मंदिरहसौद 40, परसदा 12, श्री नारायणा अस्पताल 3, जिले से 530

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 सितंबर। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 530 पॉजिटिव मिले। इसमें मंदिरहसौद से 40, परसदा से 12,  देवेंद्र नगर से 6, चौबे कॉलोनी से 5, श्री नारायणा अस्पताल व सिविल लाइन से 3-3, बीएसएफ व सीआरपीएफ के 1-1 मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं।

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जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-अवंति विहार (5 लोग), मोहबाबाजार, कुम्हारी, कंकालीपारा, बालाजी फू्रट मार्केट-लालपुर, एम्स, बजरंग नगर, श्याम नगर, तेलीबांधा (4 लोग), कबीर नगर (2 लोग), हर्षित नगर (4 लोग), दुबे कॉलोनी, उदय सोसायटी-टाटीबंध (15 लोग), चौबे कॉलोनी (5 लोग), बड़े भावनी नगर-कोटा, कुकुरबेड़ा (5 लोग), डीडी नगर 2,  खपराभट्टी-आमापारा (3 लोग), पुरानी बस्ती (5 लोग), देवेंद्र नगर (6 लोग), कुशालपुर (5 लोग), श्याम नगर, रेलवे कॉलोनी, श्रीनगर, सिंघानिया सरोवर, सुंदर नगर (7 लोग), शिवानंद नगर-खमतराई (8 लोग), श्याम विहार-रायपुरा, मेकाहारा, विकास नगर-गुढिय़ारी, चंगोराभाठा (6 लोग), सांई नगर, अमलीडीह (3 लोग), ब्राम्हणपारा, तात्यापारा (3 लोग), प्रगति विहार कॉलोनी-अमलेश्वर, डंगनिया (3 लोग), हाउसिंग बोर्ड-बोरियाकला, गांधी नगर, संतोषी नगर-हनुमान नगर (7 लोग), राजीव नगर, चौरसिया कॉलोनी (5 लोग), हीरापुर 2, रोहणीपुरम (4 लोग), सेमरिया 2, धरसींवा (16 लोग), आनंद नगर, पेंशन बाड़ा 2, राजबंधा मैदान, आमासिवनी, समता कॉलोनी (4 लोग), शंकर नगर (10 लोग), महामाया मंदिर-भनपुरी 2, कृष्णा नगर-करमा चौक  2, नवापारा-धमतरी, सिमरन सिटी-मठपुरैना, श्री नारायणा हॉस्टिपल (3 लोग), वेदांता सिटी-कांदूल, अशोक नगर-सड्डू, सिविल लाइन (3 लोग), माना कैंप 2, न्यू राजेंद्र नगर (3 लोग), विवेकानंद नगर, शांति निवास-लक्ष्मी नगर, सन्यासी पारा-खमतराई, बैरनबाजार 2, लाभांडी-जोरा, इंदिरा नगर, राजातालाब, शांति नगर (5 लोग), पचपेड़ी नाका, आजाद चौक-बिरगांव, प्रगति नगर-पंडरी, वी केयर हॉस्पिटल, कोटा, वेन्यू पेट्रोल पंप-बिरगांव, देवपुरी, शैलेंद्र नगर (4 लोग),  स्वर्णभूमि 2, वालफोर्ड सिटी, आयुर्वेदिक कॉलेज, दोंदेखुर्द, मंदिरहसौद (40 लोग), आरंग, गोवर्धन नगर, रामकुंड, तिल्दा (24 लोग), महादेव घाट, वसुंधरा नगर, लोधीपारा (4 लोग), गोंदवारा (5 लोग), अविनाश आशियाना, भनपुरी, अभनपुर (5 लोग), एकता चौक-दलदल सिवनी, दुर्गापारा, श्याम नगर (3 लोग), बोरियाखुर्द, आरडीए कॉलोनी, स्टेशन-कचना, शुकवारी बाजार (3 लोग), विजय नगर-भनपुरी, फाफाडीह (3 लोग), प्रेम पार्क-महानंद नगर, चौरसिया कॉलोनी, सुभाष चौक, पुलिस लाइन 2, भाठागांव 2, टिकरापारा, निमोरा, पंचवटी नगर, वीआईपी सिटी-सड्डू, लालगंगा विहार, कमल विहार, एनएचएमएमआई, नवापारा (3 लोग), गीतांजली सिटी, मारूति विहार, अवंति बाई चौक, होम्योपैथिक कॉलेज-रामकुंड, छोटापारा, उरला, परसदा (12 लोग), जय हिंद चौक (3 लोग), बसंत विहार कॉलोनी-गोगांव, गांधी नगर-गुढिय़ारी, भारत माता चौक-विकास नगर, कृष्णा नगर, सड्डू, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी (5 लोग), इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, दलदल सिवनी (7 लोग),  रामसागरपारा, काशीराम नगर, टिकरापारा, रामेश्वर नगर, बीएसएफ माना कैंप, कुरूद (7 लोग), दुबे कॉलोनी, परशुलडीह, खरोरा, अविनाश कैपिटल होम्स, महालक्ष्मी मार्केट पंडरी, आदर्श नगर, विजेता कॉम्पलेक्स, सीआरपीएफ कैंप, शिव नगर, पुलिस मुख्यालय, सक्ति नगर, काशी नगर, प्रिंस कॉलोनी, मुजगहन-सेजबहार (5 लोग), रावतपुरा, नर्मदा पारा बिरगांव।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नई दिल्ली/रायपुर, 29 सितंबर। चुनाव आयोग ने विधानसभा और लोकसभा के उपचुनावों की घोषणा कर दी है। इसमें छत्तीसगढ़ की मरवाही समेत गुजरात, झारखंड और मध्यप्रदेश की कुल 56 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवम्बर को मतदान होगा। इसमें बिहार की वाल्मिकी नगर संसदीय सीट पर ही वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर नामांकन दाखिले की प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू होगी और 10 नवम्बर को मतगणना होगी। 

बिहार की वाल्मिकीनगर और मध्यप्रदेश, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड और उत्तरप्रदेश की कुल 56 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। इसके लिए अधिसूचना 9 तारीख को जारी होगी। 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। मणिपुर को छोडक़र बाकी सभी 54 सीटों में नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को होगी। 19 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 3 नवम्बर को मतदान होगा और 10 नवम्बर को चुनाव नतीजों की घोषणा की जाएगी। 

मणिपुर की दो विधानसभा सीट और बिहार की लोकसभा सीट में नामांकन 13 अक्टूबर से दाखिल किए जा सकेंगे। यहां 7 नवम्बर को मतदान होगा और मतगणना 10 नवम्बर को होगी। छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पूर्व सीएम अजीत जोगी के दिवंगत होने के कारण खाली हुई है। इसके अलावा गुजरात की अबदासा, लिमडी, मोरबी, धारी, गधाडा (अजा), करजन, डांगस (जजा), कापराडा(जजा),  के साथ ही हरियाणा की बरोदरा, झारखंड की धुमका (जजा), बेरमो, कर्नाटका की सिरा, राजराजेश्वरवारियार नगर, मध्यप्रदेश की जुरा, सुमावाली, मुरैना, डिमनी, अम्बह, मेहगांव, गोहाद (अजा), ग्वालियर, ग्वालियर (पूर्व), डबरा (एससी), भंडेर (अजा), कारिरा (अजा), पोहारी, बामोरी, अशोक नगर(अजा), मुंगावाली, सुरखी, मलहारा, अनूपपुर (जजा), सांची(अजा), बिओरा, आगर (अजा), हाटपिपलिया, मनघटा, नेपानगर (जजा), बंडवार, सांवेर (अजा), सुवासरा हैं।
 
मणिपुर की दो विधानसभा सीट लिंगोन, वांगनिक टेता और नागालैंड की साउथेरन अंगामी(जजा), पुगोरो-किपारी(जजा), ओडिशा की बालासोर, त्रितोल, तेलंगाना की दुबेक, उत्तरप्रदेश की नवगवान सदात, बुलंदशहर, तुंदाला (अजा), बांगेरमाउ, घाटमपुर (अजा), देवरिया, मालहानी सीट है। 

राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन, तुरंत वापस लेने की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 सितंबर। कृषि कानून के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने आज यहां पैदल मार्च कर राजभवन के सामने जमकर विरोध-प्रदर्शन किया।  उनका कहना है कि कृषि बिल से किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएंगे और उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने आखिर में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कृषि कानून तुरंत वापस लेने की मांग की। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता आज सुबह यहां राजीव भवन में एकजुट हुए। इसके बाद वे सभी बैनर पोस्टर के साथ पैदल मार्च करते हुए राजभवन के लिए निकले। राजभवन से कुछ दूर पुलिस ने उन्हें बेरीकेड्स लगाकर रोक लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिर नारेबाजी करते हुए सडक़ पर बैठकर जमकर प्रदर्शन किया। पैदल मार्च में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। 

श्री मरकाम ने कृषि कानून का विरोध करते हुए कहा है कि मोदी  सरकार ने देश  के  किसान,  खेत  और  खलिहान  के  खिलाफ  एक  षडय़ंत्र किया  है।  केंद्र सरकार तीन काले कानूनों से देश की ‘हरित क्रांति’ को हराने की साजिश कर रही है। देश के अन्नदाता व भाग्य-विधाता किसान तथा खेत मजदूर की मेहनत को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षडयंत्र किया जा रहा है।

उन्होंने कहा है कि आज देशभर में 62 करोड़ किसान-मजदूर व 250 से अधिक किसान संगठन इन काले कानूनों के खिलाफ आवाज  उठा  रहे  हैं,  पर  प्रधानमंत्री व  उनकी  सरकार  सब  ऐतराज  दरकिनार  कर  देश को बरगला रहे हैं। अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाईंदो की आवाज को दबाया जा रहा है और सडक़ों पर किसान मजदूरों को लाठियों से पिटवाया जा रहा है।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र का यह कृषि कानून किसान विरोधी होने के साथ ही किसानों को मजदूर बनाने वाला है। इस कानून से सिर्फ उद्योगपतियों को ही लाभ होगा। जमाखोरी भी बढ़ेेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में पास तीनों कृषि बिल पूरी तरह से किसान विरोधी है। उन्होंने तीनों बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की है, ताकि किसान और उनकी खेती बर्बाद न हो। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददातानई दिल्ली/रायपुर, 29 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने झीरम नक्सल प्रकरण में अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ के लिए विशेष न्यायिक जांच आयोग को निर्देश देने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी।  

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ में झीरम नक्सल प्रकरण पर सुनवाई हुई। इस हमले में 29 लोग मारे गए थे। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने  तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण की जांच कर रहे विशेष न्यायिक जांच आयोग को  अतिरिक्त संदर्भ दिए गए थे, लेकिन सात महीने तक आयोग द्वारा कुछ भी नहीं किया गया और अतिरिक्त गवाहों की जांच नहीं की गई।

इस पर पीठ ने जवाब दिया कि यह आयोग का आदेश नहीं था, बल्कि जो लोग पूछताछ करवाना चाहते हैं, उन्हें अपना हलफनामा दाखिल करना चाहिए। सिंघवी ने जवाब दिया कि पीठ का कहना सही है, क्योंकि गवाहों ने हलफनामा दाखिल नहीं किया है, लेकिन राज्य सरकार ने दाखिल किया है। साथ ही कहा, इसे दाखिल किए हुए एक वर्ष हो गया है और अब तक कुछ नहीं हुआ है।

पीठ ने कहा कि आयोग ने सितंबर 2019 में कहा था कि वह 1 अक्टूबर, 2019 के बाद किसी भी नए गवाहों की जांच नहीं करेगा। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि आयोग ने पहले ही कार्यवाही बंद कर दी थी और केवल अपनी रिपोर्ट दर्ज करने की जरूरत थी। अदालत ने अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। 25 मई 2013 को, नक्सलियों ने बस्तर जिले के दरभा क्षेत्र में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के एक काफिले पर हमला किया था, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें तत्कालीन राज्य कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल शामिल थे।

28 मई, 2013 को, राज्य में भाजपा सरकार ने न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एक विशेष न्यायिक जांच आयोग का गठन किया और उसे तीन महीने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिन परिस्थितियों के कारण हमला और अन्य संबंधित मामले सामने आए। आयोग का कार्यकाल सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ाया गया था। 

अधिवक्ता सुमेर सोढ़ी द्वारा दायर अपील में कहा गया है कि 29 जनवरी को बिलासपुर में उच्च न्यायालय की पीठ ने 12 दिसंबर, 2019 को पारित एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने अतिरिक्त गवाहों की जांच के लिए याचिका खारिज कर दी थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि 11 अक्टूबर, 2019 को आयोग ने अधिक गवाहों की जांच करने के लिए राज्य की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था और उक्त गवाहों की जांच किए बिना जांच कार्यवाही को बंद कर दिया था, जो उस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक थे, जिसके लिए आयोग गठित किया गया था।

नई दिल्ली, 29 सितंबर (वार्ता)। गूगल ने भारतीय सिनेमा की प्रख्यात अभिनेत्री एवं नृत्यांगना जोहरा सहगल के सम्मान में मंगलवार को डूडल बनाकर उन्हें याद किया।

जोहरा सहगल का जन्म 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। जब वह 20 वर्ष की थीं, तब उन्होंने जर्मनी के एक प्रतिष्ठित स्कूल में बैले नृत्य सीखा। बाद में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज उदय शंकर के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दौरा किया।

वर्ष 1962 में जोहरा सहगल लंदन चली गयीं और उन्होंने ब्रिटेन के कई टेलीविजन सीरियलों में काम किया। जोहरा सहगल ने हिंदी समेत कई भाषाओं की फिल्मों में यादगार भूमिका निभाई है।

जोहरा सहगल अंतराष्ट्रीय पहचान हासिल करने वालीं देश के पहले कलाकारों में से एक थीं। उन्हें 1998 में पद्मश्री, 2001 में कालिदास सम्मान, 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2010 में पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कार मिले।

मनोज पाठक 
पटना, 29 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दो दिन बाद नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन राज्य के दो प्रमुख गठबंधनों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर रार ठनी हुई है। इस बीच हालांकि छोटे दलों के छोटे गठबंधन आकार ले रहे हैं।

राजग के प्रमुख घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जदयू और लोजपा के बीच चल रही तनातनी के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोजपा को 27 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन इस पर बात बनी नहीं है। लोजपा के अंदरखाने से अभी भी 143 सीटों पर लड़ने की बात कही जा रही है।

लोजपा और भाजपा के नेता इस मामले को लेकर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब तक जो स्थिति बनी है उसके मुताबिक इस चुनाव को लेकर लोजपा की स्थिति साफ नहीं ह,ै जबकि इस गठबंधन में भाजपा के साथ जदयू और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मजबूती के साथ खड़ी है।

इधर, विपक्षी दलों के महागठबंधन की बात करें तो यहां भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। रालोसपा में अब तक अधिकारिक रूप से महागठबंधन से अलग होने की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसकी नाराजगी अब जगजाहिर हो गई है। रही सही कसर सोमवार को राजद ने रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद भूदेव चौधरी को अपनी पार्टी में मिलाकर पूरी कर दी।

वैसे, रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को दिल्ली से तीन दिनों के प्रवास से लौटने के बाद कहा कि उनकी अभी किसी दल से बात नहीं हो रही है, जो भी कयास लगाए जा रहे हैं, वह सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि कुशवाहा के राजग में जाने के कयास लगाए जा रहे थे।

इस बीच, सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को कुशवाहा कुछ अंतिम निर्णय ले सकते हैं। सूत्र कहते हैं कि कुशवाहा अलग मोर्चा भी बना सकते हैं।

इधर, राजद और कांग्रेस में भी सीटों को लेकर गुत्थी नहीं सुलझी है। सूत्रों के मुताबिक, राजद कांग्रेस को 58 विधानसभा सीट और वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने अब तक इस फॉमूर्ले को लेकर हरी झंडी नहीं दी है। कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमिटि के प्रमुख अविनाश पांडेय सभी 243 सीटों पर तैयार रहने की बात कहकर अपने तेवर दिखा चुके हैं।

इस बीच छोटे दलों का गठबंधन आकार ले रहा है। जन अधिकार पार्टी (जाप) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सोमवार को यहां प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन (पीडीए) बनाने की घोषणा की। इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता वाली आजाद समाज पार्टी, एम के फैजी के नेतृत्व वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसटीपीआई) और बी.पी. एल. मातंग की बहुजन मुक्ति पार्टी (बीएमपी) शामिल हुई है। पप्पू यादव कहते है कि यह गठबंधन राज्य में 30 सालों के महापाप को अंत करने के लिए बना है।

इधर, जनता दल (राष्ट्रवादी) और भारतीय सबलोग पार्टी यूनियन डेमोक्रेटिक अलायंस (यूडीए) बनाकर चुनाव मैदान में है।

जनता दल राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय संयोजक अशफाक रहमान कहते हैं कि आज गठबंधन की राजनीति के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्षेत्र की समस्याओं को दिल्ली में बैठे लोग नहीं जान सकते, यही कारण है कि गठबंधन बन रहा है और सफल हो रहा है। उन्होंने कहा कि यूडीए आज लोगों के सत्ता और विपक्षी दलों के विकल्प के रूप में उभरा है।

-जे के कर

छत्तीसगढ़ में पिछले एक पखवाड़े में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में करीब 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। यह एक सुखद बात है क्योंकि कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या कम होने से इसका इलाज कर रहे अस्पतालों तथा चिकित्सकों पर से बोझ कम हुआ है। 13 सितंबर को छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 49.23 फीसदी की थी जो आज 26 सितंबर को घटकर 29.95 फीसदी की हो गई है। हालांकि देश के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या का अनुपात अब भी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या राष्ट्रीय स्तर से दोगुनी है।

इसी तरह से रायपुर जिले में 13 सितंबर को कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 50.35 फीसदी थी जो अब 32.62 फीसदी की हो गई है। वहीं न्यायधानी बिलासपुर में भी एक्टिव मरीजों की संख्या 63.97 फीसदी से घटकर 13.97 फीसदी की हो गई है। लेकिन बस्तर, दंतेवाड़ा तथा कांकेर में हालात अच्छे नहीं है.
वर्तमान में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या दुर्ग में 22.54 फीसदी, राजनांदगांव में 23.23 फीसदी, रायगढ़ में 21.77 फीसदी, जांजगीर-चांपा में 27.71 फीसदी, बस्तर में 54.59 फीसदी, बलौदाबाजार में 35.73 फीसदी, कोरबा में 39.67 फीसदी, महासमुंद में 30.33 फीसदी, सरगुजा में 30.68 फीसदी, धमतरी में 40.53 फीसदी तथा बालोद जिले में 38.62 फीसदी है।

इसी तरह से राज्य के अन्य जिलों यथा कांकेर में 41.45 फीसदी, दंतेवाड़ा में 47.33 फीसदी, कबीरधाम में 37.22 फीसदी, सुकमा में 30.16 फीसदी, बीजापुर में 28.08 फीसदी, सूरजपुर में 28.95 फीसदी, गरियाबंद में 31.11 फीसदी, मुंगेली में 35.46 फीसदी, बेमेतरा में 25.52 फीसदी, नारायणपुर में 38.12 फीसदी, कोरिया में 13.51 फीसदी, कोण्डागांव में 25.21 फीसदी, जशपुर में 31.27 फीसदी, बलरामपुर में 32.62 फीसदी एवं पेन्ड्रा-मरवाही में 26.49 फीसदी है।

कलेक्टोरेट, निगम समेत सरकारी-गैरसरकारी दफ्तर भी खुले

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 सितंबर। राजधानी रायपुर की सडक़ों और बाजारों में आज सुबह से भारी भीड़ लगी रही। हफ्तेभर के लॉकडाउन के बाद लोग जरूरी सामानों की खरीदी के लिए अलग-अलग बाजारों में पहुंचे। खासकर गोलबाजार, मालवीय रोड, एमजी रोड, सदर बाजार समेत शहर के छोटे-बड़े सभी बाजारों में उनकी लगातार भीड़ बनी रही। देवपुरी थोक बाजार के साथ शास्त्री बाजार, आमापारा बाजार, महामायापारा बाजार व अन्य सब्जी बाजारों में भी लोग खरीदी के लिए पहुंचते रहे। इस दौरान की जगहों पर सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ती रही। कई लोग बिना मास्क में भी देखे गए। 

राजधानी रायपुर को हफ्तेभर के लॉकडाउन के बाद आज से अनलॉक कर दिया गया है और यहां की सभी दुकानें खुल गई हैं। निगम, कलेक्ट्रोरेट के अलग-अलग दफ्तरों के साथ तहसील, रजिस्ट्री व अन्य सरकारी-गैर सरकारी दफ्तर भी खुल गए हैं। लेकिन इन जगहों पर पहले दिन की सुबह गिनती के अधिकारी-कर्मचारी देखे गए। हफ्तेभर सन्नाटा जैसी स्थिति के बाद शहर की सडक़ों पर सुबह से लोगों की चहल-पहल बनी रही। इसमें घरों से बेवजह निकल कर घूमने वाले लोग भी शामिल रहे। हालांकि जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से जगह-जगह टीम तैनात कर थोड़ी कड़ाई बरती जा रही है। निगम की टीम मास्क न लगाने और सामाजिक दूरी न बनाने पर जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है।
 
उल्लेखनीय है कि राजधानी रायपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। रोज यहां से सैकड़ों पॉजिटिव निकल रहे हैं। हालांकि इसमें से अधिकांश लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट जा रहे हैं। फिर भी जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम की टीम लोगों को जागरूक करते हुए नियमों के पालन पर जोर दे रही है। कई जगहों पर निगम और पुलिस की टीम कार्रवाई में भी लगी है। 

-शैलेष नितिन त्रिवेदी

केंद्र सरकार ने संसद में कृषि संबंधित जो तीनों कानूनों को पास कराया है, वह पूरी तरह से  असंवैधानिक और संघीय ढांचे के खिलाफ है। संविधान में कृषि राज्य सरकार का विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। मोदी सरकार के इन तीनों कानूनों के खिलाफ विधान सभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देने और इस बिल को किसी भी सूरत पर छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने देने के संकल्प का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। इस बिल से यदि छत्तीसगढ़ की धान खरीदी की व्यवस्था प्रभावित हुई, तो हम नया कानून बनाकर किसानों का धान खरीदेंगे।

किसान संगठनों का भी मानना है कि केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानून से किसानों का शोषण बढ़ेगा । इन अध्यादेशों के जरिए आने वाले समय में केंद्र सरकार किसानों को मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने जा रही है। इसके उलट केंद्र सरकार दावा कर रही है कि इससे किसानों को फायदा होगा जबकि हक़ीक़त यह है कि इसका असल में किसानों को नहीं बल्कि बड़ी-बड़ी कंपनियों और कारपोरेट हाउस को  फायदा होगा । तीन नए कृषि अध्यादेशों से किसानों का शोषण  बढ़ेगा ।

एक तरफ सरकार व अनेक अर्थशास्त्री इस बात को मान रहे हैं कि कोरोना संकट काल में सिर्फ किसानों की मेहनत और कृषि क्षेत्र के बलबूते ही देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है । दूसरी तरफ केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बन्द कर के किसानों का शोषण करने में लगी हुई है। यदि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य  पर खरीदी को बंद कर दिया, तो खेती-किसानी के साथ-साथ देश की खाद्यान सुरक्षा भी बड़े संकट में फंस जाएगी। इन नए कानून के  माध्यम से आगे आने वाले समय में केंद्र सरकार किसानों के उपज  की समर्थन मूल्य पर खरीदी बन्द करने की दिशा में बढ़ रही है।

पहला अध्यादेश है फार्मर्स प्रोड्यूज ट्रेड और कामर्स । इसके तहत केंद्र सरकार 'एक देश, एक कृषि मार्केट' बनाने की बात कह रही है। इस अध्यादेश के माध्यम से पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, सुपर मार्केट किसी भी किसान का माल किसी भी जगह पर खरीद सकते हैं।

महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कृषि उपज  की जो खरीदी मंडी से बाहर होगी, उस पर किसी भी तरह का टैक्स या शुल्क नहीं लगेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मंडी की व्यवस्था धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किसान व कम्पनी के बीच विवाद होने की स्थिति में इस अध्यादेश के तहत कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। नए अध्यादेश की वजह से किसानों को न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

नए कानून में  केंद्र सरकार ने इस बात की कोई गारंटी नहीं दी है कि प्राइवेट पैन कार्ड धारक व्यक्ति, कम्पनी या सुपर मार्केट द्वारा किसानों के उपज  की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश से सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब फसलें तैयार होंगी, उस समय बड़ी-बड़ी कम्पनियां जानबूझ कर किसानों के माल का दाम गिरा देंगी और उसे बड़ी मात्रा में स्टोर कर लेंगी जिसे वे बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगी।

नए अध्यादेश के जरिये केंद सरकार किसानों की उपज को  समर्थन मूल्य  पर खरीदने की अपनी ज़िम्मेदारी व जवाबदेही से बचना चाहती है।

दूसरा अध्यादेश सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम1955 में बदलाव के लिए लागू किया गया है। पहले व्यापारी फसलों को किसानों के औने-पौने दामों में खरीदकर उसका भंडारण कर लेते थे और कालाबाज़ारी करते थे, उसको रोकने के लिए  आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बनाया गया था। जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गयी थी। अब इस नए अध्यादेश के तहत आलू, प्याज़, दलहन, तिलहन व तेल के भंडारण पर लगी रोक को हटा लिया गया है। अब समझने की बात यह है कि हमारे देश में 85 प्रतिशत लघु किसान हैं, किसानों के पास लंबे समय तक भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है यानी यह अध्यादेश बड़ी कम्पनियों द्वारा कृषि उत्पादों की कालाबाज़ारी के लिए लाया गया है, ये कम्पनियाँ और सुपर मार्केट अपने बड़े-बड़े गोदामों में कृषि उत्पादों का भंडारण करेंगे और बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे।

तीसरा अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विषय पर लागू किया गया है जिसका नाम है  द फार्मर्स  एग्रीमेंट  ऑन प्राइस एश्योरेंस  एंड फार्म सर्विस। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा जिसमें बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ खेती करेंगी और किसान उसमें सिर्फ मजदूरी करेंगे। इस नए अध्यादेश के तहत किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन के रह जायेगा।

इस अध्यादेश के जरिये केंद्र सरकार कृषि का जो मॉडल  किसानों पर थोपना चाहती है लेकिन वह यह बात भूल जाती है कि  हमारे यहां खेती-किसानी जीवनयापन करने का साधन है । कांटेक्ट फॉर्मिंग किसी भी स्थिति में किसानों के हित में नहीं है इसके कई प्रमाण भी मौजूद हैं।

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत फसलों की बुआई से पहले कम्पनियां किसानों का माल एक निश्चित मूल्य पर खरीदने का वादा करती हैं लेकिन बाद में जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो कम्पनियाँ किसानों को कुछ समय इंतजार करने के लिए कहती हैं और बाद में किसानों के उत्पाद को खराब बता कर रिजेक्ट कर दिया जाता है।

केंद्र सरकार का कहना है कि इन तीन कृषि अध्यादेशों से किसानों के लिए फ्री मार्केट की व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे किसानों को लाभ होगा लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि  फ्री मार्केट से कम्पनियों व सुपर मार्केट को ही फायदा हुआ है।

 ये तीनों अध्यादेश किसानों के अस्तित्व के लिए खतरा हैं , क्योंकि केंद्र सरकार इनके माध्यम से आने वाले समय में किसानों की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बन्द करने की तैयारी कर रही है। ये अध्यादेश असंवैधानिक हैं। कृषि राज्य सरकारों का विषय है इसलिए केंद्र सरकार को कृषि के विषय में हस्तक्षेप करने का कोई संविधानिक अधिकार नहीं है।
(लेखक पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं)

- अव्यक्त

क्या ऐसा अक्सर नहीं होता कि चर्चा भगत सिंह की छिड़े और बात थोड़ी आगे बढ़ते ही गांधी तक जा पहुंचती हो? लेकिन ऐसी कितनी ही चर्चाएं प्रायः एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती देखी जाती हैं, जहां महज 23 साल के नौजवान भगत सिंह की अद्भुत शहादत का गुमान और एक बूढ़े गांधी द्वारा उसे बचाए न जा सकने की शिकायत एक साथ मौजूद होती है.

भगत सिंह पर बनाई गई बंबइया फिल्में हों या सोशल मीडिया पर युवाओं की जोशीली अभिव्यक्तियां, कई बार गांधी इनमें एक नकारात्मक भूमिका में देखे-दिखाए जाते हैं. इतना तक कि मानो भगत सिंह के नायकत्व के बरक्स असली खलनायक ब्रिटिश हुकूमत न होकर गांधी ही हों. यही वजह है कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भारी छेड़छाड़ के इस विचित्र दौर में ‘भगतसिंह बनाम गांधी’ के इस प्रचलित नैरेटिव का एक तटस्थ मूल्यांकन किया जाना जरूरी हो जाता है.

भगत सिंह को फांसी दिए जाने के बाद उनके समर्थकों के आक्रोश पर महात्मा गांधी की क्या राय थी?

24 मार्च, 1931 के दिन या भगत सिंह को फांसी दिए जाने की अगली सुबह गांधी जैसे ही कराची (आज का पाकिस्तान) के पास मालीर स्टेशन पर पहुंचे, तो लाल कुर्तीधारी नौजवान भारत सभा के युवकों ने काले कपड़े से बने फूलों की माला गांधीजी को भेंट की. स्वयं गांधीजी के शब्दों में, ‘काले कपड़े के वे फूल तीनों देशभक्तों की चिता की राख के प्रतीक थे.’ 26 मार्च को कराची में प्रेस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा - ‘मैं भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा में बदलाव नहीं करा सका और इसी कारण नौजवानों ने मेरे प्रति अपने क्रोध का प्रदर्शन किया है. ...ये युवक चाहते तो इन फूलों को मेरे ऊपर बरसा भी सकते थे या मुझ पर फेंक भी सकते थे, पर उन्होंने यह सब न करके मुझे अपने हाथों से फूल लेने की छूट दी और मैंने कृतज्ञतापूर्वक इन फूलों को लिया. बेशक, उन्होंने ‘गांधीवाद का नाश हो’ और ‘गांधी वापस जाओ’ के नारे लगाए और इसे मैं उनके क्रोध का सही प्रदर्शन मानता हूं.’

लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आगे कहा था- ‘आत्म-दमन और कायरता से भरे दब्बूपने वाले इस देश में हमें इतना अधिक साहस और बलिदान नहीं मिल सकता. भगत सिंह के साहस और बलिदान के सामने मस्तक नत हो जाता है. लेकिन यदि मैं अपने नौजवान भाइयों को नाराज किए बिना कह सकूं तो मुझे इससे भी बड़े साहस को देखने की इच्छा है. मैं एक ऐसा नम्र, सभ्य और अहिंसक साहस चाहता हूं जो किसी को चोट पहुंचाए बिना या मन में किसी को चोट पहुंचाने का तनिक भी विचार रखे बिना फांसी पर झूल जाए.’

अहिंसा को जीवन साधना और लक्ष्य मानने वाले गांधी तो मृत्युदंड के ही विरोधी थे

भगत सिंह को फांसी से बचाने में गांधी के विफल रहने के बारे में प्रचलित धारणाओं को इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए. अहिंसा के साधक गांधी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सजा देने के विरोधी रहे थे. भगत सिंह से पहले उन्होंने अन्य मामलों में भी किसी को भी मृत्युदंड दिए जाने का विरोध किया था. उच्च कोटि के आस्तिक गांधी यह मानते थे कि किसी की जान लेने का हक केवल उसे ही है जिसने वह प्राण दिया है. यानी प्रकृति का नियम या ईश्वर ही किसी की जान ले सकता है, न कि कोई मनुष्य, सरकार या मनुष्य द्वारा बनाई कोई व्यवस्था.

26 मार्च, 1931 को कराची अधिवेशन में भगत सिंह के संदर्भ में ही बोलते हुए उन्होंने कहा था- ‘आपको जानना चाहिए कि खूनी को, चोर को, डाकू को भी सजा देना मेरे धर्म के विरुद्ध है. इसलिए इस शक की तो कोई वजह ही नहीं हो सकती कि मैं भगत सिंह को बचाना नहीं चाहता था.’ इस सभा में नौजवान भारत सभा के सदस्य भी बड़ी संख्या में मौजूद थे. दीवान चमनलाल जो नौजवान भारत सभा के सचिव थे, वे तो गांधी के अन्यतम सहयोगियों में से ही थे और वहां भी उनके साथ ही थे. इतने संवेदनशील और भावुक माहौल में भी गांधी पूरे होश में और पूरी करुणा से अपनी बात रख रहे थे.

तभी किसी ने चिल्लाकर पूछा- ‘आपने भगत सिंह को बचाने के लिए किया क्या?’

इस पर गांधी ने जवाब दिया- ‘मैं यहां अपना बचाव करने के लिए नहीं बैठा था, इसलिए मैंने आपको विस्तार से यह नहीं बताया कि भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए मैंने क्या-क्या किया. मैं वाइसराय को जिस तरह समझा सकता था, उस तरह से मैंने समझाया. समझाने की जितनी शक्ति मुझमें थी, सब मैंने उन पर आजमा देखी. भगत सिंह की परिवारवालों के साथ निश्चित आखिरी मुलाकात के दिन यानी 23 मार्च को सवेरे मैंने वाइसराय को एक खानगी (अनौपचारिक) खत लिखा. उसमें मैंने अपनी सारी आत्मा उड़ेल दी थी. पर सब बेकार हुआ.’

भगत सिंह को बचाने के लिए वाइसराय को लिखी उस अनौपचारिक चिट्ठी में गांधीजी ने उन्हें जनमत का वास्ता देते हुए लिखा था- ‘जनमत चाहे सही हो या गलत, सजा में रियायत चाहता है. जब कोई सिद्धांत दांव पर न हो तो लोकमत का मान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है. ...मौत की सजा पर अमल हो जाने के बाद तो वह कदम वापस नहीं लिया जा सकता. यदि आप यह सोचते हैं कि फैसले में थोड़ी सी भी गुंजाइश है, तो मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि इस सजा को, जिसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता, आगे और विचार करने के लिए स्थगित कर दें. ...दया कभी निष्फल नहीं जाती.’

भगत सिंह के बचपन के एक साथी जयदेव गुप्ता जो उस सभा में मौजूद थे, उन्होंने बाद में लिखा कि ‘उस सभा का वातावरण मिश्रित प्रकार का था. लोग दो धड़ों में बंट गए थे. एक धड़ा गांधी के पक्ष में था और दूसरा विरोध में. लेकिन महात्मा गांधी इतने अद्भुत वक्ता थे कि उन्होंने अपनी तार्किक बातों, मीठी आवाज, शांत और मृदुल अंदाज से सबको यह भरोसा दिला दिया कि भगत सिंह को बचाने की जितनी कोशिश की जा सकती थी वह की गई.’

लेकिन तब भी और आज भी एक ऐसा वर्ग है जो मानता है कि संयोगवश उसी दौरान एक अन्य संदर्भ में हो रहे गांधी-इरविन समझौते में भगत सिंह की रिहाई भी एक शर्त के रूप में डाली जा सकती थी. गांधी ने इसका जवाब देते हुए इसी सभा में कहा था- ‘आप कहेंगे कि मुझे एक बात और करनी चाहिए थी— सजा को घटाने के लिए समझौते में एक शर्त रखनी चाहिए थी. ऐसा नहीं हो सकता था. और समझौता वापस ले लेने की धमकी को तो विश्वासघात कहा जाता. कार्यसमिति इस बात में मेरे साथ थी कि सजा को घटाने की शर्त समझौते की शर्त नहीं हो सकती थी. इसलिए मैं इसकी चर्चा तो समझौते की बातों से अलग ही कर सकता था. मैंने उदारता की आशा की थी. मेरी वह आशा सफल होने वाली नहीं थी, पर इस कारण समझौता तो कभी नहीं तोड़ा जा सकता.’

इससे करीब दो महीने पहले 31 जनवरी, 1931 को भी इलाहाबाद में गांधी कह चुके थे- ‘जिन कैदियों को फांसी की सजा मिली है, उन कैदियों को फांसी नहीं मिलनी चाहिए. पर यह तो मेरी निजी राय है. इसे समझौते की शर्त बना सकते हैं या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता.’

ऐसा नहीं था कि भगत सिंह के क्रांतिकारी आदर्शों को गांधी समझते न थे. किसानों और मजदूरों के प्रति भगत सिंह और उनके साथियों की प्रतिबद्धताओं से गांधी बखूबी वाकिफ थे. लेकिन इस बारे में वे एकदम स्पष्ट और सख्त थे कि उसका साधन केवल और केवल अहिंसा ही होनी चाहिए. विशेषकर नौजवान भारत सभा के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए गांधी ने कराची अधिवेशन में कहा था- ‘उन नौजवानों से मैं यह जरूर कहूंगा कि उनके पैदा होने के बहुत पहले से मैं किसानों और मजदूरों की सेवा करता आया हूं. मैं उनके साथ रहा हूं. उनके सुख-दुःख में भाग लिया है. जबसे मैंने सेवा का व्रत लिया है, तभी से मैं अपना सिर मानवजाति को अर्पण कर चुका हूं.’

वहीं जब भगत सिंह को फांसी के बाद कानपुर में भयंकर दंगे छिड़ गए, तो इस संदर्भ में गांधीजी ने कहा- ‘अखबारों से पता चलता है कि भगत सिंह की शहादत से कानपुर के हिन्दू पागल हो गए, और भगत सिंह के सम्मान में दुकान न बंद करनेवालों को धमकाने लगे. नतीजा आपको मालूम ही है. मेरा विश्वास है कि अगर भगत सिंह की आत्मा कानपुर के इस कांड को देख रही है, तो वह अवश्य गहरी वेदना और शरम अनुभव करती होगी. मैं यह इसलिए कहता हूं कि मैंने सुना है कि वह अपनी टेक का पक्का था.’

भगत सिंह को फांसी मिलने के एक महीने पहले जब गांधी वाइसराय से मिलने गए थे, तब भी उन्होंने भगत सिंह की सजा मुल्तवी करने की मांग की थी. बिड़ला द्वारा इस मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर 18 फरवरी, 1931 को गांधी ने कहा था- ‘मैंने उनसे भगत सिंह की बात की. ...मैंने भगत सिंह के बारे में कहा, वह बहादुर तो है ही पर उसका दिमाग ठिकाने नहीं है, इतना जरूर कहूंगा. फिर भी मृत्युदंड बुरी चीज है. क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति को सुधरने का अवसर नहीं देती. मैं तो मानवीय दृष्टिकोण से यह बात आपके सामने रख रहा हूं और देश में नाहक तूफान न उठ खड़ा हो, इसलिए सजा मुल्तवी कर देने का इच्छुक हूं. मैं तो उसे छोड़ दूं, लेकिन कोई सरकार उसे छोड़ देगी ऐसी आशा मुझे नहीं है.’

दरअसल भगत सिंह के बारे में ब्रिटिश हुकूमत शुरू से ही गलतफहमियों का शिकार थी. क्रांतिकारियों के तौर-तरीकों के बारे में यह गलतफहमी उस दौरान भारतीयों के एक बड़े वर्ग में भी मौजूद थी. ऊपर-ऊपर से हिंसक दिखनेवाले तौर-तरीकों की वजह से ब्रिटिश हुकूमत इन इन्कलाबियों के प्रति बेहद सख्त रवैया अपनाए हुई थी. गांधी समेत अन्य कई नेता इन युवाओं के जोश से प्रभावित अवश्य थे, लेकिन इनके तौर-तरीकों की वजह से वे इनसे परहेज भी करते थे. इसलिए जेल में भगत सिंह अपने, और साथियों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध जब अनशन पर बैठ गए और जवाहरलाल नेहरू ने उनकी पैरवी की थी, तो गांधी ने नेहरू को चिट्ठी लिखकर इसे एक ‘असंगत’ कार्य बताया था.

भगत सिंह और उनके साथियों के प्रति ब्रिटिश हुकूमत पैरानोइया की हद तक भयभीत हो चुकी थी. और इसलिए सरकारी गुप्तचर उन सभी के पीछे पड़े हुए थे जिनके बारे में उन्हें थोड़ा सा भी लगता था कि इन्हें भगत सिंह से सहानुभूति हो सकती है. इनमें नेहरू, पटेल और मालवीय से लेकर तेजबहादुर सप्रू तक थे. माना जाता है कि भगत सिंह की फांसी के बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस को यह देखने तक के लिए लगाया गया था कि इस पर गांधी, नेहरू और पटेल इत्यादि की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया क्या थी.

लेकिन अंतिम अवस्था तक आते-आते गांधी को भगत सिंह के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति हो चली थी. जब भगत सिंह को तय समय से एक दिन पहले ही फांसी दिए जाने की खबर मिली तो गांधी काफी देर के लिए मौन में चले गए थे. 23 मार्च, 1931 को भगत सिंह की फांसी के संबंध में दिए गए अपने वक्तव्य में गांधी ने कहा था- ‘भगत सिंह और उनके साथी फांसी पाकर शहीद हो गए हैं. ऐसा लगता है मानो उनकी मृत्यु से हजारों लोगों की निजी हानि हुई है. इन नवयुवक देशभक्तों की याद में प्रशंसा के जो शब्द कहे जा सकते हैं, मैं उनके साथ हूं. ...मेरा निश्चित मत है कि सरकार द्वारा की गई इस गंभीर भूल के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्त करने की हमारी शक्ति में वृद्धि हुई है और उसके लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने मृत्यु का वरण किया है.’

भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए गांधी ने 29 मार्च, 1931 को गुजराती नवजीवन में लिखा था- ‘वीर भगत सिंह और उनके दो साथी फांसी पर चढ़ गए. उनकी देह को बचाने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, कुछ आशा भी बंधी, पर वह व्यर्थ हुई. भगत सिंह को जीवित रहने की इच्छा नहीं थी; उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया. यदि वे जीते रहने को तैयार होते, तो या तो वह दूसरों के लिए काम करने की दृष्टि से होता या फिर इसलिए होता कि उनकी फांसी से कोई आवेश में आकर व्यर्थ ही किसी का खून न करे. भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन वे हिंसा को भी धर्म नहीं मानते थे. वे अन्य उपाय न देखकर खून करने को तैयार हुए थे. उनका आखिरी पत्र इस प्रकार था : ‘मैं तो लड़ते हुए गिरफ्तार हुआ हूं. मुझे फांसी नहीं दी जा सकती. मुझे तोप से उड़ा दो, गोली मारो.’ इन वीरों ने मौत के भय को जीता था. इनकी वीरता के लिए इन्हें हजारों नमन हों.’

हालांकि अहिंसा के पुजारी गांधी हमेशा ही चेताते रहे कि तमाम शहादत और नेकनीयती के बावजूद जांबाज क्रांतिकारियों के हिंसामार्ग का अतिशयोक्तिपूर्ण महिमामंडन न हो. वैसे भी, यदि लाला लाजपत राय की मौत का बदला और लाहौर षड्यंत्र केस की छाया न पड़ती, तो भगतसिंह की वैचारिकी का स्तर अपने समय के महानतम विचारकों को जाकर छूता था. महज बीसेक साल का एक नौजवान जिसके हृदय में मनुष्यमात्र की अंतिम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी के लिए छटपटाहट थी. और वह क्रांतिकारी जवानी ही क्या जिसकी आध्यात्मिकता की शुरुआत प्रचंड नास्तिकता से न होती हो? इसलिए यदि भगतसिंह स्वयं जीते रहते, तो गांधी का इतना बुरा न मानते. ठीक वैसे ही, जैसे सुभाषचंद्र बोस ने अंत तक महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा रखी. भगतसिंह की क्रांतिकारिता को समझने के लिए जिस स्तर की करुणा हमें चाहिए होगी, शायद वैसी ही करुणा गांधी की स्थिति को समझने के लिए हममें समानुभूति भी पैदा करेगी.(satyagrah)

नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)| मुंबई के कलाकार अतुल डोडिया खुश हैं कि लॉकडाउन में उन्होंने 200 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई और अभी भी वे कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं।

डोडिया कहते हैं, "अभी भी मैं इनमें इतना तल्लीन हूं और कोशिश कर रहा हूं कि मैं सोचूं ना। क्योंकि इन कामों के लिए प्रकृति, दुनिया, जलवायु के साथ हमारा रिश्ता अहम है। हालांकि जीवन और आसपास की घटनाओं से अलग रहना मुश्किल होता है।"

डोडिया के कुछ ऑयल पेंट्स का कलेक्शन हाल ही में वधेरा आर्ट गैलरी में प्रदर्शित हुआ है। यह उनके 'आर्ट इन टच' का चौथा संस्करण है।

मुंबई में जन्मे, पढ़े और रहने वाले कलाकार कहते हैं, "शहर के एक हिस्से ने भी मेरी सोच को प्रभावित किया है। यहां बहुत विविधता है। यह सुंदर भी है, बदसूरत भी है और यहां समुंदर भी है। 1991-92 में फ्रांसीसी सरकार के स्कॉलर के तौर पर वहां जाने और पेरिस के सिटी-स्कैप्स बनाने के दौरान अहसास हुआ कि हमारे शहर यूरोपीय लोगों से अलग कैसे हैं।"

फिल्मों के शौकीन डोडिया 12 साल की उम्र में तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें पेंटर बनना चाहिए या फिल्म निर्माता। वह कहते हैं, "मैं कलाकारों की हर एक खासियत से प्रेरित होता हूं। मेरे काम में आप इसकी झलक देख सकते हैं। मैं हाइब्रिड अनुभवों में विश्वास करता हूं। कलाकर अपने काम के इतना अधिक समय बिताते हैं कि यह चमत्कारिक हो जाता है। मैं कई बार सोचता हूं कि मेरे लिए - ऋतिक रोशन, गांधी, मोहम्मद रफी, जॉनी वाकर, अंबेडकर, भगवान कृष्ण और संत फ्रांसिस सभी एक साथ एक फ्रेम में क्यों हैं? मैं लघु चित्रों का महान प्रशंसक हूं। यह निश्चित रूप से जोखिम लेना है लेकिन कलाकार अपने माध्यमों और सोच को बदलता रहता है।"

बता दें कि डोडिया ने गांधी पर 200 से अधिक चित्रों पर काम किया है।

नई दिल्ली, 29 सितम्बर (आईएएनएस)| कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालयों और प्रमुख सरकारी निकायों में सोमवार को संयुक्त सचिवों या इसके समकक्ष 16 नई नियुक्तियों को मंजूरी दे दी। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी को कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि 1992 बैच के आईआरएस अधिकारी अमिताभ कुमार को वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई।

एम. अंगामुथु को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) का अध्यक्ष बनाया गया जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस बीच, आशीष चटर्जी को प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस कॉलेज में नया सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ, एसडीएस (सिविल) बनाया गया।

अनुराग बाजपेयी रक्षा उत्पादन विभाग के नए संयुक्त सचिव हैं। संजय लोहिया खनिज मंत्रालय में नए जेएस (संयुक्त सचिव) हैं और सुखेंदु ज्योति सिन्हा को नीति आयोग में सलाहकार बनाया गया है। पंचायती राज को रेखा यादव के रूप में एक नया जेएस भी मिला है, जबकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को आशीष शर्मा और राहुल सिंह के रूप में दो संयुक्त सचिव मिले हैं।

नितिन गडकरी के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को महमूद अहमद के रूप में नया जेएस मिला है।

केसांग यांगजोम शेरपा को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का सदस्य सचिव बनाया गया जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत आता है। चेतन प्रकाश जैन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) में नए जेएस और वित्तीय सलाहकार हैं।

1995 बैच के आईएएस अधिकारी एम. महेश्वर राव को बेंगलुरु में अंतरिक्ष विभाग में जेएस और वित्तीय सलाहकार बनाया गया। इस बीच, जी. जयंती संयुक्त सचिव के रूप में अंतरिक्ष विभाग में उनके साथ शामिल होंगी।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अदिति दास राउत को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया है।

जेनेवा, 29 सितम्बर (आईएएनएस)| एक परीक्षण जो कोविड-19 को मिनटों में पता कर सकता है, नाटकीय रूप से कम और मध्यम आय वाले देशों में मामलों का पता लगाने की क्षमता को बढ़ाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने यह टिप्पणी की है। बीबीसी ने सोमवार को बताया कि 5 डॉलर का परीक्षण उन कम अमीर देशों में कोविड-19 की ट्रैकिंग करने के तरीके को बदल सकता है, जहां स्वास्थ्यकर्मियों और प्रयोगशालाओं की कमी है।

निमार्ताओं के साथ एक सौदा छह महीने में 12 करोड़ परीक्षण प्रदान करेगा।

डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने इसे मील का पत्थर कहा है।

परीक्षण कराने और परिणाम प्राप्त करने के बीच लंबे अंतराल ने कई देशों के कोरोनावायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है।

भारत और मेक्सिको सहित उच्च संक्रमण दर वाले कुछ देशों में, विशेषज्ञों ने कहा है कि कम परीक्षण दर उनके प्रकोपों के सही प्रसार को बाधित कर रहे हैं।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ट्रेडोस एडहैनम घ्रेब्रेयसस ने सोमवार को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया, "नया, अत्यधिक पोर्टेबल और आसानी से इस्तेमाल किया जाने वाला टेस्ट घंटे या दिनों के बजाय 15-30 मिनट में परिणाम प्रदान करेगा।"

ट्रेडोस ने बताया कि दवा निमार्ता एबॉट और एसडी बायोसेंसर ने चैरिटेबल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर 12 करोड़ टेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

डील में 133 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें लैटिन अमेरिका के कई देश शामिल हैं जो वर्तमान में कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हैं।

ट्रेडोस ने कहा कि यह परीक्षण को बढ़ाएगा, विशेष रूप से कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में, जिनके पास प्रयोगशाला सुविधाएं नहीं हैं या परीक्षण करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं है।

बीते 24 घंटे में तीन की मौत, 140 नये केस

- राजेश अग्रवाल

बिलासपुर, 29 सितम्बर। बीते 24घंटे के दौरान बिलासपुर जिले में 140 नये कोरोना मरीजों का पता चला और इस बीच 3 और लोगों की मौत भी हो गई। लॉकडाउन आज खत्म होते ही बाजार में लोगों की भीड़ खरीदारी के लिये निकल पड़ी है, जिन्हें अनुशासित रखने के लिये पुलिस भी जगह-जगह तैनात है। 

अब तक 5799 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या 2070 रह गई है। अब तक जिले में कोरोना संक्रमण के 8019 केस आ चुके हैं। कल हुई सभी तीन मौतें महिलाओं की हैं जिनकी उम्र 45, 55 और 72 वर्ष है। इनके अलावा दूसरे जिलों के दो मरीजों की मौत निजी अस्पतालों में हुई हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। लॉकडाउन के कारण संक्रमण के मामलों में कुछ कमी दिखाई दी। बीते 24 घंटे में आये संक्रमण के 140 मामलों में 97 शहर से हैं। इनमें हाईकोर्ट और सिम्स के नर्स और पुलिस जवान शामिल हैं। शहर से संक्रमितों का आंकड़ा पूरे सितम्बर माह में 100 या उससे अधिक ही रहा है।

संविदा कर्मचारियों ने आज सुबह से सिम्स और दूसरे कोविड अस्पतालों में अपनी हाजिरी देनी शुरू की थी। उनके प्रदेशव्यापी हड़ताल समाप्त होने से जांच और उपचार की व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है।

जिला प्रशासन द्वारा 22 सितम्बर से लागू लॉकडाउन 28 सितम्बर की रात समाप्त हो गया है। अब सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक दुकानों को तथा रात 10 बजे तक होटल, रेस्टारेन्ट्स को खोलने की अनुमति दी गई है। कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर और महापौर रामशरण यादव ने आम नागरिकों और व्यवसायियों को सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनेटाइटर सम्बन्धी बचाव के नियमों का पालन करने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि अनलॉक होने के बावजूद पुलिस की चौक-चौराहों पर तैनाती जारी है। शारीरिक दूरी का पालन सभी सार्वजनिक स्थल और बाजार में हो, मास्क के बगैर घरों से लोग न निकलें इस पर नजर रखी जा रही है। उल्लंघन पर समझाइश के अलावा महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। 

अबू धाबी, 29 सितंबर (आईएएनएस/ग्लोफैंस)। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना शेख जायेज स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दिल्ली अपने पिछले दोनों मैच जीती है और हैदराबाद हारी है। दिल्ली के अभी तक दो मैचों में लगभग सब कुछ सही रहा है। पहले मैच में किस्मत भी उसके साथ थी, इसलिए किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ सुपर ओवर में जीत उसके हिस्से आई थी। दूसरे मैच में उसने अपने उम्दा प्रदर्शन से चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी थी।

चेन्नई के खिलाफ युवा पृथ्वी शॉ का बल्ला चला था। शॉ ने अर्धशतक जमाया था। शिखर धवन, ऋषभ पंत और कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अच्छी पारियां खेली थीं। दिल्ली का बल्लेबाजी क्रम जिस तरह का है, उससे बड़ा स्कोर दूर नहीं लगता है और बहुत संभव है कि हैदराबाद के खिलाफ दिल्ली के स्कोरबोर्ड पर बड़े स्कोर देखने को मिल जाएं।

शॉ ने पिछले मैच में 43 गेंदों पर 64 रन बनाए थे। धवन, अय्यर और पंत ने रन तो किए थे लेकिन उस अंदाज में नहीं जिसके लिए वे जाने जाते हैं। इस मैच में दिल्ली चाहेगी की उसके यह तीनों बल्लेबाज खासकर पंत अपनी पुरानी लय में लौटे।

गेंदबाजी में दिल्ली बेहद मजबूत नजर आ रही है। कैगिसो रबादा, एनरिक नोर्टजे ने पिछले मैच में भी अच्छा किया था। अक्षर पटेल और अमित मिश्रा भी प्रभावी रहे थे। रविचंद्रन अश्विन की क्या स्थिति है, इस पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अगर अश्विन आते हैं तो अमित मिश्रा को बाहर जाना पड़ सकता है।

हैदराबाद को अगर जीत चाहिए तो उसे अपने बल्लेबाजी क्रम की मुश्किलों को सुलझाना होगा। जॉनी बेयरस्टो, डेविड वार्नर और कुछ हद तक मनीष पांडे के बाद टीम के पास कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है, जो टी-20 प्रारूपों की जरूरत को पूरा कर तेजी से रन बना सके।

बीते दोनों मैचों में हैदराबाद को यही कमी ले डूबी है। वार्नर, बेयरस्टो चल जाते हैं तो टीम का स्कोर अच्छा रहता है, लेकिन यह दोनों अगर जल्दी आउट हो गए तो टीम के लिए सम्मानजनक स्कोर बनाना भी मुश्किल होता है।

मोहम्मद नबी कुछ हद तक तेजी दिखा सकते हैं लेकिन हैदराबाद को आंद्रे रसेल, कीरन पोलार्ड जैसे किसी खिलाड़ी की जरूरत है। प्रियम गर्ग, रिद्धिमाना साहा, अभिषेक शर्मा यह रोल नहीं निभा पा रहे हैं और न ही इनके पास वो अनुभव है जो टीम को निचले क्रम में चाहिए। यहीं हैदराबाद को काम करने की जरूरत है।

जहां तक गेंदबाजी की बात है तो यहां हैदराबाद कुछ भी कर सकती है। उसके पास कम स्कोर को भी बचाने की काबिलियत है। भुवनेश्वर कुमार तेज गेंदबाजी आक्रमण की धुरी हैं। संदीप शर्मा उनका अच्छा साथ देते हैं।

स्पिन में टीम के पास राशिद खान जैसा स्पिनर है और अगर टीम बदलाव नहीं करती है तो मोहम्मद नबी भी गेंद से अहम रोल निभा सकते हैं। टीम संयोजन पर भी हैदराबाद को काम करना पड़ेगा।

टीमें (सम्भावित) :

दिल्ली कैपिटल्स : श्रेयस अय्यर (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, एलेक्स कैरी, जेसन रॉय, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिखर धवन, शिमरन हेटमायेर, अक्षर पटेल, क्रिस वोक्स, ललित यादव, मार्कस स्टोइनिस, कीमो पॉल, अमित मिश्रा, आवेश खान, हर्षल पटेल, ईशांत शर्मा, कागिसो रबाडा, मोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, संदीप लामिछाने, तुषार देशपांडे।

सनराइजर्स हैदराबाद : डेविड वार्नर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, बासिल थम्पी, भुवनेश्वर कुमार, बिली स्टेनलेक, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियम्सन, मनीष पांडे, मोहम्मद नबी, राशिद खान, संदीप शर्मा, शाहबाज नदीम, श्रीवत्स गोस्वामी, सिद्धार्थ कौल, खलील अहमद, टी. नटराजन, विजय शंकर, रिद्धिमान साहा, विराट सिंह, प्रीयम गर्ग, जेसन होल्डर, संदीप बवांका, फाबियान ऐलेन, अब्दुल समद, संजय यादव।

वाशिंगटन, 29 सितम्बर (आईएएनएस)| दुनियाभर में कोरोनोवायरस के कुल मामलों की संख्या 3.32 करोड़ के पार पहुंच गई है जबकि 1,000,820 से अधिक लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि मंगलवार तक, कुल मामलों की संख्या 33,273,720 रही और मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,000,825 हो गई।

सीएसएसई के अनुसार, 7,147,751 मामलों और 205,062 मौतों के साथ अमेरिका दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शीर्ष पर बना हुआ है।

वहीं, 6,074,702 मामलों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में 95,542 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है।

सीएसएसई के आंकड़ों ने दर्शाया कि कोरोना के अधिकतम मामलों वाले अन्य शीर्ष 15 देश ब्राजील (4,745,464), रूस (1,154,299), कोलंबिया (818,203), पेरू (805,302), स्पेन (748,266), मेक्सिको (733,717), अर्जेटीना (723,132), दक्षिण अफ्रीका (671,669), फ्रांस (577,980), चिली (459,671), ईरान (449,960), ब्रिटेन (441,573), बांग्लादेश (360,555), इराक (353,566) और सऊदी अरब (333,648) हैं।

वर्तमान में कोरोना के कारण मौतों के मामलों में ब्राजील दूसरे स्थान पर है। देश में 142,058 लोग इस बीमारी के कारण जान गंवा चुके हैं।

वहीं, 10,000 से ज्यादा मौत वाले देश मेक्सिको (76,603), ब्रिटेन (42,090), इटली (35,851), पेरू (32,262), फ्रांस (31,744), स्पेन (31,411), ईरान (25,779), कोलंबिया (25,641), रूस (20,299), दक्षिण अफ्रीका (16,586), अर्जेंटीना (16,113), चिली (12,698), इक्वाडोर (11,280) और इंडोनेशिया (10,473) हैं।

खुले बाजार के सामने निष्कवच महसूस कर रहे किसानों का भरोसा तो तभी बहाल होगा जबकि मंडियों की बाबत कुछ ठोस कदम उठाए जाएं जिनकी मार्फत वे अबतक अपना माल बेचते रहे थे। और न्यूनतम समर्थन को नए कृषि कानून का स्थायी भाग बनाया जाए।

-मृणाल पाण्डे

राज्यसभा में जिस तरह मत विभाजन की मांग करने वाले विपक्ष को दूर हंकालते हुए ध्वनिमत से किसानों के जीवन- मरण से जुड़े बिल पारित कराए गए, उस पर देश भर में गुस्सा भी है और अचरज भी। क्या हमारे माननीय सांसद और सदनों के नेता नहीं जानते थे कि वजहें जो हों, भारत सरीखे कृषि प्रधान देश में आज किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों का भारी महत्व है। और यह भी, कि हमारे देश के 80 फीसदी किसान छोटे और हाशिये की श्रेणी में आते हैं जिनको विश्व की बड़ी व्यापारी कंपनियों से सीधे जुड़ने में बहुत समय लगेगा। कहा जा रहा है कि कृषि को अब सहकारिता की तरफ ले जाना होगा। जिस युग में बैंकों सहित हर तरह के सहकारी उपक्रम दिवालिया हो चले हों, वहां किसानों के लिए यह सलाह भी सहज उनके गले से नहीं उतरती।

पुराने पत्रकारों को यह देख कर भी अचरज हुआ कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जो अपने संपादकीय वर्षों में अपने नीर, क्षीर, विवेकी संपादन के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने अपने यशस्वी अखबार ‘प्रभात खबर’ को झारखंड की जनता की आवाज बना कर बिहार से झारखंड को जुदा करवाने की सफल मुहिम छेड़ी थी, ऐसी निर्ममता से विपक्ष की मत विभाजन की मांग को अनसुनी करते हुए पुरजोर विरोध करने वालों को सदन से बाहर कर ध्वनिमत से बिल को पारित करवा देंगे। यह मानना असंभव है कि उनको यह जानकारी न रही होगी कि कायदे से अगर विपक्ष का एक भी सदस्य किसी बिल पर मत विभाजन की मांग करे तो अध्यक्ष द्वारा मत विभाजन कराया जाना अनिवार्य बनता है। यह भी हम अनदेखा नहीं कर सकते कि इससे तनिक पहले खुद सत्तापक्ष के सहयोगी अकाली दल की महत्वपूर्ण मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी इसी बिल के विरोध में पद त्याग कर चुकी थीं। पर अब जब बात हाथ से निकलने लगी है तो सारा सत्तापक्ष ‘प्रभात खबर’ को नवगठित झारखंड की आवाज बना देने वाले हरिवंश को आज बिहार का सपूत और उनका सांसदों द्वारा किया गया अपमान बिहार का अपमान बता रहा है। हिंदी के कतिपय सोशल मीडिया मंचों ने भी उनके द्वारा सुबह-सुबह खुद जाकर निष्कासित अष्टछापी सांसदों के लिए चाय लाने पर अहो साधु, अहो धरतीपुत्र करना चालू कर दिया है। लेकिन खबर है कि धरने पर बैठे सांसदों ने उनके द्वारा लाई गई चाय को पीने से इनकार कर दिया। पर पहले सारे देश की नजरों के सामने उनको सदन से दर बदर करने के बाद सादर चाय पिला देने से क्या पुराना मनोमालिन्य धुल जाता है? यह सच होता तो क्या दिल्ली से अहमदाबाद तक कई प्याले चाय पीकर लौटे चीन के शी जिनपिंग की सेना आज हमारी सीमा पर गुर्राते हुए यूं जबरन डटी दिखती?

आंदोलन के फैलने के आसार हुए तो घरेलू मंच पर सरकार अब हर चंद बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। तीन वरिष्ठ मंत्री बचाव को उतारे गए। कृषि मंत्री ने चालू सीजन की रबी फसल समेत अगले 2 साल की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का ऐलान कर दिया। मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आंकड़ों की ढेरी लगा कर बताया कि किस तरह उनकी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में दोगुनी उपज खरीदी है। लेकिन पूछना होगा कि यही समर्थन मूल्य का मुद्दा बिल के मसौदे से काहे गायब रहा और तकरार की वजह बना? खुले बाजार के सामने निष्कवच महसूस कर रहे किसानों का भरोसा तो तभी बहाल होगा जबकि मंडियों की बाबत कुछ ठोस कदम उठाए जाएं जिनकी मार्फत वे अबतक अपना माल बेचते रहे थे। और न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे को दो-तीन बरस की फसलों से ही जोड़ने की बजाय नए कृषि कानून का स्थायी भाग बनाया जाए।

महाभारतकार ने शायद ठीक ही लिखा था कि मंत्रिमंडल में वे ही लोग शामिल हों जिन्होंने कभी खुद हल की मूठ थामी हो। सौ बात की एक बात यह कि किसानों का असली डर बिल के मसौदे से नहीं, उसकी पृष्ठभूमि को लेकर उपजा है। निजी खरीदार कौन होंगे? कहां के होंगे? क्या बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां देर-सबेर जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने काम की फसल उगाने के लिए विकट दबाव 19वीं सदी में बिहार-बंगाल के निलहों पर डाला था, वै सा ही बरताव उनके साथ तो न करेंगी?

आम नागरिकों को भी कई तरह की शंकाएं हैं। पहली यह कि सरकार को यदि इस सत्र में शिक्षा, कृषि और श्रम जैसे जन-जन से जुड़े मुद्दों पर अहम विधेयक लाने थे तो उन पर बाकायदा उभयपक्षी और लोकतांत्रिक बहस के लिए वाजिब समय तय करना भी सरकार की जिम्मेदारी थी। कोविड काल में समयाभाव अगर इस सत्र की विवशता थी तो इतने महत्व के विधेयक पर चर्चा भी जरूरी थी। पर प्रश्नकाल स्थगित किया गया, फिर कोविड संक्रमण को देखते हुए (जो वाजिब था) एक ही भवन में दोनों सदनों के बारी-बारी आधे-आधे दिन बैठने की व्यवस्था की गई। दोनों कदमों ने सीमित समय को और सीमित कर दिया। फिर कहा गया कि सत्र को संक्रमण का खतरा बढ़ते जाने के कारण घोषित अवधि से पहले ही खत्म करना होगा। इन सब बातों से वे सच हों न हों, जनता के बीच यह संदेश जा रहे हैं कि सरकार को कतिपय वजहों से बिल पारित कराने की इतनी हड़बड़ी है कि वह किसी तरह की बहस या प्रतिवाद में रमने की बजाय अपने संख्या बल से क्षेत्रीय भावनाओं को परे कर दोनों सदनों को हांकना सही मान रही है।

यह सच है कि पहले दूसरी सरकारें भी इस तरह की हड़बड़ी की दोषी रही हैं। लेकिन संघीय ढांचे और राज्यों की सूची में आने वाले विषयों पर दमदार बहस से उनकी इच्छा-अनिच्छा जान कर जरूरी संशोधन करने के प्रति इस तरह का उपेक्षा भावनया है। इसमें भी शक नहीं कि मंडियां और समर्थन मूल्य राजनीतिक भ्रष्टाचार के मठ बनते रहे हैं और बिचौलियों की जमाखोरी तथा स्टोरेज व्यवस्थान होने से सतत कर्जे में डूबे छोटे किसानों को अपनी मेहनत का वाजिब मोल शायद कभी मिल नहीं पाया। लेकिन नई व्यवस्था उससे फर्क होगी, इसके लिए इस विधेयक पर दमदार बहस होनी ही नहीं, होती हुई दिखनी भी थी। पक्ष-प्रतिपक्ष के बीच संसद के मान्य नियम-कायदों की जो जोड़ने वाली लंबी ऐतिहासिक श्रृंखला अबतक सबने स्वीकार की, उसका यह सार्वजनिक तिरस्कार जनता को बहुत शोभनीय, न्यायसंगत या विधिसम्मत नहीं लगता।

भारत में खेती सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं बल्कि प्राण को यथा संभव बचाने की विधि है। इससे हमारी सदियों की सामाजिक मान्यताएं, मनो वैज्ञानिक जुड़ाव और धार्मिक परंपराएं भी रक्तवाहिनियों की तरह जुड़ी हुई हैं। इतनी बड़ी महामारी के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था की नाक अगर किसी उद्योग ने बचाई तो वह किसानी ही है। उस किसानी को नए रूप में किसानों के लिए पर्याप्त मुनाफे से जोड़ने के लिए किसानों को फसलों तक सीमित न्यूनतम दाम से जोड़ देना, जय किसान के नारे लगाना या चारेक साफा पहने किसानों को दूरदर्शन पर हाथ में धान की बालियां लिए हुए दिखाना नाकाफी होगा। उनको स्थायी बचत, बचत जमा करने के लिए ईमानदारी से चलाए जा रहे अनेक बैंक, कृषि उद्योग पर आधारित उद्योगों का तानाबाना और उनके पशुधन की जरूरी खरीद-फरोख्त के बारे में गैर राजनीतिक सोच से फैसले लेने होंगे। नई खेती हमारी ड्योढ़ी पर भले हो, अभी वह हमारे घर के भीतर नहीं आई है। अन्नपूर्णा को बिठाने के लिए सरकार को अपनी ड्योढ़ी अधिक ऊंची और अपना आचरण अधिक विनम्र बनाना होगा।(navjivan)

देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरी खबर आई है। सोमवार को रेटिंग एजेंसी इक्रा (आईसीआरए) ने भारत की जीडीपी का नया अनुमान जारी किया। इसमें इक्रा ने भारत की जीडीपी में गिरावट को बढ़ाकर 11 फीसदी कर दिया है। पहले इक्रा ने भारत की पूरे साल की जीडीपी में 9.5 फीसदी की गिरावट का अनुमान लगाया था। लेकिन अब एजेंसी को लगता है कि हालात बहुत खराब हैं और पूरे वित्त वर्ष के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को 11 फीसदी का नुकसान होगा।

हालांकि इक्रा ने इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था में होने वाले नुकसान का अनुमान 12.4 फीसदी ही रखा है। कई बिजनेस अखबारों और चैनलों के विशेषज्ञों के पोल में दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था को 8 से 15.6 फीसदी नुकसान का अनुमान लगाया गया था। ध्यान रहे कि इस साल की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था ने 23.9 फीसदी का गोता खाया था।

इक्रा की प्रधान इकोनॉमिस्ट अदिति नय्यर ने एक अखबार से बात करते हुए कहा कि, “भारत में कोरोना महामारी का असर बीते 6 माह से जारी है, हमें लगता है कि आर्थिक संकेतक अब इस संकट से निपटने लगे हैं, ऐसे में धीरे-धीरे हालात पटरी पर आएंगे लेकिन अब कोरोना बाद के दौर का एक नया नॉर्मल ही सामने आएगा।”

इक्रा ने इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई है और तीसरी तिमाही के लिए अपने पूर्व के अनुमान -5.4 फीसदी को बढ़ाकर -2.3 फीसदी कर दिया है।(navjivan)

तिरुवनंतपुरम, 29 सितंबर (आईएएनएस)| केरल में दो महीने चलने वाला सालाना सबरीमला उत्सव का आयोजन इस बार भी होगा, लेकिन कोविड के प्रकोप को देखते हुए लागू प्रतिबंधों के कारण कम संख्या में श्रद्धालुओं को जुटने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने यह बात सोमवार को कही। सबरीमला मंदिर परिसर में सालाना उत्सव 15 नवंबर से शुरू होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण मकरविलाकु दिवस का आयोजन 14 जनवरी, 2021 को होगा।

पणजी, 29 सितंबर (आईएएनएस)| गोवा में 23 वर्षीय एक युवक ने रिलेशनशिप में रह रही गर्लफ्रेंड की हत्या कर खुद को फांसी लगा ली। पुलिस ने यह जानकारी सोमवार को दी। पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी गोवा) पंकज कुमार सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि सर्वेश नामक युवक ने रविवार को कावरेम स्थित अपने घर में खुद को फांसी लगा ली। इससे पहले उसकी गर्लफ्रेंड अनीशा वेलिप (18) का शव कनकोलिम के तालाब में पाया गया।

उन्होंने कहा कि रविवार को अप्राकृतिक मौत के दोनों मामले अलग-अलग दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।

गुवाहाटी, 29 सितंबर (आईएएनएस)| असम में बाढ़ से बस्तियों के हालात सोमवार को और बिगड़ गए। राज्य के 13 जिलों में 3.18 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई लोगों की मौत भी हो गई है। अधिकारियों ने यह बात कही। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 संकट के बीच तीसरी बार बाढ़ आई है। इससे 13 जिलों के 390 गांवों में 13,500 हेक्टर में लगी फसल डूब गई है।

उन्होंने कहा कि नागांव जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और धेमाजी जिले में एक व्यक्ति लापता है। राज्य में इस साल बाढ़ से अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है।

बेंगलुरु, 29 सितंबर (आईएएनएस)| कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के इस बयान को हल्के में लिया कि 'बेंगलुरु टेरर हब' (आतंकियों का गढ़) बन गया है। येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि सूर्या ने किस संदर्भ में ऐसा बयान दिया है, उस पर गौर किया जाना चाहिए। हो सकता है, आतंकी गतिविधियों से उनका आशय कुछ और हो।

मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान यह बात कही।

दुबई, 29 सितंबर (आईएएनएस)| रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सोमवार को मुंबई इंडियंस को आईपीएल-13 के मैच में सुपर ओवर में हरा दिया। बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में तीन विकेट खोकर 201 रन बनाए। मुंबई भी 20 ओवरों में पांच विकेट के के नुकसान पर 201 रन ही बना सकी।

सुपर ओवर में मुंबई ने सात रन बनाए। बेंगलोर ने सुपर ओवर में आठ रन बना यह मैच जीता।

मुंबई के लिए ईशान किशन ने 58 गेंदों पर 99 रन बनाए और नौ छक्कों के अलावा दो चौके मारे। केरन पोलार्ड ने 24 गेंदों में नाबाद 60 रन बनाए। उनकी पारी में पांच छक्के और तीन चौके शामिल रहे।

बेंगलोर के लिए अब्राहम डिविलियर्स, एरॉन फिंच और देवदत्त पडिकल ने अर्धशतक जमाए।

डिविलियर्स ने 24 गेंदों पर नाबाद 55 रन बनाए। डिविलियर्स ने चार चौके और चार छक्के लगाए। पडिकल ने 40 गेंदों पर 54 रन बनाए। उनकी पारी में पांच चौके और दो छक्के शामिल रहे। फिंच ने 35 गेंदों पर 52 रन बनाए। अपनी पारी में फिंच ने सात चौके और एक छक्का मारा। मुंबई की तरफ से ट्रेंट बाउल्ट ने दो विकेट लिए।

नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)| आज 'विश्व हृदय दिवस' मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को हृदयरोग के बारे में जागरूक करना है। हृदयरोग के मरीजों की संख्या दुनियाभर में लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना महामारी समय में दिल की बीमारी लोगों को ज्यादा नुकसान पंहुचा रही है, जिसकी वजह से कोविड-19 के डर से दिल के मरीज घर में ही रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं मरीज अपने रेगुलर चेकअप के लिए भी नहीं जा पा रहें हैं। गलत खानपान, हर वक्त तनाव में रहना और समय पर एक्सरसाइज न करने की वजह से ये बीमारी अक्सर होती है। दुनियाभर में अलग-अलग संस्थाएं इस दिन लोगों को जागरूक करती हैं।

35 से ज्यादा उम्र के युवाओं में भी इनएक्टिव लाइफस्टाइल और खाने की खराब आदतों के कारण दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में दिल की समस्याओं से पीड़ित लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इनमें से अधिकांश 30-50 साल आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं हैं। लोगों के पास अपने शरीर और मन को स्वस्थ और शांत रखने के लिए समय ही नहीं है, जिस वजह से लोगों में कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं।

हालांकि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, डॉक्टरों का कहना है कि अब लोगों को कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा बाहर घूमना चाहिए लेकिन कोविड से बचने के उपाय के साथ, वहीं नमक, चीनी और ट्रांस फैट वाली चीजें खाने से बचें। इससे दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है।

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. डी.के. झांम्ब ने बताया, "लॉकडाउन के दौरान, देखा गया कि लोग तरह-तरह के खाना पकाने और खाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। नतीजतन, उनका वजन भी बढ़ रहा है। चूंकि कोरोनवायरस की वैक्सीन या इलाज आने में अभी कुछ महीने लग सकते हैं, इसलिए हमें आने वाले महीनों में अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए सभी सावधानियों का पालन करना होगा।"

हृदयरोग की गंभीरता को समझते हुए आपको उन आहारों को चुनना चाहिए, जो आपके दिल के साथ-साथ पूरे शरीर के लिए सही हो। फास्ट फूड, जंक फूड, सिगरेट और शराब से दूरी बनाकर रखना चाहिए।

सीनियर कार्डियोलोजिस्ट डॉ. संजीव गुप्ता ने बताया, "हार्ट की बीमारी के लिए कोई विशेष उम्र नहीं होती है, लेकिन हमारी गतिहीन यानी इनएक्टिव लाइफस्टाइल के कारण हमने 22 साल के व्यक्ति में हार्ट अटैक का केस देखा है। लेकिन जो लोग कम उम्र में हार्ट अटैक का सामना करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं। इसलिए हार्ट अटैक को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है 45 मिनट रोज एरोबिक फिजकल एक्टिविटी, ताजा फल और सब्जियों से भरपूर डाइट और धूम्रपान से बचने सहित हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाएं।"

अगर आप हृदयरोग से पीड़ित हैं, तो यह ध्यान दीजिए कि आपके पास हृदय से जुड़ी दवाइयों का स्टॉक हो। जरूरत हो तो अतिरिक्त दवाई मंगाकर रखें। आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि आप दवा डॉक्टर की सलाह से लें और बिना उनकी सलाह के दवा को बंद न करें।

वाराणसी, 29 सितंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार को जिला न्यायाधीश अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 3 अक्टूबर को अगली तिथि तय की है। इस दौरान सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के उस सिविल रिवीजन को विश्वनाथ मंदिर की ओर से चुनौती देते हुए बहस की गई, जिसमें मुस्लिम पक्षकारों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर आदेश को चुनौती दी थी।

प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर ज्ञानवापी मामले में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से जिला जज की अदालत में दाखिल निगरानी याचिका के मियाद अधिनियम के तहत देरी से देने के लिए माफी के मुद्दे पर सोमवार को विपक्ष की तरफ से बहस की गई। लॉर्ड स्वयंभू विश्वेश्वर की तरफ से अदालत में मियाद अधिनियम के तहत विलंब माफ किए जाने के विरोध में दलील दी गई।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 3 अक्टूबर तय कर दी। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने निगरानी याचिका में कहा है कि लॉर्ड स्वंयभू विश्वेश्वर ज्ञानवापी मामले की सुनवाई का अधिकार अवर न्यायालय को नहीं है, बल्कि लखनऊ स्थित सेंट्रल वक्फ बोर्ड को है।

काशी विश्वनाथ के अधिवक्ता व वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि इस पूरे मामले में वादी के तौर पर स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ और प्रतिवादी प्रथम पक्ष अंजुमन इंतजामियां व द्वितीय पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ है। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड मामले की सुनवाई लखनऊ में चाहता है।

विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी के पुरातात्विक सर्वेक्षण को लेकर मुकदमा 1991 से स्थानीय अदालत मे चल रहा है। इसमें कहा गया है कि मस्जिद, ज्योतिर्लिग विश्वेश्वर मंदिर का एक अंश है, जहां हिंदू आस्थावानों को पूजा-पाठ, दर्शन और मरम्मत का अधिकार है। कोर्ट से ये मांग स्वयंभू ज्योतिर्लिग विश्वेश्वर के पक्षकार पंडित सोमनाथ व्यास ने किया था।

मुकदमा दाखिल करने वाले दो वादियों डॉ़ रामरंग शर्मा और पंडित सोमनाथ व्यास की मौत हो चुकी है। इसके बाद वादी पंडित सोमनाथ व्यास की जगह पर प्रतिनिधित्व कर रहे वाद मित्र पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) विजय शंकर रस्तोगी ने प्रार्थनापत्र में कहा है कि कथित विवादित परिसर में स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ का शिवलिंग आज भी स्थापित है। यह देश के बारह ज्योतिर्लिग में से एक है। बाद में मंदिर परिसर में मस्जिद बना दी गई।