दुबई, 29 सितंबर (आईएएनएस)| रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सोमवार को मुंबई इंडियंस को आईपीएल-13 के मैच में सुपर ओवर में हरा दिया। बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में तीन विकेट खोकर 201 रन बनाए। मुंबई भी 20 ओवरों में पांच विकेट के के नुकसान पर 201 रन ही बना सकी।

सुपर ओवर में मुंबई ने सात रन बनाए। बेंगलोर ने सुपर ओवर में आठ रन बना यह मैच जीता।

मुंबई के लिए ईशान किशन ने 58 गेंदों पर 99 रन बनाए और नौ छक्कों के अलावा दो चौके मारे। केरन पोलार्ड ने 24 गेंदों में नाबाद 60 रन बनाए। उनकी पारी में पांच छक्के और तीन चौके शामिल रहे।

बेंगलोर के लिए अब्राहम डिविलियर्स, एरॉन फिंच और देवदत्त पडिकल ने अर्धशतक जमाए।

डिविलियर्स ने 24 गेंदों पर नाबाद 55 रन बनाए। डिविलियर्स ने चार चौके और चार छक्के लगाए। पडिकल ने 40 गेंदों पर 54 रन बनाए। उनकी पारी में पांच चौके और दो छक्के शामिल रहे। फिंच ने 35 गेंदों पर 52 रन बनाए। अपनी पारी में फिंच ने सात चौके और एक छक्का मारा। मुंबई की तरफ से ट्रेंट बाउल्ट ने दो विकेट लिए।

नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)| आज 'विश्व हृदय दिवस' मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को हृदयरोग के बारे में जागरूक करना है। हृदयरोग के मरीजों की संख्या दुनियाभर में लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना महामारी समय में दिल की बीमारी लोगों को ज्यादा नुकसान पंहुचा रही है, जिसकी वजह से कोविड-19 के डर से दिल के मरीज घर में ही रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं मरीज अपने रेगुलर चेकअप के लिए भी नहीं जा पा रहें हैं। गलत खानपान, हर वक्त तनाव में रहना और समय पर एक्सरसाइज न करने की वजह से ये बीमारी अक्सर होती है। दुनियाभर में अलग-अलग संस्थाएं इस दिन लोगों को जागरूक करती हैं।

35 से ज्यादा उम्र के युवाओं में भी इनएक्टिव लाइफस्टाइल और खाने की खराब आदतों के कारण दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में दिल की समस्याओं से पीड़ित लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इनमें से अधिकांश 30-50 साल आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं हैं। लोगों के पास अपने शरीर और मन को स्वस्थ और शांत रखने के लिए समय ही नहीं है, जिस वजह से लोगों में कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं।

हालांकि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, डॉक्टरों का कहना है कि अब लोगों को कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा बाहर घूमना चाहिए लेकिन कोविड से बचने के उपाय के साथ, वहीं नमक, चीनी और ट्रांस फैट वाली चीजें खाने से बचें। इससे दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है।

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. डी.के. झांम्ब ने बताया, "लॉकडाउन के दौरान, देखा गया कि लोग तरह-तरह के खाना पकाने और खाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। नतीजतन, उनका वजन भी बढ़ रहा है। चूंकि कोरोनवायरस की वैक्सीन या इलाज आने में अभी कुछ महीने लग सकते हैं, इसलिए हमें आने वाले महीनों में अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए सभी सावधानियों का पालन करना होगा।"

हृदयरोग की गंभीरता को समझते हुए आपको उन आहारों को चुनना चाहिए, जो आपके दिल के साथ-साथ पूरे शरीर के लिए सही हो। फास्ट फूड, जंक फूड, सिगरेट और शराब से दूरी बनाकर रखना चाहिए।

सीनियर कार्डियोलोजिस्ट डॉ. संजीव गुप्ता ने बताया, "हार्ट की बीमारी के लिए कोई विशेष उम्र नहीं होती है, लेकिन हमारी गतिहीन यानी इनएक्टिव लाइफस्टाइल के कारण हमने 22 साल के व्यक्ति में हार्ट अटैक का केस देखा है। लेकिन जो लोग कम उम्र में हार्ट अटैक का सामना करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं। इसलिए हार्ट अटैक को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है 45 मिनट रोज एरोबिक फिजकल एक्टिविटी, ताजा फल और सब्जियों से भरपूर डाइट और धूम्रपान से बचने सहित हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाएं।"

अगर आप हृदयरोग से पीड़ित हैं, तो यह ध्यान दीजिए कि आपके पास हृदय से जुड़ी दवाइयों का स्टॉक हो। जरूरत हो तो अतिरिक्त दवाई मंगाकर रखें। आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि आप दवा डॉक्टर की सलाह से लें और बिना उनकी सलाह के दवा को बंद न करें।

वाराणसी, 29 सितंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार को जिला न्यायाधीश अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 3 अक्टूबर को अगली तिथि तय की है। इस दौरान सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के उस सिविल रिवीजन को विश्वनाथ मंदिर की ओर से चुनौती देते हुए बहस की गई, जिसमें मुस्लिम पक्षकारों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर आदेश को चुनौती दी थी।

प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर ज्ञानवापी मामले में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से जिला जज की अदालत में दाखिल निगरानी याचिका के मियाद अधिनियम के तहत देरी से देने के लिए माफी के मुद्दे पर सोमवार को विपक्ष की तरफ से बहस की गई। लॉर्ड स्वयंभू विश्वेश्वर की तरफ से अदालत में मियाद अधिनियम के तहत विलंब माफ किए जाने के विरोध में दलील दी गई।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 3 अक्टूबर तय कर दी। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने निगरानी याचिका में कहा है कि लॉर्ड स्वंयभू विश्वेश्वर ज्ञानवापी मामले की सुनवाई का अधिकार अवर न्यायालय को नहीं है, बल्कि लखनऊ स्थित सेंट्रल वक्फ बोर्ड को है।

काशी विश्वनाथ के अधिवक्ता व वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि इस पूरे मामले में वादी के तौर पर स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ और प्रतिवादी प्रथम पक्ष अंजुमन इंतजामियां व द्वितीय पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ है। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड मामले की सुनवाई लखनऊ में चाहता है।

विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी के पुरातात्विक सर्वेक्षण को लेकर मुकदमा 1991 से स्थानीय अदालत मे चल रहा है। इसमें कहा गया है कि मस्जिद, ज्योतिर्लिग विश्वेश्वर मंदिर का एक अंश है, जहां हिंदू आस्थावानों को पूजा-पाठ, दर्शन और मरम्मत का अधिकार है। कोर्ट से ये मांग स्वयंभू ज्योतिर्लिग विश्वेश्वर के पक्षकार पंडित सोमनाथ व्यास ने किया था।

मुकदमा दाखिल करने वाले दो वादियों डॉ़ रामरंग शर्मा और पंडित सोमनाथ व्यास की मौत हो चुकी है। इसके बाद वादी पंडित सोमनाथ व्यास की जगह पर प्रतिनिधित्व कर रहे वाद मित्र पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) विजय शंकर रस्तोगी ने प्रार्थनापत्र में कहा है कि कथित विवादित परिसर में स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ का शिवलिंग आज भी स्थापित है। यह देश के बारह ज्योतिर्लिग में से एक है। बाद में मंदिर परिसर में मस्जिद बना दी गई।

मुंबई, 29 सितंबर (आईएएनएस)| नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने धर्मा प्रोडक्शंस के पूर्व कार्यकारी निर्माता क्षितिज प्रसाद को एजेंसी द्वारा अपमानित और प्रताड़ित करने वाले दावों का सोमवार का खंडन किया और इन्हें 'पूरी तरह से झूठा' बताया। एनसीबी ने क्षितिज को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने एक बयान में कहा कि कथित तौर पर क्षितिज के वकील सतीश मानेशिंदे द्वारा जारी किए गए समाचार में आरोप लगाया गया है कि एनसीबी की मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने क्षितिज को अपमानित और प्रताड़ित किया।

एजेंसी ने कहा, "यह स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि यह समाचार पूरी तरह से असत्य है। एनसीबी ने क्षितिज को इसीलिए गिरफ्तार किया है, क्योंकि उसके पास से कुछ गंभीर सबूत बरामद किए गए थे।"

एनसीबी का बयान क्षितिज के वकील सतीश मनेशिंदे के उस आरोप के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके मुवक्किल पर पूछताछ के दौरान करण जौहर का नाम लेने के लिए दबाव डाला गया था।

बयान में कहा गया है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों में क्षितिज की संलिप्तता पाए जाने के बाद उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

आगे कहा गया, "प्रक्रिया के अनुरूप उनके वकील और उनके परिवार (मां) को सूचित किया गया था। एनसीबी कार्यालय में उन्हें अपने ससुर और पत्नी से मिलने की भी अनुमति थी।"

एनसीबी ने कहा कि चूंकि क्षितिज जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए अदालत से उनकी कस्टडी मांगी गई थी। क्षितिज को 3 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है। एजेंसी ने आगे कहा कि अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के मामले में सामने आए ड्रग एंगल के कारण ईडी के अनुरोध पर एनसीबी ने सुशांत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक और सुशांत के होम मैनेजर सैमुएल मिरांडा पर मामला दर्ज किया था। इस मामले में कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

एनसीबी ने इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्रियों दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह, फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा, दीपिका की पूर्व मैनेजर करिश्मा प्रकाश समेत कई लोगों से पूछताछ की है।

नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)| संसद से पारित हुए नए श्रम कानूनों को लेकर उठते सवालों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने खारिज किया है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि जितनी भी आलोचना की जा रही हैं, वह सब निराधार है। उन्होंने बताया कि कामगारों के अधिकार, नोटिस अवधि के बदले में वेतन देने के बारे में कोई समझौता नहीं किया गया है। इसके अलावा, औद्योगिक संबंध संहिता में नवसृजित पुर्नकौशल निधि के तहत 15 दिनों के वेतन के समान अतिरिक्त आर्थिक लाभ की संकल्पना की गई है। ऐसा कोई व्यावहारिक ²ष्टांत नहीं है, जो यह दर्शाए कि नए कानून हायर एवं फायर को बढ़ावा देते हैं।

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण, 2019 में भारतीय कंपनियों की मौजूदा लघु संरचना की पीड़ा का विश्लेषण किया गया है। लघु संरचना से आशय उन कंपनियों से है जो 10 वर्षों से अधिक से चल रही हैं, लेकिन रोजगार में वृद्धि के रूप में उनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत 100 कामगारों की सीमा को रोजगार सृजन के अवरोधकों में से एक पाया गया है।

यह भी देखा गया है कि श्रम विधानों के अंतर्गत सीमा नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे कि कंपनियां आकार में छोटी रह जाती हैं। राजस्थान में वर्ष 2014 के दौरान उन कंपनियों के मामले में जिनमें 300 से कम कामगार नियोजित हैं, उनमें सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 किया गया था तथा छंटनी इत्यादि से पहले पूवार्नुमति की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया था।

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने यह भी कहा कि नियत कालिक कर्मचारी को नियमित कर्मचारी के समतुल्य सभी लाभों और सेवा शर्तों का कानूनन पात्र बनाया गया है।

नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)| देश में किसानों से जुड़े तीन अहम बिलों का जब ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, तब आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने देश के 15 हजार गांवों से प्रस्ताव पारित कर सुझावों का पुलिंदा कृषि मंत्रालय को भेजा था। तीनों किसान बिलों में इन 15 हजार प्रस्तावों की अनदेखी पर भारतीय किसान संघ ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। कहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी प्रस्तावों पर सहमत थे, तो फिर क्यों मंत्रालय ने सुझाव नजरअंदाज किए। भारतीय किसान संघ के मुताबिक किसानों के बीच से आए सुझावों को नजरअंदाज करने से पता चलता है, कि कृषि मंत्रालय में नौकरशाह हावी हैं। भारतीय किसान संघ ने एमएसपी की गारंटी देने के लिए नया कानून लाने की सरकार से मांग दोहराई है।

संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री बद्रीनारायण ने आईएएनएस से कहा कि, " देश में करीब 80 हजार गांवों में किसानों से जुड़ी समितियों की गठन हुआ है। भारतीय किसान संघ ने इनमें से 15 हजार गांवों की समितियों के जरिए कृषि बिलों को लेकर प्रस्ताव पारित किए थे। जिसे कृषि मंत्री से मिलकर उन्हें उपलब्ध कराया गया था। ऐसे सुझाव दिए गए थे, जिससे किसानों को सचमुच में फायदा होगा। कृषि मंत्री ने भी प्रतिनिधिमंडल से भेंट करते हुए सुझावों पर सहमति जाहिर की थी। लेकिन बाद में पता चला कि सुझावों का बिल में इस्तेमाल हुआ ही नहीं। इससे यही अंदाजा लगता है कि कृषि मंत्रालय में अफसर ज्यादा हावी हैं।

भारतीय किसान संघ के महामंत्री बद्रीनारायण ने सवाल उठाते हुए कहा कि देश के कई हिस्सों में प्राइवेट प्लेयर्स की धोखाधड़ी सामने आ चुकी है। शिमला में सेब खरीदने के नाम पर कई प्राइवेट प्लेयर्स लाखों का चूना किसानों को लगा चुके हैं, तो नासिक में भी धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में अगर सरकार मंडियों के समानांतर व्यवस्था कर रही है, तो फिर किसानों को उचित मूल्य ही मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है?

भारतीय किसान संघ का मानना है कि सरकार चाहती तो बिल पर बेवजह हंगामा टाल सकती थी। सरकार को सिर्फ बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देना था। अगर ऐसा होता तो फिर सरकार को अखबारों में विज्ञापनों के जरिए और पार्टी नेताओं को बार-बार एमएसपी को लेकर सफाई देने की जरूरत न पड़ती। राष्ट्रीय महामंत्री बद्रीनारायण ने कहा कि जिस तरह से जल्द से जल्द तीनों बिल पास हुए और राष्ट्रपति ने भी उस पर मुहर लगा दी, उससे पता चलता है कि सरकार अब तीनों कानूनों के मसले पर जल्दी बैकफुट में आने के मूड में नहीं है। ऐसे में भारतीय किसान संघ एमएसपी की गारंटी देने वाले चौथे बिल की मांग करता है। अगर सरकार से उचित आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर किसान संघ आगे की रणनीति तय करेगा।

ओडिशा के विश्वविख्यात रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने जगन्नाथपुरी मंदिर की आज की पहली पूजा पोस्ट की है !

Jai Jagannath.....???? pic.twitter.com/g5wlpcC4A6

— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) September 29, 2020

Yaad kiya dil ne - palak jain

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'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

दुर्ग 28 सितंबर । जिला दुर्ग में आज 344 संक्रमित मरीज मिले हैं, 2 मरीजों की  मौत हुई है। जिले में कुल मौत का आंकड़ा 364 तक पहुंच गया है।

जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले में आज 344 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। जिसमें आरटी पीसीआर टेस्ट से 110 ट्रू नॉट टेस्ट से 6 एवं एंटीजन टेस्ट से 228 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। जिले से आज 2 लोगों की मौत हुई है। जिसमें मोहन नगर उरला दुर्ग निवासी 49 वर्षीय पुरुष का इलाज बी एम शाह अस्पताल में चल रहा था। अहिवारा सावित्री टेंपल के समीप रहने वाले 63 वर्षीय वृद्ध की मौत चंदूलाल चंद्राकर कोविड-19 केयर सेंटर में हुई।

डॉ ठाकुर ने बताया कि जिले में आज तक 10659 कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है । जिसमें से 8178 पूर्णता स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 2117 है । कोरोना के कारण जिले में आज तक 364 लोगों की मौत हो चुकी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 सितंबर। राज्य में आज रात 10.00 बजे तक 3725 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 590 रायपुर जिले से हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 519, राजनांदगांव 151, बालोद 75, बेमेतरा 39, कबीरधाम 98, रायपुर 590, धमतरी 106, बलौदाबाजार 140, महासमुंद 52, गरियाबंद 57, बिलासपुर 143, रायगढ़ 218, कोरबा 178, जांजगीर-चांपा 240, मुंगेली 148, जीपीएम 0, सरगुजा 113, कोरिया 68, सूरजपुर 95, बलरामपुर 16, जशपुर 50, बस्तर 169, कोंडागांव 62, दंतेवाड़ा 123, सुकमा 102, कांकेर 68, नारायणपुर 12, बीजापुर 93 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 सितंबर। आयकर विभाग ने आज मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में 111 आयकर अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ से संबंधित अधिकारियों की लिस्ट इस प्रकार है-

नई दिल्ली/इस्लामाबाद, 28 सितंबर| पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा बाजवा-खान साझेदारी पर दिए बयान के बाद नागरिकों के बीच शीर्ष सैन्य नेतृत्व के खिलाफ बड़े पैमाने पर गुस्सा उबल रहा है।

बीते रविवार को इस्लामाबाद में आयोजित एक महत्वपूर्ण बहुदलीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को पीएमएल-एन प्रमुख नवाज शरीफ ने लंदन से संबोधित करते हुए पाकिस्तान की सेना को निशाने पर लिया था। उन्होंने सेना पर इमरान खान की अक्षम सरकार को सत्ता में लाने का आरोप लगाया, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और विदेशी संबंधों को खत्म करने, मीडिया को सेंसर करने और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान के सशस्त्र बल देश के संविधान और संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के अनुसार सरकारी प्रणाली से दूर रहें, और लोगों की पसंद में हस्तक्षेप न करें।

शरीफ ने कहा, "हमने इस देश को अपनी नजर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजाक बना दिया है।" पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें 2017 में प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ कर दिया गया था और पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए थे, पिछले साल नवंबर से इलाज के सिलसिले में ब्रिटेन में हैं।

कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी दलों ने भाग लिया, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की अगुवाई वाला जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फजल) भी शामिल रहा। रहमान ने खान सरकार को सत्ता में बने रहने देने के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया और उनसे 'ठोस निर्णय लेने' का आग्रह किया।

शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ सहमति जताई और कहा कि सेना समानांतर सरकार बन गई है और हमारी समस्याओं का मूल कारण है। उनके भाषण ने तुरंत सेना पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी, जो कि कथित रूप से लोकतांत्रिक पाकिस्तान में अभी भी उतनी ही शक्तिशाली है, जितनी कि तब जब उसने देश पर शासन किया था।

इस्लामाबाद निवासी शाहिद ने फोन पर आईएएनएस को बताया, "पाकिस्तान में आम आदमी आज यह जानता है कि प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तानी सेना के सिविलियन प्रतिनिधि होने के अलावा कुछ नहीं है, जो वास्तव में देश को चलाता है। इसे यहां हाइब्रिड मार्शल लॉ कहा जाता है।"

पंजाब प्रांत में नवाज शरीफ के समर्थक बताते हैं कि वह ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने देश का लोकतंत्रीकरण किया। प्रधानमंत्री (1997-99) के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने संविधान संशोधन के माध्यम से अधिक संसदीय प्रणाली के पक्ष में सेमी-प्रेसीडेंशियल प्रणाली को पूर्ववत करने का प्रयास किया। हालांकि, हफ्तों बाद, संसद को एक सैन्य तख्तापलट द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था और देश में सेमी-प्रेसिडेंशियल प्रणाली को एक कानूनी आदेश के तहत फिर से लगाया गया था।

किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। यह पाकिस्तान में एक आम बात है कि अपदस्थ प्रधानमंत्रियों या मंत्रियों पर आरोप लगाया जाएगा या उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, सजा दी जाएगी या फिर निर्वासन में भेजा जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि वर्तमान सेना प्रमुख मेजर जनरल कमर जावेद बाजवा और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, निर्वासन में रहते हुए पाकिस्तान की राजनीति में शरीफ की वापसी से इतना परेशान थे कि उन्होंने मीडिया में लीक कर दिया था कि प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस से पहले बाजवा और फैज से गुप्त रूप से मुलाकात की थी। इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि नवाज शरीफ को छोड़कर, पाकिस्तान में सभी विपक्षी दल सेना के सहयोगी हैं।

सरकार के आलोचकों का मानना है कि सैन्य शासन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने और सीमा पार आतंक सहित सामाजिक, आर्थिक और विदेशी नीति पर सैन्य विफलताओं पर घरेलू दबाव से बचने के लिए इमरान खान को सेना द्वारा चुना गया था।

इस्लामाबाद के एक सामाजिक कार्यकर्ता अजीज ने कहा, "पाकिस्तान लगभग दिवालिया हो गया है, हमने प्रवासी लोगों की बड़ी मदद करने से इनकार कर दिया है और चीन के साथ गठबंधन करके, हमने अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी खो दी है और तुर्की और ईरान के साथ मैत्री किए जाने से सऊदी अरब के साथ हमारे संबंध भी लगभग खत्म हो गए हैं।"

पाकिस्तान की रक्षा विशेषज्ञ आयशा सिद्दीका ने हाल ही में लिखा कि बाजवा-हमीद की जोड़ी ने सोना को समाज के साथ बढ़ते असहज संबंधों की दिशा में धकेल दिया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली सरकार के मुताबिक अगले दो हफ्तों के दौरान दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी दर्ज की जाएगी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि दिल्ली में कोरोना का डाउनट्रेंड शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि दिल्ली में अभी तक कोरोना के कारण 5000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "दिल्ली में कोरोना संक्रमण का डाउनट्रेंड शुरू हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में भी कमी आने लगी है। दिल्ली में कोरोना के मामले दोगुने होने में अब 50 दिन का समय लग रहा है। कोरोना की पहचान और रोकथाम के लिए दिल्ली में प्रतिदिन 50 से 60 हजार टेस्ट करवाए जा रहे हैं।"

दिल्ली सरकार की तरफ से करवाए जाने वाले सीरो सर्वे की तारीख इस बार कुछ आगे बढ़ाई जा सकती है। दरअसल 30 सितंबर को दिल्ली सरकार कोर्ट के समक्ष सीरो सर्वे की रिपोर्ट पेश करेगी। इसी को देखते हुए अक्टूबर का सीरो सर्वे थोड़ा लेट हो सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार के मुताबिक सीरो सर्वे लेट जरूर हो सकता है, लेकिन इसे टाला या रद्द नहीं किया जाएगा।

सीरो सर्वे के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि, दिल्ली में रह रहे कितने लोगों के शरीर में कोरोना से लड़ने वाला एंटीबॉडी तैयार हो चुका है।

दिल्ली में अभी तक 2,71,114 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,36,651 व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 5235 लोगों की कोरोना से संक्रमित होने के बाद मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली में फिलहाल 29,228 एक्टिव कोरोना रोगी हैं।

दिल्ली सरकार का यह भी मानना है कि दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। साथ ही दूसरी लहर का पीक भी दिल्ली देख चुकी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर का पीक धीरे-धीरे ढलान की ओर है। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा सकती है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई थी और अब इसका पीक भी आ चुका है। ऐसा लगता है दूसरी लहर का पीक आने वाले समय में धीरे-धीरे कम होगा। मुझे उम्मीद है और सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि तेजी से कंटेनमेंट जोन बनाना। 17 अगस्त तक दिल्ली में 550 कंटेनमेंट जोन थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 2000 से अधिक कर दिया गया है।"

17 अगस्त से दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ना शुरू हुए। 16 सितंबर को साढ़े चार हजार नए मामले सामने आए। हालांकि अब यह मामले कम होना शुरू हुए हैं। अब लगभग 3700 मामले सामने आ रहे हैं।

दिल्ली सरकार ने बीते कुछ दिनों में कोरोना टेस्टिंग में कई गुना इजाफा इजाफा किया है। फिलहाल दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 60,000 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं।

-- आईएएनएस

मुंबई, 28 सितंबर (आईएएनएस)| महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी ने अगस्त में ही विवादास्पद कृषि विधेयकों को लागू कर दिया था, जो अब सरकार के लिए बड़ी शर्मिदगी के तौर पर उभरकर सामने आया है।

गौरतलब है कि ये विधेयक पिछले सप्ताह संसद में पारित हुए हैं और राज्य सरकार ने इसके पारित होने से पहले इसे लागू कर दिया था। इन विधेयकों को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

मार्केटिंग के निदेशक सतीश सोनी द्वारा 10 अगस्त को जारी अधिसूचना में सभी कृषि उपज एवं पशुधन बाजार समितियों (एपीएमसी) और जिला कृषि सहकारी समितियों को राज्य में प्रस्तावित कानूनों पर तीन अध्यादेशों को 'सख्ती से लागू करने' का आदेश दिया गया था।

ये विधेयक, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 हैं।

एमवीए गठबंधन पार्टी यानी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नए कानूनों का कड़ा विरोध कर रही है, लेकिन वह केंद्र द्वारा कोई भी नियम, दिशानिर्देश या ढांचा जारी करने से पहले ही इसे राज्य सरकार आगे बढ़ा चुकी थी और उसके छह सप्ताह बाद संसद द्वारा इन विधेयकों को मंजूरी दी गई, जिसके बाद इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा।

इस संबंध में सोनी से संपर्क किए जाने पर भले ही उन्होंने अधिसूचना जारी करने की पुष्टि की, लेकिन वर्तमान में इस पर राजनीतिक रवैये को देखते हुए टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। इससे साबित होता है कि महाराष्ट्र इन नए कानूनों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता व मार्केटिंग मंत्री बालासाहेब शामरा पाटिल से इस पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर वह टालमटोल करने लगे।

पाटिल ने आईएएनएस से कहा, "आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के हालिया बयान के बाद स्थिति अलग है।"

हैरानी की बात यह है कि राज्य में इन विधेयकों के लागू होने के छह सप्ताह बाद भी अजीत पवार ने इस घटनाक्रम पर अनभिज्ञता जाहिर की। इसका पता तब चला, जब उन्होंने संकेत दिया कि राज्य इन कृषि विधेयकों को लागू नहीं करेगी।

उपमुख्यमंत्री ने 26 सितंबर को पुणे में मीडियाकर्मियों से कहा था, "राज्य और देशभर के किसान विरोध कर रहे हैं, ऐसे में सरकार कोई भी 'अंतिम निर्णय' लेने से पहले विशेषज्ञों से परामर्श करेगी।"

इस बीच, राज्य कांग्रेस प्रमुख और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने सोमवार को दोपहर में राजभवन तक विरोध मार्च निकालने की योजना बनाई, जिससे पार्टी के लिए स्थिति और अपमानजनक हो गई।

मार्केटिंग विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने खुलासा किया कि अधिसूचना जारी करने का निर्णय केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल के निर्देशों के बाद लिया गया था, जिन्होंने राज्य को तुरंत ऐसा करने के लिए कहा।

आईएएस अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, "यह मामला लॉ डिपार्टमेंट के पास भेजा गया था, जिसने कहा कि हमारे पास इसे लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिसके बाद संबंधित मंत्री (पाटिल) द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई थी।"

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सलाहकार व वसंतराव नाइक शेट्टी स्वावलंबन मिशन (एमओएस रैंक) के अध्यक्ष किशोर तिवारी इस बात से सहमत थे और उन्होंने भी सवाल किया कि किसके इशारे पर नौकरशाहों ने आदेश जारी किए, जबकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कई अन्य राज्य इसका विरोध कर रहे हैं।

तिवारी ने आईएएनएस से कहा, "संबंधित विभाग के प्रमुख को मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री को अंधेरे में रखने के लिए बर्खास्त किया जाना चाहिए.. इससे राज्य सरकार के खिलाफ एक गहरी साजिश की बू आ रही है और एमवीए सहयोगियों को तुरंत इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, जिससे किसानों का विश्वास उनमें बना रहे।"

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि यह दिलचस्प है कि तीनों दलों, शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के नेता 10 अगस्त की अधिसूचना से अनभिज्ञ लग रहे हैं, जबकि आधिकारिक रुख किसानों के विरोध को देखते हुए इन कानूनों का विरोध करना है।

इन दलों के नेताओं ने इस बात की ओर इशारा किया कि किस तरह इन कृषि विधेयकों के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने गठबंधन तोड़ लिया और भाजपा शासित राज्यों में भी सत्ताधारी पार्टी को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है।

शिवसेना सांसद संजय राउत और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को एनडीए छोड़ने और 'मजबूती से किसानों के साथ' खड़े होने पर पंजाब के शिअद के फैसले का स्वागत किया था, जबकि उनके अपने महाराष्ट्र में उन्हें शर्मिदगी उठानी पड़ी।

इस नए खुलासे से राज्य के किसानों को आघात लगने की उम्मीद है, वहीं यह मुद्दा एमवीए के भीतर विवाद को जन्म दे सकता है, हालांकि राज्य में विपक्षी दल भाजपा के लिए यह खुश होने की बात है।

--आईएएनएस

आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद रविवार को एक बार फिर भड़क उठा.

आर्मीनिया और अज़रबैजान विवादित नागोर्नो-काराबाख को लेकर एक बार फिर लड़ाई के मैदान में हैं, वहाँ हेलिकॉप्टर और टैंकों को मार गिराने की रिपोर्ट मिली है.

दोनों ही तरफ सैनिक और नागरिक हताहत हुए हैं. अब तक 23 लोगों के मारे जाने की ख़बर है.

रविवार को नियंत्रण रेखा पर जिस तरह से भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ है वो पिछले कुछ वर्षों में हुई सबसे बड़ी झड़प मानी जा रही है.

अर्दोआन का समर्थन, ईरान की मध्यस्थता की पेशकश

दोनों देशों के बीच छिड़े इस ताज़ा विवाद पर दुनिया भर से देशों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

रविवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने अज़रबैजान का समर्थन करने की घोषणा की वहीं रूस ने आर्मीनिया और अज़रबैजान से तत्काल संघर्षविराम करने, दोनों पक्षों को संयम बरतने और बातचीत से मसले को सुलझाने को कहा है.

Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2020

दूसरी ओर अमरीका ने कहा कि उसने दोनों देशों से तुरंत लड़ाई बंद करने के साथ ही विवादित बयानों, कार्रवाइयों से बचने का आग्रह किया है.

वहीं फ़्रांस ने दोनों देशों से संघर्षविराम और बातचीत का आग्रह किया है. फ़्रांस में बड़ी संख्या में आर्मीनियाई समुदाय रहता है.

ईरान ने, जिसकी सीमा अज़रबैजान और आर्मीनिया दोनों से ही सटी है, दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने की पेशकश भी की है.

इधर अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने रविवार को कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि वो इस इलाक़े पर फिर से अपना नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब होंगे.

क्या कहते हैं कॉकेशस में बीबीसी संवाददाता रेहन दिमित्री?

दशकों से चले आ रहे दोनों देशों के विवाद में किसने पहले गोली चलाई, इस तरह के आरोप एक दूसरे पर मढ़ना आम बात है.

वो कहते हैं कि यह केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि सूचना युद्ध भी है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से ख़बरों की पुष्टि करना मुश्किल है.

अज़रबैजान का दावा है कि उसने आर्मीनियाई नियंत्रण वाले इलाके को मुक्त करवा दिया है, तो आर्मीनियाई अधिकारी इसे ख़ारिज करते हैं.

इसी तरह आर्मीनिया दावा करता है कि अज़रबैजान को काफी नुकसान पहुंचा है तो अज़रबैजान की तरफ से इसका खंडन किया जाता है.

इसके अलावा अज़रबैजान ने देश में इंटरनेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, ख़ास कर सोशल मीडिया पर.

रूस पारंपरिक रूप से आर्मीनिया का मित्र राष्ट्र रहा है, लिहाज़ा तुर्की का समर्थन अज़रबैजान को साहस दे सकता है क्योंकि अगस्त में ही अज़रबैजान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि तुर्की की सेना की मदद से अज़रबैजान अपने 'पवित्र धर्म' को पूरा करेगा- दूसरे शब्दों में वो अपने गंवाए हुए क्षेत्रों को वापस ले सकेगा.

इस बार कैसे शुरू हुई लड़ाई?

आर्मीनिया के रक्षा मंत्री ने रविवार की सुबह 8.10 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 9.40 बजे) ने कहा कि नागोर्नो-काराबाख में वहाँ की राजधानी स्टेपनेकर्ट समेत कई बस्तियों पर हमला हुआ है.

इसके बाद अधिकारियों ने बताया कि एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है. नागोर्नो-काराबाख में अलगाववादी समूहों ने कहा कि उनके क़रीब 16 लोग मारे गए और सौ के क़रीब घायल हैं.

आर्मीनिया ने कहा कि उसने दो हेलिकॉप्टर और तीन ड्रोन मार गिराए हैं, साथ ही तीन टैंकों को भी नष्ट कर दिया.
इसके बाद आर्मीनिया की सरकार ने नागोर्नो-काराबाख में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा के बाद पूरे देश में ही मार्शल लॉ की घोषणा कर दी और सैनिकों को तैनात कर दिया.

आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन ने अज़रबैजान पर सुनियोजित हमले का आरोप लगाते हुए लोगों से कहा कि 'अपनी पवित्र मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ'.

उन्होंने चेतावनी दी कि यह इलाक़ा एक बड़े युद्ध के कगार पर है, उन्होंने तुर्की पर आक्रामक व्यवहार का आरोप लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदायों से इलाक़े में आगे किसी भी अस्थिरता को रोकने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया.

अज़रबैजान के रक्षा मंत्री ने एक हेलिकॉप्टर के नुकसान की पुष्टि की है लेकिन बताया कि चालक बच गया है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आर्मीनिया को 12 एयर डिफेंस सिस्टम का नुकसान हुआ है. हालांकि आर्मीनिया ने और जिस नुक़सान का दावा किया उसका अज़रबैजान के रक्षा मंत्री ने खंडन किया है.
राष्ट्रपति अलीयेव ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने आर्मीनियाई सेना के हमलों के जवाब में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया है.

टीवी पर प्रसारित संबोधन में उन्होंने बताया, "जवाबी कार्रवाई में आर्मीनिया के कब्ज़े वाला अज़रबैजान का रिहाइशी इलाका अब मुक्त हो गया है."

उन्होंने कहा, "मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जवाबी कार्रवाई, 30 सालों से जो अन्याय हो रखा है, उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी."

आर्मीनियाई सेना के शुरुआती इनकार के बाद नागोर्नो-काराबाख के राष्ट्रपति अराइक हरतुन्यान ने इस बात की पुष्टि की कि वो कुछ इलाके अज़रबैजान के हाथों हार चुके हैं.
नागोर्नो-काराबाख

नागोर्नो-काराबाख 4,400 वर्ग किलोमीटर में फैला इलाक़ा है जहां आर्मीनियाई ईसाई और मुस्लिम तुर्क रहते हैं.

सोवियत संघ के अस्तित्व के दौरान यह अज़रबैजान के भीतर ही एक स्वायत्त क्षेत्र बन गया था.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे अज़रबैजान के हिस्से के तौर पर ही जाना जाता है लेकिन यहां अधिकतर आबादी आर्मीनियाई है.

1980 के दशक से अंत में शुरू होकर 1990 के दशक तक चले युद्ध के दौरान 30 हज़ार से अधिक लोगों को मार दिया गया और 10 लाख से अधिक लोग यहां से विस्थापित हुए.

उस दौरान अलगावादी ताक़तों ने नागोर्नो-काराबाख के कुछ इलाक़ों पर कब्ज़ा जमा लिया, हालांकि 1994 में युद्धविराम के बाद भी यहां गतिरोध जारी है.(BBCNEWS)

मुंबई,28 सितम्बर | हिंदी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा मुंबई के सिविल निकाय द्वारा उनकी इमारत में तोड़फोड़ के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई के दौरान, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को शिवसेना नेता संजय राउत के बयानों की ऑडियो क्लिप चलाई। जस्टिस एस जे कथावाला और जस्टिस आर आई छागला की एक बेंच ने कंगना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ बीरेंद्र सराफ को ऑडियो क्लिप चलाने के लिए कहा। ये कदम सराफ द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद उठाया गया कि तोड़फोड़ दुर्भावना के चलते की गई क्योंकि यह महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ रनौत ने टिप्पणी की थी। 

 सराफ ने प्रस्तुत किया कि राउत ने अभिनेत्री के खिलाफ "हरामखोर" कहकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था और कहा था कि उसे "सबक सिखाने" की जरूरत है। इस स्तर पर, न्यायमूर्ति कथावाला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुनवाई में इस क्लिप को चलाने के लिए कहा। क्लिप चलने के बाद, राउत के वकील, प्रदीप जे तोरत ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अपने बयान में रनौत का नाम नहीं लिया है। जवाब में, न्यायमूर्ति कथावाला ने तोरत से पूछा कि क्या अदालत उनके बयान को दर्ज कर सकती है कि राउत कंगना रनौत का जिक्र नहीं कर रहे थे। 

 "क्या आप कह रहे हैं कि आपके मुवक्किल ने उसे हरामखोर लड़की नहीं कहा है? क्या हम यह बयान दर्ज कर सकते हैं कि आपने (राउत) ने याचिकाकर्ता को 'हरामखोर' नहीं कहा है?", न्यायमूर्ति कथावाला ने तोरत से पूछा। तोरत ने जवाब दिया कि वह कल एक हलफनामा दायर करेंगे। राउत को इस मामले में एक प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया था क्योंकि रनौत ने उनके खिलाफ दुर्भावना के आरोप लगाए थे। रनौत के वकील ने प्रस्तुत किया कि तोड़फोड़ की कार्रवाई कानून में द्वेष 'और' तथ्यों में द्वेष' के कारण हुई थी। 

 "यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ काफी नाराजगी है। हाल के दिनों में याचिकाकर्ता महाराष्ट्र सरकार के साथ विवादों में रही है, जिस तरह से कुछ मुद्दों को संभाला गया है। इससे कुछ वर्ग उनसे नाराज हैं," सर्राफ ने प्रस्तुत किया। सराफ ने कहा कि राउत के बयानों के तुरंत बाद तोड़फोड़ का आदेश पारित किया गया था। "जिस तरह से तोड़फोड़ के आदेश को 24 घंटे में पारित किया गया था, जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, जिस तरह से बीएमसी ने कैविएट दाखिल करने के बावजूद इस अदालत के सामने उपस्थिति में देरी की ... इन सभी कारकों की संपूर्णता से पता चलता है कि कार्रवाई द्वेष के चलते की गई, " उन्होंने प्रस्तुत किया। 

 "यदि अधिकारियों ने उच्च कठोरता के साथ काम किया है और वैधानिक प्रावधानों और अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया है, तो उनकी मंशा के बावजूद ' कानून में द्वेष' है," सराफ ने समझाया। एक समाचार चैनल, जिसमें राउत उप-संपादक थे, ने तोड़फोड़ की खबर को इस तरह से कवर किया "जैसे कि वे इसे देख रहे थे", सराफ ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना बीएमसी पर शासन कर रही है। 

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अस्पी चिनॉय ने इस बात पर संदेह जताया कि क्या राउत का बयान रनौत के ट्वीट के जवाब में था। यह संकेत देते हुए कि राउत के बयान ने रानौत के ट्वीट को आगे बढ़ाया, चिनॉय ने इस ट्वीट को पेश करने के लिए कहा, ताकि इसकी टाइमिंग को सत्यापित किया जा सके। चिनॉय ने बताया कि ट्वीट रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था। सराफ ने जवाब दिया कि रनौत महाराष्ट्र सरकार की काफी समय से आलोचना कर रही थी।

उन्होंने यह भी कहा कि वह आज दोपहर 3 बजे सभी ट्वीट्स पेश करेंगे। कोर्ट ने राउत के पूरे साक्षात्कार को रिकॉर्ड पर रखने के लिए भी कहा।जब सराफ ने कहा कि वह राउत के एक बाद के साक्षात्कार को भी पेश करेंगे, जहां उन्होंने समझाया है कि उनका 'हरामखोर' से क्या मतलब है, न्यायमूर्ति कथावाला ने टिप्पणी की: "हमारे पास भी शब्दकोष हैं!" सराफ ने तब कहा, "वह कहते हैं कि 'हरामखोर' का मतलब 'शरारती' होता है।" न्यायमूर्ति कथावाला ने जवाब में पूछा: फिर 'शरारती' का क्या मतलब है!(LIVELAW)

मुंबई,28 सितम्बर | फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर तोड़े जाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में तीखी बहस हुई। कोर्ट की सुनवाई के दौरान विवादित शब्द 'हरामखोर' भी गूंजा। इस पर कोर्ट ने कहा कि संजय राउत को यह बताना होगा कि उन्होंने यह शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया था। कोर्ट की सुनवाई 3 बजे दोबारा शुरू हो गई है।

बीएमसी बोली- यह गैरकानूनी निर्माण का केस

वहीं बीएमसी के वकील ने कोर्ट में कहा, 'याचिका इस तरह से पेश की गई है जिससे लग रहा है कि व्यक्ति विशेष के सरकार और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने से उन पर उत्पीड़न हुआ है। सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। यह एक ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता ने गैरकानूनी रूप से अवैध निर्माण किए हैं।'

कंगना के वकील को नहीं मिला राउत का पूरा इंटरव्यू

कंगना ने वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने कंगना के 30 अगस्त से अब तक के सभी ट्वीट पेश कर दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह संजय राउत का पूरा इंटरव्यू नहीं ढूंढ पाए। सिर्फ एक क्लिप ही है जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। पूरा विडियो ट्रेस करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इससे पहले कोर्ट ने कंगना रनौत के वकील को बीएमसी की कार्रवाई से जुड़ी फाइल और संजय राउत के दोनों इंटरव्यू के क्लिप लाने को कहा था। इससे पहले कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर बीएमसी के वकील ने कहा, 'कंगना कहती हैं कि यह सब उनके 5 सितंबर वाले ट्वीट की वजह से हुआ तो वह ट्वीट क्या था कोर्ट के सामने पेश किया जाए ताकि टाइमिंग का पता लग सकें।'

कोर्ट में सुनाई राउत की विवादित ऑडियो क्लिप

कंगना के वकील ने इस पर कहा, 'कंगना ने सरकार के खिलाफ कुछ बयान दिए थे और उनके एक ट्वीट पर संजय राउत की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई थी। राउत ने कहा था कि कंगना को सबक सिखाना होगा।' साथ ही कोर्ट में कंगना के वकील बिरेंद्र सराफ ने संजय राउत के उस बयान का विडियो क्लिप प्ले किया जिसमें उन्होंने 'हरामखोर' शब्द बोला था।

कोर्ट ने पूछा- क्या राउत का बयान रेकॉर्ड कर सकते हैं?

इस पर संजय राउत के वकील ने कहा, 'मेरे क्लायंट ने किसी का नाम नहीं लिया। कोर्ट ने राउत के वकील प्रदीप थोराट से पूछा, 'अगर संजय राउत कह रहें हैं कि उन्होंने कंगना के लिए यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या हम इस बयान को रेकॉर्ड कर सकते हैं?' राउत के वकील बोले, 'मैं इसपर अपना एफिडेविट कल फाइल करूंगा।'

2 करोड़ के मुआवजे पर क्यो बोली कोर्ट

वहीं बीएमसी-कंगना सुनवाई पर 2 करोड़ का मुआवजा की मांग पर कंगना के वकील ने कहा, 'जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। अगर कोर्ट चाहे तो किसी को भेजकर नुकसान का जायजा ले सकती हैं।' कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई से जुड़ी फाइल आज 3 बजे तक कोर्ट में पेश करने के लिए कहा।

राउत के दोनों ऑडियो क्लिप होंगे पेश

इसी के साथ संजय राउत का दोनों इंटरव्यू का क्लिप भी कोर्ट में पेश किया जाएगा जिसमें राउत आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं और दूसरे में उसका मतलब समझा रहे हैं।

बता दें कि सुशांत केस के बीच कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच काफी वक्त से खींचतान देखने को मिल रही है। कंगना ने कई मामलों में महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की थी जिसके बाद बीएमसी ने उनके दफ्तर में अवैध निर्माण का नोटिस दिया और अगले ही दिन उसे गिरा भी दिया।(NBTNEWS)

नयी दिल्ली, 28 सितंबर (वार्ता) ‘इतनी शक्ति हमें देना दाता’ के रचयिता गीतकार अभिलाष का कल देर रात मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे।

श्री अभिलाष के एक परिवारिक मित्र विजय प्रभाकर नगरकर ने यहां बताया कि श्री अभिलाष ने मार्च में पेट के एक ट्यूमर का ऑपरेशन कराया था। तभी से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। गोरेगांव पूर्व के शिव धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका वास्तविक नाम ओमप्रकाश कटारिया था। उनका जन्म 13 मार्च 1946 को दिल्ली में हुआ। उनके परिवार में एक पुत्र है।

उन्होंने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें कलाश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। सिने गीतकार अभिलाष का विश्व प्रसिद्ध गीत 'इतनी शक्ति हमें देना दाता' देश के 600 विद्यालयों में प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाता है। विश्व की आठ भाषाओं में इस गीत का अनुवाद हो चुका है और इसे प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाता है। इस गीत को वर्ष 1985 में फ़िल्म अंकुश के लिए संगीतबद्ध किया था। इस गीत को तकरीबन दो करोड माेबाइल फोन धारकों ने अपने कॉलर ट्यून बनाया है।

'इतनी शक्ति हमें देना दाता' गीत के अलावा श्री अभिलाष के लिखे साँझ भई घर आजा (लता), आज की रात न जा (लता), वो जो ख़त मुहब्बत में (ऊषा), तुम्हारी याद के सागर में (ऊषा), संसार है इक नदिया (मुकेश), तेरे बिन सूना मेरे मन का मंदिर (येसुदास) आदि गीत भी बेहद लोकप्रिय हुए। वह लगभग 40 सालों से फ़िल्म जगत में सक्रिय रहे। संवाद लेखन और गीत लेखन के लिए श्री अभिलाष को सुर आराधना अवार्ड, मातो श्री अवार्ड, सिने गोवर्स अवार्ड, फ़िल्म गोवर्स अवार्ड, अभिनव शब्द शिल्पी अवार्ड, विक्रम उत्सव सम्मान, हिंदी सेवा सम्मान और दादा साहेब फाल्के अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह स्क्रीन राइटर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव और इंडियन परफार्मिंग राइट सोसाइटी के निदेशक का पद भी संभाल चुके हैं।

सत्या जितेन्द्र

वार्ता

नयी दिल्ली, 28 सितम्बर (वार्ता) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में संसद में पारित कृषि संबंधी विधेयक को लेकर मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा और कहा कि उसने यह कानून लाकर किसानों के लिए मौत का फरमान जारी किया है।

श्री गांधी ने सोमवार को ट्वीट किया , “ कृषि संबंधी कानून हमारे किसानों के लिए मौत का फरमान हैं। उनकी आवाज संसद और संसद के बाहर दोनों जगह दबाई गयी। यह प्रमाण है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है।”

इसके साथ ही उन्होंने एक अखबार में छपी एक खबर भी पोस्ट की है जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा के उपसभापति कहते हैं कि विधेयक को पारित करते समय जब मत विभाजन की मांग की गयी तो विपक्ष अपनी सीटों पर नहीं था लेकिन राज्यसभा टीवी की तस्वीरें कुछ और ही दिखा रही है।

अभिनव टंडन

वार्ता

नयी दिल्ली 28 सितम्बर (वार्ता) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने छत्तीसगढ़,हरियाणा और तेलंगाना को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर इस वर्ष खरीफ सत्र में धान की खरीद के लिए 19444 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने को मंजूरी दी है ।

कृषि मंत्रालय के अनुसार यह राशि इसलिए मंजूर की गई है ताकि राज्यों के मार्केटिंग महासंघों (फेडरेशनों )को अपने सहकारी संगठनों के जरिए समयबद्ध ढंग से धान की खरीद करने की प्रक्रिया में सहायता मिले। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे अधिक 9000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। हरियाणा के लिए 5444 करोड़ रुपये और तेलंगाना के लिए 5500 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी हैं।

कोविड महामारी के दौरान एनसीडीसी की ओर से उठाये गये इस कदम से इन तीनों राज्यों के किसानों को बेहद जरूरी वित्तीय सहायता प्राप्त होगी । उचित समय पर उठाए गए इस कदम से राज्यों की एजेंसियां तत्काल खरीद प्रक्रिया को शुरू कर सकेंगी। इससे किसानों को सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना उत्पाद बेचने में जरूरी सहायता मिलेगी।

लखनऊ, 28 सितंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश में आठ सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। तिथियां हालांकि अभी नहीं घोषित हुई हैं, फिर भी सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी विसात बिछानी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने तो अपने दो सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। बसपा ने सभी सीटों पर प्रभारी बना दिए हैं। वहीं आगे चलकर उम्मीदवार भी हो जाएंगे। भाजपा ने तो बहुत पहले से अपनी तैयारी तेज कर रखी है।

समाजवादी पार्टी ने जहां पर उपचुनाव होने हैं, वहां वर्चुअल बैठकें और प्रदेश अध्यक्ष ने दौरा भी शुरू किया है। कुछ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है।

उधर, भाजपा अपनी तैयारियों के लिए खुलकर मैदान में डटी है। हर सीट पर एक मंत्री और एक संगठन के पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। संगठन की ओर से स्थानों पर स्वयं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव ने दौरा करना शुरू किया है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जौनपुर, देवरिया, बांगरमऊ व उन्नाव खुद पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने योजनाओं की झड़ी लगाकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया है। संगठन महामंत्री सुनील बसंल भी लगातर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। संपर्क अभियान भी शुरू हो चुका है।

कांग्रेस ने रामपुर की स्वार सीट पर हैदर अली खां उर्फ हमजा को और उन्नाव की बांगरमऊ सीट से वाजपेयी को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अपने पुराने व दिग्गज राजनीतिक परिवारों पर भरोसा जताया है। आरती के दादा उमाशंकर दीक्षित गांधी नेहरू परिवार के काफी नजदीक थे। वे काफी कद्दावर नेता माने जाते थे। पार्टी ने इसी तरह रामपुर सीट पर मिक्की मियां की तीसरी पीढ़ी को मैदान में उतारा है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आठों सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए बाकायदे प्रभारी भी घोषित किए हैं।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के एक पदाधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पार्टी जिसे प्रभारी बनाती है, उसे ही अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। बसपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशी चयनित कर लिए हैं। उनकी घोषणा बाकी है। इस बार हर सीट पर जीतने वाले प्रत्याशी को मैदान पर उतारा जा रहा है। हर कैडर के हिसाब से रणनीति बनाई जा रही है।

जिन आठ सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें जौनपुर की मल्हानी और रामपुर की स्वार सीटें सपा के पास थीं। बाकी 6 सीटें भाजपा के पास थीं। बसपा अगर एक भी सीट पर चुनाव जीतती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं, उनमें से कानपुर की घाटपुर सीट के लिए कुलदीप संखवार और देवरिया से अभयनाथ त्रिपाठी का प्रमुखता से हैं। हालांकि इसी प्रकार करीब सभी सीटों पर नाम तय हो गए हैं, लेकिन पार्टी की ओर से अभी कोई घोषणा नहीं की गई है।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रसून पांडेय कहते हैं कि आमतौर पर उपचुनाव सत्तारूढ़ दल का इम्तिहान माना जाता है। यूपी में विधानसभा चुनाव साल 2022 में होने हैं। ऐसे में इस उपचुनाव से आगे का रुख पता चलेगा। विपक्ष के लिए भी अपने को जनता के सामने कितना खरा साबित करने का यह यह बेहतरीन मौका होगा। उपचुनाव के परिणाम आगे आने वाले चुनाव के लिए बड़ा संकेत देगा।

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‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क
कांग्रेस ने अपने राज वाले प्रदेशों को कहा है कि उन्हें विधानसभाओं में ऐसा कानून पारित करने की संभावनाएं टटोलना चाहिए जिससे उनके प्रदेश में केन्द्र सरकार के कृषि कानून लागू करने से बचा जा सके। 

कांग्रेस सांसद और एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कांग्रेस शासित राज्यों से कहा है कि केन्द्र के नए कृषि-कानून किसान विरोधी हैं, और इससे समर्थन मूल्य खत्म करने की कोशिश की जा रही है, सरकारी खरीदी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। राज्यों को ऐसे किसान विरोधी प्रावधानों को मानने से इंकार करना चाहिए ताकि किसानों को बचाया जा सके।

नई दिल्ली, 28 सितंबर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड 19 ने दिखाया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स का किसी भी सिंगल सोर्स (एकमात्र स्त्रोत) पर अत्याधिक निर्भर होना खतरे से भरा है। हम जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन में विविधता और लचीलापन लाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक समान सोच वाले देशों से इस कोशिश से जोड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन के साथ द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कहा, "मेरा मानना है कि हमारी वर्चुअल समिट ना सिर्फ भारत-डेनमार्क संबंधों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के प्रति भी एक साझा अप्रोच बनाने में मदद करेगी।"

दोनों देशों के बीच परस्पर संबंध को मजबूत करने के लिए आयोजित इस वर्चुअल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन से कहा, "कुछ महीने पहले फोन पर हमारी बहुत प्रोडक्टिव बात हुई। हमने कई क्षेत्रों में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग बढ़ाने के बारे में चर्चा की थी। यह प्रसन्नता का विषय है कि आज हम इस वर्चुअल समिट के माध्यम से इन इरादों को नई दिशा और गति दे रहे हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कई महीनों की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जैसी एक सोच रखने वाले देशों का, जो एक नियम आधारित, पारदर्शी, मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्य साझा करते हैं, साथ मिलकर काम करना कितना आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की क्षमताओं का दुनिया को लाभ होता है।

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काठमांडू, 28 सितम्बर (आईएएनएस)| कोरोनावायरस महामारी के कारण बने खतरों के बीच चार दिनों में कम से कम 22 हजार नेपाली श्रमिकों ने नेपालगंज सीमा से पड़ोसी देश भारत में प्रवेश किया है। इसकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली।

रविवार को द हिमालयान टाइम्स ने नेपालगंज के जमुनहा क्षेत्र पुलिस थाना के सब-इंस्पेक्टर विष्णु गिरी का हवाला देते हुए कहा कि मजदूरों ने लंबे समय तक लगे लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के चलते भारत के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि यहां उनकी आजीविका चलाना मुश्किल हो गया है।

सब-इंस्पेक्टर गिरी के अनुसार, कुल 76,048 प्रवासी श्रमिक नेपालगंज सीमा बिंदु से होकर 15 सितंबर तक नेपाल लौट आए थे। उसी दौरान लगभग 40,000 भारतीय नागरिक सीमा बिंदु के माध्यम से अपने देश को लौट गए थे।

गिरि ने कहा कि राशन कार्ड रखने वाले नेपाली भारत वापस जाने लगे हैं।

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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 सितंबर। राज्य में आज शाम 6.15 तक 3280 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 563 अकेले दुर्ग जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 12 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 61, बलौदाबाजार 147, बलरामपुर 16, बस्तर 135, बेमेतरा 35, बीजापुर 68, बिलासपुर 137, दंतेवाड़ा 103, धमतरी 85, दुर्ग 563, गरियाबंद 54, जांजगीर-चांपा 185, जशपुर 44, कबीरधाम 83, कांकेर 54, कोंडागांव 23, कोरबा 146, कोरिया 61, महासमुंद 50, मुंगेली 142, नारायणपुर 11, रायगढ़ 183, रायपुर 540, राजनांदगांव 108, सुकमा 69, सूरजपुर 63, और सरगुजा 114 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे अधिक भी हो जाते हैं।