लखनऊ 9 सितंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अपने संगठन को और धार देने के लिए हाल में घोषित कमेटी सदस्यों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर उन्हें जिम्मेदारी देने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया संयोजक लल्लन कुमार ने बताया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जल्द उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार के बाद सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश देंगी। साथ ही आगामी संगठन निर्माण और रणनीतियों पर चर्चा करेंगी। 7 सितम्बर को प्रदेश कमेटी में विस्तार हुआ है। संगठन विस्तार में दो उपाध्यक्ष, 6 महासचिव, 22 सचिवों और प्रदेश में संगठन का कामकाज देखने के लिए दो संगठन सचिव बनाये गए हैं। महासचिव प्रियंका गांधी के साथ इस बैठक में सभी पदाधिकारियों और कमेटियों के सदस्यों की ठोस जिम्मेदारी और जबाबदेही तय होगी।

उन्होंने बताया कि एक तरफ कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ सात कमेटियों के जरिए एक मजबूत व्यूह रचना की गई है। जिसको आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, पंचायतों के चुनाव के लिए पंचायती राज चुनाव तैयारी समिति, प्रचार-प्रसार कमेटी, प्रशिक्षण एवं कैडर निर्माण समिति, मेनिफेस्टो निर्माण समिति, सदस्यता अभियान समिति और संपर्क एवं ज्वाइनिंग समिति बनाई है। जिसके माध्यम से संगठन को और मजबूत करने और आगामी दशा-दिशा को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पदाधिकारियों के साथ रणनीति तय की जाएगी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देशभर में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जो कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बंद हैं। अहमदाबाद स्थित धार्मिक अनुसंधान संस्थान गितार्थ गंगा ट्रस्ट द्वारा देश में पूजा स्थलों को खोलने की मांग करते हुए याचिका दायर की है।

न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यम के साथ ही प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थानों को निर्धारित सुरक्षा उपायों के साथ फिर से खोला जाना चाहिए।

याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि वह इस संभावना पर विचार करने के लिए इच्छुक है। अधिवक्ता सुरजेंदु शंकर दास के माध्यम से याचिका दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार से कहा था कि शीर्ष अदालत को यह बहुत अजीब लगता है कि राज्य आर्थिक हितों से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति तो दे रहा है, लेकिन मंदिरों के खुलने के मामले में कोविड-19 का हवाला दिया जाता है।

इससे पहले मुंबई में पर्यूषण पर्व के दौरान तीन जैन मंदिरों को खोलने की सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त इजाजत दी थी। दादर, बाइकूला और चेंबूर स्थित जैन मंदिरों को 22 और 23 अगस्त को खोलने की अनुमति मिली थी।

श्री पाश्र्ववतिलक श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन ट्रस्ट ने 14 अगस्त के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें पर्यूषण पर्व के दौरान मंदिरों में प्रार्थना की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

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भुवनेश्वर, 9 सितंबर (आईएएनएस)| ओडिशा के कंधमाल जिले में बुधवार को सेना के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। ओडिशा पुलिस ने अपने बयान में कहा, "मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए, जबकि इसमें एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) का जवान घायल हो गया है। घायल जवान का उपचार किया जा रहा है।"

उन्होंने कहा कि जंगल में तलाशी अभियान जारी है।

मंगलवार को एक विषेश सूचना के आधार पर कालाहांडी-कंधमाल सीमा पर एक अभियान चलाया गया। इस अभियान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के जवान और जिला स्वैछिक बल (डीवीएफ) ने भी हिस्सा लिया।

बयान में कहा गया कि बुधवार को तरीकबन 11 बजे मुठभेड़ शुरू हुआ, जहां एसओजी और डीवीएफ की टीम ने नक्सलियों पर जवाबी गोलीबारी की। मुठभेड़ आधा घंटे तक चली।

घटनास्थल पर एसओजी, डीवीएफ और सीआरपीएफ की टीम को भेजकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

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मुंबई, 9 सितंबर (आईएएनएस)| फिल्मकार अनुराग कश्यप ने आखिरकार यह स्वीकारा कि वह सुशांत सिंह राजपूत संग वाकई काम नहीं करना चाहते थे और इसके पीछे उनकी अपनी कुछ वजहें थीं। यह बताने के लिए कि क्यों वह सुशांत के साथ काम नहीं करना चाहते थे, अनुराग ने ट्विटर पर अभिनेता के मैनेजर के साथ हुआ व्हाट्सएप चैट शेयर किया। दोनों के बीच चैटिंग 22 मई को हुई थी।

चैट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए अनुराग ने लिखा, "मुझे माफ कीजिएगा कि मैं ऐसा कर रहा हूं। यह चैट सुशांत की मौत से तीन हफ्ते पहले का है। 22 मई को उनके मैनेजर के साथ बात हुई थी..अब तक ऐसा नहीं किया, लेकिन लगा कि अब इसकी जरूरत है। हां, मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता था और इसके पीछे मेरी अपनी कुछ वजहें थीं।"

चैट में सुशांत के मैनेजर ने अभिनेता को कश्यप की अगली परियोजना से जुड़ने का अनुरोध किया है।

मैनेजर की तरफ से लिखा गया, "मुझे पता है कि आप ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो अभिनेताओं की सिफारिश करते हैं। मुझे लगता है कि मैं आपके साथ यह चांस ले सकता हूं। कृपया सुशांत का ख्याल अपने दिमाग में रखें। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी फिल्म में वह सटीक बैठते हैं, तब एक दर्शक के तौर पर मैं आप दोनों को कुछ अच्छा बनाते देखना पसंद करूंगा।"

इस पर अनुराग ने जवाब दिया, "वह एक बहुत समस्याग्रस्त इंसान हैं। मैं उन्हें उनकी पहली फिल्म 'काय पो चे' के पहले से जानता हूं।"

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बांका, 9 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार के बांका जिला के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बुधवार को नदी और तालाब में डूबने से पांच बच्चों की मौत हो गई। जिले के बौंसी थाना क्षेत्र के असनाहा गांव में बुधवार को जिउतिया पर्व के दौरान कई महिलाएं पास के हरना बांध स्थित सरोवर में स्नान करने गई थीं। इसी दौरान अपनी मां के साथ बच्चे भी पानी में उतर गए और गहरे पानी में डूब गए।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गहरे पानी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि दो बच्चों को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया। मृतक बच्चों की पहचान नेहा कुमारी और उसके भाई सुनील कुमार के रूप में हुई है।

इधर, अमरपुर थाना क्षेत्र के सिहड़ी मोड़ के बलुआ तालाब में डूबने से दिलखुश कुमार (8) की मौत हो गई। इधर, डुमरिया गांव में भी गहरे पानी में डूबने से बुधन कुमार (12) की मौत हो गई।

वहीं शम्भूगंज थाना क्षेत्र के बरौठा गांव में जिउतिया पर्व के दौरान महिलाएं स्नान कर रही थीं, इसी बीच गहरे पानी में डूबने से गौरव कुमार (8 ) की मौत हो गई।

सभी शवों को पानी से बाहर निकाल लिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला के एक अधिकारी ने बताया कि सरकारी प्रावधान के तहत कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि गुरुवार को जिउतिया का पर्व है। पर्व के एक दिन पहले व्रती महिलाओं की सरोवरों में स्नान करने की परंपरा है।

--आईएएनएस

शंकरनगर 17, चौबे कॉलोनी 15, मोवा 9, देवेन्द्र नगर-सुंदर नगर 7-7 मरीज, जिले से 629 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 सितंबर। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 629 पॉजिटिव मिले हैं। इसमें शंकर नगर से 17, चौबे कॉलोनी से 15, मोवा से 9, देवेन्द्र नगर-सुंदर नगर से 7-7 मरीज शामिल हैं। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। 

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जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-गोपिया पारा, देवेन्द्र नगर (7 लोग), सुंदर नगर (7 लोग), श्याम नगर, शंकर नगर (17 लोग), हांडीपारा, हनुमान नगर (3 लोग), लोधी पारा, माना कैम्प, कंकाली पारा (2 लोग), प्रियदर्शिनी नगर, टिम्बर मार्केट, इंदिरा गांधी वार्ड स्टेशन रोड, श्री नगर, फाफाडीह (2 लोग), गुढिय़ारी (7 लोग), शॉओकर नगर, गोकुल चंद्रमा मंदिर बूढ़ापारा (3 लोग), गांधी नगर सड्डू, मोवा(9 लोग), तेलीबांधा (6 लोग), अमलीडीह (6 लोग), शिवानंद नगर, प्रोफेसर कॉलोनी (3 लोग), कैलाश पारा, खोखो पारा, टेकारी, बीरगांव, सेजबहार, तिल्दा (6 लोग), शांति रेसीडेंसी (2 लोग), टिकरापारा (4 लोग), चौबे कॉलोनी(13 लोग), फाफाडीह (4 लोग), फैंड्स क्लब, देवपुरी, कैलाशपुरी, सिविल लाइन, खरोरा (2 लोग), कोसरेंगी, कचना (4 लोग) शांति नगर, ज्ञान ज्योति स्कूल, लाभांडी, तडंवा, अभनपुर, आरंग (3 लोग), नवापारा, चंदखुरी(2 लोग), बालको मेडिकल सेंटर (2 लोग), सदर बाजार, पुरानी बस्ती (2 लोग), दलदल सिवनी (6 लोग), महादेवघाट (3 लोग), कटोरा तालाब, डंगनिया, प्रगति विहार कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी,  देवपुरी, कंकाली तालाब, बैरन बाजार (4 लोग), तेलीबांधा (4 लोग), रोहणीपुरम (5 लोग), टैगोर नगर, गांधी नगर,  दावड़ा कॉलोनी(5 लोग),  आदर्श नगर, पंचपेढी नाका (2 लोग), विजय टिंबर कॉलोनी, लाखे नगर (4 लोग), नरदहा, चूड़ी लाइन, कोटा, अशोक रावत तीसरा फ्लोर, रिंग रोड नंबर-1, संजय नगर (3 लोग), डीडी नगर, ग्रीन सिटी, जैनम विहार, पं. रविशंकर विवि (2 लोग), समता कॉलोनी, ब्राम्हणपारा (4 लोग), अशोका रतन, शैलेन्द्र नगर, राजेन्द्र नगर, विमला विहार, बजरंग नगर, महावीर नगर (2 लोग), गोल्डन स्काई, कुशालपुर, इदगाहभाठा, गणेशराम नगर, गायत्री नगर, कालीबाड़ी, बिरगांव (4 लोग), गोल्डन टावर, एनएचएमएमआई, अवंति विहार,  टैगोर नगर, बोरिया खुर्द, राजा तालाब, गोगांव, देवपुरी, अवंति विहार (3 लोग), समता कॉलोनी पंचायत भवन, सतनाम चौक, मठपारा, प्रेम नगर, कबीर नगर (5 लोग), लोधी पारा, शांति विहार, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, कविता नगर (2 लोग), सांई नगर, नहरू नगर, संतोषी नगर, भावना नगर, अश्वनी नगर, आमापारा, त्रिमूर्ति नगर, आरडीए कॉलोनी, सत्यम विहार कॉलोनी (2 लोग), शिवानंद नगर, राजीव नगर (2 लोग), दंतेश्वरी चौक, रामसागर पारा, एम्स, संतोषी नगर, आजाद चौक, ब्रम्हपुरी, हनुमान नगर-कालीबाड़ी, दंतेश्वरी चौक, न्यू राजेन्द्र नगर, न्यू शांति नगर, डीडी नगर-गुढिय़ारी, मोहबा बाजार, नयापारा, दिव्या कॉलोनी, वल्लभ नगर, पंडरी, शांति नगर, सेल टेक्स कॉलोनी शंकर नगर (5 लोग), छत्तीसगढ़ नगर (2 लोग), कालीबाड़ी परेड ग्राउंड पुलिस लाइन (4), टैगोर नगर (5 लोग), कैलाश नगर, मुकुट नगर, बैजनाथ पारा।

मौतें-407, एक्टिव-26915, डिस्चार्ज-22792

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 सितंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज 50 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 2545 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 50 हजार 114 हो गई है। इसमें से 407 मरीजों की मौत हो गई है। 26 हजार 915 एक्टिव हैं और इनका एम्स व अन्य अस्पतालों में इलाज जारी है। 22 हजार 792 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 10 बजे 2545 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  629 मरीज रहे। बिलासपुर जिले से  359,  राजनांदगांव  से  240,  दुर्ग  से  231, रायगढ़ से 103, बीजापुर से 98, बलौदाबाजार से 92, सरगुजा से 78, जांजगीर-चांपा से 65, मुंगेली से 62, कोरबा से 58,  बालोद  से 54, महासमुंद  व  सूरजपुर  से  48-48,  धमतरी  से  47, गरियाबंद से 44, कांकेर  से  40, सुकमा  से 33, कोण्डागांव  से 28, कबीरधाम से 26, बलरामपुर, जशपुर  व नारायणपुर  से  25-25, कोरिया व दंतेवाड़ा  से 21-21,  बस्तर से 20,  बेमेतरा व गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से 9-9 एवं अन्य राज्य से 7 मरीज शामिल रहे।

दूसरी तरफ कल 12 मरीजों की मौत हो गई। इसमें से 10 की मौत कैंसर  मेटास्टेसिस, बीपी, शुगर, क्रानिक किडनी से हुई। बाद में इनकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। एक  बालक  की मौत  पानी  में  डूबने  से हुई, लेकिन वह जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसी तरह एक और मरीज की कोरोना से मौत हुई है।  

गोरखपुर, 9 सितंबर (आईएएनएस)| करणी सेना बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में उतर आई है। करणी सेना ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। करणी सेना के सदस्यों ने अभिनेत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ मंगलवार को गोरखपुर में विरोध प्रदर्शन किया।

शिवसेना के सदस्यों ने गोरखपुर के शास्त्री चौक पर संजय राउत का पुतला भी जलाया और उनके माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि कंगना के लिए शिवसेना के नेता ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वह सभी महिलाओं का अपमान है।

श्री राजपूत करणी सेना, 'करणी सेना' के रूप में लोकप्रिय है।

करणी सेना के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा, "जब भी महिलाओं का तिरस्कार और अपमान किया गया है, राजपूतों ने हमेशा महिलाओं का समर्थन किया है। संजय राउत ने कंगना रनौत के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जो बहुत आपत्तिजनक है। हम मांग करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना संजय राउत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें अन्यथा करणी सेना महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ने के लिए सड़कों पर आएगी।"

संजय राउत पार्टी के समाचार पत्र 'सामना' के कार्यकारी संपादक हैं और मंगलवार को उन्हें पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया।

करणी सेना ने यह भी घोषणा की है कि वह मुंबई में कंगना रनौत की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी। अभिनेत्री बुधवार को मुंबई वापसी कर रही हैं।

करणी सेना ने कहा कि उसके सदस्य कंगना रनौत की रक्षा करेंगे और उसे हवाई अड्डे से उसके घर तक सुरक्षा देंगे।

गौरतलब है कि जनवरी 2018 में करणी सेना ने देशभर में फिल्म 'पद्मावत' की रिलीज का विरोध किया था, फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली को फिल्म का शीर्षक 'पद्मावती' से 'पद्मावत' में बदलने के लिए मजबूर किया था।

आज भारत का किसान अनुदानों की भीख नहीं बल्कि आत्मसम्मान के मूल्यों के लिये संघर्ष कर रहा है

- Ramesh Sharma

बहुसंख्यक ग्रामीण भारत  इस सत्य को मानता है कि "कृषि, भारतीय अर्थतंत्र की रीढ़ है"। वास्तव में पुराने पाठ्यपुस्तकों में भी कृषि को भारतीय अर्थतंत्र की रीढ़ के रूप में मान्यता दी गयी थी। लेकिन भारतीय (राज) नीति के आधुनिकीकरण और शिक्षा के अतिआधुनिकीकरण ने इस रीढ़ को राजतंत्र से निकाल बाहर कर दिया है। वह महज संयोग नहीं था कि उदारीकरण के उदय के साथ-साथ तत्कालीन भारत सरकार के योजना भवन में अक्सर गंभीर बहसें होती थी कि- आखिर कैसे कृषि तंत्र से (तथाकथित अनुपयोगी) श्रमशक्ति को बाहर निकालकर उनका उद्धार किया जाये। योजना आयोग की अनेक रिपोर्टों में इन तर्कों और तथ्यों के आधार पर बनाये गये लालबुझक्कड़ी योजनाओं की अधूरी कहानियों, और उन कहानियों के नायकों-खलनायकों में- इसके इतिहास, वर्तमान और भविष्य को देखा-पढ़ा जा सकता है।

एक के बाद एक अनगिनत रिपोर्टें आयीं, शोध हुये, वार्तायें आयोजित की गयी, समितियों का गठन हुआ जिसका समग्र परिणाम ये रहा कि सकल घरेलू उत्पाद (अर्थात जीडीपी) में भारतीय कृषि का योगदान, गर्त में गिरता चला गया। केवल यही नहीं, दिशाहीन कायदे-कानूनों के चलते लाखों किसानों को भूमिहीन बना दिया गया। दुर्भाग्य से यह उस महात्मा गांधी जी के भारत में हुआ, जो मानते और कहते थे स्वाधीनता के बाद हमारा ध्येय 'भूमिहीनों को किसान' बनाने का होना चाहिये।

इसके साथ-साथ भारतीय कृषि के इतिहास का सबसे काला अध्याय शुरू हुआ जब 'अनिश्चितताओं, असुरक्षाओं और आपदाओं' की त्रासदी से त्रस्त हजारों अन्नदाताओं ने हिम्मत हारकर अपनी जान दे दी। आश्चर्य है खेती-किसानी के लिये मानसून को अनिश्चितता का जुआ मानने वाला, तमाम जोखिमों के बाद भी कृषि-तंत्र में मानवीय दायित्वों का वहन करने वाला, अपनी विपन्नता को लादकर भी देश को संपन्न करने वाला भारतीय अर्थतंत्र का स्थापित योद्धा, आखिर आत्महत्या के लिये क्यों प्रेरित हुआ? क्या उन कारणों और लोगों की निष्पक्ष पड़ताल नहीं होना चाहिये, जिन्होंने हजारों किसानों को आत्महत्या के कगार पर धकेल दिया? आखिर क्यों लाखों किसानों को खेती से बाहर धकियाते हुये उन्हें शहरों का सस्ता मजदूर बना दिया गया ? क्या समाज और सरकार दोनों ही किसानों के अधिकारों के अवमानना के दोषी नहीं हैं? ऐसे अनेक अनुत्तरित सवालों का जवाब, तलाशे और तराशे बिना भारतीय कृषि के परमार्थ के प्रयास न केवल अधूरे रहेंगे, बल्कि पूरे कृषि तंत्र को ही पतन की ओर धकेल देंगे। सकल घरेलू उत्पाद (अर्थात जीडीपी) में कृषि के योगदान का लगातार घटता अनुपात, इस त्रासदी का केवल एक अधूरा अक्स है।

भारतीय प्रशासनिक/अर्थ - व्यवस्था के  हकीमों को यह जानना ही चाहिये कि वर्ष 1970 में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 25 बिलियन डॉलर था, जिसमें विगत पांच दशकों के दौरान मेहनतकश किसानों के अथक प्रयासों के चलते उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत सरकार (जुलाई 2020) के अनुसार आज कृषि का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानतः 4546 बिलियन रुपए (अर्थात 619 बिलियन डॉलर) हो चुका है। अर्थात केवल 50 बरस के दौरान कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में बेहद सकारात्मक 24 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। सरकार यदि इस विकास और वृद्धि का श्रेय लेना चाहती है तो उसे इस बात का उत्तर पहले देना चाहिये कि वर्ष 1970 से 2020 के मध्य, कृषि के लिये निर्धारित बजट में आखिर कब-कैसे-क्यों और कितने गुना की वृद्धि  हुई है?

आज महामारी के दौर में जब विकास की मीनारों के नीचे की ज़मीन खिसक रही हैं तब केवल और केवल किसान-मज़दूर ही हैं जो अपने ज़मीन और ज़मीर की ओर पूरी हिम्मत के साथ लौट रहे हैं।  भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट (सितम्बर  2020) के अनुसार औद्योगिक विकास, करोड़ों रुपयों की ज्ञात-अज्ञात राजकीय सहायता के बावज़ूद 38 फ़ीसदी के ऋणात्मक विकास पर पूरी रफ़्तार के साथ उलटी राह चल पड़ा है। करोड़ों बेरोज़गारों को पालने का कागज़ी दावा करने वाला सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) 20 फ़ीसदी ऋणात्मक विकास दर के साथ अब तक के सबसे बड़े ढलान पर बेबस औंधा पड़ा  है। समाज और सरकार को आज गर्व होना ही चाहिये कि  हज़ारों  किसानों के असामयिक अंत के दुःख के बावज़ूद  भी  किसान  ही हैं  जो  देश की उम्मीदों का ध्वजवाहक बना हुआ है।

सैद्धांतिक तौर पर यह सही है कि वर्ष 2024 तक (अर्थात अब से मात्र 3-4 वर्ष के भीतर) किसानों की आय दोगुनी होनी ही चाहिये लेकिन अभी तय होना बाकी है कि यह किसान तय करेगा अथवा सरकार ? सरकार जो कुछ कर सकती थी/है, वह सब तो केवल किसानों की आत्महत्या की जिंदा कहानियों और उनके बेमौत त्रासदी के सापेक्ष हुये राजनैतिक और नैतिक प्रायश्चितों के बानगी  देखा-समझा जा सकता है। आज महामारी के दौर में भी कृषि क्षेत्र में विकास दर 3.4 फ़ीसदी रहने का अर्थ समझने के लिये समाज और सरकारों को योजनाओं की आत्मकेंद्रित  राजनीति के दौर से बाहर आना चाहिये। किसानों को अपनी आय दुगुनी करने के लिये योजनाओं का मानसून नहीं बल्कि अधिकारों की ठोस ज़मीन चाहिये। अच्छा होता यदि आय दुगुनी करने के राजनैतिक अवसरों के बजाये किसानों को उनके नैतिक अधिकार दिये जाते।

गर्व होना चाहिये कि आज भारत का किसान अनुदानों की भीख नहीं बल्कि आत्मसम्मान के मूल्यों के लिये संघर्ष कर रहा है। यह परिस्थितियाँ, संपन्न उत्तरी देशों के उन नीतियों से बिलकुल अलग है जहाँ स्वयं सरकारें, किसानों के ख़ातिर रंग-बिरंगे अनुदानों के पक्ष में खड़ी हैं। भारतीय किसानों की तो अभी, लागत मूल्य के अधिकार की पहली मैदानी लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में किसानों के लिये घोषित, अंतहीन योजनाओं की कोई भी राजनैतिक परियोजना अब तक तो आधा-अधूरा प्रयोग ही साबित होता आया है। इसीलिये महामारी के दौर में किसानों के लिये घोषित विभिन्न योजनाओं में अवसर और उनके असर भी सीमित ही हैं/होंगे। दुर्भाग्य है कि आजादी के सात दशकों के बाद भी इस देश के नीति-नियंता, राजनैतिक  योजनाओं के चौसर में अंतहीन बाजी खेल रहे हैं। यथार्थ तो यह है कि इस देश का बहुसंख्यक किसान, योजनायें के अवसर नहीं, बल्कि अपने नैतिक - राजनैतिक अधिकार चाहता है। योजनाएं तो केवल एक पात्रता का आधा-अधूरा अवसर है - इस सत्य को समझने और स्वीकारने में अब तक लगभग हरेक सरकारों की समग्र विफलतायें ही भारतीय कृषि और कृषकों की सबसे बड़ी त्रासदी बन चुकी है।

बरसों पहले, भारत देश / देह से कृषि की रीढ़ को निकालने वाले अनगिनत नीति-निर्माताओं, योग्य-राजनेताओं, नीमहकीम-विशेषज्ञों और बुद्धिजीवी-प्रशासकों के सामने ही नहीं, उस स्वकेंद्रित  उपभोक्ता- समाज  के समक्ष भी आज, किसानों के परमार्थ के रास्ते सीमित ही हैं। यदि सब चाहें तो अवसाद के कगार पर खड़े लाखों करोड़ों अन्नदाताओं को उनके अपने सपने और अधिकारों की नई इबारतें  स्वयं  गढ़ने  की स्वाधीनता दे सकते हैं जिसका अर्थ होगा कि हम रीढ़ को पुनः सम्मानपूर्वक, देश/देह में स्थापित कर सकेंगे। किंतु यदि ऐसा नहीं होता तो भारतीय कृषि को तबाह करने वाला एक ऐसा नया तंत्र उठ खड़ा होगा जिसमें अन्नदाताओं को अपना अंतिम चुनाव करने से कदाचित कोई नहीं रोक सकेगा। भारतीय कृषि का इतिहास और भारतीय कृषकों का भविष्य, आज इसी दोराहे पर मौन खड़ा है।  

(लेखक रमेश शर्मा - एकता परिषद के राष्ट्रीय समन्वयक हैं)(downtoearth)

क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के नेतृत्व वाली शोध टीम ने खुलासा किया है कि कई लुप्तप्राय स्तनपायी प्रजातियां संरक्षित क्षेत्रों पर निर्भर हैं। संरक्षित क्षेत्रों के बिना ये प्रजातियां गायब हो जाएंगी

- Dayanidhi

संरक्षित क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक हैं। यह क्षेत्र लुप्तप्राय होती जा रही प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। संरक्षण पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के अनुसार संरक्षित क्षेत्र दुनिया के भूमि क्षेत्र का लगभग 15.4 फीसदी और वैश्विक महासागर क्षेत्र का 3.4 फीसदी है। संरक्षित निवास स्थान प्रजातियों के नुकसान को कम करने में मदद करते हैं।

क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के नेतृत्व वाली शोध टीम ने खुलासा किया है कि कई लुप्तप्राय स्तनपायी प्रजातियां संरक्षित क्षेत्रों पर निर्भर हैं। संरक्षित क्षेत्रों के बिना ये प्रजातियां गायब हो जाएंगी।

वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी और यूनिवर्सिटी ऑफ़ क्वींसलैंड (यूक्यू) के प्रोफेसर जेम्स वाटसन ने कहा कि संरक्षित क्षेत्रों की सफलता के बावजूद, संरक्षण करने के उपकरण के रूप में उनकी लोकप्रियता कम होने लगी है।

वाटसन ने कहा 1970 के दशक के बाद से, दुनिया भर में संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क चार गुना बढ़े हैं। इनमें से कुछ संरक्षित क्षेत्र वन्यजीव आबादी को बचाने और यहां तक कि बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

हालांकि लुप्तप्राय होने वाली प्रजातियों को बनाए रखने में वैश्विक संरक्षित क्षेत्र की संपत्ति की भूमिका के बारे में चर्चा बढ़ रही है। हमारे शोध ने जो स्पष्ट रूप से दिखाया है संरक्षित क्षेत्र, जब अच्छी तरह से वित्त पोषित होते हैं और अच्छी तरह से इनकी निगरानी की जाती है, तो खतरे वाली प्रजातियों को बचाया जा सकता है। इन संरक्षित क्षेत्रों में हमने जिन 80 प्रतिशत स्तनपायी प्रजातियों की निगरानी की है। उन्होंने पिछले 50 वर्षों में कम से कम संरक्षित क्षेत्रों में विस्तार (कवरेज) को दोगुना कर दिया है।

वैज्ञानिकों ने मौजूदा 237 खतरे वाली प्रजातियों की तुलना 1970 के दशक के सीमाओं में हुए परिवर्तन को मापा, फिर उन्हें संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के साथ मिलाया हैं।

प्रोफेसर वॉटसन ने कहा इसका एक अच्छा उदाहरण यह है कि एक से अधिक सींग वाले गैंडे (राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस), जिनकी संख्या अब संरक्षित क्षेत्र में 80 फीसदी है। उनकी संख्या अन्य जगहों पर कम हो गई है। पिछले 50 वर्षों में प्रजातियों को अपने विस्तार के 99 फीसदी से अधिक सीमा का नुकसान हुआ है। अब शेष 87 प्रतिशत पशु केवल दो संरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं - भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान। यह शोध कंजर्वेशन लेटर्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

प्रोफेसर वॉटसन ने कहा कि स्तनधारी संरक्षित क्षेत्रों में पीछे हट रहे हैं और दुनिया की जैव विविधता की रक्षा के लिए संरक्षित क्षेत्र पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संरक्षित क्षेत्रों के बिना बाघ और पहाड़ी गोरिल्ला जैसी अद्भुत प्रजातियां गुम हो जाएंगी।

यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि विलुप्त होने के संकट को समाप्त करने के लिए, हमें बेहतर वित्त पोषित और अधिक संरक्षित क्षेत्रों की आवश्यकता है। इन्हें सरकारों और अन्य भूमि प्रबंधकों द्वारा अच्छी तरह से समर्थित और प्रबंधित होना चाहिए। साथ ही, हमें उन प्रयासों को पुरस्कृत करने की आवश्यकता है जो संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं से अलग दूसरे क्षेत्रों में वन्यजीव आबादी के पुन: विस्तार और पुनर्स्थापन को सुनिश्चित करते हैं। हमें पृथ्वी के शेष अखंड पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हों। (downtoearth)

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)| अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द्वारा दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के लिए फर्जी मेडिकल पर्चा बनाने को लेकर दर्ज कराए गए एफआईआर में नामजद डॉ. तरुण कुमार ने कथित तौर पर ऑफिस आना बंद कर दिया है। नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्डियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर तरुण कुमार ने विवाद में नाम आने के बाद से अपना फोन भी बंद कर रखा है। आईएएनएस ने तरुण कुमार से बार-बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि हर बार उनका फोन बंद आया।

आरएमएल के सूत्रों ने कहा कि डॉक्टर एक सप्ताह से अधिक समय से अस्पताल नहीं आ रहे हैं।

सूत्रों ने यह भी कहा कि अस्पताल ने तरुण कुमार को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें दिवंगत अभिनेता के मुंबई में होने के बावजूद उनके द्वारा मेडिकल पर्चे जारी करने के कारणों को बताने के लिए कहा गया है।

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सोमवार को सुशांत की बहन प्रियंका सिंह, मीतू सिंह और डॉ. तरुण कुमार और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

मुंबई पुलिस को दी गई अपनी छह पन्नों की लंबी शिकायत में अभिनेत्री ने कहा कि डॉक्टर द्वारा लिखी गईं दवाईयों को लेने के पांच दिन बाद ही सुशांत का निधन हो गया। उन्होंने कहा है कि सुशांत की बहन प्रियंका के कहने पर गैरकानूनी तरीके से साइकोट्रॉफिक पदार्थ लिखे गए थे।

अभिनेत्री के वकील ने सोमवार को कहा, "रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस में प्रियंका सिंह, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के तरुण कुमार और अन्य के खिलाफ जालसाजी, एनडीपीएस एक्ट और टेली मेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस 2020 के तहत एसएसआर को ओपीडी मरीज के तौर पर फर्जी मेडिकल पर्चे भेजने के आरोप में पुलिस शिकायत दर्ज की है।"

अभिनेता और उनकी बहन के बीच व्हाट्सएप चैट के आधार पर अभिनेत्री ने यह शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि सुशांत को आरएमएल अस्पताल में एक ओपीडी मरीज के रूप में दिखाया गया था, जबकि वह 8 जून को मुंबई में थे। व्हाट्सएप चैट के अनुसार, सुशांत के लिए तीन दवाइयां दी गईं थीं।

9 सितंबर 1950 में पाश का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था. बीसवीं सदी के सबसे प्रभावी पंजाबी कवि माने जाने वाले पाश की कविताओं में विद्रोह के स्वर साफ सुनाई पड़ते हैं.

अपनी पहली कविता संग्रह के बाद से ही उन्हें क्रांतिकारी कवि के नाम से जाना जाने लगा था.

23 मार्च यानी भगत सिंह को जिस दिन फांसी दी गई थी, उसी दिन ख़ालिस्तानी उग्रवादियों ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी.

पाश की उनहत्तरवें जन्मदिन पर उनके करीबी मित्र रहे अमरजीत चंदन से ख़ास बातचीत की बीबीसी रेडियो संपादक राजेश जोशी ने

अमरजीत चंदन की यादों में पाश

मेरे और पाश के बीच ख़ास क़िस्म का रिश्ता रहा है. वो हमारे बेहद घनिष्ठ मित्र थे. हम आसपास ही रहते थे.

मैं तो रोज़ उन्हें किसी न किसी बहाने याद करता हूं.

मैंने कहीं लिखा भी है कि जो बड़े लोग होते हैं, जिनको बड़ी संख्या में लोग प्यार करते हैं, उनका जन्मदिन तो होता है पर मरन दिन नहीं होता.

मेरे लिए भी वो आज भी ज़िंदा हैं.

चंदन के साथ पाश

पाश की हत्या 1988 में की गई थी और उनकी वो कविता बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि "सबसे ख़तरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना..."

इस कविता की पृष्ठभूमि बहुत कम लोगों को पता है.

ये कविता पाश ने तब लिखी थी जब वो अमरीका जाकर पेट्रोल पंप में काम करने लगे थे, तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं उनके अपने सपने मर तो नहीं रहे हैं.

जिस वक़्त हमलोगों ने लिखना शुरू किया था, वो बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था, ना सिर्फ़ पंजाब बल्कि पूरे हिंदुस्तान में.

यह छठे दशक की बात है, जब नक्सलबाड़ी की लहर चली थी. पूरे यूरोप, पेरिस और वियतनाम जंग ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्साह का माहौल बनाया था.

हम उस वक़्त में पले-बढ़े थे. क्रांति हमारे दिलो-दिमाग़ पर थी.

मैं मज़ाक़ में कहा करता हूं कि हर प्रगतिशील कवि को कम से कम दो महीने मेहनत वाला काम करवाना चाहिए, चाहे वो पेट्रोल पंप पर हो या फिर रेस्टोरेंट में.

जो क्रांति वो मन में लिए चलते हैं, समाज को बदलने का जज़्बा लिए घूमते हैं, कठिन काम करने के बाद उनके पांव ज़मीन पर पड़ते हैं.

AMARJEET CHANDAN

इस समय जो राजनैतिक और साहित्यिक स्थिति है, वो पहले से संकटग्रस्त है लेकिन मेरी नज़र में कम से कम पंजाब में कोई ऐसा कवि नहीं है जो पाश की परंपरा को आगे बढ़ा रहा हो.

पाश के देहांत के बाद मैंने उनकी याद मे एक कविता लिखी थीः

सूरज ऊंचा हो गया शिखर दोपहरे

जल विच रोवन मछियां शिखर दोपहरे

एक तारा टूंटा अंबरों शिखर दोपहरे

रात गमां दी छा गई शिखर दोपहरे

टुट्टी रांझे दी वँझली...

मैं कई बार सोचा करता हूं जॉन लेनन एक महान गीतकार थे, जिनके हत्यारे भी उनके प्रशंसक थे. पाश के हत्यारे भी प्रशंसक रहे हों, कौन जानता है?(bbc)

वाशिंगटन 09 सितंबर (स्पूतनिक) अमेरिका में कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजोम ने कहा है कि प्रांत के जंगलों में लगी आग के कारण 20.30 लाख एकड़ में फैला जंगल जल गया है जो एक वर्ष में इतने बड़े क्षेत्र में जंगल जलने की सबसे बड़ी घटना है।  

वहीं 2019 में आग की वजह से 118,000 एकड़ में फैला जंगल नष्ट हो गया था। श्री गेविन ने यह बातें मंगलवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कही। 

उधर, कैलिफोर्निया के वानिकी एवं अग्नि नियंत्रण विभाग के अनुसार सैन डिएगो के जंगलों में लगी आग सोमवार तक 17000 एकड़ क्षेत्रफल में फैल चुकी थी। विभाग ने कहा था कि लगभग 14000 दमकलकर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग में जलने के कारण कम से कम आठ लोगों की मौत हो गयी है तथा 3300 संरचनाएं नष्ट हो गयी हैं। 

मुंबई, 9 सितंबर (आईएएनएस)| फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन की रिलीज के 9 साल पूरे होने पर निर्देशक अली अब्बास जफर ने फिल्म की नायिका कटरीना के साथ अपने विशेष रिश्ते के बारे में बताया। जफर ने कहा, "कैटरीना और मैं चॉक और चीज की तरह हैं। निश्चित रूप से हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे बीच कई चीजों को लेकर असहमति भी रहती है। यही हमारे रिश्ते को वास्तविक और प्रासंगिक बनाए रखता है। मैं उनके लिए जो कर सकता था मैंने किया और उसने हर संभव तरीके से मुझे सपोर्ट किया।"

2011 में रिलीज हुई फिल्म से जफर ने बतौर पटकथा लेखक-निर्देशक के रूप में शुरूआत (डेब्यू) किया था। उस वक्त कैटरीना का स्टारडम चरम (पीक) पर था।

जफर ने बताया, "मैं नया था और वह सफलता की उंचाईयां चढ़ रही थीं। ऐसे में मेरे अन्य फिल्म निर्माताओं के बीच मेरी स्क्रिप्ट चुनना बहादुरी भरा निर्णय था। फिल्म करने के समय से ही हम अच्छे दोस्त हैं।"

इस रोमांटिक कॉमेडी में इमरान खान भी हैं। फिल्म कमर्शियली हिट रही थी।

इसके बाद जफर ने 'गुंडे', 'सुल्तान', 'टाइगर जिंदा है' और 'भारत' का निर्देशन किया।

जफर ने कहा, "सहायक निर्देशक से निर्देशक बनने तक का मेरा सफर बहुत ही रोमांचक रहा। वायआरएफ की कई फिल्मों में सहायक निर्देशक था। 'बदमाश कंपनी' के बाद मैंने आदि को एक स्क्रिप्ट दी और वह उन्हें पसंद आई। ऐसे फिल्म 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' बनी।"

प्रशांत रुपेरा, वडोदरा

गुजरात में एक ऐसी डेयरी बनने जा रही है जहां गधी का दूध मिला करेगा। इसकी कीमत सुनकर होश उड़ जाएंगे, एक लीटर गधी का दूध सात हजार रुपये तक का हो सकता है। इस हिसाब से यह दुनिया का सबसे महंगा दूध साबित होगा।

जो लोग गधी के दूध का नाम सुनकर नाक-भौं सिकोड़ रहे हों उनके लिए बता दें कि इसके दूध में बहुत औषधीय गुण होते हैं। प्राचीन मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा की सुंदरता के बड़े चर्चे थे, बताया जाता है कि वह गधी के दूध से स्‍नान करती थी। इसमें ऐंटी एजिंग, ऐंटी ऑक्सिडेंट और दूसरे तत्‍व होते हैं जो इसे दुलर्भ बनाते हैं।

सरकार इन्‍हें दुधारू पशु का दर्जा देगी

फिलहाल, गुजरात की स्‍थानीय हलारी नस्‍ल के गधे इसके लिए मुफीद माने गए हैं। ये गुजरात के सौराष्‍ट्र क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब गुजरात सरकार सोच रही है कि इन्‍हें बोझा ढोने वाले पशुओं की जगह दुधारू पशु की श्रेणी में रखा जाए और उससे कमाई भी की जाए।

नई नस्‍ल के रूप में पहचान मिली है

राष्‍ट्रीय अश्‍व अनुसंधान केंद्र (एनआरसीई) ने हरियाणा के हिसार में गधी के दूध पर एक प्रॉजेक्‍ट की शुरुआत भी कर दी है। दो साल पहले ही नैशनल ब्‍यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने हलारी नस्‍ल को नई नस्‍ल का दर्जा दिया है। गधों की किसी दूसरी नस्‍ल को यह दर्जा मिला है, गुजरात की यह पहली गधों की नस्‍ल है।

पिछले 200 साल से सौराष्‍ट्र में हैं

गुजरात के आणंद स्थित, आणंद एग्रीकल्‍चरल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के डॉ. डीएन रंक ने बताया, 'हलारी गधे घोड़ों से तो कद में छोटे होते हैं लेकिन बाकी गधों से बड़े होते हैं। देखने में ये घोड़ों जैसे ही लगते हैं। गधों की यह नस्‍ल पिछले 200 साल से हलारा क्षेत्र में रह रही है। इन्हें राष्‍ट्रीय स्‍तर पर पहचान मिलने से इस नस्‍ल के संरक्षण और इनके जींन्‍स के संवर्धन के लिए रास्‍ता खुल जाएगा।'

विदेशों में है भारी डिमांड

जामनगर और देवभूमि द्वारका जिलों को पहले हलार क्षेत्र कहा जाता था। यहां के 18,176 वर्ग किलोमीटर में लगभग 1,112 गधे हैं। विदेशों में दूध की बड़ी डिमांड है। यह साबुन बनाने, स्किन जेल और फेस वॉश में इस्‍तेमाल किया जाता है।(navbharattimes)

कर्नाटक में चंदन की लकड़ी ड्रग्स रैकेट के परिणामस्वरूप पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। की खेती के साथ ही ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ ऐक्शन लिया जा रहा है। हालांकि कई लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उत्तरी कर्नाटक के मंदिरों में गांजे ganja को पवित्र समझकर उपभोग किया जाता है।

सरना, अवधूत, शप्थ, अरुणा परंपरा में श्रद्धालु मारिजुआना या gaaja को विभिन्न रूपों में लेते हैं। वे इसे आध्यात्मिक बोध का साधन मानते हैं। यादगीर जिले में तिनथिनि स्थित मौनेश्वर मंदिर में जनवरी में होने वाले वार्षिक मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहां श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर गांजे का पैकेट दिया जाता है, जिसे मौनेश्वर या मनप्पा की प्रार्थना के बाद उपभोग कर लिया जाता है।

‘आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाता है गांजा’

मंदिर समिति के सदस्य गंगाधर नायक ने बताया कि गांजे का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। उन्होंने कहा, ‘मौनेश्वर ने लोगों को गांजा प्रदान किया था। इसलिए यहां परंपरा है। संतों और श्रद्धालुओं का मानना है कि यह पवित्र घास आध्यात्मिक ज्ञान के रास्ते पर ले जाती है।’ हालांकि उन्होंने मंदिर के बाहर गांजे की बिक्री किए जाने से स्पष्ट तौर पर इनकार किया।

नायक ने बताया कि कुछ श्रद्धालु यहां आकर गांजे का सेवन करते हैं। वहीं कुछ लोग उबालकर गांजा खाते हैं। जबकि कुछ लोग तंबाकू पाउडर की तरह इसका सेवन करते हैं। सरना समुदाय पर रिसर्च करने वाली प्रफेसर मीनाक्षी बाले ने बताया कि मंदिर में गांजे का सेवन करने वाले लोगों में इसकी लत नहीं होती है।

चिकित्सकीय फायदा भी, शरीर रहता है स्वस्थ’

इसी तरह सरना परंपरा को मानने वाले महंतेश के. ने बताया कि रायचूर जिले की सिंधानौर तालुक स्थित अम्भा मठ में भी यह परंपरा देखने को मिलती है। उन्होंने कहा, ‘गांजा सेवन कोई लत नहीं, बल्कि अनंत खुशी का साधन है। कई लोग दिन में या सप्ताह में एक बार गांजा सेवन कर ध्यान लगाते हैं। इसका चिकित्सकीय गुण भी होता है, जिस वजह से

ध्यान साधना के दौरान करते हैं सेवन

यादगीर के शोरापुर तालुक स्थित सिद्धवट दामा शिवयोगी आश्रम के पुजारी सिद्धारामेश्वर शिवयोगी ने बताया, ‘मैं खुद दिन में एक बार गांजे का सेवन करता हूं। यह पवित्र चीज है। ध्यान के दौरान आसपास की आवाजों को शांत करने के लिए इसका सेवन करते हैं।’

पुलिस भी बना लेती है इन मठों से दूरी!

इन परंपराओं का सम्मान करते हुए पुलिस ऐसे मंदिरों से दूर रहती है और शिकायत मिलने पर आंखें मूंद लेती है। हालांकि रायचूर के एसपी प्रकाश नित्यम ने बताया, ‘जहां कहीं भी गांजे की सप्लाई होती है, हम वहां छापेमारी कर रहे हैं। मुझे किसी मंदिर या मठ के बारे में ऐसी जानकारी नहीं है। अगर हमें सूचना मिलेगी तो हम वहां छापेमारी करेंगे।’(newsinc)

कोरोना वायरस पर क़ाबू पाने के लिए बन रही वैक्सीन को उस वक़्त एक बड़ा धक्का लगा जब एस्ट्राज़ेनेका और ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी को वैक्सीन के ट्रायल को रोकना पड़ा.

ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि मानव परीक्षण में शामिल एक व्यक्ति बीमार पड़ गया.

एस्ट्राज़ेनेका ने कहा कि यह एक रूटीन रुकावट है क्योंकि परीक्षण में शामिल व्यक्ति की बीमारी के बारे में अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है.

ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन के ट्रायल पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुईं हैं.

इस वक़्त दुनिया भर में क़रीब एक दर्जन जगहों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है लेकिन जानकारों का मानना है कि ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी का ट्रायल सबसे आगे है.

यहां तीसरे फ़ेज़ की ट्रायल हो रही है और बहुत उम्मीद है कि बाज़ार में सबसे पहले आने वाले वैक्सीन में ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन हो.

वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में हज़ारों लोग शामिल होते हैं और इसमें कई बार कई साल लगते हैं.

कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में क़रीब 30 हज़ार लोग शामिल हैं.

बीबीसी के मेडिकल एडिटर फ़र्गस वॉल्श के अनुसार पूरी दुनिया में चल रहे ट्रायल को रोक दिया गया है और अब एक स्वतंत्र जाँच होगी जो कि सुरक्षा मानकों की समीक्षा करेगी उसके बाद नियामक ये तय करेंगे कि ट्रायल दोबारा शुरू की जाए या नहीं.

ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता ने कहा, "बड़े ट्रायल में बीमार पड़ने की पूरी आशंका है लेकिन इसको ध्यानपूर्वक चेक करने के लिए इसकी स्वतंत्र पुनरीक्षण बहुत ज़रूरी है."

ये दूसरी बार हुआ है जब ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस के वैक्सीन के ट्रायल को रोका गया है. बड़े ट्रायल में ऐसा होना बहुत सामान्य बात है और जब कभी भी परीक्षण में शामिल किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके बीमार पड़ने का कारण फ़ौरन पता नहीं चल पाता है तो ट्रायल को रोक दिया जाता है.

माना जा रहा है कि कुछ दिनों में ट्रायल दोबारा शुरू होगी.(bbc)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर (आईएएनएस)| नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने आगाह किया है कि कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप दुनियाभर में बाल श्रम, बाल तस्करी और दासता या गुलामी (स्लैवरी) में सबसे निश्चित और पर्याप्त वृद्धि होगी।

सत्यार्थी ने आईएएनएस को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि कुछ राज्यों में भारत के श्रम कानून कमजोर पड़ने से बाल श्रम में इजाफा देखने को मिलेगा। इसके अलावा देश में स्कूलों के लंबे समय तक बंद रहने से कई बच्चों की तस्करी होने का खतरा है।

पेश है कैलाश सत्यार्थी से बातचीत के कुछ प्रमुख अंश :

प्रश्न : राष्ट्रव्यापी बंद शुरू होने के बाद से चाइल्डलाइन इंडिया हेल्पलाइन को घरेलू हिंसा और हिंसा से सुरक्षा के लिए लगभग 4,60,000 कॉल प्राप्त हुई हैं। इस संदर्भ में भारत के लिए कितनी गंभीर चिंता है?

उत्तर : कोविड-19 महामारी से पहले, हम धीरे-धीरे ही सही, लेकिन निश्चित रूप से दुनिया के अधिकांश हिस्सों में बच्चों की रक्षा करने की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन कोविड-प्रेरित राष्ट्रव्यापी बंद से पहले बच्चों से संबंधित एसडीजी (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) में स्थिरता आ गई थी और असमानता बढ़ रही थी। भारत कोई अपवाद नहीं रहा। महामारी के कारण मौजूदा सामाजिक असमानताओं और सामाजिक सुरक्षा का अभाव उजागर हो गया है।

कोविड-19 के आगमन ने न केवल प्रगति रोकी है, बल्कि वैश्विक नेताओं की बेहद असमान कोविड-19 प्रतिक्रिया के साथ अब हमें पिछले कुछ दशकों की प्रगति पर वापस पहुंचने में बहुत जोखिम भी है। किसी भी आपदा में बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, लेकिन कोविड-19 के साथ प्रभाव एक अभूतपूर्व प्रकृति का रहा है। दुनिया भर में बाल श्रम, बाल तस्करी और गुलामी में निश्चित और पर्याप्त वृद्धि होगी। आज हम जो देख रहे हैं, वह हमारे समय में बच्चों के लिए एक सबसे गंभीर संकट है और अगर हम अब कार्य करने में विफल होते हैं, तो हम एक पूरी पीढ़ी को खोने का जोखिम उठाएंगे।

प्रश्न : आप 'लॉरेट्स एंड लीडर्स फॉर चिल्ड्रन समिट' के जरिए वैश्विक नेताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, जिसमें डब्ल्यूएचओ प्रमुख और दलाई लामा की उपस्थिति भी होगी?

उत्तर : महामारी प्रकृति की देन है, लेकिन अगर लाखों बच्चे भूखे रहें और लाखों बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा और वह बाल श्रमिक बन जाते हैं तो यह करुणा रहित और असमान प्रतिक्रिया होगी।

इस वर्ष मई में मैं 88 नोबेल प्रतिष्ठितों के साथ एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने में शामिल रहा, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 की 20 प्रतिशत प्रतिक्रिया को सबसे अधिक 20 प्रतिशत बच्चों और उनके परिवारों को आवंटित किया जाना चाहिए।

यह बच्चों के लिए न्यूनतम उचित हिस्सा है। यहां तक कि अगर आप महामारी के पहले कुछ हफ्तों में केवल पांच खरब डॉलर के पैकेज की घोषणा करते हैं, तो उसमें से 20 प्रतिशत यानी एक खरब डॉलर सभी कोविड-19 यूएन अपील को निधि देने के लिए पर्याप्त धन होगा।

प्रश्न : क्या भारत ने महामारी के दौरान अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कार्य किया है?

उत्तर : इस दिशा में प्रयास किए गए हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने महामारी के दौरान अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि इस पर आप मेरी प्रतिक्रिया (शब्द) न लें। मैं केवल सबसे पीछे के बच्चों के लिए एक आवाज हूं। मैं आपसे देश में बच्चों द्वारा सामना की जा रही वास्तविकता पर सरकारों की प्रतिक्रियाओं का आकलन करने के लिए कहता हूं।

भुखमरी से मरने वाले व सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले बच्चे या अपने माता-पिता के रोजगार के नुकसान के कारण बाल श्रम या फिर यौन शोषण के लिए तस्करी होने वाले बच्चे किसी भी राष्ट्र की महामारी के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया के एकमात्र सच्चे जानकार हैं।

प्रश्न: कुछ राज्यों में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों को कमजोर करने से आपको ऐसा कोई डर है कि भारत में बाल श्रम बढ़ेगा?

उत्तर : चल रहे संकट के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया ने श्रम कानूनों और उनके अनुपालन को मजबूत किया होगा, विशेष रूप से वे जो श्रम अधिकारों, कल्याण और सुरक्षा की रक्षा करते हैं। हम एक महामारी के बहाने श्रमिक अधिकारों और संरक्षण के साथ-साथ बाल श्रम के उन्मूलन में दशकों से की गई प्रगति को उलट (रिवर्स) नहीं सकते हैं।

वास्तव में, भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपूर्ति श्रृंखलाओं द्वारा भारत में बाल श्रम को रोकने वाले विधानों को लाने के लिए इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। यह वास्तव में वयस्कों के लिए नौकरियों के निर्माण के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

प्रश्न : भारत के किस राज्य ने बंद के दौरान और बाद में बच्चों की सुरक्षा के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन किया है?

उत्तर : हमें संकट के इस समय राष्ट्र के लिए एक खंडित दृष्टिकोण रखने से बचना चाहिए। हमें एक देश के रूप में एकजुट होने और एक दूसरे का समर्थन करने की आवश्यकता है, तभी हम इस परीक्षा की घड़ी से उभर सकते हैं। पूरे देश को सबसे पहले हाशिए पर पड़े समुदायों की जरूरतों और चुनौतियों के लिए उचित और पर्याप्त संसाधनों का आवंटन करना होगा। कोविड-19 के परिणामस्वरूप भारत में बाल श्रम और तस्करी में निश्चित रूप से पर्याप्त वृद्धि होगी। कोविड से प्रेरित स्वास्थ्य, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक चुनौतियां इन जोखिमों को बढ़ाने वाली हैं।

अगर हम बच्चों को उचित हिस्सा आवंटित कर सकते हैं और दुनिया की कोविड-19 प्रतिक्रिया में असमानता को कम कर सकते हैं, तभी हम वर्तमान में बच्चों पर कोविड-19 के पहले से ही विनाशकारी प्रभाव को काबू में कर सकते हैं।

प्रश्न : पश्चिमी देश स्कूलों को फिर से खोल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भारत में भी स्कूलों को फिर से खोलने का समय आ गया है?

उत्तर : यह सरकार को तय करना है। स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय कोई आसान नहीं है, खासकर जब हमारे पास एक तरफ बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन का जोखिम है और दूसरी तरफ उनके शिक्षा से वंचित होने का भी जोखिम है।

बहरहाल, स्कूल बंद होने से बच्चों की तस्करी का खतरा बढ़ गया है और साथ ही इससे मध्यान्ह भोजन भी बंद हो गया है, जिससे उनके स्वास्थ्य और पोषण पर असर पड़ा है। यह महत्वपूर्ण है कि भारत स्कूलों को फिर से खोलने के लिए एक निश्चित रोडमैप विकसित करे। ऑनलाइन शिक्षा के लिए डिजिटल विभाजन को कम करे और यह सुनिश्चित करे कि सभी बच्चों को जल्द से जल्द स्कूलों में पुन: प्रवेश दिया जाए।

नई दिल्ली, 9 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली के नजफगढ़ के छावला इलाके से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां सोमवार को एक 33 साल के शख्स ने 90 साल की महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला के विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई है। पुलिस ने कई धाराओं मे मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं बुजुर्ग महिला से आज दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने मुलाकात की। उन्होंने इस पूरी घटना पर अपना दुख जताया।

आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, "6 महीने की बच्ची से लेकर 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस उम्र में इन महिला को इस प्रकार की प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। ये साफ दिखाता है ये कि इन घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग इंसान नहीं जानवर हैं।"

उन्होंने कहा, "मैं बुजुर्ग महिला से मिली हूं, इनको न्याय दिलवाने की जंग में हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। हर हाल में इस केस में 6 महीने में फांसी होनी ही चाहिए।"

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)| बेंगलुरू के दो अनुभवी खिलाड़ी चार भाषाओं की मदद से किंग्स इलेवन पंजाब को आईपीएल का खिताब दिलाने की राणनीति बना रहे हैं। टीम के मुख्य कोच अनिल कुंबले और कप्तान लोकेश राहुल दोनों बेंगलुरू से हैं और न दोनों की मातृभाषा कन्नड़ है।

कुंबले और राहुल जब दोनों साथ होते हैं तो दोनों कन्नड़ बोलते हैं और जब बाकी लोग होते हैं तो इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं। कुंबले अब थोड़ी बहुत पंजाबी भी सीख रहे हैं

कुंबले ने मंगलवार को भारत के कुछ चुनिंदा पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राहुल को पहले से जानना उनके लिए फायदेमंद होगा।

उन्होंने कहा, "जान-पहचान होना मदद करता है। लेकिन जानने वाली भाषा बात करने का माध्यम है। मैं कुछ पंजाबी लड़कों के साथ पंजाबी भाषा में बात करने की कोशिश करता हूं और जितनी पंजाबी मुझे आती है तो उससे उनका मनोरंजन करने की कोशिश करता हूं। जाहिर सी बात है कि जब हम कुछ लोग होते हैं तो हम कन्नड़ बोलते हैं, लेकिन एक समूह में एक समान भाषा बोली जाती है जो हिंदी या इंग्लिश होती है।"

कुंबले ने कहा, "भाषा तो बातचीत करने का माध्यम है, खिलाड़ियों को अच्छे से जानना, सिर्फ राहुल नहीं, बल्कि अन्य लोगों को भी, उससे मदद मिलती है।"

कुंबले ने कहा कि राहुल का बीते कुछ सीजनों में पंजाब के साथ रहना टीम के लिए अच्छा साबित होगा।

कोच ने कहा, "वह मुझसे बेहतर खिलाड़ियों को जानते हैं, क्योंकि वह फ्रेंचाइजी के साथ बीते दो साल से हैं। वह अधिकतर खिलाड़ियों के साथ अच्छे से खेले हुए हैं। वह काफी शांत हैं। वह एक कप्तान होने पर सभी छोटे-मोटी चीजों को समझते हैं।"

भारत के पूर्व कप्तान ने कहा है कि वह चाहते हैं कि वेस्टइंडीज के क्रिस गेल लीडरशिप ग्रुप में ज्यादा सक्रिय रहें।

उन्होंने कहा, "क्रिस का एक खिलाड़ी के तौर पर बड़ा रोल होगा। साथ ही लीडरशिप ग्रुप में भी उनका युवा खिलाड़ियों को बनाने में रोल रहेगा। वह करते हैं, लेकिन मैं उन्हें और ज्यादा सक्रिय होते देखना चाहता हूं। हर कोई उनकी तरफ देखता है।"

कुंबले ने कहा कि टीम के अनुभवी सपोर्ट स्टाफ से भी टीम को मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, "हमारे पास अच्छी सपोर्ट स्टाफ की टीम है। सपोर्ट स्टाफ के पास काफी अनुभव है और जानकारी भी, आईपीएल की भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी।"

मुंबई, 9 सितंबर (आईएएनएस)| अभिनेत्री नगमा को लगता है कि की अभिनेत्री कंगना रनौत महाराष्ट्र और मुंबई का नाम बदनाम कर रही हैं। मंगलवार शाम नगमा ने ट्वीट किया, "कंगना रनौत महाराष्ट्र मुंबई का नाम बदनाम कर रही हैं। वह दुनियाभर में मुंबई महाराष्ट्र के नाम को खराब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वह पूरे बॉलीवुड को बदनाम कर रही हैं। उन्होंने पहले नेपोटिज्म के साथ शुरुआत की, फिर इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर और अब मुंबई को पीओके बता रही हैं।"

नगमा का रिएक्शन कंगना 5रनौत के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट्स के बाद आया, जिसमें वह मुंबई को असुरक्षित बता रही थीं।

नयी दिल्ली 09 सितंबर (वार्ता) देश में मंगलवार देर रात तक कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के 80 हजार से अधिक नये मामले सामने आने से संक्रमितों का आंकड़ा 43.58 लाख के पार पहुंच गया लेकिन राहत की बात यह रही कि कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 78 फीसदी के करीब पहुंच गयी है।

विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक आज 80,814 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढकर 43,58,398 हो गयी है। राहत की बात यह है कि इस दौरान स्वस्थ लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ। देश में 69,344 कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने से संक्रमण मुक्त लोगों की संख्या बढकर 33,90,764 हो गयी है। इसी अवधि में 1,066 कोरोना मरीजों की मौत से मृतकाें की संख्या 73,882 हो गयी है।

संक्रमण के मामले में अब भारत कोरोना से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। वैश्विक महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 63 लाख को पार कर 63.04 लाख के पार पहुंच गयी है और अब तक 1,89,236 लोगों की इससे जान जा चुकी है।

कोरोना वायरस से प्रभावित देशों में अब तीसरे नंबर पर स्थित ब्राजील में अब तक 41.48 लाख लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं जबकि 1.26 लाख के लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के मामले में ब्राजील अब भी दूसरे स्थान पर है। 

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक समेत विभिन्न राज्यों से मिली जानकारी के अनुसार चिंता की बात यह है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की तुलना में नये संक्रमितों में वृद्धि होने के कारण सक्रिय मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। आज 9,453 मरीजों की बढोतरी होने से सक्रिय मामलों की संख्या 8,93,150 हो गयी।

देश में सक्रिय मामले 20.49 प्रतिशत और रोगमुक्त होने वालों की दर 77.79 प्रतिशत है जबकि मृतकों की दर 1.70 फीसदी है। स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर गत दिवस के 77.59 प्रतिशत से बढकर आज 77.79 फीसदी पर पहुंच गयी।

महामारी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के रिकॉर्ड 20,131 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या आज रात बढ़कर 9,43,772 पहुंच गयी। राज्य में इस दौरान नये मामलों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गयी तथा इस दौरान 13,234 और मरीजों के स्वस्थ होने से संक्रमण से मुक्ति पाने वालों की संख्या 6,72,556 हो गयी है। इस दौरान 380 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 27,407 हो गयी है।

राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर आज घटकर 71.26 प्रतिशत पर आ गयी जो सोमवार को 71.38 फीसदी थी जबकि मरीजों की मृत्यु दर 2.90 फीसदी रह गयी।

राज्य में आज 6,512 मरीजों की बढ़ोतरी दर्ज किये जाने के बाद चिंता बढ़ गयी है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या आज 2,43,446 पहुंच गयी जो सोमवार को 2,36,934 रही थी

यूपी में तीन दिनों में लिंचिंग की 4 घटनाएं हुई, लेकिन योगी सरकार की असहाय पुलिस खड़ी-खड़ी देखती रही। कहीं झूठी अफवाह पर बेकसूर को मार डाला, तो कहीं पुलिस की कस्टडी से खींच कर आरोपी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में भले ही कानून-व्यवस्था के बेहतर होने के लाख दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। राज्य में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही लिंचिंग की वारदात से यही लगता है कि बदमाशों को ना पुलिस का डर है ना कानून की फिक्र।

उत्तर प्रदेश के चार अलग-अलग जगहों पर तीन दिनों में लिंचिंग की चार वारदातें हुई है। यह वारदात बरेली, कुशीनगर,नोयडा और मैनपुरी में हुई है। पहली वारदात 4 सितंबर को राजधानी लखनऊ से 250 किमी की दूरी पर बरेली के आंवला कस्बे में हुई हैं। जहां लोहे के तार की कथित चोरी के आरोप में 34 साल के शख्स को पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। आरोप है कि बासित को पेड़ से बांधकर पीटा गया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।

सरी वारदात बीते रविवार 6 सितंबर को नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में हुई। जहां आफ़ताब आलम नाम के शख्स को पीट पीट कर मार दिया गया। आरोप है कि पीटने वालों ने आफ़ताब आलम से 'जय श्री राम' का नारा लगाने को कहा। मृतक के बेटे मोहम्मद साबिर के पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें कुछ लोग आफ़ताब आलम से 'जय श्री राम' के नारे लगाने के लिए कह रहे हैं।

तीसरी वारदात 7 सितंबर को कुशीनगर के तरयासुजान थाने के रामनगर बंगरा गांव में हुई। जहां एक शिक्षक की गोली मार कर हत्या कर दी गई। इसके बाद हत्यारे ने सरेंडर किया, लेकिन भीड़ ने आरोपी को पुलिस से छीन लिया और उसे भी पीट पीट कर मार दिया गया। इस दौरान योगी सरकार की असहाय पुलिस खड़ी देखती रही। मामले में फिलहाल डीआईजी राजेश मोदक ने थाना प्रभारी हरेंद्र मिश्र को निलंबित कर दिया है।

वहीं चौथी वारदात भी 7 सितंबर की ही है। ये घटना मैनपुरी के खरागजीत नगर में हुई। जहां झूठी खबर पर विश्वास करते हुए कुछ लोगों ने दलित सर्वेश दिवाकर की छत में सरेआम पीट पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि वारदात को अंजाम देने वाले बजरंग दल के हैं। दरअसल, ये हत्या एक अफ़वाह के बाद की गई। सर्वेश के बारे में अफ़वाह फैलाई गई थी कि उसने अपनी बेटी को बेच दिया है। हालांकि यह झूठी पाई गई और खुद उसकी बेटी ने इसका खंडन किया।(navjivan) 

छत्तीसगढ़ के दो दोस्तों की कहानी !  

-डॉ. परिवेश मिश्रा

छत्तीसगढ़ के रायपुर में दो हमउम्र स्कूली बच्चों के पिता मित्र थे सो बच्चों में भी मित्रता हो गयी। समय के साथ बच्चे भी बड़े हुए और मित्रता भी बढ़ी। एक समय ऐसा आया कि एक ही वर्ष - 1969 - में मात्र चार महीने के अंतराल में एक मित्र टैक्सी में बैठकर राजभवन पहुंचा और मुख्यमंत्री बना। दूसरा एक अदद सहयोगी के साथ अपनी कार ड्राईव करते हुए राष्ट्रपति भवन पहुंचा और राष्ट्रपति बना।

इसमें से मुख्यमंत्री बनने वाले मित्र थे सारंगढ़ के राजा नरेशचन्द्र सिंह। राज्यपाल के.सी. रेड्डी और राजा साहब पुराने मित्र थे। शपथ के बाद दोनों ने साथ काॅफी पी और कार्यक्रम सम्पन्न हो गया था। बिना किसी तामझाम के।

यह कहानी मैं 9 अगस्त 2020 को विस्तार से लिख चुका हूं। Facebook टाईमलाईन पर है, यहां दोहराऊंगा नहीं।

आज की कहानी दूसरे मित्र मोहम्मद हिदायतुल्ला जी की है जो उसी वर्ष चार महीने के बाद एक दिन सुप्रीम कोर्ट में लंच ब्रेक में अपनी काॅफी छोड़ कर राष्ट्रपति भवन पंहुचे थे और वहां काॅफी का प्याला समाप्त होते तक उनका राष्ट्रपति बनना तय हो गया था।
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लेकिन पहले एक आवश्यक फ्लैश बैक
समय : 1915 से 1920 का काल

छत्तीसगढ़ में बस्तर राज्य के दीवान थे ख़ान बहादुर हाफ़िज़ मोहम्मद विलायतुल्ला (इनका ज़िक्र दुर्ग के जटार क्लब के बारे में 2 सितंबर 2020 को लिखी और Facebook टाईमलाईन में मौजूद मेरी पोस्ट में है)।

राज्य के दीवान आमतौर पर राजा के द्वारा नियुक्त किये अधिकारी होते थे। किन्तु उन दिनों का बस्तर राज्य अपवाद था। कुछ विशेष परिस्थितियों के चलते ( बस्तर की इन असामान्य परिस्थितियों के बारे मे विस्तार से किसी और पोस्ट में) अंग्रेज़ों ने वहां दीवान को प्रशासक का अतिरिक्त जिम्मा सौंप कर अपने अधिकारी नियुक्त करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार दीवान-सह-प्रशासक के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी मो. विलायतुल्ला को छिंदवाड़ा से बस्तर पदस्थ कर भेजा गया था।

रायपुर में राजकुमार काॅलेज के कैम्पस में दो बंगले थे जो उन्नीसवीं सदी की समाप्ति से पहले नागपुर के कस्तूरचंद पार्क वाले डागा परिवार से अंग्रेज़ों ने प्राप्त किये थे। (उनकी कहानी भविष्य की पोस्ट में। वर्तमान में ये काॅलेज के प्रिन्सिपल और वाईस-प्रिन्सिपल के निवास हैं।) उन दिनों इनमें छत्तीसगढ़ के दो सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेज़ अफ़सर रहा करते थे। एक थे रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग (अंग्रेज़ों का द्रुग और छत्तीसगढियों का दुरुग) ज़िलों के कमिश्नर और दूसरे थे उन्ही के समकक्ष अधिकारी पोलिटिकल एजेंट। ब्रिटिश या खालसा इलाके के प्रभारी थे कमिश्नर। बाकी बचा पूरा छत्तीसगढ़ राजाओं के अधीन था और इस इलाके के लिए अधिकारी थे पोलिटिकल एजेंट।

उन दिनों राजकुमार काॅलेज की प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष थे सारंगढ़ के राजा जवाहिर सिंह। उनके बेटे नरेशचन्द्र सिंह उसी काॅलेज (स्कूल को ही काॅलेज कहा जाता था) में विद्यार्थी थे और वहीं रहते थे।

मो. विलायतुल्ला बस्तर में सात वर्ष रहे। इस दौरान वे रिपोर्ट करते थे छत्तीसगढ़ के पोलिटिकल एजेंट को। सो रायपुर के राजकुमार काॅलेज में आना जाना बना रहता था।

विलायतुल्ला ने रायपुर के बैरन बाज़ार इलाके में एक मकान किराये पर ले कर बेटों - इकरामुल्ला, अहमदुल्ला तथा हिदायतुल्ला - को पहले सेन्ट पाॅल और फिर कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट हाई स्कूल में भर्ती करा दिया था।

अपनी बौद्धिक विलक्षणता के कारण डबल-प्रमोशन की छलांग लगा कर हिदायतुल्ला जी 1921 में मैट्रिक तक पंहुच तो गये किन्तु परीक्षा में बैठने की उम्र न होने के कारण उन्हें एक वर्ष का खाली समय बिताना पड़ा था। इन्ही दिनों राजकुमार काॅलेज में अच्छे राजा और प्रशासक बनने की शिक्षा और प्रशिक्षण पा रहे कुमार नरेशचन्द्र सिंह जी रायपुर शहर के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जा चुके थे। दोनों के बीच मित्रता प्रगाढ़ होने के अवसर पैदा हुए।

1949 से 1956 तक राजा नरेशचन्द्र सिंह जी मंत्री के रूप में नागपुर में रहे (पहले मनोनीत तथा 1952 से निर्वाचित विधायक थे)। दोनों मित्रों का फिर साथ हुआ। हिदायतुल्ला जी नागपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, बाद में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो गये थे। दिन में दोनों अपना काम करते और शाम गोल्फ कोर्स में नियमित साथ खेलते व्यतीत होती।

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अब आते हैं 1969 पर
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भोपाल मे 13 मार्च 1969 के दिन राजा नरेशचन्द्र सिंह जी ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इधर हिदायतुल्ला जी तब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके थे।

15 जुलाई 1969 के दिन सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी। एक से दो बजे का लंच ब्रेक हुआ तो पीठ की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश अपने चेम्बर मे आये। देखा तो उनके सचिव फोन हाथ में लिए खड़े हैं। भारत के राष्ट्रपति बात करना चाहते थे।

राष्ट्रपति ने फौरन लाईन पर आ कर कहा : "मैं आप से मिलना चाहता हूँ। क्या आप आ सकते हैं?"
हिदायतुल्ला जी ने निवेदन किया कि सुनवाई पूरी कर चार बजे आना चाहता हूँ।
किन्तु राष्ट्रपति ने कहा "नहीं, नहीं। बहुत ज़रूरी बात है। अभी आइये। और सीक्रेसी का ध्यान रखें। किसी को पता नहीं चलना चाहिए "।

जिन राष्ट्रपति से हिदायतुल्ला जी की बात हुई वे थे श्री वराह गिरी वेन्कट गिरी (वी वी गिरी)। श्री गिरी 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति चुने गये थे। ठीक दो वर्ष के बाद 3 मई 1969 के दिन राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन का निधन हो गया। उसी दिन देर दोपहर राष्ट्रपति भवन के एक हिस्से में डॉ. ज़ाकिर हुसैन का शव रखा था और दूसरे हिस्से में श्री वी वी गिरी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गयी थी। शपथ दिलाने वाले थे चीफ जस्टिस हिदायतुल्ला।

15 जुलाई 1969 की उस दोपहर राष्ट्रपति जी से बात होने के फौरन बाद हिदायतुल्ला जी ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार श्री देसाई (वे आगे चल कर गुजरात हाईकोर्ट के जज बने थे) को बुलाकर अपनी व्यक्तिगत कार बिना ड्राइवर के पोर्च में लगाने का निर्देश दिया। अपने लंच और काॅफी को छोड़ हिदायतुल्ला जी बाहर निकले। हमेशा की तरह लिफ्ट का इस्तेमाल करने की बजाए सीढ़ियों से उतरे। जब तक लोग देख पाते कार में बैठे और तब जाकर उन्होंने देसाई को बताया कि वे दोनों राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। पंहुच कर उन्होंने देसाई से कार में प्रतीक्षा करने को कहा। ए.डी.सी राह देखते खड़ा था। उसने अंदर पंहुचाकर दरवाजा बंद कर दिया। एकांत में श्री गिरी के साथ जो बातचीत हुई उसका विवरण हिदायतुल्ला जी ने अपनी पुस्तक "माय ओन बाॅज़वेल" में दिया है। ढीला अनुवाद कुछ इस तरह है :-

राष्ट्रपति (Prez) : मैंने फैसला किया है कि आपको राष्ट्रपति बनाऊं।

मुख्य न्यायाधीश (CJ): मेहरबानी कर अपनी बात स्पष्ट करें

Prez : मैंने तय किया है कि मैं इस्तीफा दे कर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन बताएं मैं किसे अपना इस्तीफा दूं।
आपको दूं ?

CJ : क्षमा कीजिये। मैं एक जज हूँ और यह सलाह मैं आपको नहीं दे सकता।

Prez : तो मैं किससे पूछें?

CJ : प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं, अटाॅर्नी जनरल से पूछ सकते हैं।

Prez : अच्छा तो इतना ही बता दीजिये मैं इस्तीफा किस पद से दूं ? राष्ट्रपति के पद से या उपराष्ट्रपति के ?

CJ : आप केवल उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं। राष्ट्रपति का पद तो कार्यकारी है और उपराष्ट्रपति होने की बदौलत ही मिला है।

इस दौरान दोनों ने काॅफी पी और दो बजने से पांच मिनिट पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वापस पंहुच गये।

(श्री वी वी गिरी ने जिस चुनाव का उल्लेख किया वह सामान्य चुनाव नहीं था। 1967 में डॉ ज़ाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है। डॉ राजेंद्र प्रसाद (पांच-पांच वर्ष के दो कार्यकाल) तथा डॉ राधाकृष्णन के कार्यकाल भारतीय संसद के पांच सालों के साथ समानांतर चले थे। 3 मई 1969 के दिन डॉ ज़ाकिर हुसैन का निधन हो गया। इस समय देश में ऐसी स्थिति पहली बार निर्मित हुई जब राष्ट्रपति पद का चुनाव अनियमित समय पर कराए गये थे। पहले वाक्य में लिखा है यह चुनाव सामान्य नहीं था। दूसरा कारण जिसने इसे विशिष्ट बनाया वह था श्री वी वी गिरी का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरना और विजयी होना (यह अपने आप में एक पूरी पोस्ट का विषय है, सो, कभी और)। 1969 में अगस्त माह में यह चुनाव सम्पन्न हुआ था।)
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डॉ ज़ाकिर हुसैन भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद में रहते हुए और कार्यकाल पूरा होने से पहले हुई थी। सांविधानिक व्यवस्था के अनुरूप उस समय उपराष्ट्रपति को कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया गया था। लेकिन यदि कार्यकारी राष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाए या किसी अन्य कारण से उन्हें पद छोड़ना पड़े तो कौन राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा इसका प्रावधान संविधान में तब तक नहीं था। इस कमी को कुछ ही दिनों में (मई 1969 में ही) सुधार लिया गया था। नये प्रावधानों के अनुसार ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (और वे भी अनुपस्थिति हों तो वरिष्ठता के क्रम में दूसरे जज) कार्यकारी राष्ट्रपति बनते हैं। (यह व्यवस्था आज भी लागू है।)

संविधान के इसी संशोधन ने श्री हिदायतुल्ला के लिए कार्यकारी राष्ट्रपति बनने का अवसर पैदा किया था।

दो दिन लगे पर श्री वी वी गिरी ने आखिर गुत्थी सुलझा ही ली। 18 जुलाई को उपराष्ट्रपति वी वी गिरी ने कार्यकारी राष्ट्रपति वी वी गिरी को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र लिखा और एक कवरिंग लेटर के साथ श्री हिदायतुल्ला के पास भेज कर आगे की कार्यवाही करने का निवेदन किया। श्री हिदायतुल्ला ने अपने सबसे वरिष्ठ सहयोगी जस्टिस जे.सी.शाह को कार्यकारी चीफ जस्टिस की शपथ दिलाई। दोनों राष्ट्रपति भवन पंहुचे और वहां जस्टिस शाह ने श्री हिदायतुल्ला को कार्यकारी राष्ट्रपति के पद की शपथ ग्रहण करायी।

1969 का वर्ष छत्तीसगढ़ के दोनों मित्रों के जीवन में मील का पत्थर साबित हुआ।
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(गिरिविलास पैलेस, सारंगढ़)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 सितंबर। राज्य में आज रात 10 बजे तक 2545 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 629 रायपुर जिले से हैं। 

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : रात 8.40 तक 1883 पॉजिटिव, सर्वाधिक रायपुर जिले से 549-आईसीएमआर

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार बिलासपुर 359, राजनांदगांव 240, दुर्ग 231, रायगढ़ 103, बीजापुर 98, बलौदाबाजार 92, सरगुजा 78, जांजगीर-चांपा 65, मुंगेली 62, कोरबा 58, बालोद 54, महासमुंद व सूरजपुर 48-48, धमतरी 47, गरियाबंद 44, कांकेर 40, सुकमा 35, कोंडागांव 28, कबीरधाम 26, बलरामपुर, जशपुर व नारायणपुर 25-25, कोरिया व दंतेवाड़ा 21-21, बस्तर 20, बेमेतरा और जीएमसी 9-9, अन्य राज्य के 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

आज 12 मौतें दर्ज हुई हैं।