‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 सितंबर। रायपुर जिले में लॉकडाउन सोमवार को खत्म हो रहा है, और अब इसकी अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। यह जानकारी प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे ने दी। उन्होंने कहा कि मंगलवार से दूकानें-बाजार खुलेंगी। मगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
 
प्रभारी मंत्री श्री चौबे ने लॉकडाउन पर जिला प्रशासन के आला अफसरों से चर्चा की। अब तक की स्थिति की समीक्षा की गई। रायपुर में पहली बार सबसे कड़ा लॉकडाउन था। एक हफ्ते के लॉकडाउन में सब्जी-किराना बाजार भी पूरी तरह बंद रहा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना के प्रकरण थोड़े कम हुए हैं। 

चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावा कैट ने बाजार खोलने की मांग की थी। इस पर विचार करते हुए कल से बाजार खोलने की अनुमति देने का फैसला लिया गया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मंगलवार से सभी दूकान खुलेंगी और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी प्रभारी मंत्रियों को स्थानीय जिला प्रशासन से चर्चा कर लॉकडाउन पर फैसला लेने के आदेश दिए थे। प्रदेश के दर्जनभर जिलों में लॉकडाउन कायम है। 

-रवीश कुमार

एक तरफ तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, "....  मैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व किसानों की उपज की सरकारी खरीद जारी रहेगी।" दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गए साल नवंबर में कहा था, हम चाहते हैं कि राज्य APMC मंडियों को ख़त्म कर दें। रवीश कुमार ने हिन्दू बिजनेस लाइन की खबर का अनुवाद पोस्ट किया है। उनकी पोस्ट से निर्मला सीतारमन ने जो कहा था उसे जानिए और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसे सुनना, मानना और उसपर यकीन करना राष्ट्रीय मजबूरी है। 

दिल्ली में नाबार्ड के छठे ग्रामीण और कृषि वित्त के छठे विश्व कांग्रेस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बोल रही थीं। वित्त मंत्री साफ़ साफ़ कह रही हैं कि APMC की मंडियां ख़त्म हो जानी चाहिए इसके लिए सरकार राज्यों को समझा रही है। निर्मला सीतारमन का यह बयान यू ट्यूब पर है। जिसे ब्लूमवर्ग क्विंट ने प्रसारित किया था। पेश है हिन्दी अनुवाद। मूल खबरों का लिंक आखिर में :-  
 
'मैं ई-नाम पर ज़ोर देना चाहती हूँ। केंद्र सरकार इसका प्रचार कर रही है और कई राज्यों ने इसे अपने स्तर पर शुरू करने के लिए रज़ामंदी दे दी है। इसके साथ ही हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्यों को समझाया जाए कि APMC को रिजेक्ट कर दें। एक समय पर एपीएमसी ने अपना काम किया है इस बात में कोई शक नहीं है। मगर आज इसमें कई परेशानियाँ हैं। और राज्य के स्तर पर भी ये इतना कारगर नहीं है। (इसमें और भी चीज़ें शामिल हैं मगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ) मगर मैं चाहती हूँ कि राज्य - और हम उनसे बात कर रहे हैं - इसे ख़त्म करें और किसानों के लिए ई-नाम को अपनाएँ।' (निर्मला सीतारमन, 12 नवंबर 2019)

केंद्र सरकार ने खेती को लेकर तीन कानून बनाए हैं। इस कानून को लेकर किसानों के बीच कई तरह के सवाल हैं। उनकी पहली आशंका यही है कि मंडी सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आगे आते हैं और कहते हैं कि विपक्ष झूठ फैला रहा है। मंडी सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को भी पता नहीं होगा कि उनकी वित्त मंत्री 10 महीने पहले कह चुकी हैं कि राज्यों को समझाया जा रहा है कि APMC मंडी सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए। 

प्रधानमंत्री अख़बार को चाहिए कि वे पहले अपने वित्त मंत्री से पूछें कि किन राज्यों से APMC ख़त्म करने की बात चल रही थी, बातचीत की प्रगति क्या थी? तब उन्हें अख़बारों में अपने नाम के साथ विज्ञापन देना चाहिए कि मंडियां ख़त्म नहीं होंगी। वित्त मंत्री निजी राय कह कर खंडन करने से पहले ठीक से अपने बयान को सुन लें। वे साफ साफ कह रही हैं कि APMC की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। राज्यों को समझाया जा रहा है कि वे इसे ख़त्म कर दें। अगर सरकार की यह राय थी तो दस महीने बाद प्रधानमंत्री ने किस आधार पर गारंटी दी है कि मंडियां ख़त्म नहीं होंगी। किसान कैसे किसी पर आसानी से भरोसा कर ले। 

14 अप्रैल 2016 को मंडियों को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए ई-नाम की योजना लाई गई। चार साल में 1000 मंडियां ही जुड़ पाई हैं, जबकि देश में करीब 7000 मंडियां हैं। मंडियों के ख़त्म करने के वित्त मंत्री के बयान के एक महीना बाद 12 दिसंबर 2019 को हुकूमदेव नारायण की अध्यक्षता वाली कृषि मामलों की स्थायी समिति अपनी एक रिपोर्ट पेश करती है। हुकूमदेव नारायण बीजेपी के सांसद थे। इस रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त 469 किलोमीटर के दायरे में कृषि बाज़ार है। जबकि हर पांच किलोमीटर की परिधि में एक मंडी होनी चाहिए। इस तरह भारत में कम से कम 41 हज़ार संयुक्त कृषि बाज़ार होने चाहिए, तभी किसानों को सही मूल्य मिलेगा। अगर इस ज़रूरत के चश्मे से देखेंगे तो पता चलेगा कि 2014 से लेकर 2020 तक मोदी सरकार ने किसानों के बाज़ार के लिए कितनी गंभीरता से काम किया है। 13 मई 2020 की विवेक मिश्रा की रिपोर्ट आप देख सकते हैं जो डाउन टू अर्थ के हिन्दी संस्करण में छपी है।

सरकार मंडियों के विकास पर कितना खर्च कर रही है इसे समझने के लिए 2018 और 2019 के बजट में जाकर देखिए। बजट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए राशि दी जाती है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बीज ख़रीदने से लेकर फ़सल बेचने तक वो सब क्रियाएँ शामिल हैं जो फ़सल को खेतों से उपभोक्ता तक पहुँचाती हैं। इसमें मंडियों की व्यवस्था, स्टोरेज, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट आदि सब शामिल होते हैं।
  
2018 के बजट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए 1050 करोड़ का प्रावधान किया गया था। संशोधित बजट में 500 करोड़ कर दिया गया। आख़िर में मिले 458 करोड़ ही। 

एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए 2019 के बजट में 600 करोड़ का प्रावधान किया गया था। संशोधित बजट में यह राशि घटाकर 331 करोड़ कर दी। 50 प्रतिशत कम हो गई। 

ज़रूरत के हिसाब से 1050 करोड़ का बजट भी कम है, उसमें से भी 50 प्रतिशत कम हो जाता है। किसान नेताओं का कहना है कि नए कानून के अनुसार जो प्राइवेट सेक्टर की मंडियां खुलेगी उनमें टैक्स नहीं लगेंगे। सरकारी मंडी में तरह-तरह के टैक्स लगते हैं और उस पैसे से मंडियों का विकास होता है। यानी मंडियों के विकास का पैसा हमारा किसान भी देता है। इससे तो दो तरह की मंडियां हो जाएंगी। एक में टैक्स होगा, एक में टैक्स नहीं होगा। ज़ाहिर है जिसमें टैक्स होगा वो मंडी खत्म हो जाएगी। 

इसलिए किसानों को चाहिए कि वे मंडियों को लेकर सरकार से और सवाल करें और सरकार को चाहिए कि वे किसानों के सवालों के जवाब और स्पष्टता से दे लेकिन उसके पहले मोदी जी अपने वित्त मंत्री से सवाल करें कि किसकी इजाज़त से उनकी सरकार के भीतर मंडियों को ख़त्म करने की कवायद चल रही थी? अब आप ये मत कहिएगा कि इतने बड़े मामले में सरकार पहल कर रही है और मोदी जी को ख़बर नहीं है।  (hindi.sabrangindia)

- सायरा आशर

पिछले दिनों अपने बच्चों के साथ रास्ते में फंसी महिला के साथ गैंगरेप की एक घटना ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है.

जिस देश में महिलाओं के साथ यौन हिंसा आम बात है, वहां इस घटना की वजह से लोग सड़कों पर आकर बदलाव की मांग कर रहे हैं.

पाकिस्तान में महिलाओं को अक्सर परिवार वाले या रिश्तेदार सलाह देते हैं कि वो देर रात बाहर ना जाएं, या अपनी सुरक्षा के लिए किसी पुरुष को साथ लेकर ही जाएं.

लेकिन जब हमलावरों को ढूंढने की ज़िम्मेदारी संभाल रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अपराध का दंश झेलने वाली महिला पर ही सवाल उठा दिया कि वो देर रात अकेली बाहर क्यों गई, तो इससे लोगों का गुस्सा फूट बड़ा.

इस तरह की टिप्पणियों पर पहले सार्वजनिक तौर पर सवाल नहीं उठते थे, लेकिन इस बार इस पर नाराज़गी जताते हुए इसे 'विक्टिम-ब्लेमिंग' कहा जा रहा है.

एक नारीवादी समूह से जुड़ी मोनेज़ा अहमद कहती हैं, "विक्टिम पर ही आरोप लगाना, एक महिला के चरित्र पर सवाल उठाना और कहना कि वो पीड़िता है भी या नहीं, ऐसी बात हमारा समाज दशकों से कहता रहा है. इसलिए अब ये प्रतिक्रिया संकेत है कि हमारा समाज सुन रहा है, बदल रहा है और बहुत सी महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं."

'हाइवे पर बलात्कार' की घटना क्या थी?

9 सितंबर को देर रात क़रीब 3 बजे शिकार महिला लाहौर से जा रही थी जब हाइवे पर उनकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया था. उनके दो बच्चे उनके साथ थे.

उन्होंने गुजरांवाला के अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया, जिन्होंने उन्हें पुलिस हेल्पलाइन पर फ़ोन करने के लिए कहा और वो ख़ुद भी मदद के लिए निकल पड़े.

महिला के एक रिश्तेदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके मुताबिक़ दो लुटेरे आए जिन्होंने कार का शीशा तोड़ा. हमलावरों की उम्र क़रीब 30 साल बताई जा रही है. शिकायत के मुताबिक़ उन्होंने महिला से पैसे और गहने छीन लिए. इसके बाद वो महिला को पास के खेत में ले गए और दोनों बच्चों के सामने बलात्कार दिया और फिर वहां से भाग गए.

पुलिस ने घटना के बाद कहा कि महिला सदमे में थी, हालांकि उन्होंने कुछ जानकारी दी है कि हमलावर कैसे दिखते थे.

दूसरे दिन लाहौर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी उमर शेख मीडिया के सामने आए और कहा कि इसमें महिला की भी ग़लती है. उन्होंने सवाल उठाया कि महिला बच्चों के साथ अकेली थी तो वो व्यस्त रास्ते से क्यों नहीं गई या निकलने से पहले पेट्रोल चेक क्यों नहीं किया.

उन्होंने कई बार टीवी पर इन बातों को दोहराया, साथ ही कहा कि महिला फ्रांस की रहने वाली है, इसलिए उसे लग रहा होगा कि पाकिस्तान भी फ्रांस जितना ही सुरक्षित है.

इस पर देश भर से जैसी प्रतिक्रियाएं आईं, वो पहले कभी नहीं आई थीं और ये प्रतिक्रिया हर तरफ से आई हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी ये कहकर आलोचना की कि वो 'विक्टिम-ब्लेमिंग' कर रहे हैं.

केंद्रीय मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने ट्विटर पर कहा, "ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि एक अधिकारी ये कहते हुए महिला को ही गैंग-रेप के लिए दोषी ठहराए कि उसे जीटी रोड से जाना चाहिए था या वो बच्चों के साथ रात को बाहर क्यों गई. हमने इस मामले को संज्ञान में लिया है. बलात्कार के अपराध को कभी भी तर्कसंगत नहीं बनाया जा सकता."

पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने भी पुलिस अधिकारी के बयान की आलोचना की है.

मोनेज़ा अहमद कहती हैं कि वो और दूसरी महिलाएं "एक पितृसत्तात्मक सोच के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं, जिसमें महिला को ही बलात्कार के लिए दोषी ठहराया जाता है या कहा जाता है कि वो अपने बच्चों के साथ रात में बाहर नहीं जा सकती, अगर जाती है तो उसे ग़लत कहा जाता है."

बदलाव की मांग कर रही हैं 'बहादुर महिलाएं'

पुलिस प्रमुख ने इसी हफ़्ते अपने बयान के लिए माफ़ी मांग ली थी लेकिन इसके बावजूद लोगों को गुस्सा ठंडा होता नहीं दिख रहा है.

न्यायविदों की अंतरराष्ट्रीय समिति के दक्षिण एशिया कार्यक्रम की क़ानूनी सलाहकार रीमा ओमर कहती हैं, "सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद टीवी पर एक ही बात कह रहे हैं. बहादुर महिलाएं बहुत ही खूबसूरती से सामने आ रही हैं."

देश भर के बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. साथ ही पुलिस, क़ानून, अदालत और सज़ा से जुड़ी प्रणालियों में सुधार की मांग हो रही है.

मगर बलात्कार की शिकार महिलाओं को इस सब से ना के बराबर मदद मिलती है. पाकिस्तान में बलात्कार के बहुत कम मामलों में मुक़दमा चलाया जाता है और इससे भी बहुत कम मामलों में न्याय मिल पाता है.

केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी ने पिछले हफ़्ते नेशनल असेंबली में कहा कि हर साल औसतन पांच हज़ार बलात्कार के मामले दर्ज किए जाते हैं और इनमें से सिर्फ पांच प्रतिशत में दोषी को सज़ा मिल पाती है.

हालांकि महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह कहते हैं कि असल आंकड़े तो इससे भी कम हैं और बहुत से रेप के मामले तो पुलिस तक पहुंचते ही नहीं.

महिलाओं को डर होता है कि पुलिस में जाकर उन्हें अपमान सहना होगा और सार्वजनिक तौर पर बताने पर समाज की नज़रें उनपर उठेंगी.

बीबीसी उर्दू से बात करते हुए वक़ील और सामाजिक कार्यकर्ता हिना जिलानी ने कहा कि पुलिस और न्यायतंत्र को बलात्कार जैसे अपराध के प्रति संवेदनशील बनाए जाने की ज़रूरत है. साथ ही फोरेंसिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने के तरीक़े और जांच की कार्यप्रणाली को सुधारने की ज़रूरत है.

2002 में मुख्तार माई का मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा था. दरअसल उन्होंने उन पुरुषों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कदम उठाने का फैसला लिया था, जिन्होंने एक ग्राम सभा के आदेश पर उनके साथ गैंग-रेप किया था.

उन्होंने एक लंबी क़ानूनी लड़ाई लड़ी. जो पाकिस्तान में असामान्य बात थी क्योंकि यहां महिलाएं अपने साथ हुए बलात्कार को रिपोर्ट करने के बजाए अपनी जान ले लेती हैं. लेकिन इस लंबी लड़ाई के बावजूद मुख्तार माई के साथ बलात्कार करने वाले छह अभियुक्तों को 2011 में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.

लेकिन इस बार के 'हाइवे पर बलात्कार' मामले में लोग मुखर होकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और विक्टिम-ब्लेमिंग की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं.

हाल के सालों में पाकिस्तान में ज़्यादा मुखर और सोशल मीडिया पर सक्रिय नारीवादी समूहों का उभार हुआ है, जो महिलाओं की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने वाली सामाजिक बेढ़ियों को चुनौती दे रही हैं.

ओमर कहती हैं, "अब कई ऐसी महिलाएं है जो सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रही हैं और मेनस्ट्रीम मीडिया में बोल रही हैं और हमारी कोशिशों को मज़बूत कर रही हैं."(bbc)

मनमानी वसूली पर निजी अस्पतालों को नोटिस

- राजेश अग्रवाल 

बिलासपुर, 28 सितम्बर। जिले के कोविड अस्पतालों में बीते 24 घंटे के भीतर 8 मरीजों की मौत हो गई, जिनमें से 5 बिलासपुर जिले से दो मुंगेली व एक जांजगीर से हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीजों के मरने का आंकड़ा 150 पार कर गया है। मरने वालों की उम्र 50 से 75 साल के बीच है।

बीते 24 घंटे में 141 नये कोरोना संक्रमितों का पता चला है। इस बीच 222 मरीज डिस्चार्ज किये गये। लगातार चार दिन से नये कोरोना संक्रमितों से अधिक मरीजों के स्वस्थ होने का आंकड़ा सामने आ रहा है। अब तक 5642 मरीज स्वस्थ हो चुके, तथा एक्टिव 2094 रह गये हैं।  

निजी अस्पतालों से पूरी जानकारी

निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों से लाखों रुपये का बिल बनाकर वसूली करने को लेकर लगातार आ रही शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आठ निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर पहले दिन से लेकर डिस्चार्ज के दिन तक मरीजों से वसूली गई फीस की जानकारी मांगी है। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल, आरबी हॉस्पिटल, श्रीराम केयर, एसकेबी हॉस्पिटल, केयर एंड क्योर, महादेव हॉस्पिटल व किम्स हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों को भर्ती किया रहा है। मरीजों और उनके परिजनों ने शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने की शिकायतें आ रही हैं। इसे लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं ने भी शिकायत की है। इन अस्पतालों को 27 सितम्बर तक की स्थिति में कितने मरीजों का उपचार किया गया और विभिन्न मदों में उनसे कितनी फीस वसूल की गई। मरीजों का नाम, पता, मोबाइल नंबर भी मांगा गया है।

डीन आज से कामकाज संभालेंगी

सिम्स की नई डीन डॉ. तृप्ति नागरिया ने कल अपने कार्यालय में सिम्स कोविड प्रभारी डॉ. आरती पांडेय व अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा की। आज से वे कामकाज संभालेंगी। दोपहर में उन्होंने सभी व्यवस्थाओं और जरूरतों को समझने के लिये एक बैठक बुलाई है। इस दौरान सिम्स की व्यवस्था में सुधार होने के बाद कोविड रिपोर्ट दो से तीन दिन में आने लगे हैं। संभागायुक्त ने बैकलॉग को पूरा करने का निर्देश दिया था। पहले रिपोर्ट आने में 8 से 10 दिन लग रहे थे। हालांकि सामान्य मरीजों, जो सर्दी, खांसी और दूसरी जांच कराने के लिये सिम्स पहुंच रहे हैं उन्हें अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

लॉकडाउन आज रात समाप्त होगा

22 सितम्बर से बिलासपुर में लागू लॉकडाउन की अवधि 28 सितम्बर को समाप्त हो रही है। लॉकडाउन के 6 दिनों में 1100 नये संक्रमितों का पता चला। कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव के सभी उपाय ठीक तरह से लागू हों ऐसा प्रयास होगा।

दूसरी तरफ चूंकि लॉकडाउन के दौरान सब्जियों और राशन दुकानों को भी बंद रखा गया था इसलिये अनलॉक के बाद शहर में भीड़ निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने की संभावना है। कलेक्टर ने कहा है कि इस पर निगरानी रखी जायेगी। 

गुना, राज्‍य ब्‍यूरो। मुंबई से एक गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लखनऊ ले जा रही यूपी पुलिस की निजी गाड़ी मप्र के गुना जिले में पाखरिया पुरा टोल के पास रविवार सुबह पलट गई। आरोपित फिरोज अली की हादसे में मौके पर मौत हो गई, जबकि एक सब इंस्पेक्टर व सिपाही समेत चार लोग घायल हो गए। घायलों को ब्यावरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठीक ऐसे ही 10 पुलिसकर्मियों की हत्‍या का आरोपी विकास दुबे को उज्‍जैन से लाते समय कानपुर से पहले यूपी पुलिस की गाड़ी पलट गई थी। बाद में घटनास्‍थल से भागते समय विकास दुबे का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस घटना ने विकास दुबे कांड को फिर से याद दिला दि‍या।    

मुंबई से आरोपित को गिरफ्तार कर लखनऊ जा रहे थे

पुलिस के अनुसार, 58 वर्षीय फिरोज उर्फ शमी बहराइच जिले के थाना कोतवाली के दरगाह शरीफ घंटाघर का रहने वाला था। लखनऊ के ठाकुरगंज थाने में वर्ष 2014 में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज था। तभी से वह फरार था। उसे गिरफ्तार करने के लिए सब इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद पाण्डेय, कांस्टेबल संजीव सिंह और आरोपित के साढ़ू भाई अफजल पुत्र मुन्ना खान निवासी लखनऊ के साथ मुंबई गए थे।

फिरोज मुंबई के नाला सोपारा इलाके की झुग्गी बस्ती में रह रहा था। मुंबई से फिरोज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम शनिवार को लखनऊ के लिए रवाना हुई। रविवार सुबह साढ़े छह बजे हादसा हो गया। हादसे में फिरोज की मौत हो गई। अफजल खान का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। पुलिसकर्मी संजीव, जगदीश प्रसाद व वाहन चालक सुलभ मिश्रा को भी चोटें आई हैं। जगदीश प्रसाद ने गुना के पुलिस अधिकारियों को बताया कि सड़क पर अचानक गाय सामने आ गई थी। उसे बचाने में वाहन पलट गया। यह भी आशंका जताई जा रही है कि चालक को झपकी आने के कारण हादसा हुआ है।

दो पुलिसकर्मियों सहित चार लोग घायल

गुना के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि वाहन पलटने से उसमें सवार आरोपित की मौत हो गई है। पुलिसकर्मियों समेत अन्य लोग घायल हुए हैं। मामले की न्यायिक जांच के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश से निवेदन किया गया है।(jagran)

भगत सिंह नौजवानी के प्रतीक हैं और हर नौजवान उनकी तरह होना चाहेगा. लेकिन वैसा होना क्या आसान है!

- अपूर्वानंद

‘अंग्रेज़ी हुकूमत में राजद्रोह का आरोप कई लोगों पर लगा था : गांधी, तिलक, एनी बेसेंट..’, शशि थरूर ने इतना कह कर सांस भी नहीं ली थी कि बात खाली न जाने देने की आदत से मजबूर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने जोड़ा : भगत सिंह. हंसी की लहर दौड़ गई. हंसी इसलिए कि देखिए आप भूल ही गए थे, आखिर कांग्रेसी ठहरे! भगत सिंह का नाम कैसे याद आता! हमने आपको पकड़ लिया. शशि थरूर ने भी इसका मज़ा लिया और कहा, ‘हां! भगत सिंह उस दौर के कन्हैया ही थे.’

जिस घटना की बात हो रही है वह करीब 4 साल पहले की है. भारतीय जनता पार्टी को यह तुलना नागवार गुजरी. कहां भगत सिंह, कहां कन्हैया! कन्हैया से भगत सिंह की तुलना करके भगत सिंह का अपमान किया गया है, ऐसा पार्टी ने कहा. उसके मुताबिक भगत सिंह ने देश पर सब कुछ न्योछावर करके और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाते हुए फांसी का फंदा चूम लिया था. कन्हैया तो जनता के टैक्स के पैसे पर जेएनयू में मौज कर रहा है और देश की पहली राष्ट्रवादी सरकार पर हमले कर रहा है! ( हालांकि भगत सिंह के आख़िरी पलों के ब्योरे में जिस नारे का जिक्र है, वह है : इन्कलाब जिंदाबाद! साम्राज्यवाद का नाश हो! लेकिन राष्ट्रवादियों को कुछ भी कह देने की अनुमति है, उनके लिए तथ्यों की छान-फटक की क्या ज़रूरत)

राष्ट्रवाद से घबराई हुई कांग्रेस पार्टी ने थरूर से पल्ला झाड़ते हुए कहा, यह शशि थरूर की अपनी राय है. भगत सिंह एक ही हैं, एक ही रहेंगे, उनसे किसी की तुलना ठीक नहीं.

बेचारे शशि थरूर! कथाकार ठहरे! तुलनाओं से साहित्य का कारोबार चलता है, उपमा, उपमान के बिना कोई लेखक कितनी दूर चल सकता है! चांद सा मुखड़ा कहने पर न तो चांद मुखड़ा हो जाता है और न मुखड़ा चांद! शशि थरूर ने समझाया, भगत सिंह भी बीस के बस पार हुए थे, मार्क्सवादी थे, ऊर्जा से भरे नौजवान थे, कन्हैया भी बीस के कुछ आगे हैं, मार्क्सवादी हैं और ऊर्जा से भरे जवान हैं. तुलना की वजह यही थी! बात निकली तो कह दिया, इसे इससे अधिक खींचने की ज़रूरत नहीं.

कन्हैया पर भी राजद्रोह का आरोप लगा जिसके चलते कुछ लोग अंग्रेज़ी हुकूमत और भाजपा सरकार में भी तुलना कर रहे हैं. कहीं न कहीं भाजपा के दिमाग में यह बात थी. इधर एक जगह कन्हैया ने भी कह दिया था, अगर यह सरकार अंग्रेज़ सरकार बनना चाहती है तो हम भी भगत सिंह बनने को तैयार हैं!

इसलिए इस तुलना की आशंका से भाजपा की चिढ़ समझ में आती है लेकिन अंग्रेज़ी सरकार और भाजपानीत सरकार की तुलना दूर तक नहीं जाती. उस सरकार पर हिन्दुस्तानियों का कोई बस न था, यह सरकार अपनी चुनी है, चुन लिए जाने के बाद अब जैसी भी निकल गई हो!

अगर भगत सिंह नौजवानी के प्रतीक हैं तो हर नौजवान उनकी तरह का होना चाहेगा. लेकिन भगत सिंह होना क्या आसान है! उसके लिए दिन-रात का चैन भुला देना होता है. खुद को जोड़ देना होता है उनसे जिनसे आपका कोई खून का रिश्ता नहीं, जाति का सम्बन्ध नहीं, धर्म का जुड़ाव नहीं.

भगत सिंह का पहला मतलब है साहस और ईमानदारी. जो किया उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना, उसके नतीजे से कतराना नहीं. यह गुण आज़ादी की लड़ाई के लगभग सभी नेताओं में दिखता है. इस लिहाज से देखें तो भगत सिंह को गांधी के करीब रखा जा सकता है. सबसे पहले चम्पारण, लेकिन उसके बाद के सभी मौकों पर अदालतों में गांधी ने सिर उठाकर कहा था कि उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के कानूनों को तोड़ा है और इसके लिए जो भी सजा हो, भुगतने को वे तैयार हैं. न उन्होंने, न तिलक ने, न मौलाना आज़ाद ने, न नेहरू ने अपने किए की व्याख्या में दाएं-बाएं करने की कोशिश कभी की और न अपनी सज़ा को कम करवाने की कभी अपील की. इनमें से किसी ने किसी भी वक्त हुकूमत से किसी तरह की माफी की दरख्वास्त कभी नहीं की.

भगत सिंह और उनके साथियों के सेंट्रल असेम्बली में बम फेंकने की कार्रवाई पर गौर करने की ज़रूरत है. चाहते तो बम फेंकने के बाद की अफरा-तफरी में वे भाग निकल सकते थे. ऐसा उन्होंने नहीं किया, बम के साथ एक पर्चा भी फेंका गया जिसमें इस कार्रवाई का जिम्मा लिया गया और उसकी व्याख्या भी की गई.

भगत सिंह ने तय किया कि वे अदालत के मंच का इस्तेमाल अंग्रेज़ी हुकूमत से अपने विरोध के कारण बताने और आज़ादी के अपने खयाल को तफसील से बताने के लिए करेंगे. इसमें वे कामयाब रहे.

बम कांड पर सेशन कोर्ट में अपने बयान पर भगत सिंह ने कहा, ‘मानवता को प्यार करने में हम किसी से भी पीछे नहीं हैं. हमें किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है और हम प्राणी मात्र को हमेशा आदर की निगाह से देखते आए हैं... यह काम हमने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या विद्वेष की भावना से नहीं किया है. हमारा उद्देश्य केवल उस शासन व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिवाद प्रकट करना था जिसके हरेक काम से उसकी अयोग्यता ही नहीं वरन अपकार करने की असीम क्षमता भी प्रकट होती है.’

यह अपकार क्या था? आगे इस बयान में कहा गया: ‘... सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल लेकर सामने आई...वह क़ानून जिसे हम बर्बर समझते हैं, देश के प्रतिनिधियों के सिर पर पटक दिया गया और इस प्रकार करोड़ों संघर्षरत भूखे मजदूरों को प्राथमिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया और उनके हाथों से उनकी आर्थिक मुक्ति का एकमात्र हथियार भी छीन लिया गया... हमने वह काम मजदूरों की तरफ से प्रतिरोध प्रदर्शित करने के लिए किया था. उन असहाय मजदूरों के पास अपने मर्मान्तक क्लेशों को व्यक्त करने का और कोई साधन भी तो नहीं था.’

भगत सिंह ने साफ़ कहा कि बम बहुत सावधानी से तैयार किए गए थे और उन्हें फेंकते वक्त भी ध्यान रखा गया था कि किसी व्यक्ति को नुकसान न हो. बम फेंकने की अपनी कार्रवाई से वे इन्कार नहीं कर रहे थे लेकिन अपने ऊपर मनगढ़ंत सरकारी आरोपों को मानने से उन्होंने इनकार किया : ‘षड्यंत्रों का पता लगाकर या गढ़े हुए षड्यंत्रों द्वारा नौजवानों को सजा देकर या एक महान आदर्श के स्वप्न से प्रेरित नौजवानों को जेल में ठूंसकर क्या क्रान्ति का अभियान रोका जा सकता है?’

गढ़े हुए षड्यंत्रों का पता लगाकर नौजवानों को जेल में ठूंसने का सिलसिला जारी है : आज़ाद हिंदुस्तान में भी. फिर जानना तो होगा कि ये जवान कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों को गिरफ्तार किया गया, राजद्रोह का षड्यंत्र करने और अंजाम देने के आरोप में. भारत के गृहमंत्री ने पाकिस्तान में बैठे एक दहशतगर्द से कन्हैया के रिश्ते का उद्घाटन किया. उनके यह बताने के अगले क्षण पता चल गया कि यह झूठ था. गृह मंत्री ने इतने बड़े झूठ के लिए खेद प्रकट करना आवश्यक नहीं समझा.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किये गए छात्र किसी बड़ी भारत विरोधी साजिश का हिस्सा हैं. यह सरकार जानती है और उसकी पुलिस भी कि यह झूठ है. कन्हैया और बाकी छात्र गिरफ्तार होने के पहले जो कुछ कह रहे थे, जेल से छूटने के बाद भी वही कह रहे हैं.

गिरफ्तार और लोग भी हो रहे हैं, प्रताड़ित और लोग भी किए जा रहे हैं : छत्तीसगढ़ इस राष्ट्रवादी षड्यंत्रवादी सरकारी दिमाग की प्रयोगशाला है. सोनी सोरी, लिंगा, प्रभात की प्रताड़ना सिर्फ इसलिए कि वे असहाय कर दिए गए आदिवासियों के हक में काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं. ओड़िसा में सारंगी, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर जाना! सूची बढ़ती जा रही है.

अक्सर किसी पिछली पीढ़ी के आदर्श व्यक्ति का संदेश अपने वक्त के लिए समझने के लिए एक सवाल किया जाता है, आज वे होते तो क्या करते? आज भगत सिंह होते तो क्या करते? क्या वे इस दमनकारी राज्य का विरोध करते या चुप मार बैठ रहते क्योंकि यह सरकार आठों पहर भारत माता की जय का नारा लगाते हुए यह सब कर रही है? जवाब हमें खोजना होगा. तभी हम भगत सिंह की किसी से तुलना और उसकी उपयुक्तता पर भी बात कर पाएंगे.(satyagrah)

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि वह भीख मांगने वालों के पुनर्वास के लिए इसे अपराध के दायरे से अलग करने वाला एक विधेयक लाएगी। लेकिन बाद में केंद्र सरकार अपने वादे से मुकर गई और उसने कोर्ट को सूचित किया कि उसके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

- अमिताभ श्रीवास्तव

इस माह भारतीयों द्वारा भीख मांगने से संबंधित दो रिपोर्टें सामने आईं। पहली, भारतीय रेलवे ने संकेत दिया कि वह रेलवे अधिनियम से उस दंडात्मक प्रावधान को हटाने की योजना बना रहा है जो रेलवे पुलिस को भिखारियों को एक वर्ष की जेल या 2000 रुपये के जुर्माने या दोनों के दंड के साथ गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। दूसरी रिपोर्ट सऊदी अरब के जेद्दा से आई जहां 450 भारतीयों को सड़क पर भीख मांगने पर हिरासत में ले लिया गया। वीडियो क्लिप में उनमें से कुछ फूट-फूटकर रोते दिखाई दिए। महामारी के कारण काम से हटा दिए गए एक भारतीय को यह कहते सुना जा सकता है, “हमने देखा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और श्रीलंका के श्रमिकों को उनके राजनयिक मिशन कैसे वापस अपने देश ले जा रहे हैं लेकिन हम यहां फंसकर रह गए हैं।”

वैसे तो भारत में भीख मांगने पर रोक लगाने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है लेकिन दिल्ली समेत कम-से-कम 22 राज्यों में सार्वजनिक रूप से भीख मांगने के खिलाफ नियम बनाए गए हैं। ये राज्य पुलिस को अधिकार देते हैं कि वे भिखारियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल या फिर डिटेंशन सेंटर भेज दें। कुछ राज्यों में भिखारियों को देखते ही भगा दिया जाता है तो कुछ राज्यों में उन्हें निर्माण स्थलों-जैसी जगहों पर मुफ्त में काम पर लगा दिया जाता है। ये नियम गरीबों को परेशान करने के लिए बनाए गए हैं। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959 में तीन से दस साल तक हिरासत में रखने के दंड का प्रावधान है।

बेसहारा और बेघर, खानाबदोश समुदायों के लोगों, सड़क पर करतब दिखाने वालों और प्रवासी मजदूरों को नियमित रूप से परेशान किया जाता है और उनसे जबरन वसूली की जाती है। उन्हें धमकाया जाता है कि अगर वे गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो पैसे देने होंगे।

हर्ष मंदर के नेतृत्व में लंबी लड़ाई और कॉलिन गोंजाल्वेज के दमदार तर्क के बाद 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। अदालत ने कहा, “लोग सड़कों पर भीख इसलिए नहीं मांगते हैं कि वे ऐसा करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता।” अदालत ने यहां तक कहा कि, “राज्य अपने नागरिकों को एक सभ्य जीवन देने के अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकते और जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजों के लिए भीख मांग रहे लोगों को गिरफ्तार करके, हिरासत में लेकर और उन्हें जेल में डालकर ऐसे लोगों की तकलीफ को और बढ़ा नहीं सकते।”

अदालत का यह आदेश नौकरशाही से सामाजिक कार्यकर्ता बने हर्ष मंदर और सरोकारी वकील कॉलिन गोंजाल्वेज की ओर से लड़ी गई लंबी लड़ाई के बाद आया। मंदर कहते हैं, “भीख मांगने पर रोक लगाने वाला कानून देश के उन गरीब और निराश्रितों के खिलाफ सर्वाधिक दमनकारी कानूनों में से एक है जिनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं।” तब केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा था कि वह ऐसे लोगों के पुनर्वास के उद्देश्य से भीख मांगने को अपराध के दायरे से अलग करने वाला एक विधेयक लाएगी। हालांकि उसके बाद केंद्र सरकार अपने वादे से मुकर गई और उसने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि भीख मांगने को गैर-आपराधिक बनाने का उसके पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

केंद्र सरकार की स्थायी वकील मोनिका अरोड़ा और वकील हर्ष आहूजा ने कहा, “हम इसे (भीख मांगना) गैरआपराधिक नहीं बना रहे। इसका इरादा छोड़ दिया गया है। केंद्र सरकार ने भीख मांगने पर कोई कानून नहीं बनाया है और राज्यों के पास शक्ति है कि वे इस तरह का कदम उठा सकें।” दूसरे शब्दों में, सड़कों पर बड़ी संख्या में भीख मांगने वाले लोगों की ओर से केंद्र सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली हैं और सारा दारोमदार राज्यों पर छोड़ दिया है।

अकेले दिल्ली में आधिकारिक तौर पर बेघरों की संख्या लगभग 50,000 है। वैसे, यह संख्या इसका तीन गुना तक हो सकती है और ये वे लोग हैं जिन्हें किसी भी बड़े आपराधिक वारदात या किसी वीआईपी की यात्रा के दौरान पुलिस वाले उठाकर सीखचों के पीछे डाल देते हैं।

आइए, जरा देखें कि कानून के मुताबिक भीख मांगने को कैसे परिभाषित किया गया है:

सार्वजनिक स्थान पर पैसे, कपड़े या अन्य चीजों के लिए याचना करना या इन चीजों को प्राप्त करना, बेशक इसके लिए गाना गाया जाए, नाचा जाए, कोई करतब दिखाया जाए, भविष्य बताया जाए या फिर छोटी-मोटी कोई चीज को बेचकर ही ऐसा किया जा रहा हो।

पैसे, कपड़े या अन्य चीजों को प्राप्त करने या इसके लिए याचना करने के उद्देश्य से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना।

पैसे, कपड़े या किसी अन्य चीज को पाने के लिए घाव, चोट, विकलांगता आदि को दिखाना।

जीवन निर्वहन का कोई दिखने वाला साधन न होने पर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर मंडराता हो और जिसे देखकर ऐसा लगता हो कि वह पैसे, कपड़े या किसी और चीज के लिए ही यहां-वहां भटक रहा हो।(najivan)

केंद्र सरकार के नए किसान अध्यादेशों को राष्ट्रपति ने भी कल मंजूरी दे दी. लेकिन कई पार्टियों और किसान संगठनों की तरफ से इनका जमकर विरोध किया जा रहा है. कल कांग्रेस ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में इस बारे में खुलासे से कहा. हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा और पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने-अपने प्रदेश का राजनीतिक और किसानी पक्ष सामने रखा.

कुमारी सैलजा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछले अर्से से जबसे भारतीय जनता पार्टी ये काले कानून लाने की तैयारी थी, पहले ये अध्यादेश लेकर आई, अब उसके बाद संसद में जिस तरह से इनको पास किया गया, सारे देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए कोई मायने नहीं, ना संसदीय प्रणाली के कोई मायने, अपनी रुढ़ मिज्योरिटी का इस्तेमाल कर इन्होंने लोकतंत्र का गला घोंटा है। ना केवल लोकतंत्र का गला घोंटा है, लेकिन हमारे हमारा किसान, मजदूर, आढती जो कि हमारी कृषि क्षेत्र की रीड्ड की हड्डी है, उन्होंने आज इनकी कमर तोड़ कर रख दी है। आप पिछले अर्से से देख रहे हैं, पिछले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में राहुल जी के नेतृत्व में इन तीनों अध्यादेशों का पहले से ही, पहले दिन से ही विरोध किया और उसके बाद लगातार हम किसान के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। किसानों के सैंकड़ों-सैंकड़ों संगठन देशभर में सड़क पर आए, उन्होंने अपना विरोध जताया, अपनी बात रखनी चाही, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं तक ना रेंगी, ना कोई बातचीत में, कोई दिखावा भी नहीं किया। एक दिन थोड़ी सी बात करते थोड़ा सा दिखावा किया कृषि मंत्री जी ने। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि कृषि मंत्रालय का पूरा नाम क्या है– कृषि और किसान कल्याण। अब किसान कल्याण का काम ये निजी कंपनियों के हाथों में छोड़ना चाहते हैं। कल्याण का काम अगर सरकार ही नहीं करना चाहेगी, अगर अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागेगी औऱ छोड़ देगी निजी हाथों के रहमों कर्मों पर, बड़े-बड़े कोर्पोरेट के रहमों कर्मों पर, तो हमारा अन्नदाता, हमारा मजदूर, हमारा कृषि क्षेत्र बिल्कुल जो चरमरा चुका है, वो बिल्कुल आखिरी सांस लेने पर मजबूर हो जाएगा।

उन्होंने कहा- आपने देखा कि जो तमाशा हो रहा है, वैसे सुनील जाखड़ जी उसके बारे में ज्यादा बेहतर बताएंगे, पिछले दिनों में आपने देखा कि इनके साथी अकाली दल ने क्या ड्रामा रचा है। पहले कुछ बोले नहीं, दिखावा तक नहीं कर पाए, लेकिन जब किसान सड़क पर उतरे, अपनी बात रखी और देशभर में विरोध हुआ, पंजाब में इतना विरोध हुआ तब इन अकालियों ने ड्रामा रचा है और अब एनडीए छोड़ने की बात कर रहे हैं। खैर उनके बारे में विस्तार से जाखड़ साहब बताएंगे। मैं ये कहना चाहूंगी पर देश में एनडीए के साथ और भी बहुत से सहयोगी दल हैं। आज समय आ गया है, हम आह्वान करते हैं उन सभी दलों से जो बेशक बाहर रहकर इनका सहयोग करते रहे संसद में, इनकी पॉलिसी को सपोर्ट करते रहे हैं, चाहे वो बीजेडी हो, चाहे वो टीआरएस हो, चाहे वो वाईएसआरसीपी हो, ये सभी इनके सहयोगी दल बाहर से रहकर इनको जब जरुरत पड़ती है भाजपा का ना जाने क्या दवाब इन पर पड़ता है, ये उनकी मदद करते हैं। लेकिन आज जब हमारे किसान और मजदूर की बात आ जाती है तो हम चाहेंगे, हम आह्वान करेंगे कि आप अपनी, गरीबों की, किसानों की आवाज सुनिए। आप अपनी आवाज बंद मत कीजिए, जो देश में उफान उठ रहा है, आप भी बता दीजिए भाजपा सरकार को, इस एनडीए सरकार को कि कल को जब देश में उफान आएगा, तब जवाबदेही उनकी होगी, ना कि उन सहयोगी दलों की। तो समय रहते इनको सोच लेना चाहिए और साथ में जो एनडीए का हिस्सा है, बेशक अकाली दल अपनी ऊंगली काट कर शहीद होना चाहता है, लेकिन बाकी के भी तो लोग हैं, बाकी की ना जाने कितनी पार्टियां हैं, बिहार में आप देख लीजिए, बिहार में जेडीयू है, एलजेपी है, इनको भी समय रहते सोचना चाहिए, चुनाव आ गया है, लोग इनसे जवाब मांगेगे, जो बिहार का किसान पहले ही मारा गया है। एक्सपेरिमेंट किया गया था 2006 में कि बिहार का किसान देशभर में कहीं भी अपनी उपज बेच सकता है, आज उनकी क्या बदहाली हो गई है, मत भूलिए बिहार के लोगों। मत भूलिए कि जब नील की खेती होती थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, अंग्रेजों के सामने हमारे किसान खडे हुए थे, गांधी जी ने किसानों का साथ दिया था, कांग्रेस पार्टी ने किसानों का साथ दिया था। अब फिर समय आ गया है, फिर उसी तरह का संघर्ष करने का समय आ गया है। बिहार में देखा कि किसान मजदूर बनकर रह गया है। फिर से जैसा कि हमारी पार्टी, हमारे नेता राहुल जी ने कहा, प्रियंका जी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है - मजदूरी, केवल मजदूरी और बंधक मजदूर, किसानों को बंधक मजदूर बना दिया जाएगा, जैसा बिहार में हुआ है।

कुमारी सैलजा ने कहा- तो हम चाहेंगे कि जेडीयू भी अपनी आंखे खोले, एलजेपी भी अपनी आंखे खोलें, इनके दूसरे सहयोगी दल भी अपनी आंखें खोलें और लोगों की आवाज सुनें कि आज लोग, किसान, मजदूर क्या चाहता है, जो एक्सपेरिमेंट बिहार में फेल हुआ, अब सारे देश में आप किसानों को बंधवा मजदूर बनाना चाहते हैं। ये देश माफ नहीं करेगा। साथ में कितने सहयोगी दल हैं इनके, चाहे एआईएडीएमके है, चाहे एजीपी है, चाहे अपना दल है और राजस्थान में, राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उन्हें भी सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है देश में, किसान और मजदूरों के साथ।

उन्होंने कहा- मैं कहना चाहूंगी कि मेरे अपने राज्य में, मेरे अपने राज्य हरियाणा में दो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें पूर्ण बहुमत तो मिला नहीं, लेकिन एक पार्टी है जजपा पार्टी और जजपा पार्टी ने चुनाव के समय एक साल भी नहीं बीता है, बहुत गालियां दी थी भाजपा को और इनकी नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां और ना जाने क्या-क्या वायदा किया और जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए, भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, कहाँ 75 पार का नारा था, उस समय सबसे पहले उनकी गोद में जाकर कौन बैठा, जजपा पार्टी। मैं चाहूंगी कि दुष्य़ंत चौटाला जी देखें, वो भी अपनी आंखे खोलें, मत इंतजार कीजिए, आप कहते हैं कि हम इंतजार करेंगे कि एमएसपी कब बंद होगा, फिर हम अपना सहयोग वापस लेंगे, देश आपको देख रहा है, हमारा राज्य, एक-एक हरियाणावासी आपको देख रहा है। दुष्यंत जी, आपने जो ये अनहोली अलायंस किया है, आज जो किसान सड़कों पर मर रहा है, उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, तब आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? कैसे इस सरकार के साथ आप सहयोग कर सकते हैं? हरियाणा का किसान, हरियाणा का मजदूर आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या आपको उनकी आवाज, उनका दर्द, उनकी पीड़ा सुनाई नहीं दे रही? जजपा पार्टी, दुष्यंत जी, आप सुन लीजिए, लोगों की आवाज को सुन लीजिए, समय है इस सरकार से, भाजपा की जो किसान विरोधी नीति है, जो ये एमएसपी को खत्म करना चाह रहे हैं, जो हमारे आढतियों और किसान का आपसी रिश्ता है, उसको खत्म करना चाह रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों को मजदूर बनाना चाहते हैं और केवल ये नहीं बड़े-बड़े घरानों के आगे लोगों को गिरवी रख रहे हैं, किसानों को, मजदूरों को गिरवी रख रहे हैं। आखें खोलिए, कान खोलिए, ये समय है जब किसानों की चीख-पुकार को सुनना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगी, हम चाहेंगे, हमारी मांग है कि हरियाणा में भी जो किसान सड़कों पर उतर रहा है, उनकी आवाज को सुनना चाहिए औऱ ये जो 3 काले कानून ये सरकार बनाने जा रही है, उन पर हम आग्रह करेंगे माननीय राष्ट्रीयपति महोदय जी से भी कि वो कृपा अपने गरीब किसान, अपने देश के नागरिक की सुनें और उनपर हस्ताक्षर ना करें, ये कानून ना बनें और ये भाजपा पार्टी ने जो फैसला कर लिया है कि देश की अर्थव्यवस्था को, देश के हर सेक्टर को निजी हाथों में बेच दें और निजी हाथ में चंद ऐसे लोग, कॉर्पोरेट के जो साथी हैं, इनकी जान-पहचान के लोग हैं, क्रोनी जो हैं इनके, उनके हाथों में देश को आप बेचने की भूल ना करें। ये देश के साथ, गरीब किसान, गरीब मजदूर के साथ इतना घोर अन्याय नहीं होना चाहिए।

कुमारी सैलजा ने कहा-साथ में मैं एक और बिंदु पर आपकी नजर डलवाना चाहूंगी कि जहाँ एक और हमारे गेहूं की, कनक की कीमत केवल 50 रुपए बढ़ी है, जो सुनने में आ रही है कि इनको डीएपी और जो खाद है हमारी, उनकी कीमत बढ़ाने जा रहे हैं। डीएपी की कीमत 1200  हो जाएगी, आप समझ लीजिए कि 62 रुपये 62 पैसे के करीब प्रति बोरी की कीमत बढ़ जाएगी। अब आने वाले समय में और एनपीके जो कि 12/16 जो हम कहते हैं खाद उसकी कीमत बढ़ रही है 1728 रुपए 57 पैसा प्रति मैट्रिक टन और हर बोरी की कीमत बढ़ जाएगी 86 रुपए 42 पैसे। एनपीके 1175 रुपए प्रति बोरी और डीएपी 1200 रुपए प्रति बोरी हो जाएगा। ये इस तरह के काम जो ये सरकार करेगी, तो हमारा किसान और मजदूर बिल्कुल कंगाली के हालात में आ जाएगा, एमएसपी का भी दिखावा किया जा रहा है, क्योंकि सीजन में अभी किसान सड़क पर आ गया है, तो केवल इस बारे में सीधा दिखावा कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि तीन दिन पहले खरीद शुरु कर देंगे, ये केवल और केवल दिखावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आने वाले समय में इनका असली चेहरा सामने आ जाएगा और ये जो भाजपा पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है, इनकी असलियत सामने आ जाएगी। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि आप ये तीनों काले कानूनों को वापस लीजिए।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा –सैलजाजी ने बड़े विस्तार से आपने बताया पर कुछ बातें पंजाब से जो ताल्लुक रखती हैं, उन पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। बिल्कुल आपने सही कहा, प्रणव जी ने भी फरमाया कि ये इस्तीफा दिया नहीं गया, इस्तीफा लिया गया था और आज गठबंधन छोड़ा नहीं है, आज गठबंधन छुड़वाया गया है। अकाली साथियों की पोजीशन वो थी जो दो घोड़ों पर सवारी करते हैं। वो अपने बीजेपी आकाओं को भी खुश रखना चाहते थे, क्योंकि जब से ऑर्डिनेंसेज आए हैं, तब से लेकर लोकसभा सत्र तक यही बीजेपी के नेता थे, जो इन्हीं काले कानूनों को किसान हितैषी बता रहे थे, परन्तु किसानों के गुस्से में फंसे हुए एक तरफ किसानों का गुस्सा, दूसरी तरफ सत्ता का अहंकार, इन दो पाटों के बीच में फंसकर अकाली दल के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा, पंजाब में घुसने का अगर लाइसेंस उन्हें चाहिए था क्योंकि बसों का काम करती है, अकाली दल की लीडरशिप, उनको एक परमिट लेना पड़ा पंजाब में घुसने के लिए इस्तीफा देकर, वरना अकाली दल, जो अपने आप को किसान नेता होने का दावा करते हैं, उनको पंजाब के किसान गांवो में घुसने नहीं दे रहे थे। परन्तु दूसरी तरफ उन्होंने दोगुली नीति चलाते हुए मोदी साहब को खुश रखने का प्रयास किया, इस्तीफे के बाद भी गठबंधन नहीं छोड़ा, इस उम्मीद के साथ कि शायद मोदी साहब उनसे बात करेंगे, उनको मनाने का प्रयास करेंगे या 23 साल का जो संबंध रहा है, उसकी कद्र करते हुए कम से कम उनके आँसू जरुर पोंछेंगे, परन्तु ये अकालीदल के नेता भूल गए कि ये पुरानी बीजेपी नहीं है, ये वाजपेयी साहब की बीजेपी नहीं है, जिन्होंने खुद कहा था कि गठबंधन का भी एक धर्म होता है। गठबंधन का धर्म छोड़कर राजधर्म, जो सत्ता में बैठी बीजेपी पार्टी भूल चुकी है, उनके अहंकार ने मजबूर किया कि इस्तीफा देने से पहले, इस्तीफा देने के बाद और आज तक उनके चीखने चिल्लाने के बाद में, न तो प्रधानमंत्री ने अकाली दल लीडरशिप को कोई समय दिया मिलने के लिए, प्रधानमंत्री तो दूर बीजेपी के नेता तक उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं थे। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये अहंकार, जो है, सत्ता का अहंकार, जिसे जेटली साहब ने कहा था Arrogance of majority, ये समझता हूँ, अकेले कांग्रेस के लिए नहीं है, हमारे सभी जितने भी अलायंस के इनके आउट साइड सपोर्ट या जो आज उनको इशूबेस्ड सपोर्ट देने की बात करते हैं, जितनी भी रीजनल पार्टियाँ है, ये उनके लिए आँख खुलना चाहिए, क्योंकि अकालियों की आँखे तो किसानों ने खोल दी। आज जरुरत है साथियों, किसानों के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार जो सत्ता के अहंकार में आज एक मदमस्त हाथी की तरह चल रही है, उसकी आँखे खुलने के लिए हम सबको जुड़ना चाहिए।

उन्होंने कहा- मैं इतना निवेदन करूंगा, क्योंकि एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि जो ज्यादातर एमएसपी पर सरकारी खरीद है, वह पंजाब और हरियाणा में हो रही है। ये कुछ हद तक सही है, आज अपने मध्यप्रदेश में भी होने लगी, कुछ यूपी में भी हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि ये जो एमएसपी रिजीम था, It was tailor-made for Punjab and Haryana because there was no green revolution at that time. ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने में सबसे बड़ा काम जो था, वो किया ये सरकारी गारंटी थी कि किसान सिर्फ उगाए और उगाने की जिम्मेदारी किसान की है और सरकार उसे तयशुदा कीमत के ऊपर खरीदेगी, मार्केटिंग की जिम्मेदारी, कीमत की जिम्मेदारी सरकार की थी।

सुनील जाखड़ ने कहा –आज सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, तो साथियों ये मत भूलिए कि जहाँ पर मंडीकरण की बात ये खत्म करने की कर रहे हैं, जहाँ पर ये लोग आज साहूकारों को एक खुली छूट दे रहे हैं, मैं बार-बार दोहराता हूँ, आज फिर निवेदन करूँगा कि जिस आजादी की बात बीजेपी सरकार कर रही है, किसान को देने की कि उसे अपनी फसल बेचने की आजादी मिल जाएगी। आजादी तो इस सरकार ने दी है, लेकिन किसान को नहीं, इन्होंने आजादी दी है साहूकारों को किसान को लूटने की। किसान के पास किसी किस्म का कोई सुरक्षा कवच नही हैं, इस कानून को लागू होने के बाद स्टेट् गवर्मेंट की जो भी रेगुलेशन, मॉनीटरिंग, सुपरविजन, जो भी था, इन काले कानूनों में स्टेट गवर्मेंट को बाहर कर दिया गया है और ये जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, ये अपनी मनमानी करके किसानों को लूटेंगे, किसानों को उनकी दया दृष्टि के ऊपर छोड़ दिया गया है।

उन्होंने कहा- मैं कहना चाहता हूँ सभी रीजनल पार्टियां है, अपने-अपने मुद्दों को लेकर वो खड़े हैं, उनकी मजबूरियाँ भी मैं समझता हूँ, आज इतने अहंकार में सरकार खड़ी हैं, मैं समझता हूँ, उनकी मजबूरियाँ हैं, वो चाहकर भी नहीं बोल सकते पर मैं इतना जरुर कहना चाहूँगा कि जैसे एक दार्शनिक ने कहा था, “First they came for the Jews- I did not speak out, then they came for my neighbor- I did not speak, and then they finally came for me—and there was nobody left to speak for me.” आज अगर ये पंजाब के किसान के पीछे डांग लेकर पड़े हैं या हरियाणा के किसान और यूपी के और मध्य प्रदेश के किसान को उजाड़ने की तैयारी इस बीजेपी सरकार ने की है, तो ये मत भूलिए कि आने वाला समय बिहार या ओडिशा, या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कहीं का भी हो सकता है।

पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 20,419 नए मामले सामने आए हैं| जबकि आंध्रप्रदेश में 7,293 और कर्नाटक में 8,811 मरीज मिले हैं 

- Lalit Maurya

कहां कब सामने आये कितने मामले

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 27 सितम्बर 2020, सुबह 8:00 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 13,21,176 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 10,16,450 ठीक हो चुके हैं। ऊपर ग्राफ में देखिए कि किस राज्य में कब कितने मामले सामने आए। दूसरे नंबर पर आंध्रप्रदेश है जहाँ अब तक 668,751 मामले सामने आ चुके हैं। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां अब तक 575,017 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में 566,023, उत्तरप्रदेश में 382,835, दिल्ली 267,822, पश्चिम बंगाल में 244,240, ओडिशा में 205,452, तेलंगाना में 185,833, बिहार में 177,072, असम में 169,110, केरल में 167,939 जबकि गुजरात में भी अब तक संक्रमण के करीब 131,646 मामले सामने आ चुके हैं। जबकि उनमें से 111,777 मरीज ठीक हो चुके हैं। गौरतलब है कि गुजरात में पहला मामला 20 मार्च को सामने आया था।

जबकि राजस्थान में अब तक 126,775 मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद हरियाणा 122,267 का नंबर आता है। देश भर में 49,41,627 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं।

भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि प्रति दस लाख आबादी पर सिर्फ 51,515 टेस्ट किये गए हैं 

भारत में अब तक कोरोना के 59,92,532 मामले सामने आ चुके हैं। जिसके साथ वो दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश बन गया है। 32 पर पहुंच चुकी है। इस संक्रमण से अब तक 94,503 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 88,600 नए मामले सामने आये हैं और 1,124 लोगों की मौत हुई। जबकि देश भर में 49,41,627 मरीज ठीक हो चुके हैं। (downtoearth)

पेरिस, 28 सितंबर (आईएएनएस)| अमेरिका की उभरती हुई युवा महिला खिलाड़ी कोको गॉफ ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन के पहले दौर में ग्रेट ब्रिटेन की योहाना कोंटा को हरा दिया। वहीं पुरुष एकल वर्ग में ग्रेट ब्रिटेन के एंडी मरे को भी हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल वर्ग के मैच में 16 साल की गॉफ ने कोंटा को सीधे सेटों में 6-3, 6-3 से मात दी।

अगले दौर मे कोंटा का सामना मार्टिना ट्रेविसान से होगा।

मरे को स्विट्जरलैंड के स्टान वावरिंका ने सीधे सेटों में 6-1, 6-3, 6-2 से हरा टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।

मुंबई : शिवसेना सांसद संजय राउत और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच शनिवार को हुई मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जो हलचल मची है, उसे रविवार को कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने और तेज कर दिया। इस मुलाकात को निरुपम ने राजनीतिक व्यभिचार करार देते हुए आशंका जताई है कि कांग्रेस ने अपने विचार, धर्म, व्यवहार सबकुछ छोड़कर सत्ता के लिए जिसके साथ भागीदारी की है, वह शिवसेना कांग्रेस को कभी भी धोखा दे सकती है।

निरुपम ने कहा, ‘कांग्रेस इस सरकार में आकर फंस गई है। शिवसेना के साथ ज्यादा नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए वे निजी स्वार्थ के साथ आए हैं।’ निरुपम ने कहा, ‘मोदी सरकार के किसान बिल का संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस और एनसीपी ने विरोध किया है। मगर शिवसेना प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसका समर्थन किया है।’ बता दें कि मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम शुरू से ही शिवसेना के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाने के फैसले के खिलाफ रहे हैं।

कांग्रेस में आने से पहले निरुपम शिवसेना में ही थे, लेकिन अब वह शिवसेना के खिलाफ काफी आक्रामक हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच शनिवार को मुलाकात हुई। दोनों की मुलाकात मुंबई के एक होटल में हुई थी, जिसके बाद से राज्य की सियासत में हलचल मच गई।(navbharattimes)

दुबई, 28 सितम्बर (आईएएनएस/ग्लोफैंस)। भारत या यूं कहें दुनिया के दो दिग्गज बल्लेबाज-विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें संस्करण में आज कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और रोहित की मुंबई इंडियंस टीमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। कप्तानी के लिहाज से देखा जाए तो रोहित आईपीएल में कोहली से बेहतर ही साबित हुए हैं। चार बार मुंबई को खिताब दिला चुके रोहित को लीग के सबसे कप्तानों में गिना जाता है लेकिन कोहली की गोद बिना ट्रॉफी के सूनी है।

वहीं, बल्लेबाजी की बात की जाए तो रोहित इस सीजन कोहली से एक कदम आगे चल रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बेहतरीन पारी खेल टीम की जीत की कहानी लिखी थी, लेकिन कोहली अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। पिछले दोनों मैचों में वो बल्ले से बेअसर ही रहे हैं।

मैच में कोहली की नजरें अपनी फॉर्म में वापसी करने पर होंगी। कोहली इस बात को जानते हैं कि टीम उन पर काफी हद तक निर्भर है। इसलिए कोहली का पूरा ध्यान मुंबई के बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण के सामने रन करना होगा। सिर्फ कोहली ही नहीं टीम की एक और ताकत एबी डिविलियर्स भी इसी कोशिश में होंगे कि उनके बल्ले से रन निकलें।

सलामी जोड़ी की जहां तक बात है तो पहले मैच में अर्धशतक जमाने वाले देवदत्त पडिकल अच्छी फॉर्म में हैं। इस मैच में उनके सामने कड़ी चुनौती होगी क्योंकि मुंबई के जसप्रीत बुमराह को खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं है। उनके सलामी जोड़ीदार एरॉन फिंच भी लय में हैं। वह हालांकि अभी तक कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं, लेकिन उनका बल्ला कभी भी चल सकता है।

टीम की एक कमजोरी जो कह सकते हैं वो है एक फिनिशर की। यहां टीम के पास कोई बड़ा नाम या ऐसी प्रतिभा अभी तक नहीं दिखी है जो आखिरी के ओवरों में तेजी से रन कर सके। शिवम दुबे एक नाम हैं लेकिन अभी उनका नाम भी काम नहीं आया है। जोश फिलिपे मुंबई के खिलाफ कहां खेलते हैं इस बात पर भी नजरें होंगी।

गेंदबाजी में तो टीम के पास डेल स्टेन जैसा नाम है पर स्टेन में वो धार अभी तक देखने को नहीं मिली जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। उमेश यादव और नवदीप सैनी ने पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ अच्छा किया था। सही मायने में इन दोनों पर ही टीम की गेंदबाजी का भार होगा। स्पिन में युजवेंद्र चहल पर टीम निर्भर करेगी।

चहल ने पिछले दोनों मैचों में अहम समय पर विकेट निकाले थे।

रोहित एंड कंपनी के लिए चहल को दुबई की परिस्थितियों में संभालना असल चुनौती होगी।

मुंबई की सलामी जोड़ी क्विंटन डी कॉक और रोहित शर्मा फॉर्म में हैं। सूर्यकुमार यादव भी रन कर रहे हैं। सौरव तिवारी ने अभी तक बड़ी पारी नहीं खेली है लेकिन वो टीम को संभालने में कामयाब रहे हैं। इस सीजन में बस ये चार बल्लेबाज ही मुंबई की धुरी रहे हैं। निचले क्रम में पांड्या ब्रदर्स का बल्ला खामोश ही है और कीरन पोलार्ड भी शांत रहे हैं।

बेंगलोर के खिलाफ अगर ऊपरी क्रम विफल रहता है तो इन तीनों पर भार होगा।

गेंदबाजी में रोहित थोड़ा सतर्क रहना चाहेंगे क्योंकि सामने दुनिया के दो दिग्गज बल्लेबाज कोहली और डिविलियर्स हैं। यहां लेग स्पिनर राहुल चहर की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और अगर रोहित दूसरे स्पिनर के साथ जाना चाहेंगे तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वो कौन होगा।

तेज गेंदबाजी में बुमराह के अलावा ट्रेंट बोल्ट पर भी जिम्मेदारी होगी कि और कोशिश करेंगे कि फिंच, कोहली और डिविलियर्स को शुरूआत में ही पवेलियन में बैठा दें।

टीमें (सम्भावित) :

आरसीबी : विराट कोहली (कप्तान) एरॉन फिंच, देवदत्त पडिकल, एबी डिविलियर्स, जोश फिलिपे, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, नवदीप सैनी, उमेश यादव, डेल स्टेन, युजवेंद्र चहल, मोइन अली, पवन देशपांडे, गुरकीरत सिंह मान, मोहम्मद सिराज, क्रिस मौरिस, पवन नेगी, पार्थिव पटेल, शहबाज अहमद, इसुरु उदाना, एडम जाम्पा, केन रिचर्डसन।

एमआई - रोहित शर्मा (कप्तान), आदित्य तारे (विकेटकीपर), अनमोलप्रीत सिंह, अनुकू रॉय, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, दिग्विजय देशमुख, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, जेम्स पैटिनसन, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कीरन पोलार्ड, क्रूणाल पांड्या, मिशेल मैक्लेंघन, मोहसिन खान, नाथन कल्टर नाइल, प्रिंस बलवंत राय, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), राहुल चहर, सौरभ तिवारी, शेरफाने रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट।

नई दिल्ली, 28 सितंबर (आईएएनएस)| राज्यसभा में दो कृषि विधेयक पारित किए जाने के दिन हुए शोर-शराबे और हंगामे के बीच उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने उस दिन के घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्योरा दिया है। विपक्ष का आरोप था कि मत-विभाजन के उसके अनुरोध को दरकिनार कर दिया गया। सिंह की सफाई एक खबर के संदर्भ में आई है, जिसमें कहा गया है कि सिंह ने मत-विभाजन के लिए सदस्यों के बैठने की व्यवस्था जिस तरह से करवाई थी, वह पूर्व प्रायोजित थी।

सिंह ने कहा, "वैधानिक प्रस्ताव अध्यादेश को नामंजूर करता प्रतीत हो रहा था और के.के. राजेश ने विधेयक में संशोधन के लिए उसे सलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की बात कही थी, जिसे सदन ने 1.07 बजे ध्वनिमत से नकार दिया था। श्री राजेश सदन के वेल में चले गए थे। उस समय वह गैलरी की अपनी सीट पर नहीं थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्हें अपना संशोधन प्रस्ताव पेश करने को कहा जा रहा है, मैंने गैलरी की तरफ देखा, लेकिन वह वहां नहीं थे।"

सिंह ने आगे कहा कि तिरुचि सिवा ने दोपहर से पहले बिल को सलेक्ट कमिटी को भेजे जाने के संदर्भ में अपनी सीट से अपने संशोधन प्रस्ताव पर मत-विभाजन की मांग की थी, लेकिन उन्होंने यह कहकर बचाव किया, "आप वैसा ही वीडियो दोपहर एक बजे देखेंगे, जिसमें एक सदस्य रूलबुक को फाड़ते और मेरी ओर फेंकते नजर आ रहे हैं। वह मुझसे पेपर छीनने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय कुछ सदस्यों ने मुझे चारों तरफ से घेरकर बचाया।" उन्होंने यह बात तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन के संदर्भ में कही।

उपसभापति ने हर मिनट का ब्योरा उपलब्ध करवाया है।

ढाका, 28 सितंबर (आईएएनएस)| बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को 1971 में देश के मुक्ति संग्राम में भारत के योगदान को याद किया, जिसके तहत तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना था।

उन्होंने यह बात भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास के समक्ष उनके आधिकारिक आवास गानाभवन में कही।

गांगुली ने यह भी कहा कि "भारत के लोग और सभी राजनीतिक पार्टियों ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को अपार समर्थन दिया और साथ ही हम पड़ोसी देश के साथ ऐतिहासिक लैंड बाउंड्री समझौते को भी समर्थन देते हैं।"

भारतीय राजदूत ने हसीना को यह भी बताया कि दोनों देशों के विदेश मंत्री मंगलवार को संभवत: वर्चुअली वार्ता करेंगे।

उन्होंने साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र उन्हें सौंपा, जिसमें उनके 74वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी गई हैं।

हसीना ने मोदी और गांगुली दोनों को उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए शुक्रिया कहा।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए दोनों देशों के बीच बेहतर सहयोग की जरूरत पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश अपनी सुविधा के हिसाब से बांग्लादेश के चट्टग्राम, सियालहाट और सैयदपुर एयरपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं।

हसीना ने कहा, "हमारी विदेश नीति 'सबके साथ दोस्ती और किसी के साथ दुश्मनी' नहीं है। हम हमेशा सोचते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ बेहतर सहयोग क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है।"

प्रधानमंत्री और भारतीय उच्चायुक्त ने बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की, जहां हसीना की मुख्य सचिव डॉ. अहमद कईकौस और ढाका में भारत के उप उच्चायुक्त बिश्वदीप डे भी मौजूद थे।

नई दिल्ली, 28  सितंबर (आईएएनएस)| महामारी से त्रस्त अर्थव्यवस्था के बीच आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की ओर कदम बढ़ाते हुए कई कंपनियां अपने व्यावसायिक मॉडल को परिस्थिति के अनुकूल ढाल रही हैं। विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में कंपनियां अपने बिजनेस मॉडल को अपनाने और नए तरीके से पेश करने की दिशा में काम कर रही हैं।

निप्पॉन पेंट इंडिया के प्रेसिडेंट (ऑटोमोटिव रिफि निशेस एंड वुड कोटिंग्स) शरद मल्होत्रा, भारत में अपने मौजूदा 23 बाजारों से परे ब्रांड की उपस्थिति का सफलतापूर्वक विस्तार करने के लिए मेक इन इंडिया की पहल कर रहे हैं।

मल्होत्रा ने कहा, "कोविड के बाद आत्मनिर्भरता हमारी रणनीति का अहम हिस्सा है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रतिभाशाली कर्मचारी पूरे पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग करते हुए नए विचार, नई व्यावसायिक अवधारणाओं और नई तकनीक के बिना किसी विदेशी प्रभाव के विकसित करें, जिसे हम अपने व्यापारिक संपर्कों और सामाजिक पहलों के साथ संचालित कर सकें।"

मोदी सरकार कंपनियों को नवाचार और अरएंडडी केंद्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जिससे कि वो दुनिया भर के उपभोक्ताओं तक पहुंच सके।

एपीएसी बिजनेस एंड प्रेसिडेंट, कॉरपोरेट अफेयर्स, टेक महिंद्रा के प्रमुख, सुजीत बक्षी का कहना है कि कंपनी स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नवीन और भविष्य के लिए तैयार समाधानों के अनुसंधान और विकास में निवेश करने पर केंद्रित है और इसीलिए सरकार के सहयोग से एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान कर रही है।

विनिर्माण ब्रांड भारत में अपने व्यापार के लिए और उभरते हुए परिदृश्य में अपने वैश्विक ग्राहकों के लिए एक बड़ा अवसर देख रहे हैं।

हर्षा कदम, सीईओ स्केफ्लर इंडिया और प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियल बिजनेस, इस बात से सहमत हैं कि 'आत्मानिर्भर' अभियान ने निश्चित रूप से स्केफ्लर इंडिया जैसे कंपनियों के लिए अवसर खोले हैं, खासकर पवन ऊर्जा, रेलवे, दोपहिया जैसे क्षेत्रों में।

उन्होंने कहा, "पिछले दो वर्षों में भारत के भीतर हमारे आक्रामक आरएंडडी और स्थानीयकरण ड्राइव से, विशेष रूप से जब कच्चे माल और घटकों के निर्माण की बात आती है, हमें कई क्षेत्रों में मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद मिली।"

अन्य देशों पर कम निर्भर होने और स्थानीय रूप से उत्पादन करने की दृष्टि के साथ, आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक मॉडल बनने की क्षमता है जिसका अन्य देश अनुसरण कर सकते हैं।

नई दिल्ली, 28 सितंबर (आईएएनएस)| धान की कटाई शुरू होने के साथ पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से देश की राजधानी दिल्ली के फिर गैस चैंबर के रूप में तब्दील होने की आशंका बढ़ गई है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर रोक है और इसे सख्ती से लागू करने के लिए दोनों प्रदेशों की सरकार की ओर इस बार भी जरूरी कदम उठाए गए हैं। इसके बावजूद अगर किसान पराली जलाते हैं तो इसकी वजह जानना जरूरी है।

किसानों की मानें तो पराली जलाना उनकी मजबूरी है। हरियाणा के एक किसान ने बताया कि धान की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई करने के बीच बहुत कम समय होता है जबकि धान की पराली का प्रबंधन इतने कम समय में करना मुश्किल होता है, लिहाजा किसान मजबूरी में पराली जलाते हैं।

हालांकि पराली के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर किसानों को 80 फीसदी तक सब्सिडी दी जाती है और किसान इन मशीनों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन पराली जलाना उनके लिए आसान होता है, इसलिए वे ऐसा कदम उठाते हैं।

कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि पराली जलाने और पराली का प्रबंधन करने को आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। पराली जलाने में कुछ भी खर्च नहीं होता है और खेत भी आसानी से खाली हो जाता है, जबकि प्रबंधन में खर्च होता है और वह भी सभी किसानों के लिए मुश्किल होता है।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पराली प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार से 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को मुआवजा देने की मांग की है, ताकि किसान पराली का पं्रबंधन आसानी से कर सकें।

कृषि वैज्ञानिक दिलीप मोंगा कहते हैं कि हैं कि जिस प्रकार कपास की फसल के अवशेष का इस्तेमाल ईंट-भट्ठे में होने लगा है, उसी प्रकार अगर पराली का इस्तेमाल पावर प्लांट में ईंधन के तौर पर या अन्य कार्यो के लिए उपयोग को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक पराली जलाने की समस्या का स्थायी हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को जब पराली की कीमत मिलने लगेगी तो वे जलाना बंद कर देंगे।

हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने भी कहा कि पराली का इस्तेमाल पावर प्लांट में करने का सुझाव उन्होंने दिया है। सिंह ने भी कहा कि धान की कटाई और अगली फसल की बुवाई के बीच समय बहुत कम होता है और किसान जल्दी खेत खाली करना चाहते हैं, इसलिए पराली जलाने को मजबूर होते हैं, हालांकि किसान भी पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और वे पराली के प्रबंधन का विकल्प अपनाने लगे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पैदा होने की बात को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जा रहा है।

पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने को लेकर उठाए गए कतिपय उपायों के तहत गांवों में 8,000 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई। जानकारी के अनुसार, पराली के प्रबंधन के लिए किसानों को 23,500 मशीनें भी दी गई हैं।

धान की पराली जलाने की घटनाएं पंजाब, हरियाण और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर साल सामने आती हैं, जिसके चलते सर्दी का मौसम शुरू होते ही दिल्ली-एनसीआर गैस चैंबर में तब्दील हो जाता है। इस साल, आशंका जताई जा रही है कि पराली जलाने के चलते प्रदूषण बढ़ने से कोराना महामारी का प्रकोप गहरा सकता है।

शारजाह, 28 सितंबर (आईएएनएस)| राहुल तेवतिया ने रविवार को वो पारी खेली जिसने राजस्थान रॉयल्स को हार के मुंह से बाहर निकाल जीत का ताज पहना दिया। आईपीएल में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में किंग्स इलेवन पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के सामने 224 रनों का लक्ष्य रखा था।

संजू सैमसन (85) और स्टीव स्मिथ (50) ने जोस बटलर के आउट होने के बाद तेजी से रन बनाते हुए टीम को जीत के रास्ते पर बनाए रखा। स्मिथ के बाद आए राहुल तवेतिया शुरुआत में बेहद धीमे खेले जिसके कारण टीम हार की कगार पर पहुंची लेकिन 18वें ओवर में तेवतिया ने पांच छक्के लगा टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। और इस तरह एक समय विलन बने तेवतिया राजस्थान के हीरो बने गए।

मैच के बाद तेवतिया ने कहा, "मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूं। शुरुआत की 20 गेंदें मेरे करियर की सबसे खराब गेंदें रहीं। इसके बाद मैंने मारना चालू किया। डगआउट जानता था कि मैं गेंद को हिट कर सकता हूं। मैं जानता था कि मुझे अपने आप में विश्वास करने की जरूरत है। यह सिर्फ एक छक्के की बात थी। पांच छक्के एक ओवर में आए। यह शानदार था। मैंने लेग स्पिनर को मारने की कोशिश की, लेकिन मार नहीं सका। इसलिए मुझे अन्य गेंदबाजों को मारना पड़ा।"

Lambi Judai-Hero-Palak Jain

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नागपुर, 27 सितम्बर ।  महाराष्ट्र के गृहमंत्री के बंगले से आधा किलोमीटर पर एक शख्स की सरेराह  दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। मृतक जुआ अड्‌डा चलाता था।  मृतक  अपनी कार से  गुजर रहा था तभी कुछ युवक दुपहिया से आये और बाल्या को जबर्दस्ती खींचकर कार से नीचे उतारे और कुल्हाड़े से पहले वार किया फिर चाकू से गोद डाला। अगल-बगल ट्रैफिक रेड लाइट पर थमे हुए लोग ऐसे हथियारबंद हमले को देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाए.

इस ह्त्या का वीडियो दिल दहला देने वाला है.  

बीजापुर, 27 सितम्बर.  बस्तर में माओवादियों ने की एक और आदिवासी ग्रामीण की हत्या।पिछले दिनों कई और आदिवासी ग्रामीणों को नक्सल मार चुके हैं.  मृतक का नाम विजय परसा। 25 सितंबर को अपहरण कर अपने साथ ले गए थे माओवादी। आदवाडा के स्कूलपारा में आज की हत्या। 7 माओवादी आये थे अपहरण करने। माओवादियों के खौफ से परिजन नहीं पहुंच रहे रिपोर्ट दर्ज कराने। जांगला थानाक्षेत्र का मामला। आधिकारिक पुष्टि नहीं, बीजापुर के पत्रकारों से यह जानकारी मिली है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 सितंबर। राज्य में आज रात 10.30  बजे तक 2272 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 462 रायपुर जिले से हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 187, राजनांदगांव 80, बालोद 68, बेमेतरा 33, कबीरधाम 51, धमतरी 59, बलौदाबाजार 112, महासमुंद 47, गरियाबंद 21, बिलासपुर 177, रायगढ़ 227, कोरबा 103, जांजगीर-चांपा 117, मुंगेली 56, जीपीएम 4 , सरगुजा 46, कोरिया 28, सूरजपुर 28 , बलरामपुर 25, जशपुर 26 , बस्तर 84 , कोंडागांव 8 , दंतेवाड़ा 99, सुकमा 5 , कांकेर 42, नारायणपुर 20 , बीजापुर 54 , अन्य राज्य 3  कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

बस्तर में कमल शुक्ला नामक पत्रकार पर कल हुए हमले को लेकर कांकेर पुलिस और प्रशासन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं. इस बीच कांकेर में ऐसे बैनर दिखने की चर्चा है जिनमें माओवादियों ने इस हमले को लेकर कांकेर कलेक्टर और कांग्रेस नेता राजेश तिवारी के नाम धमकी लिखी है. भरोसेमंद सूत्रों से इस अख़बार 'छत्तीसगढ़' को मिली एक तस्वीर में एक ऐसा बैनर दिख रहा है जिस पर पूरी बात पढ़ने में भी नहीं आ रही है. 

BY द वायर स्टाफ

कच्छ ज़िले के एक कार्यकर्ता और वकील देवजी माहेश्वरी की बीते शुक्रवार को हत्या कर दी गई थी. पुलिस के अनुसार ब्राह्मणवाद की आलोचना पर उनकी फेसबुक पोस्ट के कारण आरोपी ने उन्हें कई बार धमकाया था. मामले में नौ लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें से पांच को गिरफ़्तार कर लिया गया है.

मुंबई के मलाड वेस्ट में एक स्टेशनरी की दुकान पर काम करने वाले एक शख्स को एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर वकील और कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात के कच्छ जिले के एक दलित वकील और कार्यकर्ता की कथित हत्या के बाद 24 घंटे से भी कम समय में भारत रावल नाम के इस शख्स को शनिवार को गिरफ्तार किया गया.

मृतक देवजी माहेश्वरी अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ (बीएएमसीईएफ) और इंडियन लीगल प्रोफेशनल्स एसोसिएशन के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे.

मुंबई पुलिस का कहना है कि माहेश्वरी की ही तरह रपार के रहने वाले रावल की सोशल मीडिया पर ब्राह्मणवाद को लेकर माहेश्वरी के विचारों को लेकर उनसे बहस हो गई थी.

मामले में क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी का कहना है, ‘माहेश्वरी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर ब्राह्मणवाद पर आलोचनात्मक पोस्ट लिखी थी, जिस पर रावल ने असहमति जताते हुए उन्हें कई बार सार्वजनिक तौर पर इस तरह की पोस्ट लिखने से बचने की चेतावनी दी थी.’

पुलिस के मुताबिक, इस मुद्दे को लेकर माहेश्वरी और रावल की पिछले महीने कई बार बहस हुई थी.

अधिकारी ने बताया, ‘रावल ब्राह्मण हैं. माहेश्वरी और रावल दोनों एक ही गांव के थे. रावल ने कई बार माहेश्वरी से कहा था कि एक ही गांव के होने के कारण वे इस तरह के पोस्ट लिखकर परेशानी न करें. रावल ने एक बार माहेश्वरी के ऑफिस जाकर उसे धमकी भी दी थी लेकिन माहेश्वरी ने उसे बताया था कि वह पीछे नहीं हटेंगे और उन्हें जो करना है, वह कर सकते हैं.’

पिछले महीने माहेश्वरी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर बीएएमसीईएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम का एक वीडियो डाला था, जिसमें वह कह रहे थे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हिंदू नहीं हैं.

मुंबई पुलिस का कहना है कि रावल, माहेश्वरी की हत्या करने के इरादे से बुधवार को मलाड से रपार पहुंचा. इलाके के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि माहेश्वरी शुक्रवार को शाम छह बजे अपने ऑफिस की इमारत में घुसते हैं और लाल टीशर्ट पहने एक शख्स उनके पीछे-पीछे अंदर जाता है. कुछ सेकंड बाद वह शख्स इमारत से बाहर निकलता दिखता है और भाग जाता है.

रावल पर हत्या, आपराधिक साजिश और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. गुजरात पुलिस की एक टीम रावल को हिरासत में लेने के लिए शनिवार देर रात मुंबई पहुंची थी.

क्राइम ब्रांच अधिकारी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा शख्स रावल अकेला था. हालांकि, गुजरात पुलिस ने रावल सहित नौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

शनिवार को रपार में दलित समुदाय के सदस्यों के माहेश्वरी के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन करने के कुछ घंटे बाद रावल के अलावा नौ में से पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी फरार हैं.

बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएल मतंग ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले की सीबीआई जांच की मांग की.

उन्होंने लिखा, ‘कच्छ जिला पुलिस ने हत्या के आठ घंटे बाद शनिवार देर रात एक बजे एफआईआर दर्ज की और नौ आरोपियों को नामजद किया. पुलिस का व्यवहार संदेहास्पद लग रहा है और हमें संदेह है कि जिला प्रशासन आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहा है. हम चाहते हैं कि यह पत्र आपके कार्यालय पहुंचने के 24 घंटे के भीतर आप मामले की सीबीआई जांच का आदेश दें.’

इस बीच पीड़ित के परिवार ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर दिया. शव को सरकारी अस्पताल में रखा गया है.

पुलिस महानिरीक्षक (बॉर्डर रेंज) जेआर मोठलिया का कहना है, ‘पीड़ित अनुसूचित जाति से हैं. यह उनकी मांग है कि सभी नौ आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद ही वे शव का अंतिम संस्कार करेंगे.’

रावल के अलावा एफआईआर में दर्ज अन्य नामजदों में जयसुख लुहार, खिमजी लुहार, धवल लुहार, देवुभा सोढा, विजयसिंह सोढ़ा, मयूरसिंह सोढ़ा, प्रवीणसिंह सोढ़ा और अर्जनसिंह सोढ़ा हैं.

जहां मोठालिया का कहना है कि हत्या के पीछे का कारण अभी पता नहीं चल सका है, वहीं स्थानीय दलित कार्यकर्ताओं और पीड़ित के परिवार का आरोप है कि हत्या एक संपत्ति विवाद के मामले को लेकर हुई है, जो माहेश्वरी लड़ रहे थे.

एफआईआर के मुताबिक, पीड़ित की पत्नी मीनाक्षीबेन माहेश्वरी की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है, ‘माहेश्वरी शुक्रवार सुबह लगभग 7.30 बजे रपार स्थित अपने घर से अपने निजी वाहन में भुज के लिए निकले थे. वह लुहार सामुदायिक हॉल से जुड़े एक संपत्ति मामले के संबंध में निकले थे और दोपहर 3.30 बजे घर लौट आए थे, जिसके बाद वह अपने ऑफिस के लिए निकले थे.’

उनकी पत्नी ने अपनी शिकायत में कहा, ‘कोई भी वकील इस केस लेने को तैयार नहीं था लेकिन मेरे पति ने यह केस लिया और इस मामले से संबंधित फाइलें अपने पास रखीं. उन्होंने कई बार इस विवाद को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. क्योंकि उनके पास फाइलें थीं, विरोधी पक्ष ने मेरे पति को मारने की धमकी दी थी और मुझे शक है कि उन्होंने मेरे पति को मारने के लिए भारत जयंतीलाल रावल को सुपारी दी.’ (द वायर )

नई दिल्ली, 27 सितम्बर (आईएएनएस)| राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में संसद से पास हुए तीन कृषि विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही ये तीनों विवादास्पद विधेयक अब कानून बन गए हैं। राष्ट्रपति ने संसद से पास हुए कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर 24 सितंबर को और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 पर 26 सितंबर को हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद ये तीनों विधेयक अब कानून बन गए हैं।

कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) सहित कई विपक्षी दलों, जो तब सत्तारूढ़ राजग का हिस्सा था, ने राष्ट्रपति कोविंद से संसद द्वारा पारित होने के बाद बिलों पर हस्ताक्षर नहीं करने का आग्रह किया था।

21 सितंबर को राष्ट्रपति से मिलने के बाद, एसएडी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा था, हमने राष्ट्रपति से संसद में पारित किए गए किसान विरोधी बिलों पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ अनुरोध किया है। हमने उनसे उन बिलों को संसद में वापस भेजने का अनुरोध किया है।

नरेंद्र मोदी सरकार में एसएडी की एकमात्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने लोकसभा में विधेयकों पर मतदान से पहले इस्तीफा दे दिया था और इसी मुद्दे पर उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) भी छोड़ दिया था।

शनिवार की रात एक आपातकालीन बैठक में, एसएडी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय ने भाजपा और गठबंधन के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया। ऐसा केंद्र सरकार के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए विधायी गारंटी देने से इनकार करने के बाद किया गया।

बता दें कि शुक्रवार को किसानों ने इन कानूनों के खिलाफ देशव्यापी प्रदशर्न किया था और पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में चक्का जाम किया था।

मुंबई, 27 सितंबर (आईएएनएस)| शिवसेना ने रविवार को कृषि से संबंधित तीन बिलों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से नाता तोड़ने के शिरोमणि अकाली दल के निर्णय का स्वागत किया। बीते एक साल में अकाली दल शिवसेना के बाद दूसरी पार्टी है, जिसने भाजपा का साथ छोड़ दिया। दोनों भाजपा की पुरानी सहयोगी थी।

शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, "दोनों पार्टियां (शिवसेना और अकाली दल) भाजपा के अच्छे-बुरे समय में साथ बने रहे, लकिन अन्य ने अपनी मुश्किल घड़ी में भाजपा का हाथ थामा। शिवसेना को बीते साल एनडीए छोड़ना पड़ा था और अकाली दल ने कृषि बिलों के विरोध में एनडीए का साथ छोड़ा है। हम इस डवलपमेंट से दुखी महसूस करते हैं।"

राउत ने कहा, "शिवसेना और अकाली दल एनडीए के स्तंभ थे, जो अब वहां नहीं रहे। इसलिए मौजूदा गठबंधन को एनडीए नहीं कहा जा सकता।"

राउत ने कहा, "यह अलग तरह का गठबंधन है। शिवसेना किसानों के हित में एनडीए से नाता तोड़ने के शिरोमणि अकाली दल के निर्णय का स्वागत करता है।"