नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)| आईआईएफएल वेल्थ हुरुन इंडिया की इस साल की सूची में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 9वें साल सबसे अमीर आदमी बने रहे हैं, जिनकी कुल संपत्ति 6.58 लाख करोड़ रुपये है। पिछले 12 महीनों में उनकी कुल संपत्ति में 73 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो उन्हें एशिया का पहला और दुनिया का चौथा सबसे अमीर इंसान बनाता है।

हुरुन इंडिया की सबसे अमीर शख्सियतों की इस साल की सूची में 828 ऐसे भारतीय शामिल रहे हैं, जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ से अधिक है।

लंदन में बसे हिदुजा बंधुओं (एसपी हिंदुजा और उनके तीन भाई) ने 1.43 लाख करोड़ की कुल संपत्ति के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है।

एचसीएल के संस्थापक शिव नाडार 1.41 लाख करोड़ की कुल संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। इसके बाद गौतम अदाणी एंड फैमिली और अजीम प्रेमजी को क्रमश: चौथा और पांचवां स्थान मिला है।

एवेन्यू सुपरमार्केट के संस्थापक राधाकिशन दमानी ने पहली बार इस सूची के शीर्ष दस में अपनी जगह बनाई है।

नई दिल्ली, 29 सितम्बर (आईएएनएस)| हर माह एक भारतीय जवान दुश्मनों के हाथों नहीं, बल्कि खुद के खराब गोला-बारूद से घायल हो जाते हैं या शहीद भी हो जाते हैं।

गोला-बारूद की आपूर्ति सरकारी आयुध फैक्ट्रियों से की जाती है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षाबलों में एक गोला-बारूद से जुड़ा हादसा औसतन प्रति सप्ताह रिपोर्ट किया जाता है। इससे जवान घायल या हताहत हो जाते हैं या उपकरणों को हानि पहुंचती है।

मुख्य आपूर्तिकर्ता आयुध फैक्ट्री बोर्ड द्वारा संचालित प्रतिष्ठान हैं। इनके खराब गोला-बारूद की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। इससे सशस्त्र बलों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जोकि वायुसेना या नौसेना से ज्यादा गोला-बारूद का प्रयोग करते हैं।

2020 में, त्रुटिपूर्ण गोला-बारूद से 13 जवान घायल हो गए, जबकि 2019 में 16 दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 28 जवान घायल हो गए और तीन का निधन हो गया। 2018 में, 78 घटनाओं में कम से कम 43 जवान घायल हो गए और तीन ने अपनी जान गंवा दी। 2017 में इस बाबत 53 घटनाएं हुईं, जिसमें एक जवान की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए।

इस मामले में साल 2016 सबसे खराब रहा, जहां इस तरह की 60 घटनाओं में 19 जवान की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए।

इससे राजकोष को काफी क्षति पहुंचती है। अनुमान के मुताबिक, अप्रैल 2014 से अप्रैल 2019 के बीच इस वजह से 658.58 करोड़ रुपये के गोला-बारूद का शेल्फ लाइफ के बावजूद निस्तारण किया गया।

सूत्रों ने यह भी कहा कि 303.23 करोड़ रुपये के माइंस का भी उसके शेल्फ लाइफ के दौरान निस्तारण करना पड़ा। इससे पहले महाराष्ट्र के पलगांव में मई 2016 में माइंस दुर्घटना में 18 जवान शहीद हो गए थे।

सूत्रों ने कहा कि इससे 960 करोड़ रुपये की हानि हुई थी, जिससे 100, 155 एमएम मीडियम आर्टिलरी बंदूक खरीदा जा सकता था।

यह निश्चित है कि खराब गुणवत्ता वाले गोला-बारूद का जवानों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। दुर्घटना से जानमाल की हानि होती है और साथ ही उपकरणों को प्रयोग से बाहर कर दिया जाता है।

नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंगलवार को राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया कि वे उन सभी यौन कर्मियों को बिना राशन कार्ड या किसी अन्य पहचान प्रमाण के सूखा राशन उपलब्ध कराएं, जिनकी पहचान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) और जिला कानून अधिकारियों द्वारा की गई है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव और अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने कोरोनावायरस महामारी के दौरान बेसहारा हो गए यौन कर्मियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया।

पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों में से किसी ने भी इनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शीर्ष अदालत ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे चार हफ्ते के भीतर आदेश के कार्यान्वयन और इस फैसले से लाभान्वित हुए यौन कर्मियों की संख्या के बारे में कोर्ट को सूचित करें।

पीठ की तरफ से यह फैसला एनजीओ दरबार महिला समिति की एक आवेदन पर सुनवाई के दौरान किया गया, जिसमें देशभर में नौ लाख से अधिक महिला और ट्रांसजेंडर यौन कर्मियों के लिए राहत की मांग की गई थी।

नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)| कृषि बिल के विरोध में यहां भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ट्रैक्टर में आग लगा दी गई, जिसके एक दिन बाद मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रिंदर ढिल्लों को अपने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कहा कि मामले पर जांच जारी है। सोमवार को इंडिया गेट के पास हुई इस घटना से संबंधित अन्य लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

पुलिस ने आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी रोग अधिनियम व लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की गैर-जमानती धारा के तहत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और दो वाहन जब्त किए गए हैं।"

सोमवार को यहां इंडिया गेट के पास पंजाब यूथ कांग्रेस के लगभग 15-20 अज्ञात समर्थकों द्वारा कृषि विधेयक पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 सितंबर। राज्य में आज शाम 6.15 तक 3071 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 504 अकेले दुर्ग जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 8 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 62, बलौदाबाजार 81, बलरामपुर 14, बस्तर 83, बेमेतरा 34, बीजापुर 37, बिलासपुर 223, दंतेवाड़ा 73, धमतरी 91, दुर्ग 504, गरियाबंद 36, जांजगीर-चांपा 177, जशपुर 10, कबीरधाम 35, कांकेर 29, कोंडागांव 21, कोरबा 148, कोरिया 60, महासमुंद 35, मुंगेली 115, नारायणपुर 21, रायगढ़ 410, रायपुर 494, राजनांदगांव 81, सुकमा 61, सूरजपुर 37, और सरगुजा 101 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे अधिक भी हो जाते हैं। 

भोपाल 29 सितंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में आगामी समय में होने विधानसभा के उप-चुनावों की जमीनी तैयारी भाजपा ने तेज कर दी है। इसके लिए कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद बनाने के लिए मंडल स्तर पर सम्मेलनों के आयोजन की रुपरेखा तैयार की गई है। इन सम्मेलनों की गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर से शुरुआत होगी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 15 अक्टूबर तक सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। राज्य में 28 विधानसभा क्षेत्रों में उप-चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों के जरिए भाजपा अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहती है, लिहाजा उसने रणनीति को अंतिम रुप दे दिया है। जिन 28 विधानसभा क्षेत्रों में उप-चुनाव होने वाले हैं, उन क्षेत्रों में भाजपा संगठन के 127 मंडल हैं। यहां मंडल सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।

चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक और शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि, इन सभी मंडलों में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच सम्मेलन होंगे। इन सम्मेलनों में मंडल में निवासरत पार्टी के जिला एवं प्रदेश पदाधिकारी, बूथ कमेटी सदस्य, पेज प्रमुख शामिल होंगे। इस अभियान के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता एक दिन में दो मंडलों तक पहुंचकर सम्मेलनों को संबोधित करेंगे।

मंत्री भूपेंद्र सिंह के अनुसार, कोरोना का संक्रमण है, इसको ध्यान में रखकर मंडल सम्मेलनों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा एवं कोरोना संक्रमण के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

बताया गया है कि भाजपा ने चुनाव के मद्देनजर इन 28 विधानसभा क्षेत्रों में 25 सितंबर से 27 सितम्बर तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने हर एक बूथ पर घर-घर दस्तक दी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जहां राज्य सरकार की योजनाएं बताईं। 28 विधानसभाओं के 7800 मतदान केंद्रों में से 6000 मतदान केंद्रों में चले इस अभियान में लगभग 11 लाख परिवारों से जनसंपर्क किया गया।

सैन फ्रांसिस्को, 29 सितंबर (आईएएनएस)| पूरी दुनिया कोविड-19 वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन टेक अरबपति एलन मस्क का कहना है कि जब यह उपलब्ध हो जाएगा, तब भी वह इसे नहीं लेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के पोडकास्ट स्वे में सोमवार को प्रकाशित एक साक्षात्कार में टेस्ला और स्पेसएक्स सीईओ ने महामारी से निपटने के लिए देशभर में लगाए गए प्रतिबंधों की निंदा की।

जब पोडकास्ट की मेजबान कारा स्वीशर ने उनसे पूछा, "क्या आप वैक्सीन लेंगे? आप अपने परिवार के साथ क्या करेंगे?" इस पर मस्क ने कहा, "नहीं, मैं कोविड के जोखिम में नहीं हूं। न ही मेरे बच्चे हैं।"

उन्होंने कहा कि स्वीपिंग लॉकडाउन लागू करना बहुत बड़ी गलती थी।

उन्होंने कहा, "मेरा मतलब है कि यह एक हॉट बटन मुद्दा है, जहां तर्क को पीछे रखा गया। चीजों को लेकर बनाई गई बड़ी योजना में हमारे पास बहुत कम मृत्युदर और उच्च संक्रमण है।"

उन्होंने आगे कहा, "अनिवार्य रूप से सही बात यही होती कि पूरे देश में लॉकडाउन न लागू कर, इस तूफान के गुजरने तक खतरे में रहे व्यक्ति को क्वारंटीन किया जाता।"

वहीं महामारी को लेकर सार्वजनिक प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हुए, मस्क ने कहा कि मानवता में उनका विश्वास 'सामान्य रूप से लोगों की तर्कहीनता' के कारण कम हो गया।

कोविड-19 ने दुनिया में अब तक दस लाख से अधिक लोगों की जान ले ली है, जबकि अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां 200,000 से अधिक लोग महामारी के कारण मारे गए हैं।

मस्क शुरुआत से ही लोगों की गतिविधियों पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाने की आलोचना करते आ रहे हैं।

वह खुद भी सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। उनकी कंपनी स्पेसएक्स ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। स्पेसएक्स नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने और महामारी के बीच वापस लाने में सक्षम रही।

मस्क ने स्थानीय लॉकडाउन नियमों की अवहेलना के कारण कैलिफोर्निया में टेस्ला फैक्ट्री खोलने का भी बचाव किया।

चुनाव आचार संहिता प्रभावशील, सवा सौ संवेदनशील मतदान केन्द्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 सितंबर। मरवाही विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इस विधानसभा में सवा सौ संवेदनशील मतदान केन्द्र हैं। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर मतदान केन्द्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या एक हजार तक सीमित की गई है। 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रत्येक मतदान केन्द्र को मतदान दिवस के एक दिन पहले सैनिटाइज कराया जाएगा। सभी मतदान केन्द्र स्थल पर प्रवेश द्वार पर साबुन और पानी की व्यवस्था के अलावा हाथ धोने के लिए तथा पोलिंग बूथ में प्रवेश करने से पहले हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। 

मतदान केन्द्र में थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है। मतदान करने वाले प्रत्येक मतदाता की थर्मल टेस्टिंग होगी। यदि निर्धारित तापमान से अधिक मिलता है, तो उन्हें अन्य मतदाताओं के मतदान करने के बाद मतदान समाप्ति के एक घंटे पहले करने दिया जाएगा। मतदान करने वाले मतदाताओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विधानसभा में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 287 है। जबकि इससे पहले विधानसभा चुनाव में 237 थी। 126 संवेदनशील मतदान केन्द्र हैं।

सुश्री कंगाले ने बताया कि 9 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकते हैं। 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जाएंगे। तीन नवम्बर को मतदान और 10 नवम्बर को मतों की गिनती होगी। 

लखनऊ, 29 सितंबर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दो दिन पहले अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में कहानी कहने के महत्व को रेखांकित करने के बाद, लखनऊ के रहने वाले एक 'दास्तानगो' (कहानीकार) 8 अक्टूबर को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 33 साल के हिमांशु बाजपेयी, 'खुसरोज रीवर ऑफ लव : कॉस्मोपौलिटैनिज्म एंड इन्क्लूशन इन साउथ एशियन ट्रेडिशंस' विषयक डेढ़ घंटे लंबे सत्र में भाग लेंगे।

कार्यक्रम में हिमांशु बाजपेयी की दास्तानगोई और पाकिस्तानी मूल के एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अली सेठी द्वारा खुसरो की काव्य रचनाओं की प्रस्तुति के साथ शब्द और संगीत की धुन की जुगलबंदी देखने को मिलेगी।

प्रदर्शनों को मध्य-पूर्व अध्ययन के प्रोफेसर मरे ए. अल्बर्टसन और हार्वर्ड में इंडो-मुस्लिम और इस्लामिक धर्म और संस्कृति के प्रोफेसर अली असानी द्वारा विश्लेषण और टिप्पणी की जाएगी।

हिमांशु ने कहा, "प्रोफेसर असानी हमारे साथ एक लाइव इंटरेक्टिव सेशन को भी मॉडरेट करेंगे जहां हम दुनियाभर के दर्शकों के सवाल लेंगे। इस अनोखे कार्यक्रम का हिस्सा बनना सम्मान की बात है जिसे दुनियाभर में देखा जाएगा।"

'दास्तानगोई' मौखिक कहानी कहने का मध्ययुगीन काल की कला का एक रूप है।

हिमांशु ने 2014 में मध्ययुगीन मौखिक कहानी कला के दास्तानगो के रूप में अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी थी। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया है, जिनमें दुबई और तुर्की में हुए कार्यक्रम भी शामिल हैं।

उन्हें फरवरी, 2020 में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने परफॉर्म भी किया था।

-भागीरथ श्रीवास 

प्रदूषण फैला रहे पुराने वाहनों को ठिकाने लगाने के लिए राष्ट्रीय नीति की तत्काल जरूरत है। केंद्रीय सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अब यह नीति अधिसूचित नहीं की है। यह नीति कैसी हो और इसे कैसे प्रभावी बनाए जा सकता है, इस संबंध में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने “वाट टू डू विद ओल्ड व्हीकल: टूवार्ड्स इफेक्टिव स्क्रैपेज पॉलिसी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर” रिपोर्ट जारी है।

सीएसई की कार्यकारी निदेशक (रिसर्च एंड एडवोकेसी) अनुमिता रायचौधरी की अगुवाई में तैयार की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक, “इस नीति से ग्रीन रिकवरी का एक बड़ा मौका है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत उत्सर्जन से संबंधित भारत स्टेज-6 (बीएस-6) मानक लागू हो रहे हैं, विद्युत वाहनों की पहल हो रही है और प्रदूषित शहरों से पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। नई नीति में ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को अधिक से अधिक बदला जा सके और इन वाहनों का सामान रिसाइकल व पुन: उपयोग किया जा सके।

रिपोर्ट जारी करने के दौरान सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि वाहनों के लगातार बढ़ने से शहरों में कबाड़ और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में एक प्रभावी नीति बीएस-6 उत्सर्जन मानकों में नया निवेश बढ़ाने और साफ हवा के लिए विद्युत वाहनों की संख्या बढ़ाने में मददगार होगी।

द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) द्वारा 2017 में प्रकाशित पोजिशन पेपर के अनुसार, वाहनों से होने वाला करीब 60 प्रतिशत प्रदूषण 10 साल से अधिक पुराने वाहनों से होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, पुराने वाहन वर्तमान मानकों से 15 गुणा अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं। 

सीपीसीबी का अध्ययन बताता है कि देश भर में इस समय 90 लाख ईएलवी सड़कों पर चल रहे हैं। अनुमान के मुताबिक, 2025 तक 2.18 करोड़ ईएलवी हो जाएंगे। वियोनशॉम्पिंग विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के तेजस सूर्या नाइक का जून 2018 में प्रकाशित शोधपत्र “इंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स मैनेजमेंट एट इंडियन ऑटोमोबाइल सिस्टम” बताता है कि दुनियाभर में ऑटोमोबाइल का कचरा चुनौती बन चुका है। दुनियाभर में वाहनों का स्वामित्व आबादी में विकास दर से अधिक है। 2010 में वाहनों का स्वामित्व 100 करोड़ पार हो चुका है। इसी के साथ ईएलवी की संख्या भी बेतहाशा बढ़ी है। इस चुनौती से पार पाने के लिए यूरोपीय यूनियन, जापान, कोरिया, चीन और ताइवान कानूनी ढांचा बनाकर इस समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया है। भारत में 2010 में 11 करोड़ वाहन सड़कों पर चल रहे थे। 2010 से 2015 तक बीच अतिरिक्त 10.3 करोड़ वाहनों का उत्पादन किया गया।

सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल के मुताबिक, भारत में इस समय 25.84 करोड़ वाहनों का पंजीकरण है। अनुमान है कि 2030 तक 31.5 करोड़ वाहन सड़कों पर होंगे। सड़क पर चलने वाले वाहन पर्यावरण को प्रदूषित तो कर ही रहे हैं, साथ ही पारिस्थितिक संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। अगर भविष्य में इनका ठीक से प्रबंधन नहीं किया गया तो स्थिति भयावह होगी। अपनी उम्र पूरी करने के बाद वाहनों की स्क्रैपिंग जरूरी है लेकिन इनका लगातार इस्तेमाल हो रहा है। तेजस सूर्या नाइक के शोध पत्र के मुताबिक, इस वक्त अकेले दिल्ली की सड़कों पर 54.92 लाख ईएलवी हैं। 2025 तक ऐसे वाहनों की संख्या बढ़कर 77.35 लाख और 2030 तक 96.33 लाख हो जाएगी। इसी तरह चेन्नई में फिलहाल 25.18 लाख ईएलवी हैं जिनके 2025 तक 38.61 लाख और 2030 तक 49.38 लाख होने का अनुमान है।

अगर इन दोनों महानगरों में वाहनों के पंजीकरण के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि शहरों में कितनी तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली में अभी कुल 1.13 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं। अनुमान है कि 2025 तक दिल्ली में 1.23 करोड़ और 2030 तक पंजीकृत वाहनों की संख्या बढ़कर करीब 1.42 करोड़ हो जाएगी। साल 2030 तक पांच शहरों- दिल्ली, चेन्नई, इंदौर, पुणे और जमशेदपुर में पंजीकृत वाहनों की संख्या 2.97 करोड़ होगी। 2030 तक केवल चेन्नई, इंदौर और दिल्ली में 1.62 करोड़ वाहन अपनी उम्र पूरी कर चुके होंगे और रिसाइक्लिंग के लिए तैयार होंगे। ईएलवी के वैज्ञानिक तरीके से निपटारे और रिसाइक्लिंग की अब तक उपेक्षा की गई है। ऐसे वाहनों की वैज्ञानिक तरीके से रिसाइक्लिंग के लिए पूरे देश में फिलहाल सेरो नामक केवल एक संयंत्र उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में चल रहा है। इसे ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा और सरकारी उपक्रम एमएसटीसी ने संयुक्त रूप से स्थापित किया है।

सीपीसीबी के मुताबिक, एक कार में 70 प्रतिशत इस्पात और 7-8 प्रतिशत एलुमिनियम होता है। शेष 20-25 प्रतिशत हिस्सा प्लास्टिक, रबड़, कांच, आदि होता है। अगर पर्यावरण अनुकूल और वैज्ञानिक तरीके से रिसाइक्लिंग की जाए तो इनमें से अधिकांश चीजें दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं। (downtoerth)

-ललित मौर्या 

हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया भर में करीब 400 करोड़ लोग आज भी खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, केरोसिन और गोबर जैसे ईंधन पर निर्भर हैं| यह ईंधन बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं, जिसका असर ने केवल पर्यावरण बल्कि साथ ही खाना पकाने वाले के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है| इससे पहले अनुमान था कि करीब 300 करोड़ लोग दूषित ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन विश्वबैंक के शोधकर्ताओं के अनुसार जिन परिवारों के पास एलपीजी की पहुंच है वो भी खाना पकाने के लिए, लकड़ी, कोयला और चारकोल जैसे पारम्परिक ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं| यही वजह है कि यह संख्या पिछले अनुमान से कहीं ज्यादा है| 

रिपोर्ट के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके असर को देखें तो यह हर साल करीब 1,77,20,112 करोड़ रुपए (240,000 करोड़ डॉलर) का अतिरिक्त बोझ डालता है| यह भार जलवायु और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के रूप में पड़ रहा है| यदि अकेले स्वास्थ्य की बात करें तो इसके चलते 1,03,36,732 करोड़ रुपए (140,000 करोड़ डॉलर) का नुकसान हो रहा है| जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है, यदि उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और उत्पादकता पर पड़ रहे असर का आंकलन करें तो वो करीब 59,06,704 करोड़ रुपए (80,000 करोड़ डॉलर) के बराबर है| जबकि जलवायु और पर्यावरण पर इसके पड़ रहे असर को देखें तो वो करीब 14,76,676 करोड़ रुपए (20,000 करोड़ डॉलर) के बराबर है|

रिपोर्ट के अनुसार हालांकि 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता का लक्ष्य रखा गया है| इसके बावजूद सरकारों की अनदेखी के चलते आज भी प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ईंधन का उपयोग किया जा रहा है| जिसका खामियाजा उन महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है जिन पर भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी होती है| 

जिस तरह से कोविड-19 महामारी फैली है उसके चलते महिलाओं के स्वास्थ्य पर बोझ बढ़ता जा रहा है| जो महिलाएं आज भी खाना पकाने के लिए दूषित ईंधन का उपयोग कर रही हैं, उनपर इस महामारी का ज्यादा असर पड़ने की सम्भावना है, क्योंकि गंदे ईंधन और स्टोव से उत्पन्न होने वाला घरेलू वायु प्रदूषण उन्हें कोविद -19 और अन्य श्वसन रोगों के लिए अतिसंवेदनशील बना सकता है। आंकड़ों के अनुसार हर साल करीब 40 लाख असमय मौतों के लिए इंडोर एयर पोलूशन जिम्मेवार होता है, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे उसका शिकार बनती हैं| 

अफ्रीका की 10 फीसदी आबादी ही खाना पकाने के लिए कर रही है साफ-सुथरे ईंधन का उपयोग 

रिपोर्ट के अनुसार यदि अफ्रीका की बात करें तो वहां की केवल 10 फीसदी आबादी ही खाना पकाने के लिए ऊर्जा के आधुनिक स्रोतों का उपयोग कर रही है| जबकि दक्षिण पूर्व एशिया में 21 फीसदी और दक्षिण एशिया की 27 फीसदी आबादी आज भी साफ़-सुथरे ईंधन से वंचित है| 

यदि रिपोर्ट में दिए आंकड़ों को देखें तो भारत में करीब 16 करोड़ परिवार खाना पकाने के लिए पारंपरिक बायोमास कुकस्टोव पर निर्भर थे| जिसके कारण  घर के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था| इसी को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2009 में नेशनल बायोमास कुकस्टोव्स इनिशिएटिव को लांच किया गया था| इसी कड़ी में जून 2014 में उन्नत चूल्ह अभियान प्रोग्राम जारी किया गया था|

इसके पश्चात गरीब परिवारों तक एलपीजी की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए 1 मई, 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुवात की गई थी| जिसका लक्ष्य देश के गरीब तबके तक साफ-सुथरा ईंधन पहुंचाना था| सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसके अंतर्गत 8,03,39,993 कनेक्शन बांटे जा चुके हैं| 

 हालांकि दुनिया भर में भारत, चीन जैसे कई देश पारम्परिक ईंधन से साफ-सुथरे ईंधन को अपनाने पर जोर दे रहे हैं इसके बावजूद आज भी एक बड़ी आबादी ऊर्जा के पारम्परिक स्रोतों पर ही निर्भर है| जिससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की जरुरत है| (downtoerth)

-राजू सजवान 

भारत के किसानों को हर साल लगभग 63 हजार करोड़ रुपए का नुकसान इसलिए हो जाता है, क्योंकि वे अपनी उपज बेच ही नहीं पाते। दिलचस्प बात यह है कि इस राशि से लगभग 30 फीसदी अधिक खर्च करके सरकार किसानों को इस नुकसान से बचा सकती है।

यह बात तीन साल पहले केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना करने के लिए बनाई गई दलवाई कमेटी ने कही थी। कमेटी के मुताबिक फलों और सब्जियों के उत्पादन पर खर्च करने के बाद जब फसल को बेचने का समय आता है तो अलग-अलग कारणों के चलते यह फसल बर्बाद हो जाती है। कमेटी का अनुमान है कि ऐसा न होने पर किसानों को हर साल 63 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है। दिलचस्प बात यह है कि देश भर में कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्च किया जाना चाहिए, उसका 70 फीसदी नुकसान किसान को एक साल में हो जाता है।

दरअसल फल और सब्जियों की बर्बादी का कारण कोल्ड चेन (शीत गृह) की संख्या में कमी, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज की कम क्षमता, खेतों के निकट कोल्ड स्टोरेज का न होना है। कमेटी के मुताबिक किसानों को लगभग 34 फीसदी फल, 44.6 फीसदी सब्जी और 40 फीसदी सब्जी व फल दोनों का जितना आर्थिक लाभ मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता।

23 सितंबर 2020 को संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक देश भर में 8186 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनकी क्षमता 374.25 लाख टन है। बावजूद इसके कोल्ड स्टोरेज तक किसानों की उपज नहीं पहुंच पाती और खराब हो जाती है। दलवाई कमेटी का कहना था कि पेक हाउस, रिफर ट्रक, कोल्ड स्टोरी और कटाई केंद्रों के बीच एकीकरण न होने के कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है। कमेटी के मुताबिक, 89,375 करोड़ रुपए का निवेश करके पूरा नेटवर्क तैयार किया जा सकता है, जिससे किसानों को हर साल होने वाले इस नुकसान से बचा जा सकता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि देश में फलों और सब्जियों का उत्पादन, खाद्यान्न से आगे निकल गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक बयान में कहा गया है कि वर्ष 2019-20 के दौरान 320.48 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 फीसदी अधिक है। वर्ष 2018-19 में देश में 310.74 मिलियन टन बागवानी फसलों का उत्पादन हुआ था।

लेकिन इतना उत्पादन होने के बाद भी किसान को आर्थिक फायदा इसलिए नहीं मिल पाता, क्योंकि वे अपनी उपज बेच नहीं पाते और ना ही सुरक्षित रख पाते हैं। सरकार का दावा है कि भारत दुनिया में सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि फसल पैदा होने के बाद होने वाली बर्बादी की वजह से फल और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता काफी कम है। (downtoerth)

-विवेक मिश्रा 

नवजात से लेकर 3 वर्ष तक की उम्र तक बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले डायपर या नैपकीन बच्चों के लिए मददगार होने के बजाए उन्हें मुसीबत में डाल सकते हैं। दरअसल इन डायपर या नैपकीन को तैयार करने में खतरनाक और प्रतिबंधित रसायन ‘थैलेट’ का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि बच्चों में हॉर्मोन संबंधी विकार (इंडोक्राइन) या गंभीर बीमारी को जन्म दे सकते हैं।

गैर सरकारी संस्था टॉक्सिक लिंक ने अपने एक ताजा अध्ययन में इस बात का खुलासा किया है।  डायपर में इस्तेमाल होने वाले विषैले रसायन का जांच और परीक्षण करने के लिए संस्था ने नामी-गिरामी कंपनियों के प्रचलित 20 डायपर स्थानीय बाजारों और ऑनलाइन माध्यम से जुटाए जिनमें चार तरह के विषैले थैलेट्स की जांच की गई।

डायपर विशेष तरीके के पॉलीमर मटेरियल से बने होते हैं।  इनमें सेलुलोज, पॉलिप्रॉपिलीन, पॉलिस्टर, सुपर एबजॉर्बेंट पॉलिमर (एसएपी), पॉलिथिरीन शामिल हैं। इनमें डायपर में अलग-अलग लेयर में इस्तेमाल किया जाता है। अंदरूनी और ऊपर की सतह में सोखने वाली होती है, जो मल-मूत्र को सोख लेती है। थैलेट डायपर को लचीला और मजबूत बनाते हैं। हालांकि यह थैलेट पॉलीमर से बंधे नहीं होते हैं जिसके कारण यह पॉलीमर के जरिए आसानी से छोड़ दिए जाते हैं।

टॉक्सिक्स लिंक में एसोसिएट डायरेक्टर (सह-निदेशक) सतीश सिन्हा ने कहा कि थैलेट अंतःस्त्रावी तंत्र की कार्यप्रणाली को बाधित करने वाले रासायनिक तत्वों के रूप में जाने जाते हैं जो अंतःस्त्रावी तंत्रों को सीधे प्रभावित करते हैं और मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और प्रजनन विकारों जैसे कई रोग उत्पन्न कर सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हुई है कि त्वचा, डायपर से थैलेट का अवशोषण कर लेती है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त ये रसायन अपशिष्ट प्रवाह में जा सकते हैं और पर्यावरण में भी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं,”।

डीईएचपी, बीबीपी, डीआईबीपी और डीबीपी नाम के थैलेट्स खासतौर से बच्चों के लिए अत्यधिक खतरनाक हैं। इसलिए यूरोप और अमेरिका में इनका इस्तेमाल बच्चों के खिलौनों, बच्चों के देखभाल वाले उत्पादों, मेडिकल उपकरणों में प्रतिबंधित है। जबकि भारत में डायपर की गुणवत्ता की जांच के लिए कोई तंत्र और रेग्युलेशन नहीं है।

बच्चों को मल-मूत्र के गीलेपन से बचाने के लिए और स्वच्छता की दृष्टि से डायपर की मांग और उसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। टॉक्सिक लिंक के अनुमान के मुताबिक नवजात से तीन वर्ष की उम्र पूरी होने तक एक बच्चे पर सामान्य तौर से कुल 6300 डायपर इस्तेमाल होते हैं, जिसकी कीमत 65 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक चुकानी पड़ती है। डायपर बनाने वाली कंपनियों में पीएंडजी का शेयर पचास फीसदी, यूनिचार्म का 36 फीसदी, किंबले क्लॉर्क का 8 फीसदी, नोबल हाईजीन (टेड्डी) का पांच फीसदी, अन्य का एक फीसदी है।

टॉक्सिक लिंक ने जिन 20 अलग-अलग कंपनियों के डायपर का परीक्षण किया सभी उत्पादों में कोई न कोई खतरनाक और विषैला थैलेट (2.36 पीपीएम से 302.25 पीपीएम रेंज तक) की उपस्थिति मिली है । 20 नमूनों में डीआईबीपी यानी डाई आईसोब्यूटिल थैलेट और बीबीपी यानी बेंजिल ब्यूटिल थैलेट अपने तय स्तर सीमा से नीचे या न के बराबर पाए गए। हालांकि डीईएचपी की मात्रा 2.36-264.94 पीपीएम और डीबीपी की मात्रा 2.35 से 37.31 पीपीएम तक पाई गई जो कि । डायपर में इन थैलेट्स रसायन की उपस्थिति बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है।

टॉक्सिक्स लिंक के वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक पीयूष महापात्रा ने कहा कि यह भारत में अपनी तरह का पहला अध्ययन है। इन थैलेट का विभिन्न उत्पादों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से बच्चों के उत्पादों में उपयोग, चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए, विश्व स्तर पर प्रयास किए गए हैं। भारत ने बच्चों के विभिन्न उत्पादों में पांच सामान्य थैलेट (डीईएचपी, डीबीपी, बीबीपी, डीईटीपी, डीएनओपी और डीएनपी) के लिए मानक भी तय किए हैं। लेकिन, हमारे देश में डिस्पोजेबल बेबी डायपर के लिए ऐसा कोई नियमन नहीं है। (downtoerth)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 सितंबर। कांकेर में 26 सितंबर को पत्रकारों से मारपीट को कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है। कांकेर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुभद्रा सलाम ने इस घटना के बाद जिला कांग्रेस महामंत्री अब्दुल गफ्फार मेमन को पार्टी संगठन के पद और सदस्यता से निलंबित करते हुए जो बयान जारी किया है, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस ने हमले की इस घटना को मान लिया है। 

सुभद्रा सलाम ने लिखा है कि कांग्रेस को प्राप्त वीडियो व अन्य जानकारी के  आधार पर यह निलंबन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त घटना में इस व्यक्ति द्वारा बेहद आपत्तिजनक एवं अश्लील गालियां देते हुए पत्रकार के साथ मारपीट करना दिख रहा है जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है तथा उक्त हरकत से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। इसलिए अब्दुल गफ्फार मेमन, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी को पार्टी से निलंबित करके प्रदेश स्तरीय जांच समिति बनाई गई है। इस कमेटी में केशकाल के विधायक संतराम नेताम, जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद, रवि घोष महामंत्री प्रदेश कांग्रेस को रखा गया है, और यह दो दिन में प्रदेश कांग्रेस को रिपोर्ट देगी। 

-Matthew Adams

हम फिलहाल एक अभूतपूर्व पर्यावरणीय विखंडन के दौर से गुजर रहे हैं, जिसे “एंथ्रोपोसीन” का नाम दिया जा रहा है। जैसे-जैसे इस शब्द का इस्तेमाल व्यापक होता जा रहा है, एक मनोवैज्ञानिक और एक प्रतिबद्ध पर्यावरणविद के रूप में मुझे लगता है कि यह हमारे वर्तमान संकट की व्याख्या का काफी गलत तरीका है। मूलरूप से वायुमंडलीय वैज्ञानिकों और फिर भूवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित एंथ्रोपोसीन हमारे वर्तमान युग के बारे में बात करने के एक उलझन भरे लेकिन शक्तिशाली तरीके के रूप में उभरकर सामने आया है। यह पृथ्वी के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब केवल एक प्रजाति (मानव ) इस पूरे ग्रह को रूपांतरित कर रही है।

एंथ्रोपोसीन शब्द का मतलब है कि पृथ्वी का भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड मानव द्वारा रूपांतरित किया गया है। ग्रीक भाषा में एंथ्रोपोस का अर्थ मानव होता है और “सीन” वर्तमान, 6.5 करोड़ वर्ष पुराने सेनोजोइक युग की एक बड़ी समयावधि को दर्शाता है। यह उल्लेखनीय है कि यह विचार कितनी जल्दी सर्वव्यापी हो गया है। यह अब केवल अकादमिक ग्रंथों और सम्मेलनों तक ही सीमित न रहकर कला, कथा, पत्रिकाएं, यात्रा वृतांत, कविता, यहां तक कि ओपेरा का भी विषय बन चुका है। हालांकि मैं मानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण और समयानुकूल हस्तक्षेप है, लेकिन मैं एक पल के लिए यहां विराम लेना चाहता हूं और इस विषय पर विचार करना चाहता हूं कि क्या यह एंथ्रोपोसीन गाथा वास्तव में हमारी समस्याओं एवं संभावनाओं की कहानी है?

एंथ्रोपोसीन के विचार की पहले से ही काफी आलोचना हो रही है। कैपिटलोसिन (जो पूंजीवाद की हानिकारक ताकतों को उजागर करने का प्रयास करता है) और प्लांटेशनोसिन (जो उपनिवेशवाद की भूमिका पर जोर देता है और बंधुआ मजदूरी की ओर ध्यान आकर्षित करता है) को कुछ ऐसे विकल्पों के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो इस पर्यावरणीय संकट के लिए जिम्मेदार मानवीय गतिविधियों को अलग-अलग हिस्सों में बांटते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पृथ्वी के सारे मनुष्यों को एक समूह के रूप में देखना सही नहीं होगा और सबकी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी। लेकिन मैं इन सब चीजों से हटकर, समय के पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं।

डीप टाइम

“डीप टाइम” भूवैज्ञानिक समय की अवधारणा है जिसका उपयोग “पृथ्वी के इतिहास में घटित घटनाओं के बीच के समय और संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है”। यह एक 454 करोड़ साल पुराना इतिहास है। समय के इतने बड़े खंड की परिकल्पना में हमें दिक्कत आती है क्योंकि यह समय “डीप” अथवा गहरा है। इस विशालता को समझने में हमारी मदद करने के लिए कई उपमाएं हैं, जैसे घड़ी के 24 घंटे को पृथ्वी का कुल समय मान लें तो हमें पृथ्वी पर आए केवल 19 सेकेंड ही हुए हैं।

इसी तरह अगर यह मान लें कि पृथ्वी की शुरुआत 454 करोड़ वर्ष पहले हमारे कंधे पर हुई हो तो सबसे पहले जानवर हमारी हथेलियों पर उत्पन्न हुए होंगे और वैसे जानवर जिनसे हम परिचित हैं, उनका जन्म हमारी उंगलियों के पोरों के आसपास हुआ होगा। उंगलियों के बराबर आगे बढ़ने पर हमें उसके बाद के कालखंड, जैसे कि जुरासिक काल इत्यादि मिलेंगे और मनुष्य? 11,500 वर्ष पुराना होलोसीन काल होमो सेपियन्स के वैश्विक प्रसार की शुरुआत का साक्षी है, “नाखून के सिरे पर एक सूक्ष्म कण” की भांति।

प्रस्तावित एंथ्रोपोसीन की शुरुआत इस सूक्ष्म कण के अंदर स्थित होगी, चाहे हम इसे 400 साल पहले शुरू हुआ मानें या 70 साल पहले। तो, क्या होमो सेपियन्स ने एक नए भूवैज्ञानिक युग का निर्माण किया है? सीधे-सीधे कहा जाए तो इस बात में दम है। भूवैज्ञानिक आंकड़ों में जलवायु परिवर्तन, परमाणु परीक्षण इत्यादि जैसी मानवीय गतिविधियों एवं हस्तक्षेप के कई उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन डीप टाइम की एक गहरी समझ हमें एंथ्रोपोसीन के इस लेबल से बचने की सलाह देती है। शायद वह समय आ चुका है जब हम अपनी स्वयं की छवि को बदलें और धरती पर रहने के अपने तरीके का विश्लेषण करें। ऐसा क्यों जरूरी है यह मैं आगे बताता हूं।

सामूहिक विलुप्ति

लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक व्यापक विलुप्ति हुई थी जिसके फलस्वरूप सभी प्रजातियों का तीन चौथाई भाग नष्ट हो गया था। यह एक विशाल उल्कापिंड के धरती से टकराने के फलस्वरूप हुआ हो, ऐसा संभव है क्योंकि उस दौरान के भूवैज्ञानिक अवशेषों से उल्कापिंडों में पाई जाने वाली धातुओं की एक पतली लेकिन विशिष्ट परत प्राप्त हुई थी। इस विलुप्ति की बदौलत स्तनधारी प्राणियों का उदय हुआ और सेनेजोइक (नया जीवन) युग की शुरुआत हुई। भूगर्भीय अवशेषों में धूमकेतु धूल की यह पतली परत बहुत मोटी पूर्ववर्ती और बाद की परतों के बीच एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण परत के रूप में स्थित है। लेकिन इसके बावजूद उस काल की सामूहिक विलुप्ति को “कोमेटोसिन” के नाम से नहीं जाना जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उल्कापिंड अथवा धूमकेतु का टकराव एक घटना मात्र थी और डीप टाइम के संदर्भ में उसका योगदान बस इतना था कि उसने एक ऐसे जीवन की स्थापना की जो आनेवाले करोड़ों वर्षों तक धरती पर प्रसारित होगा।

क्या पृथ्वी पर हमारे प्रभाव के बारे में भी ऐसा ही कुछ कहा जाना सही होगा? भले ही एंथ्रोपोसीन के संकेत एवं प्रभाव परिलक्षित हो रहे हों लेकिन क्या यह संभव नहीं है कि डीप टाइम के संदर्भ में पृथ्वी पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव केवल एक क्षण के रूप में सिमटकर रह जाएगा? यह सच भी हो सकता है। औद्योगिक प्रसार ने आक्रामक तेजी से हमारी धरती पर उपलब्ध संसाधनों का दोहन किया है। सीमित समय और अभूतपूर्व पर्यावरणीय क्षति मानवीय प्रभुत्व के किसी भी संभावित युग की दीर्घकालीन व्यवहार्यता को प्रभावित करते हैं। अमेरिकी लेखक जॉन माइकल ग्रीयर का मानना है कि भूवैज्ञानिक समय के संदर्भ में, औद्योगिक सभ्यता के सारे पहलू बेहद अल्पकालिक हैं और एक युग से दूसरे युग के बीच की सीढ़ी भर हैं। यही कारण है कि वे होलोसीन-नियोसीन ट्रांजिशन को अधिक उचित नाम मानते हैं।

हमारी भूगर्भीय विरासत शायद धूमकेतु की धूल की तरह होगी, “एक चौथाई इंच मोटाई एक ट्रांजिशन सतह”। अनुकूलीकरण में उल्लेखनीय रूप से सफल होने के कारण मनुष्य इस सुदूर भविष्य में जीवित रहने और फलने फूलने के लिए स्थान, ढूंढने में सफल तो होगा लेकिन शायद ही हम पहले की तरह धरती पर राज कर पाएं।

नया मनोविज्ञान

इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम किसी एक खास प्रलय, किसी एक विलुप्त घटना की ओर अग्रसर हैं। दरअसल हम पहले से ही उसके अंदर हैं। शायद ऐसा हो कि आने वाली प्रजातियां हमें एंथ्रोपोसीन जैसे किसी भव्य नाम से याद न करें। इतिहासकार स्टीफन कर्न के शब्दों में, हम शायद एक “अत्यधिक सूक्ष्म कोष्ठक” भर बनकर रह जाएं। जहां तक डीप टाइम का संदर्भ है तो धरती हमारे बिना भी चलती रहेगी, ठीक उसी तरह जैसे हमारे पहले चलती आई थी। डीप टाइम में हमारी यह यात्रा निराशाजनक या पराजय वादी न होकर आशापूर्ण होगी। मुझे लगता है कि इसकी मनोवैज्ञानिक प्रासंगिकता हमें जीवन की याद दिलाने और उसकी महत्ता एवं भव्यता समझाने में है। हमारी प्रजाति इस धरती की अन्य प्रजातियों से अलग नहीं होकर उन पर अन्योन्याश्रित है। मानवता को अपने से भी बड़ी किसी गाथा में इस तरह ढूंढना डरावना हो सकता है। लेकिन साथ ही यह स्वतंत्रता का एहसास भी दिला सकता है। धरती पर पाई जानेवाली अनगिनत अन्य संस्कृतियों के लिए यह कोई नई बात नहीं है।

कई स्थानीय जनजातियां प्रकृति के प्रति आदर का भाव रखती हैं। उपनिवेशवाद और उद्योगवाद की ताकतों द्वारा उन जगहों से ऐतिहासिक रूप से विस्थापित होने के कारण ये आवाजें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। हमारे भविष्य का इतिहास पृथ्वी की अन्य प्रजातियों के साथ हमारे तालमेल की कहानी होगा। अंततः बात इस पर आकर टिकती है कि मानव होने का अर्थ क्या है। जैसा कि स्वर्गीय पर्यावरण दार्शनिक वैल प्लमवुड ने चेतावनी दी थी, “हमारे लिए आगे बढ़ना तभी संभव है जब मानवता के स्वरूप में बदलाव आए।” (downtoerth)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर | चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वाँग वेनबिन ने कहा है कि है उनका देश भारत द्वारा स्थापित किए गए कथित केंद्र प्रशासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं देता है.

भारत ने चीनी दावे को ख़ारिज कर दिया है.

चीनी सरकार के क़रीब समझे जाने वाले अख़बार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार भारत सीमा से लगे इलाक़ों में सड़क निर्माण कर रहा है, इससे जुड़े सवाल पर वाँग वेनबिन ने कहा, "चीन विवादित सीमावर्ती इलाक़े में सैनिक नियंत्रण के इरादे से बुनियादी ढांचे के निर्माण का विरोध करता है."

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा, "हाल ही में चीन और भारत के बीच बनी सहमति के अनुसार किसी भी पक्ष को सीमा क्षेत्रों में कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे कि स्थिति और पेचीदा हो जाए और हालात को क़ाबू में करने की दोनों पक्षों की कोशिशों पर किसी तरह का असर नहीं पड़े."

भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत भी 1959 के एलएसी को नहीं मानता है.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, "हमनें भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में चीन के एक प्रवक्ता के हवाले से आई रिपोर्ट देखी है. भारत ने कभी भी एक तरफ़ा कार्रवाई के तहत 1959 में बनाए गए एलएसी को स्वीकार नहीं किया है. हमारी यह स्थिति हमेशा से रही है, और चीन समेत सभी को इस बारे में पता भी है."

भारत ने अपने बयान में आगे कहा, "2003 तक दोनों तरफ़ से एलएसी के निर्धारण की दिशा में कोशिश होती रही लेकिन इसके बाद चीन ने इसमें दिलचस्पी दिखानी बंद कर दी लिहाज़ा ये प्रक्रिया रुक गई. इसलिए अब चीन का इस बात पर ज़ोर देना कि केवल एक ही एलएसी है, यह उन्होंने ने जो वादे किए थे, उनका उल्लंघन है."

अनुच्छेद 370 ख़त्म

भारत की केंद्र सरकार ने पाँच अगस्त 2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत प्रशासित कश्मीर को मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया था और राज्य को विभाजित कर उसे दो नए केंद्र शासित प्रदेशों में बाँट दिया था.

एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर बना दिया गया था जबकि लद्दाख को उससे निकालकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था.

वैसे तो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बहुत पुराना है लेकिन हाल के दिनों में विवाद की शुरुआत हुई जब इसी साल अप्रैल-मई में इस तरह की ख़बरें आने लगीं कि भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर लद्दाख के गलवान घाटी के पास चीनी सैनिक उन इलाक़ों में आकर बैठ गए हैं जिन्हें भारत अपना कहता रहा है.

बातचीत जारी

समस्या को सुलझाने के लिए सीम पर तैनात सैन्य अधिकारियों के बीच कई राउंड की बातचीत भी हुई लेकिन कुछ ख़ास प्रगति नहीं हुई.

स्थिति उस समय और ज़्यादा गंभीर हो गई जब 15-16 जून की रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई जिसमें भारत के एक कर्नल समेत 20 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई.

भारत का दावा है कि इसमें चीनी सैनिक भी मारे गए थे लेकिन चीन ने कभी भी इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

इस घटना के बाद स्थिति को क़ाबू में करने के लिए सैन्य, राजनयिक और राजनीतिक स्तर पर बातचीत होती रही है.

सीमा पर तैनात शीर्ष सैन्य अधिकारियों के अलावा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से मुलाक़ात भी की है.

लेकिन इस बीच सीमा से कभी फ़ायरिंग तो कभी हल्की फुल्की झड़प की भी ख़बरें आती रही हैं.

एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वाँग यी के साथ 10 सितंबर को मॉस्को में हुई बातचीत में पाँच बिंदुओं पर सहमति बनी थी.

बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी कर कहा गया था कि "दोनों नेताओं ने माना कि सीमा को लेकर मौजूदा स्थिति दोनों पक्षों के हित में नहीं है. दोनों पक्ष की सेनाओं को बातचीत जारी रखनी चाहिए, जल्द से जल्द डिस्इनगेज करना चाहिए, एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखना चाहिए और तनाव कम करना चाहिए."

विदेश मंत्रियों की मुलाक़ात से पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की भी मॉस्को में मुलाक़ात हुई थी (bbc)

राज्यपाल ने आपत्ति जताई, रिपोर्ट मांगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 सितंबर। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में नए नगर पंचायतों के गठन को लेकर राजभवन और सरकार आमने-सामने आ गए हैं। राज्यपाल ने इस पर आपत्ति की है, और कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका अधिनियम 1961 के तहत ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाते समय संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने पूरे मामले में सरकार से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
 
राज्यपाल ने मरवाही, पेंड्रा और गौरेला को नगर पंचायत का दर्जा देने पर असहमति जताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन क्षेत्रों में राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किन्तु पूर्व में भी इस संबंध में विधिवत रूप से अनुमति नहीं ली गई थी और हाल में भी बिना अनुमति के यह परिवर्तन किए गए हैं, यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए पांचवी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करें। उन्होंने मंगलवार को संबंधित विभागों के अफसरों की बैठक बुलाई और कहा कि इन सब प्रक्रियाओं की कार्यवाही की समीक्षा कर प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करें। राज्यपाल ने यह निर्देश आज यहां राजभवन में अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तन करने के संबंध में वैधानिक स्थिति की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि इस विषय में वे मुख्यमंत्री से भी चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करेंगी।

राज्यपाल ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून 1996 लागू है और इसके तहत ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने से वहां के लोग पेसा कानून के प्रावधानों से वंचित हो जाते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के नगर पंचायतों के लिए मेसा कानून अभी संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी कार्यवाही किया जाना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाकर संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत पहले भी कार्य किया गया था और अभी भी किया जा रहा है। 
राज्यपाल ने कहा कि इस संबंध में पूर्व राज्यपाल द्वारा दिये गए सुझाव को भी नहीं अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि 04 ग्राम पंचायत अंकार-डौंडी, प्रेमनगर, नरहरपुर, बड़े बचेली को नगर पंचायत बनाये जाने पर उन ग्राम पंचायतों द्वारा दावा आपत्ति कर नगर पंचायत में शामिल न होकर ग्राम पंचायत में रहने का आग्रह किया गया है, उस संबंध में उचित कार्यवाही कर एक सप्ताह के अंदर जानकारी भेजें अन्यथा राज्यपाल उचित कार्यवाही करने के लिए बाध्य होंगी। राज्यपाल ने मरवाही ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने के संबंध में समस्त प्रक्रिया रोके जाने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाते समय संविधान के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे नियम कानूनों की सहीं जानकारी अपने मंत्रियों के समक्ष रखें। उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने के संबंध में वे विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगी। राज्यपाल ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने के लिए संविधान के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, जिससे जनजातियों का अधिकार भी सुरक्षित रह सके।

राज्यपाल ने आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव से कहा कि जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक की सूचना उन्हें अवश्य दी जाए, ताकि  आदिवासियों के कल्याण संबंधी बिन्दु एजेण्डा में शामिल कराया जा सके। इसके साथ ही इन बैठकों में आदिवासियों के संबंध में शामिल किए गए नीतिगत विषयों की जानकारी भी दी जाए। बैठक में राज्यपाल के सचिव सोनमणि बोरा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव  डीडी सिंह, नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक सोमिल चौबे और राज्यपाल के विधिक सलाहकार आरके अग्रवाल उपस्थित थे।

नई दिल्ली, 29 सितम्बर | राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) के प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने मंगलवार को घोषणा की है कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधान सभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के साथ मिलकर लड़ेगी.

दोनों पार्टियों में गठबंधन हुआ है, जिसका नेतृत्व उपेन्द्र कुशवाहा करेंगे.

इस ख़बर को हैरानी से देखा जा रहा है क्योंकि इस बीच ख़बरें थीं कि आरएलएसपी और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है. हाल में आरएलएसपी ने आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग की बातचीत में हो रही देरी की वजह से महागठबंधन छोड़ दिया था.

आरएलएसपी के महागठबंधन छोड़ने की सही वजह का अभी ठीक-ठीक पता नहीं लग पाया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, आरएलएसपी 36 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि आरजेडी 12 के लिए तैयार थी.

ख़बरे ऐसी भी आईं कि बीजेपी की ओर से उसके पूर्व सहयोगी को बहुत अच्छा रिस्पोंस नहीं मिला और वो आरएलएसपी को 10 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी.

2015 के विधान सभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी ने एनडीए के सहयोगी के तौर पर 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था. आरएलएसपी ने दिसंबर 2018 में एनडीए छोड़ दिया था, क्योंकि बीजेपी ने 2019 के लोक सभा चुनाव में उसे दो से ज़्यादा सीटें देने से इनकार कर दिया था.(bbc)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर (आईएएनएस)| आपात सेवा को छोड़कर, दिल्ली के सरकारी महर्षि वाल्मिकी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने मंगलवार को एक डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की घटना के विरोध में सभी जरूरी और गैर-जरूरी सेवाओं को रोकने का फैसला किया है।

आरडीए ने कहा कि उसने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ एक रोगी और उसके सहयोगी की ओर से एक ऑन-ड्यूटी डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज नहीं करवाने को लेकर विरोध जताया है।

आरडीए ने औपचारिक रूप से एक नोटिस के जरिए हॉस्पिटल मेडिकल सुपरइंटेंडेंट को अपना विरोध जताया।

नोटिस के अनुसार, "अभी तक क्योंकि कोई पुष्टि नहीं मिली है, हमारे पास 10 बजे से जरूरी सेवाओं से रेजिडेंट डॉक्टरों को हटाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए आपको 26 सितंबर और फिर 28 सितंबर को सूचित किया गया था।"

नोटिस के अनुसार, "जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया गया, हम इससे दुखी हैं। संबंधित डॉक्टर काफी मानसिक तनाव में हैं और अगर उसे प्राथमिकता के साथ संस्थानिक सहयोग नहीं मिला, तो चीजें और बदतर हो जाएंगी।"

आरडीए ने कहा, "अगर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ कुछ गलत होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हम नहीं चाहते कि रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़े और जल्द से जल्द ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन इसे हम अपनी जिंदगी और हमारे प्रोफेशन के सम्मान पर खतरे की कीमत पर नहीं करना चाहते।"

इसबीच, विभिन्न सरकारी अस्पतालों के आरडीए ने पीड़ित डॉक्टरों के प्रति सहानुभूति जताई है।

आरडीए ने कहा, "हम दुर्व्यवहार की निंदा करते हैं और महर्षि वाल्मिकी अस्पताल के प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। साथ ही अधिकारियों से तत्काल आरोपियों के खिलाफ कदम उठाने की मांग करते हैं।"

दरअसल शनिवार को एक रोगी प्रियंका और उसके अटेंडेंट नरेश डॉ. राहुल पर उस वक्त ऑपरेशन थियेटर में हमला कर दिया, जब उन्होंने दोनों को मास्क पहनने और उनकी बारी की प्रतिक्षा करने को कहा।

बाद में, डॉ. जैन ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 186,188, 353, 332, 506 और 34 के तहत और अन्य संबंधित कानून के तहत मामला दर्ज करवाया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 सितंबर। कोरोना के इलाज में जुटे पैरामेडिकल स्टॉफ के लिए पीपीई किट की खरीद में कई गंभीर अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं। बताया गया कि करीब 15 करोड़ की इस खरीदी में केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों को अनदेखा कर दिया गया, और दवा निगम ने गुणवत्ता मापदंड तय किए बिना टेंडर फाइनल कर दिए। बीआईएस सुरक्षा मानक के बिना पीपीई किट खरीदी को लेकर शिकायतें अलग-अलग स्तरों पर हुई है। 

बताया गया कि केन्द्र सरकार ने कवरऑल पीपीई किट के लिए मानक तय किए हैं। एक जून को मानक निर्धारित कर सार्वजनिक किए  गए, और नए 
बीआईएस मानकों के अनुरूप पीपीई किट बनाने की बाध्यता रखी है। मगर छत्तीसगढ़ राज्य कोविड नियंत्रण और क्रय समिति ने कवरऑल पीपीई किट की खरीदी के लिए टेंडर में बीआईएस मानकों की अनिवार्यता की शर्त को ही विलोपित कर दिया। इससे स्वाभाविक तौर पर गुणवत्ताहीन पीपीई किट खरीदी का रास्ता खुल गया है। 

बताया गया कि करीब 15 करोड़ की पीपीई किट और अन्य सामग्रियों की खरीदी के लिए टेंडर बुलाया गया था। टेंडर 21 सितंबर को खोला गया। पहले ऑनलाइन टेंडर की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सर्वर डाउन हो गया था जिसके कारण कई बड़ी कंपनियां खरीदी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाई। इससे गंभीर शिकायत सुरक्षा मानकों को अनदेखा करने का है। 

‘छत्तीसगढ़’ ने इन शिकायतों पर निगम के एमडी सीआर प्रसन्ना से चर्चा की कोशिश की, किन्तु उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद वाट्सएप पर मैसेज भेजकर बिना बीआईएस लाइसेंस और पंजीयन के पीपीई खरीद के टेंडर पर निगम का पक्ष जानने की कोशिश की गई, किन्तु उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 

क्रय समिति के प्रमुख राजेश सुकुमार टोप्पो से भी चर्चा की कोशिश की गई, किन्तु उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया। बताया गया कि निगम और क्रय समिति ने न्यूनतम दर के आधार पर पीपीई किट के लिए दिल्ली की एक कंपनी को फाइनल कर लिया है। कंपनी के खिलाफ भी कई तरह की शिकायत हुई है। इससे पहले पीपीई किट खरीदी टेंडर में अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिकायत की है।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए हजारों की संख्या में डॉक्टर, नर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ लगे हुए हैं। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर खरीदी हो रही है। इससे पहले तक केन्द्र सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा पीपीई किट उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में उनके लिए गुणवत्ता को नजरअंदाज कर पीपीई किट खरीद पर मामला आने वाले दिनों में गरमा सकता है। 

लखनऊ, 29 सितंबर (वार्ता)। अयोध्या में बाबरी विध्वंस के करीब 28 साल पुराने मामले में सीबीआई की विशेष अदालत बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनायेगी।

वर्ष 1992 में विवादित ढांचे के विध्वंस के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा,विनय कटियार,राम विलास वेंदाती के अलावा श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास समेत सभी 32 आरोपियों के बयान 31 अगस्त तक दर्ज किये जा चुके हैं। सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुये साजिश के तहत फंसाने की दलील दी है।
विशेष अदालत के न्यायाधीश एस के यादव इस मामले में फैसला सुनायेंगे। फैसले से पहले मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता उमाभारती और पूर्व सांसद डा रामविलास दास वेदांती ने कहा है कि अदालत अगर उम्रकैद या फांसी की सजा देती है तो उन्हें सहर्ष मंजूर होगी।

अदालत ने फैसले के समय सभी आरोपियों को उपस्थित रहने को कहा है हालांकि कोरोना संक्रमण से जूझ रही सुश्री उमा भारती इस मामले में सीबीआई अदालत के फैसले के समय मौजूद नहीं होंगी। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिख कर कहा है ‘30 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत मे मुझे फैसला सुनने के लिए पेश होना है। मैं कानून को वेद, अदालत को मंदिर और जज को भगवान मानती हूं, इसलिए अदालत का हर फैसला मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद होगा।’

उन्होंने लिखा ‘मैं नहीं जानती फैसला क्या होगा मगर मैं जमानत नहीं लूंगी। जमानत लेने से आंदोलन मे भागीदारी की गरिमा कलंकित होगी। ऐसे हालातों में आप नई टीम में रख पाते हैं कि नहीं इस पर विचार कर लीजिए। यह मैं आपके विवेक पर छोड़ती हूं। मैं हमेशा कहती आयी हूं कि अयोध्या के लिए मुझे फांसी भी मंजूर है।’

उधर डा वेंदाती ने कहा कि वर्ष 1968 में अयोध्या आने के बाद उन्होने विवादित परिसर में किसी को नमाज पढ़ते नहीं देखा। अदालत उन्हें उम्रकैद या फांसी की सजा देता है तो इससे बड़ा बड़ा सौभाग्य नहीं होगा।

गौरतलब है कि छह  दिसंबर 1992 में राम जन्मभूमि परिसर में स्थित विवादित ढांचे को लाखों कारसेवकों ने ढहा दिया था। मंदिर निर्माण के लिए लाखों कारसेवक अयोध्या पहुंचे थे। बाबरी विध्वंस मामले को लेकर मुस्लिम पक्षकारों ने ढांचा गिराए जाने को लेकर याचिका दाखिल की। इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले लोगों को आरोपी बनाया गया। लंबे समय तब चली सुनवाई के बाद यह मामला को सीबीआई की अदालत में पहुंचा। मामले में 13 लोगों को मुख्य आरोपी मानते हुए अंतिम सुनवाई के बाद 30 सितंबर को सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाने जा रही है।

पटना, 29 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले विपक्षी दलों को मंगलवार को एक और झटका लगा, जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) ने महागठबंधन से अलग होकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ एक गठबंधन बनाने की घोषणा की। इस गठबंधन में जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) भी शामिल है। रालोसपा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने महागठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महगठंबधन की आज जो स्थिति में है, उसमें ऐसा लगा कि 15 सालों से जो नीतीश कुमार बिहार को रसातल में ले जा रहे हैं, उससे यह महागठबंधन बिहार को मुक्ति नहीं दिला पाएगा। यही कारण है कि उन्होंने यह फैसला लिया।

इस संवाददाता सम्मेलन में बसपा के बिहार प्रभारी रामजी सिंह गौतम और जनवादी पार्टी (सोशलिसट) के संजय सिंह चौहान भी उपस्थित थे।

कुशवाहा ने भ्रष्टाचार को लेकर भी नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पहले 15 साल की सरकार ने सरकारी संपत्ति को दोनों हाथों से लूटा। अब इस सरकार में केवल तरीका बदल गया, लूट जारी रही।

कुश्वाहा ने कहा कि राजग को भी पता है कि सरकार की साख लगातार गिरी है। इनका एक ही सहारा है, 15 साल बनाम 15 साल का नारा। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन पिछली सरकार की स्थिति में लौटना नहीं चाहती।

कुशवाहा ने कहा, "हमने बसपा के साथ मिलकर चुनाव मैदान में जाने का फैसला किया है। अन्य कई दल संपर्क में है। समान उद्देश्य के लिए जो भी साथ आएंगे उनका स्वागत है।"

प्रमोद कुमार झा 
नई दिल्ली, 29 सितम्बर (आईएएनएस)| केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने और उनके नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। वह कहते हैं कि जो लोग नये कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, वे किसानों के नाम पर अपने निहित स्वार्थ साध रहे हैं और इसे मुद्दा बनाकर राजनीति कर रहे हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने आईएएनएस के साथ खास बातचीत में कहा कि कृषि से जुड़े जो दो अहम विधेयक लाए गए, उन पर किसानों का कोई विरोध नहीं है, बल्कि निहित स्वार्थ के लिए कांग्रेस इसे राजनीतिक रंग दे रही है।

सुधार के लिए लाए गए कानून के विवाद की वजह बनने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, विवाद की वजह राजनीतिक व निजी स्वार्थ है। ये दोनों विधेयक किसानों के लिए फायदेमंद हैं। उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं। जिन लोगों को रास नहीं आ रहा है, वे विधेयक को विरोध करके राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।

संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों से पारित हुए कृषि से जुड़े तीन अहम विधेयकों, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक-2020, को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद अब ये कानून बन गए हैं, लेकिन किसानों का विरोध थमा नहीं है।

हमेशा गांव, गरीब और किसानों के हितों की बात करने वाली मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि नए कानून से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। ऐसे में खुशहाली वाले कानून के विरोध में किसान क्यों सड़कों पर उतरे हैं? इस पर उन्होंने किसानों के सड़कों पर उतरने की बात को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि विरोध कांग्रेस प्रायोजित है और इसमें कांग्रेस के लोग ही शामिल हैं। तोमर ने कहा, किसान कहीं सड़कों पर नहीं हैं। कांग्रेस सड़कों पर है।

भाजपा के पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर बादल के विधेयक के विरोध में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उस मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार तोमर को ही सौंपा गया है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय की जिम्मेदारी वह पहले से ही संभाल रहे हैं।

नये कृषि कानून का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। इसकी वजह पूछने पर उन्होंने कहा, जहां मंडियों से ज्यादा स्वार्थ है, वहां ज्यादा विरोध हो रहा है।

तो किसानों से ज्यादा यह मंडियों को लेकर विरोध है? इस सवाल पर तोमर ने स्पष्ट किया कि नये कानून से न तो किसानों को नुकसान है और न ही कारोबारियों को। उन्होंने कहा कि यह मंडी का विरोध नहीं है, बल्कि मंडी से जुड़े स्वार्थ को लेकर विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इसमें निहित स्वार्थ है, इसलिए वह विरोध कर रही है।

नये कानून में कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) द्वारा संचालित मंडियों की परिधि के बाहर ट्रेड एरिया में कृषि उत्पादों की खरीद पर कोई शुल्क नहीं है। लिहाजा, इस कानून से एपीएमसी द्वारा संचालित मंडियों के अस्तित्व को लेकर आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मंडियों में मंडी-शुल्क लगता है। पंजाब में गेहूं और धान की खरीद पर तीन फीसदी मंडी-शुल्क, तीन फीसदी आरडीएफ शुल्क के अलावा 2.5 फीसदी आढ़तियों का कमीशन होता है। कृषि मंत्री का तर्क है कि ट्रेड एरिया में जब किसान से प्रॉसेसर सीधे खरीद करेंगे, जहां कोई बिचैलिया नहीं होगा और कोई शुल्क नहीं होगा तो किसानों को इसका फायदा होगा।

पंजाब और हरियाणा के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एपीएमसी) पर फसलों की खरीद को लेकर भी आशंका बनी हुई है। इसका जवाब देते हुए तोमर ने कहा, एमएसपी को लेकर किसानों के मन में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। एमएसपी जारी रहेगी। हमने खरीफ और रबी दोनों सीजन की फसलों की एमएसपी घोषित कर दी है और खरीफ सीजन में खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

सरकार हर साल खरीफ और रबी की 22 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। विपक्षी दलों और किसान संगठनों के नेता विधेयक में एमएसपी का जिक्र नहीं होने पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इन दोनों विधेयकों को एमएसपी से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा ये दोनों विधेयक एमएसपी से संबंधित नहीं हैं।

एमएसपी को अनिवार्य करने की मांग पर तोमर ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि एमएसपी को अनिवार्य करने के लिए बीते 50 साल के दौरान कानून क्यों नहीं बनाया गया।

देश में सबसे पहले गेहूं और धान के लिए 1966-67 में न्यूतम समर्थन मूल्य तय किया गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि देश में एमएसपी के लिए व्यवस्था बनाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की यह उपलब्धि है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करके विभिन्न फसलों की लागत पर 50 फीसदी लाभ के साथ हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों से तुलना करें तो मोदी सरकार के कार्यकाल में एमएसपी पर किसानों से फसलों की खरीद दोगुनी से ज्यादा हो रही है।

आरएसएस से जुड़े किसान संगठन का आरोप है कि विधेयकों में किसानों से जुड़े प्रस्तावों व सुझावों को नजरअंदाज किया गया। इससे संबंधित सवाल पर तोमर ने कहा, सुझाव देने का अधिकार सबको है, मगर कानून में जो समाविष्ट करने वाला सुझाव होता है, उसी को शामिल किया जाता है।

एक देश एक कृषि बाजार व्यवस्था लागू करने वाले कानून से किसानों को होने वाले लाभ का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान अब देश में कहीं भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं होगा और दाम का भुगतान भी अधिकतक तीन दिन के भीतर मिलेगा, ऐसा कानून में प्रावधान है।

अनुबंध पर खेती से संबंधित कानून से कॉरपोरेट दखल बढ़ने को लेकर जताई जा रही आशंका पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, यह कानून बुवाई के समय ही किसानों को फसल के मूल्य की गारंटी देता है। ऐसा पहले कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि इस कानून में सिर्फ फसल का अनुबंध करने का प्रावधान है और इसमें जमीन को लेकर कोई अनुबंध नहीं होगा।

-विष्णु नागर

हिंदी लेखक शायद भारत का एकमात्र ऐसा प्राणी है, जिससे सबको मुफ्त सेवा चाहिए। हाँ धन्यवाद या थैंक्स जरूर कभी-कभी उसके हिस्से आ जाता है। वह भी सामने वाले की इच्छा पर है। धन्यवाद नहीं दिया तो लेखक उस पर मुकदमा तो नहीं कर देगा! करेगा तो लालची से लालची वकील भी भगा देगा : कहेगा आपका दिमाग तो ठीक है? इस न्यू इंडिया में दिमाग को ठीक रखना, लिखने से बड़ी चुनौती है।

ताजा संदर्भ यह है कि कल मेरे पास एक साहित्य संपादिका का संदेश आया कि आप फलां लेखक पर दो हजारों शब्दों का संस्मरणात्मक लेख एक सप्ताह में भेज दीजिए। अपना परिचय और तस्वीर भी साथ में। हमारे लिए यह संस्मरण एक उपलब्धि होगी और आगे भी हमें आपसे इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। मतलब सारी अपेक्षाएं उन्हें लेखक से हैं। उन्हें लेखक का मोबाइल नंबर जरूर कहीं से मालूम है मगर लेखक का परिचय तक मालूम नहीं है,न वे गूगल पर उसकी तस्वीर ढूँढ सकती हैं। उन्हें मेरा या अन्य जिन लेखकों के बारे में कुछ पता नहीं होगा। बस किसी साहित्यप्रेमी ने उन्हें मेरा नाम और मोबाइल नंबर दे दिया है।ऐसा पहले भी कई बार हुआ है।

ऊपर से आग्रह 2000 शब्दों का भी है और समय भी एक सप्ताह का है। सब कुछ हम उनकी थाली में परोस दें और वे जीमने का कष्ट अवश्य कर लेंगे। 
पूरे पत्र में भुगतान का कोई उल्लेख नहीं था। मैंने लिखा सम्मानजनक भुगतान करेंगे तो अवश्य लिख देंगे। जवाब आया हम तो खुद इस पक्ष में हैं..  अखबार नया है, यह जो रविवारीय संस्करण हम आरंभ कर रहे हैं वगैरह यानी मुफ्त में आप लिख दीजिए और लिखते रहिए। मैंने क्षमा माँग ली। उन्होंने इतना अवश्य किया कि शुक्रिया दे दिया।

यह सही है कि मैं अवकाश प्राप्त हूँ मगर अवकाश प्राप्त का अर्थ इतना खाली होना भी नहीं होता कि तुम अखबार चलाओ, मुझसे एक हफ्ते में दो हजार शब्दों का आलेख भी चाहो और मैं फटाफट लिखने बैठ भी जाऊँ और मिलने के नाम पर ठनठन गोपाल! आखिर क्योंं किसी व्यावसायिक संस्थान के लिए मुफ्त लिखें? तुम्हारा अखबार नया है वगैरह ,यह मेरी जिम्मेदारी नहीं। और न आप इससे पहले मुझे जानते थे,न अब जानते हैं, क्यों करूँ यह तकलीफ। इस समय में कुछ बेहतर पढ़ूँगा, लिखूँगा और हो सकता है, मित्रों और परिवारजनों से गप ही लड़ाऊँ या टीवी देखूँ या सोशल मीडिया देखूँ। आपको फलां लेखक पर लिखवाना है तो जो लिखे, उससे लिखवाइए। और वैसे भी उन पर लिखने में मुझसे सक्षम बहुत हैं।

हाँ मेरा फेसबुक या अन्यत्र लिखा, मेरे कुछ मित्र छाप लेते हैं पूछ कर, यह अलग बात है। एक लेखक के तौर पर नये पाठकों तक पहुँचने की इच्छा भी रहती है लेकिन आप कमाई करेंगे तो एक लेखक को उसका पारिश्रमिक भी तो मिलना चाहिए। आप सबको पैसा देंंगे, बस लेखक को नहीं! वैसे हमसब लेखक बिना किसी आर्थिक या अन्य अपेक्षा के भी लिखते रहते हैं मगर वह जो लिखने को मन करता है, वह लिखते हैं और उन्हें देते हैं, जिनसे हमारा किसी तरह का कोई साबका है। वैसे फेसबुक पर लगभग रोज लिखता हूँ तो कोई आर्थिक क्या कोई और अपेक्षा भी नहीं रहती। कुछ रचनात्मक लिखा और किसी ने कहा कि हमें कुछ दीजिए और मन किया कि इसे छपवा लेने में बुराई नहीं तो सादर दे दिया मगर किसी के आदेश पर उनके बताए विषय पर क्यों लिखें?और आप क्या हैं,कौन हैं, हम नहीं जानते। आप भी हमारे बारे में कुछ नहीं जानते।

लिखने के बदले पारिश्रमिक मिले, तब भी यह लेखक का चुनाव होगा कि वह लिखे या न लिखे। और कहाँ लिखें, कहाँ न लिखे।

हिंदी जगत में लेखक से हर कोई मुफ्तिया काम करने की अपेक्षा रखता है। कितने हैं,जो उसके बदले कुछ देना चाहते हैं?और देते भी हैं तो क्या वह अक्सर सचमुच सम्मानजनक होता है? प्रकाशक आमतौर पर रायल्टी देना नहीं चाहते। देते भी हैं तो मात्र बहलाते हैं, उस राशि बताते हुए भी शर्म आती है, जबकि उन्हें देते हुए शर्म नहीं आती। छोटी पत्रिकाओं के लिए आप कुछ लिखते हैं तो यह मानकर ही चलते हैं कि अंक की एक प्रति मिलेगी। वही आपका पारिश्रमिक है मगर कई लघु पत्रिकाएं इतना सार्थक काम कर रही हैं कि उनका सहयोग करने की इच्छा रहती है।और सहयोग करते ही हैं तमाम लेखक।इस तरह हिंदी का कोई भी लेखक काफी मुफ्त सेवा करता रहता है मगर इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर कोई उसे लिखनेत्सुक समझ ले, टेकन फार ग्रांटेड ले ले!

एक तरह से लेखक को सामान्यत: उसके परिश्रम का कोई प्रतिदानतो नहीं ही मिलता, ऊपर से तोहमतें भी उसे ही सबसे ज्यादा मिलती हैं। ऐसा क्यों कर दिया, क्यों कह दिया,क्यों  लिख दिया, वहाँ क्यों चले गए, वहाँ क्यों नहीं गए, उसकी प्रशंसा  या निंदा क्यों कर दी। बाकी रचनात्मक काम करने वालों के बारे में तो मानकर चला जाता है कि उन्हें तो समझौते करने ही हैं मगर लेखक का जरा सा विचलन उसे जनवादी से कलावादी और कलावादी से अलेखक बना दे सकता है।

मौतें-877, एक्टिव-33044, डिस्चार्ज-74537

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 सितंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज एक लाख पार हो गए हैं। बीती रात मिले 37 सौ 25 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 1 लाख 8 हजार 458 हो गई है। इसमें से 877 मरीजों की मौत हो चुकी है। 33 हजार 44 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 74 हजार 537 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : देखें, रायपुर में कहां-कहां मिले पॉजिटिव

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 3725 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  590 मरीज रहे।  दुर्ग जिले से-519, राजनांदगाव -151, बालोद-75, बेमेतरा-39, कबीरधाम-98, धमतरी-106, बलौदाबाजार-140, महासमुंद-52 गरियाबंद-57, बिलासपुर-143, रायगढ़-218, कोरबा-178, जांजगीर-चांपा-240, मुंगेली-148 गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-0, सरगुजा-113, कोरिया-68, सूरजपुर-95, बलरामपुर-16, जशपुर-50, बस्तर-169, कोंडागांव-62, दंतेवाड़ा-123, सुकमा-102, कांकेर-68, नारायणपुर-12, बीजापुर-93 मरीज शामिल हैं। ये सभी मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। 

जानकारी के मुताबिक प्रदेश में करीब 10 लाख 81 हजार 521 सैंपलों की जांच पूरी कर ली गई है। इसमें आरटीपीसीआर-5 लाख 27 हजार 258, टू्रनेट-52 हजार 341 व रैपिड ऐंटिजेन टेस्ट 5 लाख 1 हजार 922 शामिल हैं। कल 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हुई है। इसमें 3 की मौत कोरोना से और 10 की अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हुई है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में लोग लगातार सावधानी बरतते हुए नियमों का पालन करें। लापरवाही किसी की जान पर भी भारी पड़ सकती है।