुजा  से 9, बेमेतरा व कोरिया  से 8-8,  महासमुंद  से 5, गरियाबंद  से 3,  बालोद व  कोण्डागांव  से 2-2,  मुंगेली,  कांकेर व नारायणपुर  से  1-1 एवं अन्य  राज्य  से  4 मरीज शामिल रहे।

दूसरी तरफ कल 19 मरीजों की मौत हो गई। 879 मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज किए गए। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में जिस रफ्तार से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए महीने के अंत तक आंकड़ा 60-70 हजार के बीच पहुंच सकता है। उनका कहना है कि जितना हो सके कोरोना से बचाव करें और अपने घरों में ही रहें। भीड़ वाली जगहों पर जाना खतरनाक हो सकता है। 

रायपुर, 6 सितंबर। भारतीय जनता पार्टी की नेता और राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पाण्डेय ने कहा है कि महिला-बाल विकास विभाग द्वारा 7 सितंबर से आंगनबाड़ी में गर्म भोजन देने के निर्देश दिए गए हैं। एक तरफ प्रदेश में कोरोना संक्रमण विस्फोटक स्तर को छू चुका है, इसके बाद भी महिला बाल विभाग अपनी हठधर्मिता के कारण लाखों छोटे बच्चों व गर्भवती महिलाओं की जान जोखिम में डाल रहा है। श्रीमती पांडेय ने कहा कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में जैसे भवन बने हुए हैं, उनमें बच्चे और गर्भवती महिलाओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना संभव नहीं है और ऐसी स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गर्म भोजन वितरण के निर्देश दे दिए गए हैं।

राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती पांडेय ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक बच्चे और गर्भवती माताओं के शरीर के तापमान का रिकॉर्ड भी रखना है। इस काम के लिये उनके पास न थर्मामीटर है, न थर्मल स्कैनर और न ही पीपीई किट है। फिर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐसे तुगलकी निर्देश दिए गए हैं। यदि माताएं और बच्चे कोरोना संदिग्ध होते हैं, तो इस दिशा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भी संक्रमित होने का अंदेशा बना रहेगा। 

श्रीमती पांडेय ने कहा कि बच्चों के संबंध में अनलॉक-4 में अपील की गई है कि इन्हें यथासंभव घर से बाहर निकलने न दिया जाए, लेकिन अब सरकार के नियमों का उल्लंघन महिला बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। तीन से छह वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी में भोजन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान गर्भवती माताओं को किसी तरह परेशानी होती है तो गर्भ में पल रहे बच्चों पर इसका असर पड़ सकता है। श्रीमती पांडेय ने कहा कि प्रदेश सरकार किन परिस्थितियों में यह निर्णय ले रही है, समझ से परे है!

राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती पांडेय ने कहा कि एक ओर जहां सूखा राशन देने की बात कही जाती है, वहां पर राशन का वितरण नहीं हो रहा है। बलरामपुर के भगवानपुर में कुपोषण के कारण ही एक बच्चे की मृत्यु हो गई। लेकिन इन सबके बीच एकतरफा निर्देश जारी कर लाखों बच्चों और गर्भवती माताओं की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दैनिक वेतनभोगी के सामान मानदेय दिया जाएगा लेकिन मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अब तक कोई घोषणा भी पूरी नहीं की गई है। प्रदेश में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ग्रामीण स्तर पर महिला व बाल विकास के योजनाओं के आधार स्तंभ होती हैं। उनके साथ इस प्रकार आमानवीय, संवेदनहीन व्यवहार दु:ख का कारण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो सुपोषण अभियान को लेकर चिंतित हैं और हमेशा वह चिट्ठी लिखते रहते हैं, अत: नन्हें बच्चों व माताओं की जान जोखिम में डालने वाले इस निर्णय पर पुन: विचार करना चाहिए।

नई दिल्ली, 6 सितंबर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने रोज के बयान की आज की कड़ी में मोदी सरकार पर फिर हमले किए हैं। उन्होंने कहा- जीएसटी यूपीए का आईडिया था। एक टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण और सरल टैक्स। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है। चार अलग-अलग टैक्स 28 फीसदी तक टैक्स और बड़ा कॉन्प्लिकेटेड, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स।

राहुल ने कहा- जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वे इस टैक्स को भर ही नहीं सकते। पर जो बड़ी कंपनियां हैं वो इसको आसानी से भर सकती 5-10-15 अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं। यह चार अलग-अलग रेट क्यों है? यह चार अलग-अलग रेट इसलिए है क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी पहुंच हो, जीएसटी को आसानी से बदल पाए और जिसकी पहुंचना हो वो जीएसटी के बारे में कुछ ना कर पाए।

उन्होंने आगे कहा- पहुंच किसकी है हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों की पहुंच है। तो जो भी टैक्स का कानून वह बदलना चाहते हैं इस जीएसटी रेजीम में बदल सकते हैं। और एनडीए के जीएसटी का नतीजा क्या है? आज हिंदुस्तान की सरकार स्टेटस को जीएसटी का पैसा ही नहीं दे पार ही।

राहुल ने कहा- प्रदेश एंप्लॉयस को, टीचर्स को पैसा नहीं दे पा रहे, तो जीएसटी बिल्कुल फेल है, मगर यह सिर्फ फेल नहीं है यह एक आक्रमण है गरीबों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पर। जीएसटी टैक्स की व्यवस्था नहीं है। जीएसटी हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण है।

उन्होंने कहा- छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसवालों पर, किसान और मजदूरों पर आक्रमण है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और मिलकर एक-साथ इस के खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा।

माकपा ने अब दोषी पुलिस अफसरों पर कार्यवाही मांगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 सितंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने बस्तर पुलिस द्वारा नंदिनी सुंदर, अर्चना प्रसाद और संजय पराते सहित छह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर उन्हें प्रताडि़त करने के खिलाफ एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में सुकमा प्रशासन ने पीडि़तों से संपर्क किया है।

माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने मीडिया के लिए इस आदेश की प्रति जारी करते हुए कहा है कि मुआवजा भुगतान का आदेश जारी कर राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से यह मान लिया है कि बस्तर में राज्य के संरक्षण में मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। मानवाधिकार आयोग के इस फैसले से स्पष्ट था कि पिछली भाजपा राज में बर्बर तरीके से आदिवासियों के मानवाधिकारों को कुचला गया था। संघी गिरोह की विचारधारा से असहमत व भाजपा की नीतियों के विरोधी जिन मानवाधिकार और राजनीतिक कार्यकर्ताओं व बुद्धिजीवियों ने बस्तर की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की थी, उन्हें राजनीतिक निशाने पर रखकर प्रताडि़त किया गया था और उन पर देशद्रोही होने का ठप्पा लगाया गया था। 

माकपा नेता ने कहा है कि मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार के अमल से उन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के संघर्षों को बल मिलेगा, जो बस्तर और प्रदेश की प्राकृतिक संपदा की कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ लड़ रहे हैं। आदिवासियों पर हो रहे राजकीय दमन को सामने ला रहे हैं और यह काम करते हुए वे खुद भी राजकीय दमन का शिकार हो रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2016 में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रो. नंदिनी सुंदर, जेएनयू की प्रो. अर्चना प्रसाद, माकपा नेता संजय पराते और संस्कृतिकर्मी विनीत तिवारी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय शोध दल ने बस्तर के अंदरूनी आदिवासी इलाकों का दौरा किया था। भाजपा प्रायोजित सलवा जुडूम में आदिवासियों पर हो रहे दमन और उनके मानवाधिकारों के हनन की सच्चाई को सामने लाया था। जैसे ही तत्कालीन भाजपा सरकार को इस शोध दल के दौरे का पता चला, बस्तर पुलिस द्वारा उनके पुतले जलाए गए। तत्कालीन आईजी एसआरपी कल्लूरी द्वारा अबकी बार बस्तर में घुसने पर पत्थरों से मारे जाने की धमकी दी गई थी। 
5 नवम्बर 2016 को सुकमा जिले के नामा गांव के शामनाथ बघेल नामक किसी व्यक्ति की हत्या के आरोप में इस शोध दल के सभी छह सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं, आम्र्स एक्ट और यूएपीए के तहत फर्जी मुकदमा गढ़ा गया था। तब सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण से ही इस दल के सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लग पाई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही वर्ष 2019 में एक एसआईटी जांच में इन्हें निर्दोष पाया गया था और मुकदमा वापस लिया गया था। उल्लेखनीय है कि मानवाधिकार हनन के इस मामले में राष्ट्रीय आयोग द्वारा समन किए जाने के बावजूद कल्लूरी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे।

नक्सल मामले में गिरफ्तार लोगों की भी रिहाई हो
माकपा नेता ने कहा है कि राज्य के संरक्षण में मानवाधिकार हनन की सच्चाई स्वीकार कर लेने के बाद अब राज्य सरकार को नक्सल मामलों में गिरफ्तार सभी लोगों को तुरंत रिहा करना चाहिये और इस मामले को नजीर मानते हुए नक्सलवाद के नाम पर पुलिस प्रताडऩा के शिकार सभी लोगों को व न्यायालयों से बरी सभी आरोपियों को  एक-एक लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। माकपा ने अपनी इस मांग को पुन: दुहराया है कि आदिवासी अत्याचारों के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा जिम्मेदार ठहराए गए पुलिस अधिकारियों तथा विशेषकर वर्ष 2011 में ताड़मेटला, तिमापुरम और मोरपल्ली गांवों में आगजनी और जन संहार करने और स्वामी अग्निवेश पर जानलेवा हमले का सीबीआई द्वारा दोषी पाए जाने वाले कल्लूरी पर मुकदमा कायम कर उल्लेखनीय सजा दी जाए।

देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 41,13,812 हो गई है। इसमें 8,62,320 ममाले सक्रिय हैं। वहीं, 31,80,866 लोगों को अब तक इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 70,626 लोगों की मौत हो चुकी है।

देश में कोरोना वायरस के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,633 नए केस सामने आए हैं और 1,065 लोगों की कोरोना से जान चली गई है।

देश में कोरोना के मामले बढ़कर 41 लाख के पार पहुंच गई हैं। देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 41,13,812 हो गई है। इसमें 8,62,320 ममाले सक्रिय हैं। वहीं, 31,80,866 लोगों को अब तक इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 70,626 लोगों की मौत हो चुकी है।

देश के अलग-अलग राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह बेहद चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 8,83,862 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। राज्य में कोरोना के 2,20,661 मामले सक्रिय हैं। अब तक 6,36,574 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 26,276 लोगों की मौत हो चुकी है।

कोरोना प्रभावित राज्यों में आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के अब तक 4,87,331 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में 1,00,880 सक्रिय केस हैं और 3,82,104 लोगों को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। अब तक 4,347 लोगों की मौत हो चुकी है।

वहीं, तमिलनाडु कोरोना प्रभावित राज्यों में तीसर ने नंबर पर है। राज्य में अब तक कोरोना के 4,57,697 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 51,580 मामले सक्रिय हैं और 3,98,366 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में अब तक कोरोना से 7,751 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

कोरोना प्रभावित राज्यों में कर्नाटक चौथे नंबर पर पहुंच गया है। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 3,89,232 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 99,617 केस सक्रिय हैं और 2,83,298 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में कोरोना से अब तक 6,298 लोगों की जान जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश कोरोना प्रभावित राज्यों में पाचंवें नंबर पर है। यूपी में कोरोना के अब तक 2,59,765 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 59,963 सक्रिय मामले हैं। अब तक 1,95,959 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 3,843 लोगों की मौत हो चुकी है। (navjivanindia.com)

अमिता वर्मा 

लखनऊ, 6 सितम्बर (आईएएनएस)| कांग्रेस एक और 'लेटर बम' के साथ पार्टी में होने वाले धमाके के लिए तैयार है, इस बार यह उत्तर प्रदेश (यूपी) से है। 

पिछले साल पार्टी से निष्कासित नौ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि वह पार्टी को महज 'इतिहास' का हिस्सा बनकर रह जाने से बचा लें। 

प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि यूपी की प्रभारी व पार्टी महासचिव हैं, उन्हें परोक्ष रूप से निशाने पर लेते हुए, चार पन्नों के पत्र में सोनिया गांधी से परिवार से ऊपर उठने का आग्रह किया गया है। पत्र में लिखा गया है, 'परिवार के मोह से ऊपर उठें' और पार्टी की लोकतांत्रिक परंपराओं को पुनस्र्थापित करें । 

पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी, पूर्व विधायक विनोद चौधरी, भूधर नारायण मिश्रा, नेकचंद पांडे, स्वयं प्रकाश गोस्वामी और संजीव सिंह के दस्तखत वाले पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 

पत्र में कहा गया है, "इस बात की आशंका है कि आपको राज्य मामलों के प्रभारी द्वारा मौजूदा स्थिति से अवगत नहीं कराया जा रहा है। हम लगभग एक साल से आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की मांग कर रहे हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है। हमने अपने निष्कासन के खिलाफ अपील की थी जो अवैध था लेकिन केंद्रीय अनुशासन समिति को भी हमारी अपील पर विचार करने का समय नहीं मिला।"

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आगे दावा किया कि पार्टी के पदों पर उन लोगों का कब्जा है जो वेतन के आधार पर काम कर रहे हैं और पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं।

पत्र में कहा गया है, "ये नेता पार्टी की विचारधारा से परिचित नहीं हैं, लेकिन उन्हें यूपी में पार्टी को दिशा देने का काम सौंपा गया है।"

इसमें आगे कहा गया है कि ये लोग उन नेताओं के प्रदर्शन का आकलन कर रहे हैं जो 1977-80 के संकट के दौरान कांग्रेस के साथ चट्टान की तरह खड़े थे। लोकतांत्रिक मानदंडों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है और निकाला जा रहा है। वास्तव में, हमें मीडिया से हमारे निष्कासन के बारे में पता चला था, जो राज्य इकाई में नई कार्य संस्कृति की बात करता है। 

पत्र में आरोप लगाया गया है कि नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच संवाद की कमी है।

इन्होंने आगे कहा कि यूपी में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस निष्क्रिय से हो गए हैं। 

नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान से वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यह मौजूदा मामलों की ओर आंख मूंद लेता है, तो कांग्रेस को यूपी में तगड़ा नुकसान होगा, जो कभी पार्टी का गढ़ हुआ करता था।

यह पत्र ऐसे समय में आया है जब पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले से ही गुटबाजी, मतभेदों का सामना कर रही है।

नालन्दा–भले ही भारत सरकार ने चीनी अप्प टिकटोक पर पावंदी लगा दिया हो लेकिन इसी टिकटोक ने दो प्रेमी जोड़ों को एक कर दिया है। गौरतलब है कि झारखंड के कतरास गढ़ की रहने वाली सुमा कुमारी और नालन्दा जिले के सलेमपुर इलाके का गोलू कुमार का प्यार टिकटोक पर हुआ।दिनों के बीच टिकटोक के सहारे ही प्यार का परवान चढ़ा। परिजनों को जब इंन दोनो के प्यार के बारे में पता चला तो शुरुआती में परिजनों ने दोनों को एक होने में रुकावट डाली। जिसके बाद दोनो प्रेमी जोड़े अपने घर से भागकर धनबाद चले गए।दोनो प्रेमी जोड़े धनबाद रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे थे इसी दौरान स्थानीय यात्रियों ने दोनों को बचाकर इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने भी दोनों के प्यार आगे झुक कर राजी खुशी से सोच रहा है कि नालंदा के सूर्य मंदिर में शादी रचा दी इस तरह से दोनों प्रेमी जोड़ों की प्यार की जीत हुई।

धोला कुआं हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मंदिर में शादी रचा कर परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने कहा कि हम लोगों ने इस शादी के माध्यम से लोगों को दहेज मुक्त विवाह करने का संदेश दिया है।(sanmarglive)

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने उस कथित बयान के लिए काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है जिसमें उन्होंने युद्ध में मारे गए अमरीकी सैनिकों को 'हारे हुए' और 'बुद्धू' बताया था.

ट्रंप का यह कथित बयान सबसे पहले 'द अटलांटिस' पत्रिका में छपा और उसके बाद उसके कुछ अंश को एसोसिएटेड प्रेस और फ़ॉक्स न्यूज़ ने प्रकाशित किया था.

हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों ने इस बयान से इनकार किया है.

अमरीकी सेना के पूर्व सैनिकों ने इन रिपोर्टों के बाद डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है.

प्रगतिशील समूह वोटवेट्स ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे परिवार दिख रहे हैं जिनके बच्चे युद्ध में मारे गए हैं. एक ने लिखा है, "आपको नहीं मालूम कि बलिदान क्या होता है?"

अमरीकी सेना की ओर इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान में तैनात रहे पूर्व सैनिक पॉल रेचॉफ़ ने ट्वीट किया है, "इससे वास्तव में अचरज किसको हुआ है?"

अमरीकी राष्ट्रपति चुनावः इन 5 रणनीतियों पर टिका है ट्रंप का कैंपेन

विश्लेषकों का मानना है कि इससे डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने की उम्मीदों को झटका लग सकता है क्योंकि उन्हें सैनिकों के परिवार के मतों की ज़रूरत है.

ट्रंप ने आख़िर क्या कहा था?

'द अटलांटिस' के मुताबिक़, ट्रंप ने पेरिस में 2018 में अमरीकी सैनिकों के स्मारक स्थल पर जाने का दौरा 'हारे हुए लोगों से भरी जगह' कहते हुए रद्द कर दिया था.

इस पत्रिका को चार स्रोतों ने बताया कि है उन्होंने वहां जाना इसलिए रद्द किया था क्योंकि बारिश हो रही थी और इससे उनके बालों के बिगड़ जाने का डर था, साथ ही युद्ध में मारे गए अमरीकियों का सम्मान करना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था.

इसी दौरे पर, अमरीकी राष्ट्रपति ने कथित तौर पर बेलेयूवुड में मारे गए 1800 अमरीकी सैनिकों को बुद्धू बताया था. इस युद्ध के चलते ही पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना पेरिस तक नहीं पहुंच पायी. इन सैनिकों को अमरीकी मरीन कार्प्स ने सम्मानित किया हुआ है.

'द अटलांटिस' ने अपनी रिपोर्टिंग में गोपनीय सूत्रों का हवाला दिया है लेकिन एसोसिएटेड प्रेस ने कहा है कि उसने स्वतंत्र रूप से इन बयानों की पुष्टि की है. वहीं फॉक्स न्यूज़ की संवाददाता ने कहा है कि उन्होंने कुछ बयानों की पुष्टि की है.

इस कार्यक्रम को रद्द किए जाने पर 2018 में अमरीकी व्हाइट हाउस ने कहा था कि ख़राब मौसम के चलते राष्ट्रपति का हेलिकॉप्टर नहीं उड़ पाया था. इस बात की पुष्टि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने हाल में लिखी किताब में की है, हालांकि वो ट्रंप के मुखर आलोचक हैं.

बाइडन राष्ट्रपति बने तो अमरीकी सपने तबाह हो जाएंगे- डोनाल्ड ट्रंप

बज़फ़ीड के रिपोर्टर जैसन लियोपोल्ड के सूचना की आज़ादी क़ानून के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में अमरीकी नौसेना ने भी कहा कि ट्रंप समाधि स्थल पर इसलिए न जा पाने की वजह बारिश थी.

ट्रंप के बयान की आलोचना करने वालों में नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए उनकी दावेदारी को चुनौती देने जा रहे जो बाइडन ने कहा कि ट्रंप देश का नेतृत्व करने में अनफ़िट हैं.

उन्होंने कहा है, "अगर वह आलेख सही है- अन्य बातों के आधार पर ऐसा प्रतीत भी होता है. उन्होंने जो कहा है वह अभद्र है, अपमान जैसा है."

अमरीकी सेना में रह चुकीं डेमोक्रेटिक सीनेटर टैमी डकवर्थ इराक में तैनाती के दौरान अपने दोनों पैर गवां चुकीं हैं. उन्होंने कहा, "डोनाल्ड ट्रंप अपनी इगो के लिए अमरीकी सेना का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं."

इराक में मारे गए एक सैनिक के पिता खिज़्र ख़ान ने टिम डकवर्थ की अपील का समर्थन किया है. वो 2016 में भी ट्रंप की आलोचना कर चुके हैं. उन्होंने कहा, "जब दूसरों की सेवा में अपनी जान गंवाने वालों को ट्रंप लूज़र कह सकते हैं तो इससे हम ट्रंप की आत्मा को समझ रहे हैं."

राष्ट्रपति कार्यालय कैसे निपट रहा है?

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ख़बर को फ़ेक़ न्यूज़ बताया है.

उन्होंने कहा, "हमारी सेना के ख़िलाफ़ मैं निगेटिव बयान दे सकता हूं, अपने हीरो के ख़िलाफ़ बयान दे सकता हूं, ऐसा सोचने से पहले यह देखें कि मैंने बजट में जो किया है वो किसी ने नहीं किया है. सैन्य बजट को बढ़ाया, सैन्यकर्मियों का वेतन बढ़ाया है. यह एक पत्रिका की ओर से घृणित क़दम है और ये पत्रिका एकदम बेकार पत्रिका है."

शुक्रवार को संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस स्टोरी के सोर्स व्हाइट हाउस के पूर्व चीफ़ ऑफ़ स्टॉफ़ जॉन कैली हो सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अमरीका के पूर्व मरीन जनरल इस काम के दबाव को संभालने में सक्षम नहीं हैं.

अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने फ़ॉक्स न्यूज़ से शुक्रवार की सुबह बताया कि वो राष्ट्रपति के साथ इस दौरे पर थे और उन्होंने कभी ऐसे शब्द नहीं सुने.

वहीं अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क इस्पर ने पोलिटिको पत्रिका से कहा है कि ट्रंप देश के सैनिकों, उनके परिवार के सदस्यों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के प्रति काफ़ी सम्मान रखते हैं. हालांकि उन्होंने इस ख़बर का स्पष्ट तौर पर खंडन नहीं किया है.

इसके अलावा व्हाइट हाउस के पूर्व चीफ़ ऑफ़ स्टॉफ़ मिक मुलवेने और पूर्व प्रेस सचिव सारा हकाबी सैंडर्स ने भी इस ख़बर को ग़लत बताया है. ये दोनों भी ट्रंप समर्थक माने जाते हैं.

ट्रंप और अमरीकी सेना का संबंध

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमूमन दावा करते रहे हैं कि उन्हें सैन्य बिरादरी का मज़बूत समर्थन हासिल है. पिउ रिसर्च सेंटर ने बीते साल एक सर्वे में पाया था कि पूर्व सैनिक ट्रंप को कमांडर इन चीफ़ मानते हैं और क़रीब 57 फ़ीसदी पूर्व सैनिकों का समर्थन ट्रंप को हासिल है. इतना ही नहीं हर पांच पूर्व सैनिकों में तीन रिपब्लिकन समर्थक बताए गए थे.

जो बाइडन क्या डोनाल्ड ट्रंप को हरा कर अमरीका के अगले राष्ट्रपति बन पाएंगे?

हालांकि सेना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर विवाद पहले भी हुए हैं. वियतनाम युद्ध के क़ैदी रहे और बाद में सीनेटर बने जॉन मैक्कन पर टिप्पणी करते हुए ट्रंप ने कहा था, "वो युद्ध के हीरो नहीं थे. मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो क़ैदी नहीं बने."

डोनाल्ड ट्रंप कभी अमरीका सेना में शामिल नहीं हुए. वियतनाम युद्ध के दौरान उन्हें पांच मौकों पर सेना में शामिल नहीं किया गया, चार बार अकादमिक वजहों से और एक बार एड़ी की हड्डियों में तकलीफ़ के चलते.(bbc)

बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना के 90 हज़ार से ज़्यादा मामले आए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है. इस दौरान 1,065 लोगों की मौत भी हुई और कुल मौतों का आँकड़ा 70 हज़ार के पार हो गया.

एक दिन में 70 हज़ार कोविड-19 मरीज़ हुए ठीक

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पांच सितंबर को कोरोना वायरस से जूझ रहे 70,072 लोग स्वस्थ हुए हैं. यह एक दिन में कोविड-19 के मरीज़ों के ठीक होने का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इस तरह से देश का रिकवरी रेट 77.23 प्रतिशत हो गया है.

आईसीएमआर का कहना है कि पांच सितंबर तक भारत में कोरोना वायरस के लिए 4,88,31,145 सैंपल जांचे जा चुके हैं. इनमें से 10,92,654 नमूनों की जांच शनिवार को हुई.

बरेली, 6 सितम्बर (आईएएनएस)| बरेली जिले के फतेहगंज क्षेत्र के भोलापुर गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक साल के बच्चे ने घर के आंगन में खेलते हुए सांप को निगल लिया। यह घटना शनिवार शाम की है। खबरों के मुताबिक, लड़के ने सांप को थोड़ा सा काट लिया था और जब उसकी मां ने उसके मुंह में कोई वस्तु देखी तो उसने उसे आंशिक रूप से निगल लिया था। जब मां ने उसे बाहर निकाला तो देखकर हैरान रह गई कि यह एक सांप था।

लड़के को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लड़के के पिता धरमपाल छह इंच लंबे मरे हुए सांप को अपने साथ अस्पताल लेकर गए।

चिकित्सा अधिकारी हरीश चंद्र ने कहा कि लड़के को एंटी-वेनम इंजेक्शन दिया गया और उसे आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया।

डॉक्टरों के अनुसार, यह एक क्रेट हैचलिंग (करैत) सांप था, जो बेहद जहरीला होता है, लेकिन समय पर इलाज हो जाने के कारण बच्चा खतरे से बाहर है।

लड़के के पिता धरमपाल एक किसान हैं, उन्होंने संवाददाताओं को बताया, "मेरी पत्नी सोमवती ने देवेंद्र के मुंह में कुछ देखा और जब उसने उसे बाहर निकाला, तो वह डर से चीख पड़ी क्योंकि यह एक छोटा सांप था जो जल्द ही मर गया।"

वरिष्ठ आईएफएस (भारतीय वन सेवा) अधिकारी रमेश पांडे ने कहा कि "क्रेट हैचलिंग और आम वुल्फ सांप अक्सर समान दिखते हैं। उनकी स्किन के एक जैसे पैटर्न के कारण उनकी पहचान करना मुश्किल हेाता है। क्रेट हैचलिंग के काटने से इंसान की मौत हो सकती है लेकिन वुल्फ घातक नहीं होता है। लड़के को एंटी-वेनम देने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।"

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 6 सितम्बर। सकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम परसदा में एक विवाहिता और उसके बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी पति को तब लगी जब वह नगर निगम से ड्यूटी करके अपने घर लौटा था। पुलिस को एक युवक पर हत्या का संदेह है। मामले की जांच की जा रही है।

परसदा स्थित दीनदयाल आवास में रहने वाला नगर निगम बिलासपुर में संविदा कर्मचारी परमेश्वर कौशिक अपनी पत्नी सरिता कौशिक (35 वर्ष) और बेटे अरमान (12 वर्ष) के साथ रहता था। वह मूल रूप से तखतपुर थाने के अंतर्गत चनाडोंगरी ग्राम का रहने वाला है। कल सुबह वह रोज की तरह जोन कार्यालय में ड्यूटी के लिये चला गया था। शाम को जब वह घर लौटा तो घर पर उसकी पत्नी और बेटे की लाश भीतर खून से लथ-पथ पड़ी थी। दोनों की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने पंचनामा के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेजा। पूछताछ में जानकारी मिली कि दोपहर में अरमान दूसरे बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान उसने मां की चीख सुनी। चीख सुनकर घर के भीतर घुसा, उसके बाद वह भीतर से वापस नहीं लौटा। खेल रहे बच्चों ने बताया कि अरमान के जाने के बाद वे भी अपने घर चले गये थे। एक प्रत्यक्षदर्शी बच्चे के अनुसार घर से एक व्यक्ति को उसने निकलते देखा है पर वह कौन है नहीं पहचानता।

घटनास्थल पर मृतक महिला का मोबाइल फोन नहीं मिला है वह स्विच ऑफ बता रहा है। घर में अलमारी खुली हुई है और सामान बिखरा हुआ है। उसमें से क्या सामान गायब है इस बारे में पता नहीं चला है। थाना प्रभारी के मुताबिक सबूत नहीं छोड़ने के मकसद से आरोपी मोबाइल और कुछ सामान अपने साथ ले गया होगा।  

घटना के सम्बन्ध में चल रही चर्चा के अनुसार मृतक महिला का एक युवक से परिचय था। वह उसके घर भी आता जाता था। उक्त युवक ने एक जगह अपनी शादी तय की थी जिसके चलते दोनों के बीच विवाद था। हालांकि पुलिस ने कहा कि यह सिर्फ प्रारंभिक सूचना है जांच के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।  

- ज़फ़र आग़ा

‘न खुदा ही मिला न विसाले सनम’! उर्दू भाषा की इस मिसाल का अर्थ कुछ यूं है कि न तो ईश्वर ही मिला और न ही इस दुनिया का आनंद प्राप्त हुआ। इन दिनों देश की स्थिति कुछ ऐसी ही है। क्योंकि इस लेख को लिखते समय मेरे सामने जो समाचारपत्र हैं, उनमें दो मोटी-मोटी सुर्खियां हैं। पहली सुर्खी के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में भारतीय अर्थव्यवस्था 23.9 प्रतिशत घट गई।

ऐसा भारत के सांख्यिकीय (स्टैस्टिकल) इतिहास में पहली बार हुआ है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (एनएसओ) ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके अनुसार, इमारतों का काम 50.3 प्रतिशत घटा है। कारखानों के कामकाज में 39.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। खरीद-फरोख्त, होटल इंडस्ट्री- जैसे अन्य सेवा क्षेत्रों में 47.9 प्रतिशत की गिरावट है। केवल एक खेती-बाड़ी का काम ऐसा है, जिसमें 3.4 प्रतिशत की उन्नति है।

ये तो मोटे-मोटे आंकड़े हैं जिन्हें अर्थशास्त्री ही भली-भांति समझ सकते हैं। परंतु हम और आप जैसा आम व्यक्ति सरकारी आंकड़ों के आधार पर मोटा-मोटी यह कह सकता है कि पिछले तीन माह में शहर आर्थिक तौर पर डूब गए। केवल गांव-देहात में खेती-बाड़ी के कुछ काम से जीवन चल रहा है। अब सवाल यह है कि यह हुआ क्यों! सीधा उत्तर यह है कि मार्च से अब तक कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार ने लगभग जून तक जैसा कठोर लॉकडाउन लगाया कि उसने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी।

अब दूसरा प्रश्न यह है कि कोरोना महामारी का हाल क्या है? तो उसकी स्थिति, समाचारपत्रों की दूसरी सुर्खी के अनुसार, यह है कि केवल अगस्त के महीने में लगभग बीस लाख भारतीय इस बीमारी की चपेट में आए जो दुनिया भर में एक रिकॉर्ड है। बात अब समझ में आई- ‘न खुदा ही मिला न विसाले सनम!’

अर्थात न तो महामारी का प्रकोप कम हुआ और न ही अर्थव्यवस्था संभल सकी, यानी दीन से भी गए और दुनिया से भी गए। लब्बोलुआब यह है कि एक आम भारतीय के लिए अब केवल एक रास्ता बचा है। वह केवल मौत का रास्ता है, क्योंकि एक आदमी या तो कोरोना की चपेट से मर सकता है या फिर अर्थव्यवस्था के जंजाल में फंसकर भूख से मर सकता है। अगर बच गया तो भगवान की कृपा से!

आखिर, इस भारतवर्ष को यह हो क्या रहा है! छह वर्ष पहले मोदी जी के सत्ता में पधारने से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था संसार की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। भारत दुनिया का एक विशालतम मार्केट था, जिस पर संसार की निगाह थी। अब भारत का 12 करोड़ युवा सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछले तीन माह में बेरोजगार हो चुका है। वह परेशानी से घबराकर नाउम्मीद होता जा रहा है और रोज आत्महत्या की खबरें आ रही हैं।

क्या यही मोदी जी का ‘न्यू इंडिया’ है जिसमें देशवासी या तो महामारी का शिकार हो अथवा बेरोजगारी और भूख का शिकार होकर आत्महत्या कर ले। खरी बात तो यह है कि मोदी के ‘न्यू इंडिया’ का यही अंजाम होना था, क्योंकि इसकी नींव घृणा पर आधारित है। इसमें अंग्रेजों की बांटो और राज करो की रणनीति के अनुसार, जनता को हर रोज हिंदू-मुस्लिम घृणा की अफीम तो पिलाई जा रही है, परंतु उनको रोजगार देना तो दूर, उलटा उनसे रोजगार छीना जा रहा है। एक ओर देश में भुखमरी फैल रही है, दूसरी ओर देश में लूट मची है।

अभी पिछले सप्ताह जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में यह राज खुला कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों का जीएसटी का पैसा देना था, लेकिन केंद्र ने वह पैसा दिया ही नहीं। कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक में असमर्थ हैं। स्थिति यह है कि केंद्र सरकार पीढ़ियों की दौलत, यानी सरकारी कंपनियों को बेच-बेच कर खर्चा चला रही है। सरकार जो चाहे बेचे, जहां का माल चाहे लूटे, बैंकों में जमा जनता की गाढ़ी कमाई को पूंजीपतियों को लोन देकर डुबो दे। और जनता! उसके लिए कुछ भी नहीं। तब ही तो अर्थव्यवस्था का यह हाल है कि तीन माह में लगभग 24 प्रतिशत की घटोतरी।

परंतु दूसरी ओर एक अजीब स्थिति है जो हर किसी की समझ से बाहर है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार के खिलाफ घोर आक्रोश होना चाहिए था। परंतु भारत की सड़कों पर शांति है। कहीं कोई धरना-प्रदर्शन ही नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि टीवी मीडिया के माध्यम से लोगों को ऐसी अफीम पिलाई जा रही है कि आम आदमी अपनी समस्याएं भूलकर टीवी पर चलने वाले एक घंटे के ‘सोप ओपेरा’ के जंजाल में फंसकर सब कुछ भूला हआ है।

साहब, इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को एक ‘सोप ओपेरा’ बना दिया गया है। ‘रिपब्लिक टीवी’ और ‘इंडिया टुडे टीवी’ पर हर रोज एक ‘एपिसोड’ आता है जिसके जंजाल में रोज हर व्यक्ति फंसा रहता है। फिल्म जगत आम आदमी के लिए सदा से रहस्मय दुनिया रही है। बॉलीवुड की चमक-दमक, दौलत एवं शोहरत से हर व्यक्ति प्रभावित रहता है। हर किसी को यह जल्दी समझ में नहीं आता कि वह जगत जहां दौलत और हुस्न- दो सबसे बड़ी मानव कमजोरियों की बारिश होती है, आखिर वह जगत चलता कैसे है।

हर किसी को यह जानने की जिज्ञासा होती है कि बॉलीवुड में क्या हो रहा है? क्योंकि एक आम व्यक्ति को न ही वह दौलत, न ही वह शोहरत, न ही वह हुस्न नसीब होता है जो बॉलीवुड में हर समय दिखाई पड़ता है। ऐसी अवस्था में यह स्वाभाविक है कि साधारण व्यक्ति के मन में इस फिल्म जगत के प्रति केवल जिज्ञासा ही नहीं अपित ईर्ष्या का भी दबा-दबा-सा भाव होता ही है।

भारतीय टीवी ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को बॉलीवुड एपिसोड बना दिया है। संपूर्ण बॉलीवुड को अब सेक्स, ड्रग्स, षडयंत्र और हर गंदी प्रवृत्ति का भंडार बना दिया गया है। इस समय इस जगत का हीरो सुशांत सिंह राजपूत है और रिया चक्रवर्ती उसकी विलेन है। रोज टीवी पर इस कथा को एपिसोड-दर-एपिसोड ऐसे पेश किया जा रहा है कि सारे भारत की रुचि उसी में लगी है। जनता को यह होश ही नहीं है कि वह कोरोना महामारी और तबाह होती अर्थव्यवस्था के विकट जंजाल में फंसी है।

अर्नब गोस्वामी-जैसा माहिर एंकर जनता के मन में भरे आक्रोश को उसकी चरम सीमा पर ले जाता है। फिर, अपनी डांट-फटकार से रोज किसी विलेन का वध कर जनता के आक्रोश की तृप्ति जिसको अंग्रेजी में ‘कैर्थासिस’ कहते हैं, वह करवा देता है। और इस प्रकार टीवी के माध्यम से जनता का मन रोज हल्का कर दिया जाता है।

अर्थात आप टीवी पर जो पागलपन और चिल्लाना-फटकारना देखते हैं, वह कोई पागलपन नहीं, अपितु एक सोची-समझी रणनीति है, जिसका उद्दे्श्य रोज एक झूठे शत्रु का वध कर जनता में वास्तविक समस्याओं के प्रति होने वाले आक्रोश को उबाल तक पहुंचने से रोकना होता है। एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका फोन पर मुझसे पूछती हैं कि यह क्या पागलपन है? आखिर, हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं।

निःसंदेह यह एक समझदार व्यक्ति के लिए पागलपन ही होना चाहिए। परंतु नरेंद्र मोदी जिस ‘न्यू इंडिया’ का निर्माण कर रहे हैं, उसमें घृणा ही घृणा है, रोज किसी शत्रु की हत्या है। वह ‘मॉब लिंचिंग’ भी हो सकती है अथवा ‘टीवी लिंचिंग’ भी हो सकती है, ताकि एक साधारण भारतीय अपनी आर्थिक और सामाजिक दुर्दशा को भूलकर अपने झूठे-मूठे शत्रु के वध का आनंद लेता रहे और सरकार मजे से देश का खजाना लूटती रहे। निःसंदेह यह पागलपन है परंतु यह सफल है जिसके शिकार हम और आप सब हैं। परंतु जब तक मोदी हैं, तब तक यही पागलपन रहेगा। और सफल भी रहेगा।(navjivan)

नयी दिल्ली 06 सितंबर (वार्ता) देश में शनिवार देर रात तक कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के रिकॉर्ड 83 हजार से अधिक नये मामले सामने आने से संक्रमितों का आंकड़ा 41 लाख से अधिक हो गया जबकि 993 कोरोना मरीजों की  मौत से मृतकाें की संख्या 70 हजार के पार पहुंच गयी।

भारत 41 लाख से अधिक मामलों के साथ अब पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। संक्रमण के मामले में अमेरिका पहले और ब्राजील दूसरे स्थान पर था। देश में संक्रमितों की कुल संख्या अब 41,02,565 पहुंच गयी है। 

वैश्विक महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 62 लाख को पार कर 62,10,699 पर पहुंच गयी है और अब तक 1,87,874 लोगों की इससे जान जा चुकी है।

विश्व में कोरोना वायरस से प्रभावित देशों में दूसरे नंबर पर रहे ब्राजील में अब तक 40,91,801 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं जबकि 1,25,502 लोगों की मौत हो चुकी है।

- रेहान फ़ज़ल

बात 19 नवंबर, 1962 की है. अचानक दोपहर में शिलॉन्ग के डॉन बॉस्को स्कूल में भारतीय सैनिकों का एक दस्ता पहुंचा और उसने वहाँ पढ़ रहे चीनी मूल के छात्रों को एक जगह जमा करना शुरू कर दिया. उनमें से एक थे- सोलह साल के यिंग शैंग वॉन्ग.

अगले दिन शाम को साढ़े चार बजे भारतीय सिपाहियों के एक दस्ते ने शिंग के घर के दरवाज़े पर दस्तक दी. उन्होंने परिवार को अपने साथ चलने को कहा. सिपाहियों ने शिंग के पिता से कहा कि आप अपने साथ कुछ सामान और पैसे रख लीजिए.

उस दिन यिंग शैंग वॉन्ग के पूरे परिवार को, जिसमें उनके माता-पिता, चार भाई और जुड़वां बहनें थीं, हिरासत में ले लिया गया. उन्हें शिलॉन्ग जेल ले जाया गया.

इतिहास की इस घटना पर 'द देवली वालाज़' नाम के किताब के लेखक दिलीप डिसूज़ा बताते हैं, "1962 में भारत और चीन के बीच लड़ाई हुई थी. तब भारत में रह रहे चीनी मूल के लोगों को शक़ की निगाह से देखा जाने लगा था. इनमें से अधिकतर वो लोग थे जो भारत में पीढ़ियों से रहे थे और सिर्फ़ भारतीय भाषा बोलते थे."

"भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 'डिफ़ेंस ऑफ़ इंडिया एक्ट' पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को दुश्मन देश के मूल का होने के संदेह पर गिरफ़्तार किया जा सकता था."

"इससे पहले 1942 में अमरीका ने भी पर्ल हार्बर हमले के बाद वहाँ रह रहे क़रीब एक लाख जापानियों को इसी तरह हिरासत में ले लिया गया था."

दिलीप डिसूज़ा

गिरफ़्तार लोगों को एक विशेष ट्रेन में चढ़ाया गया

वॉन्ग परिवार को चार दिन शिलॉन्ग जेल में रखने के बाद गुवाहाटी जेल भेज दिया गया था. वहाँ पाँच दिन बिताने के बाद उन्हें रेलवे स्टेशन ले जाया गया.

वहाँ एक ट्रेन उनका इंतज़ार कर रही थी. ये ट्रेन माकुम स्टेशन से शुरू हुई थी. उस ट्रेन में हिरासत में लिए गए सैकड़ों चीनी मूल के लोगों में 'द देवली वाला' पुस्तक की सह-लेखिका जॉय मा की माँ एफ़ा मा भी थीं.

एफ़ा मा बताती हैं, "इस यात्रा के दौरान हर यात्री को ढाई रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया गया था. बच्चों को सवा रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पैसे मिलते थे. दोपहर के आसपास ट्रेन रवाना हुई थी और तीन दिनों का सफ़र तय करती हुई राजस्थान में कोटा ज़िले के पास देवली पहुंची थी."

"हमारे साथ सिलिगुड़ी पुलिस के आठ जवान भी चल रहे थे. उन्होंने हमें आगाह किया कि हम न तो डिब्बे के दरवाज़े के पास जाएं और न ही प्लेटफ़ॉर्म पर उतरें. कुछ ही समय में हमें इसका कारण समझ में आ गया. कुछ स्टेशनों पर जैसे ही ट्रेन रुकती, हमारे ऊपर गोबर फेंका जाता."

जॉय मा

ट्रेन पर लिखा गया एनिमी ट्रेन

यिंग शैंग वॉन्ग बताते हैं, "एक स्टेशन पर करीब डेढ़ सौ से दो सौ ग्रामीण जमा हो गए. उनके हाथों में चप्पलें थीं और वो 'चीनी वापस जाओ' के नारे लगा रहे थे. उन्होंने हमारी ट्रेन पर चप्पलों के साथ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए."

"हमने दौड़कर अपने डिब्बों की खिड़कियाँ बंद कीं. हम सोच रहे थे कि भीड़ को कैसे पता चला कि इस ट्रेन में चीनी लोग हैं? बाद में मालूम हुआ कि इस ट्रेन के बाहर 'एनिमी ट्रेन' लिखा हुआ था."

इस घटना के बाद से ट्रेन स्टेशन से थोड़ा पहले रुकने लगी ताकि ट्रेन में सफ़र कर रहे लोगों के लिए खाना बनाया जा सके.

इस घटना पर एक और किताब 'डुइंग टाइम विद नेहरू' लिखने वाली यिन मार्श लिखती है, "मेरे पिता का मानना था कि हर स्टेशन पर ट्रेन के रुकने की वजह थी कि भारत सरकार अपने नागरिकों को दिखा सके कि वो चीनियों को भारत पर हमला करने की सज़ा देकर उन्हें जेल में भेज रही है."

मार्श आगे लिखती हैं, "शाम को मेरे पिता ट्रेन अटेंडेंट से कुछ परांठे ले आए. हम और परांठे खाना चाहते थे लेकिन उन पर राशन था और हम सबके हिस्से में सिर्फ़ एक-एक परांठा ही आया. फिर हमें चाय दी गई लेकिन उसका स्वाद इतना ख़राब था कि हमने उसे बिना पिए ही छोड़ दिया."

कड़ी ठंड में बिना गर्म कपड़ों के रात बिताई

तीन दिन चलकर रात में ट्रेन देवली पहुंची. प्रशासन ने कैंप के बाहर एक मेज़ लगा रखी थी जहाँ हर व्यक्ति का विवरण लिखा जा रहा था कि उनके पास कितनी नकद राशि या सोना है.

सब कैदियों को संख्या और आइडेंटिटी कार्ड दिए गए. उनको पीने के लिए चाय और ब्रेड दी गई लेकिन ब्रेड इतनी सख्त थी कि उसे चाय में डुबोकर ही खाया जा सकता था.

दिलीप डिसूज़ा बताते हैं कि "वहाँ सैनिक टेंट लगाए गए थे. वो नवंबर का महीना था. वहाँ रहने वाले कैदी जाड़े में काँप रहे थे. उनके पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे."

"चलते समय उनसे कहा कहा गया था कि वो अपने साथ सिर्फ़ एक जोड़ा कपड़ा ही ले कर चलें. वो बुरी तरह थके हुए थे इसलिए सर्दी के बावजूद उनकी आँख लग गई. तभी आधी रात के क़रीब औरतों की आवाज़ सुनाई दी- 'साँप ! साँप !' सारे लोग जागकर बैठ गए." 

देवली कैम्प में बनाए गए किऊ पाओ चेन और उनकी मां अन्तेरी के पहचान पत्र. दोनों पहचान पत्रों में नाम की स्पेलिंग ग़लत लिखी गई है. 

अधपका चावल और जली सब्ज़ियाँ

इस कैंप में खाना बनाने का ठेका बाहरी लोगों को दिया गया था. उन्हें इतने लोगों का खाना बनाने को कोई अनुभव नहीं था. शुरू में कैदियों को आधा पका चावल और जली हुई सब्ज़ियाँ परोसी गईं.

ये सिलसिला करीब दो महीनों तक चला. बाद में जब लोग नाराज़ होने लगे तो कमांडेंट ने हर परिवार को राशन देने की व्यवस्था शुरू की और उनसे कहा गया कि वो अपना खाना खुद बनाएं.

साप्ताहिक राशन में कभी-कभी अंडे, मछली और माँस भी दिया जाता था. 'द देवली वालाज़' पुस्तक की सह-लेखिका जॉय मा बताती हैं, "हर व्यक्ति को हर माह पाँच रुपए दिए जाते थे जिन्हें वो साबुन, टूथपेस्ट और निजी सामान लेने के लिए ख़र्च कर सकते थे. कुछ परिवार वो पैसा भी बचाते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है."

यिन शेंग वॉन्ग कहते हैं कि "दिन तो किसी तरह बीत जाता था लेकिन मुझसे रात काटे नहीं कटती थी. मैं अँधेरे में बिस्तर पर लेटे आसमान की तरफ़ देखा करता था लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं लेती थी. मैं सिर्फ़ ये सोचा करता था कि मैं यहाँ से कब छूटकर अपने घर जाऊंगा."

अख़बारों में छेद

यिन शेंग वॉन्ग आगे बताते हैं, "गर्मी से बचने के लिए मैं और मेरे दोस्त खिड़कियों और दरवाज़ों पर बोरियों को गीला कर टाँग देते थे जिससे कमरे में अँधेरा और थोड़ी ठंडक हो जाए. वहाँ एक चीज़ की कोई कमी नहीं थी- पानी की. बोरियों को गीला कर हमें लगता था कि हम अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कुछ तो कर रहे हैं."

कैंप में मनोरंजन का एक ही साधन हुआ करता था- हिंदी फ़िल्मों का प्रदर्शन. वहां हिंदी फ़िल्में दिखाने के लिए मैदान में स्क्रीन लगाई जाती थी और कैदी अपने कमरों से चारपाई खींच लाते थे और उन पर बैठकर फ़िल्म देखते थे.

जॉय बताती हैं, "रिक्रिएशन रूम में अख़बार तो आते थे लेकिन उनमें छेद होते थे, क्योंकि चीन से संबंधित और राजनीतिक ख़बरों को काटकर अख़बार से अलग कर दिया जाता था. हम लोग पोस्टकार्ड पर अंग्रेज़ी में पत्र लिखा करते थे. हमें पता चला था कि लिफ़ाफ़े में भेजे गए पत्र देर से पहुंचते थे क्योंकि उन्हें सेंसर करने के लिए दिल्ली भेजा जाता था."

2010 में ली गई इस तस्वीर में देवली में बने बैरक कुछ ऐसे दिखे

बूढ़े ऊँट का माँस परोसा

देवली कैंप में रहने वाले एक और बंदी स्टीवेन वैन बताते हैं, "अधिकारियों ने कैंप में रहने वाले लोगों को न तो कोई बर्तन दिए और न ही मग या चम्मच. हम लोग या तो बिस्कुट के टीन के डिब्बों में अपना खाना खाते थे या पत्तों पर."

"हमें ये देख कर बहुत धक्का पहुंचा कि रसोइए चावल को बिना धोए सीधे बोरी से पतीलों में उबालने के लिए डालते थे. चूँकि बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनता था, इसलिए अक्सर या तो वो आधा पकता था या जल जाता था".

यिम मार्श लिखती हैं "चूंकि लोग लाइनों में खड़े होकर अपने खाने का बेसब्री से इंतज़ार करते थे, इसलिए रसोइए समय से पहले ही चूल्हे से खाना उतार लेते थे. कई बार तो हम खाना लेने के बाद दोबारा उसे उबालते थे."

"एक बार हमें राशन में मीट करी मिली. लेकिन वो माँस इतना कड़ा था कि हमें लगा कि हम पुराना चमड़ा खा रहे हैं. बाद में हमें ये जानकर बहुत धक्का लगा कि हमें बूढ़े ऊँट का माँस खिला दिया गया था. जब हमने इसका विरोध किया उसके बाद से हमें ऊँट का माँस परोसा जाना बंद हो गया."

चीनी सरकार ने कैम्प में रहने वालों की मदद के लिए जो सामान भेजा था उनमें ये मग भी था.

देवली कैंप में रहने वाले एक और शख़्स माइकेल चेंग बताते हैं, "मैं कैंप में मिलने वाले खाने का स्वाद कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो लोग खाने में सरसों के तेल का इस्तेमाल करते थे. अब भी जब मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ खाने पर जाता हूँ और उनके यहाँ सरसों के तेल के इस्तेमाल होता है तो मुझे देवली कैंप में बिताए अपने दिनों की याद आ जाती है."

"जब हम अपना खाना खुद बनाने लगे तो मैं दूर जाकर लकड़ियाँ चुनकर लाता था. लेकिन कुछ दिनों में वहाँ की सारी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थीं. फिर हम पेड़ों की जड़ों को ईंधन के लिए लाने लगे. हम अपनी गुलेल से कई पक्षी भी मारते थे ताकि हम उन्हें खा सकें."

 
दार्जीलिंग में ली गई इस तस्वीर में किऊ पाओ चेन अपने दादा के साथ हैं.

बर्तन माँजने से त्वचा हुई ख़राब

मार्श यिन लिखती हैं, "मेरे घर वालों ने मुझे बर्तन माँजने की ज़िम्मेदारी दी थी लेकिन हमारे पास बर्तन माँजने के लिए कोई साबुन नहीं था. मैंने भारतीय फ़िल्मों में ग्रामीण औरतों को राख से बर्तन माँजते देखा था. मैंने भी वही तरीका अपनाया और मेरे बर्तन चमकने लगे."

"लेकिन जब बाद में मुझे कैंप से छोड़ा गया तो मेरे हाथ की त्वचा ख़राब हो गई. मेरे हाथों से मेरी खाल इस तरह गिरने लगी जैसे प्याज़ के छिलके गिरते हैं. कई सालों के इलाज के बाद मेरी ये बीमारी ठीक हुई."

लाल बहादुर शास्त्री का देवली कैंप दौरा

शौचालयों में कोई छत नहीं होती थी और कई बार उन्हें बरसते पानी के बीच वहाँ जाना पड़ता था. रोज़ नाश्ते के बाद उनका एक ही शगल होता था फ़ुटबॉल खेलना. दिलचस्प बात ये थी कि पूरे कैंप में सिर्फ़ एक ही फ़ुटबॉल थी.

जॉय मा बताती हैं कि उनकी माँ एफ़ा मा ने उन्हें बताया था कि 1963 में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री देवली कैंप में आए थे. जब हमारी उनसे मुलाक़ात कराई गई तो उन्होंने हम सबसे पूछा जो भारत में रहना चाहते हैं वो एक तरफ़ खड़े हो जाएं और जो चीन जाना चाहते हैं वो दूसरी तरफ़ खड़े हो जाएं.

मेरे पिता और मेरी माँ भारत में रहने वालों की तरफ़ खड़े हो गए थे लेकिन इसके बाद कुछ हुआ नहीं. कुछ महीनों बाद मेरी माँ ने कैंप के कमांडेंट आरएच राव से पूछा कि गृहमंत्री ने हमसे वादा किया था कि जो लोग भारत में रहना चाहते हैं उन्हें उनके घर भेज दिया जाएगा.

कमांडर ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया था, "आपने कहा था आप भारत में रहना चाहती हैं. जिस ज़मीन पर आप खड़ी हैं वो भी तो भारत है."

 
दार्जीलिंग में ली गई इस तस्वीर में किऊ पाओ चेन अपनी मां अन्तेरी और बहनों के साथ

युद्धबंदियों को भी रखा गया था देवली कैंप में

इन बंदियों में से अधिकतर ने क़रीब चार साल देवली जेल में बिताए. जहाँ कुछ लोगों की मौत इसी कैंप में हुई, वहीं जॉय मा जैसे कुछ बच्चों ने यहाँ जन्म भी लिया.

न तो चीनी सरकार ने उनकी सुध ली और भारत सरकार भी उन्हें वहाँ रखने के बाद एक तरह से भूल ही गई.

रफ़ीक इलियास ने ज़रूर इस पूरे प्रकरण पर एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई 'बियॉन्ड बार्ब्ड वायर्स: अ डिस्टेंट डॉन'. साल 1931 से ही ब्रिटिश सरकार देवली कैंप का इस्तेमाल राजनीतिक बंदियों को रखने के लिए करती रही थी.

चालीस के दशक में जयप्रकाश नारायण, श्रीपद अमृत डांगे, जवाहरलाल नेहरू और बीटी रणदिवे को यहाँ कैदी के रूप में रखा गया था. दूसरे विश्व युद्ध में जर्मन, जापानी और इतालवी युद्धबंदियों को भी यहाँ रखा गया. 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भाग कर आए दस हज़ार सिंधियों को भी कुछ दिनों के लिए यहाँ रखा गया.

1957 में इसे सीआरपीएफ़ का एक कैंप बना दिया गया और यहाँ उसकी दो बटालियन तैनात कर दी गईं. 1980 में इसे सीआईएसएफ़ को दे दिया गया. 1984 से यह सीआईएसएफ़ के भर्ती प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम कर रहा है.

 
देवली कैम्प में रह रहे कई लोगों को वहीं नज़दीक बने कब्रिस्तान में दफनाया गया था. यिंग शेंग वॉन्ग के पिता को भी यहीं दफन किया गया था. बाद में जब सिंग शिलॉन्ग लौटे तो वो अपने पिता की अस्थियां अपने साथ ले कर गए.

कुछ बंदी मजबूरी में चीन गए

कुछ दिनों में चीन को पता चल गया कि भारत ने चीनी लोगों के मूल के लोगों को बंदी बनाकर देवली में रखा हुआ है. चीन ने प्रस्ताव दिया कि वो उन लोगों को अपने यहाँ बुलाना चाहता है.

बहुत से बंदियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वो चीन चले गए. बहुत से लोग चीन नहीं जाना चाहते थे क्योंकि ये अफ़वाह फैल गई थी कि चीन में सूखा पड़ गया है.

बहुत से लोग इसलिए भी चीन नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि पहले उन्होंने कम्युनिस्ट सरकार का विरोध कर ताइवान की सरकार का समर्थन किया था. लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत में उनके लिए कोई भविष्य नहीं है तो उन्होंने बुझे मन से चीन जाने का फ़ैसला किया.

इन लोगों की कई पीढ़ियाँ भारत में रही थीं और वो लोग सिर्फ़ भारतीय भाषाएं हिंदी, बांग्ला या नेपाली बोलते थे. ऐसे में उनके लिए चीन उतना ही विदेशी देश था, जैसे भारत के लिए कोई अफ्रीकी देश.

 
भारत सरकार से माफ़ी की माँग

जेल से छूटने के बाद जब ये लोग अपने पुराने घर पहुंचे तो उन पर दूसरे लोगों का कब्ज़ा हो चुका था. बहुत से दूसरे लोगों ने कनाडा, अमरीका और दूसरे देशों में बसने का फ़ैसला किया. इनमें से बहुत से परिवार आज भी कनाडा के टोरंटो शहर में रहते हैं.

उन्होंने 'एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया देवली कैंप इनटर्नीज़ 1962' के नाम से एक संस्था बनाई है. वर्ष 2017 की शुरुआत में उन्होंने कनाडा में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन कर भारत सरकार से उस दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी माँगने की माँग रखी.

'द देवली वालाज़' पुस्तक के लेखक दिलीप डिसूज़ा बताते हैं कि "जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पत्र उच्चायोग के अधिकारियों को देने की कोशिश की तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया. वो लोग वो पत्र उच्चायोग के गेट पर चिपका कर लौट आए. उन सब लोगों ने एक जैसी टीशर्ट पहन रखी थी जिन पर देवली कैंप के चित्र छपे हुए थे."

 
लौटते समय बस में संगठन के लोगों ने यिन शेंग वॉन्ग से एक गाना गाने की फ़रमाइश की तो लगा कि वो कोई चीनी गाना सुनाएंगे.

लेकिन तभी यिंग शिंग वॉन्ग ने 'दिल अपना और प्रीत पराई' फ़िल्म का गाना गाना शुरू किया, "अजीब दास्ताँ है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़तम...." ये सुनते ही कई लोगों की आँखों में आँसू आ गए.

दिलीप बताते हैं, "इसके दो कारण थे. एक ये कि एक चीनी भारतीय, जिसने कई दशक पहले दुखद परिस्तिथियों में भारत छोड़ दिया था, ओटावा से टोरंटो जाते हुए चलती बस में एक पुराना हिंदी गीत गा रहा है."

"दूसरे मुझे महसूस हुआ कि चीनियों की शक्ल और चमड़ी के रंग के बारे में मेरी धारणा कमोबेश वही थी जिसने एक बार वॉन्ग और उन सरीखे हज़ारों चीनियों को देवली के हिरासत कैंप में भेज दिया था. उनकी सिर्फ़ ये गलती थी कि वो चीनियों जैसे दिखते थे."

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नई दिल्ली, 6 सितंबर (आईएएनएस)| भारतीय रेलवे ने 1.4 लाख खाली पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू दी है। आवेदन करने वाले छात्रों की परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी। इसकी जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी।

रेलवे के सीईओ वी.के यादव ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने 1.4 लाख खाली पदों के लिए विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये पूर्व-कोविड अवधि के दौरान अधिसूचित किए गए थे।"

सीईओ ने कहा कि रेलवे को 1.4 लाख रिक्तियों के लिए 2.42 करोड़ आवेदन मिले हैं।

यादव ने कहा, "इन आवेदनों की जांच पूरी हो गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कंप्यूटर आधारित परीक्षा पूरी नहीं हो सकी।"

उन्होंने कहा, "रेलवे ने रिक्त पदों की सभी तीन श्रेणियों के लिए परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू करने का फैसला किया है।"

मुम्बई, 6 सितम्बर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के एक नेता की हत्या के मामले में वांछित एक अपराधी को मुम्बई में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि इस अपराधी को मुम्बई के एक उपनगर से गिरफ्तार किया गया, जहां वह काफी लंबे समय से फल बेचता था। आरोपी आशू (32) ऊर्फ प्रवीन ऊर्फ आकाश राजेंद्र सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात मिर्ची गैंग का सदस्य रहा है और इस पर अपने साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर हापुड़ जिले के धउलाना में सितम्बर 2019 में स्थानीय भाजपा नेता राकेश शर्मा की हत्या की थी।

डीसीपी क्राइम अकबर खान ने आईएएनएस को बताया कि बाद में उसने और उसके साथियों ने नोएडा के एक उद्योगपति गौरव चंदेल की 6 जनवरी, 2020 को हत्या कर दी थी।

आरोपी पर हत्या, अपहरण, फिरौती और अन्य तरह के कई अपराधों से जुड़े 17 मामले दर्ज हैं। यह मुख्य रूप से अपने साथियों के साथ उप्र, हरियाणा और दिल्ली में अपराध किया करता था लेकिन एक साल से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। इसके सिर पर ढाई लाख रुपये का ईनाम था।

उप्र से भागने के बाद आरोपी रूप बदलकर कई स्थानों पर छिपता रहा और फिर मुम्बई आकर फल बेचने लगा। यहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार सुबह इसे जोगेश्वर से गिरफ्तार किया।

पठान ने कहा कि आरोपी ने अपने अपराध कबूल कर लिए हैं और उसे आगे की कार्रवाई के लिए उप्र पुलिस को हवाले कर दिया गया है।

भुवनेश्वर, 6 सितम्बर (आईएएनएस)| लॉकडाउन के दौरान ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सात लोगों ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों में तीन पुलिसकर्मी और इलेक्ट्रानिक मीडिया के दो लोग भी शामिल हैं। पुलिस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

यह मामला उस समय सामने आया जब लड़की की मां ने हाल ही में महिला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराया।

भुवनेश्वर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) उमाशंकर दास ने कहा कि लड़की की मां ने 30 अगस्त को महिला पुलिस स्टेशन में सामूहिक दुष्कर्म को लेकर एफआईआर दर्ज कराया है।

डीसीपी ने कहा, "30 अगस्त को एक महिला ने महिला पुलिस स्टेशन में यह आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ मार्च और अप्रैल में दुष्कर्म किया गया। इसी आधार पर कई धाराओं और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।"

अपनी शिकायत में महिला ने कहा है कि इस पूरे मामले में दो पुलिसकर्मी और इलेक्ट्रानिक मीडिया के दो लोग तथा दो सुरक्षाकर्मी शामिल रहे हैं।

जांच से पता चला है कि लड़की ने भी अपने बयान एक पुलिसकर्मी और उसके दो सहयोगियों के इस कुकृत्य में शामिल होने की बात कही है।

डीसीपी ने कहा कि यह मामला महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की जांच करने वाले विभाग को सौंप दिया गया है।

प्रयागराज, 6 सितंबर (आईएएनएस)| जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार की नागरिकता समाप्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे सस्ती लोकप्रियता के लिए दाखिल की गई याचिका करार देते हुए याची पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।

कोर्ट ने हर्जाने की रकम एक माह के भीतर महानिबंधक के समक्ष जमा करने का निर्देश दिया है।

याचिका पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने नौ फरवरी, 2016 को जेएनयू परिसर में देश विरोधी नारे लगाए थे। जिस पर उनके खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। दिल्ली में इस मुकदमे का ट्रायल चल रहा है।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 5 (सी) और भारतीय नागरिकता कानून 1955 की धारा 10 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भारतीय नागरिक को उसकी नागरिकता से सिर्फ तभी वंचित किया जा सकता है, जब उसे नेच्युरलाइजेशन (विदेशी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाने की प्रक्रिया) या संविधान में प्रदत्त प्रक्रिया के तहत नागरिकता दी गई हो।

कन्हैया कुमार भारत में ही पैदा हुए हैं। वह जन्मजात भारत के नागरिक हैं। इसलिए सिर्फ मुकदमे का ट्रायल चलने के आधार पर उनकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती।

कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याची ने कानूनी प्रावधानों का अध्ययन किए बगैर महज सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह याचिका दाखिल की है। वह भी ऐसे समय में, जब कोरोना संक्रमण के कारण अदालतें सीमित तरीके से काम कर रही हैं और मुकदमों का बोझ बहुत है। ऐसे में इस प्रकार की फिजूल की याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और अदालत के कीमती वक्त की बर्बादी है।

कोर्ट ने इसके लिए याची पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। याची को यह रकम एक माह के भीतर महानिबंधक के समक्ष बैंक ड्राफ्ट से जमा करना है, जो एडवोकेट्स एसोसिएशन के खाते में भेजी जाएगी। हर्जाना जमा न करने पर कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को इसे राजस्व की तरह वसूलने का निर्देश दिया है।

मुंबई, 6 सितंबर (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने संजय राउत की अपमानजनक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। अभिनेत्री ने शनिवार को अपने ट्विटर अकाउंट्स से ट्वीट किया, "2008 में मूवी माफिया ने मुझे 'पागल' घोषित किया था। 2016 में मुझे 'विच' और 'स्टॉकर' कहा गया था। अब 2020 में महाराष्ट्र के मंत्री ने मुझे खुलेआम अपमानजनक टाइटल दिया है, क्योंकि मैंने कहा कि एक हत्या के बाद मैं मुंबई में असुरक्षित महसूस कर रही हूं, असहिष्णुता बहस के योद्धा कहां हैं?"

राउत के इंटरव्यू का वीडियो भाजपा सदस्य मेजर सुरेंद्र पूनिया द्वारा ट्वीट किया गया था, जिसे बाद में अभिनेत्री ने रिट्वीट किया।