राज्यपालों के सम्मेलन में सुझाव

रायपुर, 7 सितम्बर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर आधारित राज्यपालों के सम्मेलन में सभी राज्यपालों, उपराज्यपालों को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। 

सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी अपना संबोधन दिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई मामलों में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के-2020 के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। राज्यपाल ने कहा-जनजातियों की भाषा जिसमें गोंडी भी शामिल है उन्हें प्राथमिक स्तर की शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए, इससे जनजाति समाज और उनकी नई पीढ़ी अपनी भाषा-संस्कृति को समझ सकेंगे और उससे उपलब्ध ज्ञान को संरक्षित रख पाएंगे। उन्होंने कुछ राज्यों में जहां पर जनजातियों की संख्या अधिक है वहां पर संबंधित क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर जनजाति-भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति करने और नियुक्ति में क्षेत्रीय, जनजाति-गोंडी भाषा के शिक्षकों के लिए पद आरक्षित करने पर आवश्यकता व्यक्त की। राज्यपाल ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री सहित विशेषज्ञों को नई शिक्षा नीति 2020 के लिए धन्यवाद भी दिया।
सुश्री उइके ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सुझाव देते हुए कहा कि बस्तर एवं सरगुजा जैसे आदिवासी अंचलों में मल्टीडिसीप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिर्वसिटी प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किए जाएं, जिससे इन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो सकेगा और आदिवासी युवाओं को बेहतर शिक्षण संस्थानों मेें अध्ययन करने का मौका मिल सकेगा। राज्यपाल ने कहा कि कृषि की उच्च शिक्षा में ऐसे अध्ययन एवं अनुंसधान की आवश्यकता है, जिसके द्वारा कृषि की शिक्षा में गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य हो सके, एवं छत्तीसगढ़ के युवा वर्ग कृषि शिक्षा को एक कैरियर के रूप में चुन सके। जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के युवा रोजगोन्मुख एवं व्यवसाय की ओर अग्रसर हो सके। 

उन्होंने कहा शिक्षकों को तकनीक आधारित शिक्षण पद्धति से परिचित कराने के लिए विश्वविद्यालय को नोडल सेंटर बनाकर क्रमबद्ध शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना चाहिए। शासकीय महाविद्यालयों में छात्रों के शुल्क एवं प्रशासन नियामक आयोग का भी गठन किया जाए, जिससे छात्र, शिक्षक एवं अभिभावकों सहित अन्य संबंधितों के हितों की सुरक्षा का निर्धारण हो सके। 

राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये अनाधिकृत पाठ्य सामाग्री के प्रकाशन को प्रतिबंधित किया जाये जिससे विद्यार्थी अच्छी पाठ्य सामग्री को पढऩे के लिए बाध्य हो। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है अत: महाविद्यालय स्तर पर छत्तीसगढ़ी भाषा के अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा के लेखकों, साहित्यकारों को साहित्य उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सुश्री उइके ने ई-पाठ्यक्रम का लाभ दूरस्थ ग्रामीण अंचल तथा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में निवासरत विद्यार्थियों को मिलना सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया। साथ ही छत्तीसगढ़ में विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा का अध्यापन छत्तीसगढ़ी भाषा में कराया जाना अत्यंत ही हितकारी बताया।

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संपूर्ण रूप से शिक्षा के मानकों को स्थापित करने वाली है। इसके सभी प्रावधान शिक्षा की गुणवत्ता, स्वायतत्ता एवं छात्रों को बेहतर विकल्प प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से बौद्धिक स्तर एवं व्यवहार मेें भारतीय संस्कृति का समावेश होगा, जिससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प पूरा होने का मार्ग प्रशस्त होगा।
 
राज्यपाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और विशेषज्ञों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों को बोर्ड परीक्षा के तनाव को कम करने का उपाय किया गया है। कक्षा 6वीं से ही विद्यार्थियों को व्यवसायिक एवं कौशल की शिक्षा प्रदान कर इंटर्नशिप कराने से, बच्चे शिक्षा के प्रति प्रेरित एवं जागरूक होंगे। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्र केंद्रित शिक्षानीति है। गुरूकुल पद्धति का समावेश इस शिक्षानीति में किया गया है एवं छात्रों को अपनी इच्छा के अनुरूप विषयों का अध्ययन करनें में प्राथमिकता मिलेगी। सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोतरे, सभी राज्य के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष एवं इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन सहित विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण उपस्थित थे। 

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)| एक सप्ताह पहले वित्तवर्ष 2020-21 की तिमाही अप्रैल-जून के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट की खबर सामने आने के बाद रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कहा है कि जीडीपी में नकारात्मक बढ़ोतरी हर किसी के लिए खतरे की घंटी की तरह है। हालिया परिदृश्य में सरकारी राहत या समर्थन के महत्व को लेकर उन्होंने इसे 'अल्प' माना।

लिंकडिन पर प्रकाशित नोट में उन्होंने यह भी कहा कि यदि अनौपचारिक क्षेत्रों के नुकसान को ध्यान में रखा जाए तो क्वार्टर-1 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 प्रतिशत गिरावट और भी बुरा होगा।

राजन ने कहा, "वित्तवर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के लिए हाल ही में जारी त्रैमासिक जीडीपी विकास के आंकड़े को लेकर हम सभी को चिंतित होना चाहिए। भारत में 23.9 प्रतिशत गिरावट (और संभवत: तब और बुरा होगा, यदि हम अनौपचारिक क्षेत्र में क्षति का अनुमान लगाते हैं) की तुलना इटली में 12.4 फीसदी और संयुक्त राज्य अमेरिका में 9.5 फीसदी की गिरावट के साथ की गई है, हालांकि ये दोनों सर्वाधिक कोविड प्रभावित हैं।"

इनकी तुलना में भारत और भी ज्यादा खराब स्थिति में है।

राजन ने कहा कि चूंकि कोरोनावायरस महामारी अभी भी भारत में फैला हुआ है, इसलिए सोच-समझ कर किए गए खर्च, खास तौर पर रेस्तरां और उससे जुड़े रोजगार, जहां संक्रमण के फैलने का ज्यादा खतरा है, वे वायरस के रहने तक निचले पायदान पर ही रहेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि इस परिदृश्य में सरकारी राहत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

उन्होंने कहा कि हालांकि हालिया परिदृश्य में खासकर, गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न और छोटे और मध्यम (एसएमई) फर्मों को ऋण देने के लिए बैंकों को क्रेडिट गारंटी के रूप में सरकार की पहल या समर्थन बहुत ही कम है।

पूर्व गवर्नर ने कहा, "आज और अधिक समर्थन करने की सरकार की अनिच्छा आंशिक प्रतीत हो रही है, क्योंकि वह संभावित भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना चाहती है। यह रणनीति खुद को पीछे करने वाली है।"

उनके अनुसार, ऐसे समय में जब सरकार को अधिक खर्च करने और अधिक कार्रवाई करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना चाहिए, तब भारत सरकार प्रारंभिक विस्फोट के बाद पीछे हटती प्रतीत हो रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मो को अपने भुगतान जल्दी से पूरे कर देने चाहिए, ताकि लिक्विडिटी निगमों तक पहुंच सके।

इसके अलावा, एक निश्चित आकार से नीचे की छोटी फर्मो को कॉर्पोरेट आय और पिछले साल या उसके कुछ हिस्से का भुगतान किए गए जीएसटी कर के आधार पर छूट दी जा सकती है।

राजन ने कहा, "यह उनकी ईमानदारी के लिए पुरस्कार के तौर पर हार्ड-टू-मैनिपुलेट मीट्रिक के आधार पर छोटी, व्यवहार्य फर्मो की मदद करने के उद्देश्य की तरह होगा।"

राजन के अनुसार, निजी क्षेत्र से भी मदद के लिए आग्रह किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "एमेजॉन, रिलायंस, और वॉलमार्ट जैसे कैश-रिच प्लेटफॉर्म छोटे आपूर्तिकर्ताओं को अपने पैरों पर वापस खड़ा करने में मदद कर सकते हैं, यहां तक कि उनमें से कुछ को फंडिंग भी कर सकते हैं। सभी बड़ी फर्मों को अपने प्राप्य को जल्दी से क्लियर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।"

मनोज पाठक 
पटना, 7 सितम्बर (आईएएनएस)| बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं में अपनी पैठ बनाने को लेकर मुद्दों की तलाश शुरू कर दी है। चुनाव के पहले ही राजनीतिक दलों के पैंतरों से इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि इस चुनाव में सुशांत की मौत का मामला चुनावी मैदान में राजनीतिक दलों का 'हथियार' बनेगा।

दीगर बात है कि सभी राजनीतिक दल इसे हालांकि चुनावी या राजनीतिक मुद्दा मानने से इनकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ द्वारा बजाप्ता स्टिकर और पोस्टर वितरित कर सुशांत के लिए न्याय की मांग की जा रही है।

सुशांत की तस्वीर वाले स्टिकर में 'जस्टिस फ ॉर सुशांत' लिखा हुआ है तथा 'ना भूले हैं, ना भूलने देंगें' लिखा हुआ है। इस स्टिकर में भाजपा का चुनाव चिह्न भी अंकित है।

भाजपा कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ हालांकि मानता है कि सुशांत उनके लिए राजनीतिक मामला ना कभी था और और ना ही आज है। अभिनेता की मौत के बाद से न्याय की मांग को लेकर अभियान चलाया जा रहा है।

प्रकोष्ठ के संयोजक वरूण कुमार सिंह कहते हैं, "25,000 कार स्टिकर छपवाए गए हैं और जुलाई से इसे कई जिलों में वितरित किया जा रहा है। इसके अलावे मास्क भी वितरित किए गए हैं। जून, जुलाई से ही यह अभियान चल रहा है।"

उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक मुद्दा कहना ही गलत है। उन्होंने कहा कि यह मात्र संयोग है कि विधानसभा चुनाव होने वाला है। उन्होंने कहा कि हम लोग प्रारंभ से ही सुशांत के लिए न्याय की मांग को लेकर अभियान चला रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, सांसद रामृकपाल यादव ने सुशांत की मौत के बाद उनके पटना स्थित आवास जाकर उनके पिता से मुलाकात की थी।
 

पटना, 7 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को अपनी पहली वर्चुअल रैली को संबोधित कर पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरूआत की। पार्टी के अपने डिजिटल प्लेटफ ॉर्म से वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान एक-एक चीज पर काम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस काल में लोगों को रोगजार उपलब्ध कराने का काम भी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जो लेाग कुछ नहीं जानते वे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उन्हें जानना चाहिए।

उन्होंने कहा, हमलोग काम करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। जिन्हें कुछ जानकारी नहीं, वे कुछ भी बोलते रहते हैं।"

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में 14 करोड़ 71 लाख से ज्यादा मानव दिवस का सृजन किया गया है।

उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि आज भले ही कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। इस कारण लोगों को भयभीत नहीं सचेत रहने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा कि आज एक दिन में 1़50 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आपदा राहत के लिए कई काम हो रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था? कुछ मिलता था क्या?

उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों के प्रत्येक परिवारों को ग्रैच्यूटस रिलीफ के रूप में 6000 राशि दी जा रही है। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि सरकारी खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है।

इससे पहले उन्होंने जदयू के डिजिटल प्लेटफोर्म पर लाने वाले लोगों को धन्यवाद दिया।

नई दिल्ली, 7 सितम्बर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 21 वीं सदी में एक नॉलेज इकोनॉमी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी में भी भारत को हम एक नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयासरत हैं। नई शिक्षा नीति ने प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए और सामान्य से सामान्य परिवारों के युवाओं के लिए भी अच्छे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के कैंपस भारत में स्थापित करने का रास्ता खोला है। प्रधानमंत्री ने राज्यपालों और कुलपतियों से अपने राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अधिक से अधिक वर्चुअल कांफ्रेंस कर नई शिक्षा नीति पर चर्चा करने का सुझाव दिया। ताकि लोग इस नीति को अच्छे से समझ सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को राज्यपालों और कुलपतियों के वर्चुअल कांफ्रेंस में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूरा खाका समझाया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति, पढ़ने के बजाय सीखने पर फोकस करती है और पाठ्यक्रम से और आगे बढ़कर आलोचनात्मक सोच पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रक्रिया से ज्यादा जुनून, व्यावहारिकता और प्रदर्शन पर बल दिया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति को देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तैयार करने वाला बताया। उन्होंने कहा, आज दुनिया तेजी से बदलते जॉब्स, नेचर ऑफ वर्क को लेकर चर्चा कर रही है। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक नॉलेज और स्किल्स, दोनों मोचरें पर तैयार करेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में आधारभूत सीख और भाषा पर भी फोकस है। इसमें सीखने के परिणाम और टीचर्स ट्रेनिंग पर भी फोकस है। इसमें पहुंच और मूल्यांकन को लेकर भी व्यापक सुधार किए गए हैं। इसमें हर विद्यार्थी को सशक्त करने का रास्ता दिखाया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को लेकर उठते सवालों का समाधान करते हुए कहा कि जब किसी भी सिस्टम में इतने व्यापक बदलाव होते हैं, तो कुछ शंकाएं-आशंकाएं स्वाभाविक ही हैं। माता-पिता को लगता होगा कि अगर इतनी आजादी बच्चों को मिलेगी, अगर स्ट्रीम खत्म हो जाएंगी तो आगे कॉलेज में उनको दाखिला कैसे मिलेगा, करियर का क्या होगा? प्रोफेसर्स, टीचर्स के मन में सवाल होंगे कि वो खुद को इस बदलाव के लिए तैयार कैसे कर पाएंगे? इस प्रकार का पाठयक्रम कैसे मैनेज हो पाएगा?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आप सभी के पास भी अनेक सवाल होंगे, जिन पर आप चर्चा भी कर रहे हैं। ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं, हर सवाल के समाधान के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी लगातार संवाद जारी है। राज्यों में हर स्टेकहोल्डर की पूरी बात,हर राय को खुले मन से सुना जा रहा है। आखिर हम सभी को मिलकर ही तो तमाम शंकाओं और आशंकाओं का समाधान करना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये शिक्षा नीति, सरकार की शिक्षा नीति नहीं है। ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है, रक्षा नीति देश की नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी देश की ही नीति है। उन्होंने कहा कि कोई भी सिस्टम, उतना ही प्रभावी और समावेशी हो सकता है, जितना बेहतर उसका गवर्नेंस मॉडल होता है। यही सोच शिक्षा से जुड़ी गवर्नेंस को लेकर भी ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है।
 

नई दिल्ली, 7 सितम्बर (आईएएनएस)| भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने सोमवार को झारखंड प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में कार्यकतार्ओं को पार्टी के लक्ष्यों और सिद्धांतों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, हम राजनीति में कोई सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए हैं। हम भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने आए हैं। जेपी नड्डा ने कार्यकतार्ओं को संबोधित करते हुए कहा, हम कार्यकर्ता कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं हैं, हम बदलाव के दूत हैं। नड्डा ने राष्ट्रीय मुख्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग से संबोधन में कहा, कार्यकर्ता वैक्यूम में काम नहीं करता, वो दिशा और ²ष्टि लेकर काम करता है। ये दिशा और ²ष्टि क्या हो, ये हमें पता होना चाहिए। केंद्र सरकार की सभी नीतियों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष ने सोरेन सरकार में झारखंड की कानून व्यवस्था चरमराने का आरोप लगाया। कहा, आज झारखंड में नक्सलवाद और उग्रवाद फिर से दनदना रहा है। ये कमजोर सरकार और तुष्टिकरण की निशानी है।

कोरोना संकट काल में झारखंड के भाजपा कार्यकतार्ओं के सेवा कार्यों की उन्होंने सराहना की और कहा कि झारखंड में भाजपा ने करीब 12.74 लाख फूड पैकेट, 27 लाख राशन किट बांटे हैं, 42,000 लोगों ने मिलकर पीएम केयर्स में योगदान किया है। करीब 21 लाख फेस कवर और करीब 9 लाख सैनेटाइजर बांटे हैं।

नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड को मुख्यधारा में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सारी योजनाएं यहां लागू की हैं। प्रदेश के लिए एम्स दिया गया है। एम्स तैयार होने के बाद प्रदेश के किसी व्यक्ति को दिल्ली इलाज के लिए नहीं आना होगा, उसे वहीं बेहतर इलाज उपलब्ध होगा।

नड्डा ने वोकल फॉर लोकल के फामूर्ले पर आगे बढ़ने पर जोर दिया और कहा कि चाहे वो झारखंड में हमारी कलाकारी हो, या सांस्कृतिक विरासत के रूप में मिली कोई कला हो, उसे हमें आगे बढ़ाना है।

कोरोना काल में मोदी सरकार के कार्यों की चर्चा करते हुए जे.पी. नड्डा ने कहा, हमारे यहां एक भी वेंटिलेटर नहीं बनता था, अब हमारे पास 3 लाख वेंटिलेटर भारत में बन चुके हैं। अब हमारे देश मे 4.50 लाख पीपीई किट रोजाना बन रहे हैं, जो हम दूसरे देशों को भी भेज रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में विकसित देश भी खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रंट से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश के करोड़ों लोगों की जान बचाई। जान है तो जहान है, को अपनाते हुए प्रधानमंत्री ने समय रहते देश में लॉकडाउन लगाया।

विवेक त्रिपाठी
वाराणसी, 7 सितम्बर (आईएएनएस)| देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए प्रसिद्ध 7 ब्लैक बेल्ट इन ताइक्वांडो-रचना राजेन्द्र चौरसिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के युवा वैज्ञानिक श्याम चौरसिया के साथ मिलकर एक वुमेन सेफ्टी हैंड ग्रेनेड तैयार किया है, जिससे महिलाओं की किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा हो सकेगी। इसके फूटते ही आपातकालीन नम्बरों पर सूचना पहुंचेगी।

रचना राजेन्द्र चौरसिया ने आईएएनएस को बताया कि यह वुमेन सेफ्टी ग्रेनेड महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी है।

रचना ने कहा, "ग्रेनेड में सिम कार्ड का ऑब्शन दिया गया है, जिसमें 5 से 7 नम्बर तक संरक्षित किये जा सकते हैं। इसमें घर के सदस्यों के अलावा आपातकालीन नम्बर होंगे। इसमें एक ऑन-आफ ट्रिगर लगा है, जिसे दबाते और फेंकते ही इन नम्बरों पर लोकेशन चला जाएगा और जिससे वह लोग लोकेशन पर पहुंच कर महिला की सुरक्षा कर सकेंगे। यह पूरा वायरलेस टेक्नॉलॉजी पर बना है। इसका आकार छोटा होने के कारण इसे पर्स या जेब में रखा जा सकता है। इसमें डिस्टेंस सेंसर का प्रयोग किया गया है। महिलाओं के पर्स या मोबाइल छिनने जैसी घटनाएं होंगी तो यह एक्टिव होकर काम करने लगेगा। डिस्टेंस ब्रेक होने पर भी यह कार्य करेगा। 1 से 2 मीटर इलाके पर बटन दबाते काम करने लगेगा।"

उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इसमें मौजूद ट्रिगर दबाने से फायरिंग की आवाज भी होगी। रचना ने कहा, "तेज आवाज एक किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकेगी। दरअसल, फायरिंग से घटनास्थल तक हर किसी का ध्यान जाता है और लोग मुसीबत में फंसी महिला या युवती तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं, इस अनोखे ग्रेनेड का प्रयोग करते ही घटनास्थल का लोकेशन 112 नंबर पुलिस के साथ ही परिवार के रजिस्टर्ड सदस्य को लाइव हो जाएगा। इसके साथ ही इमरजेंसी में नंबर भी ऑटोमेटिक कॉल होने लगेगी।"

अशोका इंस्टीट्यूट के रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेल के इंचार्ज श्याम चौरसिया ने बताया कि इसे महिलाओं संग छेड़खानी व दुष्कर्म जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयोग के तौर पर तैयार किया गया है।

श्याम ने कहा, "इस ग्रेनेड को बनाने में 650 रुपए का मामूली खर्च आया है। इसका वजन करीब 50 ग्राम है। घंटेभर तक इसे चार्ज करने पर लगभग सप्ताहभर तक काम करता है। यह पूरी तरह मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसमें एक भी बाहरी समान नहीं प्रयोग किया गया। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है।"

बीएचयू इनोवेशन सेंटर के कोआर्डिनेटर डॉ. मनीष अरोरा ने बताया कि," यह महिला सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा इनोवेशन है। अभी इसका प्रोटोटाइप बना है। इसमें आरएफ और सेंसर बेस तकनीक है। यह कमांड सेंटर पर वर्क करेगा। इससे हेल्पलाइन नम्बरों पर मदद मिल सकेगी। यह सराहनीय प्रयास है। इसे इंडस्ट्री तक ले जाने की जरूरत है। इसका पेंटेंट अनिवार्य है।"

शिक्षक भर्ती मांग, चेतावनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 सितंबर। बीएड-डीएड प्रशिक्षितों ने शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आज यहां बूढ़ापारा धरना स्थल पर जमकर धरना-प्रदर्शन किया। दोपहर में वे सभी सीएम हाउस घेराव के लिए निकले, तभी पुलिस ने उन्हें सप्रे स्कूल के पास बेरीकेड्स लगाकर रोक लिया। इसके बाद वे सभी यहां नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झूमा-झटकी भी हुई। 

सैकड़ों बीएड-डीएड प्रशिक्षित आज सुबह यहां धरना स्थल पर एकजुट हुए। इसके बाद नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। दोपहर में वे सभी बैनर-पोस्टर के साथ रैली निकाल सीएम हाउस घेराव के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बेरीकेड्स लगाकर रोक लिया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दाऊद खान व अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना के पहले साढ़े 14 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जो 6 महीने से अटकी हुई है। लगातार मांग के बाद भी शासन-प्रशासन स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है।
 
उनका कहना है कि शिक्षकों के 14 हजार 580 पदों के लिए हजारों बीएड-डीएड प्रशिक्षित चयनित हुए हैं, लेकिन उनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई है। ऐसे में ये सभी बेरोजगार भटक रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि  भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं करने पर वे सभी यहां भूख हड़ताल के लिए मजबूर होंगे।

जाने-माने लेखक, निर्देशक, नाटककार का कहना है

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 सितंबर। मुम्बई की फिल्मी दुनिया में अभिनेता सुशांत राजपूत की मौत के बाद से चले आ रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इस आग में घी डालने के लिए बहुत दूर-दूर से लोग बयान दे रहे हैं। इस पूरे सिलसिले में फिल्मी दुनिया के भीतर से एक जानकार सोच को समझने के लिए इस अखबार ‘छत्तीसगढ़’ ने जाने-माने लेखक-निर्देशक, और नाटककार अशोक मिश्र से बात की। उनका कहना है कि भारत का पुरूष प्रधान समाज एक निहायत ही पुरूष से जुड़े हुए मामले को लेकर ही एक लडक़ी को ही घेरकर मारने पर आमादा है। 

उन्होंने कहा कि यह बात सिर्फ अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की नहीं है जिसे घेरा जा रहा है, यह पुरूषवादी समाज एक दूसरी अभिनेत्री कंगना का भी इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपना मकसद पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक पुरूष से जुड़े हुए विवाद को लेकर कभी उसकी दोस्त रही अनिता लोखंडे को घेरा गया, फिर रिया चक्रवर्ती को घेरा गया, और अब कंगना रनौत को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि यह समाज की पुरूषवादी सोच, और पुरूषवादी व्यवस्था है जो एक महिला को बदनाम करने के लिए दूसरी महिला का इस्तेमाल कर रही है, और इसी बुरी तरह इस्तेमाल कर रही है कि जब तक यह विवाद निपटेगा, तब तक इनके कॅरियर भी निपट चुके रहेंगे। 

उन्होंने कहा कि आज बवाल खड़ा करने के लिए फिल्मी दुनिया को लेकर नशे का बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, मानो समाज में नशा अकेली फिल्मी दुनिया में ही चलता है। उन्होंने कहा कि कुंभ के मेले से लेकर छत्तीसगढ़ के राजिम के मेले में आने वाले साधुओं को दुनिया गांजा पीते नहीं देखती है क्या? उन्होंने कहा कि साधुओं को तो कई जगह गांजा देने की बात कहकर बुलाया जाता है। अगर गांजे का नशा गैरकानूनी है, और खराब है तो इन साधुओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो हर जगह खुलेआम नशा करते हैं। 

अशोक मिश्र ने कहा कि अगर यह समाज महिलाप्रधान होता, उनका दबदबा रहता, उनकी दबंगई चलती, तो पुरूष का इस तरह इस्तेमाल होता। लेकिन हिन्दुस्तान का समाज पुरूषप्रधान है, और सुशांत राजपूत से जुड़ी हुई महिलाओं को एक-एक करके घेरा जा रहा है, और बारी-बारी से बदनाम किया जा रहा है, मारा जा रहा है, और एक-दूसरे के खिलाफ उनसे हमले करवाए जा रहे हैं।
 
उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में पद्मश्री जैसे सरकारी सम्मान देकर लोगों को पहले स्थापित किया जाता है, और फिर ऐसे मौकों पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। 

रावतपुरा 52, रजिस्टार ऑफिस 15, डीआईजीपी ऑफिस 10, पुलिस लाइन 9, सीआरपीएफ व एम्स 3-3, जिले से 666

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 सितंबर। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 666 पॉजिटिव मिले। इसमें रावतपुरा से 52, रजिस्टार ऑफिस से 15, डीआईजीपी ऑफिस से 10, पुलिस लाइन व देवेंद्र नगर से 9-9, सीआरपीएफ व एम्स से 3-3 मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। 

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जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-आनंदम कॉलोनी-कचना, स्वर्णभूमि, गीतांजली नगर (4 लोग),  गोंदवारा-सरोरा, नहरापारा, सुंदर नगर, बसंतपुर-जांजगी-चांपा, सदर बाजार, शिवनानंद नगर-खमतराई, पुरानी बस्ती (5 लोग), एमएमआई हॉस्पिटल के सामने-लालपुर, श्याम नगर-तेलीबांधा, एश्वर्या-लाभांडी, हीरा ग्रुप-गीता नगर, मठपुरैना-शिव नगर, कृष्णा नगर कॉलोनी-गुढिय़ारी (4 लोग), ओम सोसायटी-सुंदर नगर, पंडरी (4 लोग), सड्डू, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी, विधानसभा, पुलिस लाइन (9 लोग), मंडी गेट, सीता नगर, शंकर नगर (14 लोग), खम्हारडीह (4 लोग), करण नगर, चंगोराभाठा, रावतपुरा-भाठागांव, उरला, हाउसिंग बोर्ड-तेलीबांधा, शांति नगर, बरेडेरा, तेलीबांधा (11 लोग), राजातालाब, न्यू राजेंद्र नगर, दुबे कॉलोनी, दलदल सिवनी, दोंदेखुर्द, यश विहार कॉलोनी-बोरियाखुर्द, शिवानंद नगर, आदर्श नगर, शैलेंद्र नगर, रजिस्टार ऑफिसर (15 लोग), नर्सिंग होम-सिविल लाइन, उरला-अखोली, आरडीए कॉलोनी-टिकरापारा (5 लोग), बूढ़ापारा, राजीव नगर, हनुमान मंदिर के पास-कचना, डंगनिया, पीजी गल्र्स हॉस्टल-मेडिकल कॉलेज, निमोरा, कैपिटल सिटी-सड्डू, गायत्री नगर, टिकरापारा, राठौर चौक, फॉरेस्ट कॉलोनी, पंडरी, निगम कॉलोनी, गुढिय़ारी, नवा दुर्गा चौक-पुरानी बस्ती, इंदिरा टिंबर मार्केट-भनपुरी, पार्थिव नगर-हीरापुर, सिलतरा, दीक्षा नगर-गुढिय़ारी, बॉयज हॉस्टल-एम्स (3 लोग), शिवाजी नगर, टाटीबंध (3लोग), महावीर नगर, मोहबाबाजार, लालपुर, डीआईजीपी ऑफिस-शंकर नगर (10 लोग), बंगाली कॉलोनी-आमापारा (6 लोग), तेलघानी नाका, जवाहर नगर, इदगहाभाठा, न्यू दानी बाड़ा, लक्ष्मी नगर-पचपेड़ी नाका (4 लोग), हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी-दोंदेखुर्द, सन्यासी पारा-खमतराई, पंडरी तराई, धरसींवा, बजरंग चौक-सिलतरा, विवेकानंद नगर, भाठागांव-राम दरबार-अवधपुरी, गुरूघासीदास वार्ड-तेलीबांधा (12 लोग), सीजी नगर, महावीर नगर (4 लोग), सीजी क्लब, अवंति विहार (5 लोग), प्रियर्दशनी नगर, पुजारी पार्क-टैगोर नगर (3 लोग), विंध्यवासिनी विला-खम्हारडीह (4 लोग), श्रीरामनगर, यश कॉलोनी-विभा नगर, रामलिला चौक-खम्हारडीह, बैरनबाजार, विकास नगर, सतनामीपारा-सरोना, वृंदावन कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड-पिरदा, अमलीडीह, पुराना राजेंद्र नगर-टिकरा क्लिनिक, हांडीपारा, संजय नगर (4 लोग), कैलाशपुर, ब्राम्हणपारा, चंगोराभाठा, रावतपुरा, आरडीए कॉलोनी (4 लोग), देवेंद्र नगर (9 लोग), आशादीप स्कूल-चंगोराभाठा, मंगलबाजार, हनुमान नगर-कालीबाड़ी, रावाभाठा-न्यू चंगोराभाठा, दलदल सिवनी, लिली चौक-पुरानी बस्ती, गोदही-आरंग, शिव मंदिर-नहरपारा, आनंद नगर, क्यूसी रावतपुरा-अभनपुर (47 लोग), रामकुंडपारा, सीआरपीएफ कैंप-थनौद (2 लोग), टिंबर मार्केट-फाफाडीह, जनता कॉलोनी-अशोक नगर, फाफाडीह, धमतरी, महेश कॉलोनी-गुढिय़ारी, हनुमान नगर-लाखे नगर, गोल चौक-रोहणीपुरम, हाउंसिग बोर्ड कॉलोनी-सड्डू, न्यू शांति नगर, मठपुरैना, भाटापारा, रामायण चौक-तिल्दा (3 लोग), शिकारी पारा-मटिया, मिशन कॉलोनी, केशरी उपज मंडी-नेवरा तिल्दा, श्रीनगर-गुढिय़ारी, सिविल लाइन, मठपुरैना, पुरानी बस्ती-नेवरा तिल्दा, खरोरा, अवंति नगर, अमलीडीह (4 लोग), रामसागर पारा, आमानाका, कैलाशपुरी, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी (4 लोग), गांधी मैदान, ब्राम्हणपारा, कृष्णा नगर, विजय नगर चौक, प्रोफेसर कॉलोनी, पेंशनबाड़ा, सेंट्रल जेल, जेल कॉलोनी, सेजबहार, विजय नगर चौक, तिलक नगर, उमा निवास जेल रोड, राजीव नगर, बजरंग पारा-गोगांव, मुर्रा भ_ी-गांधी नगर, इंदिरा चौक-कुशालपुर, न्यू शांति नगर (4 लोग), पंचशील नगर, एस के प्लाजा कॉम्पलेक्स-आनंद टॉकिज, लोधीपारा चौक, सिटी ऑफिस, आरडीए कॉलोनी-बोरियाखुर्द, पीजी गल्र्स हॉस्टल, नुरानी चौक-राजातालाब, प्रगति नगर-मोवा, न्यू रायपुर सीजी क्यूसी-रावतपुरा (5 लोग), एचडीएफसी लाइफ-पचपेडी नाका, रामकुंड पारा (8 लोग), झंडा चौक-श्रीनगर, समता कॉलोनी (3 लोग), डीडीयू नगर, एसबीआई कॉलोनी-हीरापुर, काली नगर-पंडरी, नवदुर्गा चौक-चौरसिया कॉलोनी, वी विहार कॉलोनी-मोवा,  बोरियाकला, प्रयास हॉस्टल, बालाजी नगर-खमतराई, शिव विहार-डुंडा, आईएनकेएस कॉलोनी, दरबा-अभनपुर, गोकुल नगर, सरोना, आदिवासी कॉलोनी-कुशालपुर, जानकी मंदिर, मोवा बाजार, हनुमान नगरी, राधास्वामी नगर, फरिश्ता कॉम्पलेक्स (3 लोग), कुकूरबेड़ा, पचपेड़ी नाका, न्यू रायपुर, मठपुरैना, एकता नगर-अंबेडकर चौक, सीआरपीएफ-पुराना पीएचक्यू, श्याम रेसिडेंसी, मंजीत ग्रीन सिटी-रायपुरा, गोलबाजार, पीएचक्यू (4 लोग), जनता कॉलोनी, कटोरा तालाब, रोहणीपुरम, बोरियाकला, बासटाल-गंजपारा, कोटा, फोव्वारा चौक-बैरनबाजार, कोटा स्टोडियम, कोटा कॉलोनी,  कबीर नगर, वंदना ऑटो-रामपुर, रामनगर, बाजार चौक-गोगांव, एकता नगर, कुंदरापारा-गुढिय़ारी, तिरंगा चौक-कुशालपुर, संतोषी चौक, अश्वनी नगर, गंज थाना कॉलोनी-फाफाडीह, चूंड़ी लाइन-गोल बाजार, अविनाश आशियाना, माना कैंप, कबीर नगर थाना, राधास्वामी नगर, सांई नाथ कॉलोनी-कोटा, मैत्री नगर-सुंदर नगर, बढ़ईपारा, एमआईजी, रहमानिया चौक-नयापारा, जीवन विहार, अवंति विहार।

मौतें-380, एक्टिव-23685, डिस्चार्ज-21198

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 सितंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज 45 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 21 सौ नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 45 हजार 263 हो गई है। इसमें से 380 मरीजों की मौत हो चुकी हैं। 23 हजार 685 एक्टिव हैं और इनका एम्स व अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 21 हजार 198 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।

बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में बीती रात 11.30 बजे 21 सौ नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  711 मरीज रहे। बिलासपुर से 203,  राजनांदगांव से 182,  रायगढ़ से 167, महासमुंद से 125, दुर्ग से 109,  बस्तर  से  86,  जांजगीर-चांपा  से  64,  बलौदाबाजार से  53,  दंतेवाड़ा  से  48, बालोद  से 41, कांकेर से 35, सुकमा से 31, सूरजपुर  से  28, सरगुजा  व  कोण्डागांव  से 26-26, कोरबा से  25, बेमेतरा  से  24, कबीरधाम  व  गरियाबंद से 22, धमतरी से 16, बलरामपुर से 14, बीजापुर से 12, जशपुर से 11, कोरिया व नारायणपुर से 6-6 एवं अन्य राज्य से 7 मरीज शामिल रहे। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं।

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दूसरी तरफ प्रदेश में कल 24 मरीजों की मौत हो गई। इसमें सिर्फ कोरोना से 6 मरीजों की मौत दर्ज की गई। 18 मरीजों की मौत पेनक्रियेटाईटिस, किडनी डिजीज, कोरोनरी  हार्टडिजीज, ब्रेनहेमरेज, बीपी, शुगर आदि गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हो गई। इन मरीजों के संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान जारी है। ठीक होकर घर लौटने वाले मरीजों की संख्या 711 रही। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। उनका मानना है कि प्रदेश में कोरोना के आंकड़े आगे और बढ़ सकते हैं। 

दिल्ली, 7 सितंबर। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को गृह मंत्रालय की तरफ से वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से कंगना को धमकी मिल रही है, लिहाजा गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। बता दें कि पिछले करीब एक हफ्ते से कंगना और शिवसेना के सांसद संजय राउत के बीच जुबानी जंग छिड़ी है। कंगना रनौत ने हाल ही में शिवसेना नेता संजय राउत पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ने उन्हें मुंबई वापस ना आने की धमकी दी है। इसे लेकर एक्ट्रेस ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे। कंगना इन दिनों अपने घर हिमाचल प्रदेश में है और वो 9 सितंबर को मुंबई जा सकती हैं।

वाई श्रेणी की सुरक्षा
सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार ने थ्रेट परसेप्शन के आधार पर ये फैसला लिया है। वाई श्रेणी सुरक्षा व्यवस्था के तहत कुल 11 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। जिसमें दो कमांडो तैनात होता है। ये सुरक्षाकर्मी चौबीस घंटे साथ रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा का ये जिम्मा सीआरपीएफ संभाल सकती है।

हिमाचल प्रदेश की तरफ से भी सुरक्षा
रविवार को कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी सुरक्षा देने का फैसला किया था। कंगना ने कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश की सरकार से अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने रविवार को बताया कि कि कंगना के पिता ने इस बारे में राज्य के डीजीपी को पत्र लिखा था। उन्होंने ये भी कहा कि कंगना की बहन का भी उनके पास फोन आया था।

कंगना को संजय राउत ने दी भद्दी गालियां
पिछले कुछ दिनों से कंगना और संजय राउत के बीच जुबानी जंग चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ कई बेबाक बयान दिए हैं। इसके अलावा पिछले दिनों उन्होंने मुंबई को असुरक्षित बताते हुए पीओके करार दिया था। इसके बाद संजय राउत ने उन्हें कथित तौर पर मुंबई न आने की धमकी दी थी। बाद में संजय राउत ‘गाली-गलौज’ पर उतर आए और उन्होंने कंगना को खुलेआम भद्दी गालियां दी थी।

नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने लागत कम करने के लिये एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) तैयार की है। बैंक के लगभग 30,190 कर्मचारी इस योजना के पात्र हैं। अभी (मार्च 2020 तक) एसबीआई में कर्मचारियों की कुल संख्या 2.49 लाख है, जो साल भर पहले 2.57 लाख थी। सूत्रों के अनुसार, बैंक ने वीआरएस योजना का मसौदा तैयार कर लिया है और निदेशक मंडल की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रस्तावित योजना ‘दूसरी पारी टैप वीआरएस- 2020’ का लक्ष्य बैंक की लागत में कमी लाना और मानव संसाधन का अधिकतम इस्तेमाल करना है। यह योजना हर वैसे स्थायी कर्मचारियों के लिये है, जिन्होंने बैंक के साथ काम करते हुए 25 साल बिता दिये हैं या जिनकी उम्र 55 साल है। योजना एक दिसंबर को खुलेगी और फरवरी तक उपलब्ध रहेगी। उसके बाद वीआरएस आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रस्तावित पात्रता शर्तों के अनुसार, बैंक में कार्यरत 11,565 अधिकारी और 18,625 कर्मचारी योजना के पात्र होंगे। बैंक ने कहा कि अनुमानित पात्र लोगों में से यदि 30 प्रतिशत ने योजना का चयन किया तो जुलाई 2020 के वेतन के हिसाब से बैंक को 1,662.86 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत होगी। योजना चुनने वाले कर्मियों को बचे कार्यकाल का 50 प्रतिशत अथवा पिछले 18 महीने में उन्हें कुल वेतन में से जो कम होगा, उसका एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। इसके अलावा उन्हें ग्रेच्युटी, पेंशन, भविष्य निधि और चिकित्सा लाभ जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। हालांकि, बैंक यूनियन प्रस्तावित वीआरएस योजना के पक्ष में नहीं हैं। नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के उपाध्यक्ष अश्वनी राणा ने कहा, ‘‘एक ऐसे समय में, जब देश कोविड-19 महामारी की चपेट में है, यह कदम प्रबंधन के मजदूर विरोधी रवैये को दर्शाता है।’’

न्यूयॉर्क, 07 सितंबर (शिन्हुआ) वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से दुनियाभर में हुई कुल मौतों का आंकड़ा रविवार को 880,000 को पार कर गया। 

अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 880,779 हो गई है जबकि इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,69,51,838 पहुंच गया है। 

कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में अमेरिका सबसे बुरी तरह प्रभावित है और यहां अबतक 6,262,989 संक्रमित मामले सामने आए हैं जबकि 188,711 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)| कोरोना संक्रमण की वजह से 22 मार्च को बंद हुई दिल्ली मेट्रो 169 दिन के बाद आखिरकार लोगों के लिए शुरू हो गई। इसकी शुरुआत करने को लेकर मेट्रो की तरफ से पहले ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी। सप्ताह के पहले दिन, सोमवार को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर सुबह से ही लोगों में मेट्रो से अपने दफ्तर जाने को लेकर उत्साह देखा गया। सभी यात्रियों ने मुंह पर मास्क लगाए और उचित दूरी के साथ अपना सफर शुरू किया। हालांकि यात्रियों को मेट्रो में नियमों का पालन करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, यदि कोई यात्री ऐसा नहीं करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीएमआरसी की तरफ से पहले ही साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर यात्री किसी स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो उन स्टेशनों पर भी मेट्रो नहीं रोकी जाएगी।

दिल्ली निवासी नवन सोडी ने आईएएनएस को बताया, "अभी तो यहां प्रोटोकॉल के मुताबिक ठीक है, अंदर जाकर पता चलेगा, अपने भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। सब कुछ खुल चुका है। हम अपनी सुरक्षा के साथ कैसे चलते है, यह हम पर भी निर्भर करता है।"

रुक्सार अहमद ने आईएएनएस को बताया, "बसें चल चुकीं है। यात्री सुरक्षित रहेंगे या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि डीएमआरसी कैसे इसका ध्यान रखता है।"

सोमवार को सबसे पहली मेट्रो येलो लाइन (समयपुर बादली-हुड्डा सिटी सेंटर) पर चलनी शुरू हुई और 12 सितंबर तक मेट्रो की सभी लाइनों पर परिचालन होने लगेगा। पहले चरण में दिल्ली मेट्रो दो पालियों में सुबह 7 से 11 बजे तक और दोपहर बाद 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी।

दूसरे फेज में ट्रेनें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच और शाम 4 बजे से रात 10 बजे के बीच उपलब्ध रहेंगी। 12 सितंबर से मेट्रो की सर्विस सामान्य रूप से शुरू हो जाएगी।

यात्रियों की मेट्रो में सफर करने से पहले स्टेशन की एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई, वहीं लोगों ने सैनिटाइजेशन मशीन से हाथों को सैनिटाइज भी किया।

जिन यात्रियों में कोविड के लक्षण दिखाई देंगे, उन्हें मेट्रो में यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेट्रो के स्टेशन में दाखिल होते ही आपके बैग को भी सैनिटाइज करने का इंतजाम किया गया है। यात्रियों को एक-दूसरे से हमेशा 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। फ्रिस्किंग पॉइंट्स, कस्टमर केयर, एएफसी गेट्स समेत सभी जगहों पर निशान बनाए गए हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।

मेट्रो परिसर को एक निर्धारित समय सीमा पर सैनिटाइज किया जाता रहेगा और अधिकतर उन चीजों को किया जाएगा जो कि इंसानों के सबसे ज्यादा संपर्क में आएगी। जैसे लिफ्ट, एस्केलेटर की हैंड रेट्स, एएफसी गेट्स के टच पॉइंट्स हों या कस्टमर हैंडलिंग पाइंट्स।

मेट्रो के अंदर नियमित रूप से अनाउसमेंट होती रहेगी जिससे कि यात्री सफर करते वक्त नियमों का पालन कर सके।

वाशिंगटन, 7 सितंबर (आईएएनएस)| जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 2.7 करोड़ से अधिक हो गई है। वहीं इससे होने वाली मौतों की संख्या 882,000 से अधिक हो गई हैं।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि सोमवार की सुबह तक कुल मामलों की संख्या 27,002,224 हो गई थी और इससे होने वाली मौतों की संख्या 882,053 हो गई थी।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका संक्रमण के 6,275,614 मामलों और उससे हुई 188,932 मौतों के साथ दुनिया में सबसे प्रभावित देश है।

ब्राजील 4,137,521 संक्रमण और 126,650 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है।

वहीं सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, भारत तीसरे (4,113,811) स्थान पर है, और उसके बाद रूस (1,022,228), पेरू (683,702), कोलम्बिया (658,456), दक्षिण अफ्रीका (638,517), मेक्सिको (634,023), स्पेन (498,989), अर्जेंटीना (478,792), चिली (422,510), ईरान (386,658), ब्रिटेन (349,500), फ्रांस (347,268), बांग्लादेश (325,157), सऊदी अरब (320,688), पाकिस्तान (298,509), तुर्की (279,806), इटली (277,634), इराक (260,370), जर्मनी (251,728), फिलीपींस (237,365), इंडोनेशिया (194,109), यूक्रेन (139,171), कनाडा (133,890), इजरायल (130,644), बोलिविया (120,241), कतर (120,095), इक्वाडोर (118,045) और कजाकिस्तान (106,301) हैं।

वहीं 10,000 से अधिक मौतों वाले अन्य देश भारत (70,626), मेक्सिको (67,558), ब्रिटेन (41,640), इटली (35,541), फ्रांस (30,730), स्पेन (29,418), पेरू (29,687), ईरान (22,293), कोलंबिया (21,156), रूस (17,768), दक्षिण अफ्रीका (14,889) और चिली (11,592) हैं।

बीबीसी की लूसी एश ने अल्बर्ट कामू के नोवल 'द प्लेग' और मौजूदा कोरोना वायरस के बीच की चौंकाने वाली समानाताओं पर नजर डाली हैं और देखा है कि कैसे अल्जीरिया राजनीतिक उथल-पुथल के बीच इस महामारी का सामना कर रहा है.

हालांकि, इसे छपे 73 साल हो चुके हैं, लेकिन 'द प्लेग' आज भी एक न्यूज बुलेटिन जैसी फीलिंग देता है. पूरी दुनिया की बुकशॉप्स पर यह किताब आज मौजूद है क्योंकि रीडर्स कोविड-19 को इस किताब के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं.

मोहम्मद-बोडिआफ हॉस्पिटल में अपने दफ्तर में बैठे प्रोफेसर सालाह लेलोऊ कहते हैं कि वे बुरी तरह से थक गए हैं. ओरान में कोरोना वायरस के काफी मरीज इस अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं.

अल्जीरिया के दूसरे शहर में टीबी के एक एक्सपर्ट के तौर पर लेलोऊ महीनों से लगातार काम कर रहे हैं. वे आधी रात से पहले शायद ही हॉस्पिटल छोड़कर जा पाते हैं.

"मरीज बेहद खराब हालात में आते थे. मरीज से लेकर स्टाफ तक हर कोई बेचैन था. हमारे लिए यह बेहद बुरा वक्त था. हमें नहीं पता कि हम इसके पीक पर पहुंच चुके हैं या नहीं, या क्या इसकी कोई दूसरी लहर भी आएगी क्योंकि फिलहाल मामलों में एक बार फिर तेजी आ रही है."

उपन्यास ने ताजा कीं डरावनी यादें

मिस्र और दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरे सबसे बुरी तरह प्रभावित देश के तौर पर अल्जीरिया में कोरोना के 43,016 मामले आए हैं. इससे अब तक 1,475 मौतें हुई हैं.

फरवरी अंत में संक्रमण का पहला मामला सामने आने के बाद से अल्जीरिया ने एक सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया था और अभी भी देश के ज्यादातर हिस्से में रात का कर्फ्यू लागू है.

अपनी खिचड़ी मूछों और झड़ रहे बालों के साथ प्रो. लेलोऊ कैमस के हीरो डॉ. बरनार्ड रीअक्स से बूढ़े दिखते हैं, लेकिन वह भी अपने मरीजों को लेकर उतने ही प्रतिबद्ध हैं. ओरान में बाकी बहुत लोगों से उलट वे इस किताब से वाकिफ हैं. इस उपन्यास में उनके होमटाउन का जिक्र है और वे तकरीबन इसे डरे हुए दिखाई देते हैं.

वे कहते हैं, "इस महामारी के दौरान अल्बर्ट कैमस के 'द प्लेग' में जिक्र से हम इस बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं. ज्यादातर मरीज बेहद डरे हुए थे. बहुत ज्यादा अफवाहें फैल रही थीं."

राजधानी अल्जीयर्स के पूर्व में मौजूद बोइरा में एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर को कोविड-19 से मरे एक मरीज के रिश्तेदारों ने गुस्से में घेर लिया था. वे बचने के लिए दूसरी मंजिल पर मौजूद अपने दफ्तर की खिड़की से कूद गए और उन्हें कई फ्रैक्चर आए.

'आपदा के हकदार'

प्रो. लेलोऊ कहते हैं, "कोरोना वायरस और कैमस के प्लेग में एक समानता थी. लोगों ने प्रशासन को दोषी ठहराना शुरू कर दिया था."

कामू के उपन्यास में, ओरान के बाहरी इलाके में स्थित कैथेड्रल सैकर-कोइयर- अब एक पब्लिक लाइब्रेरी- में कैथोलिक पादरी फादर पैनेलक्स ने उत्तेजक भाषण दिया था. वे इस उपन्यास में भाषण में भीड़ से कहते हैं कि वे उन पर आई इस आपदा के हकदार हैं.

कोरोना वायरस महामारी के चलते अल्जीरिया की मस्जिदें बंद हैं और शेख अब्देलकादेर हामोया जैसे धार्मिक नेताओं ने स्वास्थ्य संबंधी संदेश और तकरीरें ऑनलाइन दी हैं.

एक प्रोग्रेसिव के तौर पर उनकी प्रतिष्ठा है, लेकिन जब वे महामारी के मतलब को बताते हैं तो वे कामू के 1940 के जेसुइट पादरी के जैसे दिखते हैं.

वे कहते हैं, "जहां तक मेरी बात है, तो यह अल्लाह का उसे मानने वालों, और सभी लोगों के लिए एक संदेश है कि उसकी ओर वापस लौटें. यह जागने का संदेश है."

वायरस से विरोध प्रदर्शन रुके

कई अल्जीरियाई लोगों ने बताया है कि उन्हें कोरोना वायरस से कम डर लग रहा है और उन्हें ज्यादा डर इस बात का है कि अधिकारी इसका इस्तेमाल दूसरे मकसद हासिल करने में कर रहे हैं. महामारी के कारण पूरी दुनिया में आए ठहराव से पहले अल्जीरिया में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहे थे.

इन्हें अरबी में हिराक या आंदोलन कहा जाता है. इसी आंदोलन की वजह से 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद राष्ट्रपति अब्देलअजीज बोतेफ्लिका को अप्रैल 2019 में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी.

तमाम जश्न के बावजूद उम्रदराज राष्ट्रपति की जगह भरने के लिए जितने भी उम्मीदवार थे वे सभी उनके ही पुराने वफादार थे. बड़े पैमाने पर चुनावों का बहिष्कार होने के बाद दिसंबर में एक पूर्व प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बनाया गया.

अब्देलमादिजिद तेबोन ने वादा किया कि वे हिराक आंदोलन का समर्थन करेंगे ताकि एक नए अल्जीरिया का निर्माण का जा सके. उन्होंने सुधार की बातें कीं और "राजनीति से पूंजी को अलग करने की जरूरत" पर जोर दिया.

लेकिन, नौकरियों में कोई इजाफा नहीं होने से विरोध प्रदर्शन तेज होते गए. इस दौरान कई एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारियों का कहना है कि अल्जीरिया 1990 के दशक में हुई खूनी हिंसा, जिसे ब्लैक डिकेड कहा जाता है, के खतरे में है.

संकट के दौरान

जब ऐसा लग रहा था कि यह गतिरोध अब खत्म होने की कगार पर है, तभी कोरोना वायरस आ गया. आफिफ आदेरहमान जैसे एक्टिविस्ट्स ने अस्थाई रूप से विरोध प्रदर्शनों को बंद करने पर सहमति जताई.

इस वेब डिजाइनर ने खुद को चैरिटी के काम में लगा लिया. लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों और गरीब परिवारों तक खाने-पीने और दूसरी जरूरी चीजों को पहुंचाने के लिए उन्होंने संगठनों और दानदाताओं को एक वेबसाइट के जरिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया.

वे कहते हैं, "क्वारंटीन के दौरान हिराक ने खुद को एक एकजुटता के काम में बदल लिया."

'द प्लेग' में संकट के दौरान एकजुटता एक बड़ी थीम है.

आदेरहमान को आज के वक्त का कामू का कैरेक्टर जियान तारोऊ माना जा सकता है जो कि वॉलंटियर्स की सफाई करने वाली टीमों को डॉक्टरों के साथ घरों के दौरे पर भेजता है, बीमारों का इलाज कराता है और क्वारंटीन में रहने वालों की मदद करता है.

आदेरहमान कहते हैं, "हकीकत यह है कि कई अल्जीरियाई लोगों में उनके जैसी समानताएं हैं...मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करना."

फासीवाद और दमन

तारोऊ का सैनिटरी टीमें तैयार करना कैमस के फ्रांसीसी प्रतिरोध से मुकाबला करने के अपने अनुभव को शायद दिखता है.

दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद में लिखे गए इस उपन्यास को फ्रांस पर नाजी कब्जे की कहानी के तौर पर माना जाता है. जिसमें बीमारी फैलाने वाले चूहे फासीवाद के "भूरे प्लेग" का प्रतिनिधित्व करते हैं.

लेकिन, इसकी व्याख्या हजारों तरीकों से की जा सकती है और इसमें एक तानाशाही राज्य की ज्यादतियों के सबक भी छिपे हो सकते हैं. हिराक मीम्स नाम के फेसबुक पेज को बनाने वाले युवा वालिद केचिडा को अप्रैल में राष्ट्रपति और धार्मिक अधिकारियों का मजाक बनाने के लिए पकड़ लिया गया.

हालांकि, अधिकारियों ने 5 जुलाई स्वतंत्रता दिवस पर कुछ राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया था, लेकिन, केचिडा जैसे हाई-प्रोफाइल कैदियों को रिहा नहीं किया गया.

इस महीने की शुरुआत में वरिष्ठ पत्रकार कालेद द्रारेनी को एक हथियार रहित भीड़ को उकसाने और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा करने के लिए तीन साल की सजा दी गई.

महामारी और विरोध प्रदर्शन

सरकार ने फेक न्यूज के खिलाफ एक विवादित कानून भी पास कर दिया और महामारी और विरोध प्रदर्शनों को कवर कर रही तीन वेबसाइट्स को भी ब्लॉक कर दिया. 4,000 मील दूर एक रेडियो स्टेशन सूचनाओं के इस अंतर को भरने की कोशिश कर रहा है.

रेडियो कोरोना इंटरनेशनल की नींव अब्दल्ला बेनादोदा ने रखी थी. बेनादोदा एक अल्जीरियाई पत्रकार हैं जो कि अब अमरीका के प्रोविडेंस में रहते हैं.

2014 में वे तब के राष्ट्रपति के भाई सैद बोतेफ्लिका के विरोध में खड़े हो गए. उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और जान से मारने की धमकियों के बाद उन्होंने और उनकी पत्नी ने देश छोड़ दिया.

रेडियो स्टेशन हर मंगलवार और शुक्रवार को विरोध प्रदर्शनों के दिनों पर कार्यक्रम करता है. बेनादोदा का कहना है कि इससे उन्हें हिराक की आग को जलाए रखने में मदद मिलती है.

'द प्लेग' में एक फ्रांसीसी जर्नलिस्ट - रेमंड रैंबर्ट थे. वे ओरान में घरों के हालात पर खबरें भेजते थे. शहर के लॉकडाउन में जाने के बाद वे वहीं फंस गए. वे घर आने के लिए बेकरार थे.

बेनादोदा कैमस के इसी कैरेक्टर के जैसे हैं. वे एक जर्नलिस्ट हैं जो कि बाहर फंस गए हैं और घर वापस आना चाहते हैं. और अल्जीरिया में बढ़ते दमन के साथ उनकी बेचैनी भी बढ़ रही है.

हिंसा के खिलाफ टीका

लेकिन, अल्जीरिया के ज्यादातर लोगों की तरह से ही बेनादोदा को भी अफरातफरी पैदा होने का डर लगता है. 1990 के दशक में जब सेना ने एक इस्लामिक विद्रोह का सामना किया तो करीब दो लाख लोगों की इसमें मौत हुई और करीब 15,000 लोग जबरदस्ती गायब कर दिए गए.

ओरान के एक टीवी ड्रामा के स्टार अब्देलकादेर दीजेरियो इससे सहमत हैं. हिराक के दौरान वे अक्सर बड़ी-बड़ी भीड़ को संबोधित करते थे और पिछले साल दिसंबर में उन्हें कुछ वक्त के लिए हिरासत में भी लिया गया था.

वे कहते हैं, "ब्लैक डिकेड के हमारे अनुभव ने हमें इससे सुरक्षित कर दिया है. इससे हमें कुछ हद तक परिपक्वता मिली है कि अब हम टकराव नहीं करते और हिंसा से बचते हैं."

"महामारी ने निश्चित तौर पर चीजों को बदल दिया है. हमने देखा है कि सिविल सोसाइटी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रही है."

कामू ने दिखाया है कि जब कोई आपदा आती है तो लोग अपने असली रंग दिखाने लगते हैं.

सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर मौजूदा क्रैकडाउन हिराक की शुरुआत से पहले अल्जीरियाई लोगों को मिली हुई आजादी से बहुत अलग चीज है.(bbc)

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)| पाकिस्तानी आईएसआई ने अब यह प्रमाणित कर दिया है कि सैयद सलाहुद्दीन, आमीर, हिजबुल मुजाहिदीन एजेंसी के लिए काम करते हैं! आमीर का उच्चारण अलग-अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब अरब, अफगानिस्तान, पश्चिमी अफ्रिका, और भरतीय उपमहाद्वीप के देशों में राजा, तानाशाह, सैन्य प्रमुख या वरिष्ठ पद के लिए होता है। विकीपीडिया के अनुसार, इस शब्द का मतलब जनरल, कमांडर, लीडर आदि होता है।5555555

पाकिस्तान भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आतंकी संबंधों को छुपाने की कोशिश करे, भारत अब स्पष्ट सबूत के साथ पाकिस्तान का पर्दाफाश कर सकता है। इससे पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) में खुद को बचाना आसान नहीं होगा। एफएटीएफ की समीक्षा बैठक अगले माह प्रस्तावित है।

आईएसआई की ओर से जारी दस्तावेज के अनुसार, "यह प्रमाणित किया जाता है कि सैयद मुहम्मद युसूफ शाह, आमीर हिजबुल मुजाहिदीन आईएसआई(आईएसआई इस्लामाबाद) के साथ काम करते हैं।"

पाकिस्तानी दस्तावेज भारतीय सुरक्षा व खुफिया एजेंसी के हाथ लगे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख सैयद सलाहुदीन आईएसआई का 'बोना फाइड' अधिकारी है।

पाकिस्तान द्वारा उसनी धरती से आतंकवाद का संचालन करने और आतंकवाद को समर्थन देने की बात भूल जाइए, यहां तो पाकिस्तान दुनिया के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक को सत्यापित वाहन पास और उच्च सुरक्षा मुहैया करा रहा है।

व्यक्ति की जो भी पहचान हो, यहां आईएसआई एक दस्तावेज जारी करता है जिसमें वह आमीर हिज्ब उल मुजाहिदीन का नाम लेता है, जो आईएसआई के लिए काम करता है।

दस्तावेज इस्लामाबाद में डाइरेक्टरेट ऑफ इंटिलिजेंस के डाइरेक्टर ऑफिस कमांडिंग वजाहत अली खान द्वारा 20 सितंबर 2019 को जारी किया गया है और यह 31 दिसंबर 2020 तक वैध है।

- अरुण शर्मा

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संपर्क विभाग, गुरुग्राम की तरफ से आयोजित अखंड भारत संकल्प दिवस (इसका चाहे जो भी मतलब होता हो) के उपलक्ष्य में 14 अगस्त को आयोजित वेबिनार में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल (रिटायर्ड) वीके सिंह ने आरोप लगाया कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अहिंसावादी छवि को चमकाने के चक्कर में चीन को तिब्बत सौंप दिया। इससे तिब्बत से सदियों पुराने हमारे रिश्ते बिगड़ गए। इस बारे में हिंदी अखबार दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक, अन्य बातों के अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार चीन के सामने मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रही है।

कुछ ही साल पहले उन्होंने जिस राजनीतिक दल में प्रवेश पायाहै, उसके कर्तव्यनिष्ठ सदस्य के तौर पर दिए गए उनके बयान पर मुझे कुछ नहीं कहना है। नेहरू की छवि को बिगाड़ने की भाजपा-आरएसएस की सत्तर साल की विफल कोशिश में वह अपनी भागीदारी कर रहे थे। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि सिंह पूर्व जनरल और भारतीय सेना के प्रमुख रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि वह तिब्बत के सवाल को बेहतर समझते होंगे। लेकिन सिंह के भाषण में तथ्यात्मक गलतियां थीं।

सबसे पहले, जैसा कि सिंह ने दावा किया, तिब्बत कोई आजाद देश नहीं था। इसका किसी देश के साथ राजनयिक संबंध नहीं था, वह विशेषाधिकार जिसका सभी स्वायत्त और स्वतंत्र देश उपयोग करते हैं। तिब्बत का कोई अंतरराष्ट्रीय अस्तित्व नहीं था। 1911 में चीनी सत्ता के पराभव के बाद इसने छोटा-सा वस्तुतः स्वतंत्र दर्जा हासिल कर लिया था। उस वक्त भारत में ब्रिटिश शासन था और उसने ‘औपचारिक चीनी आधित्य के अंतर्गत’ तिब्बत की वस्तुतः स्वतंत्रता की पुष्टि करने की कोशिश की। 1943 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा कि दूसरे देशों के साथ राजनयिक प्रतिनिधित्व के आदान-प्रदान के तिब्बत के अधिकार की अनुशंसा की जानी चाहिए। लेकिन अमेरिकियों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दियाः ’अमेरिकी सरकार इस मत की है कि चीन सरकार ने लंबे समय से तिब्बत पर आधिपत्य का दावा किया है और चीनी संविधान चीनी गणतंत्र के क्षेत्र के घटक वाले क्षेत्रों में तिब्बत को शामिल करता है। इस सरकार ने किसी भी वक्त इन दावों को लेकर कभी भी सवाल नहीं उठाए।’ (इंडियाज चाइना वॉर में नेविले मैक्सवेल द्वारा उद्धृत, 1963)

नेहरू इस स्थिति से अवगत थे जिसे उन्होंने देश के सामने और संसद के बाहर भी बार-बार रखा। उन्होंने कहा थाः ’यह साफ था कि चीन तिब्बत पर अपनी सत्ता स्थापित करेगा। यह सैकड़ों वर्षों से चीन की नीति रही थी और अब जबकि मजबूत चीनी सरकार बन गई है, इस नीति को निस्संदेह अमल में ला दिया गया है। हम इसे किसी भी तरह नहीं रोक सकते थे और निस्संदेह हमारे पास ऐसा प्रयास करने का कोई वैधानिक औचित्य भी नहीं था। हम सिर्फ यह आशा कर सकते थे कि चीनी आधिपत्य के अंतर्गत तिब्बत को स्वायत्तता-जैसी चीज मिल जाए। (1 जुलाई, 1954 को नेहरू का मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र)

सिंह का यह बयान भी असत्य और भ्रामक है कि भारत ने तिब्बत में सेना की तीन कंपनियां रखी हुई थीं और जवाहरलाल नेहरू के कमजोर राजनीतिक संकल्प के कारण हम चीन के सामने खड़े नहीं हो सके। भारतीय सैन्य टुकड़ी निश्चित तौर पर तिब्बत में चीनियों के खिलाफ अपनी सुरक्षा के लिए तैनात नहीं थी। यहां यह स्पष्ट किया जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार को यातुंग और गायन्टेज में अपने व्यापार अधिकारियों को छोटे सैन्य सुरक्षा रखने का अधिकार हासिल था। उन लोगों ने अपने व्यापारिक केंद्रों में संपर्क बनाए रखने के लिए टेलीग्राफ और फोन सेवाओं की भी व्यवस्था की थी। लेकिन ये अधिकार और सुविधाएं ब्रिटेन के चीन के साथ संबंधों के तहत हासिल थे। अपने स्वभाव के अनुरूप नेहरू ने इस बारे में भी बता दिया था। उन्होंने कहा थाः यह जरूर याद किया जाना चाहिए कि ’हमने तिब्बत में कुछ खास विशेषाधिकार हासिल किए थे जिसे ब्रिटेन ने वहां हासिल किया था। इस तरह, प्रभावी तौर पर, हम पुरानी ब्रिटिश सरकार की कुछ विस्तारवादी नीतियों के उत्तराधिकारी थे। हमारे लिए इन सभी विशेषाधिकारों को बनाए रखना संभव नहीं था क्योंकि कोई स्वतंत्र राष्ट्र इस स्थिति को स्वीकार नहीं करता। इसलिए, अपने व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए तिब्बत के कुछ शहरों में हमारी सेना की छोटी टुकड़ियां थीं। हम वहां इन टुकड़ियों को बनाए रखने में संभवतः सफल नहीं हो सके। हमारा अन्य विशेषाधिकार व्यापार मामलों और संचार को लेकर था।’

जनरल सिंह की एक और टिप्पणी नेहरू को लेकर कृपणता वाली है और यह चीनियों के गुस्से की कीमत पर दलाई लामा को शरण देने के भारत के नेक भाव की अनदेखी भी करती है। जनरल सिंह का कहना है कि तिब्बती क्षेत्र में चीनियों की बढ़त के दौरान तिब्बत की सुरक्षा करने में नेहरू की अनिच्छा ने उनके साथ अपने संबंधों को कमजोर किया। यह कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर सिंह की अज्ञानता ही दिखाता है। जहां तक क्षेत्रीय अधिकारों की बात है, तिब्बती भारत के मित्र कतई नहीं थे। अक्टूबर, 1947 में उन लोगों ने लद्दाख से असम तक बहुत बड़े हिस्से को वापस करने के लिए भारत को औपचारिक तौर से कहा। वैसे, चीन से बड़े खतरे को देखते हुए उन लोगों ने इस मसले पर आगे जोर नहीं दिया। फरवरी, 1951 में ल्हासा में तिब्बती प्रशासन ने यह आरोप लगाते हुए तवांग में भारत की उपस्थिति का विरोध किया कि भारत सरकार इसे ’अपने आप कब्जा कर रही है जबकि यह उसका नहीं है।’ उन्होंने कहा कि इसका उन्हें ’गहरा पछतावा है और वे इसे कतई स्वीकार नहीं कर सकते।’ इससे भी आगे बढ़कर तिब्बतियों ने तवांग से अपनी सेना तत्काल वापस बुलाने की मांग की। नेहरू की सरकार ने तिब्बत के प्रतिरोध की अनदेखी की। भारत तवांग में बना रहा और वहां से तिब्बती प्रशासन को निकाल बाहर किया। इसके साथ ही, ब्रिटिश सरकार को गहरे तक चिंतित किए रहे कथित तिब्बत क्षेत्र के ‘खतरनाक खूंटे’ को अंततः हटा दिया गया और भारत की पूर्वोत्तर सीमा के तौर पर नक्शे की जगह जमीन पर मैकमोहन रेखा को बदल दिया गया। (नेविल मैक्सवेल, इंडियाज चाइनावार, पेज 69, 73)

जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा धक्का पहुंचाया है, वह यह है कि जनरल ने गलत ढंग से दावा किया है कि 7 नवंबर, 1950 को नेहरू को लिखे पत्र में सरदार पटेल ने उन्हें चेतावनी दी थी कि चीन दस से बारह साल के अंदर भारत पर हमला करेगा, जैसा उसने अक्टूबर, 1962 में किया भी और इस तरह पटेल सही साबित हुए। शुरू से आखिर तक सरदार के इस पत्र को पढ़ने पर मैंने पाया कि इस पत्र में कहीं भी लौह पुरुष ने वैसी भविष्यवाणी नहीं की है जैसा कि जनरल सिंह उन्हें कहते हुए बताते हैं। इस चिट्ठी में अपने उत्तरी से लेकर पूर्वोत्तर क्षेत्र तक खतरे के बारे में पटेल ने नेहरू के सामने आम संशय प्रकट किया था जिसके बारे में नेहरू भी जानते थे और इस पर पूरी तवज्जो दी गई। पटेल ने कहीं भी नहीं कहा कि भारत को तिब्बत के मुद्दे पर चीन से युद्ध करना चाहिए जैसा कि कई बार अर्थ निकाला जाता है।

नेहरू सही ही समझते थे कि तिब्बत के मसले पर चीन के साथ युद्ध वैधानिक तौर पर अनौचित्यपूर्ण तो होगा ही, साथ ही यह देश के लिए आर्थिक तौर पर विनाशकारी होगा। इसीलिए उन्होंने अमेरिकी राजदूत लॉय हेंडरसन के इस अस्पष्ट संकेत की अनदेखी कि अगर वह चाहें, तो विदेश मंत्रालय उनकी मदद कर प्रसन्नता अनुभव करेगा। (नेहरू का 1 नवंबर, 1950 को विजयालक्ष्मी को लिखा पत्र) एक लेखक के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रूमैन ने तिब्बत की रक्षा के लिए भारत को एयरक्राफ्ट भेजने का प्रस्ताव किया। कोरियाई युद्ध के दौरान चीन को भारत की तरफ से घेरना वाशिंगटन को पसंद हो सकता था; लेकिन अगर यह प्रस्ताव किया गया था, तो भारत ने इस तरह की चढ़ाई के खतरे और निष्फलता को जरूर ही देखा होगा और मनाकर दिया होगा। (नेविल मैक्सवेल, इडियाज चाइनावार, इस टिप्पणी पर पाद टिप्पणी कि क्या भारत ने तिब्बत मसले पर चीन के साथ युद्ध करने पर विचार किया था, पेज 71, 72) तिब्बत मसले पर चीन के साथ 1950 में युद्ध टालना नेहरू के सबसे चतुर निर्णयों में से एक था।

जनरल सिंह ने वेबिनार में यह भी टिप्पणी की कि वर्तमान सरकार चीनियों के खिलाफ दृढ़ता से खड़ी है और हमारे मसले को मजबूती से रख रही है। अगर वर्तमान प्रधानमंत्री 5 मई, 2020 से चीन शब्द जुबान पर लाने में भी अक्षम हैं, तो चीनियों के खिलाफ खड़े होने का क्या मतलब निकाला जा सकता है, तब पूर्व जनरल शायद सही हैं!(navjivan)

- अशोक वाजपेयी

डरावने से न डरना

भीष्म पितामह ने पाण्डव युधिष्ठिर और कौरव दुर्योधन को राजधर्म के बारे में, शर शय्या पर लेटे, यह कहा था कि राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को हर प्रकार के भय से मुक्त रखे. हमारी हालत यह है कि हमें कोरोना महामारी से लेकर अन्य अनेक प्रकार के भय घेरते जा रहे हैं और राज्य जिन्हें कर सकता है उन्हें दूर करने के बजाय स्वयं भय की वजह बन रहा है. हम लोकतंत्र से भय खाने लगे हैं क्योंकि वह बहुसंख्यकतावादी बनता जा रहा है. हम अदालतों से भय खा रहे हैं कि वे राजनीति से इस क़दर प्रभावित हो रही हैं कि उन पर अपने बुनियादी अधिकारों की रक्षा करने के लिए भरोसा नहीं कर सकते. हम धर्मों से भय खा रहे हैं कि वे हमें शांति और समाधान देने के बजाय इन दिनों लगातार हिंसक हो रहे हैं. वे आपसदारी को ज़्यादा और भेदभाव को कम करने के बजाय पहले को कम और दूसरे को ज्यादा कर रहे हैं. हम संवैधानिक संस्थाओं से भय खा रहे हैं क्योंकि वे संविधान के प्रति नहीं, सत्ता के प्रति वफादार होती जा रही है. हम मीडिया से, उसके बड़े भाग से भय खा रहे हैं क्योंकि वह चौबीसों घण्टे घृणा, भेदभाव फैला रहा है. हम अपने मध्य वर्ग से भयातुर हैं कि वह सचाई के बजाय तरह-तरह के झूठों को सच मानकर भक्ति और अन्धानुकरण में रत हैं. कुल मिलाकर, हर दिशा से डरावने विद्रूप हमें घेरे हुए हैं.

इस समय भारतीय परम्परा और संस्कृति का, हमारे लम्बे स्वतंत्रता-संग्राम का, हमारे लोकतंत्र का यह तकाजा है कि हम डरावने से न डरें. गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में बरसों-महीनों क़ैद कर एक आतयायी औपनिवेशिक सत्ता ने डराने की कोशिश की. पर हजार तकलीफ उठाकर - गांधी जी की पत्नी और उनके प्रिय सचिव दोनों का देहावसान उन सभी के जेल में रहते हुए हुआ था - वे डरे नहीं. इस समय न डरना कठिन ज़रूर है पर असम्भव नहीं है. अगर भारत में सजग-निष्पक्ष-निर्भीक नागरिकता विस्तार पा जाये तो भय के सारे स्थापत्य ढह सकते हैं. ऐसी नागरिकता है यह प्रशान्त भूषण के प्रकरण से साफ़ हो गया है. जैसा व्यापक समर्थन उनके सर्वोच्च न्यायालय से डरे बिना अपनी आलोचना के लिए क्षमा मांगने से इनकार करने पर उन्हें मिला है वह इस आश्वस्ति का आधार है कि निर्भयता को कुचला-दबाया नहीं जा सकता.

हम आज ऐसी भयावह स्थिति में हैं जहां हत्यारे-हिंसक-बलात्कारी राजनीति और सत्ता दोनों से प्रश्रय पा रहे हैं. तो फिर कोई क़ानून से क्यों डरे जब वह खुद सत्ता से डरता है. ऐसे में निराशा होती है. एक क़िस्म की हार का अहसास भी होता है. पर हमें बीच-बीच में आने-वाले प्रशान्त-क्षणों से अपना हौसला बढ़ाना चाहिये. समय की गति तेज़ है और परिवर्तन भी दूर नहीं हो सकता. डरे हुए लोग, खौफ़ के मारे समूह, परिवर्तन नहीं ला सकते. हमें किसी नायक की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिये. अपने डर को दूरकर सर्जनात्मक और अहिंसक ढंग से निर्भय होकर हम जहां भी हैं इस अंधेरे के विरुद्ध एक-एक दीपशिखा जलाना चाहिये. जो इतने भयावह समय में निर्भय है वह, कहीं न कहीं, अपराजेय भी है. हमारी परम्परा यही कहती है. निराशा का एक कर्तव्य निर्भय बनाना भी है. हो सकना चाहिये.

पितृसत्तात्मकता और हिन्दुत्व

इधर हिन्दी साहित्य के स्त्री-विमर्श में पितृसत्तात्मकता को लेखिकाएं गम्भीरता और थोड़ी उचित आक्रामकता के साथ चुनौती दे रही हैं. यह एक ज़रूरी और लोकतांत्रिक संघर्ष है जो व्यापक लोकतंत्र को समतामूलक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण क़दम है. सदियों से जड़ जमाये पितृसत्तात्मक वृत्ति आसानी से शिथिल या ध्वस्त नहीं होने जा रही है. पर उसके अस्वीकार और ध्वंस के लिए एक लम्बा संघर्ष होता आया है जो, कम से कम, साहित्य में एक नये मुक़ाम पर पहुंच गया है. यह उल्लेखनीय है कि जो सामाजिक संरचना इस समय है उसमें तेज़ी से हुए कई परिवर्तनों के बावजूद यह वृत्ति रूढ़ बनी हुई है. यह एक और उदाहरण है जिसमें जो परिवर्तन साहित्य में अपने तर्क से हो रहा है उसकी जितनी सशक्त अभिव्यक्ति साहित्य में है, उतनी समाज में नहीं है. यहां साहित्य समाज में हो रहे किसी परिवर्तन से प्रेरित नहीं है बल्कि वह समाज में एक मूलगामी परिवर्तन लाने की चेष्टा कर रहा है. वह अनुकर्ता नहीं, अग्रगामी है.

दूसरी ओर, यह अनदेखा नहीं जाना चाहिये कि इस समय राजनीति, विशेषतः सत्तारूढ़ राजनीति बहुत पौरुष-केन्द्रित हो चुकी है और उसके द्वारा हिन्दू धर्म के जिस अप्रामाणिक लेकिन कॉरपोरेट क़िस्म के संस्करण - हिन्दुत्व - को पाला-पोसा-बढ़ाया जा रहा है उसमें वे सभी तत्व हैं जो स्त्रियों को समाज में समान अधिकार देने के विरुद्ध और पितृसत्ता क़ायम रखने के पक्ष में सक्रिय होंगे. इसका आशय यह है कि स्त्री-विमर्श को हिन्दुत्व का सामना भी करना पड़ेगा. चूंकि यह हिन्दुत्व धर्म कम, राजनीति अधिक है इसलिए यह विमर्श बिना गहरे राजनैतिक बोध के प्रामाणिक और सार्थक नहीं हो पायेगा. इसे भी नज़रन्दाज़ नहीं किया जा सकता कि गोदी मीडिया भी कुल मिलाकर क़िस्म-क़िस्म की रूढ़िवादिता को ही पोस और प्रसारित कर रहा है. इसलिए संघर्ष कई स्तरों पर एक साथ होगा. यह भी ध्यान में रखना होगा कि बहुत सारे फ़ेसबुकिया और लोकप्रिय लेखक इस संघर्ष में साथ नहीं देने वाले और वे शायद एक तरह का अघोषित अड़ंगा बन जायें.

साहित्य में सर्जनात्मक और आलोचनात्मक स्तरों पर इस संघर्ष के लिए कई नयी सम्भावनाएं उभर सकती हैं. संघर्ष को एक स्तर पर तीक्ष्ण-कुशाग्र बनाये रखते हुए यह ज़रूरी होगा कि उसमें साहचर्य की ऊष्मा और परस्परता के भाव भी उजागर होते रहें. हर संघर्ष अतिरंजना से काम लेता और फिर देर-सबेर उससे आगे निकल जाता है. पितृसत्ता का जड़ीभूत स्थापत्य निश्चय ही तोड़-फोड़ के बिना हटाया नहीं जा सकता. अगर यह संघर्ष साहित्य में बहुप्रतीक्षित अवॉ गार्द की तरह रूप ले सके तो उसकी अभिव्यक्ति और उपलब्धि दोनों ही टिकाऊ हो पायेंगी. यह उम्मीद करना उचित है कि ऐसी सजगता और संवेदनशीलता, साहस और कल्पनाशीलता इस संघर्ष में शामिल लेखिकाओं में है और बराबर बनी रहेगी.

दुर्बोध पर लोकप्रिय

फ्रेंच में लिखी गयी आधुनिक कविता का एक बड़ा हिस्सा दुरूह और दुर्बोध रहा है. पर वहां दुर्बोधता के कारण किसी महत्वपूर्ण कवि की लोकप्रियता प्रभावित नहीं हुई. रेने शा ऐसे ही एक कवि थे जिनका शुरू से अतियथार्थवादियों के साथ संबंध था पर बाद में उन्होंने स्वतंत्र मार्ग चुना. वे नाज़ी सत्ता के खिलाफ़ प्रतिरोध में बहुत सक्रिय रहे. मेरी फ्रांस के तबके विदेशी मंत्री और बाद में प्रधान मंत्री हुए एक व्यक्ति से दिल्ली में लंच पर मुलाकात हुई थी जिन्हें रेने शा की कई कविताएं मुखाग्र थीं. रेने शा की दो कविताएं अनुवाद में:

प्रेम में

खिड़की के कांच का हर वर्गाकार सामने की दीवार का

हिस्सा है, दीवार में चुना गया हर पत्थर सुखी एकांतवासी-

हमारी सुबहों और शामों को रंगता है स्वर्णधूलि और रेतों से. हमारा घर अपनी कथा

जीता है जिसे हवाएं तलाशती हैं चाव से.

नीचे एक संकरी गली में यह सौभाग्य ग़ायब हो जाता है-

हमारी निगाह से परे पटरी-

कोई भी जो यहां से गुज़रे

जो चाहे फिर से मांग ले.

संयम रातें

कुछ अधिक सख़्त हवा से

एक कम धुंधला लैम्प

हमें खोजना होगी चौकी

जहां रात कहेगी ‘जाओ’

और हम जानेंगे कि यह सही है

जब कांच काला हो जाता है.

ओ मिट्टी अब इतनी कोमल

मेरे पकते सुख की शाखा

आकाश का उदर सफ़ेद है.

तुम हो जो जगमगाता है

मेरा गिरना, मेरा प्रेम, मेरी पराजय.

रेने शा ने कामना की थी ‘घास में हमारे पदचिह्न अमर कर दो’. आधुनिक कविता में उनका पदचिह्न निश्चय ही अमर है.(satyagrah)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोनावायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में बार, पब और क्लबों को नौ सितंबर से खुलने की इजाजत मिल गई है। हालांकि बार या पब की क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही बैठने की इजाजत होगी। जिसके लिए बार और क्लबों में खास बदलाव किए जा रहे हैं। हालांकि बार में पहले गेस्ट को शराब के साथ दिए जाने वाला चखना बाउल में दिया जाता था ,वहीं अब कोरोना संक्रमण की वजह से अब एक सील पैक बॉटल में दिया जाएगा, जिसे गेस्ट खुद खोलेगा।

दिल्ली में 9 सितंबर से होटल, रेस्तरां, बार और क्लब खोल दिए जाएंगे। हालांकि इन्हें 30 सितंबर तक के लिए ट्रायल के आधार पर खोला जाएगा और फैसले की समीक्षा की जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इस फैसले को आगे के लिए लागू किया जा सकता है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ केन्द्र की गाइडलाइंस का पूरा पालन करना होगा।

दिल्ली ताज होटल के फूड एन्ड बेवरेजेस के हेड हर्षल भवसार ने आईएएनएस को बताया, "50 फीसदी गेस्ट को ही बैठने की इजाजत होगी, वहीं बार में खड़े होकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी, हमने बार काउंटर के सामने से बैठने की व्यवस्था हटा दी है। अब गेस्ट सिर्फ बार में लगी कुर्सियों पर ही शराब पी सकेंगे।" उन्होंने बताया, "बार में एंट्री करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, वहीं सेनिटाइजेशन मशीन भी लगाई गई है। तापमान सामान्य होने पर ही बार के अंदर आने की इजाजत होगी।"

उन्होंने आगे बताया, "बार में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दी गई। वहीं गेस्ट बार कोड स्कैन करके आर्डर दे सकते हैं। गेस्ट जिस ग्लास को इस्तेमाल करेंगे उसे हम और उसे कायदे से सैनिटाइज करेंगे।" हालांकि गेस्ट के बैग्स को डिस्इफेक्ट भी किया जाएगा, साथ ही गेस्ट बिना छुए तापमान भी नाप सकेंगे, जिसके लिए जगह जगह पर मशीन लगाई गई है। बार मे सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर सीटों में उचित दूरी बनाई गई है।

दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस संबंध में एसओपी भी जारी की है। जिसके मुताबिक, बार और पब में स्टाफ के सिर्फ उन लोगों को ही काम करने की इजाजत होगी, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे। इसके साथ ही बार और पब में कुल कैपिसिटी के 50 फीसदी लोगों को ही बैठने की इजाजत होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में आने वाले बार, पब और क्लबों को फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं दी गई है।(navjivan)

लखनऊ 07  सितम्बर (वार्ता) ‘बैडब्वाॅय बिलियनेयर्स’ सीरीज को रोके जाने के खिलाफ नेटफ्लिक्स की याचिका खारिज होने के बाद सहारा समूह ने नेटफ्लिक्स और उसके निदेशकों के विरूद्ध सूचना तकनीक अधिनियम 2000,इंडियन पीनल कोड और ट्रेडमाक्र्स एक्ट के अंतर्गत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है।

सहारा समूह ने बुधवार को एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उच्चतम न्यायालय ने आज नेटफ्लिक्स द्वारा दाखिल की गयी एसएलपी याचिका को खारिज कर दिया,जिसमें अररिया, बिहार के सिविल न्यायालय द्वारा 28 अगस्त को पारित आदेश को चुनौती दी गयी थी जिसमें नेटफ्लिक्स और इसके निर्माताओं, निदेशकों पर रोक लगा दी गयी थी कि वे ‘बैडब्वाॅय बिलियनेयर्स’ सीरीज व प्रोमो को किसी भी माध्यम से प्रेषित, वितरित,प्रदर्शित,मंचित या सूचित करें।

उन्होने बताया कि नेटफ्लिक्स ने एक ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है लेकिन इस पर कोई राहत फिलहाल नहीं दी गयी है और न्यायालय ने टीपी में मात्र नोटिस ही जारी किया है।

सहारा समूह इकाई और सहारा के एक सेक्टर मैनेजर ने यह इनजक्शन सूट दाखिल किया था कि नेटफ्लिक्स को उक्त सीरीज जारी करने से रोका जाए, जो कि उनके चेयरमैन और व्यावसायिक इकाइयों के विरूद्ध है और जो न केवल उनकी मानहानि करती है बल्कि उनकी कम्पनी की निजता और ट्रेड माक्र्स को भी ठेस पहुंचाती है।

सहारा ने नेटफ्लिक्स और इसके निदेशकों अभिषेक नाग,रेजिनाल्ड शाॅन टामसन, नेहा सिन्हा और निर्माताओं निक रीड, रेवा शर्मा, इकबाल किदवई के खिलाफ सूचना तकनीक एक्ट 2000 इंडियन पीनल कोड एवं ट्रेडमाक्र्स एक्ट के अंतर्गत विभिन्न आपराधिक जुर्म करने का हवाला देते हुए आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। मजिस्ट्रेट ने उनकी शिकायत पर अपराधों का संज्ञान लिया और गवाहों की गवाही दर्ज कराई। संभावना है कि मजिस्ट्रेट उक्त शिकायत के रहते नेटफ्लिक्स के अधिकारियों को सम्मन जारी कर दे।

' छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर 6 सितम्बर. राज्य में आज रात 11 बजे तक 21 सौ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. इनमें सबसे अधिक 711 अकेले रायपुर जिले में मिले हैं. सभी जिलों की जानकारी इस प्रकार है- 

नई दिल्ली, 6 सितम्बर। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने देशभर में छात्रों को एप्टीट्यूड टेस्ट घर से ही देने का विकल्प दिया है। यह विकल्प उन छात्रों के लिए खास तौर पर मददगार है जिनके घर से परीक्षा केंद्र दूर हैं या फिर ऐसे छात्र जिनके पास परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए यातायात के साधन उपलब्ध नहीं है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर 2020 के पहले टेस्ट के लिए रिजल्ट, रिस्पॉन्स शीट और स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। पहला टेस्ट 29 अगस्त को था। इस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यार्थी आर्किटेक्चर काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परीक्षा परिणाम और कुल स्कोर ऑनलाइन देख सकते हैं।

काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने कहा,कोविड -19 महामारी को देखते हुए छात्रों को विकल्प दिया गया है कि वह एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए परीक्षा केंद्रों अथवा अपने घरों से ही परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। पहले टेस्ट के लिए कुल 30,245 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से 22,843 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है। पहला टेस्ट देश भर के 218 केंद्रों पर आयोजित किया गया था।

अगले महीने 12 सितंबर को होने वाले नेशनल एप्टिट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर की दूसरी परीक्षा के लिए आ*++++++++++++++++++++++++++++र्*टेक्ट परिषद ने सभी उम्मीदवारों को, अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र को चुनने की सलाह एवं सुविधा भी दी है।

आ*++++++++++++++++++++++++++++र्*टेक्ट परिषद ने आधिकारिक वक्तव्य में कहा, सभी को सूचित किया जाता है एनएटीए 2020 का दूसरा टेस्ट अब 12 सितंबर को आयोजित करेगी। दूसरे टेस्ट के लिए नई तारीखों और अन्य महत्वपूर्ण संशोधित संशोधित विवरणिका और तिथियां परिषद की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई हैं।

परीक्षा के लिए अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र या घर के समीप परीक्षा केंद्र अथवा घर से ही परीक्षा देने का विकल्प चुनने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर संबंधित एकाउंट में लॉगिन करना होगा।

काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर साल में दो बार एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित करता है और छात्रों को दोनों परीक्षाओं में उपस्थित होने का विकल्प मिलता है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर 2020 के दूसरे टेस्ट के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 6 सितंबर निर्धारित की है। पहले यह पंजीकरण 4 सितंबर तक ही होना था। पंजीकरण के बाद यह टेस्ट 12 सितंबर को आयोजित किया जाएगा।(IANS)

दमोह, 6 सितंबर। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने यहां रविवार को कहा कि आगामी संसद सत्र में सांसदों को अपनी, परिवार और कर्मचारियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पेश करने पर ही सदन में प्रवेश मिलेगा। अपने संसदीय क्षेत्र दमोह में कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठक के बाद रविवार को पटेल ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि कुछ दिनों बाद शुरू होने वाले संसद के सत्र में देशभर के सांसदों को अपनी, अपने परिवार व कार्यालय कर्मचारियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पेश करनी होगी, उसके बाद ही उन्हें संसद में प्रवेश मिलेगा। साथ ही संसद के सभी लोगों का जब तक कोरोना टेस्ट नहीं होगा, तब तक वे संसद परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते।

पटेल का मानना है कि दुविधा के कारण लोग अपना कोरोना टेस्ट नहीं करा रहे हैं, जिससे उन्हें मुक्त होना चाहिए। वे लोग जो जानकारी रखते हैं या जिनमें जानकारी का अभाव है, वैसे तो पिछले पांच माह में जागरण हुआ है, उसमें वह यह नहीं कह सकता कि जानकारी की कमी है। परिवार का एक सदस्य संक्रमित निकलता है तो परिवार के बाकी लोगों को भी जांच करानी होती है। सांसदों के लिए भी यह व्यवस्था है, तो यह नियम सभी पर लागू होगा, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है।

केंद्रीय मंत्री पटेल के मुताबिक, अपने संसदीय क्षेत्र के मुख्यालय दमोह को एक बार फिर से विधिवत सेनिटाइज करने की जरूरत है और मुहिम भी शुरू होगी। इसके लिए कार्यकर्ता घर-घर संपर्क करेंगे, यह सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है।(IANS)